Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified), Dalit wing of the largest ruling political party CPN (Maoists) has put forward 22-point demands to Prime Minister of Democratic Republic of Nepal in favor of Dalit population. Also, the organization has made 35-point recommendations to Minister of Finance for incorporation in the forthcoming budget to be annouced by the Minister.

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) का अन्य मागहरू:
जातपात, छुवाछूत र सामाजिक विभेदलाई मानवता बिरुद्ध गम्भीर सामाजिक अपराध घोषणा गरी कडा कानूनी कारवाही गरिनुपर्दछ ।
दलित आयोगलाई संवैधानिक दलित आयोग बनाइनुपर्दछ ।
राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था नीति, विधि र नियम कानुनद्वारा ठोस गरिनुपर्दछ ।
मन्त्रीपरिषदमा दलितको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्दछ ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified)
केन्द्रीय समिति
Central Committee
कोटेश्वर, काठमाण्डौं

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

विषयः ज्ञापन पत्र ।

महोदय,

इतिहास परिवर्तनको क्रममा भएका हरेक संर्घष्ा, युद्ध र जनआन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको निर्ण्ाायक र ऐतिहासिक भूमिका रह“दै आएको छ । नेपाली समाजमा ऐतिहासिक र्सवहारावर्गको चरित्र बोकेका सीप, कला र क्षमताका धनी, ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित समुदाय नै हुन् । यो समुदायले पुरानो नेपाललाई नया“ नेपाल बनाउने प्रक्रियाकै क्रममा पटक-पटकका संर्घष्ा र आन्दोलनमा मात्र नभएर महान् जनयुद्धको क्रममा पनि ११ सयभन्दा बढिको संख्यामा बलिदान गरिसकेको छ । थुप्रै त्याग, तपस्या र बलिदान नेपाली दलित समुदायले गरे तापनि विगतमा यो समुदायलाई राज्यले राजनीतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु ताजा नै छ । तर्सथ, ठूलो त्याग र बलिदानको इतिहासबाट आएको वर्तमान सरकारले नेपालको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लि·ीय र दलित समस्याको सही र वैज्ञानिक समाधान गरिनर्ुपर्दछ भन्ने हाम्रो मोर्चाको स्पष्ट मान्यता रहेको छ । हजारौं बर्षेखि जातपात-छुवाछूत प्रथाजस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार लादेर राज्यसत्ताले नै सुनियोजित ढ·ले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई राज्यसत्ता लगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको सुनिश्चितता गरिनर्ुपर्दछ । विगतको सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यप्रणाली स्थापना भई संविधानसभामार्फ नया“ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहेको यस संक्रमणकालीन राजनीतिक सर्न्दर्भमा वर्तमान राष्ट्रिय संयुक्त सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रममा तथा सरकारको कार्यसूचीमा दलित सम्बन्धी विषयलाई विशेष प्राथमिकताको क्रममा तपशिल बमोजिमको दलित एजेण्डाहरूलाई राख्न प्रधानमन्त्री समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दै निम्न मागहरू प्रस्तुत गर्दछौं ।

हाम्रा मागहरूः
१. राज्यसत्ताका सबै क्षेत्र र निकायहरूमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चितता संवैधानिक रुपमा नै गरिनर्ुपर्दछ ।
२. छुवाछूत-भेदभावलाई राज्य तथा मानवता बिरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने
कुरा संवैधानिक रुपमा नै उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार गर्नेका बिरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्दछ ।
३. वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
४. धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न तुरुन्त प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई अन्तरिम संविधानमा मौलिक अधिकारभित्र राखिसकेको सर्न्दर्भमा त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । साथै, दलित समुदायलाई यी क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
६. दलित समुदायका निमित्त उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
७. सामन्ती भू-स्वामित्वको पर्ूण्ा अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिनर्ुपर्दछ । त्यसमा भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमिको उचित ब्यवस्थापन गरिनर्ुपर्दछ ।
८. दलित समुदायलाई रोजगारीको उचित ब्यवस्थापन गर्नको लागि दलित रोजगार शाखाको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
९. दलित समुदायका समग्र समस्याहरूलाई बुझेर त्यसको सही र वैज्ञानिक हल गर्नको लागि छुट्टै दलित मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. बालिघरे प्रथाको पर्ूण्ा उन्मूलनको घोषणा गरी त्यसको सट्टामा ज्यालादारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
११. हलिया, कमैया, डोली, जारी, सिनो फ्याक्ने प्रथा, बोक्सी लगायतका कुप्रथाहरूको पर्ूण्ा अन्त्य गर्दै ती समुदायका मुक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्दछ ।
१२. संवैधानिक निकायहरूमा गरिने राजनीतिक नियुक्ति र राज्यका विभिन्न निकायहरूमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा दलित समुदायबाट अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत सहभागिता गराइनर्ुपर्दछ ।
१३. सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरूमा दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, निजी सञ्चार क्षेत्रमा पनि सो नीतिलाई अनिवार्य बनाउन पहल गरिनर्ुपर्दछ ।
१४.दलित समुदायलाई परिचयपत्र र रासनकार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री, यातायातलगायतका क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१५. दलित समुदायले तिर्नुपर्ने कृषि ऋण मिनाहा गरी व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, उद्योग धन्दा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने दलितहरूलाई विनाधितो तथा न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनर्ुपर्दछ ।
१६. वादी समुदायभित्रका केही महिलाहरूमाथि गरिंदै आएको यौन शोषणको पर्ूण्ा अन्त्य गरी वैकल्पिक रोजगारको ब्यवस्थापन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उनीहरूलाई भूमि र वसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१७. दलित समुदायले अपनाउ“दै आएको परम्परागत व्यवसाय, सीप र कलालाई आधुनिकीकरण गर्न सहकारीकरणको विकास गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उत्पादित वस्तुको बजारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१८. नेवारी दलितभित्रका सफाइ मजदुरहरूमाथि ठेक्काप्रणालीमार्फ गरिने शोषणको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. मधेशी दलित माथि गरिने विविध रुपका शोषण र विभेदहरूको पर्ूण्ा अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ साथै मधेशी दलित समुदायको समग्र क्षेत्रका विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
२०. दलित क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा अन्तर्र्ट्रय गैर सरकारी संघ/संस्थाहरूलाई उचित ढंगले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले एउटा संयन्त्रको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२१. दलितहरूको सीप, कला, संस्कृति र प्रतिभाहरूको उचित संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र सम्मानका लागि राज्यले राष्ट्रियस्तरको “दलित सांस्कृतिक प्रतिष्ठान”को स्थापना गरिनर्ुपर्दछ ।
२२. दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको गठन गरिनर्ुपर्दछ भने प्रहरीभित्र दलित सेलको गठन गरिनर्ुपर्दछ । साथै सो मुद्दाको सम्पर्ूण्ा खर्च राज्यले वेहोर्नुपर्दछ ।

तिलक परियार
अध्यक्ष,
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय समिति
भाद्र, २०६५ ।

______________________________________________________________________

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
Dalit Liberation Front of Nepal ( Unified)
केन्द्रीय समिति
Central Committee
कोटेश्वर, काठमाण्डौं

माननीय अर्थमन्त्री ज्यू,
अर्थ मन्त्रालय,
सिंहदरबार, काठमाण्डौं ।

विषयः आर्थिक बर्ष२०६५/६६ को बजेटमा दलित समुदायको लागि समेटिनुपर्ने आर्थिक कार्यक्रमहरू बारे ।

महोदय,

इतिहास परिवर्तनको क्रममा भएका हरेक संर्घष, युद्ध र जनआन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको निर्ण्ाायक र ऐतिहासिक भूमिका रह“दै आएको छ । नेपाली समाजमा ऐतिहासिक र्सवहारावर्गको चरित्र बोकेका सीप, कला र क्षमताका धनी, ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित समुदाय नै हुन् । यो समुदायले पुरानो नेपाललाई नया“ नेपाल बनाउने प्रक्रियाकै क्रममा पटक-पटकका संर्घष्ा र आन्दोलनमा मात्र नभएर महान् जनयुद्धको क्रममा पनि ११ सयभन्दा बढिको संख्यामा बलिदान गरिसकेको छ । थुप्रै त्याग, तपस्या र बलिदान नेपाली दलित समुदायले गरे तापनि विगतमा यो समुदायलाई राज्यले राजनीतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रबाट अधिकारसम्पन्न बनाउन नसकेको तीतो यथार्थता हाम्रो सामु ताजा नै छ । हजारौं बर्षेखि जातपात-छुवाछूत प्रथाजस्तो अत्यन्त निकृष्ट र अमानवीय व्यवहार लादेर राज्यसत्ताले नै सुनियोजित ढ·ले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक लगायत जीवनका समग्र क्षेत्रमा पछाडि पारिएको हुनाले दलित समुदायलाई राज्यसत्ता लगायत सामाजिक जीवनका समग्र क्षेत्रमा विशेषाधिकारको सुनिश्चितता संवैधानिक रुपमा नै गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मोर्चाको स्पष्ट मान्यता रह“दै आएको छ । विगतका बर्षरूमा पेश गरिएका आर्थिक बजेटहरूमा पनि दलित समुदायका आधारभूत राजनीतिक तथा आर्थिक मुद्दाहरू सम्बोधन हुन नसकेको कुरा अवगत गराउ“दै ठूलो त्याग र बलिदानको इतिहासबाट आएको वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट यहा“ले प्रस्तुत गर्नुहुने आर्थिक बर्ष२०६५/६६ को बजेटमा दलित समुदायको समग्र क्षेत्रको विकासको लागि एउटा छुट्टै शिर्ष “दलित सशक्तीकरण र विशेषाधिकार” अर्न्तर्गत निम्नानुसारको आर्थिक कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिदिनुहुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै यो सुझाब हाम्रो दलित मोर्चाको तर्फाट पेश गरेका छौं ।

