The Dalits of Nepal and a New Constitution

A Resource on the Situation of Dalits in Nepal, their Demands and the Implications for a new Constitution

Compiled by: United Nations Development Programme, Kathmandu, September 2008

Preface and Acknowledgements

Excerpt: “The origin of this publication lies in the association of UNDP with major Dalit organisations, a number of whom approached UNDP in early 2007 for assistance in promoting awareness among their communities and in formulating, and disseminating, a Dalit agenda of appropriate constitutional reforms. In the ferment that followed the King’s stepping down in April 2006, little attention was paid to the oppression suffered by Dalits or their hopes and aspirations for better treatment under the new constitution, policies and laws. Dalits had pursued their agenda peacefully and democratically (unlike some other marginalised communities) but felt neglected by political parties, media, and donors—and wondered whether their case was not taken seriously precisely because they had not resorted to violence.”

Contents

Foreword iii
Preface and Acknowledgements v
The Dalit Agenda: Dignity, Inclusion, and Social Justice 1
Kathmandu Charter of Dalit Rights 2007 11
Background Paper on Dalit Issues : Dr. Krishna B. Bhattachan 19
Section 1: Historical Background 19
Section 2: Who Are The Dalits? 21
Section 3: Hardship and Humiliation 25
Section 4: The Challenges of New Nepal 33
Conclusion 35
From Charter to Constitution 37
What does a Constituent Assembly do? 37
Demands 38
What might be in the New Constitution? 38
Helping Constituent Assembly Members to be Effective 41
Responsibility of the Individual Members 41
Can a Constitution be “self-executing”? 42
Recasting Justice: Securing Dalit Rights in Nepal’s New Constitution : Center for
Human Rights and Global Justice 45

Appendices

Appendix 1: Dalit castes, sub-castes, surnames and traditional occupations 47
Appendix 2: Scenes from Nepali Dalit Life 50
Appendix 3: What have the recent Constitutions of Nepal said about Dalits ? 54
Appendix 4: Protecting the rights of Dalits in the Courts by Ankit Dhakal 60
Appendix 5: What do other Constitutions say about previously exploited and
excluded groups ? 63
Appendix 7: Short Bibliography and Website List 70
Appendix 8: Dalit Organisations involved in the Regional and National Conferences 73

URL address for downloading this document: http://undp.org.np/constitutionbuilding/pdf/dalit of nepal and a new constituition.pdf

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपालले २०६० साल देखि आयोजना गर्दै आईरहेको दलित संसदको पुर्वसन्ध्यामा संगठनका बिभिन्न जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा बैकल्पिक दलित जिल्ला, नगर तथा गाउँ परिषदहरु सम्पन्न गरी दलितहरुका सवालहरु पहिचान गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा दलित अधिकार प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक आरक्षण! आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक/ सांस्कृतिक समस्याहरुको समाधानका लागि नयाँ संविधान!! भन्ने मूल नाराका साथ १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै पहिलो वैकल्पिक दलित नगर परिषद दाङ्ग जिल्लामा सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल जिल्ला शाखा दाङ्गको आयोजनामा सम्पन्न परिषदमा अधिकाशं वक्ताहरुले दलितहरुमा लादिएको जातीय छुवाछूतलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानी यस्ता विरुद्ध कडा भन्दा कडा सजाय संवैधानिक रुपमा व्यवस्था संविधान मै गरे छुवाछूत अन्त्य हुने भन्नेमा जोड दिदै भरखरै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मकका बारेमा पनि व्यापक वहस भएको थियो। साथै कार्यक्रमका वक्ता तथा राजनीतिक दलहरु मध्ये एकीकृत नेकपा (माओवादी) का जितेन्द्र मान नेपाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दाङ्ग जिल्ला अध्यक्ष सूर्य पौडेल, मुक्ति समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्ण परियार, समता समाजका प्रतिनिधि लगायतका पार्टीहरुले दाङ्ग जिल्लाको नगरमा रहेका दलित साथीहरुका मागहरुप्रति संवेदनशिल भई काम गर्ने र उनीहरुको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु दलितमुखी बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो।

नगर भित्रका ११ वटै वडाका दलित पार्षदहरुको उल्लेखनीय उपस्थितिमा यही श्रावण ३ गते सम्पन्न भएको परिषदको अध्यक्षता (RDN), नेपाल जिल्ला शाखा अध्यक्ष राजाराम रैदासले गर्नुभएको थियो भने संचालन शाखाका सदस्य गोपाल नेपालीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत सरिता छिनाल ले गर्नुभएको थियो।

जारी घोषणा पत्र जस्ताको त्यस्तै :

प्रथम वैकल्पिक दलित नगर परिषदबाट जारी दाङ्गको घोराही घोषणा पत्र

हाम्रो मुलुक अहिले हजारौं संभावना र त्यतिकैं चुनौतिहरुका साथ समाजको रुपान्तरण गर्ने अठोट बोकेर अघि बढिरहेको छ। राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा पहिचानका साथ प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि प्रयासहरु भईरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि ती प्रयासहरु प्रयाप्त भईरहेका छैनन्। यिनै सवालहरुलाई मुखरित गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि र सरकारका स्थानीय निकायहरु तथा सेवा र सुविधामा दलितहरुको पहुँच बृद्धिका लागि यस वर्षदेखि च्म्ल् नेपाल जिल्ला शाखा दाङ्ग आयोजनामा मिति २०६६ श्रावण ३ गतेका दिन घोराही नगरपालिकाको पहिलो वैकल्पिक दलित नगर परिषदको आयोजना गरेको छ। यस नगर परिषदमा नगरपालिकाका ११ वटै वडाका दलित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नगर प्रमुखहरु र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा यो घोराही घोषणा–पत्र जारी गरेका छौं।
१) आगामी नगर परिषद हुँदा घोराही नगरपालिकाको नगर परिषदमा हरेक वडाबाट कम्तिमा पनि ३/३ जना दलित पार्षदको प्रतिनिधित्व गरियोस्।
२) घोराही नगरपालिका र दाङ्ग जिल्लाभरि कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा दलितहरुको जनसंख्याका आधारमा कम्तिमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेटी गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
३) घोराही नगरपालिका तथा दाङ्ग जिल्लाका हरेक विद्यालयमा तीन जना दलित शिक्षक र हरेक व्यवस्थापन समितिमा तीन जना दलित अभिभावकको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
४) दाङ्ग जिल्लाको नगरपालिका भित्र रहेका सरकारी तथा नीजि विद्यालय र क्याम्पसहरुमा दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क तथा आवश्यक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
५) दाङ्ग क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा आफ्ना परम्परागत पेशामा आधारित सीपहरु संचालन गरिरहेका सार्की, दमाई, कामी, रैदास, वादी र गायन समुदाय लगायतका पेशाहरुलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्न विना धितो सर्वसुलभ ऋण प्रवाह र आवश्यक तालिम प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
६) घोराही नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला विकास समिति दाङ्गले चालु आर्थिक वर्षमा दलितहरुका लागि सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
७) जिल्ला स्तरमा गठन हुने भूमि आयोग लगायतका कार्यदलको संयोजकमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरियोस्।
८) घोराही नगर क्षेत्र लगायत दाङ्ग जिल्लाभित्र वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका तथा स्वामित्व नपाएका जमिन विना शर्तमा दलितहरुको जग्गा नापनक्शा गरी लालपूर्जा कायम गरियोस्।
९) दाङ्ग जिल्लाभित्र भएका हलियाहरुको उचित बसोबास सहित पुनःर्स्थापना गरियोस्।
१०) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले भरखरै ल्याएको नीतिमा दलित र गैरदलित बीचको बैवाहिक सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि स्थानीय प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं।
११) दाङ्ग जिल्लाको कुनैपनि स्थानमा दलितहरुलाई गैरदलितले छुवाछूत गरेको पाईएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं।

–राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल, जिल्ला शाखा दाङ्ग

Kathmandu, July 22- LANCAU (Lawyers National Campiagn Against Caste Discrimination) Nepal has organized the CA Interaction program entitled, “Ensuring Dalit Rights Through Constitution Building Process”.

The CA interaction program began with Inaugural function in the morning at 9:00 on 18 July 2009. The program was divided in two sessions- formal session and informal session. Informal session of the program was cheered by various dalit intellectuals, professionals activists and politicians. The chief guest for the informal session was Honorable General Administration Minister Jeetu Gautam. Expressing the relevance of the program in the present day context, Minister Gautam urged Dalits to take advantage of the Government making him the Minister of State for General Administration, as he showed his commitment to make the administration of Nepal more inclusive and would try his best to draw the attention of the government towards the issues of the dalit community. In the formal session, which was chaired by Damanath Dungana and facilitated by Subhash Darnal, three papers were presented by Adv. Ratna Bdr Bagchand, Adv. Dinesh Tripathi and Adv Narayan Nepal in order.

The objective of the program was highlighted by Ratna Bdr Bagchand (President of LANCAU Nepal) declaring that the program basically aims at interacting with CA members to draw the concrete ideas regarding the dalit agendas to be incorporated in the new constitution. For this purpose three concept papers developed by the three CA committees (Committee for the protection of Marginalized and Minority community, Committee on State Restructuring and Committee on Social and Cultural Solidarity) would be revisited and analyzed from dalit perspectives.

The First paper presenter Adv Ratna Bdr Bagchand made his comments on the concept paper issued by Committee for the Protection of Marginalized and Minority Community. He said that the committee should provide the broader definition of Marginalized and Minorities and asserted, “the word ‘dalit’ is essential for dalit moment, but its mention in Constitution might derive the negative results for the future, and therefore it should be removed and replaced with an alternative word to uphold the dignity of dalit community”. Similarly, he added that a system should be developed to provide citizenship with any surname of a citizen’s choice, because providing citizenship in the name of descent will ultimately promote the racial and caste stigma in the society. In this way, he provided his comments and suggestions to the CA members present in the program in order to make the constitution more scientific and more inclusive.

The next paper presenter Adv Dinesh Tripathi also provided his views on the concept paper issued by the State Restructuring Committee. He expressed that a system of positive discrimination needs to be adopted. The State restructure committee has to adopt the policy for the promotion of dalit occupations. Further, he added that at least 20% seats should be reserved in every level of the state machinery. He clarified that though the concept of non-territorial system of representation is raised by the committee, its details have not yet been explored, and the committee’s rationality of non-territorial system for dalits must be explained in the paper. He also added that laws regarding the positive discrimination need to be enacted within one year of promulgation of constitution.

