मुहानै फोहोर भएपछि पानी कसरी सफा बहन सक्छ ? अब बिमलाले पढाएका विद्यार्थी पनि अरूलाई बोक्सी भन्दै अपमान गर्दै हिँड्ने त होइनन् ?

2009-06-29,Monday

ललितपुर, प्युटारकी प्राध्यानाध्यापिका विमला लामाले शिक्षितपनको नमुना पेस गरिन्, कल्लीकुमारी विकलाई बोक्सीको आरोपमा दिसा खुवाएर । सुनेकी थिएँ, यस्तो कूकर्मको फलस्वरूप उनले गाउँ छाड्नुपरेको थियो, जागिरबाटै हात धुनुपरेको थियो । तर, कल्लीकुमारीमाथि अपमान गर्ने लामालाई गाउँमा सम्मान गरियो र शिक्षिकाकै रूपमा काममा फर्काइयो भन्ने खबरले मनमा थुप्रै प्रश्न उठायो ।

मुहानै फोहोर भएपछि पानी कसरी सफा बहन सक्छ ? अब बिमलाले पढाएका विद्यार्थी पनि अरूलाई बोक्सी भन्दै अपमान गर्दै हिँड्ने त होइनन् ?
पहिलो प्रश्न प्युटारवासीकै व्यवहारमाथि उठ्यो : के अब विद्यार्थीले उनीबाट गरिब महिला बोक्सी ठहर्‍याउने ज्ञान र बोक्सीलाई बकाउने पाठ सिक्ने भए ? कानुनी सजाय भोग्ने क्रममा तारेखमा मुद्दा खेपिरहेकी व्यक्तिले सुन्दर भविष्य बोकेका बालबालिकालाई के शिक्षा देलिन् ? मुहानै फोहोर भएपछि पानी कसरी सफा बग्न सक्छ ? अब उनले पढाएका विद्यार्थीले अरूलाई बोक्सी भन्दै अपमान गर्दै हिँड्ने त होइन ?

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, ललितपुरसँग पनि प्रश्न उठेको छ, सभ्यता सिकाउने वा शिक्षा दिने शिक्षा-नीति र उनको व्यवहार कहाँनेर मेल खान्छ ? मेल खान्छ भने भोलिदेखि नै जिल्लाभरिका सबै विद्यालयमा बोक्सीको आरोपमा दिसा खुवाउने, जातीय आधारमा भेदभाव गर्ने, घरेलु हिंसामा संलग्नका लागि र हिंस्रक पुरुषहरूका लागि छुट्टै आवेदन खोलेर शिक्षक नियुक्ति गर्न सुरु गरे हुने हो कि ? तपाईंको शिक्षा-नीतिले मान्छेलाई मान्छे बन्न सिकाउँछ कि ढुंगे युगमा फर्काउन ?

मानवअधिकारवादी र महिलावादीका व्यवहारबारे प्रश्न उठेको छ, तिनका आँखा पनि गरिब र दलित महिलाका पक्षमा किन नखुलेको होला ? ठूला होटलमा महिला हिंसासम्बन्धी गोष्ठी चलाइरहँदा पोखरामा विश्वकर्मा महिला बोक्सीको आरोपमा गाउँबाट निकालिँदा, अन्तरजातीय विवाहका कारण कतिपय महिलाले यातना भोगिरहँदा पनि तिनले आफ्नो कित्ता छुट्याउन सकेनन्, किन ? कल्लीकुमारी न्यायका लागि गल्ली-गल्ली रुँदै हिँड्दा तिनका हातले आसुँ पुछ्न सकेनन् । उनी कुनै नेताकी श्रीमती भइदिएका भए उनको न्यायका लागि कत्ति फिट माथि उफ्रिएको दृश्य देखिन्थ्यो होला ।

विमला गाउँमा सम्मानित हुँदा थुप्रै कल्लीकुमारजस्ता थुप्रै दलित, गरिब र महिलामा अपमानित भए, जसले धेरै अपराधीको मनोबल बढाएको छ । यस्ता अपमानजक घटनामा जनताका नाममा राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीको भूमिका पनि प्र्रश्नको घेरामा परेको छ । अभियुक्तका काका कपिल लामा यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्न निकै लागिपरेका थिए, जो नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापति र नेपाली कांग्रेसको तामाङ जातीय मोर्चाका अध्यक्ष पनि हुन् । यो घटनालाई राजनीतिकरण गर्ने क्रममा अपराधलाई राजनीतिक रंग दिने र अपराधीलाई संरक्षण दिने काम गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित पार्टी-नेतृत्वले यस विषयमा जवाफ दिनुपर्छ ।
अरू विषयमा निकै छिटो प्रतिक्रिया दिने नेपाली कांग्रेस र अन्य राजनीति दलले पनि यस विषयमा विशेष चासो देखाएका छैनन् । कल्लीकुमारी आफ्नो पार्टीकी कार्यकर्ता नभएकीले होला, नेकपा एमाले पनि यसमा मौन छ । जनयुद्धमा दलित महिलाको योगदानको प्रशंसा गरी नथाक्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि अपराधीलाई कारबाही गर्न सकेन ।

राजनीतिक संरक्षणका कारण प्रहरीले अझै अन्य दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । अतः सवाल उठेको छ, के नयाँ नेपाल भनेको दण्डहीनताको नेपाल हो ? के अपराधीलाई संरक्षण गर्ने कानुन बनाउन नै दलहरूलाई संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले निर्वाचित गराएका हुन् ? यो घटनामा विमलालाई पुनः सम्मान गरिनु र दलहरूले चाहिँ निरीह भएर टुलुटुलु हेरिरहनुले नयाँ नेपाल ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ हुने खतरा बढेको छ । राजनीतिक दलहरूले चाहेको नयाँ नेपाल त्यही पुरानै नेपाल हो भने बाँदरलाई पगरी गुथाउने र अपराधीलाई सम्मान गर्दै हिँड्ने कार्यक्रम तय गरे कसो होला ?

Source: Nayapatrika.com

Source link provided by:
Biru Nepali
Producer-Katwal Radio Patrika
Jagaran Media Center
e-mail:biru. palpali@gmail. com,
mobile no.9841-595008
Website: www.jagaranmedia. org.np

June 22- NASO Community grabbed the opportunity to meet Mr. Pradip Gyawali, a Politburo member of CPN (UML) of Nepal, which is currently leading the 21 other coalition partners running the government in Nepal under the leadership of Madhav Nepal. Mr. Gyawali who had been minister of culture, tourism and aviation in the past had actually came to California US to participate on a program called democratization of military on various emmerging democracies around the world. However, it was his Washington DC visit that prompted NASO Community to meet him. Mr. Gyawali is a senior leader of UML and leads department of social inclusion. Recently, he was invited to honor Late Mr.TR Bishokarma in Kathmandu. On the meeting with Mr. Gyawali, NASO members handed him the draft containing detailed proposal about how to liberate Nepali Dalits from the century old discrimination. The draft will be among the important Dalit’s opinions which should give the current Nepali lawmakers ideas to meet the aspiration of Dalits, who comprise 20 % of Nepali population, when they write the New Constitution for Nepal. The meeting team of NASO includes President Dharam Bishokarma, Deepak Jung Bishokarma, Prakash Nepal, Krishna Sob and Manohar. Mr. Gyawali responded positively to the NASO’s idea and assured them of serious consideration to their agendas when writing the New Constitution.

Reported by-
Rajendra Senchuri
(through courtesy of NASO Community)

The University of Joensuu in Finland awarded MSc degree to Ganashyam Bishwakarma upon successful completion of his thesis research on educational status of Dalits in Nepal.

The Nepaldalitinfo international network congratulates Mr. Bishwakarma for his academic achievement and also expresses its gratitude for his contribution of bringing out the information on educational status of Dalits to the attention of the world.

The University of Joensuu in Finland awarded MSc degree to Ganashyam Bishwakarma upon successful completion of his thesis research on educational status of Dalits in Nepal.

The Nepaldalitinfo international network congratulates Mr. Bishwakarma for his academic achievement and also expresses its gratitude to him for bringing out the information on educational status of Dalits to the attention of the world.

The University of Joensuu in Finland awarded MSc degree to Ganashyam Bishwakarma upon successful completion of his thesis research, entitled, “The High School Educational Status of Dalit in Nepal: From Exclusion to Success Story”. He did this research under the aegis of Cultural Diversity Program in the University. The abstract of the thesis follows:

The study particularly deals about educational exclusionary practices in Nepal on the ground of Dalit or untouchable. Basically, this research work is based on the data which are collected from the various literatures, documents, and field work in Nepal. This study has been limited within the high school educational status of the Dalits in Nepal. It particularly attempts to find the reason behind the Dalit’s low involvement and poor achievement in high school education and examines how the educational opportunity of the Dalit children is affected by their caste status. Similarly, some educational success stories of Dalit scholars have shown the clear pictures that they faced during their academic life. The study showed how social exclusion is determining the educational attainment of the particular caste group of the country.

In general, the research conclusion brings out the argument that caste based discrimination is interrelated with backwardness of Dalit on education. There should be special educational provision bound for the limited time for the upliftment of Dalits in education from the government, and at the same time Dalits should have awareness of the importance of education and its outcome.

The Nepaldalitinfo international network congratulates Mr. Bishwakarma for his academic achievement and also expresses its gratitude to him for bringing out information on the educational status of Dalits to the attention of the world.

Mr. Bishwakarma’s thesis information for download is available from the University of Joensuu website as follows:

Bishwakarma, Ghanshyam

2009, University of Joensuu

Ghanshyam Bishwakarma can be contacted at: ghanshyambk@yahoo.co.in.

Report by:
Bhakti Nepal

Kathmandu, June 21- Dalits of Nepal have got two of their leaders in the seats of junior Ministers in the new Government led by Mr. Madhav Kumar Nepal. Mr. Jeetu Gautam was sworn in recently as the Minister of State for General Administration. Mr. Khadga Bahadur Basyal is the Minister of State for Health and Population.

“I know Hon. Gautam to be a committed party worker of CPN-UML over a long time. Hopefully he will try all he can to make some contribution to the Dalits cause as well, besides fulfilling his role in the designated ministry. I hope Minister Gautam will put in his best efforts to achieve whatever is achievable under the current circumstances, despite many challenges facing the new government.” says a nepaldalitinfo member Mr. Mitra Pariyar, who is currently a post-graduate student at Oxford University (UK) said in his congratulatory note.

“We are hopping that both the new ministers Hon. Gautam and Hon Basyal will play a dynamic and creative role for dalit issues in government.” another nepaldalitinfo member Gopal Biraji asserted.

The Nepaldalitinfo International Network expresses its hearty congratulations to both Hon. Minister Gautam and Hon. Minister Basyal, and hopes that they will be able to make the Dalit communities feel their presence in the new cabinet through their significant role they play in favour of their communities, while they contribute to good governance in the country.

