पुस्तक अंश
नेपाली सेनामा जातीय सहभागिता

- दीपकप्रकाश भट्ट

नेपालको इतिहासमा सैनिक सङ्गठन निर्माणको कला र क्षमताले नै पृथ्वीनारायण शाहले तत्कालीन सानो गोर्खा राज्यबाट बृहत् नेपालको निर्माण अभियान प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसबेला भाला, तरबार, बर्छा, खुकुरी, धनुकाँड र बन्दुक बोकाएर तालिम दिएपछि स्थायी सेना गठन गरिएको थियो । सन् १७६२ अगस्ततिर मकवानपुर आक्रमण गरी जितेपछि त्यस समयका आधुनिक बन्दुक र अन्य हतियारहरू राम्रै सङ्ख्यामा फेला परे । १८१९ मा विभिन्न हिन्दू देवीदेवताका नाममा कालीबक्स, श्रीनाथ, बज्रवाणी, पुरानो गोरखा र सबुज पाँचवटा पल्टनहरू खडा गरे । तिनै पाँच पल्टनको निरन्तरता नै आजको नेपाली सेना हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले नै राजतन्त्रप्रति बफादार सेनाको जग बसालेका हुन् । यी पाँचमध्ये पुरानो गोरखा मगरहरूको पल्टन थियो । यो अद्यापि कायम छ । त्यस्तै कालीबक्स बटालियन गुरुङहरूको बटालियनको रूपमा रहेको थियो र अद्यापि छ । जङ्गबहादुर राणाले सैनिक ‘कू’मार्फ सन् १८४६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्वका र्राई-लिम्बूलाई मिलाएर भैरवनाथ गणको स्थापना गरेका थिए । यसरी निश्चित जातिलाई मात्र प्राथमिकता दिएर सैनिक टुकडी बनाउने मात्र होइन, १ सय १९ वर्षम्म प्रधानसेनापति राणा परिवारबाट मात्रै भए ।

राणा प्रधानसेनापति हुने क्रम सन् १९५० को राजनीतिक परविर्तनपछि सन् १९६५ सम्म जारी रह्यो । त्यसपछि मात्रै सुरेन्द्रबहादुर शाह प्रधानसेनापति बने । यसरी राणा, शाह र थापा/बस्नेतजस्ता भारदारभन्दा बाहिर नगएको प्रधानसेनापतिको पद वर्तमान प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालमा आएपछि मात्रै एक हिसाबले उल्लिखित खलकहरूभन्दा बाहिर पुग्यो । तर, कटवाललाई पनि ओखलढुङ्गाबाट ल्याएर महेन्द्र शाहले दरबारमै लालनपालन गराएका थिए । महेन्द्रका धर्मपुत्रका रूपमा पालिएका कटवालले विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन गरे र सेनामा जागिर खाए । उनी दरबारप्रति नै संस्कारगत रूपमा ‘बफादार’ रहेको कुरामा कुनै शङ्का छैन । ‘माघ १९’को ज्ञानेन्द्र शाहको ‘कू’पछि सञ्चारमाध्यमहरूमा सेनाको प्रवेश र आमजनतालाई सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित गराउने शैलीको सूत्रधार कटवाललाई नै मानिन्छ । अजय पी नाथका नाममा लेखहरू लेखेर ‘हार्डकोर राजभक्त’ र लोकतन्त्रविरोधीको छवि बनाएका व्यक्ति यिनै कटवाल हुन् ।

समावेशीकरणको आवाज

२०६३ जेठ ४ को घोषणाले नेपाल हिन्दूराष्ट्रबाट धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो । तर, सत्तासीन राजनीतिक पार्टीहरूको संरचना, नेतृत्व वर्गको सोच र मनस्थिति उस्तै देखिन्छ । जाति, जनजाति, आदिवासी, धर्म, लिङ्गको मामिलामा समावेशी चरत्रिको संरचनागत परविर्तनको पहल विभिन्न संस्थामा भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सेनाजस्तो बन्द प्रकृतिको संस्था, जसको समाजसित प्रत्यक्ष सहकार्य, संवाद र सक्रियता रहेन, त्यहाँ सामाजिक स्तरमा आइरहेका परविर्तनहरू सम्बोधन गरिने प्रयत्न निकै टाढाको कुरा हो ।
ब्यारेकमा हिन्दूबाहेक अरू धर्मावलम्बीहरूका निम्ति र प्रकृति पूजकहरूका निम्ति कुनै स्थान छैन । नेपाली सेनाका सबै प्रतीक, निसाना र गणहरू हिन्दू शक्तिपीठका आधारमा निर्माण गरिएका छन् । सैनिक सेवामा जुनसुकै तहमा प्रवेश गर्दा पनि, जुनसुकै धर्मको अनुयायी भए पनि शपथ खाँदा हिन्दू देवीदेवताको भाकल गर्ने परम्परा छ । सबै ब्यारेकमा हिन्दू पण्डितहरू छन् र मन्दिर निर्माण गरिएका छन् । सुरुमा जमदारका रूपमा भर्ना हुन पाउने उक्त पण्डितले दिनहुँ चण्डी पाठ गर्नुका साथै हिन्दू संस्कार अर्न्तर्गत विभिन्न कर्मकाण्ड, पूजाआजा नित्य गर्छन् ।

हिन्दू धर्म, संस्कृति र परम्परालाई मात्रै निरन्तरता दिने गरी सैन्य संरचनालाई साम्प्रदायिक बनाउनु दीर्घकालका निमित्त उचित होइन । त्यसमा पनि सबै धर्म, जातजाति, दलित, मधेसी र महिला जागृत भएर आफ्ना अधिकारका निमित्त सङ्र्घषशील भइरहँदा सामाजिक रूपले विविधता रहेको समाजमा प्रत्येक संस्थाले आफूलाई सच्याउन आवश्यक हुन्छ । त्यहाँ एउटा निश्चित जातिको संस्कार र संस्कृतिभित्र कुनै संस्थालाई सीमित गरिनु उपयुक्त हुँदैन । आ-आफ्नै धर्म, संस्कृति बोकेको पृष्ठभूमिलाई त्यही आधारमा ठाउँ खुलापन दिनुपर्ने हुन्छ । यसले मात्रै ती समूहहरूबाट आएका व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत क्षमता र दक्षता साँचो अर्थमा संस्थागत हुनसक्छ ।

“कुनै पनि जातजातिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ती हुन छुट भएको संस्था हो यो, त्यसकारण मधेसी र दलितको प्रतिनिधित्व कम हुनु सेनाको नीति होइन । निश्चित समुदायको चासो नभएर मात्रै यस्तो भएको हो,” सैनिक प्रवक्ता रमिन्द्र क्षेत्रीको राय छ । तर, शताब्दीदेखि छोइछिटोजस्तो अमानवीय व्यवहार खेप्दै आएका दलितको सेनामा प्रवेश सहज थिएन । गीता, चण्डी, पुराण र वेद छुनु र पढ्नु त परै जाओस्, सुन्दा पनि कानमा सिसा पगालेर हाल्ने हदसम्मको सामाजिक विभेद रहेको समाजमा दलितले उपल्ला भनिने जातका मानिसहरूसित गर्ने प्रतिस्पर्धा असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धाको छुट दिएजस्तै हो । त्यस किसिमको प्रतिस्पर्धा राजनीतिक पार्टी, निजामती सेवा वा जुनसुकै निकायमा किन नहोस्, त्यसले समावेशी संरचना खडा गर्न सहयोग गर्दैन । त्यसैले समावेशीकरणको सचेत र सक्रिय पहल राज्यका तर्फाट गरिनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक हो ।

सेनाको सङ्गठन भन्नेबित्तिकै युद्ध र जितको प्रमुख सिद्धान्त अँगालेको संस्था हो भनेर बुझिन्छ । यस प्रमुख कार्यभारका साथै अन्य विशेषताहरू पनि छन् । ती हुन्- (१) केन्द्रीकृत कमान्ड, (२) वर्गीकरण, (३) अनुशासन, (४) आन्तरकि संवाद, (५) राष्ट्रभक्ति र साहस, (६) आत्मगौरव र दक्षता । यिनै विशेषताहरूका आधारमा कुनै पनि समाज वा देशमा सेनालाई सम्मान र सेनाप्रति डर जन्माएको पाइन्छ । यसरी केन्द्रीकृत कमान्डको स्तरबाट गरिने निर्णय तल्लो तह र दर्जाका निम्ति पालन गर्नैपर्ने अनुशासनको विषय बन्न जान्छ । त्यहाँ व्यक्तिलाई मानवीय पक्षबाट अलग पारेर, विघटित गरेर त्यस पदप्रति आस्थावान बन्न सिकाइन्छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक र उपयुक्त ‘च्यानल’बाट चल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । माथिको आदेश मान्नैपर्ने हुन्छ । नमान्दा सजाय वा दण्ड भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

सैन्य पेसामा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सेनाको उद्देश्य, नैतिकता र सदाचारलाई मानिन्छ । त्यसको मूलमा बहादुरी वा सौर्य र देशप्रेम रहेको हुन्छ । तर, एक्काइसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि नेपाली सेनाको मूलमन्त्र ‘रक्षा, सम्मान, कल्याण, आफ्नो देश नरेशको र्सवप्रथम सदा जान धर्म कर्म सिपाही’ रहेको थियो । देशको सीमाभन्दा माथि केही नहुने सेनालाई जब नरेश भन्ने शब्दलाई बराबरीमा वा त्यसभन्दा पनि माथि राखेर प्रशिक्षण गर्न थालियो, त्यहीँबाट नेपाली सेनाको छवि र जिम्मेवारी आमजनताबाट अलग्गिन पुग्यो ।

जातीय सहभागिता

कुनै पनि संरचना संस्थागत रूपमा कति समावेशी छ भनेर हेर्ने आधार जनसङ्ख्यामा पाइने विविधता हो । नेपाली सेनामा जातीय पल्टन खडा गर्ने पृथ्वीनारायण शाह र जङ्गबहादुर राणाका पालामा प्रारम्भ भएको क्रमशः गुरुङहरूको कालीबक्स र लिम्बूहरूको भैरवनाथ गणको चलन अहिले दोहोरिएको छ । ००९ सालमा भैरवनाथ गण विघटन गरेर मिश्रति पल्टन बनाइएको थियो । अहिले नयाँ सबुजको नाम राखेर महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेसी समुदायको छुट्टै पल्टन खडा गरिएको छ । अनि, रिपुमर्दनी नामको गण धनकुटाको हिलेमा किराँत समुदायको पल्टनका रूपमा खडा गरिएको छ ।

१० वर्षम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले सामाजिक परविर्तनको एउटा खाका प्रस्तुत मात्र गरेन, विद्यमान सबै राजनीतिक पार्टीहरुमा त्यस परविर्तनप्रति सकारात्मक धारणा अपनाउन बाध्यात्मक स्थिति सिर्जनासमेत गर्‍यो । त्यसैले नयाँ राजनीतिक परविर्तनको वातावरणसँगै सेनामा पनि जातीय विविधताको उपस्थितिबारे बहस मात्रै नभएर व्यावहारकि प्रयास पनि भएको छ ।

