Pushpa Kamal Dahal ‘Prachanda’, the first democratically elected Maoist Prime Minister of Nepal, took part in an interaction program on the topic, “A Maoist’s Vision for a New Nepal” organized on Friday at the India China Institute of The New School, New York city.

Amrit Sunar representing Nepali-American Oppressed (NASO) Community put forward some key issues of Dalit community to the attention of the visiting Prime Minister, over a closed session of the interaction program.

Over an another public interaction program, “New Nepal: Justice, Equality and Prosperity”, the NASO Community submitted a memorandum with 9-point demands of Dalits in Nepal.

Nepaldalitinfo Special Report

New York, September 27-

Pushpa Kamal Dahal “Prachanda”, the first democratically elected Maoist Prime Minister of Nepal, took part in an interaction program on the topic, “A Maoist’s Vision for a New Nepal” organized on Friday September 26 at the India China Institute of The New School, New York city. The Prime Minister of the World’s Youngest Democratic Republic is currently visiting the United States for attending the 63rd General Assembly of the United Nations in New York.

Amrit Sunar representing Nepali-American Oppressed (NASO) Community put forward some key issues of Dalit community to the attention of the visiting Prime Minister, over a closed session of the interaction program, where selected 20 intellectuals of various walks of life or representing academics and various organizations were invited to make their remarks. Mr. Sunar emphasized the fact that it is impossible for Nepal to progress without inclusion of 20% of Nepal’s population in the “economic revolution” the Government of New Nepal was spearheading. “Absence of a Dalit representation in the current cabinet of Ministers under the Prime Minister’s leadership can be seen as sidelining Dalits from the governance of the country” . Mr. Sunar said, “This should be rectified immediately”. In response to Mr. Sunar’s specific remarks, PM Prachanda promised saying, “All what you said will happen”.

Dr. Pramod Dhakal, the Executive Director of Canada Forum for Nepal (CFFN), who also spoke in the closed session, provided a “Dos and Don’ts” list to the Prime Minister. The list included emphasis in “inclusive” governance and making the marginalized communities respectable participants of Nepal’s development.

On the occasion, making his remarks, Andrew Arato, a Professor of Political & Social Theory, The New School, many other academics and representatives of Nepali organizations in the United States also expressed their remarks on the contemporary issues and challenges facing New Nepal.

Dalit issues were raised in the open public forum with Questions & Answer session of the program, which was organized later and was moderated by the former UN Assistant-Secretary General Kul Chandra Gautam. Mr. Gautam is currently a Senior Fellow at the India China Institute.

On Saturday, September 27, over an another public interaction program, “New Nepal: Justice, Equality and Prosperity”, sponsored by various Nepali organizations in the United States, NASO Community made representation of Dalit issues for immediate attention of the Prime Minister. The NASO Community President Mr. Dharam Bishwokarma, its Member Dr. Ramesh Sunar, and other Members of NASO Community attended the Program and submitted a memorandum with 9-point demands of Dalits in Nepal. The 9- point demands put forward to the Prime Minister were as follows:

1. A high level Coordination Committee headed by the Prime Minister should be formed to supervise the effective implementation of rules, law and policies relating to untouchability and caste discrimination

2. Rights of most backward (Dalit) communities should be charted in the new constitution without any question

3. The state must express an explicit apology to the people for state’s disgraceful role in nurturing the inhuman untouchability and caste discrimination handed down from centuries

4. In addition to the declaration of “untouchability and caste discrimination free country”, a definite time line must be fixed for its effective and result-oriented implementation. For this purpose, a year of national campaign against untouchability and caste discrimination should be launched mobilizing all agencies and citizens to achieve the goal in full within no longer than two years.

5. A reservation quota of 25% should be allocated for inclusion of the most oppressed Dalit communities in all sectors of the state, and this provision should be made through of an ordinance to be effective immediately until the new constitution is announced.

6. National Dalit Commission should be elevated to a high level making it a fully powerful constitutional body.

7. Remove and disband a feudalistic slogan “Char Jat Chhattis Varna Ko Fulbari” (Garden of four Castes and thirty-six Varnas) from all government and public documents and current educational curriculum. Instead, messages that promote ending of untouchability and caste discrimination and creation of an egalitarian society should be included in the educational curriculum.

8. Free education at all levels and free health care should be provided to the most backward oppressed (Dalits). For the time being, reservation of 25% quota in foreign employment with implementation of “one-employment for one-Dalit family” criteria should be ensured.

9. Accurate statistics of the most oppressed Dalit communities should be collected and publicized.

Unofficial Version of the Memorandum Submitted to Prime Minister Pushpa Kamal Dahal by Nepal American Society for the Oppressed Community( NASO Community)

नेपाल अमेरीका सोसाइटी फर दि अपरेष्ड कम्युनिटी

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यलय
सिंहदरबार, काठमाण्डौ

विषयः माग पत्र

विश्व समूदाय बीच आर्श्चर्य बन्न पुगेको नेपालको जनआन्दोलन-दोस्रोले राजतन्त्रको अन्त्य र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना र त्यस पश्चात सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन बाट नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न पुग्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पूष्पकमल दहाल “प्रचण्ड” ज्यूलाई हाम्रो संस्था NASO Communityको तर्फा ट हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छौं । त्यसै गरी वर्तमान सरकाले आफनो वाषिर्क नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेटमा नेपालका अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदायलाई लक्षित गरी विशेष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा हाम्रो संस्था हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छ ।

हाम्रो संस्था NASO Community अमेरिकामा रहेका अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समुदायको साझा सामाजिक संस्था हो । सन् २००४ मा स्थापना भएदेखी कृयाशील यो संस्थाको उद्देश्य यी समुदायहरुलाई संगठित गर्न, उनीहरु बीच सरसहयोगको आदान प्रदान गर्न, हाम्रो असल सांकृतिक पक्षको संरक्षण संर्म्वर्धन गर्न र विशेष गरी नेपालमा चलेको वा चलाइने जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलनलाई निरन्तर सहयोग पुर्याउनु हो ।

नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरी सकेको र्सर्न्दभमा नेपाली जनताले जीवनका हरेक पक्षमा ठूलो परिवर्तनको प्रतिक्षा गरी रहेका छन् । त्यसमा पनि विशेष गरेर मुलुकमा करिब ५० औं लाख संख्यामा रहेका अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदायहरु, जो सयौं वर्षदेखी मानव कलंकित जातीय छुवाछुत एवं अमानवीय ब्यवहारबाट प्रताडित हंदै आइरहेका छन्, उनिहरुले आफनो मानवीय मूल्य र मान्यता सभ्यताको विकाशको क्रममा कही कतै नदेखिएको उत्पीडन, दमन एवं अमानवीय ब्यवहार अहिले पनि नेपाली समाजमा यी समुदायले भोग्नु परिराखेको तीतो यर्थात हो । जातीयता कै कारणले कतिपय र्सार्वजनिक स्थलको उपभोग गर्न नपाउनु, निश्चित (तोकिएको) अर्थात जातिगत पेशा गर्न बाध्य पारिनु, नगरे वापत नाकाबन्दी खेप्नु पर्ने जस्ता अनगिन्ती घटनाहरु अहिले पनि यथावत छन् । सबै भन्दा अफसोचको कुरा त के हो भने गणतन्त्र नेपालको स्थापना पश्चात पनि अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदाय माथि दिनानु दिन जातीय विभेदका घटनाहरु घटि रहदा वर्तमान सरकार पीडक पक्षलाई कार्यवाही गर्न सकिरहेको छैन, जसका कारण ब्राहमणवादी अंहकार बोकेका समूहको मनोबल बढ्न पुगेको छ र अर्को तर्फअत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदायको यस सरकारप्रतिको विश्वासमा शंका उब्जाएको छ । यो उत्पीडित समूदाय नेपालको इतिहास निर्माण देखि पछिल्लो ऐतिहासिक जनआन्दोलन वा महान जनयुद्धमा महत्वपूण निर्ण्र्क भुमिका खेल्दै आएका छन् । अब पनि राज्यले यो समुदायलाई फेरी पनि भूल भूलैयामा पारेको खण्डमा नेपाल राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने निश्चित छ ।