Biographical Profile of Hon. Minister Khadga Bahadur Basyal

Gender: Male
Party Affiliation: Nepali Congress
Elected From/Address: Surkhet, Tatopani-8
Age: 58
CA Type: Proportional Representation

CA member from Nepali Congress under the proportional electoral system Khadka Bahadur Basyal Sarki is a permanent resident of Uttarganga in Surkhet district. He started his political career as a leftist member in 1964. But, he joined Nepali Congress in 1979 and has been actively working in the party ever since he moved to the democratic line. His father Dev Bahadur Basyal inspired him to join politics as a career. Sarki was arrested 26 times during the then king Gyanendra’s direct rule for being active in democratic movement. He has been serving in the capacity of Surkhet District Vice President of Nepali Congress since 1994 and he also works as Central Co-Chairman of Dalit Association. Earlier, he served as the district Chairman of Dalit Association and district member of the party.

He has completed his formal education up to SLC level. He is father of eight daughters and a son. Social service is his field of interest. He is also involved in agricultural activities and grill industry. Proprietor of Mahakali Metal Workshop Sarki is recognized as a sincere and hard-working person. He has the conviction that people from Dalit (oppressed) communities should be given reservation in all the state organs and he wants to raise this issue with priority in the CA.
Source: http://result.nepalelectionportal.org/

(This news posting was revised on 21 June)

Umid Bagchand of BBC Nepali Service reports a case of outrageous caste discrimination and untouchability practices meted out to Dalit students by their own teachers in their school in Dhangadhi, a far western Terai district of Nepal. This is contrary to the declaration of Nepal as an untouchability free country by the government formed after the people’s movement. Click here to download the BBC Nepali Service broadcast. >>> [audio]

[This audio piece is saved in a site, where the download or paytime for this audio is limited to 4 MB per hour, meaning that this cannot be downloaded more than 3 times within an hour. If you fail to download, please wait for another hour.]

Dalan, a television serial that raised the issue of caste discrimination in Nepali society is finally coming to an end with its 52nd episode being aired on Sunday. ‘Dalan’ — a production of Jagran Media Centre — has a huge fan base in Nepal and abroad, show producers say, with nearly 400 fan clubs across the world. The series has been nominated for a special award by the One World Media Trust from the U.K.

Dalit serial comes to an end

Post Report

Kathmandu, June 13 - A television serial that raised the issue of caste discrimination in Nepali society is finally coming to an end with its 52nd episode being aired on Sunday. ‘Dalan’ — a production of Jagran Media Centre — has a huge fan base in Nepal and abroad, show producers say, with nearly 400 fan clubs across the world.

The series has been nominated for a special award by the One World Media Trust from the U.K., whose results will be announced on June 22.

The series depicts discrimination and inequalities that prevail in Nepali society. Its realistic art form and the new artists it employed have worked for the show’s success amongst many conservative and non-Dalit groups as well, Nabin Subba, director, said. He further said, “The show is a different movement than street protests.”

Aahuti, the scriptwriter who is a Dalit himself, said the series is a protest against all social evils against Dalits and depicts their problems since the 2007 B.S democratic move The producers will soon release the series on DVD format.

Source: ekantipur.com

दलन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डमा

टेलिशृंखला ‘दलन’ बेलायतस्थित वन वल्र्ड मिडिया ट्रष्टको स्पेसल अवार्डको सर्ट लिस्टमा परेको छ । ट्रस्टले मिडिया सम्बन्धी विश्वभरका १२ क्षेत्रमा अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘दलन’ उक्त अवार्डमा नोमिनेसनमा परेको मुलुककै पहिलो टेलिशृंखला भएको निर्माता जागरण मिडिया सेन्टरका पूर्ण बराइलीले दाबी गरे । ‘विभिन्न जाति र समुदायमा भाइचाराको भावना विकास गराउने यो शृंखलाको,’ निर्देशक नवीन सुब्बाले शनिबार भने, ‘असारभर प्रतिनिधि भागहरू पुनः प्रसारण गर्नेछौं ।’ दलित विषयवस्तुमा आधारित ‘दलन’ का ४ सय फिल्म क्लब बनिसकेको पनि उनले बताए ।

प्रशारण क्रममा मुलुकका विभिन्न भागबाट ‘जसले जातीय विभेद गर्छ, उसलाई उपहार दिनु’ भनी व्यंग्यात्मक रूपमा एक रुपैयाँ समेत संकलन गरिएको थियो । निर्माताका अनुसार दलन चलचित्र कोषमा बीस हजार जम्मा भइसकेको छ ।

उक्त अवार्ड विजेताको घोषणा जुन २२ मा हुँदै छ ।

Source: Kantipuronline.com

Links provided by:
Purna Baraily

काठमाडौं । दलित साहित्यकारहरुको साझा संगठन नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ रणेन्द्र वरालीद्धारा लिखित “इतिहासको एक पैका” को यही शुक्रबार राजधानीमा समिक्षात्मक छलफल गरेकेा छ। संवैधानिक संवाद केन्द्र बानेश्वरमा भएकेा उक्त कार्यक्रममा उपन्यासका मुख्य पात्र रुपलाल विश्वकर्माका समकालिन दलित तथा गैरदलित ब्यक्ति तथा साहित्यकारहरुले रुपलालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान र उनको पतनको कारणबारे उपन्यासले प्रशस्तरुपमा पस्कने जमर्को गरेको बताएका थिए।

वरिष्ठ साहित्यकार आहुतीले उक्त छलफल कार्यक्रमको औचित्यता दर्शाउँदै रुपलालका सकारात्मक पक्षहरुलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरुले कहिलै बिर्सन नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। यस्ता ब्यक्तित्व दलित आन्दोलनको परिवृतमा विरलै जन्मने हुनाले उनको वारेमा उपन्यासले खोज गरेको आहुतीले बताउनु भयो। त्यसैगरी वरिष्ठ साहित्यकार हरिहर खनालले रुपलाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक प्रेरक ब्यक्तित्व रहेतापनि पुर्तिघाटको आन्दोलनपछि उहाँ शिथिल हुँदै गएको र अन्तत्वगोत्वा त्यसले नै उनीप्रतिको जनविशवास खस्केको वताउनु भयो।

प्रगति लेखक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र साहित्यकार घनश्याम ढकालले रुपलालको जीवनको वारेमा सो उपन्यासले झल्काएकोमा लेखकलाई धन्यवाद दिदैं रुपलालले जनसंघर्षका आधार निर्माण गरेकोमा दुईमत नभएको बताउनु भएको थियो। यसका साथै रुपलाल विश्वकर्मा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा किन टिक्न सक्नु भएन त्यसको लेखाजोखासमे त गरिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएकेा थियो। अर्का अतिथि, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य तथा रुपलालका समकालिन घनश्याम पौडेलले सो उपन्यास इतिहासमा पुरिन लागेको जवर्जस्त पाटोमा लेखिएको र यसले रुपलाललाई विउँत्याउँने चेष्टा गरेको बताउनु भएको थियो। यद्यपि, सानातिना गल्ति हुँदैमा उनलाई गद्दार भनेर पाखा लगाउन खोज्ने गद्दारहरु पनि रुपलालका पतनका कारण हुनुपर्नेमा धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी अर्का अतिथि तथा निवर्तमान प्रगतिशिल लेखक संघका अध्यक्ष र वरिष्ठ समालोचक निनु चापागाईंले उपन्यासले वृहत विषयवस्तुलाई समेट्न खोजेता पनि लेखन भने त्यति कलात्मक र खरो हुन नसकेको बताउनु भएको थियो। ‘नयाँघरले जति चर्चा पायो, तर इतिहासका एक पैकाले सो पाउन नसक्नुको कारण पनि यो आख्यानतर्फ मोडिएको कारणले नै हो’– उहाँको धारणा थियो।

सो छलफलको क्रममा कथाकार इस्लामी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा रुपलालपछिका दोश्रो नेता सोनामलगायतका साहित्यकारहरुले समेत उपन्यास र उपन्यास भित्रका मुख्यपात्र रुपलालको वारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको अन्तमा लेखक वरालीले उपन्यासको कमीकमजोरीलाई स्वीकार्दै दोश्रो संस्करणमा त्यसलाई सुधार्ने अठोट गर्नु भएको थियो।

स्मरण रहेास्ः रुपालाल विश्वकर्माकै प्रेरणामा प्रच48डलगायतका थुप्रै आजका राष्टि्रय ब्यक्तित्वहरु कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागी उहाँसंगै लामो समयसम्म भूमिगत भएका थिए ।

Report by:
Saroj Dillu

The Metropolitan Police Range, Jawalakhel arrested Bimala Lama from Man Bhawan on Wednesday on the charge of torturing Kalli Kumari BK and feeding her of feeding human excreta, accusing her for practicing ‘witchcraft’. Yagya Prasad Adhikari, head of protection and monitoring at National Human Rights Commission, said that the case demanded the highest action, as it violated human, women and Dalit rights.

Kantipur Report
Kathmandu, June 11 - Bimala Lama, the main accused in a case of feeding human excreta to Kalli Kumari B.K., a Dalit woman, on March 20, has been arrested by the Metropolitan Police Range, Lalitpur. B.K., a resident of Pyutar in Lalitpur district, was beaten up and forcefully fed excreta in public after being accused of practicing witchcraft on Lama, her daughter and other villagers.

Superintendent of Police Kedarman Singh Bhandari said Lama was arrested from Man Bhawan. She had been absconding since the incident. Lama has also been charged with torturing the victim. Bhandari said three people were arrested earlier in connection with the incident, while three more are still at large.

Lama was the head-mistress of Gadhibhanjyang Primary School in the locality and had brutally thrashed B.K. accusing her of witchcraft. While B.K. had filed a case at the local police office on March 23, the police say they were met by obstructing villagers when they went to arrest the accused.

B.K. was rescued by various human rights agencies and was sheltered at Maiti Nepal for several weeks since the incident. She has now returned to the village.

Yagya Prasad Adhikari, head of protection and monitoring at National Human Rights Commission, said that the case demanded the highest action, as it violated human, women and Dalit rights. He said though over a dozen such cases have been reported, lack of access to rural areas meant incidents were not reported at all. He said agencies have to follow due process of law in the prosecution of Lama.

Source: www.ekantipur.com, Posted on: 2009-06-10 22:07:49 (Server Time)

Kalli Kumari’s tormentor held

Laxmi Maharjan
The Metropolitan Police Range, Jawalakhel arrested Bimala Lama from Man Bhawan on Wednesday on the charge of torturing Kalli Kumari BK for practicing ‘witchcraft’. Lama had forced BK to eat her own stool.

“I was fallen prey to a conspiracy of my own maternal uncle”, said Bimala Lama declining the charge. She further said that her uncle fuelled the case to fulfill his vested political interest since they two belong to different political parties.

