२०६५ पौष ९ र १० गते देशभरिका ६३ जिल्लाका ३४६ जना दलितहरुको सहभागीतामा “संवैधानिक आरक्षण सहित संघीयताका पक्षमा दलित आन्दोलन, राज्यको पुनःसंरचना सहित नयाँ संविधानका लागि राष्ट्रव्यापी जागरण” भन्ने मूल नाराका साथ छैठौंैं दलित संसद को आयोजना गरिएको थियो। सो संसदमा दलितहरुका लागि राज्यले लिनुपर्ने नीति र कार्यक्रम सहितको वैकल्पिक विद्येयक समेत पारित गरिएको थियो। सोही विद्येयक र संसदमा पारित घोषणा पत्रका आधारमा कार्यक्रम सहितको सुझाव नेपाललाई छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिनको अवसर पारेर अर्थ मन्त्रालयले पाउने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, नेपाल (RDN, Nepal) को कार्यक्षेत्रका २५ जिल्लाबाट ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ।

आगामी वजेट दलितमुखी वजेटमा समावेश गर्न सुझाव सहित यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको हो। साथै ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ द्धारा पुनःस्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछूत र भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको दिन जेष्ठ २१ लाई दलित अधिकार दिवस घोषणा गरी सार्वजनिक विदा दिन नेपाल सरकारलाई हार्दिक अनुरोध सहित प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला प्रशासनहरुमा च्म्ल् नेपाल जिल्ला शाखाको टीमले उक्त ज्ञापन पत्र पेश गर्दै यस दिनलाई सम्पूर्ण मानव अधिकारवादी, पत्रकार, समाजसेवी, नागरिक समाज लगायत सँग “दलित अधिकार दिवस” का रुपमा लिन समेत आग्रह गरिएको थियो। ज्ञापन पत्रमा समेटिएका दलितमुखी कार्यक्रमहरु तल उल्लेख गरिएको छ :

आगामी बजेटमा दलित समुदायका लागि राखिनु पर्ने कार्यक्रमहरु :
१. छुवाछूत तथा भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयन कार्यक्रम :
१.१) दलित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्थिति समेतको अवस्था झल्कने गरी तथ्याँक संलन गर्न र दलित तथ्याँक विवादको टुगों लगाउन दलि समुदाय र जनसंख्याका विशेषज्ञ रहेको एक विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरियोस्
१.२) हालसम्मका ऐन कानूनहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी नयाँ कानून निर्माणका लागि एक दलित समुदायका कानून विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरियोस।
१.३) गरीवी निवारण र समावेशीकरणका लागि दलित समुदायको योजना निर्माणका लागि दलितहरुलाई अलग इलाकाका रुपमा लिई योजना निर्माण प्रकृयामा सहभागी गरियोस।
१.४) गरीवी निवारणका लागि समावेशीकरणको नीति वनाउन हरेक जिल्लाको दलित प्रोफाइल निर्माण गरियोस।
१.५) एक दलित वस्ती एक नमूना सहकारी, एक दलित परिवार एक रोजगारीको योजनाको थालनी गरिने छ।
१.६) हरेक गाविस र नगरपालिकामा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र, हरेक अदालतमा छुवाछूत अपराध निवारण डेस्क र हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन केन्द्रको स्थापना गरियोस।
१.७) हरेक सरकारी तथा गैर सरकारी र नीजि कार्यालयहरुमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव विरोधी होर्डिग वोर्ड राखियोस।
१.८) सम्पूर्ण सरकारी तथा नीजि संचार माध्यम मार्फत भुवाछूत विराधी दलित संचार अभियान संचालन गरियोस।

२. दलित समुदाय आर्थिक शसक्तिकरण कार्यक्रम :
२.१) दलितहरका परम्परागत सीपहरुको वैज्ञानिकीकरण र विकासका लागि हरेक विकास क्षेत्रमा दलित संग्राहलयको स्थापना गरिने छ। परम्परागत सीपमा आधारित उद्योगलाई विना धितो रु. ५ लाख क्रण प्रदान गरिने छ। उत्पादित सामाग्रीको विक्री वितरणको जिम्मा नेपाल सरकारको हुनुपर्दछ।
२.२) दलितहरुले लिएको रु २ लाखसममको क्रणको सावा तथा व्याज मिनाह गरिने छ भने रु १० लाखसम्मको झणको व्याज मिनाह गरियोस।
२.३) दलित समुदायका अति विपन्न घरधुरीको पहिचान गरी दलित सुविधा कार्डको व्यवस्था गरिने छ। सो कार्डका आधारमा हरेक ठाउँमा कम्तीमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरियोस।
२.४) दलित समुदायका गरिवत्तम परिवार पहिचा गरी दलित सुविधा कार्डको परिचय पत्रको व्यवस्था गरी हरेकमा २० प्रतिशत सुविधाको व्यवस्था गरियोस।
२.६) दलित महिलालाई सुत्केरी भत्ता वापत रु. १०००० प्रदान गरियोस।
२.७) ५० वर्ष उमेर पुगेका दलितहरुलाई बृद्ध भत्ता प्रदान गरियोस।
२.८) नागरिकताका आधारमा विना धितो वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने छ।
२.९) गाविस तथा नगरपालिकाको खाली जमीनलाई दलित समुदायलाई निश्चित अवधिका लागि प्रदान गरी नमूना सामुहिक तरकारी खेतीको शुरुवात गरियोस।
२.१०) नमूना दलित वस्तीमा यातायात, संचार, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास लगायतको एकीकृत प्याकेज निर्माण गरियोस।
२.११) दलित समुदायले पुस्तौंदेखि वस्दै आएको घरवास र उपभोग गर्दै आएको जमीन स्थानीय सर्जमीनका आधारमा निजहरुकै नाममा दर्ता गरिने प्रकृयाको थालनी गरियोस।
२.१२) दलित समुदायद्धारा संचालित उद्योगहरुको लागि कच्चा पदार्थ, भन्सार शुल्क, र निर्यातमा लाग्ने राजश्व छुट हुने व्यवस्था गरियोस। दलित समुदायका सीपमा आधारित उद्योगहरुमा कर्मचारी भर्ना गर्दा दलित समुदायलाई अग्राधिकार दिइनु पर्दछ।
२.१३) द्धन्दका कारण विस्थापित व्यक्ति तथा पेशाहरुको पुनःस्थापनाका लागि अलग परिचय पत्रका साथै दलित द्धन्द प्रभावित कार्यक्रम संचालन गरियोस।
२.१४) मुलुकको योजना निर्माण गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनीधित्व र पहुँचको व्यवस्था गरियोस।
२.१५) वादी समुदायको उत्थानका लागि गठीत कार्यदलको सिफारिश अनुसार एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी लागू गरियोस। मधेश र कर्णालीको विकासको कुरा गर्दा त्यहाँका दलित समुदायको अलग ढंगले योजना बनाइने छ। काठमाडौंका नेवार दलित समुदायका लागि उनीहरुसंगै बसेर विशेष योजना बनाइयोस।