यसकालागि हाम्रो संस्थाले तपशीलमा उल्लेखित तत्कालिन मागहरु पुरा गर्न गराउन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्दछः

मागहरुः

१. जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्वन्धि नियम, कानुन एवं नीति कार्यान्वयनकोलागि सम्वन्धित समूदायका विज्ञहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति निर्माण गरिनु पर्छ ।
२. अत्यन्त पिछडीएका (दलित) समूदायका हक अधिकारहरु आउदो संविधानमा र्निविवादरुपमा लेखिनु पर्छ ।
३. शताब्दीयौं देखि चल्दै आएको अत्यन्त अमानवीय जातीय छुवाछुत प्रथा प्रति राज्यले गर्दै आएको यस घृणित कामको लागि जनता समक्ष माफि माग्नु पर्दछ ।
४. जातपात तथा छुवाछुत रहित नेपाल राष्ट्रको घोषणा संगै त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन र परिणाम निष्कर्षा निम्ति निश्चित समयावधिको किटान गरीनु पर्छ जस अन्तरगत जातपात तथा छुवाछुत विरुद्धको सांस्कृतिक अभियान वर्षघोषणा गरी बढिमा दुइ वर्षभित्र पूण लक्ष्य प्राप्त गर्न राज्यका सम्पूण निकायहरु र नागरीक समाजलाई परिचालन गर्नु पर्दछ ।
५. अत्यन्तउत्पीडित (दलित) समूदायलाई राज्यका सम्पूण क्षेत्रहरुमा समावेश गराउन २५ प्रतिशत आरक्षणको ब्यवस्था गरीनु पर्दछ र नयाँ संविधान जारी नहुन्जेल सम्म यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष अध्यादेश लागु गरिनु पर्दछ ।
६. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई उच्च अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाइनु पर्दछ ।
७. वर्तमान शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा सरकारका दस्तावेजहरुमा समेत वर्षौ देखि चल्दै आएको “नेपाल एउटा चार वर्ण्र्त्तीस जातको फुलबारी हो” भन्ने सामन्ती कहावतलाई पूण रुपमा हटाइनु पर्छ । जातपात तथा छुवाछुतको अन्त्य र समतामूलक समाज निर्माणको सन्देश दिने सहितको पाठ्यक्रम लागु गर्नु पर्छ ।
८. अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदायलाई सबै तहमा निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यवस्था गरिनुपर्छ । तत्कालका लागि एक दलित परिवार-एक रोजगार को ब्यवस्था सहित बैदेशिक रोजगारमा २५ प्रतिशत सिट सूरक्षित बनाइनु पर्दछ ।
९. अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदायको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गरी र्सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,

अत्यन्त उत्पीडित (दलित) समूदायको समस्या स्वभाविक रुपले आम नेपालीहरुको समस्या भन्दा भिन्न र जटिल छ भन्ने कुरा यहाँलाई अवगत गर्राई रहनु पर्दैन ।
हामीलाई आशा एवं विश्वास छ वर्त्तमान सरकारले यी मागहरुलाई पुरा गर्ने छ जुन कार्यको लागि नेपाल बाहिर बस्ने अत्यन्तउत्पीडित (दलित) समूदाय लगायत समताप्रेमी जनताको सहयोग निर्विवादरुपमा रहिरहने छ ।

ध्न्यवाद ।

गणतान्त्रिक संविधान र नयाँ नेपालको निर्माण को लागि पूण कार्य सफलताको लागि कामना सहित

धर्म विश्वकर्मा अध्यक्ष - नासो कम्युनिटी
अमृत सुनार, संरक्षक - नासो कम्युनिटी

प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरु:
१. प्रकाश नेपाल - उपाध्यक्ष
२. मनेाहर बमरेल - उपाध्यक्ष
३. दीपक जंग विश्वकर्मा - महासचिब
४. राजेन्द्र सेनचुरी - सचिब
५. मीना विश्वकर्मा - कोषाध्यक्ष
६. रमेश सुनार - सदस्य
७. रत्न विश्वकर्मा - सदस्य
८. पदम विश्वकर्मा - सदस्य
९. सीता थापा - सदस्य
१०. कमला विश्वकर्मा - सदस्य
११. हिक्मत विश्वकर्मा - सदस्य
१२. दूगा विश्वकर्मा - सदस्य
१३. व्रि्रम पोखरेल - सदस्य
१४. चन्द्र कला स्नार - सदस्य

Prakash Nepal, who was covering the Saturday`s event of PM`s Interaction live through the DCNepal.Com media adds (September 29):

NASO Community has done a significant job at this time letting the media and the Prime Minister know that there are people in USA standing behind the marginalized community (’dalit`) movement back home in Nepal. I believe this was a voice heard.

All the credit goes to the NASO Community, New York Chapter; especially Mr. Ram Nepali, Kamal Bishwakarma, Ram Gajmer, Ratna Bishwakarma and further DB Sagar who specially requested Mr. Ashok Gurung for these meetings and program to happen.

My sincere thanks and congratulations for all the efforts of these individuals who made these New York events possible.

RELATED VIDEO & ITEMS:

Video: Interaction Program with PM Prachanda in New York

Videos: Prime Minster Pushpa Kamal Dahal at New School

PM Prachanda addresses the 63rd UN General Assembly: CA is the most inclusive representative body

Nepaldalitinfo Special Report

New York, September 26- Prime Minister Pushpa Kamal Dhahal “Prachanda” of the Federal Democratic Republic of Nepal, addressing the 63rd General Assembly of the United Nations at the UN Headquarters here today, said New Nepal’s Constituent Assembly was “the most inclusive representative body,” with all marginalised and oppressed groups, ethnic communities, indigenous people and Dalits taking part in deliberations. This is the first time in the history of UN General Assembly that the Government of Nepal has described explicitly about Dalits of Nepal.

“This may very well be an example of representativeness to the world in the first decade of the 21st century,” the Prime Minister said.

Excerpts of PM Prachada’s address to the UN body follows:

“We are at this significant turning point in the political history of Nepal. And I and my party are proud to be the leading force of that positive historical change. Today I see a great hope in the glinting eyes of the dalit boy from the far west, downtrodden women from the indigenous nationality in the east, homeless Tharu girl and landless Madhesi and other peasants from the hills living under the thatched roofs. I intend to lead them with conviction and sincerity towards a new journey of sustainable peace and equitable progress in a modern Nepal.”

“Today I must inform you with all humility that our Constituent Assembly is the most inclusive representative body in which all marginalised, oppressed ethnic communities, indigenous nationalities, dalits, disadvantaged and the people from the backward regions and communities are its members which will herald a new beginning in the country. This may very well be an example of representativeness to the world in the first decade of the twenty first century.”

RELATED NEWS:

PM addresses 63rd UN General Assembly, calls UN for LDC-focussed plans

शान्ति प्रक्रिया विश्वमै नमुना बन्ने

The Nepaldalitinfo Special Report

Kathmandu, September 19- Finance Minister Dr. Baburam Bhattarai presented the first budget of Federal Democratic Republic of Nepal. His speech for the Government of new Nepal led by CPN (Maoists) announcing an ambitious budget to the tune of Rs 236 billion at the Constituent Assembly parliament here today included some targeted programs for Dalits under program headings, namely Inequality and Discrimination, Social Security and Inclusion, The Development of Public Distribution System, Social Security, Economic and Social Transformation, Free Primary and Secondary Education, Forest and Soil-Conservation and Poverty Alleviation and Inclusive Programs.

Notably, the budget makes provision for Free Education upto Secondary Level (free and compulsory upto grade-5 with day meals, free upto grade-10 and free up to grade 12 for Karnali Zone and Dalits)

Excerpts of the Budget speech that mentions specific programs for Dalits are as follows:

Inequality and Discrimination:

“Pervasive socio-cultural and economic discrimination and inequality on the basis of class, caste, region, gender has become a serious problem of the country. Prosperous and just Nepal is next to impossible unless we come out with the scientific resolution of the problems created by feudal unitary state power. It has become urgent to properly address the demands raised by various oppressed castes including Madhesi, and by regions, women, dalit, indigenous and ethnic groups, etc.”

