“यदि साँच्चै हामीले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक र समावेशी नेपाल चाहेका हौं भने अब पशुपतिनाथ वा अन्त कतैको मन्दिरमा कुनै जात वा समुदाय विशेषको नेपालीले मात्रै होइन, मापदण्ड पुग्ने सबै समुदायको नेपालीले पुजारी हुन पाउनु पर्दछ। यदि उसँग त्यो काम गर्नको लागि योग्यता, क्षमता, शीप र कौशल छ भने किन नपाउने ? हो, अब मुसहर र सार्कीको छोरोमा पनि आवश्यक योग्यता भएमा र उचित मापदण्ड पुगेको खण्डमा ऊ पनि पुजारी हुन पाउनु पर्दछ।”

-उत्तमबाबु श्रेष्ठ-

जनसरोकारका कामहरु थाति राखेर राजाहरुको नाममा राखिएको चौबाटो, नगरपालिका र राजमार्गहरुको नाम फेर्दै तथाकथित क्रान्तिकारिता देखाउँदै आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारले अहिले भने साँच्चिकै एउटा क्रान्तिकारी काम गरेको छ -पशुपतिनाथको पुजारीमा दुई जना नेपालीलाई नियुक्ति गरेर। यद्यपि यस घटनाको विरोध हुन थालिसकेको छ। यति ठूलो दूरगामी महत्त्वको निर्णय हुँदा पुजारी नियुक्ति कसरी गरियो, कस्ता व्यक्ति पुजारी बन्न पाउने जस्ता पक्षलाई पारदर्शी नबनाई ठाडो नियुक्ति गरेको जस्तो देखिनु पक्कै राम्रो हैन। यसमा सरकार चुकेकै हो। तर वास्तवमा यो एउटा क्रान्तिकारी कदम हो। यो एकातिर राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको छ भने अर्कातिर, यसको सांस्कृतिक र सामाजिक महत्व पनि छ। त्यसकारण देख्दा सामान्य लाग्ने एउटा मन्दिरको पुजारी नयाँ नियुक्ति गरिएको वा फेरिएको यस घटनाले राष्ट्रिय रुपमा मात्रै होइन अन्तराष्ट्रिय संचार माध्यमहरुमा निकै चर्चा पाइरहेको छ। विशेष गरेर भारतीय संचार माध्यम र नेपालमा पनि भारतीय लगानीको भनिएका सञ्चार संस्थाहरु र भारतसँग नाम जोडिएका केही पत्रकारहरुले परम्पराको आड लिएर यस घटनाको तातोमा आफ्नो भारतभक्तिको रोटी सेक्ने जमर्को गरिरहेका छन्। त्यसकारण यस घटनाको बहस हुन आवश्यक छ। वास्तवमा यो घटना यसकारण पनि स्वागतयोग्य छ कि यसले हाम्रो प्रख्यात मन्दिरमा भारतीय पुजारी हुने बीचमा आएको परम्परालाई तोड्दै आफ्नै देशको नागरिक पुजारी हुँदै आएको पुरानै परम्परालाई पुनः स्थापित गरिदिएको छ।

विश्व सम्पदा सूचिमा समेत शामेल भएको हिन्दूहरुको एउटा पवित्र तीर्थस्थलका रुपमा रहेको नेपाली मन्दिरमा परम्पराको नाममा गैर नेपाली नागरिक त्यसको पुजारी हुनु एउटा दुःखद कुरा हो। ती गैर नेपाली पुजारीले नेपाली भक्तजनहरुलाई बेवास्ता गरी गाँठवाल भारतीय भक्तजनहरुलाई मात्र सेवा गरेको तीतो अनुभव धेरैसित छ। त्यसकारण त्यो पक्ष आफैमा राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। यसै सर्न्दभमा इण्डियन आइडलको प्रसंग यहाँ जोड्न चाहन्छु। एउटा नेपाली जाती (नेपालीलाई जाती पनि भनिन्छ) भारतीय नागरिक प्रशान्त तामाङले एउटा भारतीय प्रतियोगिता इण्डियन आइडल-३ जित्दा नेपाल र नेपालीको आत्मासम्मान बढ्यो भनेर खुबै मसीहरु रित्तिए अजब नेपालमा। मेलै नेपाली आत्मसम्मान त्यसरी बढ्दैन भनेर यसै ब्लगमा लेख्दा खानसम्म गाली पनि खाएँ। अहिले त्यो आत्मसम्मान बढेर कहाँ पुग्यो त ? कसैसँग त्यसको उत्तर छैन तर अहिले फेरि इण्डियन आइडल-४ मा छानिएका भारतीय सेनाका नेपाली प्रतिस्पर्धी कपिल थापालाई जिताउन नेपाली छापाहरुमा रंगिन थालिसकेको छ। केही समयपछि काठमाडौंको गल्लीमा उनलाई एसएमएस गर्नको लागि चन्दा उठ्न थाल्यो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ। तर नेपाली मूलका भारतीयहरुले लगातार इण्डियन आइडलको त्यो पगरी जित्ला भनेर भारतमा भने ठूलो औडाहा भइरहेको छ यतिखेर। डिसेम्वर ५, २००८ को टाइम्स अफ इण्डियाको अनलाइन अंकमा के नेपालले इण्डियन आइडल खोस्दैछ (’इज नेपाल हाइज्याकिंग इन्डियन आइडल’) भनेर छापिएको लेखले त्यस्तै छनक दिन्छ। नेपालीले भारतको प्रतियोगितामा भोट हालेर कसैलाई जिताउन बल पुर्‍याएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै लेखमा भनिएको छ के इण्डियन आइडलको निर्णय नेपालीहरुले गर्ने हो ? यदि नेपालमा हुने त्यस्ता प्रतियोगिताहरुमा भारतीय पक्षबाट त्यसरी नै लादिएको निर्णय गरियो भने त्यो नेपाललाई सह्य हुन्छ ?