विगत केही वर्षा पहाडका जनजाति समूहहरू मगर, गुरुङ, र्राई र लिम्बू अधिकृत तहमा बढ्दो सङ्ख्यामा देखिन्छन् । त्यसले यी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व बढेको देखिए पनि बढुवा, विदेशमा जाने प्रशिक्षणमा पछिल्लो समयसम्म दरबारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरा सेनाका पूर्वअधिकृतहरू बताउँछन् । तर, दलित, महिला र मधेसी समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल विविधतायुक्त नेपाली समाजमा चर्को ढङ्गले उठिरहेको छ । यही चुनौती नेपाली सेनाको अगाडि पनि छ ।
सैनिक जनसर्म्पर्क निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अहिले नेपाली सेनाको कुल सङ्ख्या ९० हजार ६ सय ९७ रहेको छ, जुन ०५२ सालसम्म करबि ४५ हजार मात्र थियो । जाति-जनजातिहरूका आधारमा अधिकृत तह र समग्र उपस्थिति हेर्दा असमानुपातिक आँकडा देखा पर्छ । जस्तोः
जनगणना अनुसार ब्राह्मणको कुल जनसङ्ख्या १२.७४ प्रतिशत छ । तर, सेनामा साधारण र प्राविधिक अधिकृतमा ब्राह्मणको हिस्सा १५.७६ प्रतिशत छ र समग्रमा चाहिँ ११.५९ प्रतिशत छ । क्षेत्रीहरू कुल जनसङ्ख्याको १५.८० प्रतिशत छन् । तर, सेनामा साधारण र प्रँविधिक गरी अधिकृत ५४.६६ प्रतिशत छन् । समग्रमा क्षेत्रीहरूको उपस्थिति सङ्ख्या ३६ हजार २ सय ८१ छ, जुन ४० प्रतिशत हुन आउँछ । ठकुरीहरू जनसङ्ख्याको १.४७ प्रतिशत छन् । तिनले अधिकृत तहमा ७.७८ प्रतिशत ठाउँ ओगटेका छन् र समग्रमा ४.१९ प्रतिशत ठाउँ ओगट्न पुगेका छन् । मगर कुल जनसङ्ख्याको ७.१४ प्रतिशत छन् । नेपाली सेनाको अधिकृत तहमा मगरहरू ३.४२ प्रतिशत छन् र समग्रमा उनीहरूको ३.५२ प्रतिशत उपस्थिति छ । यस्तै र्राई कुल जनसङ्ख्याको २.७९ प्रतिशत छन् । सेनामा उनीहरू अधिकृत तहमा ०.०५ प्रतिशत मात्रै छन् र समग्रमा २.६४ प्रतिशत छन् । नेवार कुल जनसङ्ख्याको ५.४८ प्रतिशत छन्, जसको अधिकृत स्तरमा उपस्थिति ९.४८ प्रतिशत छ र समग्रमा ६.१९ प्रतिशत रहेको छ । तामाङ कुल जनसङ्ख्याको ५.६४ प्रतिशत छन्, जसको अधिकृत स्तरमा उपस्थिति १.४९ रहेको छ भने समग्रमा ४.५० प्रतिशत उपस्थिति छ ।
यस्तै लिम्बूको कुल जनसङ्ख्या १.५८ प्रतिशत छ, जसको अधिकृत स्तरमा ०.८५ प्रतिशत उपस्थिति छ भने समग्रमा १.२२ प्रतिशत ।
दलितहरूको जनसङ्ख्या १३ प्रतिशत छ, जसको अधिकृत स्तरमा उपस्थिति ०.०३ प्रतिशत र समग्रमा ६.१९ प्रतिशत छ ।
थारूको कुल जनसङ्ख्या ६.७५ प्रतिशत छ भने अधिकृत स्तरमा ०.६३ प्रतिशत र समग्रमा ५.१० प्रतिशत उपस्थिति छ ।

समावेशी बनाउनुपर्ने नाममा केही ठाउँमा जाति, जनजाति वा समुदायका नाममा छुट्टै पल्टन खडा गर्नु उचित छ कि छैन - यसका पक्ष र विपक्षमा विश्लेषकहरूका आ-आफ्ना मत छन् । बेलायतीहरूले भारत र विश्वका अन्य देशमा पनि जातीय पल्टनहरू खडा गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । शासकहरूले जातीय एकता, पहिचान र आत्मीयतालाई सङ्गठित गर्न र प्रशिक्षित गर्न सजिलो उपायका रूपमा यसलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । आफ्नो जाति विशेषलाई साहसी, बहादुर अनि सबैभन्दा अगाडि देखाउन कडा मिहिनेत गर्ने जवान उर्त्र्सग गर्नसमेत पछि नपर्ने भएकाले जातीय पल्टन खडा गर्न युद्ध ‘स्पिरटि’ अथवा ‘स्पिरटि डे कोर’ स्थापित गर्न सजिलो हुने मानिन्छ । भाषा, संस्कृति र संस्कारहरू मिल्ने भएकाले जातीय पल्टन खडा गरेर तिनै जातिविरुद्ध परिचालित गर्ने योजना ब्रिटिसहरूको पुरानो शासकीय षड्यन्त्र र मानसिकता थियो ।