The last paper presenter of the program was Adv. Narayan Nepal. His presentation focused on the concept paper issued by Social and Cultural Solidarity Committee. After analyzing the paper, he stated that the injustice done to dalit community by the state has to be explicitly mentioned in the preamble of the constitution of Nepal. He showed his concerns that only making Nepal as untouchability free country doesn’t make any difference unless proper laws and their execution made essential, which is unfortunately lacking in Nepal. The committee’s paper in this regard should include all these matters to address dalit issues in Nepal. He also added that Nepalese societal structure is discriminatory, and therefore this structure should be destroyed in order to create equitable society which can provide justice to all discriminated groups in Nepal. He explored the reality that the paper has followed the legacy of Interim constitution with regard to Dalit Rights against untouchability. In fact, only making untouchability punishable under the law will not address the problem, and thus the paper of the committee has to recommend a constitutional mechanism to eliminate the untouchability as well. He also added that in the present context the only way to address the problem of dalits is reservation, and only the reasonable and scientific reservation could provide the justice and bring them into the mainstream.

In this way, three paper presenters presented their papers with a very prositive influence on the CA’s committees. All the CA members appreciated and assessed the relevance of the program in the present context. They have expected similar kind of programs in the days to come from LANCAU, Nepal, and said that civil society and political parties have to put forward their steps simultaneously in this crucial stage in order to make the constitution very effective, realistic and inclusive.

Report by:
Bidhata Poudel
Ass Director (Law and Justice)
LANCAU Nepal

Nepaldalitinfo Special Report

काठमांडू , July 18- नया संविधानलाई अर्जुनदृष्टि मानेर गरिएका कामको निगरानी गर्न र दलित अधिकारका लागि सभासद, राजीतिक दल तथा दलित अधिकारका पक्षधरलाई केही गर्न प्रेरित गर्ने ध्येयले दलित निगरानी नामक यो बुलेटिनको प्रकाशन आरम्भ गरिएको छ। यसको लक्ष स्पष्ट छ– नया संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चिताका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट भएका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई दलितका आखाबाट निगरानी गर्नु। यो लक्ष त्यतिबेला साकार हुन्छ जतिबेला संविधान निर्माणको कामले गति नलिएको र दलित अधिकारलाई बेवास्ता गरिएको कुरालाई निष्पक्ष रूपमा सशक्त खबरदारी गर्न सकिन्छ। यो काममा यो बुलेटिन दृढ छ। दलित निगरानी मा दलित तथा गैरदलित सभासदहरूले दलितको पक्षमा गरेका सकारात्मक तथा नकारात्मक कामको वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा गरिनेछ। निस्वार्थ रूपमा काम गरेका तर प्रचारमा नआएका वा कम प्रचारमा आएका सभासदको काम र योगदानको सकारात्मक चर्चा गरी तिनलाई कर्तव्यपथमा अघि बढ्न अभिप्रेरित गर्नुपर्छ। दलित अधिकारका सवालमा राजनीतिक दल तथा दलित संघसंस्थाबीचमा कायम असमानताहरू केलाएर दलित अधिकारको साझा अवधारणा तयार नगरी दलित मुक्तिको राष्ट्रिय संकल्प सार्थक हुन सक्दैन। यसलाई बुलेटिनले आफ्नो दायित्व ठानेको छ।

राष्ट्रीय दलित नेटवर्क तथा दलित अध्यन तथा बिकास केंद्र द्वारा नेपालदलितइन्फो नेटवर्क को सहभागिता मा प्रकाशित यो बुलेटिनको प्रकाशनमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल र यूएनडीपीको सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग कार्यक्रम को आर्थिक सहयोग रहेको छ। सुरुमा यो बुलेटिन पाक्षिक रूपमा प्रकाशन गरिनेछ। यसको स्तरोन्नति र दिगोपनका लागि सामग्री तयार पार्ने पत्रकारको टिम, लेखक, पाठक र दातृ संस्थाको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। पहिलो अंक प्रकाशनको यो अवसरमा दलित निगरानी लाई एउटा अभियान बनाउनका निम्ति सबैबाट अमूल्य सुझाव, आलोचना, र टिप्पणी हरु प्राप्त हुने आशा गरिएको छ ।

नेपालदलितइन्फो डट नेट वेबसाइटको निम्न वेभलिंकमार्फत यो बुलेटिनका सबै अंक हरु अनलाइन उपलब्ध गराइने छ ।

DALIT NIGARANI (Biweekly DalitWatch)

http://nepaldalitinfo.net/wp-content/12thIssueNigarani.pdf’ title=’Dalit Nigarani, Issue 12 (January 1-15, 2010)’ />
DALIT NIGARANI (Biweekly DalitWatch)

Dalit Nigarani is a biweekly bulletin brought out by the Rastriya Dalit Network (RDN), Nepal and the Dalit Addhyan Tatha Vikas Kendra (Dalit Studies and Development Centre) in cooperation with the Nepaldalitinfo International Network. Its objective is clear– to keep a close watch on all efforts made from various sectors and their outcomes from the Dalit perspectives in order to ensure Dalit rights in the new constitution.