वास्तवमा त्यो लेखमा भारतीय पक्ष आयोजकलाई र नेपालीहरुलाई गरेको त्यो प्रश्न सही पनि होला साथै उनीहरुलाई डर पनि होला कतै नेपालीले उक्त प्रतियोगिता जित्‍ने परम्परा नबनोस् भनेर। तर आज उनै संचार माध्यमहरु लेख्दैछन्- भारतीय पुजारीलाई हटाउनु परम्परासंगत कार्य होइन भनेर। ती भारतीय संचार माध्यमहरुसँग नेपाली केही सञ्चार माध्याम र लेखकहरु हो मा हो मिलाइरहेका छन्। अब प्रश्न उठ्छ आफ्नै देशको नागरिक भलै त्यो नेपाली मूलको किन नहोस्, ले आफ्नै मुलुकभित्रको एउटा प्रतियोगिता जित्दा भारतीयहरुलाई त्यत्रो चिन्ता हुन्छ भने अब हामीले पनि परम्पराको नाममा गैर नेपालीलाई राष्ट्रको आराध्य देवताको मन्दिरमा पुजारी बनाइरहनु आवश्यक छ त ? सच्चा नेपालीले आज आफैसँग सोध्नु पर्ने प्रश्न हो यो। अझ त्यो परम्परा स्थापित हुनुअघि त नेपाली पुजारी नै हुने परम्परा पनि त थियो नि। दक्षिण भारतका भट्ट पुजारी बनाउने प्रचलन त विक्रम संवत् १८०४ अर्थात् २६१ वर्षअघिदेखि न हो। यद्यपि सरकारले गरेको त्यो नियुक्ति कानुनी प्रकृया नपुर्‍याइकन गरिएको हो भने सच्याइनु पर्दछ। तर भारतका पुजारी बनाउनलाई हैन, अब नेपाली नै पशुपतिनाथको पुजारी हुनु पर्दछ।

दोश्रो, यो एउटा सांस्कृतिक र सामाजिक परिवर्तनको लागि खोलिएको ढोका पनि हो। परम्पराको आडमा गरिने भेदभावको अन्तको शुरुवात पनि हो। यसै सर्न्दभमा अर्को प्रसंग पनि जोड्न मन लाग्यो, पृथ्वीनारायण शाहलाई कीर्तिपुरको लडाईँमा जिताउन मद्दत गर्ने ऐतिहासिक पात्र हुन् बिसे नगर्ची। गोरखामा पृथ्वीनारायण शाहको दरबार जहाँ कालिका र गोरखनाथको मन्दिर छ, केही समय अघिसम्म परम्पराको नाममा त्यो मन्दिरमा दलित समुदायलाई पस्न दिँइदैन थियो। कस्तो विडम्बना, तिनै बिसे नगर्चीका सन्तानहरु जसका रगत पसिनाको एक एक थोपाले त्यो दरबारको इट्टा बनेको छ, छत छाइएको छ ती मानिसहरुलाई त्यस मन्दिरभित्र प्रवेश निषेध छ। परम्पराको नाममा गरिएको यो भन्दा पाखण्डपूर्ण व्यवहार के हुन सक्छ ? केही समय अघि मात्रै दलितहरु उक्त मन्दिरमा जबरजस्ती छिरे र त्यो परम्परालाई तोडे। हो, यस्ता पाखण्डपूर्ण परम्परालाई हामीले तोड्नै पर्दछ। यो नै त्यसको लागि उचित समय हो। त्यसकारण जुन महानुभावहरुले परम्पराको आड लिएर यस घटनाको विरोध गरिरहनुभएको छ तिनीहरुलाई मेरो प्रश्न, कुनै बेला काठमाडौँको नरदेवी लगायत नेपालका केही मन्दिरहरुमा नरबलि दिइने चलन पनि थियो, त्यो पछि हटाइयो। परम्पराको नाममा दिइने नरबलिको त्यो परम्परा हटाउनु गलत थियो त ? त्यसकारण यस्ता गलत परम्पराको फेरो समातेर समावेशी, सामाजिक न्याययुक्त नयाँ नेपाल संभव छैन। नयाँ नेपालको जग हाल्न लागेको यो बेलामा यस्ता कथित कुरुप परम्पराहरुमाथि जोडदार मुक्का हान्नै पर्दछ र नयाँ सुसंस्कृत परम्परा बसाल्नै पर्दछ।

अन्त्यमा, राजतन्त्र नेपालमा भइन्जेल राजा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक हुने परम्परा थियो। आज प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आएको छ। त्यसकारण समय धेरै बदलिसकेको छ। टाउको अर्थात् संरक्षक फेर्न हुने, हातको औँला अर्थात् पुजारी फेर्न नहुने तर्क जिद्दी मात्रै हो। यदि साँच्चै हामीले सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक र समावेशी नेपाल चाहेका हौं भने अब पशुपतिनाथ वा अन्त कतैको मन्दिरमा कुनै जात वा समुदाय विशेषको नेपालीले मात्रै होइन, मापदण्ड पुग्ने सबै समुदायको नेपालीले पुजारी हुन पाउनु पर्दछ। यदि उसँग त्यो काम गर्नको लागि योग्यता, क्षमता, शीप र कौशल छ भने किन नपाउने ? हो, अब मुसहर र सार्कीको छोरोमा पनि आवश्यक योग्यता भएमा र उचित मापदण्ड पुगेको खण्डमा ऊ पनि पुजारी हुन पाउनु पर्दछ। जसरी एउटा दलितको छोराले एमबीबीएस गरेर डाक्टर, बीई गरेर इन्जिनियर वा स्नातक भएर हाकिम वा जनताको मत जितेर प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्न पाँउछ, त्यसरी नै तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याएर उसले कुनै मन्दिरको पुजारी हुने सपना पनि देख्न पाउनु पर्दछ। सार्कीकै छोरा वा मुसहरकी छोरी भएको नाताले उसले पशुपतिनाथको वा अन्य देवालयको पुजारी हुन नपाउने भन्ने भेदभावपूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनै पर्दछ। कतिपय मित्रहरुलाई यो निकै र्‍याडिकल कुरा जस्तो पनि लाग्ला तर जातको आधारमा, भाषा, लिंग क्षेत्र वर्ग, वर्णको आधारमा हुने भेदभावमुक्त नेपाल नै साँचो अर्थको नयाँ नेपाल हो।

Source: mysansar.com

Kathmandu, December 25- Several Dalit students and activist were injured by government security forces’s action during a peaceful students’ protest against the recent announcement of reducing MBBS admission quota previously allocated for Dalits from 15% to 9%. Injured among the protesters in the incident that occurred over a protest demonstration in Mandala Maitighar on December 17 were: 1 Aananda Bishwakarma (broken hand), 2 Birendra Bishwakarma (broken hand), 3 Rajendra Sunar (seriously beaten), 4 Shambhu B.K. (seriously beaten), 5 Sahes Bishwakarma (seriously beaten), 6 Kamala Hemchuri (seriously beaten), 7 Juna Nepali, 8 Rahen Sunar, 9 Ramesh Malla, 10 Pampha Nepali, 11 Radhika Nepali, 12 Dev Raj Tamata, 13 Vim Bishwakarma, 14 Kamal Ghatani, 15 Ram Nepali, 16 Khagendra Lamjel, 17 Bishnu Nepali, 18 Sagar Nepali, 19 Surendra Kisan, 20 Bhumi Raj Nepali, and 21 Rajendra Tamrakar.

Report by:
Shambhu Rasali Palpali

Nepaldalitinfo adds:

Nepaldalitinfo International Network deplores the unwarranted action of government security forces seriously injuring the students protesting peacefully against the reduction in MBBS admission quota for Dalits.

The present Government of Nepal has reduced the percentage of MBBS admission seat quota allocated by the past government for Dalits from 15% to 9% . The slashing of the Dalit quoata was largely due to the reason that the government was under increasing pressure to increase quota for other more influential ethnic groups like Madeshis, who are putting pressure on government to make decision in their favor, and also because, they have their own men in the decision making board. Dalits lacking both these factors have been treated unjustifiably, as it was always easier for the Ministry of Education to make decision against those who remain weak to make their case strongly.

RELATED NEWS:

दलित विद्यार्थीमाथि लाठीचार्च

Kathmandu, December 24- A contingent of 35 Dalit leaders from Nepal attended 24th Dalit Writers Conference in New Delhi on December 13 & 14, 2008. Khadga Bahadur Bashyal Sarki, a senior Dalit leader from Nepal was honored with Dr. Ambedkar International Brotherhood Award in this conference organized by Bharatiya Dalit Sahitya Academy. A group from Dalit community led by Mr. Binod Pahadi had protested against the Nepali delegation in the conference, and a blockade on financial assistance to the Nepali delegates was imposed by current Maoist led government.

Many Dalit writers, leaders, intellectuals and thinkers from different parts of the world attended the conference. Associate Professor of American University Dr. K.P. Sing (Member of Dalit community from Indian origin) was honored with Dr. Ambedkar International Award. Amidst the program, the deliberations were going on the constitutional provisions for Dalits in India. Dr. Sohanpal Sumanakshar, Chairman of Bharatiya Dalit Sahitya Academy and Dr. Mata Prasad, Ex Governor of Arunachal Pradesh at the Dias both congratulated (through me) all Dalits of Nepal for recognition of the word Dalit in the Interim Constitution of Nepal. The word Dalit was imported to Nepal from Indian Dalit movement. This word is very much popular in India and is supposed to be the core part of the hearts of 25 Crore Dalits of India. But the word is mentioned nowhere in the Constitution of India for which they are fighting for long time. The Indian constitution has addressed Dalit community as Scheduled Castes which they want to be replaced by the word “Dalit”. Understandably, the whole mass of Indian Dalit Community want themselves to be addressed as Dalits. That was the reason why we have been congratulated for having the word included in the Interim Constitution of Nepal.

Report by:
Om Prakash VK Gahatraj

RELATED INFORMATION:

भारतीय दलित साहित्य अकादमीको २३औं राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा प्राप्त समाचारहरु

-सरोजदिलु विश्वकर्मा

एउटा अन्तर्वार्तामा मलाई सोधिएको थियो– ‘दलित आन्दोलन मजवुत नहुनुको वाधक के देख्नुहुन्छ?’ ‘सवैभन्दा ठूलो वाधक भनेको ‘दलित’ शब्द हो’ भनेर मैले उत्तर दिएको थिएं। फलतः मैले जागीर पाईन। …..

आज पनि ‘दलित’ शब्दका वारेमा वेलावेलामा वहस हुन्छ, निष्कर्ष आउँछ– ‘शब्दले के फरक पार्दछ र! हिरा, मोती नै राखेपनि हेर्ने दृष्टिकोण वद्लिएन भने त्यो पनि घृणित नै हुन जान्छ। …..

….. आधुनिक युवा र शहरभित्रका दलित, शब्दकै कारणले चाहेर पनि आन्दोलनमा आउन सकिरहेका छैनन्। उनीहरु भन्दछन् – ‘हामी वर्गीय दृष्टिले पक्कै पछि छौं, सामाजिक–सांस्कृतिक दृष्टिले हेलामा छौं, तर आफैं दलित होईनौं। वरु कामी भन, परियार, सुचिकार भन, चमार, मिजार भन, तर दलित नभन।’ पद्यमलालका छोरा पनि आज यसै भन्छन्। शब्दकै कारणले पुर्वतिर केटी माग्न जाँदा एकजना ठूलै दलितले दलित आन्दोलनमा लागेको भन्नासाथ केटी दिएनन्। उनको आरोप थियेा– दलित शब्दसंग खेल्ने मान्छे र सीनेासंग रमाउने गिद्ध एकै हुन्। एक अर्थमा उनको तर्क पनि जायजै हो– दलित शब्दसंग खेल्ने हामीहरु दलित बनाईएका समुह हौं भन्दैछौं भने अर्कोतिर यही शब्दलाई अंगाल्दै उन्मुक्ति खोजिरहेका छौ र फेरी शब्दलाई प्रवर्द्धन गर्दैछौं। त्यसैले दलितको अवस्थाको विकास गर्न खोजेको हो या दलितबाट उन्मुक्ति खोजेको? हामी नै स्पष्ट छैनौ। तसर्थ अवस्थाबाट उन्मुक्ति खोजेको हो भने दलित शब्द हटाउनै पर्दछ र दलित अवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न चाहेको हो भने यो शब्दभित्र उन्मुक्ति खोज्न हुदैंन। किनकी शब्द र सार एकआर्काका परिपुरक हुन्छन्।

हो, हामीलाई द्रवीड्बाट शुद्र, अछूत, निम्न वर्ग हुदैं परिगणित अनि दलित शब्दसम्म आईपुग्न करीव ३० वर्ष लाग्यो। २०१३ सालमा अम्वेड्करले नेपाल आउँदा ‘दलित जनो’ भनेपछि टीआरलगायतका युवा पङतीलाई यस शब्दले छोयो र २०२४ सालमा लिखित दस्तवेजकैरुपमा उनीहरुले यस शब्दलाई विजारेापन गरे। २०४७ पछि विभिन्न कानून र ऐनहरुले यसलाई वैधानिकता दिए। पछि, ती नेताहरुले त्रिवि र राजकीय प्राज्ञ प्रतिष्ठानमा कैंयौ चोटी वहस चलाएर शब्दको सारलाई बदलेर अर्को अर्थ राख्न पनि वाध्य पारे। टीआर हिरालालवीचमा त यही शब्दकै कारणले लामो समयसम्म शीतयुद्ध नै चल्यो। शब्दकै कारणले आन्दोलनको ऐतिहासिक केन्द्रविन्दु मानिएका खड्गी र कुश्लेहरु आज आन्दोलनबाट बाहिरिएका छन्। हो, त्यो समयमा हाम्रो अवस्थाअनुसार दलित शब्द एकदमै प्रगतिशील थियो, तर आज हामी हाम्रो अवस्थावाट निकै अगाडि आईसकेका छौं र अव नयाँपीडिको मागअनुसार चल्नुपर्दछ। तिनकै आकांक्षाअनुसार आन्दोलनलाई अझ द्रुतरुपमा अगाडि लैजानु पर्ने हुन्छ। त्यसोहुनाले दलित शब्दकेा स्थानमा अर्को मुलप्रवाहको नेतृत्व गर्नसक्ने शब्द खोज्नु पर्ने ह146न्छ। जवकिः मधसी, जनजाति, नेवार, महिला जस्ता शब्दले उनीहरुको क्षेत्रमा सवैलाई मुलप्रवाहमा ल्याउन सकेको छ।

त्यसैले अवकेा संविधानमा ‘दलित’ शब्द राखिनु हुन्न भन्ने नै नयाँपींढिको मान्यता हो। शब्द विस्थापन गर्नका लागि अवको संविधान ‘दलित’ शब्द मुक्त हुनुपर्दछ। यदि यसो भएन भने यो शब्द सयौ वर्षसम्म अझै बाचीरहन्छ, जस्ले नयँा पींढिलाई आन्दोलनमा आउन अझ वन्देज गर्दछ भने अर्कोतिर भारतकै जस्तो केही सीमित वर्गको कमाई खाने जाप शब्दमा अड्किने छ, दलित आन्दोलन। तसर्थ दलितको पाँचवटा विपन्न अवस्थाको वोध हुने, यो समुदायलाई ललित कला, सील्पी, कौशलका धनी, मेहनत्कश भनि सम्वोधन हुने शब्दको स्थापन गर्नु पर्दछ र त्यसका लागि आजैदेखि वहस हुनु जरुरी छ। जवकी २्र०६७ सालको शुरुमा संविधान आउंदा दलितलाई मुलप्रवाहमा समेट्न सक्ने संविधान लेखिन सकोस्। होइन भने हामी आर्थिक, राजनीतिक हिस्साका कुरा गरिरहँदा हामी अझै १०० वर्ष पछाडि धकेलिन सक्छौं।

हामीसंग शब्द प्रशस्त छन्, तर वहस र एकताको मात्र अभाव हो, सही कुरालाई पाचन गर्नसक्ने संस्कृतिको खँाचो छ। अतः बहस र एकता भए ‘दलित’को स्थानमा ‘ललित’ वा ‘पारखी’ वा ‘कौशल’ वा ‘सील्पी’ आदि राख्न सकिन्छ। यी शब्दमा वहस शुरु गरौं र भावी पींिढको सम्मानीत जीवन र मुलधारको आन्दोलन निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख होअैं। …….

The Nepaldalitinfo International Network wishes all its members and friends of Dalits of Nepal a happy Holiday season and a happy, prosperous New Year 2009.

Rastriya Dalit Network (RDN), Nepal awards this year’s Tikaram Parki Manav Maryada Puraskar to Rima Nepal, a Dalit and women’s movement leader from Mid-western region of Nepal.

यस वर्षको टीकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कार रीमा नेपालीलाई

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN) नेपालले हरेक वर्ष नेपाली दलित आन्दोलनमा अनवरत रुपमा काम गरेका अग्रज दलित नेताहरुलाई “टीकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कार” वितरण गर्दै आएको छ। उक्त पुरस्कार यस वर्ष मध्यपश्चिमाञ्चलका दलित तथा महिला आन्दोलन नेता रीमा नेपालीलाई दिने निर्णय भएको छ। साथै उहाँ अन्तरिम संसद विधायिका र हाल संविधानसभा सभासद हुनुहुन्छ।