Social Security and Inclusion:

“The budget has placed reasonable priority towards expanding the benefits of economic development to the suppressed classes, ethnicities, region, and gender and also guaranteeing social security to the senior citizens, differently abled, widows, Dalits and endangered ethnicities. In particular, I have made efforts to maintain an appropriate balance between economic growth and social justice through cooperatives movement, massive employment creation program and village-oriented development campaign.”

The Development of Public Distribution System

“But the poor, disadvantaged and conventionally exploited people cannot be organized in Cooperatives without empowering them technically. In view of this, annual subsidy at the rate of Rs. 100 thousands will be provided to 4,000 Consumers Cooperatives, one each for all village development committees and one in each for a cluster of 30 thousand populations in municipalities. The Cooperatives that will be established regionally with a strong presence of the laborers, Dalit, the poor and students will receive such subsidy.”

Social Security:

“The average age of people belonging to some geographical regions, endangered ethnicities and Dalit communities is lower than the national average age; hence the current 75 years of age threshold for providing monthly allowances may not be applicable to such people. Considering this, massive changes in social security arrangements have been made effective from 17 September 2008.

According to thisnew provision:

• Monthly Rs.500 for all age groups of endangered ethnicities,
• Monthly Rs.500 for Dalits, Single Women and people of Karnali Zone above 60 years,
• Monthly Rs. 500 for all other citizens above 70 years,
• Likewise, I have increased the monthly allowances of blind-disabled. A monthly Rs.1000 for fully handicapped and disabled and Rs. 300 for partially handicapped and disabled will be provided.”

Economic and Social Transformation:

“To increase agricultural productivity through the slogan “Cooperatives in every village, food storage in every house”, small farmers will be motivated for farming through cooperatives models. The agriculture farming will be encouraged, on the basis of feasibility and without encroachment, utilizing the community forest, freed Kamaiyas area, new aforestation area, barren land under the electricity transmission lines and public barren lands by organizing the Dalits, socially poor and disadvantaged ethnicities, women, homeless, freed Kamaiyas and landless into Cooperatives. I have allocated Rs. 85 million for providing incentives to cooperative farming. The Ministry of Agriculture and Cooperatives will publish the detailed procedures, amend and revise the directives within mid-November and implement accordingly.”

“I have allocated Rs. 400 million for the implementation of special livestock program for the direct benefit to 14 thousand families through community livestock development project to be implemented in Tanahu, Lamjung, Baglung, Gulmi, Arghakhanchi, Palpa, Nawalparasi, Rukum, Rolpa, Salyan, Pyuthan, Dailekh, Jajarkot, Surkhet, Banke, Bardia, Doti, Achham, Baitadi districts having densely populated districts by Dalits and freed Kamaiyas. I have earmarked Rs. 33.3 million for the implementation of livelihood improvement program for the poor through commercial livestock in high hill districts such as Darchula, Bajhang, Mugu, Humla and Jumla.”

Free Primary and Secondary Education

“Primary education shall be made compulsory and free in pursuance of the state’s declared policy of making education a fundamental right of all and gradually making secondary education free. School launch program shall gradually be extended throughout the nation to attract all to the primary education. Beginning from this Fiscal Year, school education up to class 8 shall be made free and fee for class 8 and 10 shall be reduced to gradually make them free. Free education opportunities shall be provided to all public school students of Karnali Zone and such a privilege shall extend up to class 12 in the public school for all Dalit students across the nation.”

Forest and Soil-Conservation:

“At least 75000 families from poor class Dalits, Janjatis and other marginalized people will be provided with the opportunity of income generation through based industries and occupations and leasehold and community forests.”

Poverty Alleviation and Inclusive Program:

“Main thrust of the government is socio-economic development with inclusiveness as its character. Government is dedicated to provide opportunities and access to the service delivery for minorities, third sex, dalit and backward Janjatis. High priority will be provided to those sectors in services such as education, health, drinking water, social security and all opportunities of socio economic developmentincluding employment.”

“In this fiscal year, intensive program based on human development index for poverty alleviation will be implemented in 55 districts directly focusing on backward community including deprived, women, Dalit, Janjati, Madhesi. Traditional skill promotion, income generation, community infrastructure such as roads, bridge and culverts, drinking water, irrigation and capacity development programs such as education, health, and training will be implemented under this program. I have allocated Rs. 2 billion 978 million in Poverty Alleviation Fund for this program.”

“In line with the commitment made by the Government of Nepal in ILO Convention No. 169 and international manifesto regarding the rights of tribal and indigenous people, I have allocated Rs. 167.8 million to continuity for special program for uplifting and empowerment of caste, indigenous people, neglected, oppressed, dalit, muslim, backward madhesi which have fallen behind from the socio economic development. Access to all programs implemented in local level should be assured for these people. Programs under the sectoral offices in local level will be monitored and audited in line with inclusiveness and gender responsive.”

Fulltext of Budget Speech by Finance Minister Dr. Baburam Bhattarai

RELATED ITEM:

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रम

Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified), Dalit wing of the largest ruling political party CPN (Maoists) has put forward 22-point demands to Prime Minister of Democratic Republic of Nepal in favor of Dalit population. Also, the organization has made 35-point recommendations to Minister of Finance for incorporation in the forthcoming budget to be annouced by the Minister.

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) का अन्य मागहरू:
जातपात, छुवाछूत र सामाजिक विभेदलाई मानवता बिरुद्ध गम्भीर सामाजिक अपराध घोषणा गरी कडा कानूनी कारवाही गरिनुपर्दछ ।
दलित आयोगलाई संवैधानिक दलित आयोग बनाइनुपर्दछ ।
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था नीति, विधि र नियम कानुनद्वारा ठोस गरिनुपर्दछ ।
मन्त्रीपरिषदमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified)
केन्द्रीय समिति
Central Committee
कोटेश्वर, काठमाण्डौं

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

विषयः ज्ञापन पत्र ।

महोदय,

इतिहास परिवर्तनको क्रममा भएका हरेक संर्घष्ा, युद्ध र जनआन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको निर्ण्ाायक र ऐतिहासिक भूमिका रह“दै आएको छ । नेपाली समाजमा ऐतिहासिक र्सवहारावर्गको चरित्र बोकेका सीप, कला र क्षमताका धनी, ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित समुदाय नै हुन् । यो समुदायले पुरानो नेपाललाई नया“ नेपाल बनाउने प्रक्रियाकै क्रममा पटक-पटकका संर्घष्ा र आन्दोलनमा मात्र नभएर महान् जनयुद्धको क्रममा पनि ११ सयभन्दा बढिको संख्यामा बलिदान गरिसकेको छ । थुप्रै त्याग, तपस्या र बलिदान नेपाली दलित समुदायले गरे तापनि विगतमा यो समुदायलाई राज्यले राजनीतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु ताजा नै छ । तर्सथ, ठूलो त्याग र बलिदानको इतिहासबाट आएको वर्तमान सरकारले नेपालको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लि·ीय र दलित समस्याको सही र वैज्ञानिक समाधान गरिनर्ुपर्दछ भन्ने हाम्रो मोर्चाको स्पष्ट मान्यता रहेको छ । हजारौं बर्षेखि जातपात-छुवाछूत प्रथाजस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार लादेर राज्यसत्ताले नै सुनियोजित ढ·ले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई राज्यसत्ता लगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको सुनिश्चितता गरिनर्ुपर्दछ । विगतको सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली स्थापना भई संविधानसभामार्फ नया“ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको यस संक्रमणकालीन राजनीतिक सर्न्दर्भमा वर्तमान राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा तथा सरकारको कार्यसूचीमा दलित सम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकताको क्रममा तपशिल बमोजिमको दलित एजेण्डाहरूलाई राख्न प्रधानमन्त्री समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दै निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरूः
१. राज्यसत्ताका सबै क्षेत्र र निकायहरूमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चितता संवैधानिक रुपमा नै गरिनर्ुपर्दछ ।
२. छुवाछूत-भेदभावलाई राज्य तथा मानवता बिरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने
कुरा संवैधानिक रुपमा नै उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार गर्नेका बिरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्दछ ।
३. वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
४. धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न तुरुन्त प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई अन्तरिम संविधानमा मौलिक अधिकारभित्र राखिसकेको सर्न्दर्भमा त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । साथै, दलित समुदायलाई यी क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
६. दलित समुदायका निमित्त उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
७. सामन्ती भू-स्वामित्वको पर्ूण्ा अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिनर्ुपर्दछ । त्यसमा भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमिको उचित ब्यवस्थापन गरिनर्ुपर्दछ ।
८. दलित समुदायलाई रोजगारीको उचित ब्यवस्थापन गर्नको लागि दलित रोजगार शाखाको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
९. दलित समुदायका समग्र समस्याहरूलाई बुझेर त्यसको सही र वैज्ञानिक हल गर्नको लागि छुट्टै दलित मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. बालिघरे प्रथाको पर्ूण्ा उन्मूलनको घोषणा गरी त्यसको सट्टामा ज्यालादारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
११. हलिया, कमैया, डोली, जारी, सिनो फ्याक्ने प्रथा, बोक्सी लगायतका कुप्रथाहरूको पर्ूण्ा अन्त्य गर्दै ती समुदायका मुक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्दछ ।
१२. संवैधानिक निकायहरूमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति र राज्यका विभिन्न निकायहरूमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलित समुदायबाट अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत सहभागिता गराइनर्ुपर्दछ ।
१३. सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरूमा दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, निजी सञ्चार क्षेत्रमा पनि सो नीतिलाई अनिवार्य बनाउन पहल गरिनर्ुपर्दछ ।
१४.दलित समुदायलाई परिचयपत्र र रासनकार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री, यातायातलगायतका क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१५. दलित समुदायले तिर्नुपर्ने कृषि ऋण मिनाहा गरी व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, उद्योग धन्दा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने दलितहरूलाई विनाधितो तथा न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनर्ुपर्दछ ।
१६. वादी समुदायभित्रका केही महिलाहरूमाथि गरिंदै आएको यौन शोषणको पर्ूण्ा अन्त्य गरी वैकल्पिक रोजगारको ब्यवस्थापन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उनीहरूलाई भूमि र वसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१७. दलित समुदायले अपनाउ“दै आएको परम्परागत व्यवसाय, सीप र कलालाई आधुनिकीकरण गर्न सहकारीकरणको विकास गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उत्पादित वस्तुको बजारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१८. नेवारी दलितभित्रका सफाइ मजदुरहरूमाथि ठेक्काप्रणालीमार्फ गरिने शोषणको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. मधेशी दलित माथि गरिने विविध रुपका शोषण र विभेदहरूको पर्ूण्ा अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ साथै मधेशी दलित समुदायको समग्र क्षेत्रका विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
२०. दलित क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्ट्रय गैर सरकारी संघ/संस्थाहरूलाई उचित ढंगले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले एउटा संयन्त्रको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२१. दलितहरूको सीप, कला, संस्कृति र प्रतिभाहरूको उचित संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र सम्मानका लागि राज्यले राष्ट्रियस्तरको “दलित सांस्कृतिक प्रतिष्ठान”को स्थापना गरिनर्ुपर्दछ ।
२२. दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको गठन गरिनर्ुपर्दछ भने प्रहरीभित्र दलित सेलको गठन गरिनर्ुपर्दछ । साथै सो मुद्दाको सम्पर्ूण्ा खर्च राज्यले वेहोर्नुपर्दछ ।

तिलक परियार
अध्यक्ष,
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय समिति
भाद्र, २०६५ ।

______________________________________________________________________

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified)
केन्द्रीय समिति
Central Committee
कोटेश्वर, काठमाण्डौं

माननीय अर्थमन्त्री ज्यू,
अर्थ मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

विषयः आर्थिक बर्ष२०६५/६६ को बजेटमा दलित समुदायको लागि समेटिनुपर्ने आर्थिक कार्यक्रमहरू बारे ।

महोदय,

इतिहास परिवर्तनको क्रममा भएका हरेक संर्घष, युद्ध र जनआन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको निर्ण्ाायक र ऐतिहासिक भूमिका रह“दै आएको छ । नेपाली समाजमा ऐतिहासिक र्सवहारावर्गको चरित्र बोकेका सीप, कला र क्षमताका धनी, ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित समुदाय नै हुन् । यो समुदायले पुरानो नेपाललाई नया“ नेपाल बनाउने प्रक्रियाकै क्रममा पटक-पटकका संर्घष्ा र आन्दोलनमा मात्र नभएर महान् जनयुद्धको क्रममा पनि ११ सयभन्दा बढिको संख्यामा बलिदान गरिसकेको छ । थुप्रै त्याग, तपस्या र बलिदान नेपाली दलित समुदायले गरे तापनि विगतमा यो समुदायलाई राज्यले राजनीतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु ताजा नै छ । हजारौं बर्षेखि जातपात-छुवाछूत प्रथाजस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार लादेर राज्यसत्ताले नै सुनियोजित ढ·ले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई राज्यसत्ता लगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको सुनिश्चितता संवैधानिक रुपमा नै गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मोर्चाको स्पष्ट मान्यता रह“दै आएको छ । विगतका बर्षरूमा पेश गरिएका आर्थिक बजेटहरूमा पनि दलित समुदायका आधारभूत राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको कुरा अवगत गराउ“दै ठूलो त्याग र बलिदानको इतिहासबाट आएको वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट यहा“ले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक बर्ष२०६५/६६ को बजेटमा दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि एउटा छुट्टै शिर्ष “दलित सशक्तीकरण र विशेषाधिकार” अर्न्तर्गत निम्नानुसारको आर्थिक कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो सुझाब हाम्रो दलित मोर्चाको तर्फाट पेश गरेका छौं ।

हाम्रा सुझाबहरूः

१. दलित समुदायको आर्थिक समुन्नती गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि राज्यसत्ताका सबै क्षेत्र र निकायहरूमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चितता गरिनर्ुपर्दछ । यसलाई बजेटमा ठोस गर्दा “दलित सशक्तीकरण र विशेषाधिकार” शिर्ष अर्न्तर्गत दलित समुदायको समग्र विकासको प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।
२. छुवाछूत-भेदभावलाई राज्य तथा मानवता बिरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा संवैधानिक रुपमा नै उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार गर्नेका बिरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्दछ । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दा छुवाछूत उन्मूलन कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
३. वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
४. धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न तुरुन्त प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दलित समुदायलाई कानुनी जनचेतना कार्यक्रम जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
५. सामन्ती भू-स्वामित्वको पूण अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिनर्ुपर्दछ । त्यसमा भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमिको उचित ब्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
६. दलित समुदायका समग्र समस्याहरूलाई बुझेर त्यसको सही र वैज्ञानिक हल गर्नको लागि छुट्टै दलित मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
७. बालिघरे प्रथाको पूण उन्मूलनको घोषणा गरी त्यसको सट्टामा ज्यालादारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
८. हलिया, कमैया, डोली, जारी, सिनो फ्याक्ने प्रथा, बोक्सी लगायतका कुप्रथाहरूको पर्ूण्ा अन्त्य गर्दै ती समुदायका मुक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्दछ ।
९. दलित समुदायले तिर्नुपर्ने कृषि ऋण मिनाहा गरी व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, उद्योग धन्दा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने दलितहरूलाई विनाधितो तथा न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनर्ुपर्दछ । साथै, दलित समुदायको विद्युत शुल्क पनि मिनाहा गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरूमा दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, निजी सञ्चार क्षेत्रमा पनि सो नीतिलाई अनिवार्य बनाउन पहल गरिनर्ुपर्दछ ।
११. मानव विकास अन्तरगतः
(क) शिक्षा क्षेत्रमाः दलित समुदायका निमित्त उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । साथै शिक्षा क्षेत्रमा ब“ुदागत रुपमा निम्न व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीहरू बस्दै आएको काठमाण्डौंको विजेश्वरी स्थित समाज विकास छात्रावासलाई विस्तार र ब्यवस्थित गर्ने ।
क्ष्क्ष्। दलित महिला छात्रावासको लागि केन्द्रमा एउटा छात्रावास भवन निर्माण गर्ने ।
क्ष्क्ष्क्ष्। प्रत्येक विकास क्षेत्रमा १/१ वटा दलित छात्रावास स्थापना गर्ने ।
क्ष्ख्। माध्यमिक तह, १० जोड २ र विश्वविद्यालयहरूमा दलित विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
ख्। प्राविधिक शिक्षालयहरू -एम.वि.वि.एस, इन्जिनियरि·, नर्सि·, अ.न.मि, सि.एम.ए., फरेष्ट्री आदि) मा दलित विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य २० प्रतिशत छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
ख्क्ष्। प्रा.वि. देखि माध्यमिक विद्यालय शिक्षक तथा क्याम्पस/विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दरबन्दीहरूमा दलितहरूलाई २० प्रतिशत दरबन्दीको ब्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
ख्क्ष्क्ष्। ठूला ठूला दलित बस्तीहरूमा नमुना विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ । त्यसैगरी दलित बस्तीमा भएका विद्यालयहरूलाई स्वतः स्थाई स्वीकृत गर्ने ।
ख्क्ष्क्ष्क्ष्। अनौपचारिक शिक्षा अन्तरगत प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्हृ. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहेको बजेटको २० प्रतिशत भाग दलित समुदायलाई छुट्ट्याइनर्ुपर्दछ ।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्रमाः
क्ष्. दलित विरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ब्यवस्था गर्ने ।
क्ष्क्ष्. दलित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर बर्षा तीन पटक सञ्चालन गर्ने,
क्ष्क्ष्क्ष्. ठूला-ठूला रोग लागेका दलित विरामीहरूलाई राज्यले निःशुल्क उपचार सहित आवश्यक हेरचाह र खर्चको ब्यवस्था गर्ने ।

