Nepaldalitinfo Special Report

Ottawa, August 28 - Constituent Assembly (CA) Member and Former Minister of Physical Planning and Public Works of Nepal Hisila Yami, speaking over a series of various gatherings held in Canada, pointed out the Nepal’s reality of exploitation of Dalits handed down from the feudal past. Inaugurating the First Convention of Non-Resident Nepali (NRN)-Canada in Toronto on last Saturday, the August 23rd, the central leader of the ruling political party CPN (Maoists) Yami said, “We have a great challenge ahead in carrying out economic revolution for liberating women, Dalits and poorest of the poor in the country.”

On August 24th, speaking from the dais of Himalayan Festival called Nepali Mela organized in the open area of Nathan Philip Square of Toronto city, she mentioned that Mushahars are living a life of one of the most oppressed communities in Nepal.

Yami also mentioned about the current wretched living conditions of Dalits in Nepal over a gathering of Nepali Canadians and other Canadians organized by Canada Forum for Nepal (CFFN) at Ben Franklin Place in Ottawa city on August 27th.

This was the first time that any leader of national stature from a major ruling political party of Nepal had raised the issues of the oppressed people of Nepal over a series of gatherings in Canada. The former Minister Yami is currently on a visit to Canada for attending the First Convention of the NRN-Canada held on the August 23rd as the keynote speaker.

RELATED ITEMS:

एनआरएन क्यानाडाको सम्मेलन (Nepalnewsline)

Non-Resident Nepalis- Canada [Home]

NRN ASSOCIATION » NATIONAL COORDINATION COUNCIL » CANADA

The nepaldalitinfo special report

Ottawa, August 19- Canada Forum for Nepal (CFFN), an Ottawa based organization, has initiated a web-based radio program run by Nepali youth in Ottawa to educate children and youth in rural areas of Nepal. The most part of its maiden radio webcast covered problems of caste discrimination and issues around dalit rights in Nepal. In particular, the webcast of the radio program included Yua Sansar’s interview with Dr. Pramod Dhakal, the Executive Director of CFFN for a briefing on the Dalit issues discussed during the recent NASO Community Convention held in American University, Washington DC, followed by a positive debate among youth participating in a group discussion on the dalit issues.

Although most of the youth running the program are from so-called upper castes, the views they expressed in the program during discussion on dalit issues were quite out of ordinary. To listen the radio program discussing dalit rights,
Goto: CFFN.CA Radio Program- Yuba Sanchar.
(For your convenience, you may want to download it before listening.)

The nepaldalitinfo expresses its solidarity with bright and forward looking group of youth in Ottawa and CFFN for bringing out an innovate way of disseminating postive education to rural youth in Nepal from distant radio-webcasting, that will go a long way in contributing towards formation of an egalitarian society in Nepal.

The CFFN is advocating restructuring of state for a federal democratic, all inclusive, and equitable governance in the new era of Nepal.

Kathmandu, August 18- Mr. Richard Benett Chief of United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR) in Nepal launched a documentary “ACHHUT’, amid a program organized by DNF on 14th August 2008 at Yak Palace Kathmandu. The program was witnessed by the sister organizations of various political parties, leaders, Human Rights activists, journalists and other social activists. Mr. Benett was the chief guest of honor in the launching program.

Terai Dalits in comparison to the hill Dalits are more marginalized group people. Chamar, Harijan, Mushshar, Paasi, Pattharkatta, Dhobi, Dom, Daraika and Chidimar are the main castes intensively facing the caste discrimination in the mid-southern zone-Nawalparasi, Rupandehi & Kapilbastu. These three districts are recognized as the area where the significant size of Terai Dalits, both men and women are living a life of exploitation, discrimination and severe form of exclusion in all spheres of social, economic, political, cultural, and civil rights.

To address the issues of these three districts Dalit NGO Federation (DNF) in collaboration with Care Nepal has launched the SAMANATA project for promoting Human Rights and Social Inclusion of Madhesi Dalits in the three districts of western Nepal. SAMANATA is a three years (2007–2009) Project funded by European Union.

In this regard, to show the real picture of the condition of the Terai Dalits DNF and Care Nepal have made a documentary on the human rights violation cases of the Madhesi Dalits named ‘ACHHUT’ which means untouchable.

Mr. Bimal Gadal Project Manager of SAMANATA project Care Nepal highlighted the historical background of the Dalits in Nepal . Mr. Gadal conceptualized the documentary and lead, producing the documentary Achhut. Highlighting the aim of the documentary Mr. Gadal said that the international organizations, political parties and other stakeholders should understand the real plight of the word ACHHUT meaning untouchable. Make responsible to the policy makers of the national and international level to prepare plan to implement the policies to eradicate discrimination from our society.

The High Commissioner of UNOHCHR, Mr. Benett launched the CD of the documentary ACHHUT by opening the cover of the VCD. Addressing the program after launching the documentary Mr. Benett thanked DNF and Care Nepal for the release of the documentary and congratulated the team of the documentary makers. He said that looking at the long hard caste discrimination we need to address the root cause of the discrimination. He added that OHCHR is intensifying its works on the HR violence issues and to uphold the economic, Social and cultural Rights. He also accepted that the constituent Assembly has been recognizing the human rights of each society. He said that OHCHR is looking forward to the new government to address the issues of long standing marginalized community especially the issues of Terai Dalits.

Mr. Bimal Gadal Project Manager of SAMANATA project Care Nepal highlighted the historical background of the Dalits in Nepal . Mr. Gadal conceptualized the documentary and lead, producing the documentary Achhut. Highlighting the aim of the documentary Mr. Gadal said that the international organizations, political parties and other stakeholders should understand the real plight of the word ACHHUT meaning untouchable. Make responsible to the policy makers of the national and international level to prepare plan to implement the policies to eradicate discrimination from our society.