सुदूरपश्चिमका शिक्षाविद् डा. हेमराज पन्तको अध्यक्षतामा गठित टीकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कार छनोट समितिको यही पौष ३ गते धनगढीमा बसेको बैठकमा समितिका तर्फबाट प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा यस वर्ष सुदूर तथा मध्यपश्चिमबाट प्राप्त ३ वटा व्यक्तिगत विवरण आएका थिए। उक्त व्यक्तिगत विवरणहरुमा समितिका सदस्यहरुबीच व्यापक छलफल पश्चात उक्त निर्णय भएको हो। वयोबृद्ध दलित नेता स्व. टीकाराम पार्कील दलित आन्दोलनको इतिहासमा गरेको योगदानको कदर गर्द २०६० सालदेखि प्रत्येक वर्ष सो पुरस्कारले दलित आन्दोलनका अग्रजहरुलाई सम्मान गर्दै उहाँहरुले गरेको काम बारे जनमानसमा ल्याई दलित अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन अरुलाई पाठ होस् भन्ने मनसायले पुरस्कार वितरण गरिदै आएको छ।

“संवैधानिक आरक्षण सहित “संघीयताको पक्षमा दलित आन्दोलन: राज्यको पुनःसंरचना सहित नयाँ संविधानका लागि राष्ट्रव्यापी जागरण!!” भन्ने मूल नाराका साथ आठ राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरु, भारतीय तथा नेपाली दलित आन्दोलनका नेताहरु, माननीय सभासद ज्यूहरु, नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुको उपस्थितिमा यही पौंष ९ र १० गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुन गइरहेको छैठौ “दलितहरुको संसद” (Dalit Parliament) मा उक्त घोषित पुरस्का वितरण गरिने भएको छ।

उक्त पुरस्कारका राशि ५,१८२।–, कदर पत्र, RDN नेपालको (लोगो) प्रतिक चिन्ह र दोसल्ला रहेको छ। यस अघि २०६० सालमा पहिलो पल्ट पुरस्कार कैलालीका दलित नेता रबिन्द्र सिंह गहतराज, दोस्रो पल्ट २०६१ सालमा सिराहका दलित नेता वलदेव राम, तेस्रो पल्ट बैतडीका दलित नेता पुरनसिंह दयाल, चौथो पटक कैलालीका दलित नेता टेक बहादुर रैका र पाँचौ पटक कैलालीका बादी आन्दोलनका नेता उमादेवी बादीलाई सम्मानित गरिएको थियो।

धिरेन्द्र बि. के.
दलित एक्टीभिष्ट कोर्डिनेटर
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल

“The discrimination of Dalits in India and Nepal continues without any serious effort on the part of the governments to deal with the issue”, Says Asian Human Rights Commission based in Hong Kong in its The 2008 AHRC Human Rights Report.

संविधान निर्माणमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्रर्ााट्रय अनुभव तथा दलित सवाल

आगामी संविधानमा दलितका एजेण्डा

प्रस्तोताः हिरा विश्वकर्मा, तर्ीथ विश्वकर्मा

२७ मंसिर २०६५

मैले धेरै सहे, अव कदापी सहन्न

हो मैले धेरै सहे, अव सहन सक्दिन
मेरा वाउ वाजेले आफ्ना सवै जीवन त्रि्रालागि अर्पण गरे, आफ्ना रगत वगाए, वलिदान दिए, नेपाली अर्थव्यवस्थाको मेरु दण्ड वन्दै यसलाई अगाडि वढाए
त्रि्रा खेतमा पसिना वगाए, त्रि्रालागि अन्न उव्जाय र तिमीलाई धनी वनाएतिमी, त्रि्रा छोरा छोरी र पाल्तु जनावर समेत मेरो तथा मेरो वाउ वाजेको रगत र पसिनामा रमायौ
तर तिमीले हामीलाई आफ्नै धर्मबाट वंचित गरायौ,
हाम्रो आफ्नै धर्मका श्लोकहरु सुनेमा तातो सिसा हाल्ने नियम वनायौ
मेरा वाउवाजेको आफ्नै हातले निर्माण गरेको मन्दिर पस्नमा रोक लगायौ
तिमी हाम्रो र्स्पर्शबाट भाग्छौ र भन्छौ हामीले छोएमा तिमी अपवित्र हुन्छौ रे
हामीलाई विभेद गर्न हाम्रो आफ्नै धर्मलाई वंग्यायौ
तिमी हामीलाई छुदैनौ, तिमी सोच्छौ हामीले छुदा तिमी अपवित्र हुन्छौ
हाम्रो छाया पनि अपवित्र हुन्छ, त्यसैले वाटोमा माथिबाट हिड्छौ
हामीलाई देखेमा त्रि्रो साइत व्रि्रन्छ,, त्यसैले भित्रै वस्छौ
त्रि्रो घर हामी वनाउछौ तर हामीलाई भित्र पस्न दिदैनौ
तिमीले हाम्रो पहिचान खोस्यौ र हामीलाई जात लेख्न वाध्य वनायौ ताकी हाम्रो नामैबाट हाम्रो जात थाहा पाउने भयौ
तिमीले हामीले उत्पादन गरेको दुध किन्दैनौ किन भने गाई हामीले पालेका हौं
तर तिमीले आफै दुध दुह्यौ भने त्यो भने चोखो हुन्छ
त्रि्रो पसलबाट किनेको चिया खाए पछि हामीले भांडा माझ्नु पर्छ
यदि हामीले प्रतिकार गर्यौ भने हामीलाई अपमान गदै हातहाल्न समेत तयार हुन्छौ
हामीलाई गाउंको छेउ छाउमा वस्न लगायौ ताकी हाम्रो सीप उपयोग होस तर घुलमिल नहोस
तिमीलाई खुशि पार्न हामीले यो अवस्था स्वीकार्यौं, अव स्वीकार्ने छैनौ
हाम्रा पर्ूवजलाई शिक्षाबाट वंचित गर्यौ अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ
तिमी धेरै चलाक रहेछौ त्यसैले यस्तो युगान्त सम्म चल्ने योजना वनायौ
तिमीले हाम्रा युवा विद्यार्थीलाई डेरा दिदैनौ, किनभने त्रि्रो घर अपवित्र हुन्छ
त्यसैले उनीहरुले जात ढांट्छन् तर थाहा पाएमा अपमान र गालि गर्दै सडकमा फालि दिन्छौ
तिमीले यस्तो व्यवस्था वनायौ जसले गर्दा हामी राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय अवसरबाट पनि वंचित हुदै गयौं
तिमीले हामीलाई उत्पीडन र शोषण दियौ तर हामीले त्रि्रा सबै आन्दोलन र परिवर्तनमा सहयोग गर्यौं
हाम्रा पर्ूवज विशे नगर्ची, लाटो कामी र मनिराम गाइनेले एकीकरणमा सघाए
चन्द्रवहादुर सार्की, मनिराम दर्माले राणा विरोधी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरे
विन्देश्वर पासवान, न्याउले विश्वकर्मा लाई समान्ती पंचायति व्यवस्थाले सहिद वनायो
ज्ञानवहादुर साकी, रेखा विश्वकर्माले वहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना मा सहादत प्राप्त गरे
सवैभन्दा ठूलो जनआन्दोलनमा दिपक कामी, सेतु विक र चन्द्रवहादुर वयलकोटीले आहुति दिए
अहिले माओवादीले पनि एकहजार भन्दा वढि दलितको आहुतिमा विजयको झण्डा गाडेकै छन्
यति धेरै वलिदानको वावजुद तिमी भन्छौ दलितले मधेशी र जनजाति जस्तौ आन्दोलन गरेनौ
अहिले तिमीले भन्छौ दलितको एकीकृत आन्दोलन छैन, अत सवाल पनि छैन
जब तिमीलाई सत्तारोहण गर्नु पर्ने थियो त्यति वेला हाम्रो वलिदान र सहादत माग्यौ
जब अहिले सत्ता र अधिकार वांड्ने वेला आयो भन्छौ एकीकृत र विध्वंस गर्ने आन्दोलन खै
यी त्रि्रा सबै व्यवहारले हामीलाई सम्झना दिलाउंछ
नदिने वराजु वुधवार वार्छिन
हो अव म धेरै आक्रोशित छु, धेरै आक्रोशित छु
अव म लड्न र भिड्न तयार छु

दलित एजेण्डाका आधार र प्रक्रिया

- दलित गैरसरकारी संस्था महासंघले ५ विकास क्षेत्र तथा केन्द्रमा छलफल गरि तयार पारेको दलित एजेण्डा
- नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको नेतृत्वमा दलित नागरिक समाजका संस्थाहरुबाट तयार पारिएको काठमाडौं बडा पत्र
अन्तरिम संविधान २०६३
- नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ तथा अन्य दस्तावेजहरु

दलितको अवस्था तथ्यांकमा

क्र.सं. विषय: राष्ट्रिय सरदर, दलित
१ जनसंख्या: २ करोड २३ लाख, १३ % ( दावी २० %)
२. औसत आयु: ५९ वर्ष, ५०.८ वर्ष
३. ५ वर्षमुनी मृत्यु दर: १०४.८, १७१.२
४. शिशु मृत्यु दर: ७५.२, ११६.५
५. प्रजनन दर (महिला): ४, ४.७
६. परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग: ४४ %, २८ %
७. साक्षरता (६ वर्षभन्दा माथि): ५४ %, ३३.८ %
८. एसएलसी र माथि: १७.६, ३.८
९. स्नातक र माथि: ३.४, ०.४
१०. गरिवी: ३१ %, ४७ %
११. प्रतिव्यक्ति आम्दानी: रु २०,६८९, रु १३,३४०
१२. भूमीहिनता: ४४५ तर्राई दलित, १५५ पहाडका दलित
१३. संविधानसभामा प्रतिनिधित्व (२०६५): ५९६ सभासद, ४९ (८.५%)
१४. सशक्तिकरण तथा समावेशी इन्डेक्स: ०.४, ०.३

संविधानका मूलभूत अंग र त्यसमा दलितको सरोकार

प्रस्तावनाः यसले संविधानको मर्म तथा भावना र भावी दिशा वोकेकेा हुन्छ
अन्तरिम संविधानले देशमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अग्रगामी पर्ुनर्सरचना गर्ने भनेको छ।
अव वन्ने संविधानले सवै प्रकारको जातीय, लैंगिक लगायतका विभेद हटाउने संकल्प गर्नु पर्ने
नागरिकताः मधेशी दलित र वादी महिला तथा उनीहरुबाट जन्मेका सन्तानका लागि नागरिकता सुनिश्चितता गरिनु पर्ने

मौलिक हकः राज्यले सबै नागरिकलाई ग्यारेण्टी गरेका सबै हक वाहेक छुवाछुत तथा त्यस संग समवन्धित सबै प्रकारका विभेद विरुद्धको मौलिक हक कायम हुनु पर्ने तथा क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था हुनु पर्ने -अन्तरिम संविधानको प्रावधानले निरन्तरता पाउनु पर्ने)
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तः यसले कस्तो प्रकारको हुने भन्ने संकेत गरेता पनि यसमा उल्लेखित प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न वाध्यकारी नहुने भएकाले दलितसंग सम्वन्धित सबै कुरा मौलिक हकमा आउनु पर्ने

राज्यको पर्ुनर्सरचनामा दलित

- राज्य संरचनाका सम्पर्ूण्ा निकायहरु संवैधानिक, कानूनी वा निर्वाचित एवं मनोनित पदहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संवैधानिक तथा कानूनी प्रत्याभूति गरिनु पर्ने ।
- संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुकालागि वेग्लै राज्यको निर्माण संभव नभएकाले त्यस्तो प्रणालीमा दलित समुदायका आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक
- सांस्कृतिक समस्यालाई समाधान गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको विशेष नीति संविधानमै व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

राजनीति तथा राजनैतिक दल

- दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने छुट्टै दल दर्ता गर्न वा देशमा स्थापित राजनैतिक दलमा आवर्द्धभई देश, जनता र समुदायको सेवामा सकृय हुन पाउने राजनैतिक अधिकारलाई संविधानले संरक्ष्ँित गर्नु पर्ने । जातीय राजनैतिक पार्टि वाहेक प्रत्येक राजनैतिक पार्टिले २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने।
- पर्ूण्ा समानुपातिक चुनाव प्रणाली, यदि नभए वर्तमान मिश्रति निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाउनु पर्ने ।

अर्थ व्यवस्था तथा रोजगारी

- राज्यका अन्य क्षेत्र, खास गरि नीजि क्षेत्रमा पनि समावेशी नीति अर्न्तर्गत दलितहरुलाई आरक्षणकेा व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- राज्यले मिश्रति खालको अर्थव्यवस्था -औद्योगिक उत्पादनलाई वढावा दिने पूजिवादी तथा गरिब तथा पछाडिपारिएकाहरुलाई न्याय दिलाउने खालको समाजवादी)
- क्रान्तिकारी भूमीसुधार मार्फ भूमीहिन दलितहरुको जमीन माथिको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने ।
- दलित संग सम्वन्धित शोषणका सवै प्रकार तथा अवशेष -वालीघरे, खलो, भुंडे, डोली, हरुवा, चरुवा, हलिया) समाप्त पार्दै उनीहरुको पुनर्स्थापना तथा सर्म्वर्धनको संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने ।

विभेदका सवै प्रकार तथा अवशेषहरुको पर्ूण्ा अन्त्य र सम्मानित जीवनको ग्यारेन्टी

- छुवाछुत अपराध हो, यस्ता अपराध संविधानको विरुद्ध हुने भएकाले संबैधानिक रुपमानै उन्मूलन गरिएको कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नु पर्ने ।
- छुवाछुत तथा यसका सवैप्रकारका अवशेषलाई निमट्यान्न पार्न यसको स्पष्ट परिभाषा गरि दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै मौलिक हक, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको पर्ूण्ा प्रत्याभूति गर्ने एक विेशेष र विस्तृत ऐनको समेत निर्माण गर्नु पर्ने
- राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक वनाईनु पर्ने ।

मानव अधिकार

- मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धी १९६५ लगायतका सन्धी महासन्धी समेत नेपालले हाल सम्म १९ वटा सन्धी महासन्धीमा हस्ताक्षर गरि सकेको छ ।
- विशेष गरि सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धी तथा अन्य सवै सन्धी जसले दलित मानव अधिकारको वकालत गर्दछ, पर्ूण्ा पालन गर्दै ती सन्धीसंग वाझिने सबै ऐन नियम खारेज गर्नु पर्ने।
- कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा संयन्त्रलाई देलित मैत्री वनाईनु पर्ने ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्यको अधिकार

- शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास र सम्मानपर्ूवक वांच्न पाउने अधिकारलाई सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारको रुपमा संविधानमै समावेश गरिनु पर्छ ।
- राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दा दलित समुदायलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्छ।
- यी अधिकारहरु अदालतबाट समेत लागू गर्न सकिने समेत हुनु पर्दछ ।
- विभेदजन्य शिक्षा प्रणाली र प्रवृत्तिमा आमूल परिवर्तन गरी हरेक नीजि तथा सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पसहरुमा दलित समुदायबाट शिक्षक शिक्षिका राखिनु पर्दछ ।
- दलित समुदायको सरदर आयु राष्ट्रिय औसत स्तरमा पुर्याउने संकल्प सहित निशुल्क औषधोउपचारको लागि राज्यबाट विशेष कार्डको व्यवस्था गरि लागु समेत गर्नु पर्दछ।

सामाजिक धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

- जातीय विभेदको आधारमा कसैलाई विवाह हुनबाट रोकेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अपहरणकारीको रुपमा कडा दण्ड सजायको भागिदार बनाईनु पर्दछ ।
- जातीय छुवाछुतको अभ्यासलाई सांस्कृतिक अधिकारको क्षेत्र मानेर निरन्तरता दिने संभावनालाई मध्य नजर गर्दै कुनै पनि ठाउंमा गरिने धार्मिक संस्कारमा भेदभाव गर्न नपाईने व्यवस्था हुनु पर्ने
- घरमा डेरा लिने कार्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा परिभाषित गर्न सकिने अवस्थालाई मध्य नजर गर्दै सेवा र वस्तुको किनविचको परिधि भित्र ल्याई दण्डको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- दलित समुदायको पेशा तथा संस्कृति संग सम्वन्धित सम्पदाको सरक्षण, पर््रवर्द्धन र पंजिकरणको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

दलित समुदायका महिला

- महिला, दलित र दलित महिला भएको आधारमा भोग्नु परेको तेहोरो शोषणको अन्त्य गर्ने संवैधानिक प्रत्याभूति दिनु पर्ने ।
- अन्तरजातीय विवाह गर्दा सवै तर्फाट महिला उत्पीडनमा पर्ने भएकाले त्यसको संरक्षण र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- महिला सम्वन्धि सबै निकायलाई दलित महिला मैत्री वनाईनु पर्ने ।
- दलित भित्रका वादी समुदायमाथिको आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक तथा सांस्कृतिक, लैंगिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनु पर्दछ । सरकार वादी आन्दोलनकारी वीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ ।

मधेशी दलितका अधिकार

- दलित भित्र पनि मधेशी दलितको अवस्था नाजुक छ, दलित भित्रको कार्यक्रममा मधेशी दलितलाई समानुपाति प्रतिनिधित्व गर्राईनु पर्ने ।
- भूमिहिनता तथा नागरिकताको विकराल समस्याबाट मुक्ति दिलाउन विशेष कार्यक्रम लागु गनर्ुर्ुुर्ने ।
- मधेशी दलितको भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई संरक्षण र सर्म्वर्धन गरिनु पर्ने ।

सूचना तथा संचार

- आम संचारले जातीय तथा अन्य सवै प्रकारका विभेद निर्मूल पार्न सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।
- संचार क्षेत्रलाई उपलव्ध गराउने सरकारी सुविधामा दलित अधिकार पनि समेटिनु पर्ने ।
- सरकारी संचार क्षेत्रले दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा विभेद विरुद्धको सन्देश फैलाउन कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
- नीजि क्षेत्रका संचार माध्यमलाई दलित मैत्री वनाउन सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम वनाउनु पर्ने ।