Lama (23), a teacher at Gadi Bhanjhyang Primary school, of Pyutar VDC Lalitpur shared that she had reached a verbal agreement with the victim and her kin to resolve the dispute.”We came up with a plan to force Kalli to eat her own stool but we never did that in practice”, claimed Lama. However, the prime accused accepted that they had manhandled and assault BK verbally.

Lama said that she committed the crime when a witch doctor at Chabahil told her that Kalli was harming her by black magic. She had visited the witch doctor following a long illness. Lama shared that she no longer believed on the witchcraft.

Lama remembered an event during the insurgency period when the villagers has thrown Kalli into the river as most of them took Kalli for a ‘witch’. She further said she was unknown about the human rights and the law in the country.

Police arrested her when she had been to give in in front of the Chief District Officer, Kathmandu she claimed. Basanta Bahadur Kunwar, DSP at Metropolitan Police Range in Jawalakhel informed that they had arrested her from Man Bhawan at 11.30 am. “We will produce her at the CDO office and district court on Thursday”, he said adding that they were filing a case against Lama on the charge of public offence and torture.

Source: The Himalayn Times Daily

News collections provided by:
J B Biswokarma
Journalist & Executive Member
Jagaran Media Center, Kathmandu, Nepal

भारतीय सरकारी भक्षकहरुबाट १५ जना कलिला युवतीहरु दिनदहाडै वलात्कृत भएका छन्। र, करीव ६ हजारजना राप्ती पारी र वारा जिल्लाको दक्षिणी सीमाबाट विसथापित भई सदरमुकाम वरपर आएका छन्। ….अनि हाम्रो गौरवमय छवि भएको सेना! ….यो सेना जनताको हो की परमाधिपतिको? राष्ट्र र नेपाली जनताको हो भने राष्ट्रिय सीमामा अतिक्रमण भईरहँदा किन तै चुप मै चुप् छ?

- सरोजदिलु विश्वकर्मा

भारतीय सरकारी भक्षकहरुबाट १५ जना कलिला युवतीहरु दिनदहाडै वलात्कृत भएका छन्। र, करीव ६ हजारजना राप्ती पारी र वारा जिल्लाको दक्षिणी सीमाबाट विसथापित भई सदरमुकाम वरपर आएका छन्। कतिपय चेलीहरु छोरी वुहारीहरु दिनदहाडै आफ्नै सासु–ससुरा र लोग्नेको अगाडिको नाङ्गै पारिएर वलात्कृत भएका छन्। ती सरकारी भक्षकहरुको यस्तो जघन्य अपराधहरु नेपालमा धेरै चोटी धेरै ठाउंमा क्रमश हुदैं नआएका होईनन्। तर, कोईलावास, दशगजा र अन्य स्थानबाट यिनको घरमा आगो लगाई झोला–झ्याम्टा र खानपानसमेत लुटपाट गरी लखेट्ने काम हुँदा हाम्रा सर्वहारावादी नेताज्यूहरु मन्त्री को हुने र कसले नेतृत्व गर्ने होडमा तछाड र मछाड गरिरहेका छन्।

मधेशीको अधिकारको ठेक्का लिएको मधेसी फोरम त ‘तँ मन्त्री हुने कि म मन्त्री हुने’ भन्ने होडमै फुट्को संघारमा पुगीसकेको छ।

भारत सदिच्छा नै हो– माथिको आदेशानुसार नेपालको सरकारलाई सदैव अस्थिर तुल्याईरहनु अर्थात तलबाट कन्याउदै मुटु–कलेजो लुछ्नु। सिक्कीमलाई उस्ले यसै गर्यो, भुटानमा त्यही भईरहेको छ। अर्थात उसले साना मुलुकहरुलाई कमजोर तुल्याईरहनेक्रममा ‘आकाशमा चील आयो, सावधान भन्दै’ तलबाट चल्लाहरुलाई चिल्लीविल्ली पार्दछ। फलतः अघिल्लो गिरिजा सरकार हुँदा सुस्ताको १४ हजार जमिन भारतबाट अतिक्रमण भएको थियो भने त्यसपछि माओवादीसंग शान्ति प्रकृयामा हस्ताक्षर हुनासाथ पर्ख र हेरको दाऊमा ऊ मौन बस्यो। अहिले माओवादी सरकारलाई कम्युनिष्ट नै उचालेर भत्काई उसले नै यहाँ अस्थिरता श्रृज्याएको छ। र, यस धमिलो पानीमा गौडागौडाबाट बसेर नयाँ–नयाँ दाऊ लगाउने चेष्टामा ती बल्लभभाई पटेलहरु तम्तयार छन्। त्यसैगरी भारतकै कारणले नेपाल भूमिमा साम्प्रदायिक हिंसाको मैदान हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ। जवकि मधेशलाई च्यातेर तान्न नेपालमा आगो लगाई एक मधेश एक प्रदेशको घीऊ छर्किदिएको छ भने यता विभिन्न अपराधी समुह तथा लिम्वुवान र खुम्वुवानका नाममा चल्ने केही तत्वहरुलाई हतियार विक्रि गरिरहेको छ। त्यस्ता अपराधीहरुले नेपालमा अपराध गरी उसकै भूमिमा सुरक्षा पाईरहेका छन्।

फेरि यो सुध एड पावर कम्पनीले हाम्रा मिडिया र प्रत्यक्षदर्शीहरुकै अगाडि नेपालीलाई सिधै ढाँट्दैछ, जुन हाकाहाकी कुटनीतिक दादागिरी हो। अर्थात यसलाई, कमजोरसंग लुटेर ‘लुटेँ भने लुटेँ लुटेँ, के गर्छस्?’ भन्दै उल्टै थप्पड हान्ने मुन्द्रे दादागिरी भन्दा फरक पर्दैन। दुधको साक्षी विरालो भने झैं सोही झुठ्मा हाम्रा गोविन्द कुसुमहरु साक्षी बक्दैछन्। जवकि, कुटिएर, चुटिएर, लखेटिएर, बलात्कृत भएर रगत चुहाउँदै दाङ, देऊखुरी र नीजगढ, पथलैयातिर आउनेको भिड् अहिले पनि जो–कोहीले देख्नसक्छ, तिनको दर्दलाई सजिलै मनन गर्न सकिन्छ। यस अर्थमा यी उपल्ला थरीहरु झुठ्, वेईमानीसहितको पण्डित्याईं गर्दै तिनै पुराना मालिकको पाऊमा लम्पसार छन्, भन्नै पर्दछ। यसरी पटकपटक अतिक्रमण भईरहँदा नेपाली नागरिक र वालवालिकामाथि यस्ता वित48डा मच्चिईरहँदा यतिवेला यी नेता तथा सीमा रक्षक नेपाली सेनाहरु फुलीकै लडाईमा सिंहदरवार र भद्रकालीको चार दिवारभित्र निदाईरहेकै छन् भन्नु पर्दछ। परमाधिपति राष्ट्रपति भने कानमा ठँेडी हालेर शितलीटीभित्र मस्त आराममा छन्।

यता यो हिलाम्मे दहमा हाम्रो राजनेताहरु एकआर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्न तत्पर छन्। तर राष्ट्रियता बचाउने महान कार्यमा भने राष्ट्रको करमा अघाउनेहरुको यतिवेला पद जाने डरले धोती–कन्दनी खुस्किरहेकेा छ। र, गठवन्धनकारी सरकार सीमा क्षेत्रका नागरिकहरुको पीडामा थाहा पाउँदैं नपाएजस्तो गरेर मौन बसेको छ। नेपालको क्षेत्रफलको हिसाव किताव मिलोस् या नमिलोस्, त्यसप्रति कुनै सरोकार छैन, वरु कुन मन्त्रालय कस्ले उछिट्ट्याउने जोड–घटाउमा छन्, यिनीहरु। जसो भए होस्, काजविनाका यी राजनेताहरुलाई दक्षिणी क्षेत्रका ती उत्पीडित र दलितहरु मान्छे जस्तै नलागेको पनि होला। अथवा ती मान्छेभन्दा कुर्सी खरिद्–विक्री गर्ने सिंहदरवारका पुराना दलालहरु नै तिनलाई प्रीय लागेको पनि हुनसक्छ। मुख्यतः हाम्रेा गरिमामय पार्टी–एमालेका केही पदलोलुप नेतासमेत सत्ताको मातमा त्यही गन्धे दहमा मुख जोत्न रति हिच्किचाएका छैनन्। सत्य यही हो।

विदेशी ईशारामा परिप्रेरीत मानवअधिकारवादी कम्युनिष्टहरुलाई भने उद48ड भारतीय सरकारी भक्षकहरुले हाम्रा नेपाली दाजुभाई, दिदीवहिनीमाथि दिनहुँ आक्रमण गर्दा र हाम्रा चेलीमाथि आफन्तकै अगाडि ईज्जत लुटिँला यो उत्पीडन मानवअधिकारको सवाल भएकै छैन। बरु यी अंग्रेजी पदौरे कम्पनीहरु एउटा–एउटा गैरसरकारी अखडामा बसेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रेाटोकलको वकालत गरिरहेका छन्। ती प्रोटोकल र सन्धि–सम्झौतामा बारा, दाङ, कोईलावास, सुस्ता, दसगजा, कालापानी कहाँ पर्छ भनि खोजीरहेका छन्।

प्रश्न यहाँनिर हो – यी अधिकारहरु मानवका अधिकारवादीकी, नयाँ अंग्रेजका पुजारी? यी नेता–सभाषद् जनताका प्रतिनिधि कि, सत्ताका दलाल भईरहने? हाम्रा परमाधिपति राष्ट्रको परमाधिपति की पदको परमाधिपति?? वास्तवमै ती मानवअधिकारवादी हुन् भने पीडितहरुको पक्षमा उभिन चुक्नु हुँदैन। जनताका प्रतिनिधि हुनेले यो जटील घढीमा सत्ता–स्वादलाई त्याग्दै ती नागरिकहरुको रक्षा गर्नै पर्दछ। राष्ट्रकै परमाधिपति हुँ भन्नेले पनि सेनाको फुली जोगाउन चै बढो चिन्तित हुँदा बारा र कोईलावासका नागरिकहरुको पीडामा तमासा मात्र हेर्न हुँदैन। उनले भारतसंग बोल्नै पर्दछ। अनि हाम्रो गौरवमय छवि भएको सेना! ….यो सेना जनताको हो की परमाधिपतिको? राष्ट्र र नेपाली जनताको हो भने राष्ट्रिय सीमामा अतिक्रमण भईरहँदा किन तै चुप मै चुप् छ? ती कोईलावासी थारु र दलितहरुको सुरक्षा दिन किन कानमा तेल हालेर बसीरहेका छन्, यी छविलालहरु? ऐतिहासिक छवि बोकेको यो सेनाले यदि सीमा सुरक्षा दिन सक्दैन भने यो गौरवशाली न कहिलै थियो न त हुनेछन् भन्ने स्वतः स्पष्ट हुन्छ। यस्तै छ यहाँको चलन।

२०६५ पौष ९ र १० गते देशभरिका ६३ जिल्लाका ३४६ जना दलितहरुको सहभागीतामा “संवैधानिक आरक्षण सहित संघीयताका पक्षमा दलित आन्दोलन, राज्यको पुनःसंरचना सहित नयाँ संविधानका लागि राष्ट्रव्यापी जागरण” भन्ने मूल नाराका साथ छैठौंैं दलित संसद को आयोजना गरिएको थियो। सो संसदमा दलितहरुका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीति र कार्यक्रम सहितको वैकल्पिक विद्येयक समेत पारित गरिएको थियो। सोही विद्येयक र संसदमा पारित घोषणा पत्रका आधारमा कार्यक्रम सहितको सुझाव नेपाललाई छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिनको अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयले पाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल (RDN, Nepal) को कार्यक्षेत्रका २५ जिल्लाबाट ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ।

आगामी वजेट दलितमुखी वजेटमा समावेश गर्न सुझाव सहित यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको हो। साथै ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ द्धारा पुनःस्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेष्ठ २१ लाई दलित अधिकार दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक विदा दिन नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध सहित प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासनहरुमा च्म्ल् नेपाल जिल्ला शाखाको टीमले उक्त ज्ञापन पत्र पेश गर्दै यस दिनलाई सम्पूर्ण मानव अधिकारवादी, पत्रकार, समाजसेवी, नागरिक समाज लगायत सँग “दलित अधिकार दिवस” का रुपमा लिन समेत आग्रह गरिएको थियो। ज्ञापन पत्रमा समेटिएका दलितमुखी कार्यक्रमहरु तल उल्लेख गरिएको छ :

आगामी बजेटमा दलित समुदायका लागि राखिनु पर्ने कार्यक्रमहरु :
१. छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयन कार्यक्रम :
१.१) दलित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति समेतको अवस्था झल्कने गरी तथ्याँक संलन गर्न र दलित तथ्याँक विवादको टुगों लगाउन दलि समुदाय र जनसंख्याका विशेषज्ञ रहेको एक विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरियोस्
१.२) हालसम्मका ऐन कानूनहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नयाँ कानून निर्माणका लागि एक दलित समुदायका कानून विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरियोस।
१.३) गरीवी निवारण र समावेशीकरणका लागि दलित समुदायको योजना निर्माणका लागि दलितहरुलाई अलग इलाकाका रुपमा लिई योजना निर्माण प्रकृयामा सहभागी गरियोस।
१.४) गरीवी निवारणका लागि समावेशीकरणको नीति वनाउन हरेक जिल्लाको दलित प्रोफाइल निर्माण गरियोस।
१.५) एक दलित वस्ती एक नमूना सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको योजनाको थालनी गरिने छ।
१.६) हरेक गाविस र नगरपालिकामा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र, हरेक अदालतमा छुवाछूत अपराध निवारण डेस्क र हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन केन्द्रको स्थापना गरियोस।
१.७) हरेक सरकारी तथा गैर सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरोधी होर्डिग वोर्ड राखियोस।
१.८) सम्पूर्ण सरकारी तथा नीजि संचार माध्यम मार्फत भुवाछूत विराधी दलित संचार अभियान संचालन गरियोस।

२. दलित समुदाय आर्थिक शसक्तिकरण कार्यक्रम :
२.१) दलितहरका परम्परागत सीपहरुको वैज्ञानिकीकरण र विकासका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा दलित संग्राहलयको स्थापना गरिने छ। परम्परागत सीपमा आधारित उद्योगलाई विना धितो रु. ५ लाख क्रण प्रदान गरिने छ। उत्पादित सामाग्रीको विक्री वितरणको जिम्मा नेपाल सरकारको हुनुपर्दछ।
२.२) दलितहरुले लिएको रु २ लाखसममको क्रणको सावा तथा व्याज मिनाह गरिने छ भने रु १० लाखसम्मको झणको व्याज मिनाह गरियोस।
२.३) दलित समुदायका अति विपन्न घरधुरीको पहिचान गरी दलित सुविधा कार्डको व्यवस्था गरिने छ। सो कार्डका आधारमा हरेक ठाउँमा कम्तीमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस।
२.४) दलित समुदायका गरिवत्तम परिवार पहिचा गरी दलित सुविधा कार्डको परिचय पत्रको व्यवस्था गरी हरेकमा २० प्रतिशत सुविधाको व्यवस्था गरियोस।
२.६) दलित महिलालाई सुत्केरी भत्ता वापत रु. १०००० प्रदान गरियोस।
२.७) ५० वर्ष उमेर पुगेका दलितहरुलाई बृद्ध भत्ता प्रदान गरियोस।
२.८) नागरिकताका आधारमा विना धितो वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने छ।
२.९) गाविस तथा नगरपालिकाको खाली जमीनलाई दलित समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि प्रदान गरी नमूना सामुहिक तरकारी खेतीको शुरुवात गरियोस।
२.१०) नमूना दलित वस्तीमा यातायात, संचार, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास लगायतको एकीकृत प्याकेज निर्माण गरियोस।
२.११) दलित समुदायले पुस्तौंदेखि वस्दै आएको घरवास र उपभोग गर्दै आएको जमीन स्थानीय सर्जमीनका आधारमा निजहरुकै नाममा दर्ता गरिने प्रकृयाको थालनी गरियोस।
२.१२) दलित समुदायद्धारा संचालित उद्योगहरुको लागि कच्चा पदार्थ, भन्सार शुल्क, र निर्यातमा लाग्ने राजश्व छुट हुने व्यवस्था गरियोस। दलित समुदायका सीपमा आधारित उद्योगहरुमा कर्मचारी भर्ना गर्दा दलित समुदायलाई अग्राधिकार दिइनु पर्दछ।
२.१३) द्धन्दका कारण विस्थापित व्यक्ति तथा पेशाहरुको पुनःस्थापनाका लागि अलग परिचय पत्रका साथै दलित द्धन्द प्रभावित कार्यक्रम संचालन गरियोस।
२.१४) मुलुकको योजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनीधित्व र पहुँचको व्यवस्था गरियोस।
२.१५) वादी समुदायको उत्थानका लागि गठीत कार्यदलको सिफारिश अनुसार एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी लागू गरियोस। मधेश र कर्णालीको विकासको कुरा गर्दा त्यहाँका दलित समुदायको अलग ढंगले योजना बनाइने छ। काठमाडौंका नेवार दलित समुदायका लागि उनीहरुसंगै बसेर विशेष योजना बनाइयोस।