हाम्रा सुझाबहरूः

१. दलित समुदायको आर्थिक समुन्नती गर्दै राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत जीवनका सबै क्षेत्रमा अधिकारसम्पन्न बनाउनको लागि राज्यसत्ताका सबै क्षेत्र र निकायहरूमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चितता गरिनर्ुपर्दछ । यसलाई बजेटमा ठोस गर्दा “दलित सशक्तीकरण र विशेषाधिकार” शिर्ष अर्न्तर्गत दलित समुदायको समग्र विकासको प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ ।
२. छुवाछूत-भेदभावलाई राज्य तथा मानवता बिरुद्धको गम्भीर सामाजिक अपराध हो भन्ने कुरा संवैधानिक रुपमा नै उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यवहार गर्नेका बिरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था गरी तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्दछ । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दा छुवाछूत उन्मूलन कार्यक्रम जिल्ला जिल्लामा सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
३. वर्तमान राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
४. धर्मनिरपेक्ष राज्यको घोषणा र व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्न तुरुन्त प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । दलित समुदायलाई कानुनी जनचेतना कार्यक्रम जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
५. सामन्ती भू-स्वामित्वको पूण अन्त्य गरी क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरिनर्ुपर्दछ । त्यसमा भूमिहीन दलित समुदायलाई भूमिको उचित ब्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
६. दलित समुदायका समग्र समस्याहरूलाई बुझेर त्यसको सही र वैज्ञानिक हल गर्नको लागि छुट्टै दलित मन्त्रालयको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
७. बालिघरे प्रथाको पूण उन्मूलनको घोषणा गरी त्यसको सट्टामा ज्यालादारी प्रणालीको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
८. हलिया, कमैया, डोली, जारी, सिनो फ्याक्ने प्रथा, बोक्सी लगायतका कुप्रथाहरूको पर्ूण्ा अन्त्य गर्दै ती समुदायका मुक्तिका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनर्ुपर्दछ ।
९. दलित समुदायले तिर्नुपर्ने कृषि ऋण मिनाहा गरी व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, उद्योग धन्दा लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने दलितहरूलाई विनाधितो तथा न्यून व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइनर्ुपर्दछ । साथै, दलित समुदायको विद्युत शुल्क पनि मिनाहा गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यमहरूमा दलित सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, निजी सञ्चार क्षेत्रमा पनि सो नीतिलाई अनिवार्य बनाउन पहल गरिनर्ुपर्दछ ।
११. मानव विकास अन्तरगतः
(क) शिक्षा क्षेत्रमाः दलित समुदायका निमित्त उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । साथै शिक्षा क्षेत्रमा ब“ुदागत रुपमा निम्न व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्। उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीहरू बस्दै आएको काठमाण्डौंको विजेश्वरी स्थित समाज विकास छात्रावासलाई विस्तार र ब्यवस्थित गर्ने ।
क्ष्क्ष्। दलित महिला छात्रावासको लागि केन्द्रमा एउटा छात्रावास भवन निर्माण गर्ने ।
क्ष्क्ष्क्ष्। प्रत्येक विकास क्षेत्रमा १/१ वटा दलित छात्रावास स्थापना गर्ने ।
क्ष्ख्। माध्यमिक तह, १० जोड २ र विश्वविद्यालयहरूमा दलित विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत छात्रावृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
ख्। प्राविधिक शिक्षालयहरू -एम.वि.वि.एस, इन्जिनियरि·, नर्सि·, अ.न.मि, सि.एम.ए., फरेष्ट्री आदि) मा दलित विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य २० प्रतिशत छात्रावृत्तिको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
ख्क्ष्। प्रा.वि. देखि माध्यमिक विद्यालय शिक्षक तथा क्याम्पस/विश्वविद्यालयका प्राध्यापक दरबन्दीहरूमा दलितहरूलाई २० प्रतिशत दरबन्दीको ब्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
ख्क्ष्क्ष्। ठूला ठूला दलित बस्तीहरूमा नमुना विद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ । त्यसैगरी दलित बस्तीमा भएका विद्यालयहरूलाई स्वतः स्थाई स्वीकृत गर्ने ।
ख्क्ष्क्ष्क्ष्। अनौपचारिक शिक्षा अन्तरगत प्रौढ शिक्षा, बाल शिक्षा लगायतका कार्यक्रमहरू
सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्हृ. उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा रहेको बजेटको २० प्रतिशत भाग दलित समुदायलाई छुट्ट्याइनर्ुपर्दछ ।