The High Commissioner of UNOHCHR, Mr. Benett launched the CD of the documentary ACHHUT by opening the cover of the VCD. Addressing the program after launching the documentary Mr. Benett thanked DNF and Care Nepal for the release of the documentary and congratulated the team of the documentary makers. He said that looking at the long hard caste discrimination we need to address the root cause of the discrimination. He added that OHCHR is intensifying its works on the HR violence issues and to uphold the economic, Social and cultural Rights. He also accepted that the constituent Assembly has been recognizing the human rights of each society. He said that OHCHR is looking forward to the new government to address the issues of long standing marginalized community especially the issues of Terai Dalits.

The launching program, which was chaired by the Acting president of DNF Mr. Tek Bahadur Raika and hosted by Mr. Bom Bahadur Bishwakarma General Secretary of DNF, was followed by the premier show of the documentary. Other leaders from various political parties also expressed their commitments to work for the betterment of Terai Dalits.

Report by:
Rajendra Bishwakarma
rajendra.gulmionline@yahoo.com

The following is an article by Hira Bishwakarma, which was published in SAMAYA of this week. In this article Bishwakarma argues that a hope of power sharing at the state level can come only if Dalits can form their separate party and proportionate system of election continues. The Dalits of Nepal can be a good political power with the capacity of political bargaining with the major political parties if they do so.

The author has stated that Maoists have 20 CA members from Dalits and from Dalit Janajati Party there is only one member Mr. Bishwendra Paswan, in terms of getting opportunity in the CA he gets the priority. He would be counted as one among 25 political parties, where as Tilak Pariyar, the largest party’s Dalit leader becomes just one of the CA members among 601. “What I strongly feel is”, Bishwakarma comments, “If Dalits of Nepal can come up as separate political force, which is not impossible, it will benefit the Dalit leaders in their respective parties.”

Click at the link below to open the article –>
A hope of power sharing for Dalits at the state level- by Hira Bishwakarma (In Nepali)

प्रचण्डको राजनीतिक यात्रा
********************
प्रचण्ड त्यो क्षण सम्झन्छन्, “पहाडमा खान नपुगेर तराईको पीडाले पनि परिवारमा मनोवैज्ञानिक असर परेकै थियो । त्यसमा पनि वरपरको वातावरण पनि पूरै कम्युनिस्टमय थियो । मेरै घरनजिक धनबहादुर विक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहेछन् । उनले मलाई कम्युनिस्ट बन्ने प्रेरणा दिए । उनले नै रूपलाल विश्वकर्मासँग चिनजान गराइदिएका हुन् ।” त्यसपछि उनको सम्पर्क पुष्पलाल श्रेष्ठसँग भयो । चौथो महाधिवेशनपछि उनको भक्तबहादुर श्रेष्ठसँग घनिष्ठ सम्बन्ध गाँसियो । त्यस हिसाबले उनको राजनीतिक जीवनको आरम्भ तत्कालीन पुष्पलाल समूहमा २०२८ सालमा प्रवेश गरेपछि भएको माने हुन्छ । भक्तबहादुर पार्टीको महामन्त्री हुनेबेला प्रचण्ड क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य पदमा कार्यरत थिए । ०३९ सालतिर निर्मल लामा र मोहनविक्रम सिंहबीच विवाद आएपछि प्रचण्ड त्यसबेला मोहनविक्रमतिर लागे । उनको विश्लेषणमा, “लामाको चुनावप्रतिको मोह भएका कारण उनलाई परित्याग गरेर मोहनविक्रमतिर लागियो । मोहनविक्रम नै मेराविरूद्ध केन्द्रीय समितिमा यसरी नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो, पछि बाध्य भएर विद्रोह गर्नुपर्‍यो ।”
- “युबा” भन्ने पाठकले mysansar.com लाई पठाएको प्रचण्डको परिचयबाट

The following is a concept paper presented by Mr Ganesh BK Chairperson & Rastriya Dalit Network (RDN) Nepal at an interaction program organized durinbg a recent Dalit Right Campaign. The paper reflects the ways forward in the current process of forming a new constitution in favor of Dalits as the working policy of the RDN Nepal, which is also planning to organize DalitRights Week from Shrawan 32 to Bhadra 6-2065.

Rastriya Dalit Network (RDN)
Nepal Central Office, Dhangadhi, Kailali
Tel. 091-520604, Fax : 091-524729
Mob. 9858420630

