ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव समग्रमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो । चुनाव सकिएको दिनको मितिले ठ्याक्कै ४८ दिन पश्चात संविधानसभाको बैठक बस्न सक्यो । ढिलो गरी तोकिएको जेठ १५ गतेको तिथिमा पनि दिउँसो बैठक बस्न सकेन र ठूलो जनदवाबपछि रातको ९ बजे मात्रै बैठक प्ररम्भ भयो । ढिलैगरी भए पनि गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा बैठक बस्यो र बैठकले एक युगान्तकारी र ऐतिहासिक घोषणा गरेरै छाड्यो । यही वैशाख १५ गतेको दिनदेखि २४० वर्षपुरानो सामन्तवाद र सबै समस्याहरुको केन्द्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । नेपालको सबभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको प्रमुख शत्रु पनि राजतन्त्र थियो । त्यसैले सम्पूर्ण दलित समुदाय गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएका थिए । अब नेपाल लोकतान्त्रिक गणराज्य भएको छ र दलित मुक्ति आन्दोलनले पनि एक कदम सफलता पाएको छ ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले यो संविधानसभाको चुनावसँगै नयाँ किर्तीमानी र इतिहास निर्माण गर्न सफल भएको छ । विगतमा भएका संसदीय चुनावहरुमा दलितहरुले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी पाएर जितेको इतिहास एक अपवाद बाहेक छैन । २०४८ सालको आम चुनावमा बाँकेबाट नेपाली काग्रेसका कृष्णसिङ्ग परियारले चुनाव जितेका थिए । त्यो भन्दा अघि र पछि कुनै पनि दलितले राष्ट्रिय चुनावमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी मार्फ चुनाव जितेका थिएनन् । ब्राह्मणवादी, सामन्तवादी र रुढीवादी चिन्तनले ग्रस्त दलका नेताहरुले दलितले जित्नै सक्दैन भनी आम जनतामा भ्रम पैदा गरी चुनावमा टिकट दिदैनथे र दलितलाई सधै भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आए । तर २०६४ साल चैत्र २८ गतेको संविधानसभाको चुनावले त्यो भ्रमलाई पर्ूण्ा रुपले चिरिदियो । सबै खालका भ्रम, गलत मानसिकता र गलत प्रवृत्तिहरुलाई च्यात्दै पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट सातजना दलितका होनाहार योद्धाहरुले विजयी हासिल गरे, जसमा दुइजना दलित महिला छन् । दलित महिलाले उम्मेदवारी दिएर प्रत्यक्ष चुनाव जितेको यो नै पहिलो रेकर्ड हो । कास्की क्षेत्र नं. ४ बाट विजयी सभासद् दुर्गा वि.क. सबभन्दा कान्छी सभासद् बन्नुभएको छ । उहाँको उमेर २६ वर्षमात्र पुगेको छ । २६ वषर्ीय दलित महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जितेर पुरानो सोच, चिन्तन र रुढीवादी परम्परालाई ठूलो झापड दिएको छ ।

प्रत्येक्षबाट ७ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ४९ जना दलितहरु ऐतिहासिक संविधानसभामा सभासद् बनेका छन् (मन्त्री परिषद्ले चुन्ने २६ जनाको छनौट नहुदै) । यो ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्य संख्याको सालाखाला ८.७१ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी पुरानो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलितहरु छन् । दलित आन्दोलनको माग उनीहरुको अंशमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो । दलित आन्दोलनले २० प्रतिशत सहभागिताको माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी तथ्यांकको १३ प्रतिशतसम्मको पनि सभासद् संख्या नपुग्नु विडम्बनाको कुरा हो । तथापि पुरानो युगबाट भर्खर नयाँ युगमा प्रवेश हुन लागेको यो संक्रमणकालिन अवस्थामा ४९ जना दलित सभासद्हरु संविधानसभामा पुग्नुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

फेरि, हामीले बुझनै पर्ने कुरो के पनि हो भने भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि पुग्दैन । मुख्य कुरो त सही र दलित सवालहरुलाई ठोस रुपले अडानका साथ राख्न सक्ने व्यक्तिहरु त्यहाँ पुगे कि पुगेनन् भन्ने कुरा महत्वपूण हो । यसपटक दलित आन्दोलनबाट स्थापित तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा खारिएका दलित हस्तीहरु दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानसभामा पुगेका छन् । त्यसैले दलितका सवालहरु गर्मागर्मी रुपले संविधानसभामा उठ्ने छन् र नयाँ संविधान दलितहरुको हितमा लेखिने छ भन्ने पक्षमा आशाबादी हुन सकिन्छ । तर दलित समुदाय पूण रुपले ढुक्क भएर बस्नु भने गल्ती हुने छ । बाहिर रहेका सम्पूण दलित समूदायले उनीहरुलाई सडकबाट दबाबका साथ सचेत र खबरदारी गरिरहनु उत्तीकै आवश्यक छ । किन कि विगतमा दलित आन्दोलनले दलितको प्रतिनिधि बनाएर पठाएका थुप्रै नेता तथा अगुवाहरुले धोका दिएकोे उदाहरणहरु हामीसँग प्रसस्तै छन् ।

उदाहरणको लागि हामी टाढा जानु पर्दैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सात दलीय गठबन्धन सरकारमा काग्रेसी मानबहादुर विश्वकर्मा दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यमन्त्री बने । तर उनले दलितहरुको हकहितमा सिन्को पनि भाँचेनन् । त्यसै गरी दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा दयारी समितिमा दलितको सहभागिता नभएपछि दलितहरुले आन्दोलन गरे । त्यसपछि मीन विश्वकर्मालाई सहभागी गराइयो । तर उनले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कायमै राखिनु पर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनी सम्पूण नेपाली र दलित समुदायको भावनालाई कुठाराघात गरे ।

