२१ मार्च २००९-
सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अपि्रुकाको सार्पभिल्लेमा रगंभेदी कानुनविरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा ६९ जना अधिकारकर्मीहरु मारिए भने ३०० भन्दा बढीलाई घाईते बनायो । सो दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६६ मा मार्च २१ तारिखलाई रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकोरुपमा घोषणा गर्यो । तदनुरुप सो दिनलाई विश्वमा रंगभेद दिवसकोरुपमा मनाउदैं आएतापनि नेपालमा भने यसलाई जातिभेद दिवसकोरुपमा मनाउँदै आईएको छ ।

समानता र स्वतन्त्रतापूर्वक बाच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । कसैले कसैलाई जात धर्म लिङ्ग पेशा भाषा क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्न हुदैन र पाईदैन भन्ने कानूनी र विश्वब्यापी मान्यता भईसकेको छ । यद्यपि नेपालमा दलित समुदाय वर्षौदेखि जातीय-विभेदकॊ पीडा सहनु परिरहेकै छ जुन भेदभाव मानवअधिकारको चरम उलंघन समेत हो ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गई नयाँ संविधान निर्माण प्रकृयामा छ र अव बन्ने नयाँ संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं विभेदरहित समाजको नै अवको भावी नेपालको साँस्कृतिक स्वरुप हो । त्यसैगरी विभिन्न अधिकारमुखी आन्दोलनले दलित महिला जनजाति मुश्लिम थारु मधेशी पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको हरेक तहमा प्रतिनिधित्व गराउन निर्देशसमेत गरिसकेको छ । तथापि राज्य र राजनैतिक दल तथा विभिन्न संघसंस्थाहरु दलित समुदायलाई सो निर्देशन अनुरुप समावेश गराउन हिचकिचाईरहेका छन् भने अपेक्षाकृतरुपमा दलितका सवालहरुलाई संवोधन गर्न मानिरहेका छैनन् । फलतः नीति निर्माण र राज्यको निर्णायक निकायहरुमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन नै भनेपनि हुन्छ ।

अतः दलित समुदायको राज्यको हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा जातीय-विभेद पूर्ण उन्मुलन गर्न निर्मित कानुनहरुको ईमान्दारिताकासाथ कार्यन्वयन होस् र मानवअधिकार एवं सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता होस् भन्नेमा यस ४४ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद उन्मूलन दिवस २१ मार्च मुल आयोजक समिति हार्दिक अपिल गर्दछ ।

दलित समुदायका साझा सवाल:

-राज्यको सबै निकायको हरेक तहमा दलित समुदायको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस्
-संघीय स्वरुप अनुसारको संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
-दलित समुदायका सुकुम्वासी तथा भूमिहिन समस्याको समाधान गर्दै हलियाहरुलाई न्यायोचित भूमीको वितरण र तिनको पुनस्रथापनाको व्यवस्था गरियोस् ।
-राष्ट्रिय दलित आयेागलाई सर्वाधिकार सम्पन्न संवैधानिक बनाइ जातीय छुवाछूत तथा भेदभावबिरुद्ध छुट्टै र प्रभावकारी ऐन कानूनको तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
-अवको दशकलाई विशेष कार्ययोजनासहितको दलित अधिकार एवं विकास दशकको रुपमा घोषणा गरियोस् ।
-छुवाछुतको मुद्धा हेर्ने छुट्टै बिशेष अदालत गठन गरियोस् ।
-दलित समुदायलाई राजनितिक दलहरुको सबै तहमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस् । -२१ मार्चलाई जातिभेद उन्मुलन दिवसकोरुपमा घोषणा गरी राष्ट्रिय रुपमा सार्वजानिक विदा दिईयोस् ।
-महिलाहरुलाई छुट्टाईएको ३३ प्रतिशत आरक्षणमध्ये त्यसको २० प्रतिशत दलित महिलालाई छुट्ट्याईयोस् ।

मुल आयोजक समिित:

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ(DNF)

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ
नेपाल मधेसी दलित विकास महासंघ
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ
दलित सेवा संघ
दलित महिला संघ
जनउत्थान प्रतिष्ठान
जागरण मिडिया सेन्टर
समानताको लागि सांस्कृतिक अभियान
ल्यानकाउ
नेपाल राष्ट्रिय दलित नेटवर्क
दलित मानव अधिकार संगठन
दलित समुदाय विकास तथा कानुन नेपाल
ब्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र
आवाज कलाकार
नेपाल गन्धर्व संस्कृति तथा कला संगठन
दलित सुमदाय उत्थान परिषद्
समानताको लागि जागरण केन्द्र नेपाल
नेपाल दलित मानव अधिकार संगठन
दलित सहयोग केन्द्र साँखु
राम समाज कल्याण संघ
दलित अध्ययन तथा विकाश केन्द्र
परिवर्तन साचार माच
सिफ्ट नेपाल
आत्मनिर्भर विकास माच
राष्टिय दलित महिला संघ
सामुदायिक उत्थान सेवा समिति
दलितमिडियाहोम डट कम
लगायतका महासंघका सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरु