Kathmandu, August 27- A high level delegation of Dalits of Nepal met the Minister for Finance Hon. Surendra Pande here today, and had an interaction at the Ministry Finance auditorium. The meeting was initiated by incumbent Minister for state for general administration Mr. Jitu Gautam, as he managed to get appointment for the delegation with the Finance Minister. The delegation was historic in itself as all the political as well as non-political leaders of Dalit community except from as except Maoists’ camp were present. The interaction was facilitated by ex-minister for Agriculture Mr. Chhabilal Bishwakarma. A 13-point doable demands from the delegation side was prepared and was presented by the General Secretary of Nepal Dalit Sangh Mr. Jeewan Pariyar. The interaction was addressed by ex-minister of state for Science and Technology Mr. Manbahadur Bishwakarm, who demanded to recruit one teacher in each school of Nepal. Mr. Hira Vishwakarma representing Dalit civil society briefed Finance Minister about his involvement in the three years interim plan of Nepal and reiterated that though the budget is in many ways pro-Dalit, it is insufficient to achieve the goal of interim plan of improving Dalits Human Development index by 10%. Other members of the delegation, who spoke on the occasion were Ms. Durga Sob, Dalit women leader spoke, Mr. Lalbahadur Bishwakarma, ex-assistant minister of science and technology, and Mr. Keshman Pariyar of Samajat Samaj. CA members Ms Shanti Devi Chamar, and Mr. Shambhu Hajara Paswan addressed representing the Dalit CA members.

Responding to the issues and demands raised by the delegation, Finance Minister Mr. Pande stated that he is very positive and will leave no stone unturned to implement the provisions made in the budget. Responding on the issue of Samaj Bikas Hostel of Bijeswari, which was not mentioned in the demand paper but was raised during the interaction, The Finance Minister said, he had indeed put some budget for it in his earlier draft but due to some mistake it was removed, however, he assured that he will do needful to see how the problem can be addressed. He did not specifically respond to the demand of addressing the health issue as a result of recent outbreak of diarrhoea in mid and far western region.

The Minister Pande seemed very positive towards the idea of forming a high level committee in his chairmanship to monitor the implementation of budget. He stated that his ministry would do all that necessary, but at the same time it seemed apparently necessary to create necessary pressure to other ministries such as ministry of local development, physical planning and works (for the construction of houses for 3000 Terai Dalit families), ministry of health, education and even ministry of women and social welfare. He further suggested taking up the issue of forming Dalit parliamentarians’ committee to the speaker of the house Mr. Shubash Nembang. Regarding the formation of the high level budget monitoring committee, the Finance Minister suggested to approach the Prime Minister as well.

Addressing the issue of reservation in private sector, the Finance Minister and Secretary of Finance Ministry Mr. Krishnahari Baskota said, “The government has already initiated a scheme of giving tax incentive to private sector, if they adopt inclusive policy in their recruitment.” Again both minister and secretary reiterated to create necessary pressure to the private sector too.

It has to be seen now to what extent the interaction with Finance Minister will produce concrete results in the favour of Dalits, as Nepal has so many good policies but very bad track record when it comes to implementation, despite the meeting in itself should be regarded very successful. Above all the composition of delegation was praise worthy in itself as all top brass of the Dalit leaders from ruling political parties as well as civil society organizations were were well represented.

It was a pity to note that despite several invitations and follow up none of the media including the Nepal Television, which is just next door to the Finance Ministry covered such as important event of Dalits. This shows their bias and prompts for having alternative media of Dalits.

Report by:
Hira Vishwakarma
Kathmandu

शनिवार, 15 अगष्ट 2009 12:30 नागरिक

भक्ति नेपाल, काठमाडौं साउन ३१- नयाँ संविधानलाई केन्द्रित गरेर दलित अधिकारका सम्बन्धमा सबै सामाग्री लागि एकै स्थानमा राख्न दलित निगरानी नामको बुलेटिन प्रकाशन सुरु भएको छ।

सभासद, राजीतिक दल तथा दलित अधिकारका पक्षधरलाई केही गर्न प्रेरित गर्ने ध्येयले दलित निगरानी बुलेटिन प्रकाशमा आएको हो। नया संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चिताका निम्ति विभिन्न क्षेत्रबाट भएका प्रयास र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफललाई दलितका आँखाबाट निगरानी गर्नु बुलेटिनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क तथा दलित अध्यन तथा बिकास केंद्र द्वारा नेपाल [दलित इन्फो नेटवर्क] को सहभागितामा प्रकाशन हुने बुलेटिनको प्रकाशनमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल र यूएनडीपीको सहभागितामूलक संविधान निर्माणमा सहयोग कार्यक्रमको आर्थिक सहयोग रहेको छ। सुरुमा यो बुलेटिन पाक्षिक रूपमा प्रकाशन गरिनेछ।

News Source: www.nagariknews.com

RELATED ITEMS:

DALIT NIGARANI (Biweekly DalitWatch) दलित निगरानी बुलेटिनको प्रकाशन आरम्भ

Excerpts from Associated Press - August 27, 2009 1:13 PM PDT

U.S. singer Madonna performs during her concert in Bucharest, Romania, Wednesday, Aug. 26, 2009. The concert is part of Madonna’s Sticky and Sweet Tour.

BUCHAREST, Romania - At first, fans politely applauded the Roma performers sharing a stage with Madonna. Then the pop star condemned widespread discrimination against Roma, or Gypsies — and the cheers gave way to jeers.

The sharp mood change that swept the crowd of 60,000, who had packed a park for Wednesday night’s concert, underscores how prejudice against Gypsies remains deeply entrenched across Eastern Europe.

Despite long-standing efforts to stamp out rampant bias, human rights advocates say Roma probably suffer more humiliation and endure more discrimination than any other people group on the continent.

Sometimes, it can be deadly: In neighboring Hungary, six Roma have been killed and several wounded in a recent series of apparently racially motivated attacks targeting small countryside villages predominantly settled by Gypsies.

Roma, or Gypsies, are a nomadic ethnic group believed to have their roots in the Indian subcontinent. They live mostly in southern and eastern Europe, but hundreds of thousands have migrated west over the past few decades in search of jobs and better living conditions.

