‘संघीयतामा दलित’ नामक पुस्तक विमोचन तथा ‘संघीय व्यवस्थामा दलितको स्थान’ विषयक अर्न्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न
भदौ, ९; काठमाडौ - “समानता र सहअस्तित्वको व्यवहार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य आधार” भन्ने मुल नाराका साथ दलित सेवा संघको आयोजनामा ‘संघीयतामा दलित’ नामक पुस्तक विमोचन तथा ‘संघीय व्यवस्थामा दलितको स्थान’ विषयक एक दिने अर्न्तकृया कार्यक्रम राजधानीमा आज सम्पन्न भएको छ।
संविधान सभा, संघीय मामीला, संसदीय व्यवस्था तथा सँस्कृति मन्त्री मीनेन्द्र रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त पुस्तक विमोचन र अर्न्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख अथितिको आशनबाट बोल्दै मन्त्री रिजालले ‘अहिले बहसमा रहेका जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, साँस्कृतिक आधारमा गठन हुने संघीयताले मधेशी र जनजातीहरुलाई फाइदा भएपनि दलित समुदायको हकमा अहिलेको भन्दा अवस्थामा खासै फरक नआउने बताउनु भएको छ। उहाँले दलित समुदाय देशभरी नै छरिएर रहेका र जातीय छुवाछूत विभेद समाजमा नै जकडिएर रहेको हुनाले संघीयता सम्बन्धी यस्ता आधारहरुले उनीहरुलाई थप उत्पीडित बनाउन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन स्थानीय निकायमा दलित समुदायको छुवाछूत विभेदको अन्त्य गर्दै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारका निम्ति सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने बाताउनु भएको छ।
त्यस्तै कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरुले संघीय शासन प्रणालीमा राज्य प्रत्यक्ष दलित, उत्पीडित जनता र उनीहरुका घरघरसम्म पुग्ने व्यवस्था भएकाले, संघीयताभित्र आफ्नो जातीय, सँस्कृति तथा सभ्यताको पहिचान सहित अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन्।
संघका अध्यक्ष गजाधर सुनारको सभापतीत्वमा आयोजित सो कार्यक्रममा, पूर्व उपसभामुख तथा सभासद् रामप्रित पासवान, सभासद् परशुराम रम्तेल, सभासद् हरि श्रीपाइली, राष्ट्रिय दलित आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा, सहआयोजक संवैधानिक संवाद केन्द्रका व्यवस्थापक मान ब. बि.क., व्यावसायिक अध्ययन विकास केन्द्र की अध्यक्ष कमला हेमचुरी, दलित विकास तथा अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हिरा विश्वकर्मा, वुद्धिजीवी तेजबहादुर सुनार, लगाएतले संघीय व्यवस्थामा दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भए गरेका विविध अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभव अनुभूती आदान प्रदान गरेका थिए भने, नेपालका प्रमुख राजनितिक दलका दलित भातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चा (एकिकृत), उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र नेपाल दलित संघका नेताहरुले आ–आफ्नो दलहरुले दलित समुदायका निम्ति संघीयता सम्बन्धी अवधारणाहरुमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुबारेमा उपस्थीत सबैलाई जानकारी गराएका थिए। उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण संघका महासचिव चक्रमान विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।
रिपोर्ट प्रस्तोता:
सुमनकुमार विश्वकर्मा
माननिय तिलक कमरेड,
नमस्कार अनि अभिवादन!
वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा दलित मुक्ति मोर्चाले समग्र दलितहरुको हक, हित र अधिकारका लागि लिइएका कदमहरुप्रति ज्यादै नै खुशी लाग्यो। साथै यसका लागि हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्दछु। तर एउटा मुद्दा जुन दलित भित्रकै अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेको छ त्यसलाई न त दलित मुक्ति मोर्चाले नै त्यसको पहिचान गरि सशक्त रुपमा उठाएको देखिन्छ न त अन्य नेपाली दलित गैरसरकारी संघसंस्थाले नै उठाएको देखिन्छ – त्यो मुद्दा हो, नेपाली दलित अपाङ्गहरुको हक, हित र अधिकारको बारेमा।
वास्तवमा नै भन्ने हो भने हामी दलित अपाङ्गहरु ज्यादै नै अन्योलको स्थितिमा छौँ अहिले। यदि हामी साधारण अपाङ्गहरुको समूहमा नै जाने हो भने कथित् उपल्ला जातका मानिसहरुले हामीलाई कुनै पनि प्रकारका अवसरहरु प्रदान गर्दैँनन् यद्यपि,उनीहरु हाम्रा नै हक,हित र अधिकारका बारेमा वकालत गर्दछन्। यदि हामी हाम्रै समुदायमा आउने हो भने पनि उनीहरुले अपाङ्गहरुका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम नै नल्याएको बताउँछन्। यसर्थ, हामी साँच्चिकै दलितभित्रकै एक अभिन्न अङ्ग हौँ भने दलित मुक्तमोर्चाले पनि यसको बारेमा गहन रुपमा सोँचेर हाम्रा मुद्दाहरुलाई अगाडि बढाओस् भनी अनुरोध गर्न चाहान्छु। बरु यसका निम्ति मैले जेजस्तो सहयोग गर्नुपर्दछ, त्यसको लागि तयार छु।
भवदीय,
कृष्ण गहतराज
फूलबारी – ९, कैलाली