निवर्तमान अन्तरिम विधायिका संसदमा पनि दलित समुदायका १८ जना विधायकहरु थिए । कहिले जनजाति आन्दोलनका कारण त कहिले मधेशी आन्दोलनका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ तीन पटकसम्म संशोधन भयो । जनजाती आन्दोलनका कारण अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन मार्फ जनजातिहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी/जनजातीका जातीहरुलाई मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित गरिने २६ जनाको सिटबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यसस्था तत्कालिन सरकारले ग-यो । जसको फलस्वरुप २६ जना मध्येबाट १० जना सभासद् जनजातीका छुटेका जातीहरुबाट छनौट गरिने पम्का भएको छ । जनजातिहरुले यसरी चलाखी गरिरहदा दलित विधायकहरुले यसको भेउ पाएनन् वा मुक दर्शक भएर बसेकाछन् ।

संविधानसभाको समानुपातिक प्रणाली मार्फ चुनिने कुल ३३५ सिटको २० प्रतिशतभन्दा कम सूची पेश गर्ने दलहरुले समानुपातिकको सिद्धान्त लागु गर्नु नपर्ने प्रवधान थियो । पछि मधेश आन्दोलनको दवाबमा यसको प्रतिशत बढाएर ३० पु-याइयो । यो प्रवधानले दलित सभासद् संख्यालाई घटाउने निश्चित थियो । तर यसमा पनि तत्कालिन दलित विधायकहरुले कुनै क्रिया, प्रतिक्रिया वा चासो देखाएनन् । मात्र मुक दर्शक भएर बसे । यी र यस्ता खाले प्रवृत्तिगत घटनाहरु, जसले दलित समुदायमाथि खेलवाड गर्छ, नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पनि नदोहो-याउलान् भन्न सकिदैन । त्यसैले सचेत दलित समुदायले यो संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहदा खबरदारी र दवाबका लागि र्सतर्कताका साथ बस्नु पर्ने देखिन्छ ।

जातिगत रुपमा हेर्ने हो भन, राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचिकृत गरे अनुसार, दलितहरुको २२ जाती देखिन्छन्, जसमा संविधानसभामा वादी, गर्न्धर्व, मुसहर, डुम, कुचे, महरा लगाएत ८/९ जातिको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवै प्रणाली मार्फ प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन् । अहिले मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने भनेको २६ जनाको भागभण्डा चलिरहेको छ । संविधानसभामा मुसहर र डुम जातिको प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्दै सप्तरीको राजविराजमा सदाय संघ, डोम उत्थान समाज र राउत मेहत्तर समाजको नेतृत्वमा दलित समुदायले जेष्ठ ६ र ७ गते -याली, कोणसभा र पर््रदर्शन गरे । २६ जना मध्येबाट प्रतिनिधित्व गर्राईनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

दलित नागरिक आन्दोलनले छुटेका दलित जातिहरुको प्रतिनिधित्व मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्न बाँकी रहेको २६ सीटबाट गराइयोस् भन्ने माग राखी यही जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिई प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसै गरी गर्न्धव सँस्कृति कला संगठनले पनि प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाई साँस्कृतिक कार्यक्रमसहित बालुवाटार र सिंहदरबारमा धर्ना दिए । संविधानसभामा २६ जना मनोनित गर्ने प्रावधान अन्तरगत दलितको १३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने भनी राष्ट्रिय दलित आयोतले प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । राष्ट्रिय वादी अधिकार सर्घष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको संझौता पुरा भएको छैन ।

यी यावत् मुद्धाहरुलाई उठान गर्न तथा कार्यान्वयन गराउन वर्तमान अवस्थामा पनि दलित जनसमुदाय आन्दोलित भईरहेको छ । तर यी सर्न्दर्भहरुमा दलित मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्ने संघ, संगठन तथा नेताहरु भने आन्दोलनबाट पुरै विमुख छन् । एक खालको संर्घष्ा अझै जारी रहदा प्रमुख दलित राजनीतिक संगठनहरु तथा डलरवादी संस्थाहरु भने रमिते पारामा चुपचाम बसिरहेका छन् । उनीहरु बीचमा नवनिर्वाचित सभासद्लाई अभिनन्दन गर्ने होड चलिरहेको छ । एक दिनमा पाँचओटासम्म अभिनन्दनका कार्यक्रमहरु राखिन्छ । यस्तो लाग्छ कि ४९ जना सभासद् भएपछि दलित मुक्ति आन्दोलन पुरा भयो र अब उनीहरुले नै मुक्ति दिलाउछन् ।

तर हामी दलित समुदाय र आन्दोलनका हिमायतीहरुले आन्दोलनबाट बिश्राम लिने बेला भएको छैन । हाम्रो मुक्ति हुन अझै धैरै संर्घषहरु गर्न बाँकी नै छन् । यतिबेला झन् दबाब र खबरदारीको आन्दोलन आवश्यक छ । देशको मुल कानुन संविधानमा दलितका सवालहरु जबरजस्त लेखाउनु पर्छ । यो महत्वपूण अवधिमा हाम्रो भुमिका कमजोर भयो भने हामी फेरिपनि पछि पर्र्छौ । त्यसैले पनि एकिकृत दलित आन्दोलन जारी राख्न जरुरी छ ।

राम नेपाली
अध्यक्ष
नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठन
जेठ १७ गते, २०६५