(ग) रोजगारको क्षेत्रमा ः
क्ष्। दलित समुदायलाई रोजगारीको उचित ब्यवस्थापन गर्नको लागि दलित रोजगार शाखाको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्क्ष्। दलित मध्येमा पनि वर्गीय, उपजाती, लि· र क्षेत्रको आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्क्ष्क्ष्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना र बढुवा गर्दा २० प्रतिशत दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
क्ष्ख्. निजामति क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्दा २० प्रतिशत दलित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने साथै निजी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि सोही नीति लागू गर्नुपर्ने ।
१२. दलित समुदायलाई परिचयपत्र र रासनकार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री, यातायातलगायतका क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१३. दलित समुदायले अपनाउ“दै आएको परम्परागत व्यवसाय, सीप र कलालाई आधुनिकीकरण गर्न सहकारीकरणको विकास गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उत्पादित वस्तुको बजारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१४. वादी समुदायभित्रका केही महिलाहरूमाथि गरिंदै आएको यौन शोषणको पूण अन्त्य गरी वैकल्पिक रोजगारको ब्यवस्थापन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उनीहरूलाई भूमि र वसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१५. नेवारी दलितभित्रका सफाइ मजदुरहरूमाथि ठेक्काप्रणालीमार्फ गरिने शोषणको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।
१६. मधेशी दलित माथि गरिने विविध रुपका शोषण र विभेदहरूको पूण अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ साथै मधेशी दलित समुदायको समग्र क्षेत्रका विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
१७. दलित क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा अन्तराट्रय गैर सरकारी संघ/संस्थाहरूलाई उचित ढंगले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले एउटा संयन्त्रको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१८. दलितहरूको सीप, कला, संस्कृति र प्रतिभाहरूको उचित संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र सम्मानका लागि राज्यले राष्ट्रियस्तरको “दलित सांस्कृतिक प्रतिष्ठान”को स्थापना गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई अन्तरिम संविधानमा मौलिक अधिकारभित्र राखिसकेको सर्न्दर्भमा त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । साथै, दलित समुदायलाई यी क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२०. दलित महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा दलितको २० प्रतिशत मध्ये ५० प्रतिशत विशेषाधिकारको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । दलित गर्भवती महिलाको भरण-पोषण खर्च राज्यले वेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
२१. दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको गठन गरिनुपर्दछ भने प्रहरीभित्र दलित सेलको गठन गरिनर्ुपर्दछ । साथै सो मुद्दाको सम्पर्ूण्ा खर्च राज्यले वेहोर्नुपर्दछ ।
२२. दलित विधुवा महिलाले ५० बर्षर बृद्धाले ६० बर्षपुगेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२३. स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गा.वि.स.हरूमा जाने कुल बजेटको बीस प्रतिशत रकम दलित समुदायको र्सवा·ीण विकासका क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्दछ ।
२४. अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहित गर्दै त्यस्ता जोडीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२५. प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथि दलित समुदायको पर्ूण्ा पहु“च हुने गरि आर्थिक बजेट निर्माण गरिनुपर्दछ ।

तिलक परियार
अध्यक्ष
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय समिति

भाद्र, २०६५ ।

Gopi Krishna Kafle’s lines from a collection of his poems, “Bato Pharak Parechha”:

Canada Forum for Nepal (CFFN) has launched CFFN Radio, a new audio network where listeners can access radio programs produced and distributed by the organization. CFFN Radio’s first program is called Yuba Sanchar. In first two episodes of Yuba Sanchar, youth of Ottawa city discussed about Dalit system in Nepal and how its problems could be mitigated by providing proper education to all and by giving all people equal changes to succeed regardless of their background.

Ottawa, Canada (September 16, 2008) - Canada Forum for Nepal (CFFN) has launched CFFN Radio, a new audio network where listeners can access radio programs produced and distributed by the organization.

The audio programs can be downloaded or played directly from CFFN Radio’s website. All contents are also available free of charge through the iTunes Store. The CFFN hopes that the radio programs published online will be broadcast through radio stations in Nepal so that anyone in the region, regardless of their available resources, could listen. The program content is richly educational, while remaining entertaining and inviting discussions.

CFFN Radio’s first program is called Yuba Sanchar. Directed by CFFN’s Geeta Thapa and Ben Wood, the program is run entirely by youth members of the Nepalese community in Ottawa. It focuses on topics and discussions relevant to today’s Nepalese youth, balanced by education segments, as well as entertainment segments that include music, stories, and jokes. Yuba Sanchar’s first two episodes are currently available; new episodes will air every other Thursday.

Yuba Sanchar was ceremoniously launched on August 27 by Hon. Hisila Yami, Minister of Tourism and Civil Aviation and a member of the Constituent Assembly of Nepal, at an interaction program hosted by CFFN. “It was a great timing for us to have Hon. Hisila Yami to launch Yuba Sanchar amidst a program of great interest and attendance following her wonderful presentation,” says Yuba Sanchar coordinator Dr. Pramod Dhakal. As Hisila Yami officially launched this program, the sound of Yuba Sanchar filled the hall. “It was an exciting and exceptional moment for Yuba Sanchar and for its team members whose enduring work made this program a reality.”

Yuba Sanchar embodies everything that CFFN stands for; it connects Canada and Nepal in a meaningful way, provides a platform for discussion, involves youth participation, and innovates upon existing paradigms through creative ways of sharing ideas and utilizing emerging technologies. “Yuba Sanchar was the starting point for this project, and it will always be the flagship program for CFFN Radio,” says Ben Wood, who is also the Manager and Spokesperson of the radio program.

The CFFN plans to produce one more show by year’s end. Beyond airing its own content, the CFFN has the ability to distribute contents produced by others about Nepal, Canada, or building cooperation between the two nations. In addition to programs, CFFN Radio will be able to air specials, including audio presentations from conferences and other events.

To access CFFN Radio programs and to learn more about CFFN Radio, please visit http://radio.cffn.ca.

About Canada Forum for Nepal

Established in 2006, Canada Forum for Nepal (CFFN) is a registered not–for–profit organization aspiring to see a peaceful, democratic, just, and prosperous Nepal. CFFN channels its endeavours towards meeting the following three objectives: raising awareness about Nepal in Canada, incubating research in Canada on solutions to Nepal’s economic, social, and political issues, and promoting cooperation and collaboration between the grassroots peoples of Canada and Nepal. Our programs stem from awareness towards the needs of individuals, families, nations, and the world as a whole.

The CFFN promotes critical thinking and scholarly exchanges between Canada and Nepal. In particular, the organization likes to position itself as a bridge between the Canadian public who are concerned about global issues and the most disadvantaged children, women and men of Nepal who are deprived of basic education, knowledge, and capacity required for overcoming poverty and for inculcating innovation and progress. This stance comes from a conviction that knowledge and education is the most profound requirement for building a just and prosperous Nepal.

