PM Prachanda addresses the Citizenry; portrays reality of Dalits as the most oppressed
Nepaldalitinfo Report
Janaury 25- Nepal’s Prime Minister Pushpa Kamal Dahal “Prachanda” made a special address to the nation today. In his message to the citizenry, he declared Dalit community as economically, socially, politically and culturally the most oppressed and neglected lot in the country, a fact the state of Nepal had never admitted explicitly before. He maintained that the culture of untouchability still rampant in the name of casteism is a very shameful national blemish. “A man who considers a fellow citizen an untouchable can neither be a civilized man nor a democratic person; he can only be a criminal.” Prachanda said.
Declaring that the Government of Nepal considers untouchability as a grave social crime, the Prime Minister promised to enact a law that defines untouchability as the grave punishable crime and to establish an Untouchability Eradication Cell in every court of law in the country. Similarly, the PM promised to establish an Untouchability Vigilante Centre in the VDC level and also enact a law to establish the National Dalit Rights Commission. The PM further promised to establish Dil Bahadur Ramtel Memorial Dalit Education Scholarship Fund for all round upliftment of Dalit community.
The Nepaldalitinfo International Network of Dalit intellectuals and friends of Dalits of Nepal welcomes the Prime Minister addressing Dalit issues in an explicit manner as the statesman’s positive move to mobilize the citizenry towards a better “New Nepal”, where Dalits will have their rightful place.
The related excerpts from PM’s address follows:
“छुवाछुतका सम्बन्धमा
यो देशमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र साँस्कृतिकरुपमा सबैभन्दा बढी थिचोमिचो र हँेलाहोचोमा परेको सामाजिक समुदाय दलित समुदाय हो। वादी समुदाय दलितहरूमध्ये पनि सबैभन्दा दलित हो। कथित उच्च जात-जातिहरूका लागि लाखौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायका हातको पानी अझैं चल्दैन। मन्दिरका ढोकाहरूसमेत यिनका लागि बन्द छन्। विद्यालय, होटल र धारा-कुवामा भेदभावको संस्कृति अझै कायम छ। जातपातका नाममा यो अत्यन्तै लज्जास्पद राष्ट्रिय कलङ्क हो। आफूजस्तै नागरिकलाई अछूत सम्झने कोही पनि सभ्य मानिस र लोकतन्त्रवादी हुनै सक्दैन, केवल अपराधी हुनसक्छ। लाखौं नागरिकलाई मानिस नठान्ने यो सोचाइ र संस्कृति घोर अमानवीय छ। त्यसैले यो सरकार घोषणा गर्छ- छुवाछूत जघन्य सामाजिक अपराध हो। यसको लागि मौजुदा कानुन अपूर्ण छ भने यथाशिघ्र नयाँ कानुन बनाई छुवाछूतलाई जघन्य कसुरका रुपमा परिभाषित गरी कडाइका साथ कारबाही गरिने छ। यो अपराधलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाई हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गरिने छ।
यसैगरी हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने छ। छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग गठन गर्ने तयारी भइसकेको छ। छुवाछूत प्रथा र दलित वा विपन्न समुदायका अशक्त महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाएर अपमान गर्ने र यातना दिने प्रथाजस्ता अनेकौँ सामाजिक र सांस्कृतिक कुप्रथाहरूलाई उन्मूलन गर्नका निम्ति सामाजिक-सांस्कृतिक जागरण अभियानमा सरिक हुन म मुलुकभरिका संवेदनशील तथा सचेत संस्कृतिकर्मीहरूलाई विनम्र आग्रह गर्दछु। यस सन्दर्भमा जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदानको सम्झना गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि सहिद दिलबहादुर रम्तेलका नाममा दलित शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने छ। मलाई लाग्छ, दलित समुदायका लागि यो निश्चितै रुपमा हर्ष र गौरवको कुरा हो।”
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण विवरण (Video)
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्ण विवरण (Fulltext of the speech)
Report by:
Bhakti Nepal
for Nepaldalitinfo.
दलितका आ“खामा प्रचण्डको सम्बोधन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पछिल्लोपटक माघ १२ गते राष्ट्रबासीका नाममा दिएको सम्बोधन समग्रमा राम्रो छ । तर, उनको सम्बोधन व्यावहारिकता भन्दा भावनामा बढी केन्द्रित छ । उनले सम्बोधनमा गरेका अधिकांश घोषणा/प्रतिवद्धताहरू यसअघिकै घोषणाभन्दा खासै फरक छैनन् ।
उनले यसपटकको आफ्नो घोषणामा दलित समुदायका लागि छुट्टै घोषणाका रूपमा छुवाछूत अपराधलाई जघन्य अपराधकोरुपमा लिइ कडा कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यो आफैमा सकारात्मक कुरा हो, तर घोषणा गर्दैमा केहि हु“दैन भन्ने कुरा विगतका घोषणाले प्रष्ट्याइसकेका छन् ।
यसअघि पनि तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले २०६३ जेठ २१ गते मुलुकलाई छुवाछूतमूक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, त्यसपछि पनि नेपालमा थुप्रै जातीय छुवाछूत र अपराधका घटनाहरू भइरहेका छन् । अझैपनि मुलुकका विभिन्न ठाउ“मा छुवाछूतका घटनाहरू भइरहेका छन् । अझैपनि मुलुकका अधिकांश ठाउ“मा दलितहरूलाई मन्दिर प्रवेशमा निषेध छ । अझैपनि दलित भएकै कारण दलितहरू कुटिनुपरेको छ, दलित भएकै कारण उनीहरूलाई बोक्सीको आरोप लगाएर मलमूत्र खुवाइएको छ । यी त केहि प्रतिनिधी घटनाहरू मात्र हुन् । अहिलेपनि यस्ता घटनाहरू दलित समुदायले भोग्दै आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणाबाट दलित समुदायमा केहि आशाको सञ्चार भने भएको छ । यस घोषणाले दलित समुदायले सा“च्चै अब आफूहरू पनि यो देशका अन्य नागरिकसरह सामाजिक मर्यादासहितको जीवन जिउन पाइन्छ भन्ने आशा गर्नु स्वाभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले छुट्टै कानुनबाट राष्ट्रिय दलित अधिकार आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको कुरा गरेका छन् । यसलाई यथासीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । तबमात्र घोषणाले र्सार्थकता पाउने छ ।
अर्कातर्फ जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा दलित समुदायले पुर्याएको योगदानको सम्झना गर्दै दलित समुदायको उत्थानका लागि जनयुद्धका प्रथम सहिद गोरखाका चौध वषर्ीय वालक दीलबहादुर रम्तेलका नाममा दलित शैक्षिक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरिने पनि घोषणा उनले गरेका छन् । यो आफैमा ऐतिहासिक घोषणा हो, तर कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म यस्ता कार्यहरू केवल घोषणामा नै सीमित रहने निश्चित छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न सके आम दलित समुदाय शिक्ष्ँाको उज्यालो घामबाट बञ्चित हुनुपर्दैन भन्ने विश्वास यो समुदायले लिएको छ । उनकै भाषामा भन्ने हो भने यसलाई उनले दलित समुदायका लागि निश्चितैरूपमा हर्षर गौरवको कुरा हो भनेका छन् । यसलाई हर्षर गौरव बनाउने र नबनाउने कुरा आगामी दिनमा उनले घोषणा गरेका कार्यक्रम कति हदसम्म कार्यान्वयन हुनेहुन् त्यसमै निर्भर रहन्छ । छुवाछूत जघन्य अपराध हो भन्दै यसलाई निर्मूल पार्न कानुनी व्यवस्था मिलाइ हरेक अदालतमा छुवाछूत निवारण सेलको व्यवस्था गर्ने कुरा सकारात्मक छ । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकियो भने दलित समुदायमािथ हुने छुवाछूतका घटनामा केही हदसम्म भएपनि कमी आउने निश्चित छ ।
त्यसैगरी, हरेक गाविसमा दलितको अनिवार्य सहभागितामा अधिकारसम्पन्न छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र गठन गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् । यस घोषणाले ग्रामीणस्तरका दलित समुदायलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्ने आशा गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नसकेमा स्थानीयस्तरमा हुने छुवाछूतका घटनामा न्यूनीकरण हुने निश्चत छ । समग्रमा प्रधानमन्त्रीको यसपटकको घोषणामा दलित समुदायको आ“खाले हर्ेदा सकारात्मक छ । तर, आजसम्म दलित समुदायका लागि भनेर यि र यस्ता थुप्रै घोषणा प्रतिवद्धताहरू भएपनि तिनीहरू केवल कागजीमात्रै भए व्यवहारिक हुन सकेनन् । कार्यान्वयन नभएपछि जस्तोसुकै कडा कानुन बनाएपनि केहि हु“दैन भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले देखाइसकेका छन् । अब आशा गरौ प्रधानमन्त्रीको यसपटकको घोषणा सा“च्चिकै व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेछ । दलित समुदायले पनि सा“च्चिकै अन्य नागरिकसरह सम्मानपर्ूवक सामाजिक जीवन जिउन पाउने छन् ।
[…] e remains to be turned into a permanent law by the Legislature Parliament. RELATED NEWS: PM Prachanda addresses the Citizenry; portrays reality of Dalits as the most oppressed
Posted un […]