३. दलित समुदाय शिक्षा कार्यक्रम :
३.१) दलित विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ६० प्रतिशत र अन्यमा कम्तिमा २० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरियोस।
३.२) दलित विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म अनिवार्य र निशुल्क हुनेछ। छात्रबृत्ति पाएका दलित विदार्थीहरुलाई प्रोत्साहन वापत मासिक रु ५०० उपलब्ध गरियोस। निजी विद्यालयहरुले दलित विद्यार्थीहरुको कम्तिमा २० प्रतिशत छात्रवृति अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरियोस।
३.३) प्राविधिक शिक्षामा दलित विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरियोस।
३.४) दलित समुदायभित्रका अन्य उपजातिका दलित समुदायका तर्फबाट समानुपातिक आधारमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल आदि उत्पादन गर्न विशेष प्याकेज निर्माण गरी लागू गरियोस।
३.५) ५० प्रतिशत दलित विद्यार्थी, ३३ प्रतिशत दलित महिला सहित २० प्रतिशत दलित शिक्षक, ५० प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलित भएको विद्यालयलाई वार्षिक ५ लाख अनुदान प्रदान गरियोस।
३.६) हरेक निजी तथा सरकारी शिक्षालयमा कम्तीमा १ महिला र १ पुरुष दलित शिक्षकको व्यवस्था गरिने कार्यको थालनी गरियोस्।
३.७) शिक्षित दलित हरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ र वेरोजगार दलित यूवाहरुलाई वेरोजगार भत्ता प्रदान गरियोस्।

४. मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम :
४.१) मुक्त हलियाहरुको वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरियोस।
४.२) हलिया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन जारी गरियोस।
४.३) मुक्त हलियाहरुको प्रभावकारी पुनःस्थापनाका लागि हलिया समस्या समाधान सुझाव कार्यदलको सिफारिश अनुसारको मुक्त हलिया एकीकृत पुनःस्थापना समिति गठन गरी अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना निर्माण गरियोस।
४.४) मुक्त हुदाका बखत वस्दै आएको घरवास र उपभोग गर्दै आएको जमिन स्थानीय सर्जमीनका आधारमा निजहरुकै नाममा दर्ता गरियोस
४.५) मुक्त हलियाहरुका वालवालिका तथा महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी व्यवस्था गरियोस।

५. राष्ट्रिय दलित आयोग :
५.१) राष्ट्रिय दलित आयोगलाई तत्काल ऐनद्धारा अधिकार सम्पन्न बनाइने छ र ५ वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गरियोस।
५.२) राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक वनाउन चालु संविधान निर्माण प्रकृयामा समावेश गरियोस।
५.३) राष्ट्रिय दलित आयोगको वर्तमानको वजेटमा ३० प्रतिशतले वजेट बृद्धि गरियोस।

६. उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति :
६.१) उक्त समितिको नाम संशोधन गरी दलित विकास प्रतिष्ठान नामाकरण गरिने छ सो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुने कानूनी व्यवस्था गरियोस।
६.२) दलित विकास प्रतिष्ठानको अगुवाईमा हरेक नगरपालिका र गाविसमा निर्माण गरिने छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्रको अनुगमन समेतको जिम्मेवारी प्रदान गरियोस।
६.३) दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने अगैसस र गैससहरुलाई दलित विकास प्रतिष्ठानको स्वीकृति लिने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरियोस।
६.४) हरेक वर्ष सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वजेट दलित समुदायका बीचमा व्यापक छलफल गरी सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी यसै प्रतिष्ठानलाई दिइयोस।
६.५) हालको वजेटमा कम्तिमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरियोस्।

“उक्त ऐतिहासिक महत्वका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न अन्तरिम योजनामा व्यवस्था गरिएको बजेटको एक तिहाईले हुन आउने कम्तिमा ५ अरब वजेट विनियोजित गरियोस्।”

धिरेन्द्र बि. के.
(टीम लिडर)

For more information, contact:
Dhirendra B.K.
Rastriya Dalit Network (RDN) Nepal
Central Office, Dhangadhi, Kailali
Tel. 091-520604, Fax : 091-524729
Mob. 9858420630