For more information, visit us at www.cffn.ca.

Contact:
Dr. Pramod Dhakal, CFFN Executive Director
+1-613-596-6692
pdhakal@gmail.com

Ben Wood, Manager and Spokesperson, CFFN Radio Program
bwood@cffn.ca
Canada Forum for Nepal
33 Bellman Drive
Ottawa ON K2H 8S3
Canada

###

सवै पार्टीको परोक्ष छलकपटलाई सवै दलित सभासद एवं काठमाण्डौमा वसेका दलित नेता कार्यकर्तासवैले समयमै वुझी दलिय सांच भन्दा माथी उठेर एकजुट भई दलितको समग्र हकअधिकार प्राप्तीको लागि संर्घष गर्नु हुनेछ भन्ने आशा छ

- डिक वहादुर विश्वकर्मा पाल्पाली

कम्यूनिष्टको क-ख-रा चितवनका धनवहादुर विश्वकर्माबाट सिकेका र रुपलाल विश्वकर्माबाट विधिवत कम्यूनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड (स्वयं प्रचण्डवाटै विभिन्न स्थानमा पटकपटक गरेका भाषण र अन्तरवार्ताको आधारमा) को नेतृत्वमा विक्रम संवत २०५२ साल फागुन १ गते देखी हाँकिएको १० वर्षो जनयुद्धमा तत्कालिन तानाशाही सरकारको निर्मम गोलीवाट र्सवप्रथम शहादत पाउने विर वालक दिल बहादुर रम्तेल सार्की पनि दलित जातीकै भएको हुनाले नेपालका दलितहरु परंपरावादी र हिन्दुवादी शासन व्यवस्था समाप्त भै माओवादी नेतृत्वको शासन आउनासाथ आफुहरु वाहुनवादी भेदभाव र चरम शोषणको माखे साङ्लोबाट पुण्तः मूक्त हुने र सामाजिक समानताका साथै राजनैतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि हर क्षेत्रमा बाहुन क्षेत्री जस्ता कथित ठूला जाती सरह नै हक अधिकार पाउने कुरामा ज्यादै आशावादी थिए । त्यसैकारण जनयुद्धकालभर माओवादी जनसेनामा होमिएर लाग्ने र वीरगति पाउने विभिन्न जातिमध्ये मगरपछि दोश्रो स्थानमा दलितहरुनै थिए ।

त्यस्ता लगनशील र सहयोगी वीर दलितहरु, मिति २०६५-५-१५ मा विस्तारीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रीपरिषद क्याबिनेटमा अछुत बनाईए पछि छाँगाबाट खसेझैँ भएका छन् । बाबुराम भट्टर्राई पत्नि यमी समेत गरी गनेर १० जना वाहुन जातीका, अष्टलक्ष्मी शाक्य सहित ३ जना क्षेत्री जातीका, १ जना मगर, २ जना गुरुङ, १ जना नेवार र १ जना किराँत समेत जम्मा ५ जना जनजाती, १ जना थारु, ३ जना यादव, १ जना गप्ता र १ जना महतो समेत जम्मा २४ जनाको क्याविनेट गठन भएको छ । आफ्नी छोरी, भाञ्जी भाञ्जा, ज्वाई आदि नातेदारलाई प्रायः क्याविनेटमा सामेल गरिरहने हुँदा त्यो क्याविनेट किचेन क्याविनेट (निजी भान्सा मन्त्री परिषद) को उपनामले वदनाम भइरहँदा पनि झण्डै पचास लाख जनसंख्या रहेका दलितलाई कहिल्यै क्याविनेटमा नछिराउने गिरिजा प्रसाद कोईरालाको अनुशरण गर्दै डां वावुराम भट्टर्राई र उहाँकी पत्नि हिसिला यमीलाई एकै पटक मन्त्री वनाएर आफ्नो क्याविनेटलाई पनि किचेन क्याविनेटको रुप दिन नचुकेका प्रधान मन्त्री प्रचण्डले आफ्ना कट्टर र्समर्थक दलितलाई भने त्यो भान्सा छुन दिएनन् । यो देखेर नेपाली दलितहरु माओवादी प्रति अत्यन्त निराश भएका छन । ऐले दलितहरु जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान चरितार्थ भएको साथै दलितहरुको हक अधिकारको सवालमा गिरिजा प्रसाद कोईराला र पुष्पकमल दहाल विच तात्विक भिन्नता नभएको महसुस गर्न वाध्य छन । क्याविनेट मन्त्री र राज्य वा सहायक मन्त्रीविचको स्तरीय महत्व र भिन्नता आजका दलितले राम्रै सँग वुझ्ने भएका छन । क्याविनेट मन्त्री भई काम गर्न सक्ने दलित माओवादीमा प्रशस्त नभएका पनि होइनन ।

नेपाली काँग्रेस र एमालेवाट दलितलाई हक अधिकार दिने वारे भु. पु. राजावाट जति पनि पहल नभएको वरु दलितलाई भोट बैंक मात्र वनाई वाहुनहरुको रजाई गराउने र दलितलाई मुर्ख एवं वेवकुफ वनाई दलितको चित्त दुखाउने काम वारंवार भएको हुदा ति दुइ दललाई, केहि मुठ्ठीभर स्वथीहरु वाहेक, नेपालका दलितले कहिल्यै विश्वास गर्दैनन् । स्व. राजा विरेन्द्रले स्व. हिरालाल विस्वकर्मालाई पटक पटक गरी राज्यमन्त्री सम्म बनाएका र पुव राजा ज्ञानेन्द्रले प्रकाश चित्राकारलाई सहायक मन्त्री वनाएका थिए । तर नेपाली कांग्रेसले जम्वो मन्त्री मण्डल वनाउँदा र किचन क्याविनेट वनाउँदा समेत दलितलाई सहायक मन्त्री सम्म पनी वनाएन । एमालेले पनि ०५१- ५२ सालको नौ महिने मन्त्री मण्डलमा दलितलाई संम्झेन साथै कुनै ठुलो पदमा पनि कहिल्यै पुर्याएन । वरु नेपाली कांग्रेसले जस्तै दलितको भोट र जोडवलमा वाहुन क्षत्रीलाईनै पोसायो । यी कुरा र ज्ञानेन्द्रले प्रकाश चित्राकारलाई सहायक मन्त्री वनाएको कुरा वारंवार उठाउदै दलितहरुले देखाएको असन्तुष्टीका कारण ज्ञानेन्द्रको अन्तिम शासनकाल अघि शेरबाहादुर देउवाको नेत्रीत्वमा गठित कांग्रेस ± एमालेको संयुक्त मन्त्री मण्डलमा वल्ल तल्ल हरिशंकर परियार र लाल बहादुर विश्वकर्मा सहायक मन्त्री वनाईयो । दलितको सवाल र परंपरागत व्राम्हणवादी सोचमा नेपाली कांग्रेस सँग तात्वीक भिन्नता नदेखीएकोले जानकार दलितले नेकपा एमालेलाई नेकपा कांग्रेस पनि भन्ने गर्छन । दलितलाई मुर्ख वनाउनेकाम नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले हालसालै संम्पन्न नेपालको प्रथम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा क्रमशः रामप्रित पासवान र मान बहादुर विश्वकर्मालाई क्षणिक उमेदवार वनाएर जगहँर्साई गराएको घटनावाट पनि ति पार्टी प्रति व्यक्त उपरोक्त सबै कुराको पुष्टी हुन्छ ।

यसरी ने.का. र एमालेवाट पहिल्यै देखि अपहेलित र विक्षुव्ध दलित ने क पा माओवादीवाट पनि यो क्याविनेट गठन पछि निराश भएका हुन । अव रुञ्चे विलो राज्य मन्त्री वा सहायक मन्त्री दलितलाई चाँहीदैन । यदी त्यस्तो प्रस्ताव आएमा तत्तत् पार्टी दलित कार्यकर्ताले वहिस्कार गर्नु समयको माग छ । मधेशी जनताको हक अधिकार प्राप्तीको लागि भनी मधेशी दलितलाई समेत उपयोग गर्दै हिंसात्मक आन्दोलन चर्काएर सत्तामा पुगेको मधेशी जनअधिकार फोरमले पनि खै त मधेशी दलितलाई मन्त्री वनाएको - अतः कुनै पार्टर पनि दलितलाई आसन र स्थान दिन चाहेका छैनन् भन्ने कुरा यसवाट र्छलङ्ग भएको छ ।