यसको लक्ष स्पष्ट छ–- नया संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चिताका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट भएका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई दलितका आखाबाट निगरानी गर्नु ।
________________________________________________________________________________________

Dalit Nigarani, Issue 12 (January 1-15, 2010)Dalit Nigarani, Issue 11 (December 16-31, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक- ११ मा

Dalit Nigarani, Issue 11 (December 16-31, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक- ११ मा
गतिविधि - २
संविधान निर्माणमा मुक्ति समाजको भूमिका: आशन, राशन र शासन - ३
दस्तावेज: दलित भात्री संस्थाका आचार संहिता - ४
विचार: समितिको प्रतिवेदनमा दलित अधिकार- अहिलेसम्म हात लाग्यो शुन्य - विश्व भक्त दुलाल - ५
विचार: संघियतामा दलित चासो -अनन्त यात्री - ६
प्रश्नोत्तर: नंया संविधान दलितले च्यात्न नपरोस् - खड्गबहादुर बस्याल -७
सभासद् चिनारी: उपप्रधानदेखि सभासद्सम्म - ८

Dalit Nigarani, Issue 10 (December 1-15, 2009) (The print version of this issue is correctly dated 1-15 December, but in this electronic version, it is inadvertently marked as Nov 16-30. All our readers are requested to take the date accordingly.)

दलित निगरानीको यस अंक- १० मा

गतिविधि - २
विश्लेषण दलित सभासद: दल मुख्य कि समुदाय ? - बाबुराम विश्वकर्माँ - ३
दस्ताबेज: दलित भातृ संस्थाका साझा कार्यक्रम - ४
टिप्पणी: समाबेशीकरणको बाटोमा कांग्रेस - ओमप्रकाश भिके - ५
विश्लेषण: पीडकबाट क्षतिपुर्ती भराउनु उचित- सरोजदिलु विश्वकर्मा - ६
प्रश्नोत्तर: सदन र सड़कबाट आन्दोलन हुन्छ - तिलक परियार - ७
सभासद चिनारी: दलहरु झूठ बोल्दा रहेछन - भैरे कामी - ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 9 (November 16-30, 2009)

दलित निगरानीको यस अङ्क-९ मा:
सम्पादकीय: ढिलो शुरु भएको राम्रो काम - १
ढिलै होस् तर राम्रो होस् भने झै भर्खरै प्रमुख राजनीतिक दलका दलित भातृ संगठनहरूले दलितका साझा एजेडा तयार गरी त्यसलाई लागू गराउने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने संविधानसभामा गठन गरिएको दलित सभासद मञ्च पनि सुस्तरी क्रियाशील हुन खोजिरहेको बुझएको छ।
रिपोर्ट: दलितका जातीय संस्था – संस्था बढी, काम कम – २- ३
विश्लेषण समितिका प्रतिवदेनमा दलित अधिकार: केही छ, अझै चाहिन्छ- सरोजदिलु विश्वकर्मा – ४
बिचार: साझा मुद्दामा सहमति- गणेश वि.क. देउल्याल – ५
संस्था चिनारी: दलित महिला संघ - मुख्य सरोकार दलित महिलाको अधिकार – ६
प्रश्नोत्तर: छुवाछूत अब कहिले बर्जित हुन्छ: विन्दा पाडे – ७
सभासद् चिनारी: कहिल्यै नबिराउनु: लक्ष्मी परियार– ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 8 (November 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक-८ मा…..
सम्पादकीय: वेस्टमिनिस्टर पद्धतिका बेफाइदा
खबर/पाठक प्रतिकृया – २–३
संगठन परिचय: नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा – ४
बिचार: अनुभवको प्रयोग गरौं- गणेश वि.के. देउल्याल – ५
बिचार: आफ्नै राज्यका लागि लड्नुछ- अनन्त यात्री – ६
प्रश्नोचर: दलीय भागबंडाले दलित ठगिए - रकम चेम्जोङ – ७
सभासद् चिनारी: शान्तिदेवी चमार – ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 7 (October 16-30, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक-७ मा…..
सम्पादकीय: गैरआवासीय दलितको दायित्व
खबर/पाठक प्रतिकृया – २
संस्था परिचय: नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ – ३
बिचार/संविधान निर्माण: अनुभव भारतको, सन्दर्भ नेपालको - गणेश वि.के. देउल्याल – ४
बिचार/दलित र संविधान: बाहुनसंगभन्दा जनजातिसंग मिल्नु फाइदा - कृष्ण भट्टचन – ५
प्रश्नोचर: राष्ट्रिय दलितसभा बन्नुपर्छ - डा. द्रोणप्रकाश रसाली – ७
सभासद् चिनारी: सन्तबहादुर नेपाली – ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 6 (September 16-30, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक– ६ मा…..
सम्पादकीय: दलितले दशैंलाई कसरी बुझ्ने ?
खबर/पाठक प्रतिकृया – २
जीवनवृत्त: थलिए मनबहादुर, सार्थक हुंदैछ बचाउ अभियान – ३
टिप्पणी: संवैधानिक समितिका प्रतिवेदनमा दलित अधिकार - यामबहादुर किसान – ५
विचार: केही गरौं, जुहारी बन्द गरौं -जमुना नेपाली – ७
सभासद् चिनारी: तेजबहादुर मिजार – ८
<><><>

Dalit Nigarani, Issue 5 (September 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस पांचों अंक मा…..

सम्पादकीय: अहिले दलित आन्दोलन तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४९ जना दलित सभासद्हरूले दलितभित्रका अल्पसंख्यक समूह वा जातिको समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानको सही बाटो अपनाउन सक्नुपर्छ। दलित आन्दोलन र राज्य वा सरकारको उपेक्षामा परेका दलित समूहलाई बिर्सेर कोही पनि दलितको सच्चा प्रतिनिधि वा अगुवा ठहरिन सक्दैन।

खबर: ल्यानकाउ नेपालले आयोजना गरेको दलित समुदायका वुद्धिजीवीहरूको राष्ट्रिय भेलामा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलित समुदायलाई सडकमा नपुर्‍याउन सरकार र सभासद् सबै सचेत रहेको बताए। उनले नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित नगरिए नयाँ नेपाल नबन्ने ठोकुवा पनि गरे। सोही कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री खड्कबहादुर वस्यालले अबको संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि दलित समुदायले जस्तोसुकै मुल्य चुकाउन पनि पछि पर्न नहुने बताए।

खबर: युग परिवर्तन साप्ताहिकले दलित समुदायका पत्रकारलाई सम्मान गरेको छ।

राष्ट्रिय दलित आयोगका पूर्व सदस्य सचिव हरि गान्धारी के भन्छन-
“जातीय, वर्गीय र लैक शोषणमा परेका दलित महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन महिला र दलित दुवै समूहभित्र ५० प्रतिशत आरक्षण लागू गर्नु आवश्यक छ।”

निर्मल बादी लेख्छन्, “आर्थिक विपन्नता कै कारण बादी महिलाहरुले देहव्यापारमा लाग्न बाध्य हुनुपरेको छ। तर दलितभित्र पनि सीमान्तकृत भएका कारण उनीहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन्। आरक्षणभित्र आरक्षण चाहिन्छ ।“

टिप्पणी: “हामी विभिन्न नाम र उपनामका आरक्षणलाई मात्र एउटा सवालको रूपमा अगाडि ल्याइरहेका छौं। हो, यसले दलित अधिकारको संरक्षणमा केही सहयोग गर्नसक्छ। तर यो एक मात्र विकल्प र माग हुन चाहिँ सक्दैसक्दैन। शब्दमा हामी अल्भि रहने हो भने हाम्रा अरू महत्वपूर्ण सवालहरू ओझेलमा पर्न सक्छन्। महत्वपूर्ण सवाललाई नै ओझेलमा पारेर दलितको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ।” - अधिवक्ता टेक ताम्राकार

“दलित समुदायका समस्या समाधानका निम्ति साना राजनीतिक दलले भन्दा बढी ठूला दलले उचित कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ।” - गोविन्द चौधरी, सभापति, संवैधानिक आयोग सुझाव निर्धारण समिति

६०१ सभासदमध्ये सबैभन्दा गम्भीर र अनुशासित मानिने एमालेका समानुपातिक सभासद् पुरनसिंह दयाल संविधानसभाका आफ्नो काम र जिम्मेवारी पूरा गर्न निकै सचेत देखिन्छन्। नयाँ संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गराउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने चिन्तामा छन् उनी।

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 4 (August 16-31, 2009)

नयाँ सम्बिधानमा दलित महिला शीर्षक संपादकीय सहित आएको दलित निगरानीको यस चौथो अंक मा…..

गोपाल बराईली भन्छन् , “देशमा भएको परिवर्तनले हिंजोको दलितको दैनिकीमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन….”

जाजरकोट महामारी: मर्नेमा सबैभन्दा बढ़ी दलित -
जाजरकोट लगाएतका क्षेत्रमा फैलिएको झाडापखालाबाट मरेका ३०१ मध्ये १३६ जना दलित परेकाछन् ।

दलित सभासद बोल्ने पालो आएन…..

कमला हेमचुरी/धनकुमारी सुनार -
“जातीय, वर्गीय र लैंगिक शोषणमा परेका दलित महिलालाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन महिला र दलित दुवै समूहभित्र ५० प्रतिशत आरक्षण लागू गर्नु आवश्यक छ। ”
“मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्दा उनीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा न त राजनीतिक दल, न दलितहरूकै ठोस धारणा अगाडि आउन सकेकेको छ ।”

महिला अधिकारकर्मी गौरा नेपाली -
“एकातिर सामन्तवादको जरोको रूपमा रहेको पितृसत्तात्मक सोचको विरुद्धमा लड्नु छ भने अर्कोतिर सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा रहेको जातीय विभेदको विरूद्धमा लड्नु छ।”

संविधानसभा अन्तर्गत राज्यको शासकीय सुधार समितिका सभापति शम्भुहजारा पासवान भन्छन् -
” राजनीतिक आस्था जे भए पनि दलित समुदायलाई जातीय उत्पीडनबाट मुक्त गराउनतिर लाग्नु हाम्रो धर्म हो। हाम्रो कांधमा आएको यो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ पूरा गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।”

गोपाल वराइली: दलित समस्यालाई कसरी लिनु भएको छ ?
सभासद्/ सचेतक, एनेकपा (माओवादी) जयपुरी घर्ती: दलितलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिन्छ, छुवाछूत अन्त्य गरिनु पर्छ भनेर हामीले युद्ध गर्‍यौँ । जसको परिणामस्वरूप संविधानमा यत्तिको संख्यामा दलितहरूको प्रतिनिधित्व भएको हो। त्यसकारण दलितहरूको समस्या राष्ट्रिय रूपमै समाधान गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यको हरेक तहमा दलितहरूको पहुँच नभएसम्म दलितहरूको मुक्ति सम्भव हुँदैन। दलितहरूको समस्या राजनीतिक पनि हो। त्यसकारण यसलाई राजनैतिक रुपमा समाधान गरिनुपर्छ ।

सभासद् चिनारी हरि श्रीपाइली-व्यक्ति एक: भूमिका अनेक
सभासद् हुनुअघि हरि श्रीपाइलीलाई सभासद् भएमा हलिया, दलित, र बादी समुदायको मुक्ति पहिल्याउन सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको थियो। तर, संसद् र संविधानसभामा उत्पीडित जाति र वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उचित वातावरण नै नबनेकोमा उनी चिन्तित बनेका छन् ।

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 3 (August 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक मा…..

“अर्थ मंत्री सुरेन्द्र पाण्डेय ले पेश गरेको बजेट नेपाली समाजको उही पुरानो बिस्ता र बालीघरे प्रथाको निरंतरता जस्तो देखिन्छ । ……”

“सम्बिधानसभामा ५० जना दलित सभासद भए पनि सभासद सदनमै उपस्थिति नहुने र उपस्थिति हुनेहरु दलितका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू त्यहा नउठाउने गुनासो सुनना थालिएको छ ।……”

विश्वेन्द्र पासवान, सभासद तथा दलित जनजाति पार्टीका केंद्रीय अध्यक्ष के भन्छन्:
“साझा लक्ष, साझा काम । संपूर्ण दलित एक ठाम ।।”
“चौथो दर्जाको उपमा पाएर बाचिरहेका दलित, पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायहरुको स्वाभिमान र सत्तामा हिस्सेदारी बिना यो नेपाल नया नेपाल बन्न सक्दैन । दलित, जनजाति, गरीब, सर्वहारा वर्गको सत्तामा पहुँच नापुग्दासम्म यो मुलुक लोकतान्त्रिक बन्न सक्दैन।”

सभासद् विनोद पहाडी के भन्छन् :
सभासद्को काँधमा ठुलो जिम्मेवारी भएकोले विगतको समीक्षा गरेर अघि बदने बेला आएकोछ । दलित सभासद्लाई दलित आन्दोलनका एजेंडा निशर्त सम्बिधानसभामा लैजान वाध्य पार्ने काम दलित नागरिक समाज, राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठन र दलित बुद्दिजीवी कै हो ।”

“संबिधानसभा संबैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले तयार गरेको दलित आयोग सम्बन्धी प्रस्तावले आयोगको अहिलेको संरचना र अधिकारमा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन । आयोगको मौजूदा काम , कर्तब्य र अधिकार भन्दा कुनै भिन्नता नभएको यथास्थितिवादी प्रस्तावले दलित आयोगलाई सशक्त होईन, अझ कमजोर र धराशायी बनाउने छ।”
- रामलाल विश्वकर्मा, राष्ट्रीय दलित आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष

गोपाल बराईली: “दलितलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन सकने आधारहरू के हुन ?”
“राज्यको मुलधारबाट बाहिर रहेका समुदायको चेतना को स्तर उकास्नु पर्यो । दोस्रो, राज्यको स्रोत साधनमा पहुँच पुर्याउनु पर्छ / तेस्रो, आय आर्जनका कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ । चौथो, संगठित भएर आफ्नो अधिकार प्राप्तीको पहल गर्न सकने वाताबरण सिर्जना गर्नु पर्छ / यदि यसो गर्न सकियो भने राज्यको मुलधारबाट बाहिर रहेका समुदायलाई बिकाशको मुलधारमा ल्याउन सकिंछ ।“
- लालबाबू पंडित, सभापति, अल्पसंख्यक तथा सिमान्कृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति

सभासद् कबितादेवी सरदारको भनाई:
“अधिकार प्राप्तिकालागी ढुक्क भएर बस्ने बेला छैन । दलित समुदायले अधिकारकालागि कठिन ल़डाईं लड़न बांकी छ ।”

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 2 (July 16-31, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक मा…..

संविधानसभाको निर्वाचनमा नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट माओवादीतर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत विजयी भएकी हुन् सीतादेवी । उनको भनाइमा “एउटा श्रीपेचवाला राजा गए पनि अरू धेरै छोटे राजाहरू उन्मूलन गर्न बाँकी छ।” तिनको उन्मूलन विना नेपाल र नेपालीको उन्नति सम्भव नभएको सीतादेवी बताउँछिन्। अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्दै आएकी वौडेलका बुझाइमा अहिलेसम्म दलितले मानव भएर बाच्न पाएका छैनन्। मानव नभएका दलितलाई मानव भएको अनुभूति गराउने दायित्व उनी लगायतका सभासद्को हो। यो काममा अरुको भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका चाहिँ दलित सभासद्को हुनेछ।

मधेशी जनअधिकार फोरमका केन्द्रीय सदस्य सभासद् बीपी यादव के भन्छन् ,
“राजनीतिमा ६५ प्रतिशत बाहुनहरूको वर्चस्व भएको हुनाले पनि दलित र पछि पारिएका समुदाय माथि उठ्न नसकेका हुन्। दलित, जनजाति, पिछाडा वर्ग र सिमान्तकृत समुदायका लागि जे नीति बन्छन्, त्यसलाई लागू गर्ने मान्छेहरूको कमि छ र भएकामा पनि खोट छ।”

<><><>

Dalit Nigarani, Issue 1 (July 1-15, 2009)

दलित निगरानीको यस अंक मा…..

“अबको संविधानमा छुवाछूतलाई निषेध गराउन र दलितलाई राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनका लागि सभासद दुर्गा परियारले संविधानसभामा र उनलाई सभासद बनाउने पार्टीभित्र पनि सघं षर् गनर्छु।”

सभासद महेन्द्रराय यादव के भन्छन् ,
“यो देशका लाखौं दलित आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि एउटै झन्डा र ब्यानरमुनि बसे भने दलितको मुक्ति टाढा छैन। यो समयको माग पनि हो”
“सीमान्तकृत समुदायका लागि नै् संविधानसभा चाहिएको हो। सामन्तवादीहरूका लागि त पुराना कानुन नै पर्याप्त थिए।”

RELATED NEWS:

दलित निगरानी : DALIT NIGARANI (DALIT WATCH) बुलेटिनको प्रकाशन आरम्भ

Nepal Dalit Nigarani, website for international DalitWatch network for Nepal

Nepaldalitinfo congratulates Prakash Pariyar for bagging the Late Indra Lohani Memorial Award for his outstanding work as a Senior Sub Editor in Kantipur TV.

काठमाडौं, असार ३० - कान्तिपुर टेलिभिजनले स्वर्गीय इन्द्र लोहनी स्मृति पुरस्कारको स्थापना गर्दै यसवर्ष उक्त पुरस्कार टेलिभिजनका वरिष्ठ उप सम्पादक प्रकाशचन्द्र परियारलाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारमा नगद राशी दश हजार तथा सम्मानपत्र रहेको छ ।

टेलिभिजनको छैठौं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक गणेश अग्रवालले उक्त पुरस्कारको घोषणा गरे । उक्त अवसरमा टेलिभिजनको विभिन्न विभागमा उत्कृष्ट काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

News source: ekantipur.com (Nepali section).

Finance Minister Mr. Surendra Pandey unveiled Rs 285.93 billion Budget 2009/10 on behalf of the UML led new government of 22 coalition partners today before the Constitution Assembly Legislature Parliament. The Nepaldalitinfo welcomes the budget as positive and appreciates the innovative programs especially targeted to Dalits such as “Child Protection Grant” of Rs. 200 per month per child under the age of 5 for up to 2 children of the each poor Dalit family, a grant of NRs. 100,000 to the newly married couple between dalit and non-dalit within 30 days of marriage, and housing projects for some of the Dalit families in Terai belt.

The Nepaldalitinfo Special Report

Kathmandu, July 13- Nepal’s Finance Minister Mr. Surendra Pandey unveiled a Rs 285.93 billion Budget 2066/67 BS (2009/10) on behalf of the new government of 22 coalition partners led by CPN-UML He delivered the budget speech today before the Constitution Assembly Legislature Parliament.

Dalits along with other marginalized groups, who are left behind in economic and social development in the country, will be the target beneficiaries of special programs that will be launched with high priority for their education, health, employment and empowerment, Minister Pandey claimed in his budget speech.

An innovative program to bring about improvement in the condition of child-care in poor and highly backward families included in the budget is “Child Protection Grant” of Rs. 200 per month per child under the age of 5 for up to 2 children of the each poor Dalit family and all families in Karnali Zone that will be provided from mid-October 2009. Such grant can be used only for the nutrition of the children and will be provided either to mother or to guardian in absence of the mother. Ministry of Local Development will prepare a directive to this effect by the mid- October 2009. “This program will bring about improvement in the nutrition level of about 4 hundred thousand children. I have allocated Rs. 720 million for this programme.”, Minister Pandey said.

The Government is also set to provide a grant of NRs. 100,000 to the newly married couple between dalit and non-dalit within 30 days of marriage so as to encourage such inter-caste marriage. The budget has made this provision to support inter-caste marriage, recognizing that society still rejects inter-caste marriage between dalit and non-dalit, as initial days of the couples thus married are normally harsh.

The budget has also earmarked NRs. 300 million to construct low cost modern housing under “Peoples’ Residence Program” in Siraha, Saptari and Kapilbastu districts to provide housing facitilities to some 1,000 households in each district targeting especially Dom, Mushahar, Chamar, Dusadh, Khatwe, other Dalits and disadvantaged Muslims.

Other special programs targeted to dalits as one of the beneficiary groups are technical education such as nursing to girl child of poor families, vocational and skill oriented training, installation of household bio-gas plants, expansion of Child Development Centers to enhance access to education, and, income tax exemptions to industries and enterprises that provide direct employment to women, dalits and handicapped,

The budget addressed broadly the issues of various kinds of discriminations with regard to class, ethnic, regional and gender as being prevalent in the society; however, it failed miserably to pinpoint the current grave situation of untouchability, which is still rampant in the society, and the ways to eradicate it.

The Nepaldalitinfo International Network welcomes the budget as positive, and appreciates the innovative and much needed programs brought by the new government, and also demands the continuation of all the programs brought out by the previous governments to directly benefit Dalits, who are the most oppressed lot in the country.

The full text of the Budget Speech

Annexes of the Budget Speech.

Report by:
Bhakti Nepal

RELATED ITEMS:

Nepal encourages Dalit marriage [The Times of India]

Nepal encourages Dalit marriage [Yahoo News, The Press Trust of India]

Finance Minister Dr. Bhattarai presents an ambitious budget (2065/66) for Republic Nepal: Dalit children to get free education up to grade 12 under “Be Literate: Build New Nepal” Program

NHRC has sent two reminding letters to Government of Nepal (GON) expressing its grave concerns over the upgrading and other motivations attempts to its personnel, with HR violation record, in authority including the security forces. NHRC has urged the GON to scrutinize the HR records of those personnel, who are accused of HR violations, and to prosecute them as per the law.

Sending another letter to GON, NHRC has reminded the Government to implement its recommendations on several grave HR violation cases including the cases of Dayaram Pariyar (Janakpur), Sapana Gurung (Morang), Maina Sunuwar (Kavre), and Sarala Sapkota (Dhading). The perpetrators of various HR violation incidents, particularly the Kotwada incident in Kalikot, and killing of 5 persons including Sanjeeb Lal Karna in Janakpur are also not yet brought into justice.

Nepaldalitinfo Report

काठमाडौं, July 8 – नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लङ्घनमा आरोपित व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिनपश्चात् मात्र उनीहरूको वृत्ति विकासको निर्णय लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगद्वारा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्तो निर्णय लिनुपूर्व मानवअधिकार हनन्मा संलग्न भएनभएको बारे आयोगले गरेका सिफारिसहरूलाई उचित ध्यान दिन आयोग नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ।’

आयोगद्वारा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, ‘आयोगको अनुसन्धानबाट मानवअधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा दोषी देखिएका कतिपय अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरिएको र त्यस्ता अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सुरक्षा संयन्त्र लगायत विभिन्न सरकारी सेवामा कार्यरत रहेको पाइएको छ। त्यस्ता अधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई विभागीय वा न्यायिक कारबाही वा दुवै चलाउन आयोगले गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन हुनुअघि नै उनीहरूको पदोन्नति गर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा सेवा गर्न पठाउने वा अन्य किसिमबाट वृत्तिविकास वा प्रोत्साहन गरिएको पाइएको छ। यस्ता गतिविधिले दन्डहीनता थप मौलाउने र मानवअधिकारप्रति राज्यको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठ्न सक्ने व्यहोरातर्फ नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्छ।’

त्यसैगरी, रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा नेपाली सेनाद्वारा २०६० साल साउन ३२ गते २१ जना व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयन गर्न समेत आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले दयाराम परियार (जनकपुर), सपना गुरुङ (मोरङ), मैना सुनुवार (काभे्र), सरला सापकोटा (धादिङ) को हत्यामा दोषी पाइएकाहरूका सम्बन्धमा तथा कालिकोटको कोटवाडा र जनकपुरकै संजीवलाल कर्ण समेत ५ जनाको हत्यामा आरोपीहरूका सम्बन्धमा समेत ‘स्वतन्त्र र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोषीलाई आवश्यक कारबाही तथा पीडित परिवारलाई उचित राहतको साथै यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन सरकारले सुरक्षा निकायलाई सचेत गराउन’ सिफारिस गरेको थियो। मानवअधिकारको चरम उल्लङ्घन मानिएका यी घटनाका सम्बन्धमा आयोगले गरेका सिफारिसहरू अझै कार्यान्वयन नभएको समेत् आयोगका सचिव विशाल खनालव्दारा वितरित प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएकोछ ।

RELATED NEWS:

NHRC reminds govt on rights abuse

Tainted Gen’s promotion talk worries OHCHR

*.
Make Nepal Army Inclusive! A BBC Nepali Service Audio Clip raising voice for making Nepai Army inclusive on the basis of proportional representation of marginalized groups of people including Dalits.

*.
YUBA SANSAR, the youth radio program of Canada Foundation for Nepal, Ottawa, Canada. In this episode, the youth introduce themselves briefly before they start the interview with Dr. Pramod Dhakal about a recent conference that took place in USA. It was hosted by NASO,(Nepali American Society for Oppressed community). The conference was about Dalits in Nepal, and about how to end the inequality. Dr. Dhakal said that education is one of the main ingredients to solve this challenge! Dr. Dhakal thinks that youth can help a lot in this matter. He also thinks that we shouldn’t ignore people just because they were considered wrongfully as a lower caste in the past, and we should all have to respect that we are humans.