धौलागिरीको अंचल सदरमुकाम बागलुङ बजारमा जम्मा भएका धौलागिरी अंचलका दलितहरुले धौलागिरी अंचल स्तरिय एक भेलाले अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माको प्रमुख आतिथ्यतामा अधिबक्ता याम बहादुर चर्मकारको अध्यक्षतामा यही २०६६ साल पौष १२ गते १७ सदस्यीय उत्पिडित दलित समुदायको संजाल धौलागिरीको तदर्थ समिति गठन गरेका छन । यस गठनको अवसरमा बोल्दै नवनिर्बाचित तदर्थ समितिका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि र पदाधिकारीले तथा आगामी दुइमहिनाभित्र दलितहरुको बाहुल्यता रहेको धौलागिरी क्षेत्रलाई भगत सर्वजित उपगणराज्य घोषणा गरिने र त्यसका लागि आवश्यकता पर्ने पूर्व तयारीमा लाग्दै आर्थिक सहयोग सकंलन र सहयोग गर्न सम्बन्धित सवैलाई अपिल गरेका छन ।

“वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो।”

“अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्।”

- मित्र परियार

हाम्रो देशले युगौंसम्म उन्नति र प्रगतिको उज्यालो देख्न नपाउनुको एक प्रमुख कारण के हो भने शासकहरुले जहिले पनि यस भूमिलाई बिलकुल निजी सम्पतिका रुपमा लिए र आम जनतालाई कहिले पनि गोठका भेंडाबाख्रा भन्दा फरक देखेनन्। देशले अहिले उल्लेख्य रुपमा राजनैतिक काँचुली फेरिसकेको छ र शाह वंशीय राजा-महाराजाहरुको मनोमानीपूर्ण शासनको बिधिवत अन्त्य भैसकेको छ। तर दुर्भाग्य नै मानु पर्छ कि अधिकांश गरिब, निरीह, उत्पिडीत जनको जीवनमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। देशलाई हाँक्ने जिम्मा लिएका दलहरुले जनताका तमाम समस्या र उत्पिडन हल गर्ने दिशामा कुनै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको देखिंदैन। दिशानिर्देश टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रदिप गिरीले भने जस्तै यस मामिलामा एक होइन सबै दल दोषी छन्; यो मात्र होइन यस अघिको क्रान्तिकारी सरकारले पनि जनताको मूलभूत समस्या समधान गर्ने दिशामा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको कुरा मध्यान्नको घाम झैं छर्लङ छ।

समस्याको जरो कहाँ छ भने एक राजालाई मिल्काउन नभ्याउँदै धेरैजना “राजा” बन्ने दाउमा छन्। समग्र देश र जनताको पीरमार्का भन्दा दलिय स्वार्थलाई नै बढि जोड दिने राजनैतिक रोगले देश आक्रान्त छ। त्यस कारण दलहरु आफ्ना अडानभन्दा एक कदम पछाडि हट्न चाहदैनन्; बरु देशलाई थप अन्योल, अस्थिरता र मूठभेडको दिशामा अगाडि बढाउन बुद्दिमानी ठान्दछन्। वस्तुत: उनीहरुमा पनि राजकिय भूत चढेको छ किनभने उनीहरु पनि जनतालाई भेडाबाख्राकै रुपमा हेर्दैछन्। धेरैका मुखमा सुनिन्छ रामराम तर बगालीको छुरा भने छिपेको छैन।

उपरोक्त भनाइलाई धेरै दलका धेरै उदाहरणहरुले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। ती मध्ये पछिल्लो उदाहरणका रुपमा माओबादीको एकलौटी जातिय-राज्य घोसणालाई पनि लिन सकिन्छ। अधिकांश दलहरु, बिचारक, बिश्लेशकहरुले खबर्दारी गर्दागर्दै पनि पूर्व-विद्रोहीहरुले देशका बिभिन्न भूभाग बिभिन्न जात-जातिलाई बाँडेरै छाडे। यसरी आफ्नो दलिय निर्णय अनुसार आमजनताको अभिमत बेगर देशलाई जातिय राज्यहरुमा बिभाजित गर्नु तमाम जनताको अपमान हो कि होइन?

यसमा स्व्यम् जातिय-राज्य पाउन सफल जनजातिका कतिपय अगुवाहरु समेत खुशी छैनन् भन्ने पनि सार्वजानिक भैसकेको छ। मगर जातिको हकहितका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका गोरे बहादुर खपाङीले ‘हिमाल’मा लेखेका छन् कि मगरात राज्य घोसणाले त्यस भेगमा लामो समयसम्म बसोबास गर्दै आएका अन्य जातजातिलाई स्वभाविक रुपमा चिन्तित तुल्याएको छ। देशलाई नै जातिय-युद्दको भूमरीमा पारेर कुनै पनि जातिको प्रगति हुन सक्तैन भन्ने उनको भनाइ मननयोग्य छ।

यथार्थमा जातिय राज्यले सबैभन्दा बधि अन्न्याय र उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई अझ बढि शोषण र दमनमा पार्ने सम्भावना छ। सर्वप्रथम, उनीहरुका लागि कुनै घोसित राज्य छैन। अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उनीहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा दलितले जातिय राज्यबाट के पाउँछन्? स्वाधिन, स्वतन्त्र नेपालका नागरिकका रुपमा त कथित तल्ला जातिले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् भने बिष्टहरुका नामधारी उपराज्यमा उनीहरुको हविगत कस्तो होला?

यस विषयमा फरक मत राख्नेहरुलाई माओवादी के भन्छन् भने जातिय राज्यको घोषणाबाट कोहि त्रसित हुनु पर्दैन; यो सांकेतिक मात्र हो; अरु जातिहरू भाग्नु पर्ने छैन। वर्गीय राजनीति गर्ने भनिएको दलले यसरी जातियतालाई उचाल्दा दलगत स्वार्थ त पूरा होला, तर यस्तो खतरानक दाउपेचबाट देशको दूरगामी भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव प्रति भने उनीहरु विलकुलै सम्बेदनशिल नदेखिनु खेदपूर्ण मान्ने धेरै छन्। अन्ततोगत्वा एक जातिले अर्को जातिलाई खोजीखोजी मार्ने दिन आयो र नेपालको हालत कतिपय अफ्रिकाली मुलुकको जस्तो हुन पुग्यो भने जिम्मा कस्ले लिने?

माओवादीको दावा अनुसार जातिय राज्यहरु बिलकुल एक् जातिको लागि मात्रै होइन भने जातिय नामकरण नै किन चाहिएको हो? नाममा मात्रै सिमीत स्वायत्तताको के अर्थ भयो? होइन, जातियतालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्साहित गरिन्छ भने अन्य जातिले कसरी जीविका गर्ने त्यहि ठाउँमा? एक साधरण उदाहरणका रुपमा मेरो क्षेत्रमा तमुवानले सबै जातिका बच्चाले गुरुङ भाषामा प्राथमिक शिक्षा लिनु पर्ने उर्दी आयो भने अन्य जातिले के गर्ने? दलित, बाहुन, क्षेत्री र अन्य जातिले पनि गुरुङ् भाषा सिक्ने कि आफ्ना बासस्थान छोडेर भाग्ने? फेरि आत्मनिर्णयको अधिकारवाला राज्यको निर्णयलाई नमान्नेले कहाँ गएर बिरोध गर्ने?

वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो। आज बल्लतल्ल सबै जातजातिलाई समावेशी ढंगले राज्यशासनमा पहुँच दिलाउने बाटोमा राज्य अगाडि बढ्न खोजेका बेला स्थानिय रुपमा भने डाँडाकाँडा, भिरपाखा, बनजंगल, लगायत सबै भूमि एक जातिलाई सुम्पिदा के देशको भविश्य उज्जवल बन्न सक्ला? के यसरी जातिय सदभाव बढेर जान सक्ला? जातिय भेदभाव कमि होला कि बढेर जाला?

अहिलेसम्म दलितका शासकिय बिष्टहरु मात्रै काठमान्डुमा छन्। आफ्नो हकधिकारका लागि दलितले राज्धानीका शासकहरुसंग संघर्ष गरे हुन्छ। माओबादीको योजना अनुरुपको जातिय राज्यहरु बनाउने हो भने दलितका धेरै ठाउँमा धेरै शासकिय बिष्टहरु हुने छन् र उनिहरुका आन्दोलन पनि छिन्नभिन्न बन्न बाध्य हुने छ। तमुवानमा गुरुंगसंग, मगरातमा मगरसंग, खुम्बुवानमा राईसंग - एवं रितले फरक फरक बिष्टहरु संग भिड्नु पर्ने छ। किनभने दलितका आधारभूत मुद्दामा कुनै पनि दलले व्यबहारिक रुपमा अझै सिन्को भाँचेका छैनन्। हो, माओवादीकै देनका कारण ऐतिहाशिक रुपमा निक्कै धेरै दलितको संसदमा प्रतिनिध्त्व भएको छ। संख्यात्मक द्रिष्टिमा यो उपलब्धि नै मान्नु पर्छ, तर वस्तुत: यी सभासदहरुको भूमिका नेताका भासणमा ताली बजाउनुमै सिमित रहेकाले अहिलेसम्म उपलब्धि खासै केहि देखिन्न।

नेपालको जातिय सम्रचना हेर्दा के देखिन्छ भने जातिय बिषय धेरै जटिल छ। यसलाई वास्तवमा प्याजको रुपमा हेर्न सकिन्छ: एक पत्र निकाले पछि अर्को पत्र निक्लन्छ। प्रतेक जातिभित्र उपजातिहरु छन्। मानौं दलितले पनि छुट्टै राज्य पाएछन् भने पनि समस्याको समाधन हुँदैन किनभेन दलित भित्रका जातिहरुक प्रश्न देखिन थाल्ने छन् र कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार, आदिका विच आन्तरिक संघर्श चर्किन थाल्ने छ। भोलि तमुवान भित्र पनि सोर्ह जाते र चार जाते गुरुङ्का विच मारामर नचल्ला भन्न सकिन्न। किनभने कुनै पनि समूह आफैंमा सग्लो समुह छैन।

हठ सबै दलका परिचायक बनेको बर्तमान अवस्थामा यस्ता तर्क माओबादीले सुन्ला र आफ्नो अभ्यास परिवर्तन गर्ला भन्ने चाहना राख्नु मूर्खता हुनसक्छ। तैपनि सबैले उनीहरुलाई सतर्क गराउने प्रयत्न जारी राख्नु उपयुक्त होला। होइन भने देशमा जातिय समस्याले नयाँ रुप लिन सक्छ। माओवादीले घोसित रुपमै भारतलाई नेपालको प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा हालसालै परिचय गराएको छ। भोलि मैले पनि भरातसंग मेरो छुट्टै “दमाई राज्य” मिलाइदिन औपचारिक आग्रह गर्नु नपरोस्।

(लेखक हाल इंगलैंडको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पोस्ट-ग्र्याजुएट डिग्रीमा अध्ययनरत छन )

ARBAJA, the mother musical instrument of Gandarbha community, played by MOHAN BAHADUR GAYAK, 86
(Source: www.ekantipur.com)

Obama stalls US aid to Nepal Army
KIRAN CHAPAGAIN

KATHMANDU, Dec 19: US President Barack Obama has signed into law the Consolidated Appropriations Act 2010 prohibiting assistance to the Nepal Armed Forces, including the Nepal Army, till they fulfil their human rights obligations, among other things.

The law passed on December 16 says the Nepal Army will be entitled to funds under the US Foreign Military Financing Program only if it fulfills certain criteria including full cooperation on human rights violations.

The clauses are:
• It is cooperating fully with investigations and prosecutions by civilian judicial authorities of violations of internationally recognized human rights.
• It is working constructively to redefine the NAF´s mission, implement reforms including establishment of a civilian ministry of defense to support budget transparency and accountability, and facilitate the assimilation of former rebel combatants into the NAF consistent with the goals of reconciliation, peace and stability.
The law, however, says such conditions shall not apply to assistance to support the deployment of members of the NAF in international peacekeeping and humanitarian relief and reconstruction operations.

The US decision comes in the wake of widespread pressure to arrest and hand over Nepal Army Major Niranjan Basnet to the Nepal Police to be tried at Kavre District Court for his alleged role in the torture and subsequent murder of a teen-age girl, Maina Sunar. The court last September issued an order to the Nepal Army to suspend Major Basnet from duty.

The UN´s peacekeeping mission in Chad expelled and sent back Basnet to Nepal last Saturday, accusing him of serious human rights violations.

Leahy draws Senate attention

Senator Patrick Leahy, speaking at the Senate floor on December 17, said, “In large measure, and as others have pointed out, Maina´s death will decide whether a civilian, democratic government and the rule of law will determine Nepal´s future, or it will remain dominated by the interests of the Nepal army.”

He further told the Senate, “When he (Major Basnet) arrived back at Katmandu airport the army took him under its control and apparently, despite initial promises and requests from the police and orders from the Prime Minister, has still not handed him over to the police.”

Directly addressing Nepal Army chief Chhatra Man Singh Gurung, Senator Leahy said, “I urge the new army chief to seize this opportunity to demonstrate that the army is reforming, that it recognizes in a democracy its members are answerable to the civilian courts, and that it will no longer perpetuate the impunity that has undermined the rule of law in Nepal for far too long.”

Published by MyRepublica.com on 2009-12-19 00:00:01

दलित सत्तामा नपुगी छुवाछूतबाट मुक्ति सम्भव छैन । अतः दलित सत्तामा पुग्न सक्ने नागरिक सर्वोच्चता भएको संरचना चाहिन्छ ।

- एमएल नेपाली

हामीलाई लाग्छ, अहिले दलित मुक्तिको वस्तुगत र मनोगत अवस्था तयार भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै एक युगबाट अर्को युगमा पुग्ने परिवेश बनेको छ । राज्यसत्ताको स्वरूप र संरचनामा लोकतान्त्रिक समावेशी र दलित जनताको मुक्तिको आधार तयार भएको छ । नयाँ सामाजिक चेतना जन्मेको छ, उत्पीडित दलितमा पुरानै तरिकाले बाँच्न नचाहने परिवेश बन्दै छ । राजतन्त्रलाई फाल्ने अग्रगामी शक्तिहरूले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नेछन् । आशा छ, समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान लेख्न पार्टीहरू पूरै लाग्नेछन् । तर, अहिले शान्तिप्रक्रियामा झन् जटिलता थपिँदै छ, द्वन्द्व र संघर्ष बढ्दै छ । नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनमा सहमति नभएमा भीषण आन्दोलन हुन सक्छ । यसको तीव्रताले क्रमशः ठूलो प्रतिरोधात्मक संघर्षको रूप लिन पनि सक्छ । तर, देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट बचाउन सत्तारुढ वर्गबाट कुनै ध्यान दिइएको छैन । सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थामा सरकार कार्यकारी हुन्छ । उसले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले स्विकार्नैपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हुँदैन । तर, प्रधानसेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याइदिए । अब दुई सेनापति हुने र द्वन्द्व हुने देखेर माओवादीले सरकारबाट बाहिरियो । यसपछि ऊ नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने मागसहित संघर्षरत छ ।
माओवादी सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपले जन्माएको यो संघर्ष सारमा आ-आफ्नो वर्गस्वार्थको लडाइँ हो । यो संघर्षमा दलितले कुन वर्गको पक्ष लिने त ? दलितले अग्रगमनको पक्ष लिने कि पछौटे यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने ? यो प्रधान सवाल हो, दलित आन्दोलनका लागि पनि ।

राज्यसत्ता शोषणको यन्त्र हो । राज्य वर्गस्वार्थअनुसार चल्छ । उसले हामी दलित गरिब, महिला, जनजातिको पक्षमा न्याय दिन सक्दैन । किनभने ऊ राज्य दलित र गरिबको भएकै छैन । यो उच्च जात र उच्च वर्गको रहेको छ । कुलीन वर्ग सत्तामा रहँदासम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकासको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । सबै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ । शक्ति भनेको सत्ता हो । सत्तामा दलित छैनन् । दलित सत्तामा नपुगी छुवाछूतबाट मुक्ति सम्भव छैन । अतः दलित सत्तामा पुग्न सक्ने नागरिक सर्वोच्चता भएको संरचना चाहिन्छ ।

अब दलित पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भई सत्तामा हक कायम गर्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ । जनयुद्ध र आन्दोलनमा दलितले सहादतको इतिहास बनाइसके । तर अपशोच, दलित नायक बन्न सकेका छैनन् । अब यो आन्दोलनमा दलितले नायक बन्ने आँट गर्नैपर्छ । यो आन्दोलनको उच्चतम संघर्षमा दलित समाहित नहुने हो भने दलितमा विघटन, बिचलन र बिर्सजन आउन सक्छ । अतः देशका लागि बलिदानको इतिहासलाई जीवित राख्न पनि दलित समुदाय आन्दोलनमा अघि बढ्नैपर्छ ।
हालका दलित भनेका वर्गीय रूपले दास, कमारो, गुलाम, कृषिदास र पराश्रति वर्गको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएको गरिखाने समुदाय नै हो । वर्गीय रूपमा क्रान्तिधर्मी भएकाले यो वर्गले क्रान्तिमा सहादतको इतिहास त रच्दै आयो, तर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र शासन गर्ने नायकको स्तरमा यो पुगेन । यही नै अहिले दलित आन्दोलनको मुख्य मुद्दा हो । अब दलित शासित भइरहने होइन, शासक बन्ने परिवेश र विचारको निर्माण यतिखेरको मूल माग हुनुपर्छ । यसका लागि दलितले आन्दोलनको नेतृत्व लिने जोखिम उठाउने गर्नैपर्छ ।

दलित आन्दोलनले शोषणकारी अवस्था फेर्ने मात्र होइन, आफँै सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने योग्य नायक बन्ने पहल पनि गर्नैपर्छ । अहिले सत्तारुढ वर्गले दलितको सहादतको मूल्यमा सत्तामा सीमित व्यक्तिलाई सहभागी बनाएर दलित वर्गलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरेको छ । तर, त्यो दलितको योगदान र बलिदानको स्तरमा राज्यका स्रोत-साधनमा समान रूपमा पाइएको अधिकार होइन । अतः सत्ता फेरिए पनि, नयाँ सरकार आए पनि शासकहरूले दलितलाई सत्तामा समान अधिकार दिएका छैनन् । त्यसैले अब अन्यायपूर्ण राज्यलाई नष्ट गर्दै सत्तामा दलितको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने नागरिक संरचना कायम गरिनुपर्छ ।

Source: Naya Patrika

SUNDAR KHANAL

KATHMANDU, Dec 12: Prime Minister Madhav Kumar Nepal has instructed the Nepal Army to hand over Major Niranjan Basnet, one of the prime accused in the Maina Sunar case, to the Nepal Police, a source close to the PM said.

Nepal´s instruction came after consultations with Home Minister Bhim Rawal and Defence Minister Bidhya Bhandari and in the wake of Major Basnet´s arrest by Nepal Army Military Police from Tribhuvan International Airport on Saturday afternoon.

Basnet arrived on a Jet Airways flight from New Delhi at 2.45 p.m. He was taken into custody by military police around 3.30 p.m., a police officer on duty at TIA told Republica. Basnet had returned after being expelled from a UN peacekeeping mission in Chad.

“The PM has instructed the Nepal Army and the Nepal Police to ensure Basnet´s handover to civilian police,” the source said. The major in all likelihood will be handed over to police in Kavre on Sunday.

Military police waiting inside the TIA terminal building arrested Basnet. NA spokesman Ramindra Chhetri, however, claimed that he was not arrested but has been taken to army headquarters and placed under security.

Basnet is one of four Nepal Army officers who are prime accused in the disappearance, torture and murder of Maina Sunar, 15, in February 2004.

Following a Kavre District Court order there has been mounting pressure on the government to arrest Basnet. The order was issued on January 31, 2008. Subsequently, in September, the court ordered his suspension.

The Nepal Army´s decision came after intense pressure forced Basnet out of the UN mission. Amnesty International, among others, had written to the government to arrest Basnet once he arrived back in Nepal.

Meanwhile, a highly placed army officer had earlier said that Basnet would be arrested because there had been a lot of pressure on the army though he was “acquitted” by military court (in 2005). “But the government has not formally written to us about Major Basnet,” he had said then.

Republica reported last month that Major Basnet was serving in Chad, much to the embarrassment of the United Nations and its human rights commission, and its peacekeeping department in particular.

Maina was abducted from her home in Kavre district in February 2003 by soldiers from Paanchkhal barracks where the Nepal Army´s UN peacekeepers are trained. After a lot of national and international pressure, the then Royal Nepal Army was forced to admit the crime within its barracks and disclosed the names of the accused.

Army headquarters named Lt Col Bobby Khatri, Captain Amit Pun, Sunil Adhkari and Basnet (then a captain) as being involved in Maina´s torture and murder. The army had claimed that Pun and Adhikari were “detained for six months” (which could not be independently verified) and their promotion frozen; Khatri was ´demoted´ and Basnet ´acquitted´ by a military court.

While Khatri and Basnet continued to serve in the army following the crime (Khatri retired recently as a colonel), Pun and Adhikari quit the service and have left the country.

(Kiran Chapagain contributed to this report.)

Published on 2009-12-12 17:31:18 in Republica at http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=12804

RELATED NEWS:

Updates on Maina’s case: मैना हत्याका अभियुक्त मेजर बस्नेतलाई अदालतमा उपस्थित गराइने

The Torture and death of Maina Sunuwar: Summary of Concerns

(News source: http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=303367)

खिम घले र केदार ओझा

काठमाडौ, २०६६ मंसिर २७ - पाँच बर्षअघि काभ्रेकी किशोरी मैना सुनारको हत्या अभियुक्त लागेका नेपाली सेनाका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई आइतवार काभ्रे जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्देशन दिएका छन् ।

सैनिक अधिकारीले मानव अधिकार हनन गरेको बिषय नागरिक अदालत समक्ष पुगेको यो पहिलो मुद्दा हो । यस मुद्दामा पहिलो पटक सेनानी बस्नेतसहित चार जनालाई उपस्थित गराउन चार वर्षअघि काभ्रे जिल्ला अदालतले आदेश दिएपनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

द्वन्द्वग्रस्त अपि|mकी मुलुक चाडस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट मानव अधिकार हननमा संंलग्न भएको भन्दै फर्काइएका सेनानी बस्नेतलाई शनिबार दिउँसो त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै सैनिक प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो ।

बस्नेतलाई जंगी अड्डास्थित सैनिक प्रहरी गणको हिरासतमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री नेपालले शनिबार बिहानै रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीको निवासमा पुगी गृहमन्त्री भीम रावललाईसमेत बोलाएर बस्नेतलाई अदालत समक्ष उपस्थित गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

शनिबार बेलुका पनि रक्षामन्त्री भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाइ नेपाली सेनाको ५१ बर्षे शान्ति सेनाको इतिहासमा पहिलो पटक एक जना अधिकृत मानव अधिकार हननको मुद्दामा लज्जाजनक ढंगले फर्काइएको भन्दै कानुन अनुसार कारवाहीको प्रकृया लैजान निर्देशन दिएका थिए ।

‘सरकार अदालतको आदेश पालना गर्न पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध छ, त्यही अनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसक्नु भएको छ’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालले कान्तिपुरसंग भने, ‘कानुन अनुसार कारवाहीको प्रकृयामा जाने छ ।’ यसअघि रक्षामन्त्रीले दिउँसो एक कार्यक्रममा संवाददाताहरुसंग कानुन अनुसार कारवाही हुने बताएका थिए ।