दिउँसोको मौसम अनुमान उदाउँदो र्सुयले दिन्छ भने झै यि पार्टीका ऐले शुरुकै व्यवहार हेदा अव वन्ने नयाँ संविधान लेखनमा पनि दलितलाई अन्तरीम संविधान लेखनमा गरे जस्तै निकृष्ट व्यवाहार गर्ने प्रस्टै देखिन्छ । अन्तरीम संविधान लेखनमा दलित प्रतिनिधी सदस्यको मनोनयन यथा समयमा नगरी संविधान तयार भैसके पछि अन्तीम अवस्थामा झारा र्टार्न मात्र हतारमा गरिनाले मनोनित सदस्य मीन विश्वकर्माले त्यो संविधानमा आफ्नो राय पेस गर्नै पाएनन् । उनको सामु रायमाझी क्षेत्री र वाहुन सदस्यहरुले अग्रीम तयार पारेको संविधानमा ल्याप्चे ठोक्नु वाहेक अर्को विकल्प रहेन । यदि दलितहरु सावधान नहुने हो र पार्टीको यस्तै रवैया रहने हो भने संविधान सभाको नाममा केही जाती विशेषको वर्चस्व वचाई राख्ने गरि अनेक शब्दजाल रचेर वाठा टँठावाट तयार पारिएको कथित नयाँ संविधानमा पनि झण्डै ४९ जना दलित सभासद सवैले ल्याप्चे लगाउनुको विकल्प रहनेछैन । त्यसै गराउने उद्धेस्यले दुर दृष्टी राखेर नेपाली कांग्रेस र ऐमाले जस्ता कथित ठुला पार्टी आ-आफ्नो तर्फाट समानुपातिकको नाममा ल्याईएका दलित उमेदवारहरु सकेसम्म वाहुन क्षेत्री नेताकार्यकर्ताहरुको सधै मुखापेक्षी भइरहने खालका हलोजोता हली, लुगा सिउँदै गरेका दमाई, भँडा माझ्दै गरेकी अनपढ आईमाई जस्तालाई वटुलेर आ-आफ्ना पार्टीको दलित सभासद वनाएका छन भने आफुहरु जस्तै वाठा टँठा र पढेलेखेका दलित कार्यकर्तालाई पन्छाएका छन ।

अन्तमाः- उक्त सवै पार्टीको परोक्ष छलकपटलाई सवै दलित सभासद एवं काठमाण्डौमा वसेका दलित नेता कार्यकर्तासवैले समयमै वुझी दलिय सांच भन्दा माथी उठेर एकजुट भई दलितको समग्र हकअधिकार प्राप्तीको लागि संर्घष गर्नु हुनेछ भन्ने आशा गर्दै निम्न प्यारोडीको साथ यो लेख टुङ्गयाउँछु ।

माओवादी आयो, क्याविनेट बनायो, दलितले के पायो ?
‘मन्त्री’ को ठाउँमा ‘अछुत’ बनायो, बल्ल पो चित खायो ??

- ०००-

(This article written by Mr. Dick Bahadur BK was published in local newspaper in Bhairahawa, Rupandehi district, Nepal)

Nepaldalitinfo Special Report

Dalit intellectuals living in Nepal and abroad have determined that the first elected Cabinet of Ministers of Federal Democratic Republic of Nepal headed by Prime Minister Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” is incomplete without the representation of Dalits that make up nearly 20% of the country’s population. They are increasingly voicing for the immediate rectification by what has been dubbed as the truly democratic government in the history of Nepal, as this outrageous exclusion is perceivable status quo of traditional exclusion and caste-based discrimination of Dalit communities.

Dalit intellectuals have voiced that Dalits must be represented in the Cabinet without any further delay, demanding that the Prime Minister Prachanda must part away the portfolio of Minister for Women, Children & Social Welfare, which he currently holds, to a consensus dalit leader among the coalition partner parties, which all must, in turn, realize the gravity of the current gap in Dalit representation.

Selected excerpts from expressions of dissatisfaction by many Dalit intellectuals follow:

“It is unfortunate that there could not be a Cabinet ministerial seat spared for any Dalit leader from any party in the government opening the new era of Nepal.” Dr. D.P. Rasali, the founder of the Nepaldalitinfo, the largest international network of Dalit intellectuals and friends of Dalits expressed his discontent. “It is understandable that multiple coalition partner political parties were competing for limited Ministerial berths, but there can be no way for any democratic government claiming all inclusiveness to get around without the representation of Dalits. Dalits are one of the very key reasons for Nepal entering the new era departing from the traditional establishment.”

“It is astounding that none of the ruling political parties including CPN (Maoist), the largest one, saw any need for including a Dalit even in the fully expanded cabinet of the new epoch making government” a senior Dalit intellectual Om Prakasha VK Gahatraj from Kathmandu. “All demographic groups including women, Madhesis and Janjatis are included except the Dalit community, which is the most deprived in the history of Nepal”.

“The only reason why the political parties are getting away with not including any Dalit in the cabinet is that they see Dalits to have been divided. Until and unless we are united for a showdown with a powerful single voice, we will continue to be ignored.” Dr. Ramesh Sunar, who is a well established health care professional in the USA said. “In order to voice for our righteous place in the government and all spheres of the society, we must unite and hold a national convention. I am pretty sure, Dalits from all walks of life will join their hands, sending a strong message to the government that we are united with a single voice so that no one dares to mess up with us.”

Another Dalit intellectual Ratna Vidyasagar from New York explained, “Maoists Party is the hope of all the Dalit people whether they live in Nepal or abroad. A lot of Dalits have given their life for the Maoists’ revolution establishing the republic of Nepal. During the Maoists’ movement hundreds of Dalit families were widowed, orphaned or have become childless, Why? Because, they wanted to get rid of the Brahmanist autocracy, and hoped that Maoists will break all the barriers of rampant traditional discrimination based on castes. Finally, when the Maoist have come to the power, how can they ignore us?.”

A doctoral researcher Purna Nepali voiced from Costa Rica, “Every party uses Dalit community as its vote bank by capitalising on our exploitation and discrimiantion. All of us should be very careful and we have to learn from the strengths of various social movements like the ones that Janajati, Madeshi and Women have adopted successfully on the way to their destinations.”

“Prior to the formation of new government the Prime Minister Puspa Kamal Dahal ‘Prachanda’ committed in the media that he would include Janjati, Women, Dalit and other disadvantage groups in his so-called new republican inclusive government. Not only Prachanda, also Dr. Babu Ram Bhattrai proclaimed during his speech at ‘Khula Mancha’ during his first public appearance that Dalit, women and Janjati were the main frontline combatants for the period of armed struggle.” Rajan Sunar added in a rejoinder.

RELATED ITEMS

Current Ministers of Democratic Federal Republic of Nepal

Washington DC, September 10- The International Commission for Dalit Rights (ICDR) urges Nepalese civil society, Dalit / Human Rights defenders, members of the Constituency Assembly (CA) especially, those who are representing from the Dalit and Marginalized communities to join-hands with Ms. Vicky who is on a hunger strike for the rights of Dalit and marginalized children at the Mandala, in Kathmandu, the national capital of Nepal.

Vicky is risking her life to break existing caste-based socio-political feudal hegemony and injustice system in Nepal. The caste-based discrimination perpetuates the socio-economic and political process and filters in every aspect of Dalits life. She believes caste-discriminatio n is the major cause of inequalities and injustices for the millions of social excluded people in Nepal. She finally realized that the caste-dominated system simply does not allow the liberation of the dalit and marginalized communities and she is determined to fight against the fundamentalist caste system at the cost of her life. She feels her life is meaningless if her purpose to uplift the situation of the Dalits by education is defeated by the government. At the moment she is very weak physically but her mind remains determined.