परिवर्तित संस्कार

वर्तमान परविर्तित राजनीतिक सर्न्दर्भमा सेनालाई लोकतान्त्रिक र समावेशी बनाउनुपर्छ भन्ने बहसले व्यापकता पाएको छ । विगतको तुलनामा केही पहल भइरहेको छ । जनतालाई सेनाको जनसर्म्पर्क निर्देशनालयद्वारा निरन्तर सर्म्पर्क तथा सूचना प्रवाह गर्ने एवम् सैनिक कल्याण कोषको रकम र्सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता प्रदर्शन गर्नेजस्ता केही पहल भएका छन् । द्वन्द्वका समयमा सेनाद्वारा मानव अधिकार हनन चरम सीमामा पुगेको थियो । अहिले ती विषयमा पनि सेना गम्भीर हुँदै आएको अधिकृतहरू बताउँछन् । राजनीतिक दल र जनताबाट पूर्ण रूपमा सर्म्पर्कविच्छेद र छुनैनहुने संस्थाका रूपमा स्थापित संस्थाको मानसिकतामा परविर्तन आइरहेको छ ।
०६३ सालमा सेना दिवसको दिन प्रधानसेनापतिले अधिकृत र जवानहरूसित एउटै मेसमा सामूहिक रूपमा खाना खाएका थिए । यसलाई निरन्तरता दिने वाचा पनि गरे । सेनामा रथीहरूका श्रीमतीहरूलाई रानीसाहेब भनिने प्रचलनमा रोक लगाइएको छ । उपयुक्त शब्द प्रयोग गर्ने बानी बसाल्न निर्देशन दिइएको छ । सेनामा विद्यमान अर्दली र रनरसम्बन्धी व्यवस्था समयानुकूल र माग अनुसार परविर्तन भइसकेको देखिँदैन । जनताको करबाट पालिएका अर्दलीहरू अधिकृत र रथीहरूका केटाकेटी स्याहारसुसार, सरसफाइ, भान्छा, बगैँचा हेरचाह र खेतीपातीको काम गर्न बाध्य नै छन् । सेनामा यस्तो परम्परा र संस्कारलाई अधिकार नै मानिएको थियो ।
तल्ला तहका कर्मचारीलाई व्यक्तिगत मोजमस्तीको काममा चर्को शोषण गर्ने चलन सेनामा व्यापक छ । यस्तो खाले श्रम शोषण प्रहरी संरचनाभित्र पनि सघन छ । रनर र अर्दलीलाई घरायसी कामदारका रूपमा राखेर सुविधा उपभोग गररिहेका बहालवाला र अवकाशप्राप्त अधिकृत पदाधिकारीहरूको (दरबन्दी अर्न्तर्गतको) सङ्ख्या नै ४ हजार ८ सय ७१ थियो । सैनिक अधिकृतका श्रीमतीहरूको मात्र भनेर बनाइएको सैनिक अधिकृत श्रीमती सङ्घको विधान संशोधन गरी जवानका श्रीमती पनि सदस्य बन्नसक्ने प्रावधान ०६३ देखि भएको छ ।

परम्परागत रूपमा चल्दै आएका कुरामा देखिने सामान्य परविर्तनले हाकिमहरूका मुनिका जवानहरू आफूले काम त गर्नैपर्ने तर रूखो र कचकचको व्यवहार सहनुपर्ने बाध्यताबाट थोरै भए पनि राहत महसुस गर्दैछन् । यद्यपि, क्षमता र दक्षताका आधारमा पदोन्नति हुने, निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने व्यक्तिले उचित जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था सरकारले बनाइसकेको छैन । अन्यथा एउटै भाषा, जाति र धर्मका व्यक्तिहरूको संस्कार र आचरणले प्रभुत्व जमाउने मात्रै नभएर पृथक् सांस्कृतिक, धर्म, जाति र भाषा बोकेकाहरूलाई अक्षम मानिरहने गैरसमावेशी चरत्रिको निरन्तरता रहिरहन्छ । तर्सथ, समावेशी र लोकतान्त्रिक सेना बन्न आवश्यक तथा स्पष्ट निर्देशन र योजना सरकारबाटै आउनुपर्छ ।

(मार्टिन चौतारीद्वारा हालै प्रकाशित समावेशीकरणः राजनीतिक दल, राज्य र मिडिया पुस्तकबाट सम्पादनसहित साभार)