नयाँ संविधान निर्माण प्रकृयामा दलित अधिकार अभियानका कार्यभारहरु

गणेश वि.के.
अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क, नेपाल

१. सर्न्दर्भः
नेपाली जनताको छ दशक लामो प्रतीक्षा र संर्घष्ाको परिणम स्वरुप ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई यसैको जनादेश अनुसार संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाली समाजमा रहेको हिन्दू धर्ममा आधारित सामन्तवादी राज्यप्रणालीको मुख्य स्रोतका रुपमा अर्ढाई सय वर्षेखि नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेको संस्था राजतन्त्रलाई विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी सदाका लागि अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन र यथार्थताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रति, संविधान सभाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत चुनिसकेका छौं । नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फ सहमतिका आधारमा अघिबढने जनादेश विपिरित वहुमतका आधारमा यी कामहरु सम्पन्न भएका छन् । अब यी ऐतिहासिक परिघटनाले नेपाली सिगों समाजलाई दलितमुखी अर्थात जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था मार्फ आमूल परिवर्तनतिर लैजाने संभावनाको ढोका खुलेको छ । तर यसको अर्थ चुनौति र व्यावधान नभएको भने होइन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुले नयाँ संविधान बन्नै नदिई संविधान सभालाई नै असफल बनाउने, नयाँ संसिवधान बन्दा पनि अग्रगामी परिवर्तनमुखी संविधान बन्न नदिने, देशलाई पराधिन बनाउने जस्ता षडयन्त्र तथा चाललाई अघि बर्ढाई नेपाली समाजलाई पुरानै यथास्थितिको अवस्थामा सडाउने वा यथास्थितिवादको सम्झौताको दस्तावेज बनाउने खेल शुरुवात भएको घट्नाक्रमले पर््रदर्शन गरेको छ । यस प्रकारको चुनौतिबीच उभिएको आजको नेपाली समाजमा सम्पूण मुक्तिकामी विविध वर्ग, समुदाय र तप्काका मागहरुको वेवास्ता हुने त छदैछ तर दलित समुदायका मागहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अवस्था छ किनभने दलित समुदाय नै त्यो समुदाय हो जसले आफूमाथि तीन हजार वर्षेखि हदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षेतिपर्ूर्ति यसै संविधानबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यसैले दलित समुदाय एक ढिक्का भै सबै खाले षडयन्त्रका विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र अन्य सवै ऐतिहासिक आन्दोलनमा झैं जागा बस्नुपर्ने अवस्थामा इतिहासले ल्याइपुर्याएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनवाट संविधानसभामा ५० जना दलित सभासदको उपस्थिति हुन पुगेको छ । नेपालको इतिहाँसमै यस्तो निर्ण्ाायक राजनैतिक थलोमा दलितको उपस्थिति हुन पुगेको यो पहिलो अवसर हो । यद्यपि हाम्रो आन्दोलन अन्तरिम संविधानको निर्माण तथा सम्बोधनका बेलामा संयुक्त दलित आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन सकेको भए वा हाम्रा राजनीतिक दलहरु हाम्रो मुद्यामा ध्यानाकषिर्त भएका भए संविधान सभामा ८० जना हुनसक्दथ्यौं । त्यसका निम्ती दलित नागरिक समाज र दलित राजनीतिक संगठनहरुबाट केही प्रयत्नहरु पनि नभएका होइनन् तर दलित आन्दोलन जनजाति र मधेशी आन्दोलन जस्तो समय र एकताका हिसावले प्रभावकारी हुन सकेन । जुन नेपाली दलित आन्दोलनले विर्सनै नसक्ने दुभाग्यपूण ऐतिहासिक दुखान्त परिघटना बन्न पुगेको छ । यति हुदाहुदै पनि नेपाली दलितहरुले संचालन गरेको ६ दशक लामो आन्दोलन, नेपाली समाजमा चलेको समग्र क्रान्तिकारी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समष्टिगत परिणामले यसप्रकारको प्रतिनिधित्व हुन संभव भएको हो भन्ने कुरामा भने कसैको दर्ुइमत हुन सकदैन । समय आफ्नो गतिमा अघि बढेको छ र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसपछिका घटना क्रमले समेत दलित आन्दोलनलाई बहिष्करणमा पार्ने गम्भिर गल्ति भएको छ तर पनि हामी अनुशासनपर्ूवक भलाद्मी पाराका बहस चलाईरहेका छौं । अहिले नेपाली दलित आन्दोलन सुनौलो अवसर र चुनौतिको दोसादमा उभिएको छ । संविधान सभामा २२ जना दलित महिला सहित ५० जना दलितहरुको उपस्थिति, अगामी बन्ने सरकारमा दलितहरुको उपस्थिति हुने प्रायः निश्चित भएको अवस्था, राजनैतिक दलहरुका जनवर्गीय संगठनहरुको संगठित वार्गनिङ्ग शक्ति तथा राजनैतिक दलहरुभित्र रहेको आशलाग्दो दलितको उपस्थिति र दलित नागरिक समाजमा भएको शसक्तिकरण र राजनीतिक चेतनाको बृद्धिका कारणले दलित समुदायले आप्ना आधारभूत मागलाई नयाँ संविधानमा समाविष्ट गराउन सरकार, संविधान सभा र सडक मार्फ दवावमुलक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । यो संभावनाको फल तब मात्र प्राप्त हुनसक्दछ जब दलित आन्दोलन एकताबद्ध हुन्छ । एक्ला एक्लै कुनै पनि संगठनले आफ्नो जस्तोसुकै शक्तिको हवाला दिएपनि सफलता प्राप्त गर्ने परिवेश छैन । जुन चुनौति दलित आन्दोलनको आन्तरिक तर बलियो कालो पहाड झै दलित मुक्तिको अवसर र चुनौति बोकेको यात्रामा उभिएको छ । यो कालेा पहाडलाई दलित आन्दोलनले छिचोल्न सक्ने गरी अघि बढनु आजको दलित अधिकार अभियानको प्रमुख कार्यभार हो ।