Brief background about Vicky:
Vicky has been involved in educating 600 Dalit children in Nepal and has worked to uplift the Dalit for more than 18 years. She is Spanish and her human intention to bring change to the Dalit was consistently sabotaged by the caste system. An incident occurred some months back regarding the suicide of a sixteen year old girl. She wants an independent investigation and the board to bring this to justice and change in the government system.

“ICDR stands with her to activate change as promises kept by leaders with the people. Change is inevitable but each of us in our capacity must activate the change we believe in and we can bring it. ICDR equally believes that power cannot be changed until the Dalit marginalized communities realize the powerful state application of special reservation system. We recall rights defenders; civil society and concern communities to protect the rights of Dalit children in collaborate with her. ICDR strongly urges to campaign immediately because if something happen to Vicky than the lives of 600 children will be dispersed.” ICDR’s release said, calling Nepal Government to take immediate response and provide justice to the victim children.

We encourage everyone to go at the Manadala for solidarity and support.

With solidarity and supports,

DB Bishwakarma
President, Int’l Secretariat,
3435 Yuma St. NW, Washington, DC- 20008, USA
Email: icdr_dalitrights@ yahoo.com or db@icdrforum. org
Visit: www.icdrforum. org

Comments:

Dear Vicky,

I am deeply moved by your sacrifice and dedication. I am actually at a loss how to thank you. Dalits from Nepal and around the world must thank you as a single voice and stand behind her, and show you our gratitude.

What is inspiring about your story is that you are a foreign national who is didicated to our cause and understands our problems in our society so well that you have chosen to put your own life in harms way just to uplift us in Nepal in the society. I don’t think I can expect such understanding and sacrifice from Brahmins and Chetteries of Nepal to uplift us. I think we should all join you and show brahmins/chetteries of Nepal that this is going to be not only a national issue but also an international issue.

Vicky, you are going to inspire a lot of our mothers and sister in Nepal and around the world. I feel weakling in front of you. You are my hero. Thank you.

Sincerely,

RKS

राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा संविधानसभा व्यवस्थापिका- संसदमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रम

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त मुलुकको रूपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । दलित विरुद्धको सामाजिक भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय कसुरको रूपमा परिभाषित गरी कडा कानूनी सजायको व्यवस्था गरिनेछ । दलित समुदायको उत्थानको लागि दलित सशक्तीकरण कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ र यसका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगलाई थप क्रियाशील बनाइनेछ ।

अग्रगामी मान्यता, सामाजिक न्याय र समानताको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा महिला, आदिवासी-जनजाति, अत्यन्त अल्पसंख्यक जाति, मधेशी, दलित, मुसलमान समुदाय, पिछडिएका क्षेत्रका जनता आदिको समानुपातिक समावेशीकरणको प्रक्रियालाई आवश्यक कानूनी व्यवस्था मिलाई अगाडि बढाइनेछ । यसका लागि सरोकारवालाहरू समेतको सहभागितामा सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोग गठन गरिनेछ ।

राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा संविधानसभा व्यवस्थापिका- संसदमा आज प्रस्तुत नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को नीति तथा कार्यक्रमको पूर्ण पाठ ।

सभामुख महोदय,

हालै सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् अभिव्यक्त जनादेशबमोजिम गठन भएको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको आर्थिक वर्ष२०६५/६६ को नीति र कार्यक्रम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो निर्वाचित राष्ट्रपतिको हैसियतले यस सम्मानित संविधानसभाको व्यवस्थापिका-संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई अत्यन्तै खुशी लागेको छ ।

संविधानसभाको ऐतिहासिक घोषणाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई हाम्रो मुलुक यस्तो युगमा प्रवेश गरेको छ, जहाँ नवीनतम संभावनाका अनेकन क्षितिजहरू उद्घाटित भइरहेका छन् । समाजका हरेक क्षेत्र र वर्गमा नयाँ उत्सुकता, उत्साह र उमङ्गका लहरहरू सृजना भइरहेका छन् । महान् शहीद एवम् क्रान्ति योद्धाहरूको बलिदानबाट हामी सच्चा नागरिकको रूपमा आत्मसम्मान र गर्वका साथ आफ्नो भाग्यरेखा आफैँ कोर्न तत्पर भइरहेका छौँ । यस्तो युगान्तकारी परिवर्तनको यस महान् अवसरमा म मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक एवम् सामाजिक रूपान्तरणका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलनलगायतका जनक्रान्तिहरूमा शहादत प्राप्त गरेका सम्पूर्ण ज्ञात एवम् अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्न चाहन्छु । साथै, यी जनक्रान्तिहरूमा अङ्गभङ्ग एवम् असक्त भई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवनयापन गरिरहेका घाइतेजनको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

आफ्नो संविधान आफैँ लेख्ने करिब छ दशकभन्दा बढीको नेपाली जनताको आकांक्षा यसै संविधानसभामार्फत् पूरा हुँदैछ । संविधानसभाको माध्यमबाट सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई विकास गर्दै मुलुकमा विद्यमान सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन, दमन एवम् गरिबीको अन्त्य गरी समुन्नत, समृद्ध, संघीय, गणतन्त्रात्मक, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक नयाँ नेपाल निर्माणको खाका कोर्न हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षा पुर्याउँदै मुलुकको सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण प्रक्रियालाई अग्रगामी दिशातर्फउन्मुख गराउनु र तोकिएकै समयभित्र जनचाहना वमोजिमको संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको लेखन कार्यमा सहयोग गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरकार त्यसप्रति अत्यन्त सजग एवम् सचेत रहेको छ । यी साझा जिम्मेवारीलाई सहजतापूर्वक पूरा गर्न सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, पेशागत संघ/संस्था, नागरिक समाज, सबै तह, तप्का, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको सक्रिय सहयोग, र्समर्थन र सहभागिताको अपेक्षा वर्तमान सरकारले गरेको छ ।

बृहत् शान्ति सम्झौता एवम् संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएका सम्झौतालगायत अन्य विभिन्न समूह र समुदायहरूसँग गरिएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन तदारुकताका साथ गरिनेछ । हाम्रा सबै मतमतान्तर र विवादलाई वार्ता र सम्वादको माध्यमबाट हल गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशका विभिन्न भूभागमा विभिन्न माग राखी संर्घष गरिरहेका सबै समूहलाई आफ्ना संर्घष्ाका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू तत्काल स्थगन गरी वार्ताको टेबुलबाट समस्याको समाधान खोज्न र राष्ट्रनिर्माणको महान् अभियानमा सामेल हुन सरकार आहृवान गर्दछ ।

विश्वका सामु समानुपातिकता र समावेशीकरणको एउटा उत्कृष्ट दृष्टान्त बन्न गएको हामी सबैको साझा धरोहर- यस सम्मानित संविधानसभालाई आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ । नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ ले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै सहमतिको आधारमा नयाँ अग्रगामी संविधान लेख्न आवश्यक वातावरणको निर्माण गरी नयाँ संविधान निर्माणको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई अझै संस्थागत, सुदृढ, व्यापक र जनमुखी बनाउन वर्तमान सयुक्त सरकार कटिबद्ध रहनेछ । अग्रगामी परिवर्तन सहितको शान्ति, सद्भाव, सहमति र एकताको भावना समाजमा प्रवर्द्धन गरी द्वन्द्वपछिको सामाजिक पुनर्निर्माणको कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनेछ ।

मुलुकको लोकतान्त्रीकरणका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन एवम् मधेश आन्दोलन जस्ता संर्घष्ाका कारण शहीद भएका एवम् वेपत्ता परिएकाहरूका परिवारजन, घाइते र विस्थापितहरूलाई पुनःस्थापन एवम् यथोचित राहत, औषधि उपचारलगायतका व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । अङ्गभङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति दिइनेछ । घाइते र शहीदको सम्मान गरिनेछ । विभिन्न कालखण्डमा गरिएका आन्दोलनका क्रममा बन्दी बनाइएकालाई रिहा र मुद्दा लगाइएका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिइनेछ । साथै, देशबाहिर बन्दी बनाइएका नेपालीहरूको रिहाइको पहल गरिनेछ ।

बृहत् शान्ति-सम्झौताको प्रावधानअनुरूप छिट्टै नै एक उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता भएकाहरूको खोजी गरी र्सार्वज