(ख) स्वास्थ्य क्षेत्रमाः
क्ष्. दलित विरामीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको ब्यवस्था गर्ने ।
क्ष्क्ष्. दलित बस्तीमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर बर्षा तीन पटक सञ्चालन गर्ने,
क्ष्क्ष्क्ष्. ठूला-ठूला रोग लागेका दलित विरामीहरूलाई राज्यले निःशुल्क उपचार सहित आवश्यक हेरचाह र खर्चको ब्यवस्था गर्ने ।

(ग) रोजगारको क्षेत्रमा ः
क्ष्। दलित समुदायलाई रोजगारीको उचित ब्यवस्थापन गर्नको लागि दलित रोजगार शाखाको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्क्ष्। दलित मध्येमा पनि वर्गीय, उपजाती, लि· र क्षेत्रको आधारमा प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिनर्ुपर्दछ ।
क्ष्क्ष्क्ष्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना र बढुवा गर्दा २० प्रतिशत दलित अनिवार्य गर्नुपर्ने ।
क्ष्ख्. निजामति क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना र बढुवा गर्दा २० प्रतिशत दलित अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने साथै निजी तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि सोही नीति लागू गर्नुपर्ने ।
१२. दलित समुदायलाई परिचयपत्र र रासनकार्डको व्यवस्था गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री, यातायातलगायतका क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१३. दलित समुदायले अपनाउ“दै आएको परम्परागत व्यवसाय, सीप र कलालाई आधुनिकीकरण गर्न सहकारीकरणको विकास गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उत्पादित वस्तुको बजारको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१४. वादी समुदायभित्रका केही महिलाहरूमाथि गरिंदै आएको यौन शोषणको पूण अन्त्य गरी वैकल्पिक रोजगारको ब्यवस्थापन गरिनर्ुपर्दछ । साथै, उनीहरूलाई भूमि र वसोवासको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।
१५. नेवारी दलितभित्रका सफाइ मजदुरहरूमाथि ठेक्काप्रणालीमार्फ गरिने शोषणको अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ ।
१६. मधेशी दलित माथि गरिने विविध रुपका शोषण र विभेदहरूको पूण अन्त्य गरिनर्ुपर्दछ साथै मधेशी दलित समुदायको समग्र क्षेत्रका विकासका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनर्ुपर्दछ ।
१७. दलित क्षेत्रमा क्रियाशिल राष्ट्रिय तथा अन्तराट्रय गैर सरकारी संघ/संस्थाहरूलाई उचित ढंगले सञ्चालन र नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले एउटा संयन्त्रको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१८. दलितहरूको सीप, कला, संस्कृति र प्रतिभाहरूको उचित संरक्षण, सर्म्बर्द्धन र सम्मानका लागि राज्यले राष्ट्रियस्तरको “दलित सांस्कृतिक प्रतिष्ठान”को स्थापना गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य सम्प्रभुतालाई अन्तरिम संविधानमा मौलिक अधिकारभित्र राखिसकेको सर्न्दर्भमा त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । साथै, दलित समुदायलाई यी क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२०. दलित महिलाहरूलाई हरेक क्षेत्रमा दलितको २० प्रतिशत मध्ये ५० प्रतिशत विशेषाधिकारको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । दलित गर्भवती महिलाको भरण-पोषण खर्च राज्यले वेहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
२१. दलित सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको गठन गरिनुपर्दछ भने प्रहरीभित्र दलित सेलको गठन गरिनर्ुपर्दछ । साथै सो मुद्दाको सम्पर्ूण्ा खर्च राज्यले वेहोर्नुपर्दछ ।
२२. दलित विधुवा महिलाले ५० बर्षर बृद्धाले ६० बर्षपुगेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२३. स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तरगत जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गा.वि.स.हरूमा जाने कुल बजेटको बीस प्रतिशत रकम दलित समुदायको र्सवा·ीण विकासका क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्दछ ।
२४. अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहित गर्दै त्यस्ता जोडीहरूको सुरक्षा र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
२५. प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथि दलित समुदायको पर्ूण्ा पहु“च हुने गरि आर्थिक बजेट निर्माण गरिनुपर्दछ ।

तिलक परियार
अध्यक्ष
नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय समिति

भाद्र, २०६५ ।