निष्कर्ष

- दलितको समस्या दलितको मात्रै होइन, सम्पर्ूण्ा देशको समस्या हो ।
- दलितले विना अपराध र कसूर १९१० देखि सजाय पाउदै आएका हुन ।
- दलितले अव वन्ने संविधान मार्फ कमसेकम राहत नभए क्षतिपर्ूर्ति समेत प्राप्त गर्नु पर्दछ ।
- इतिहासको स्वणिर्म घडिको यो अवसरलाई सवैले दलितको इतिहास निर्माण गर्ने कार्यमा लगाउनु पर्दछ ।
- अहिले भएन भने कहिल्यै पनि हुने छैन ।

धन्यवाद ।

By Hira Vishwakarma

A working paper presented in an international conference on “Towards a New Constitution in Nepal”, organized jointly by Konard Adenauer Stiftung (KAS), Society for Peace Security and Development Studies (SPSDS), India and Nepal Centre for Contemporary Studies (NCCS).

“We have seen [how] a Dalit, even though he resides in the US, feels for the gross injustice caused to his group; we have also seen that some efforts have been made to redress the pathetic situation but one can conclude that no justice have been made by the state to the extent that they deserve.”

Click here for the document >>>Do Justice to Dalits in Nepal

Kathmandu, December 15- A joint meeting of Dalit students today formed a united front called Samyukta Dalit Bidhyarthi Sangharsa Samiti and planned a sit-in program in front of the education ministry on December 16 (1st of Paush) to protest against the decrease in Dalit quota for MBBS studies.

Three Dalit student Unions (Nepal Swatantra Dalit Bidhyarthi Sangathan, Nepal Rastriya Utpidit Bidhyarthi Sangathan and Nepal Dalit Bidhyarthi Sangha) and members of Dalit NGOs held a meeting to formulate struggle activities against the cabinet decision of decreasing the percentage of revervation quota for Dalits in MBBS studies. The cabinet meeting decided to decrease the reservation for Dalit students from 15 to 9 percentage.
The Samyukta Dalit Bidhyarthi Sangharsa Samiti during the sit-in program will be submitting a demand paper to the Education Minister. The Samiti requests all the Dalit students, Dalit leaders, Dalit right activists and journalists to join the students at 10 am sharp on 1st Paush, showing their solidarity.

Report by:

Ram Nepali

=======================================

एमबिबिएस छात्रवृत्ति घटाएकोमा दलित सभासदहरुको ध्यानाकर्षण

मितिः २०६५ मंसिर २९

माननीय मन्त्रीज्यू

शिक्षा मन्त्रालय काठमाडौं ।

विषयः- दलित विद्यार्थीका निम्ति सुरक्षित छात्रवृत्ति कोटा कायम गर्ने सम्बन्धमा ।

विगतमा दलितहरुले संघर्षद्धारा राज्यबाट दलित विद्यार्थीहरुलाई एमबिबिएस अध्ययन गर्न कम्तिमा १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा प्रदान गरिदै आएको कुरा स्मरणीय छ । शैक्षिक रुपले पछाडि पारिएका विभिन्न समुदायका निम्ति छुट्याइएको जम्मा ४५ प्रतिशत मध्ये दलित समुदयाका विद्यार्थीहरुका निम्ति १५ प्रतिशत कोटा सुरक्षित भई उपभोग गर्न पाउदा शैक्षिक क्षेत्रमा ज्यदै पछाडि पारिएको दलितहरुले राहतको अनुभूति गरेका थिए ।

वर्तमान नेपालका दलित समुदायले राज्यका सम्पूर्ण निकायमा २० प्रतिशत हिस्सेदारीको विशेष व्यवस्था कायम गर्न गराउन माग सहित संघर्ष निरन्तर चलाउँदै रहेका बखत दलित समुदायका निम्ति ९ प्रतिशत मात्र शैक्षिक छात्रवृत्ति कोटा प्रदान गर्ने नयाँ प्रावधान शिक्षा मन्त्रालयले तय गर्नु दुर्भाग्य पूर्ण छ ।

एमबिबिएसको अध्ययनको लागि निर्धारित निजामती ऐनलाई आधार मानेर ९ प्रतिशतमा झार्नु औचित्यहिन मात्र होइन दलित समुदायलाई थप अवसर दिनुको सट्टा वंचितीकरण गर्ने तिर राज्य उद्यत हुनु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ।

अतः शिक्षा मन्त्रालयले विगत ७ वर्षदेखि एमबिबिएसको कोटामा अध्ययनार्थ दलित विद्यार्थीले उपभोग गर्दै आएको १५ प्रतिशत सुरक्षित कोटालाई अन्यथा नगरी निरन्तर कायम गरिदिनुहुन हामी देहायका दलित सभासदहरु माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष जोडदार रुपमा माग गर्दछौं ।

१ तीलक परियार माओवादी

२ परशुराम रम्तेले माओवादी

३ विश्वभक्त दुलाल जनमोर्चा

४ धर्मराज विक माओवादी

५ ……। नेपाली काँग्रेस

६ दुर्गादेवी पासवान माओवादी

७ सीतादेवी बौदेल माओवादी

८ हरिराम श्रीपाईली माओवादी

९ सन्तोषी विश्वकर्मा माओवादी

१० सन्तबहादुर नेपाली राष्ट्रिय जनमोर्चा

११ बाबुलाल पासवान माओवादी

१२ विमला मिजार माओवादी

१३ शारदा नेपाली माले

१४ पद्यमलाल विश्वकर्मा माओवादी

१५ लक्ष्मी परियार नेपाली काँग्रेस

१६ कल्पना सोप काँग्रेस

१७ कृष्णाकुमारी परियार काँग्रेस

१८ कलवतीदेवी पासवान मधेसी जनअधिकार फोरम

१९ महेन्द्र पासवान माओवादी

२० दलबहादुर सुनार एमाले

२१ पुरनिसंह दयाल एमाले

२२ शम्भुहजारा दुसाध काँग्रेस

२३ खड्गबहादुर विश्वकर्मा माओवादी