२. दलित अधिकार अभियानको ३ ‘स’ को नीति वर्तमानको कार्यनीतिः
दलित अधिकार अभियानमा समय सान्दर्भिक हस्तक्षेपकारी श्रृजनात्मक कामका लागि र्सवप्रथम राजनीतिक दलहरुका जनवर्गीय संगठनहरुका बीचमा विना पर्ूवाग्रह संयुक्त दलित अधिकार दवाव समूह वा संयुक्त संर्घष समिति बन्नु अनिवार्य छ । यसको संरचना विगतमा ७ पार्टीको अनुशासन र आचार सहिंतामा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा समेत विस्तार हुन जरुरी छ । यस समूहको केन्द्रीय स्तरमा बसेर संयुक्त नीति र कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्दछ । यसरी सहमति भएका नीति र कार्यक्रमहरुको सही परिचालनका लागि हरेक संगठनबाट अध्यक्षहरु भएको उच्च स्तरीय समिति बनाउन सकिन्छ । यस कामका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन सहमतिमा दलित नागरिक समाज समूह निर्माण गरेर यसै समूहले गर्नुपर्दछ । दलित नागरिक समाजले यी २ वर्षा विकास होइन सविधान निर्माण गर्ने महान अभियानमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । अभियानको कार्यविधि तथा आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्दछ । सहमति हुन नसकेका तर आफ्नो संगठनको राजनीतिक एजेण्डा छन भने आ-आफ्नो संगठनबाट वकालत गर्न पाउने छुट सहमतिमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । दलित राजनीतिक संयुक्त समूहमा संलग्न संगठनहरुका बीचमा रहेका राजनीतिक वा अन्य मतभेदहरुबारे आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै एक रुपतामा पुग्ने सहमतिको नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । संयुक्त रुपमा कार्यक्रम, नीति र नारा तय गर्दा दलित समुदायका आधारभूत समस्यामा मुख्य रुपमा केन्द्रीत हुनर्ुपर्दछ । यसका अलावा अरुको मुक्ति नभई दलितको पनि मुक्ति नहुने सत्यलाई समेत स्वीकार गर्दै समग्र अग्रगामी परिवर्तनका आधारभूत एजेण्डाहरु समेत साझा सहमति निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यसको प्रयत्नले सिंगो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक/सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानमा सहयोग मिल्दछ । यसरी तय भएका साझा एजेण्डाहरु दलित सभासद समूह मार्फ निर्ण्ाायक बनाउनर्ुपर्दछ । अवको संयुक्त दलित अधिकार अभियालाई व्यवहारिक बनाउन मुलतः तीन “स” को नीतिका आधारमा हस्तक्षेपकारी दवाव पुर्याउन सक्नर्ुपर्दछ । ती हुन ः सरकार, संविधान सभा र सडक ।

२.१ पहिलो “स” हो सरकार
वर्तमान संविधानसभा संसद समेत हो जसले जनताका दिनानुदिनका जनजिविकासंग सम्बन्धित कामहरु समेत गर्दछ र संविधान निर्माण प्रकृयालाई र्सार्थक निश्कर्षा पुर्याउन राजनीतिक सहमतिदेखि अन्य आवश्यक पर्ने सबै कामहरु गर्दछ । जसमा संविधान मस्यौदा समिति, अन्य समितिहरु, विभिन्न आयोग तथा परामर्श समितिहरुको निर्माण, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अनुभव संकलन लगायतका महत्वपूण कामहरु गर्दछ । यस्ता प्रकृयामै छटियो भने दलितमुखी संविधान बन्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैन । यी सवै ऐतिहासिक कामहरु सम्पन्न गर्न संविधान सभामा प्रतिनीधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको भूमिका निर्ण्ाायक हुन्छ । त्यसैले दलित अधिकार अभियानको मुख्य केन्द राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकीकरण र दवावलाई बनाउनु पर्दछ । दलित अधिकार अभियानले तयार पारिएका दलितका साझा माग र राजनीतिक दलहरुले आप्ना घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका सवालहरुलाई पूरा गराउन आन्दोलनको मैदानबाट दवाव दिनर्ुपर्दछ भने जनवर्गीय संगठनहरुले आन्तरिक संर्घष्ाको विषय बनाएर लाग्नर्ुपर्दछ । अहिले संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष दलित समुदायको व्यक्ति बनाउनतिर हाम्रो तत्कालिन दवाव हुनर्ुपर्दछ जसले दलितहरुलाई पनि प्रमुख स्थानमा राखियो भन्ने सकारात्मक सन्देश जानेछ र हाम्रो संविधान हो भन्ने अपनत्व ५० लाख दलित समुदायमा सहजै हुनेछ । यी सबै कामहरु राजनीतिक दलहरुको प्रयत्नमा सरकारद्धारा हुने छन् ।

२.२ दोस्रो “स” हो संविधानसभा
राजनैतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरुका बीचमा बन्ने संयुक्त दलित अधिकार दवाव समूहले तयार पारेको साझा अवधारणालाई संविधानसभाभित्र संर्घष्ामा लैजान संविधानसभा भित्र रहेका दलित सभासदहरुको एउटा “संयुक्त दलित सभासद समूह” निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यस समूहलाई संविधानसभा कार्यविधि नियमावली भित्र पार्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस समूह मार्फत नयाँ संविधानमा दलित विषयलाई सम्बोधन गराउन तथा व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उठाउनु पर्ने विषयलाई उठाउन दलित सभासदबीच समझदारी र तालमेल मिलाउनुपर्दछ । संविधान निर्माणको प्रकृयामा संविधान सभाभित्र दलित सभासदहरुको सम्पूण भूमिकालाई संयुक्त तालमेलमा अघि बढाउने काम संयुक्त दलित सभासद समूहले गर्नुपर्दछ । राजनीक दलहरुबाड आउने व्हीपहरुलाई दलित अधिकारको प्रतिकुल हुने शर्तमा अस्वीकार समेत गरेर जाने आँट गर्न सकनुपर्दछ । जे हो नेपाली दलितहरुले ३ हजार वर्षेखि भोग्दै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षेतिपूर्ति संविधानमै वैज्ञानिक आरक्षणका रुपमा दलितहरुले विना शर्त पाउनर्पर्दछ ।