>>> More on this story,

भदौ, ९; काठमाडौ - “समानता र सहअस्तित्वको व्यवहार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य आधार” भन्ने मुल नाराका साथ दलित सेवा संघको आयोजनामा ‘संघीयतामा दलित’ नामक पुस्तक विमोचन तथा ‘संघीय व्यवस्थामा दलितको स्थान’ विषयक एक दिने अर्न्तकृया कार्यक्रम राजधानीमा आज सम्पन्न भएको छ।

संविधान सभा, संघीय मामीला, संसदीय व्यवस्था तथा सँस्कृति मन्त्री मीनेन्द्र रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त पुस्तक विमोचन र अर्न्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख अथितिको आशनबाट बोल्दै मन्त्री रिजालले ‘अहिले बहसमा रहेका जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, साँस्कृतिक आधारमा गठन हुने संघीयताले मधेशी र जनजातीहरुलाई फाइदा भएपनि दलित समुदायको हकमा अहिलेको भन्दा अवस्थामा खासै फरक नआउने बताउनु भएको छ। उहाँले दलित समुदाय देशभरी नै छरिएर रहेका र जातीय छुवाछूत विभेद समाजमा नै जकडिएर रहेको हुनाले संघीयता सम्बन्धी यस्ता आधारहरुले उनीहरुलाई थप उत्पीडित बनाउन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन स्थानीय निकायमा दलित समुदायको छुवाछूत विभेदको अन्त्य गर्दै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारका निम्ति सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने बाताउनु भएको छ।

त्यस्तै कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरुले संघीय शासन प्रणालीमा राज्य प्रत्यक्ष दलित, उत्पीडित जनता र उनीहरुका घरघरसम्म पुग्ने व्यवस्था भएकाले, संघीयताभित्र आफ्नो जातीय, सँस्कृति तथा सभ्यताको पहिचान सहित अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन्।

संघका अध्यक्ष गजाधर सुनारको सभापतीत्वमा आयोजित सो कार्यक्रममा, पूर्व उपसभामुख तथा सभासद् रामप्रित पासवान, सभासद् परशुराम रम्तेल, सभासद् हरि श्रीपाइली, राष्ट्रिय दलित आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा, सहआयोजक संवैधानिक संवाद केन्द्रका व्यवस्थापक मान ब. बि.क., व्यावसायिक अध्ययन विकास केन्द्र की अध्यक्ष कमला हेमचुरी, दलित विकास तथा अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हिरा विश्वकर्मा, वुद्धिजीवी तेजबहादुर सुनार, लगाएतले संघीय व्यवस्थामा दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भए गरेका विविध अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभव अनुभूती आदान प्रदान गरेका थिए भने, नेपालका प्रमुख राजनितिक दलका दलित भातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चा (एकिकृत), उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र नेपाल दलित संघका नेताहरुले आ–आफ्नो दलहरुले दलित समुदायका निम्ति संघीयता सम्बन्धी अवधारणाहरुमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुबारेमा उपस्थीत सबैलाई जानकारी गराएका थिए। उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण संघका महासचिव चक्रमान विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।

रिपोर्ट प्रस्तोता:
सुमनकुमार विश्वकर्मा

नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको एकता अधिवेशनपछिको दोश्रो पूर्ण बैठक हालै मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक क. तिलक परियारको अध्यक्षता र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष क. मोहन वैद्य “किरण”, महासचिव क. रामबहादुर थापा “बादल”, सचिव क. सि.पी. गजुरेल “गौरव” तथा मोर्चाका फ्रयाक्सन इञ्चार्ज क. खड्गबहादुर विश्वकर्मा “प्रकाड” तथा फ्रयाक्सन सहइञ्चार्ज क. विश्वभक्त दुलाल “आहुति” को विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। सो बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू जानकारीका लागि मोर्चाबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गरिएको छ।

१. मोर्चाका सहसंयोजक क. रणेन्द्र बरालीको उद्घोषणद्वारा सञ्चालन गरिएको र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको समेत सहभागितामा बसेको सो बैठकको प्रारम्भमा महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरूमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात महान शहीदहरूप्रति एक मिनेट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि बैठकमा मोर्चाका संयोजक क. तिलक परियारद्वारा संगठनको राजनीतिक प्रतिवेदन र विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि व्यापक र जनवादी छलफलका लागि बैठकमा उपस्थिति भएका केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूका बीचमा १३ वटा समूहमा विभाजन गरियो। त्यसपछि प्रत्येक समूहका टोली नेताले प्रस्तावित दुवै प्रस्तावमाथि समूहमा उठेका विषयहरू र फिल्डका रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष क.मोहन वैद्य “किरण”, महासचिव क. रामबहादुर थापा “बादल” र सचिव क.सि.पी.गजुरेल “गौरव” ले वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू, दलित मोर्चाले नेपाली क्रान्तिलाई विजयमा पुर्‍याउन आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका, पार्टीले दलित समुदायसम्बन्धी अघि सारेको विशेषाधिकारसम्बन्धी नीतिको वैज्ञानिकता आदिबारे अत्यन्तै महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुभयो त्यसपछि मोर्चाका फ्र्याक्सन इन्चार्ज तथा पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य क. खड्गबहादुर विश्वकर्मा “प्रका8ड” ले पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दलित आन्दोलनसम्बन्धी लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू, रिपोर्टमा उठेका दलित आन्दोलनसम्बन्धी समस्याहरू, विशेषाधिकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक–वैचारिक र नीतिगत सवाल, दलित मोर्चाको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना आदिबारे प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य दिनुभयो। मोर्चाका संयोजक क.तिलक परियारले छलफलमा उठेका सवालहरूमा स्पष्ट पार्दै दस्तावेजका बारेमा उठेका सकारात्मक विषयहरूलाई दस्तावेजमा समावेश गराउने प्रतिबद्धतासहित दुवै प्रस्तावलाई बैठकले एकमतद्वारा पारित गर्‍यो।

२. बैचारिक तथा राजनैतिक काम:

(क) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको मूल नीतिको रुपमा विशेषाधिकारलाई अझ थप स्थापित गर्न देशव्यापी रुपमा भेला, गोष्ठी र अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जसमा यो योजना अवधिमा केन्द्रमा र सबै राज्यहरूमा एक/एकवटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने।

(ख) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई संगठित गर्न स्थापना भएको प्रारम्भिक संगठनको स्थापना मितिका बारेमा तथ्यद्वारा सत्य अन्वेषण गर्नका लागि क. पदम सुन्दासको संयोजकत्वमा क. रणेन्द्र बराली, क. पद्मलाल विश्वकर्मा, क.धनबहादुर विश्वकर्मा सहितको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

(ग) नया संविधानमा दलित महिलाको अधिकारसम्बन्धी एउटा अन्तरक्रिया केन्द्रमा सम्पन्न गर्ने।

(घ) दलित समुदायभित्रका नेवार दलित, भोटे समुदायभित्रका दलित, झागड समुदाय, मुस्लिमभित्रका दलित, मधेशीभित्रका बातरलगायतका समुदायहरू दलित समुदायभित्र पर्दछन् वा पर्दैनन् भन्नेबारे स्पष्ट पहिचान गर्नका लागि क. रणेन्द्र बरालीको संयोजकत्वमा क. असर्फी सदा, क.दिपक लकान्द्री, क. रणसिंह परियार र क. रामकृष्ण देउला रहनेगरी पाच सदस्यीय “दलित समुदाय पहिचान कार्यदल” गठन गरिएको छ।

३. संगठनात्मक काम

(क) आगामी चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन यही २०६६ मंसिर महिनाभित्र काठमा48डौंमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने। जसको मिति पार्टी हेडक्वार्टरस147ग आवश्यक परामर्श गरी केन्द्रीय कार्यालयले ठोस गर्ने। सो राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देशैभरि “विशेष आर्थिक अभियान” सञ्चालन गर्ने।

(ख) कार्तिक मसान्तसम्म गा.वि.स./नगर र जिल्लाको सम्मेलनहरू सम्पन्न गरिसक्ने। सोहीक्रममा मोर्चाको सदस्यता प्रमाणपत्रलाई पनि अभियानात्क रुपमा वितरण गर्ने।

४. संघर्षसम्बन्धी काम:

(क) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नया ढगले अगाडि बढाउनको लागि निम्न राजनीतिक मुद्दाहरूमा आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरियो।
- छुवाछूतविरुद्धको विधेयक तुरुन्त ल्याउन।
- नया संविधानमा राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अग, निकाय र क्षेत्रहरूमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चित गर्ने।
- महिलाले प्राप्त गर्ने अधिकारहरूमा दलित महिला अधिकारको सुनिश्चितताको लागि।
- राज्यले जातपात–छुवाछूतलाई राज्य तथा मानवताविरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध घोषणा गरी त्यस्तो व्यवहार गर्ने अपराधीलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नका लागि।
- क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माध्यमद्वारा भूमिहीन र सुकुम्बासी दलितलाई जमिनमाथि अग्राधिकार सुनिश्चित गराउन।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र आवासमा दलित समुदायको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न।
- दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षालगायत उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न।
- सञ्चार क्षेत्रमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको नीति अनुरुप नै प्रतिधित्वको सुनिश्चित गराउन।
- राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चताको बहाली गर्न।

(ख) उपरोक्त राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रही निम्नबमोजिम प्रथम चरणका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ :
- भाद्र १ देखि २० गतेसम्म प्रचार–प्रसार
- भाद्र २१ देखि २६ सम्म घरदैलो, भेटघाट र कोणसभा गर्ने
- भाद्र २७ साझमा देशव्यापी रुपमा मशाल जुलुस गर्ने।
- भाद्र २८ मा केन्द्रमा सिंहदरबार र सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विहान ९:३० देखि ११:०० बजेसम्म घेराउ र धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने।

(ग) संयुक्त दलित संघर्ष उठान गर्नको लागि मोर्चाले अन्य दलित राजनीतिक संगठनहरूसग आवश्यक छलफल गरी संयुक्त दलित संघर्षको संयन्त्र निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्र्दै संघर्षलाई हस्तक्षेपकारी बनाउने । त्यसैगरी संविधानसभा र व्यवस्थापिकामा दलित आन्दोलनको कोणबाट हस्तक्षेपलाई बढाउने।

साथै, मोर्चाको केन्द्रीय समितिको एकता अधिवेशनपछिको दोश्रो पूर्ण वैठकले निम्नानुसारको समसामयिक प्रस्तावहरू समेते पारित गरेको छ :

१. नेपाली जनताले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित गराएको हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा बनेको सरकारद्वारा बर्खास्त गरिएको प्रधानसेनापतिलाई देशी–विदेशीको निर्देशनमा असंवैधानिक ढले पुनर्स्थापित गरिएको वा असंवैधानिक “कू” गरिएकोप्रति घोर भर्त्सना गर्दछौं। राष्ट्रपतिको उक्त असंवैधानिक कदमबारे हाम्रो पार्टीले संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्न प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरी नागरिक सर्वोच्चता वहाली गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउदै जनसंविधान निर्माण गर्न आम नेपाली जनसमुदायसग हार्दिक अपिल गर्दछौं।

२. हाम्रो मुलुकमा हिन्दु सामन्ती–व्राह्मणवादी राज्यसत्ताले हजारौं वर्षदेखि सुनियोजित एवं श्रृङ्खलाबद्ध ढगले दलित समुदायमाथि लादिएको जातपात–छुवाछूत कुप्रथाको ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिवापत दलित समुदायलाई राज्यका सम्पूर्ण अग र क्षेत्रमा विशेषाधिकार सुनिश्चित गर्न/गराउन सम्पूर्ण दलित समुदायलाई एकताबद्ध रुपमा संघर्ष गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं।

३. भारतद्वारा हाम्रो मुलुकको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण देशभक्त एवं गणतान्त्रिक जनताहरू एकजुट हुदै आन्दोलित हुनु अपरिहार्य आवश्यकता हो।

४. दश वर्षे महान जनयुद्धका अमर शहीदका परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइतेहरूप्रति राज्यले उपेक्षा गरेकोमा यो वैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै उहाहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र राहत प्रदान गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौं।

५. केही महिनायता जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाहरूबाट फैलिएको झाडा–पखालाको महामारीले हाल मुलुकका धेरै जिल्लाहरू प्रभावित भएर ३०० भन्दा बढी जनताहरूको दुःखद निधन भइसकेको छ। उक्त झाडा पखाला नियन्त्रणमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपना तथा वेवास्ता निन्दनीय छ। हाम्रो पार्टीलगायत अन्य केही निकायले झाडा–पखालाग्रस्त क्षेत्रमा पुर्‍याएको चासो र सहयोग प्रशंसनीय रहेको छ। अतः झाडा–पखालाबाट महामारी फैलिएको क्षेत्रलाई “स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषित गरी त्यहा का ६० प्रतिशतभन्दा बढी दलितलगायत सम्पूर्ण पीडित पक्षका लागि तत्काल उचित स्वास्थ्योपचार, राहत एवं उद्धार उपलब्ध गराउन राज्यपक्षसग यो बैठक जोडदार आग्रह गर्दछ। त्यसरी नै भर्खर भीषण वाढी तथा पैरोग्रस्त क्षेत्रका जनताहरूलाई तत्काल राहत पुर्‍याउन पनि सरकारलाई शीघ्र पहल गर्न पनि यो वैठकले माग गरेको छ।

६. मुलुकमा सबैभन्दा बढी विपन्न र असहाय अवस्थामा दलितहरू रहेका छन्। अतः उनीहरूलाई सरकारी ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी आवास एवं निर्वाहायोग्य भूमि उपलब्ध गराउने, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने कार्य राज्यले यथासीघ्र गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं। अहिले पनि दलितहरूमाथि जातीयताका आधारमा अमानवीय ज्यादती र हिंसा भइरहेकोप्रति घोर भर्त्सना गर्दै यस्ता हर्कत गर्नेहरूमाथि राज्यले तुरुन्त कार्वाही गरोस् भन्ने माग समेत जोडदार रुपमा गर्दछौं।

७. राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै हिन्दु सामन्तवाद–व्राह्मणवादले दलितहरूमाथि लादेको उत्पीडनविरुद्ध चलेका संघर्षहरूप्रति यो ऐतिहासिक बैठक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र दलित मुक्ति आन्दोलनमा क्रियाशील रहनुभएका स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण दलित समुदायलाई एकताबद्ध भई संघर्षमा उत्रन पनि हार्दिक अपिल गर्दछ।

तिलक परियार
संयोजक
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा
केन्द्रीय समिति

Santosh Nepali, a young talented student coming from Badi community has been awarded a Fulbright Scholarship to study one-year natural science program in the State University of New York. It is the first time in the history of the country that anyone from this one of the most backward communities of Nepal has been selected for the coveted scholarship of the United States, after going through a rigorous process of examinations conducted by USEF (United States Education Foundation) Nepal and final selection done from Washington.

Santosh lost his father when he was seven years old. The responsibility of looking after 6 members of his family fell on the shoulder of her mother thereafter. He saw all pathetic situation of the family as well as the whole of his community. Fortunately, he got full scholarship for his schooling at Rapti Vidhya Mandir, Tulsipur, Dang. When the Professional Development & Research Centre (PDRC) received information about this student, he was brought to Kathmandu and we lobbied in favour of him to get full scholarship for 10+2 science program at Intensive International College at Teku. PDRC provided him accommodation, food, College dress, books and stationery.

In 2063 B.S., he passed SLC with excellent first division (72%). Consequently, he maintained the same percentage in the 10+2 as well. After completion of his 10+2, he joined a school and became hostel warden cum teacher. He earned his living by teaching in the school.

Many students appeared in this competition for Fulbright program across the country, but only nine got selected from Nepal. Their profiles and recommendations were scrutinized for the world competition. Finally three students from Nepal were selected to participate in this program. They are the first recipients of this scholarship from Nepal. He is the first student from Dalit community to get this kind of scholarship.

The PDRC has been supporting him in this process taking over 8 months, requesting all concerned persons and organizations to help him in this endeavor. Santosh is scheduled to leave for USA today (August 25) by Jet Airways and will reach New York on 26 August, 2009. He will stay at the University’s international hostel.

The PDRC also requests all well wishers of Dalit community living in the USA to extend their support and encouragement to him during his stay in the USA.

Kamala Hemchuri
President
PDRC Family
Kathmandu.

Nepaldalitinfo adds:

The Nepaldalitinfo International Network heartily congratulates Santosh Nepali for his achievement and wishes all the success in his struggle for education, and also thanks the PDRC family for their assistance and facilitation to Santosh in his endeavor.

-सरोजदिलु विश्वकर्मा

प्रसंग झाडापखला र दलित ज्यादा मर्नुको हो। गएको २ महिनामा मध्ये र सुदूरपश्चिममा ४०० जना भन्दा बढी सर्वसाधारण जनताको झाडापखलाबाट मृत्यु भइसकेको छ। मृत्युमाथिको मृत्युले कतिपय दलितका घर आज खाली भएका छन्, कतिले आमावुवा गुमाएका छन् भने कतिका सन्तानहरु एकै चिहान भएका छन्। मृतकलाई चिहानसम्म पुर्याउने मलामीसमेत भेटिन छोडे भने श्रीमती विमारी भई भने नाक छोपेर श्रीमान भाग्नु परेको छ भने श्रीमानलाई झाडा पखला लागे आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि श्रीमतीले घर छोड्नु परेको स्थिति छ। त्यसको मुलकारण पानी र शौचालय नहुनुले हैजा फैलिनु नै हो भन्ने निष्कर्ष निस्किसकेकेा छ। यसवाहेक विश्व खाद्य कार्यक्रमको सडेकेा चामल पनि हुनसक्दछ। यी ३ वटै कारणहरु राज्यलाई एकक्षण छोडेर हेर्ने हो भने गैरसरकारी संस्थासंगै जोडिएका छन्। जवकि राज्यलाई चुनौती दिदैं यस्ता संस्थाले अरवौ लगानी त्यस क्षेत्रमा गर्दै आएको सत्य हो। एउटा गाविसमात्र दर्जनभन्दा बढी र औषतमा २ करोडको हाराहारीमा यिनले वार्षिकरुपमा खर्च गरेकेा पाईन्छ। तिनै जनताको नाम, काम, धाम पुर्कार्दै राजधानीदेखि कैलाली, अछाम, वाजुरासम्म ठूलाठूला सेमीनार हुने गरेका छन् भने जिल्लामा दिनमा यिनै जनताको स्वास्थ्य, वातावारण, अधिकार र विकासको दिगोपनाका नाममा प्रत्येक दिन आधा दर्जनभन्दा तालिम र गोष्ठी हुने गरेका छन्। अर्थात अचेतहरुले सचेतना फैलाउने रेडीमेड कृयाकलापहरु भएका छन्।

हुन त केही असल र जवाफदेही संस्थाहरु पनि नभएका होईनन्, जसले जनता र समाजको पक्षमा गहन काम गरेकै छन्। तर अधिकांशलाई हेर्ने हो भने यस्ता एन्जिओहरु आधुनिक मगन्ते धन्दा चलाउँदैछन् भने र आईएन्जिओहरु समाज र राष्ट्रलाई वेचन्ते काम गर्दैछन्। त्यसवाट सञ्चालकहरुका सन्तान दरसन्तानको भुँडी भरन्ते कार्यसिद्धी चैं भएकै छ। तदनुरुप यस भेगका प्रायजसो एन्जीओ–आईन्जीओले खानेपानी र सरसफाईकै काम गरे पनि दलित गाउंमा भने शौचालय बनेनन्। सौचालय नहुँदा बाटाघाटा, खेतवारी, जताततै दिसापिसाव गर्न वाध्य भए त्यहाँका निमुखा जनताहरु। पानी उमालेर खान पनि जानेेनन्। अनि सो दुर्गन्ध एक घर, अर्को घर हुँदै टाढाटाढासम्म फैलियो। त्यसैले हैजालाई निम्त्यायो। उपचार गर्नसक्ने, सरसफाई गर्नेहरु र वेलैमा औषधी खान पाउनेहरु मरेनन्। मरे त तिनै दलित र गरीवहरु, जस्को अस्पतालसम्म पहुँच छैन, जसको घर नजिक पानी छैन, जस्को सरसफाई गर्ने ज्ञान छैन। धेरै यस्ता एन्जीओ र आईन्जीओले आर्थिक समानता र खाद्य सम्प्रभूताका कुरा गरे, तर अखाद्य किसिमको दाल र चामल जाजँरकोट, रुकुम, सल्यान, अछाम र दैलेखका दलित र गरीवले खानु परेको छ। जातिपाति समानताका कुरा यिनैले ज्यादा गरे, तर त्यहीनेर दलितहरु गाउंबाटै निकालिनु परेको छ, भीरबाट खसालेर मारिनु परेको छ।

केही डाक्टरहरुले सरसफाई नगर्नाले र पानी तताएर नखानाले यस्तो हताहत हुनपुग्यो भनि उनै मृतक गरीव उत्पीडित र दलितहरुलाई दोषेर उम्किए। तर वास्तवमा मर्नेले जे गर्यो वा जो मर्यो, जुन घरमा ऊ जन्म्यो, त्यो गल्ति होईन। तिनलाई प्रशिक्षित पार्ने र यिनका नाममा विभिन्न धन्दा चलाउने यिनै एनजिओ र आईन्जीओहरु कार्यकारीरुपमै दोषी छन् र त्यो भन्दा उच्च तहमा रहने राज्य र त्यसका वाहुनवादीमय निकायहरु झन् ठूलो अथवा सेरेमोनियलरुपमा दोषी छन्। जसले विभिन्न विकासका कुरा गरे, चेतना दिन्छु भने, वजेट लगे, गजेट्मा लेखे तर तिनलाई उपादयक क्षेत्रमा लगानी गरेनन्। जवकि यी तथाकथित संघसंस्थाहरुले गरीवकै नाम लिए, वारम्वार दलितकै नाम लिए। तर करीव ७० प्रतिशतको हाराहारीमा दलितै किन मरे, वाँकी २५–३० प्रतिशतले किन गरीवै मरे। तर जो गरीव थिएनन् अथवा जसले यिनका नाममा खेती चलाए्, तिनीहरु चैं किन मरेनन्? यसबाट पनि यत्रो लगानी सहीका कामका लागि प्रयोग भएन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। त्यस कारणले बढी दोषी यस क्षेत्रमा काम गर्यौं भन्ने तिनै एन्जिओ र आइन्जीओ छन्। अतः तिनले यी दलित र गरीवहरुको मृत्युको जिम्मा लिनु पर्दछ।

यसलाई पुष्टि गर्न एकैक्षण रुकुमको मात्रै हामी हिसाव गरौंः– रुकुम जिल्लामा ४३ गाविस छन्। पछिल्लो समयमा राज्यको तर्फबाट प्रत्येक गाविसमा औषतमा १५ लाख वजेट खर्च भएको छ भने जिल्ला विकास समितिले विकास खर्चतर्फमात्र करीव ७ करोड वजेट विनियोजन गर्दोरहेछ। त्यस वाहेक करीव ५० वटा एन्जीओले प्रत्येक्षरुपमा र १४ वटा आईन्जीओले अप्रत्येक्षरुपमा चेतना अभिवृद्धि, सशक्तिकरण र भौतिक पुर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको सुन्नमा आएको छ। ती एन्जीओ र आईन्जीओहरु सवैको वजेटलाई जोड्ने हो भने जिविस भरीमा ४० करोडभन्दा माथि पुग्छ। तर तत्तत् जिल्लामै बाटोको सुविधा अति न्युन छ भने सवै गाविसमा विजुली छैन, कति गाविसमा टेलिफोन पुगेको छैन, दलितहरुमा काम गरेपछि वा वच्चाहरुले खाना खाएपछि हात धुने संस्कारको विकास भएकै छैन, तिनका वस्तीमा पानीको सुविधा छैन, सीटामेाल किन्नको लागि थोरैमा १० किलोमीटर हिड्नु पर्दछ। शौचालयको प्रयोग गर्नु पर्दछ अथवा विमारी हुँदा तातो पानी तताएर खानु पर्दछ भन्ने चेतना पनि छैन। जुन कुरा यो महामारीले पुष्ट्याँई गरिसकेको छ। अनि प्रश्न यिनै विकासवाहकहरुलाई जान्छ? खै कुन चेतनाका लागि, कुन औषधीका लागि, कुन ज्ञानका लागि र कुन विकासका लागि सो ४०–५० करेाड रुपैंया वर्षेनी लगानी गर्दैछौं, एउटा जिल्लामा? सरकारले केका लागि ७ करोड वर्षेनी खर्च गर्दैछ त?? या त तिनै खाईपाइ आएका वर्ग वा पेशेवार विकासे सामन्तहरुको पालनपोषणका लागि वा उपल्ला भनाउंदा जातिका कर्मचारीको पुस्तौनी पुग्ने विरासत बनाउनका लागि लगानी हुँदैछ???

अब छुवाछुतलाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र हेर्ने चलनमा परिवर्तन आउनु पर्छ। राज्यको आखा खुल्नु पर्छ र समाजको भावनामा परिवर्तन आउनु पर्छ। साठी लाख भन्दा वढी नेपालीले भोगिरहेको छुवाछुतको समस्यालाई राजनीतिक समस्याको रुपमा सम्वोधन हुनु पर्छ।

- प्रकाशचन्द्र परियार *
(prakashktv@gmail.com)

पंचायतकालमा एकजना हिरालाल विश्वकर्मा सहायक मन्त्री वन्दा सिंगो नेपाललै हल्लिएको थियो, राजाले कामीको छोरालाई160 पनि मन्त्री वनाए भन्ने चर्चा परिचर्चाले दरवारको खोपी देखि पानी पधेंरो सम्म खल्बलाएको थियो। प्रजातन्त्र पुनस्थापना भए पछि कांग्रेस एमालेले दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने सवाललाई आवश्यकै ठानेनन्। हिरालाल पछि झ48डै विस वर्षको अन्तरालमा प्रकाश चित्रकार परियारलाई राजाकै शासनमा सहायक मन्त्रि वनाए पछि फेरि शुरु भयोर् वन्चित सुमदायलाई दलहरुले उपेक्षा गरे पनि राजाले समेटे भन्ने एकथरी दलितको रटाई। नभन्दै कांग्रेस एमालेले दलितलाई मन्त्री मडलमा समेट्न शुरु गरे। कांग्रेसले नेतृ शैलजा आचार्यलाई उपप्रधानमन्त्री वनायो। राज्यको प्रमुख अंगमा सवैभन्दा ठुलो पदधारी अहिले सम्मकै महिलाको नाम खोज्दा स्वर्गीय आचार्य अग्रपंत्तिमा आईहाल्छिन। राजाकै पालामा मधेसी समुदायका बद्रीप्रसाद मडल उपप्रधानमन्त्री वनाईए। राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित हुनु भन्दा अघि सम्म मडलको नाम अग्रपंक्तिमा थियो। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका डा मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र पछि संचारमन्त्री वने। दोश्रो जनआन्दोलन पछि उपप्रधानमन्त्री वनेका अमिक शेरचन जनजाति समुदायवाट उपप्रधानमन्त्री हुने शौभाग्यशाली व्यक्ति हुन। संविधानसभा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित सुभाष नेम्वाङ जनजाति समुदायवाट शिर्षस्थ पद हासिल गर्ने पछिल्लो उदाहरण हुन। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षमा रामप्रीत पासवान र कांग्रेस एमाले र माओवादीका तर्फवाट क्याबिनेट मन्त्री वनेका मान वहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा र खड्गवहादुर विश्वकर्मानै अहिले सम्मकै सवैभन्दा ठुलो पदमा आसिन दलित समुदायका प्रतिनिधि मानिन्छन।

नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भए पछि नेपालको सर्वोच्च स्थानमा दुई मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु पुगेर किर्तीमान राखेकामात्रै छैनन, एकजातिवाद पनि तोडिएको छ। जातिय तथा समुदायका हिसावले मात्र होईन उनीहरु ऐतिहासिक हिसावका धेरै कोणवाट अघिल्लो पंक्तिको ईतिहास कायम गर्न सफल भए।

अझै पनि नेपालमा दलित, महिला,मधेसी, जनजाति ४ वटै वंचित समुदायका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री वने भने समुदायकै तर्फवाट पहिलो हुने छन। रोचक कुरा त अव दलित समुदायवाट उपप्रधानमन्त्री वने पनि उनीहरु इतिहासमै पहिलो पटक हुनेछन्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त टाढाको कुरा ।

आए अल्पसंख्यक, दलित एवं मधेसी महिला
समावेशी अभ्यासको सवैभन्दा ठुलो किर्तीमानी प्रयाश माओवादीले अन्तरिम संसदमा पठाएका सांसदहरुनै हुन। जहा नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक संसदमा दलित महिला, मुसहर, अपांङ, कुर्मी, भुजेल, दनुवार, र माझी समुदायका सदस्यहरुले प्रवेश गरेका थिए। अझ संविधानसभामा त चेपाङ, उराउ, कुमाल, वांतर, दुरा, ताजपुरिया, चमार लगायतका अल्पसंख्यक तथा वन्चित समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिताले संविधानसभालाई विविधताको संगम मात्र वनाएन समुदायका हिसावले धेरैलाई पहिलो वन्ने शौभाग्य समेत उपलब्ध गरायो। राष्ट्रिय सभामा दुईजना मात्र दलित समुदायका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुदा पनि मख्ख पर्न वाध्य दलितहरु अहिले संविधानसभामा ५० जना सभासदका साथ गम्किएका छन्। उनीहरु अझै जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्दै आफ्ना मागलाई चर्का रुपमा अघि सारिरहेका छन्। दलित नेता पदम सुन्दास संख्यात्मक प्रतिनिधित्वनै नपुगेको भन्दै गुणात्मक सहभागिताको माग अझै जारी रहेको वताउनु हुन्छ। अझै पनि दलित समुदायका आधा दर्जन जाति र आधा दर्जननै जनजातिका सदस्यहरु राष्ट्रिय महत्वको उच्च पदमा पुग्न सकेका छैनन।

कुरा जताततै समावेशीको
दलित, महिला, मधेसी आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको प्रसंग ननिकाली राजनीतिक दलका नेताहरुको भाषणै नविक्ने र एनजिओ आईएनजिओको प्रोजेक्टै नचल्ने भईसकेको छ। वषौदेखि राज्यको मुलधारमा हालीमुहाली जमाएर वसेका जाति, वर्ग र समुदायले माओवादीलाई आरोप लाउन छाडेका छैनन, हेरौ न उनीहरुले आफ्नो सत्तामा यसलाई कसरी सम्वोधन गर्लान जस्ता यावत कुराहरुलाई लिएर । कतिपय यथास्थितिवादीहरु त यी सवै उचाल्ने एनजिओ आईएनजिओ हुन भन्दै दातृ निकायलाई खोईरो खनेर पन्छिरहेका छन्। समावेशी अभ्यास गलत हो त160? अनुचित माग हो र? चाहिने भन्दा वढी पो भो कि? गहिरीएर प्रतिकृया दिनेहरुको संख्या न्युन छ भने ठुलो जमातले यसलाई भित्री रुपमा स्वीकार्नै सकेको छैन। तथापी समावेशी अभ्यास राज्यको केन्द्रीकृत संरचनाको अन्त्यका लागि भएको शुरुवाती मात्र भएको मान्नु हुन्छ अधिवक्ता रत्नवहादुर वाग्चन्द। उहाको भनाई छ राज्यले माफि माग्ने र क्षतिपूर्ती स्वरुप विशेष अधिकार दिने घोषणानै नगरेको अवस्थामा रमाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन।

आवधिक र वैज्ञानिक आरक्षण
दलित, महिला , मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले अघि सार्दै आएको आरक्षणको माग प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा आईसकेको छ। संविधानसभाको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत उनीहरुलाई अनिवार्य समेटनु पर्ने प्रावधाननै आरक्षणको प्रारम्भ हो , नत्र संविधानसभामा ५० जना दलितको न प्रतिनिधित्व सम्भव थियो न त सिंगो नेपालमा करिब ६ हजारको हाराहारीमा रहेका दुरा समुदायका सदस्य सभासद् हुन सक्थे। नया संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था हुनेमा कुनै शंका छैन तर आरक्षणको स्वरुप, प्रावधान, वर्गिकरण, क्षेत्राधिकार र समय सिमाको भने वैज्ञानिक तरिकाले टुंगो लगाउन चुक्नु नहुने मान्यता राख्नुहुन्छ जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद पासाङ शेर्पा। राज्य पुनसंरचना आयोगले सवै वन्चित जाति क्षेत्र तथा समुदायको साझा भावनालाई स्वीकार गर्दै आधुनिक नेपाल सुहाउदो आरक्षणलाइ राज्यले अवलम्वन गर्नु पर्ने भनाई शेर्पाको छ।

सामाजिक सद्भाव र जातिय सहिष्णुता
जातिय, धार्मिक र क्षेत्रिय विभेदको शिकार वनेका नेपाली वन्चित समुहले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको थिचोमिचोलाई वाध्यात्मक स्वीकार गर्दै भए पनि सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई उचो वनाउदै आएका थिए। नया संरचना निर्माण र रुढीगत तथा अवैज्ञानिक परम्परा, रितीरिवाज र कुरीति विरुद्ध संगठीत जागरण अभियानका शिलशिलामा कहि कतै सुमधुर जातिय समिश्रणमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको होईन तर मधेसीका कुरालाई राष्ट्र विख48डन, दलितका सवाललाई सामाजिक सदभावमा खलल तथा जनजातिका प्रसंगलाई अपव्याख्या र महिलाका मागलाई उपेक्षा गर्ने सोचमा ठुलो परिवर्तन आईसकेको छैन। राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिका सभापति शम्भुहजरा पासवान समावेशी मुद्धालाई आत्मसात् नगरे सम्म हरेक कुरालाई सामाजिक र साम्प्रदायिक रंगले हेरिरहने प्रवृत्ति फस्टाईरहे सम्म परिवर्तनको आभाष पाउन निकै कठिन हुने वताउनु हुन्छ।

समावेशी भित्रको समावेशी
समावेशी र आरक्षणका सवालमा संवेदनशील नवन्ने हो भने आरक्षण वन्चित समुदाय भित्रका पनि टाठावाठाका लागि मात्रै रजाई हुनेमा कुनै शंका छैन। दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछडीएको क्षेत्रकालाई आरक्षण दिदा अथवा समावेशी गर्दा सवै भन्दा पछि परेका दलित, दलितभित्र पनि दलित महिला र दलित महिला भित्र पनि मधेसी, अपाङ र पिछडीएको क्षेत्रका दलित महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित नहुन्जेल लक्षित समुदायको उत्थान असम्भव छ। परराष्ट्र सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्मा आरक्षण र समावेशीका सवालमा प्राथमिक सुचि निर्धारण नगरी अघि वढ्दा वन्चित समुदाय केन्द्रीत आरक्षणको ल3य पूरा हुनेमा शंका गर्नु हुन्छ। उहाको भनाई छ यसले त फेरि वन्चित समुदायमा नैराश्यता ल्याउन सक्छ ।

छुवाछुत अव सामाजिक समस्या रहेन
नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि व्याप्त छुवाछुतप्रथालाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र लिने सोच आंशिक रुपमा आज सम्म छदैछ। दलितहरु आफैले पनि यसलाई सामाजिक तथा धार्मिक रुपमा सवैभन्दा वढी केन्द्रीत गर्दै आए। तर अब छुवाछुतलाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र हेर्ने चलनमा परिवर्तन आउनु पर्छ। राज्यको आखा खुल्नु पर्छ र समाजको भावनामा परिवर्तन आउनु पर्छ। साठी लाख भन्दा वढी नेपालीले भोगिरहेको छुवाछुतको समस्यालाई राजनीतिक समस्याको रुपमा सम्वोधन हुनु पर्छ। पेशागत रुपमा जातिय विभेद हुने भएकाले यसलाई आर्थिक समस्याका रुपमा हेरिनु पर्छ र विश्वकै अमानविय तथा वेइजत्तीपूर्ण प्रथा भएकाले यसलाई अन्तराष्ट्रिय रोगका रुपमा निर्मूल पार्ने अभियान थाल्नु पर्छ। त्यसका लागि राज्यको सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ, तपाई हाम्रो विचार वदलिनु पर्छ। कुरो मात्रै होईन व्यवहारमै लागू गर्ने सवालमा पछि पर्नु हुदैन।

विसंगतीप्रति समयमै सचेत
दलितका नाममा आएका सानातिना राहत कार्यक्रमदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याईएका छात्रवृत्तिहरुमा गैर दलितहरुले दुरुपयोग गर्ने चलन शुरु भईसकेको छ। खाश गरेर दलित समुदायको थर गैर दलित समुदायकासंग मिल्ने तथा जनजातिका थर गैर जनजातिसंग जुध्ने भए पछि कागजी प्रकृया मिलाएर फाईदा लिने प्रवृत्ति झा147गिदै गएको छ। सरकारले दलित आयोग र आदिवासी जनजाति प्रष्ठिानलाई वन्चित जाति समुदायको सुचिकृत गर्दा वैज्ञानिक आधारमा र शिफारिश गर्दा कडाइ र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै नजाने हो भने लक्षित समुदाय भन्दा चकारी समुह लाभान्वित हुने संभावनालाई कम आक्न सकिदैन।

कुरा पृथ्वीनारायण शाहको
राम्रा कुरालाई राम्ररी प्रयोग गर्न नजान्दा समावेशीका नारा विदेशीले सिकाउदै हिडनु पर्ने अनि हामी पनि पछ्याउदै हिडिरहेको तितो अनुभव पूरानो भईसक्यो। भारदारी सभामा जातिय समिश्रण होस या युद्धका धेरै कोणमा विसे नगर्ची, मणिराम गाईने, वाङगे सार्की र कालुराम कामीलाई अघिसारेर सवैको शिप र कौशलको उपयोग गर्दे नेपाल एकीकरण गर्न सफल पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल सवैजातको साझा फूलवारी हो भन्ने वाणीमा सवैलाई चेतना भया भर्न्दै दिएको जोडलाई पछिल्लो कालमा उपेक्षा गर्दे आउदा समावेशी हुनु पर्ने माग विदेशीले सिकाउदै हिडनु पर्ने अवस्था पनि आयो। उनीहरुले के नै नया कुरा ल्याईदिए कि भन्ने लाग्दो हो तर कहिल्यै फर्केर हामीले नेपाली जातिय समिश्रणको परम्परालाई नया शिरावाट सम्वोधन गर्ने अभ्यास गरेनौ। नेपाली जातिय सद्भावलाई केन्द्रीकृत तवरले मात्रै वुझ्यौ, विभेदी नीतिलाई चिर्ने प्रयास नगरी एकोहोरो सद्भाव सद्भाव मात्रै जपिरह्यौ।

टपक्क व्यक्ति तान्ने नीति र प्रवृत्ति
पंचायतकाल देखि प्रजातन्त्र पुनस्थापना हुदै राजाको शासनमा समेत एकाध महिला मधेसी दलित र जनजातिका सदस्यहरु टपक्क टिपेर ल्याउने र समावेशी स्वरुपको आभास दिने चलन हामी माझ नभएको होईन। पछिल्लो कालमा चर्को रुपमा उठेको समावेशी नाराको जस लिदै टाठावाठाहरुले फाईदा लिए पनि स्पष्ट नीति र कार्यक्रमकासाथ वन्चित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने राष्ट्रिय संकल्प नहुदा समोवशीका कुरा वन्चित समुदायको नाममा सिमीत व्यत्तिले लिने राजनीतिक लाभ र एनजिओ आईएनजिओका लागि गरि खाने भा147डोका रुपमा मात्रै हुनेमा द्विमत छैन।

आखिर राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति परशुराम चौधरी हुन या राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष डाक्टर मोहम्मद मोहसिन , उपप्रधानमन्त्री त्रय शैलजा आचार्य, वद्रीप्रसाद मडल र अमिक शेरचन हुन या मन्त्री छविलाल विश्वकर्मा उनीहरुको भौतिक सहभागिता समावेशीका नाममा जलप मात्र हुन। जसले समावेशीको आड दियो जग दिएन। किन कि उनीहरु पात्रका रुपमा मात्र अघि सारिए। भनिन्छ नि भारतमा दलित समुदायका राष्ट्रपति वनेको १५ वर्ष वितिसम्दा पनि छुवाछुतको समस्यामा ठुलो कटौती भएको छैन त्यसैले त आरक्षण जारी छ। अल्पसंख्यक र आदिवासीहरुले आफूहरुलाई पनि सुचिकृत गरेर आरक्षण दिनु पर्छ भन्ने माग अघि सारिरहकेका छन् केही महिना अघि मात्र एउटा अल्पसंख्यक जातिले चलाएको आन्दोलनमा दर्जनौको मृत्यु भयो फलस्वरुप उनीहरुलाई आरक्षण दिन राज्य वाध्य भयो। हाम्रो त झन समावेशीको प्रारम्भिक चरणनै गुजि्ररहेकावेला वास्तविक अभ्यास त भएकै छैन जहा सिरहाका रामचन्द्र डोम हुन या डोटीका धनवीर ओड , इलामकी मिना लेप्चा हुन या डोल्पाकी जोगमाया वुढा सिन्धुपाल्चोककी मनसरा तामाङ हुन या डोल्पाका छेदुङ भोटे जसले समावेशी नेपालमा आफ्नो न त भुमिका नै थाहा पाएका छन नत आरक्षण पाउदा के के नैे लछारपाटो लाग्छ भन्ने सुइकै पाएका छन्। उनीहरुले त खास्स खुस्स सुनिरहेका मात्र छन हामीलाई पनि अन्य जाति र वर्ग समुदायकाहरुलाई जस्तै समान व्यवहार गर्छन रे हाम्रो उत्थानका लागि सरकारले व्यवस्था गर्ने भो रे। आखिर उनीहरुको आगन सम्म पुग्ने समावेशी शैली र व्यवहार कस्तो होला? उनीहरुलाई समेटने आरक्षण कस्तो होला? के उनीहरु नया र समावेशी नेपालका पहिलो भागीदार वन्लान?

(* परियार कान्तिपुर टेलिभिजनका वरिष्ठ उप सम्पादक हुन)

Kantipur Report

KATHMANDU, Aug 20 - The UCPN-Maoist on Thursday made public the Declaration of United National People’s Movement (UNPM)—the newly formed party front to launch its fresh struggle programmes.

The four-point declaration has demanded that the decisions made by the parallel people’s power centers established during the people’s war—the decade-long civil bloody war—should be given legitimacy. >>> More.

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपाल, को घोषणापत्रमा दलितकालागि के छ ?

काठमाण्डौंकेन्दि्रत राज्यको क्षेत्रीय तथा जातीय उत्पीडन यथावत् छ । आधा आकाश आधा धर्ती ओगट्ने महिलाहरुमाथि सामन्ती पितृसत्तावादी लिंगीय शोषण-उत्पीडन कायमै छ । दलितहरुमाथिको छुवाछुत लगायतको अमानवीय शोषण-उत्पीडन व्यवहारतः अन्त्य भएको छैन । मुस्लिम लगायतका धार्मिक अल्पसंख्यकहरुमाथिको विभेद र उत्पीडन कायमै छ ।

२. आन्दोलनको लक्ष्य, स्वरुप र कार्यभार
२.१. नेपालको विद्यमान अर्ध-सामन्ती तथा अर्ध-औपनिवेसिक स्थिति र राज्यको एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी एकैसाथ राष्ट्रिय र जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु र जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना गर्नु यस आन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य हो । संविधानसभा नै तत्काल दुवै प्रतिगामी र प्रगतिशील वर्गहरुको आआÏनो हित अनुकुलको लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापनार्थ संघर्ष गर्ने मूल थलो भएकाले यस आन्दोलनले किसान, मजदूर लगायतका उत्पीडित श्रमजीवी वर्ग, जाति/जनजाति, उत्पीडित क्षेत्र, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम आदिको निम्ति वास्तविक लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रत्याभूति हुने जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापनानिम्ति सदन र सडक दुवै मोर्चावाट व्यवस्थित संघर्ष संचालन गर्नेछ । संविधानसभालाई निष्प्रभावी वनाइएमा वा भंग गरिएमा आम जनसमुदायको सक्रिय सहभागितामा सडकवाट सशक्त आन्दोलन संचालन गरेर उपरोक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न क्रियाशील रहनेछ ।
२.३. सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद/विस्तारवाद विरोधी यस क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चामा मुठ्ठीभर सामन्त र दलाल तथा नोकरशाही पुँजिपति वर्ग वाहेक सवै उत्पीडित किसान, मजदूर, वुद्धिजीवी, शिक्षक, राष्ट्रिय पुँजिपति, महिला, दलित, उत्पीडित जाति तथा जनजाति, मधेसी, उत्पीडित क्षेत्रका जनता, पेशेवर समूहहरु, जनवर्गहरु र मुस्लिम लगायत अल्पसंख्यक समुदाय र देशभक्तहरुलाई गोलवन्द गर्ने प्रयत्न गरिनेछ । तत्कालीन मुद्दाहरुमा मुख्य दुश्मनका विरुद्ध सम्भव भएसम्म सवैलाई समेट्ने नीति अवलम्वन गरिनेछ ।

(ग). जनतन्त्रसंग सम्वन्धित मागहरू

२२. पूरै देशलाई छुवाछुतमुक्त इलाका घोषणा गरिनुपर्छ र दलितहरुलाई छुवाछुत लगायतका विभेद गर्नेहरुमाथि मानवता विरुद्ध अपराधको कडा कार्वाही गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितलाई समाज, अर्थतन्त्र र राज्यका सवै क्षेत्रमा समान सहभागिता ग्यारेन्टी गर्न विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

(घ). जनजीविकाको प्रश्नसंग सम्वन्धित मागहरू

३०. शिक्षालाई सवै नागरिकको मौलिक हकको रुपमा संवैधानिक ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । राज्यले सवैलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क, सर्वसुलभ र अनिवार्य रुपमा उपलव्ध गराउनुपर्छ । सवैलाई शिक्षा आÏनै मातृभाषामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । गरीव तर जेहेन्दार र दलित विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्चशिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । शिक्षामा वढ्दो व्यापारीकरणको अन्त्य गरिनुपर्छ ।

DOWNLOAD:
संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन, नेपाल, को घोषणापत्र

LANCAU (Lawyers National Campaign for Elimination of Caste Discrimination), Nepal has filed the Writ Petition before Supreme Court to remove the word Chhota-Bada (Inferior and Superior) from the Preamble of the Country’s Civil Code (Muluki Ain), 2020. The writ was filed with Advocate Ratna Bagchand as its petitioner, on 5th of Shrawan 2066. It was argued that the word Chhota Bada (Inferior and Superior) in the Preamble of Civil Code is derogatory and a great slap against humanity and equality, which is also inconsistent with the Rights to equality guaranteed by the Article 13 of Interim Constitution and national and International Human Rights Law to which Nepal is a party.

The First Hearing of the case was held on 6th of Shrawan 2006. The Supreme Court in the first hearing ordered a Show Cause notice asking Nepal Government, Cabinet Secretariat and others to furnish their written Explanation on the issue before Supreme Court through Attorney General with in 15 days.

Advocates involved in the first hearing were: Advocate Ratna Bdr. Bagchand, Advocate Anita Joshi, Advocate Laxmi Rawal and Advocate Bidhata Poudel.

Click here to see the details of writ petition >>> Chhota-Bada Writ Petition

Reported by:
Advocate Bidhata Poudel
Asst Director (Law & Justice)
LANCAU Nepal