Press Release of Nepal Rastriya Dalit Mukti Morcha
राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कु का विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिंदै नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न र छुवाछूत र जातीय विभेद लादेर सबै अधिकारबाट वञ्चितिकरण भोग्न बाध्य बनाइएका दलित समुदायलाई केन्द्र, संघ, स्वायत्त राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अ र निकायहरूमा पूर्ण समानुपातिक र विशेषाधिकार सुनिश्चित गराउन यही जेष्ठ २८ गते नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले शहरी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा जुलुश प्रदर्शनसहित सङ्घर्षका कार्यक्रम दिने ।

२०६६/०२/२०

विषय : प्रेस विज्ञप्ति

आज हाम्रो देश अत्यन्तै संवेदनशील र संक्रमणकालीन परिस्थितिबाट गुज्रीरहेको छ। विगत लामो समयदेखि देशमा विद्यमान सामन्ती–व्राह्मणवादी राजतन्त्रको समूल अन्त्य र जनताको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली जनताले पटक–पटक संघर्ष गर्दै आएकौ स्पष्टै छ। विशेषतः दश वर्षे महान् जनयुद्ध र ०६२/६३ को १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनद्वारा मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता, छुवाछूतमुक्त, संघीय गणतन्त्र घोषणा, नेपाल भएको छ। त्यसलाई संस्थागत विकास गर्न र संविधानसभामार्फत राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गरी जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक आधारमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तता र स्वशासन तथा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा पूर्ण समानुपातिक र विशेषाधिकारको सुनिश्चितता नया संविधानमा गराउन नेपालमा विद्यमान वर्ग, जाति, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, मधेश तराईवासी, मुस्लिम, उपेक्षित क्षेत्रका उत्पीडित समुदाय क्रियाशील हुन आवश्यक रहेकै बेलामा जनयुद्ध र जनआन्दोनबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धीलाई संस्थागत हुन नदिन देशीय आत्मसमर्पणवादी यथास्थितिवादी र प्रतिगामी तत्वहरू र विदेशी प्रतिक्रियावादी विस्तारवादी शक्तिहरूको सांठगांठ र ग्र्या48ड डिजाइनमा राष्ट्रपतिद्वारा असंवैधानिक कु गरिएको छ। विश्वभरिको सार्वभौम मान्यता कुनै पनि देशको जननिर्वाचित सरकारको अधिनस्त जजी वा निजामति दुवै कर्मचारी रहनुपर्दछ। सरकारले आफ्नो मातहतका कर्मचारी जी होस् वा निजामतिलाई स्पष्टिकरण लिने, कारवाही गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुन्छ। बिडम्बना, राष्ट्रपतिले ती मूल्य र मान्यतालाई घोती लगाउदै सरकारद्वारा अवकाश दिइएका प्रधानसेनापति रुक्मागत कटुवाललाई सरकारको निर्णय उल्ट्याउदै उसको जागिर थमौति गरेका छन्। संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले कु गरी जनताको जनादेश, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भावना र आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात गरेका छन्। राष्ट्रपतिको उक्त कदम मुलुकमा नागरिक सर्वोच्चतामाथि घातक प्रहार भएको ठहर गर्दै एकीकृत नेकपा (माओवादी) सरकारबाट हटिसकेको परिस्थितिमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको अबैध कसरतबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा कठपुतली सरकारको गठन भएको छ। सरकार गठन भए लगत्तै जनजननिर्वाचित सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउदै गणतन्त्र स्मारकलाई रत्नपार्कमा सारिनु, आठ जर्नेलहरूको म्याद थमौति गर्नु, राज्य पुनर्संरचनामन्त्रालय खारेज गर्नुलगायतका प्रतिगामी यथास्थितिवादी कदमहरू चालेर नेपाली जनताले दिएको म्याडेटलाई उल्ट्ाउने दुश्प्रयास गरिंदैछ। त्यसैगरी सार्वभौम अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापिका–संसदमा छलफलको लागि दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्ताव सदनमा प्रवेश नगराउने निर्णय गरेर माननीय सभामुख सुवास नेम्वाज्यूले समेत नागरिक सर्वोच्चतालाई चुनौति दिनुभएको छ। यसरी एकपछि अर्को गर्दै महान शहीदहरू, वेपत्ता योद्धा, घाइते अपाहरूको त्याग, वलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी खोसिंदैछन्। राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कु का विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिंदै नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न र छुवाछूत र जातीय विभेद लादेर सबै अधिकारबाट वञ्चितिकरण भोग्न बाध्य बनाइएका दलित समुदायलाई केन्द्र, संघ, स्वायत्त राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अ र निकायहरूमा पूर्ण समानुपातिक र विशेषाधिकार सुनिश्चित गराउन यही जेष्ठ २८ गते हाम्रो गौरवशाली संगठन नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाले शहरी क्षेत्रका जिल्लाहरूमा जुलुश प्रदर्शनसहित घटा चक्काजाम गर्ने (विहान १०:००–१२:०० बजे) र पहाडी र दुर्गम जिल्लाहरूमा जुलुश प्रदर्शन सहित् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २ घटा धर्ना दिने सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको सगर्व जानकारी गराउछौं। उक्त कार्यक्रममा सबै तह, तप्का र आम जनसमुदायहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक अपिल समेत गर्दछौं।

तिलक परियार
संयोजक
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा