राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपालले २०६० साल देखि आयोजना गर्दै आईरहेको दलित संसदको पुर्वसन्ध्यामा संगठनका बिभिन्न जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा बैकल्पिक दलित जिल्ला, नगर तथा गाउँ परिषदहरु सम्पन्न गरी दलितहरुका सवालहरु पहिचान गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा दलित अधिकार प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक आरक्षण! आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक/ सांस्कृतिक समस्याहरुको समाधानका लागि नयाँ संविधान!! भन्ने मूल नाराका साथ १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै पहिलो वैकल्पिक दलित नगर परिषद दाङ्ग जिल्लामा सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल जिल्ला शाखा दाङ्गको आयोजनामा सम्पन्न परिषदमा अधिकाशं वक्ताहरुले दलितहरुमा लादिएको जातीय छुवाछूतलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानी यस्ता विरुद्ध कडा भन्दा कडा सजाय संवैधानिक रुपमा व्यवस्था संविधान मै गरे छुवाछूत अन्त्य हुने भन्नेमा जोड दिदै भरखरै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मकका बारेमा पनि व्यापक वहस भएको थियो। साथै कार्यक्रमका वक्ता तथा राजनीतिक दलहरु मध्ये एकीकृत नेकपा (माओवादी) का जितेन्द्र मान नेपाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दाङ्ग जिल्ला अध्यक्ष सूर्य पौडेल, मुक्ति समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्ण परियार, समता समाजका प्रतिनिधि लगायतका पार्टीहरुले दाङ्ग जिल्लाको नगरमा रहेका दलित साथीहरुका मागहरुप्रति संवेदनशिल भई काम गर्ने र उनीहरुको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु दलितमुखी बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो।

नगर भित्रका ११ वटै वडाका दलित पार्षदहरुको उल्लेखनीय उपस्थितिमा यही श्रावण ३ गते सम्पन्न भएको परिषदको अध्यक्षता (RDN), नेपाल जिल्ला शाखा अध्यक्ष राजाराम रैदासले गर्नुभएको थियो भने संचालन शाखाका सदस्य गोपाल नेपालीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत सरिता छिनाल ले गर्नुभएको थियो।

जारी घोषणा पत्र जस्ताको त्यस्तै :

प्रथम वैकल्पिक दलित नगर परिषदबाट जारी दाङ्गको घोराही घोषणा पत्र

हाम्रो मुलुक अहिले हजारौं संभावना र त्यतिकैं चुनौतिहरुका साथ समाजको रुपान्तरण गर्ने अठोट बोकेर अघि बढिरहेको छ। राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा पहिचानका साथ प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि प्रयासहरु भईरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि ती प्रयासहरु प्रयाप्त भईरहेका छैनन्। यिनै सवालहरुलाई मुखरित गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि र सरकारका स्थानीय निकायहरु तथा सेवा र सुविधामा दलितहरुको पहुँच बृद्धिका लागि यस वर्षदेखि च्म्ल् नेपाल जिल्ला शाखा दाङ्ग आयोजनामा मिति २०६६ श्रावण ३ गतेका दिन घोराही नगरपालिकाको पहिलो वैकल्पिक दलित नगर परिषदको आयोजना गरेको छ। यस नगर परिषदमा नगरपालिकाका ११ वटै वडाका दलित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नगर प्रमुखहरु र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा यो घोराही घोषणा–पत्र जारी गरेका छौं।
१) आगामी नगर परिषद हुँदा घोराही नगरपालिकाको नगर परिषदमा हरेक वडाबाट कम्तिमा पनि ३/३ जना दलित पार्षदको प्रतिनिधित्व गरियोस्।
२) घोराही नगरपालिका र दाङ्ग जिल्लाभरि कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा दलितहरुको जनसंख्याका आधारमा कम्तिमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेटी गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
३) घोराही नगरपालिका तथा दाङ्ग जिल्लाका हरेक विद्यालयमा तीन जना दलित शिक्षक र हरेक व्यवस्थापन समितिमा तीन जना दलित अभिभावकको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
४) दाङ्ग जिल्लाको नगरपालिका भित्र रहेका सरकारी तथा नीजि विद्यालय र क्याम्पसहरुमा दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क तथा आवश्यक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
५) दाङ्ग क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा आफ्ना परम्परागत पेशामा आधारित सीपहरु संचालन गरिरहेका सार्की, दमाई, कामी, रैदास, वादी र गायन समुदाय लगायतका पेशाहरुलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्न विना धितो सर्वसुलभ ऋण प्रवाह र आवश्यक तालिम प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
६) घोराही नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला विकास समिति दाङ्गले चालु आर्थिक वर्षमा दलितहरुका लागि सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
७) जिल्ला स्तरमा गठन हुने भूमि आयोग लगायतका कार्यदलको संयोजकमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरियोस्।
८) घोराही नगर क्षेत्र लगायत दाङ्ग जिल्लाभित्र वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका तथा स्वामित्व नपाएका जमिन विना शर्तमा दलितहरुको जग्गा नापनक्शा गरी लालपूर्जा कायम गरियोस्।
९) दाङ्ग जिल्लाभित्र भएका हलियाहरुको उचित बसोबास सहित पुनःर्स्थापना गरियोस्।
१०) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले भरखरै ल्याएको नीतिमा दलित र गैरदलित बीचको बैवाहिक सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि स्थानीय प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं।
११) दाङ्ग जिल्लाको कुनैपनि स्थानमा दलितहरुलाई गैरदलितले छुवाछूत गरेको पाईएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं।

–राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल, जिल्ला शाखा दाङ्ग