२.३ तेस्रो “स” हो सडकः
नयाँ संविधानमा दलित समुदायका आधारभूत मागलाई संवोधन गराउन निर्ण्यक भूमिका फेरि पनि सडक संर्घष्ाले खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो दलित अधिकार अभियान स्पष्ट हसन जरुरी छ । त्यसैले दलित अधिकार दवाव समूह र दलित नागरिक समाज समूहले आवश्यकता अनुसार संयुक्त र एक्ला एक्लै ढंगले आवश्यकता अनुसार सडक संर्घष्ाको कार्ययोजना बनाउदै त्यसलाई देशव्यापी रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ । सडक संर्घष ले एकातिर आम दलितलाई संविधान सभाको गर्भबाट प्राप्त हुने दलित अधिकारको विषयमा प्रशिक्षित गराउने छ भने अर्कातिर यस आन्दोलनले स्वयं दलित आन्दोलनका बीचमा भएका असहमतिलाई क्रमशः कम गर्दै संयुक्त देशव्यापी दलित आन्दोलनको श्रृजना गर्नेछ । साथै यही आन्दोलनका बलमा संविधान सभाभित्र संर्घषरत दलित सभासदहरुलाई उर्जावान बनाउने र शक्तिशाली बनाउने काम गर्नेछ । सडक संर्घष्ाको नेतृत्व स्वाभाभिक रुपमा राजनीतिक दलका जनवर्गी संगठनहरुका बीचमा बन्ने संयुक्त दलित अधिकार समूहले गर्ने भएपनि दलित नागरिक समाजले एकातिर दलित राजनैतिक संगठनहरुलाई आन्दोलित हुन र ठीक नीति लिन दवाव सिर्जना गर्न सक्दछ भने अर्कातिर असंगठित रुपमा क्रियाशिल ठूलो दलित जमातलाई आन्दोलनमा आउने वातावरण उपलब्ध गराउँछ यसका साथै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरुको आदानप्रान गर्न सक्दछ । त्यसैले दलित नागरिक समाजमा देखापरेको विभाजनको पनि तत्काल अन्त्य हुन जरुरी छ । यसरी ३ स को नीतिका आधारमा राजनीतक जनवर्गीय संगठनहरुको दवाव समूह, दलित सभासदहरुको समूह र दलित नागरिक समाजको संयुक्त एकताबद्ध दलित अधिकार अभियानले नेपाली ५० लाख दलित जनताको भाग्य र भविष्यको फैशला गर्नेछ । यस अभियानले संघीयतामा दलित समुदायले वेहोर्नु पर्ने जटिलतादेखि संविधानमै वैज्ञानिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतिहरुको समेत अनिवार्य रुपमा समाधान गर्नेछ । आजको प्रमुख इतिहासले सुम्पेको कार्यभार यही हो । यी कामहरु सम्पन्न गर्न आजैदेखि कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।

३. आगामी संविधानका लागि दलित अधिकार अभियानका केही अडानहरु
आगामी संविधानमा दलितहरुको अधिकार सुनिश्चितताको वहस गर्दा दलित समस्यालाई हालसम्म केवल जातीय छुवाछूत र केवल सामाजिक समस्या मात्र हो भन्ने शास्त्रीय बुझाईबाट मुक्त हुनुपर्दछ । बरु दलित समस्या भनेको आधारभूत रुपमा राजनीतिक समस्या नै हो त्यसैले यो वर्गीय समस्या समेत हो । नेपालको सर्न्दर्भमा दलित समस्या मुलतः वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (बजाछू) संग अन्तरसम्बन्धित सवाल हो । नेपाली दलित समस्याको आगामी संविधान मार्फ वैज्ञानिक समाधानको राजमार्ग तय गर्ने हो भने यसलाई राजनीतिक समस्या अन्तरगत राजनीतिक दलहरुभित्रको असमावेशीपन,राज्यका संसदीय क्षेत्रको असमावेशीपन, प्रशासनिक क्षेत्रको असमावेशीपन र पहुँचहिनता हुन् भने आर्थिक समस्या अन्तरगत भूमिहिनता, बेरोजगारी र सामन्तवादी कुप्रथाहरु र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्या अन्तरगत शिक्षा क्षेत्रको बंचितीकरण, जातीय विभेद तथा छुवाछूत र दण्डहिनताको समस्या प्रमुख रुपमा बुझ्नुपर्दछ । यी समस्याहरुको किस्तावन्दी होइन एकीकृत रुपमा समाधान हुने गरी आगामी संविधान लेखनमा जुट्नर्ुपर्दछ । यसका लागि दलित अधिकार अभियानले केही आधारभूत अडानहरु राख्न जरुरी छ । यही शर्तमा संविधान लेखनमा जुट्नर्ुपर्दछ ।
· सरकारी, अर्धसरकारी र नीजी प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक वैज्ञानिक आरक्षणको सिद्धान्तका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
· दलितहरुका सीप र कलाको संरक्षण गर्न दलित संग्राहालय (Museum of Dalits) को स्थापना गर्नुपर्दछ र दलितहरुका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित व्यवसायमा दलितहरुलाई अग्राधिकारको व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्दछ । श्रम शोषणका विरुद्ध मुद्दा हेर्ने एक श्रम अदालत गठन गरिनुपर्दछ ।
· राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको प्रतिनीधित्वमा अन्तरदलित विभिन्न समुदायको प्रतिनीधित्वलाई वैज्ञानिक आरक्षणभित्रको आरक्षण र दलित महिलाका हकमा ५० प्रतिशतको व्यवस्था हुने सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
· जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई मानव जातिको कलंकका रुपमा संविधानमै स्वीकार गरी त्यसलाई गम्भिर सामाजिक अपराध घोषणा गर्नुपर्दछ र यसका अपराधीलाई राज्यले दिएको सुविधा निश्चित अवधिसम्म कटौति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यका हरेक न्यायिक तथा गैर न्यायिक निकायमा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्दछ ।
· वैज्ञानिक आरक्षणको केन्द्रीय संविधानमै व्यवस्था गरी प्रदेशहरुलाई बढोत्तरी गर्न सक्ने र घटोत्तरी गर्न नसक्ने संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
· वैज्ञानिक आरक्षणको नेपालको नारा समानुपातिक आरक्षण र सहभागीत्मक समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Reservation and Participatory Proportional Representation) वनाउनु पर्दछ र आरक्षणको निश्चित अवधि किटान सहितको रोडम्याप निर्माण गरी हरेक दश-दश वर्षा यसको संसदमा समीक्षा गर्ने संविधानमै व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
· आरक्षणको कार्यक्रम लागु गर्न र अन्य बैज्ञ्निक अवस्था निक्र्यौल गर्न विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरी दलितहरुको तथ्यांकका अलावा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक/सांस्कृतिक अवस्थाको विश्लेषण गरी दलित अधिकारका लागि अल्पकालिन र दीघकालिन रोडम्याप निर्माण गरिनुपर्छ ।
· संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको संभावना नभएकोले हालको उत्पीडित दलित उत्थान विकास समितिलाई विघटन गरी दलित समुदायका जनवर्गिय संगठन, दलित नागरिक समाज लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारी मान्यता प्राप्त हंगेरीको संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय दलित यूनियन अर्थात दलित संसदको गठन गरी दलित सम्बन्धी संघ र प्रदेशका सम्पूण योजना तथा नीति निर्माणको अधिकार दिइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसमा निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत मुलुकलाई एक निर्वाचन मानेर दलितले मात्र उम्मेदवार हुने र दलितले मात्र मतदान गर्ने अलग व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
· दलितहरुमा विद्यमान गरीवीको तहगत विश्लेषण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य उपभोग तथा जीविकोपार्जन संग जोडिएको सेवा र सुविधाहरुमा कम्तीमा २०% छुट हुने गरी दलित सुविधा कार्ड (Privilege Card) को व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितहरुको सहि पहिचान र सही ठाउँमा सेवा र सुविधा पुगोस भन्नका लागि नागरिकता सूचना केन्द्र (Citizenship Information System - CIS ) को व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