३. दलित समुदाय शिक्षा कार्यक्रम :
३.१) दलित विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा ६० प्रतिशत र अन्यमा कम्तिमा २० प्रतिशत सहुलियत प्रदान गरियोस।
३.२) दलित विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षासम्म अनिवार्य र निशुल्क हुनेछ। छात्रबृत्ति पाएका दलित विदार्थीहरुलाई प्रोत्साहन वापत मासिक रु ५०० उपलब्ध गरियोस। निजी विद्यालयहरुले दलित विद्यार्थीहरुको कम्तिमा २० प्रतिशत छात्रवृति अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरियोस।
३.३) प्राविधिक शिक्षामा दलित विद्यार्थीहरुलाई अनिवार्य छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरियोस।
३.४) दलित समुदायभित्रका अन्य उपजातिका दलित समुदायका तर्फबाट समानुपातिक आधारमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, वकिल आदि उत्पादन गर्न विशेष प्याकेज निर्माण गरी लागू गरियोस।
३.५) ५० प्रतिशत दलित विद्यार्थी, ३३ प्रतिशत दलित महिला सहित २० प्रतिशत दलित शिक्षक, ५० प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा दलित भएको विद्यालयलाई वार्षिक ५ लाख अनुदान प्रदान गरियोस।
३.६) हरेक निजी तथा सरकारी शिक्षालयमा कम्तीमा १ महिला र १ पुरुष दलित शिक्षकको व्यवस्था गरिने कार्यको थालनी गरियोस्।
३.७) शिक्षित दलित हरुलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ र वेरोजगार दलित यूवाहरुलाई वेरोजगार भत्ता प्रदान गरियोस्।

४. मुक्त हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रम :
४.१) मुक्त हलियाहरुको वैज्ञानिक तथ्यांक संकलन गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गरियोस।
४.२) हलिया श्रम निषेध गर्न बनेको ऐन जारी गरियोस।
४.३) मुक्त हलियाहरुको प्रभावकारी पुनःस्थापनाका लागि हलिया समस्या समाधान सुझाव कार्यदलको सिफारिश अनुसारको मुक्त हलिया एकीकृत पुनःस्थापना समिति गठन गरी अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन योजना निर्माण गरियोस।
४.४) मुक्त हुदाका बखत वस्दै आएको घरवास र उपभोग गर्दै आएको जमिन स्थानीय सर्जमीनका आधारमा निजहरुकै नाममा दर्ता गरियोस
४.५) मुक्त हलियाहरुका वालवालिका तथा महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको एकीकृत प्याकेज निर्माण गरी व्यवस्था गरियोस।

५. राष्ट्रिय दलित आयोग :
५.१) राष्ट्रिय दलित आयोगलाई तत्काल ऐनद्धारा अधिकार सम्पन्न बनाइने छ र ५ वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय कार्यालयहरु स्थापना गरियोस।
५.२) राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक वनाउन चालु संविधान निर्माण प्रकृयामा समावेश गरियोस।
५.३) राष्ट्रिय दलित आयोगको वर्तमानको वजेटमा ३० प्रतिशतले वजेट बृद्धि गरियोस।

६. उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति :
६.१) उक्त समितिको नाम संशोधन गरी दलित विकास प्रतिष्ठान नामाकरण गरिने छ सो प्रतिष्ठानको अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुने कानूनी व्यवस्था गरियोस।
६.२) दलित विकास प्रतिष्ठानको अगुवाईमा हरेक नगरपालिका र गाविसमा निर्माण गरिने छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्रको अनुगमन समेतको जिम्मेवारी प्रदान गरियोस।
६.३) दलित समुदायको क्षेत्रमा काम गर्न चाहने अगैसस र गैससहरुलाई दलित विकास प्रतिष्ठानको स्वीकृति लिने अनिवार्य कानूनी व्यवस्था गरियोस।
६.४) हरेक वर्ष सरकारले पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र वजेट दलित समुदायका बीचमा व्यापक छलफल गरी सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी यसै प्रतिष्ठानलाई दिइयोस।
६.५) हालको वजेटमा कम्तिमा ५० प्रतिशत बृद्धि गरियोस्।

“उक्त ऐतिहासिक महत्वका कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्न अन्तरिम योजनामा व्यवस्था गरिएको बजेटको एक तिहाईले हुन आउने कम्तिमा ५ अरब वजेट विनियोजित गरियोस्।”

धिरेन्द्र बि. के.
(टीम लिडर)

For more information, contact:
Dhirendra B.K.
Rastriya Dalit Network (RDN) Nepal
Central Office, Dhangadhi, Kailali
Tel. 091-520604, Fax : 091-524729
Mob. 9858420630