दलित समुदायलाई राज्यका सबै तह र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पँहुच र नेतृत्वका लागि विशेष व्यवस्था/विशेषाधिकारको किटान गरिनुपर्छ। दलित समुदायलाई सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका सबै तह र निकायमा २० प्रतिशत आरक्षण अधिकारको रुपमा संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ।
– भरत नेपाली
दलित समुदाय शताव्दीऔंदेखि हेपिएका, चेपिएका र वहिष्करणमा परेका छन्। अझैपनि दलितका समस्याहरु जस्ताका तस्तै छन्। संविधान, ऐन र कानुनमा जातीय विभेद र छुवाछूतको अन्त्य भएको धेरै वर्ष बितिसकेको छ। तर, व्यवहारमा भने वीसको उन्नाइस पनि भएको छैन भन्ने तथ्यलाई दिनहुँ भइरहेका जातीय विभेद र शोषणका घटनाहरुले प्रमाणित गरिसकेको छ। जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य अपराधलाई समुल नष्ट नगरेसम्म दलितले मानवीय अधिकार उपभोग गर्न र आत्मसम्मान पाउन सक्दैनन्। एक्काइसौं शताव्दीको विज्ञान र प्रविधिको युगमा आएर पनि दलितहरु मानव अधिकार र आत्मसम्मानका लागि लडिरहेका छन्। दलितहरुले कहिलेसम्म यो लडाई लडिरहनुपर्ने हो टुंगो लाग्न सकेको छैन। दलित अधिकार सुनिश्चित गराउन र जातीय विभेद विरुद्धको लडाईलाई साँघुरो पार्न अव बन्ने संविधानले मद्धत पुर्याउला भन्ने झनो आशाभने जीवितै छ। किनकि, संविधानसभाका विषयगत समितिहरुमा राज्यका विविध विषयका अतिरिक्त दलित सवालहरु संबोधन हुने क्रम जारी छ।
हालसम्म छ वटा समितिले अवधारणासहितको प्रारम्भिक मस्यौदाहरु संविधानसभामा पेश गरिसकेका छन्। पेश गरिएका मस्यौदाहरुमा दलितका सवालहरु के कति मात्रामा सम्बोधन भएका र छुट्न पुगेका छन् यसतर्फ सवैको ध्यान पुग्न जरुरी छ। दलितले उठाउँदै आएका सवालहरुलाई समितिका मस्यौदाहरुले सम्वोधन गर्न सकेका छन् कि छैनन् गहिराइमा पुगेर केलाउन सकियो भने संविधान लेखनमा पक्कैपनि प्रभावकारी सुझाव उपलव्ध गराउन सकिएला। संविधान निर्माताहरुलाई आवश्यक सुझाव उपलव्ध गराउन सकिएन भने नयाँ बन्ने संविधानले दलितका सवाललाई स्पष्ट रुपमा सम्वोधन गर्न सक्दैन। नयाँ संविधानले दलितका सवाल स्पष्ट रुपमा सम्वोधन गर्न नसकेमा भावी सन्तानले दलित भएकै कारण समाजमा जिउन अरु कठिनाइ भोग्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना हुनसक्छ। त्यसैले संविधानसभामा र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई खवरदारी र दवाव दिइरहनुपर्छ।
खबरदारी र दवाव दिनका लागि विषयगत समितिहरुले तयार पारेका अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित दृष्टिकोणबाट व्यापक छलफल चलाउनुपर्छ। तब मात्र दवाव सिर्जना गर्ने खुराक दलित सभासद्, दलित अभियानकर्ता र दलित आन्दोलनकर्मीहरुले पाउन सक्छन्। र, संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित गराउन आन्दोलन शसक्त ढङगले अघि बढ्नेछ। दलितका सवाललाई उठाउनका लागि प्रेरित, उत्साही, सजग र जुझारु बनाउन दलित नागरिक आन्दोलनले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन। यसतर्फ दलित नागरिक आन्दोलनका नेताहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। दलित बुद्धिजीवी, दलित नागरिक समाजका अगुवा, राजनीतिक कर्मी र सभासद्हरु एक ढिक्का भएर दलित अधिकार प्राप्तिका खातिर आन्दोलित हुन सकेमा नयाँ संविधान अवश्य फलदायी हुन्छ। संविधानमा दलित अधिकारको सुनिश्चितता भयो भने मात्र भावी सन्ततिले मानव भएर ढुक्कले जिउने छन्।
यसै सिलसिलामा संविधानसभामा पेश गरिएका मस्यौदाहरुमध्ये अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण निर्धारण समिति र सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्वद्धताको आधार निर्धारण समितिले दलितका सन्दर्भमा उठाएका विषयवस्तुहरु चर्चा गर्नु असान्दर्भिक नहोला। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण निर्धारण समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको परिभाषा, पछाडि परेका वा एक्लिएका जातजातिको पहिचान, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण व्यवस्था, राज्य व्यवस्थामा समावेशीकरणका उपायहरु रहेका छन्। र, सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्वद्धताको आधार निर्धारण समितिमा संघीय तथा प्रान्तीय सरकारी भाषासम्बन्धी, अन्य राष्ट्रिय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, भाषा सम्बन्धी अन्य विषय तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण आदि विषयहरु परेका छन्।
दिइएको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीभित्र रहेर यी दुबै समितिहरुले आ–आफ्ना अवधारणा पत्रसहितको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गरिसकेका छन्। मस्यौदामा दलितका सवालहरुलाई भिडाएर हेर्दा केही हदसम्म सकारात्मक मान्न सकिन्छ तापनि दलितका सवाललाई अरु बढी स्पष्ट बनाउनु पर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखापरेको छ। दलित सवालको कुरा गर्दा यी दुइटा समितिले दलितका हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र सामाजिक एकता, सद्भाव र ऐक्यबद्धता कायम गर्न जातीय विभेद र छुवाछूतलाई सदाका लागि विदाई गर्ने उपाय संविधानमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ।
नेपाल एक बहुुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, समनता, स्वतन्त्रता र न्यायमा आधारित जातीय विभेद र छुवाछूतमुक्त भाषिक र धार्मिक भेदभावरहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक, धर्म निरपेक्षता, पुर्ण समानुपातिकता सहितको समावेशी राज्य हो भनी अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समितिले आफ्नो प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रको परिचय दिने प्रयत्न गरेको पाइन्छ। यो समितिले प्रस्ताव गरेको समनताको हकले दलित सवाललाई आंशिक रुपमा मात्र समेटेको छ। यसले जातीय भेदभाव वा छुवाछूत विरुद्धको हकलाई संविधानको भाग तीन मौलिक हकमा राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। संविधानमा राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ ― समुदाय वा पेशाका आधारमा कुनैपनि किसिमको भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य व्यवहार, असहिष्णुता र अवहेलना गरिने छैन। सार्वजनिक सेवा, सुविधा वा उपयोगका कुराहरु प्रयोग गर्नवाट यत्रतत्र सर्वत्र स्थलमा प्रवेश गर्नवाट वञ्चित गरिने छैन। छुवाछूत र जातीय भेदभाव मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधको रुपमा द8डनीय हुनेछ र पीडित पक्षले कानून वमोजिम उचित क्षतिपूर्ति पाउने छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको हक अन्तर्गत जातीय विभेद तथा छुवाछूतका विभिन्न स्वरुपका बारेमा परिभाषा गरिएको छ। तर, यस अन्तर्गत दलित सवाललाई पुर्ण रुपमा सम्बोधन गरिएको छैन।
समाज र राष्ट्रको उन्नतिमा दलित समुदायले श्रम सिप र मेहनतको माध्यमबाट पुर्याएको योगदानलाई सम्मान तथा स्मरण गर्दै राज्यले सिर्जना गरेको वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय छुवाछूतको विभेदप्रति पश्चाताप गर्दै यसलाई पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरिएको व्यवहारिक प्रतिवद्धता संविधानमा प्रष्ट पार्नुपर्छ। विगतका संविधानहरुले यसलाई त्यति ध्यान दिन नसकेकाले दलित मुक्तिमा कुठाराघात भएको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ। जातीय भेदभाव र छुवाछूतका कारण हरेक क्षेत्रमा दलितहरु बहिष्करणमा परेका हुन्। समाजमा भएको जातीय विभाजन र विभेदले सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रमा दलितको पहुँच पुग्न सकेन र उनीहरुलाई अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराइदियो। शताव्दीऔंदेखि दलितका लागि सम्पूर्ण अवसरका ढोका बन्द हुँदै आए। अवसरका ढोकाहरु बन्द हुनाले दलितले अन्याय, अत्याचार, उत्पीडन, शोषणलाई सहेर आजसम्म नारकीय जीवन बिताउन बाध्य हुनु परेको छ। अब भने दलितहरुले नारकीय जीवनका यस्ता कठिन परिस्थितिहरु सहन सक्दैनन्, यसबाट मुक्त भएर समाजमा सम्मानित र मर्यादित बन्न चाहन्छन्। दलितका चाहनालाई पुरा गर्न सबै मानव बराबरी र सबै नागरिक समान हुन् भन्ने बिश्वव्यापी मान्यतालाई स्वीकार गर्दै मानवले मानवमाथि गर्ने अमानवीय व्यवहारलाई जघन्य अपराध मानी अपराधीलाई गरिने कडा कारवाहीका बारेमा संविधानको मौलिक हकमै स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्छ।
मस्यौदाले दलितलाई सीमान्तकृत र बहिष्करणमा पारिएको समुदायभित्र राखेको छ। सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायका व्यक्तिलाई आफ्नो समुदायको सरोकार वा स्वार्थ नीहित रहेको राज्यका सार्वजनिक नीति, योजना वा कार्यक्रमको तर्जुमा वा कार्यन्वयन वा सो को अनुगमन र मुल्यांकनमा पूर्ण समानुपातिक रुपमा सहभागी हुने हक सम्बन्धमा मस्यौदा स्पष्ट छ। राज्य व्यवस्थाका हरेक तह र निकायमा सबैभन्दा बढी सीमान्तकृत र बञ्चित दलित समुदायको समानुपातिक समावेशीकरण एवं उनीहरुको संरक्षण, विकास र सशक्तिकरणका लागि विगतमा उनीहरुमाथि भएको भेदभाव र उत्पीडन वापत क्षतिपूर्तिसहित विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने तर्फ मस्यौदा स्पष्ट छैन। महिला, दलित समुदाय, बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पारिएका/पिछडिएका वा शारिरीक वा मानसिक रुपले पिछडिएको/पछाडी पारिएका वर्ग समुदायको उत्थान, संरक्षण, सशक्तिकरण, मुलप्रवाहिकरण तथा समग्र विकासका लागि राज्यले सकरात्मक विभेदका आधारमा कानुनद्धारा विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जातीय भेदभावको रुढीवादी मान्यताले गर्दा नेपाली समाजमा जातीय छुवाछूत जस्ता कुरीति र कुसंस्कारले प्रश्रय पाएको हो। त्यस्तै नेपालमा अन्य थुप्रै किसिमका सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभेद रही आएका छन्। यी कुरीति, कुसंस्कार र विभेदलाई निषेध गर्नका लागि एउटा छुट्टै र प्रभावकारी कानूनको निर्माण गरी कार्यन्वयनको लागि उपयुक्त संरचनाको आवश्यकता छ। सवै प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्न संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई प्रतिवन्ध लगाउनै पर्छ। अन्यथा सामाजिक ऐक्यवद्धता र सद्भाव कायम हुन सक्दैन। दलित अधिकार सुनिश्चितता र सामाजिक ऐक्यवद्धताको प्रमुख आधार जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गर्नु नै हो। सामाजिक प्रक्रिया, मानवीय अधिकार र समाज विकासको लेनदेनबाट दलितलाई अलग राख्न सकिदैन। दलितलाई अलग्याउने प्रयास गरेमा यसले समाजमा ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउँछ र सामाजिक विचलन पैदा गर्दछ। यो अवस्थाबाट समाज र देशलाई जोगाउन जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अवशेषलाई निर्मुलिकरण गरिएको घोषणा नयाँसंविधानले गर्न सकोस्। न्याय र समनतामा आधारित समाजको निर्माण र विकास गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य भएकाले सामाजिक एकतालाई निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत राखेर व्याख्या गर्नुपर्छ। तसर्थ, दलित सवाललाई न्यायपूर्ण ढंगले सम्वोधन गर्न संविधान निर्माताहरु संवेदनशील बन्नुपर्छ।
साथै संविधानमा दलित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक छ। एकल महिला, बृद्ध, अपाङ्ग, अशक्त, असहाय नागरिक र लोपोन्मुख जातीलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनी सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता समितिको मस्यौदामा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक/सांस्कृतिक दृष्टिले पछि पारिएका दलित समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी बनाइनुपर्नेमा भने मस्यौदा मौन देखिन्छ। आदिवासी/जनजातीको हक अधिकारलाई अवधारणा पत्र र मस्यौदाले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेका छन् तर दलितको हक र आरक्षण सम्बन्धमा केहीपनि भनेका छैनन् ।
दलित समुदायलाई राज्यका सबै तह र निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पँहुच र नेतृत्वका लागि विशेष व्यवस्था/विशेषाधिकारको किटान गरिनुपर्छ। दलित समुदायलाई सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्रका सबै तह र निकायमा २० प्रतिशत आरक्षण अधिकारको रुपमा संविधानमा नै स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ। त्यस्तै, राज्यको श्रोत र साधनमा पहुँच नभएका वा गरीवीको उच्च मारमा परेका भूमिहीन वा सुकुम्वासी, हलिया दलितहरुको गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ। यसका लागि मौलिक हक अन्तर्गत छुट्टै धारामा दलितहरुको सामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन आउँछ।
[This an article was published in Gorkhapatra on 6 September 2009 (Bhadra 21, 2066)]