-रत्नबहादुर बिश्वकर्मा
न्यूयोर्क, अमेरिका

नसोध मलाई घर कहाँ हो भनी
मलाई भन्नै लाज लाग्छ,
किनकि अठारौं शताब्दी जस्तो लाग्ने मुलुकबाट आएको छु
नसोध मलाई देशको हालचाल के छ भनी
म बयान गर्नै सक्दिँन,
किनकि हत्या, हिंसा र आतंकमा चुर्लम्म डुवेको छ
नसोध मलाई कुन जात हो भनी
मेरा ओठहरु लर्बराउन थाल्छन्,
किनकि त्यही हेपिएको कथित अछूत हुँ
नसोध मलाई कति पढेको छ भनी
म केही बोल्नै सक्दिँन,
किनकि डिग्री खल्तीमा राखी मजदूरी गर्दैछु
नसोध मलाई समाजको स्थिति के छ भनी
म मुर्छित बन्न सक्छु,
किनकि मेरो समाज कुरीति र कुसंस्कृतिको बाहक छ
यो त बिदेश हो भनी नसुनाऊ मलाई
म त अनुभव गर्नै सक्दिँन,
किनकि आफ्नै देशवासीहरुबाट अछूती भई पीडित छु ।

Stop demeaning proverbs!

August 14- Mero Sansar Nepali Blog run by salokya (Umesh Shrestha) has brought out today a timely call for a band to demeaning proverbs, which can no longer be part of Nepali cultural heritage, but rather they are disgraceful expressions handed down from the feudal past. Keep up the good work Mero Sansar! We are in complete solidarity with you in your crusade against these demeaning and highly deplorable proverbs. Any usage of all these proverbs and all other of these kinds must be banned by law, and stopped in any part of Nepalese society. In the 21st century, anyone reciting these proverbs is inhuman, and is also uncivilized lot of the feudal past.

One of the 11-point demands put forward by the nepaldalitinfo network right from its inception in 2003 was the following:

Demand # 10: Denounce and disband all expressions, proverbs, verbatim or written works, which promote hierarchical caste discrimination and untouchability in the society. Entrust [Royal, now no longer Royal] Nepal Academy and Legal Book Management Authority with necessary directives to review and recommend corrections to all such official documents that take Dalits and other oppressed people for granted under the age-old caste discriminatory practices, and execute appropriate measures for making such corrections in the context of modern contemporary world. (Click here –> http://www.nepaldalitinfo.20m.com/demands.html for a list of nepaldalitinfo demands)

Excerpts from www.mysansar.com

फूलका सयौँ थुंगाका रुपमा जातजाति रहे पनि वास्तवमा हामी एउटै माला- नेपालीको हुनुपर्ने हो। तर जातिका आधारमा कसैलाई होच्याउने काम पहिलेदेखि हुँदै आएको हाम्रो समाजमा चलनचल्तीमा रहेका केही उखान टुक्काहरुले पनि देखाउँछ। अबको परिस्थितिमा यी उखानटुक्काहरुको प्रयोगलाई वर्जित गरिनुपर्छ र विभेद जनाउने कुनै पनि कार्य गरिनुहुन्न। आउनुस्, वर्जित गर्नै पर्ने केही चलनचल्तीमा रहेका उखानहरुलाई हेरौँ-

अर्तीको कुरा घर्तीको पनि लिनुपर्छ

अर्तीले घर्ती मान्दैन

मरेपछि डुमै राजा

एक घर विष्ट दश घर कामी, जस्ता तिमी उस्तै हामी

कागभन्दा कोइली चङ्ख, कोइलीभन्दा खत्री चङ्ख

कामीको पालो कात्तिकमा

कामीको बिहे, अठार खाँचो

कामी-दमाई माग्न जान्दैन, दाद-लुतो आउन जान्दैन

कालो बाहुन गोरो शुद्र, यिनीदेखि डराउँछन् महारुद्र

कुहिरे बाहुन, कैले खस, जुङ्गे मगर रस न बस

कुखुरा बास्यो, कामी नास्यो

खसको कुरा, पेटको छुरा

खसको कोखमा दाँत हुन्छ

खसको बिहेमा मगर नास्ती

टुप्पीभन्दा माथि थात छैन, बाहुनभन्दा माथि जात छैन

दमाई-कामी बोलाई नुनको खती

दमाईको थुक चोखो, बाहुनको मुख चोखो

दमाईको लुगामा तुना छिनेको

सियो हराएको दमाई जस्तो

दिनमा कमिनी कपाल कोर, रातमा कमिनी घोचा चोर

नेवार इस्ट र बाबु दुस्ट कहिले हुँदैन

नेवारको मुख चल्छ, थाक्सेको हात चल्छ

पश्चिमबाट घाम उदाउनु र बाहुनको चित्त बुझाउनु एउटै हो

ब्रत बस्ने हामी, फलाहार खाने कामी

बाहुनको चित्त माखाको पित्त

बाहुनको बिर्ता बोकाको मोलमा जान्छ

बाहुनलाई खाई जाडो, क्षेत्रीलाई नुहाई जाडो

बाहुनले च्याउ खाअोस् न स्वाद पाअोस्

विष्टका घरमा भात पाक्यो, दमाईका घरमा खलबल

भँडारीको बिहेमा पाँडेको परिपञ्च

भए अन्त नभए बुढाथोकीको जन्त

भोटेको बुद्धि भेडाको जस्तो

मरेको मधेसीले जिउँदो पहाडेलाई ठग्छ

माझीको मतो गर्दा सात गाउँ डुबे

राजाको काम छोडी कामीको देवाली

सानो जात मात्दैन, मातेपछि बाँच्दैन

सार्कीको देउता अक्षताले मान्दैन

सार्कीको सरापले डिँगो मर्दैन

क्षत्री बिग्रियो मोजले नेवार बिग्रियो भोजले

जहाँ दही त्यहीँ बाहुनको सही

जहाँ गुलियो त्यहीँ बाहुन भुलियो

जहाँ केरा त्यहीँ बाहुनको डेरा

ताक परे तिवारी नत्र गोतामे

कुमाईको घुमाइ- पूर्वीयाको जाल, गुरुङको बुद्धि- नेवारको काल

थारुलाई दारु र मुसा भए केही चाहिँदैन

लिम्बुको बुद्धि घुँडामा

जाँड खाएको सार्की जस्तो

The nepaldalitinfo special report

Washington DC, August 9- Nepali-American Society for Oppressed (NASO) Community organized its First Convention successfully here today. The first session of the day-long event organized in the Mary Graydon Center hall of the American University’s Community Services Center in Washington DC, comprised of the inaugural function and a talk program. The inauguration program was started with one minute silence for paying tribute to all Dalit Martyrs who gave their lives for bringing democracy in Nepal. The program was inaugurated by Acting Nepalese Ambassador to the United States Mr. Kali Prasad Pokhrel.

During the Talk Program, a panelist Dr. DP Rasali gave a backgrounder of the situation of Dalit rights in Nepal, reviewed the Nepal specific initiatives undertaken by various international organizations around the world, including the Nepaldalitinfo, ICDR and NASO Community, and finally presented a set of What-to-do (Ke Garne) points to address the issues relating to caste discrimination as ways forward. One of the recommendations made against the issue of historical truth of state being responsible for legalizing the caste discrimination and untouchability was a demand of explicit apology from the state with appropriate compensation package for the oppressed community. Another panelist Dr. Pramod Dhakal, Executive Director of Canada Forum for Nepal presenting a commentary on the Dr. Rasali’s presentation emphasized the need for energizing the youth in NASO Community activities. Similarly, third panelist Dr. Steven Folmar, a Faculty member of Anthropology Department of WakeForest University, Wind-Salem, North Carolina presented an account of experiences of his team of himself and his students during their recent field visit to Nepal, giving a whole new thinking that all non-activists from oppressed community are de-facto activists in the way they are reacting to the problems their community are facing on day to day basis, as there is no clear distinction between the declared activist and non-activitivists or locals. Finally, the fourth panelist Dr. Ramesh Sunar presenting his commentary on the Dr. Folmar’s presentation resonated Dr. Folmar’s observation that of “Macha, Macha- Bhyaguta” truly represents the Dalit plight in modern politics in a simplest way. Dalits had been and are being cheated not only by upper castes, but also by Nepali culture and Hindu Religion for centuries. In modern times, they have been cheated by Political parties following a “Macha, Macha- Bhyaguta” game.

At the end of first session, Acting Nepalese Ambassador to the United States Mr. Kali Prasad Pokhrel outlined the current position of Nepal Government and progress made in elimination of caste discrimination. Finally, speaking as the Chair of the first session, the NASO Community President Mr. Dharam Bahadur Bishwokarma concluded the first session.

Earlier during the inaugural function, Dr. D.K. Gurung, a representative of International Commission for Dalit Rights (ICDR) and Dr. Praveen Satia, Policy Analyst on Civil Rights in the US Department of Agriculture spoke highlighting the context of Dalit rights in Nepal and India respectively. Ms. Shoshanna Sumka, Coordinator of Global and Community-Based Learning at the American University’s Community Services Center also spoke on behalf of the American Univesity. Representatives of various organizations including the Nepaldalitinfo, Canada Forum for Nepal, Advocacy Project (United States), DCNepal.com and other Nepalese organizations in DC-Virginia-Baltimore Metro areas were other guests who participated the Convention.

The Talk Program was moderated by Mr. Krishna Sob. Ms. Sukim Pokhrel welcomed the guests in the inaugural gathering. Mr. Rajendra Kumar Senchury served as the EmCee running the convention program as a whole.

The General body of the organization discussed several contemporary issues of oppressed community both in Nepal and North America, and elected a new 15 member Executive Board under the leadership of Mr. Dharam Bishwokarma as its President. Other executives elected are Mr. Prakash Nepal (Vice-President), Mr. Manohar Bamrel (Vice-President), Mr. Deepak Bishwokarma (General Secretary), Mr. Rajendra Kumar Senchury (Secretary) and Ms. Mina Bishwokarma (Treasurer), while Dr. Ramesh Sunar, Ms. Chandrakala Sonar, Ms. Sita Pariyar, Mr. Padam Bishwokarma, Mr. Bikram Pokharel, Mr. Durga Bishwokarma, Mr. Hikmat Bishwakarma, Mr. Ratna Bishwokarma and Ms. Kamala Bishwokarma are the elected members of the board.

The outgoing Executive board presented to the General Body its progress report, financial report and discussed various issues relating to the organization’s by-laws. The General Body also formed a By-law amendment drafting committee with Mr. Padam Bishwokarma and Mr. Hikmat Bishwokarma and Mr. DB Sagar Bishwokarma.

Finally, the newly elected Executive Board held its debut meeting in closed doors and decided to assist the Constituent Assembly in the making of the new constitution of Nepal with the provision of full dalit rights eliminating all forms of social discrimination including caste discrimination and untouchability in the country.

Thumbnail photo highlights of the convention gathering:

More pictures:

Video recording of the Convention Inauguration and Talk Program:

Further Photo gallery and Video recording of the NASO Community Convention event can be viewed here —>>> http://www.dc-nepal.com/art/dalit/event.htm

टीआर विश्वकर्माको ऐतिहासिक जीवनी र्सार्वजनिक

पुस्तकः दलित आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रणेता टीआर विश्वकर्मा
लेखकः सरोजदिलु विश्वकर्मा
पृष्ठः २५०, खण्डः सात
मुल्यः २००
प्रकाशकः समानताका लागि सांस्कृतिक अभियान

इतिहासदेखि नै लादिँदै आएको सामाजिक छुवाछूत र सांस्कृतिक विभेद, अमानवता, सामन्तवादविरुद्ध राजनीति, सागाठानिक, साहित्यीक शैक्षिक एवं पत्रकारिताको माध्यमबाट ४३ वर्षम्म अनवरत लडेका अन्तर्रा ट्रय दलित नेता टीआर विश्वकर्माको ऐतिहासिक जीवनी दलित आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा प्रणेता टीआर विश्वकर्मा “पुस्तक र्सार्वजनिक भएको छ ।

युवा साहित्यकार सरोजदिलुको छैठौं ग्रन्थ उक्त पुस्तकमा टीआर विश्वकर्मा २००४ सालदेखि २०४७ सम्म सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आन्दोलन गरेको कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । १४ वर्षो उमेरदेखि अनेकौं उत्पीडन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद सहँदै त्यसलाई जरैदेखि उखेल्न लागीपरेका टीआरले वामपन्थी राजनीतिमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, डिपी अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ, मोहनविक्रम सिंह, निर्मल लामादेखि युवा पंतिका झलनाथ खनाल, भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप नेपाल, सुवास नेम्वाङहरु र भारतीय तथा रसीयन उच्च नेताहरुसंगसंगै खेलेको भूमिका र त्यसपछि पञ्चायत भित्र रही प्रजातन्त्रकै पक्षमा टीआर विश्वकर्माले संर्घष्ा गरेको वहुआयामिक तथ्यलाई साहित्यकार सरोजदिलुले वामपन्थी राजनीतिको ऐतिहासिक दस्तावेजकोरुपमा जस्ताको तस्तै उतार्नु भएको छ ।

२०४७ सालमा दिवंगत हुनुभएका विश्वकर्माले नेपालमा पहिलोपल्ट ‘दलित’ शब्दको लिखितरुपमा विजारोपन गर्नु भयो भने २०२० मा आएको मुलुकी ऐनलाई दण्डनीय करार बनाईनर्ुपर्छ भनि पञ्चायत भरी लडीरहनु भयो । त्यसैगरी आरक्षण र धर्म निरपेक्षको सवाललाई राष्ट्रकै वहसको विषय तुल्याउँदै र दलितका समस्यालाई मानवअधिकारसंग जोड्दै यसलाई अन्तर्रर्ााट्रयकरण गर्नमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो । यिनै कुराहरुलाई लेखकले उक्त पुस्तकमा खण्डखण्डमा विशलेषण गर्दै दलित आन्दोलनका नयाँ पीडिहरुलाई मार्गनिर्देशक दस्तावेजकोरुपमा कोशेली दिनु भएको छ । आफूलाई वामपन्थी राजनीति र दलित आन्दोलनमा स्थापित गराउन चाहने तथा यस विषयमा शोध अनुसन्धान गर्न चाहनेहरुले अध्ययन नगरी नहुने उक्त जीवनी समाजशास्त्रीय विज्ञानमा आधारित रहेर शोध-अध्ययन गरिएको छ ।

उक्त पुस्तकको विमोचन, यही श्रावण १४ गते वार एसोसियशनको हलमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली, माओवादी नेता, शुरेश आलेमगर, कम्युनिष्ट पार्टी संस्थापक नेता डीपी अधिकारी, नेपाली भाषाविद् तथा वरिष्ठ साहित्यकार कृष्णप्रसाद पराजुली र दलितका ज्युँदा इतिहास पद्मसिंह विश्वकर्माले गर्नु भएको थियो भने ओमप्रकास भिके र स्वयं टीआरकी धर्मपत्नी मिर्ठाईदेवीले उक्त पुस्तकमा समालोचना गर्नु भएको थियो ।

पुस्तक गाताको फोटोः