बस्नेतलाई हिरासतमा राखिएको सैनिक अधिकारीहरुले पुष्टि गरेका छन् । ‘उनलाई छानविनका लागि पक्राउ गरेर राखिएको छ’ एक उच्च सैनिक अधिकारीले भने, ‘यस सम्बन्धमा केही भन्न सकिने अबस्था छैन, हामी छानविन गर्छौं ।’

सैनिक प्रबक्ता सहायकरथी रमिन्द्र क्षेत्रीले भने सेनानी बस्नेत सेनाको सुरक्षामा रहेको बताए । ‘उहाँ आज र्फकनु भयो, सेनाले आफ्नो सुरक्षामा राखेको छ’ उनले भने ।

बि.सं. २०६० फागुन ५ मा सेनानी बस्नेतको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले काभ्रे खरेलथोककी १५ बषिर्य किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी पाँचखालस्थित व्यारेकमा ल्याएका थिए । व्यारेकमा ल्याएपछि उनलाई यातना दिइहत्या गरिएको आरोप अधिकारकर्मीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

सुरुमा सेनाले उक्त घट्नालाई अस्वीकार गरेको थियोभने पछि छानविनका लागि दवाव वढ्दै गएपछि घट्नामा संलग्न भएको आरोपमा व्यारेकका तत्कालिन प्रमुख सेनानी बबी खत्री, सहसेनानी द्वय सुनिल अधिकारी र अमित पुनकाबिरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालिन उपसेनानी बस्नेतले आतंककारी कानुन कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन अनुसार कमाण्डरको आदेश बमोजिम पक्राउ गर्न खटिएको र पक्राउ गरेर व्यारेकमा बुझाएकोसम्ममात्र संलग्नता देखिएको भन्दै उनलाई सफाइ दिएको प्रवक्ता क्षेत्रीले बताए ।

प्रमुख सेनानी खत्री र सहसेनानीद्वय अधिकारी र पुनलाई भने यातनाका क्रममा मृत्यु हुँदा पनि माथिल्लो निकायमा गलत ‘रिपोर्टिङ’ गरेको भन्दै छ महिना कैद र रकम जरिवानाको फैसला सुनाएका थियो । सहसेनानीद्वयसंग २५ हजारका दरले र प्रमुख सेनानी खत्रीसंग ५० हजार जरिवाना गरेका थिए । उक्त घट्नामा मुद्दा चलाइएका तीन जनाको पनि यातना दिएर हत्या गरेकोमा नभइ माथिल्लो निकायमा गलत रिपोर्टिङ गरेको सम्बन्धमा मात्र मुद्दा चलाइएको थियो ।

अनुसन्धानकै क्रममा अभियुक्तहरुको छ महिनाको कैद अवधी सकिएको थियो । कैद मुक्त भएपछि सहसेनानीद्वय अधिकारी र पुनले सैनिक सेवा छाडेर विदेशीएको स्रोतले दावी गरेको छ ।

तर, प्रमुख सेनानी खत्री भने केही बर्षमै महासेनानीमा बढुवा भएका थिए । केही महिनाअघि म्याद थपको लागि रक्षा मन्त्रालयमा आएको फाइललाई रक्षामन्त्री भण्डारीले सदर नगरेपछि उनले अवकास पाइसकेका छन् ।

सैनिक अदालतको फैसलामा चित्तनबुझेपछि मैनाकी आमा देवीले चार महिनापछि सुरुमा जिल्ल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा ज्यान मारेको अभियोगमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

मुद्दा काभ्रे जिल्ला अदालतमा पुगेपछि अदालतले २०६२ साल कातिक २७ गते चारै जना अभियुक्त बिरुद्ध अदालतमा उपस्थितीको म्याद जारी गर्न काभ्रे प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । आदेश अनुसार काभ्रे प्रहरीले काठमाडौं, रुपन्देही र दोलखाका प्रहरीलाई अभियुक्तहरुको घरमा पत्र बुझाइ बोधार्थ दिन र सेनाको जंगी अड्डास्थित प्राडविभाकलाई अभियुक्तहरु अदालतमा उपस्थित गराउन पत्रचार गरेको थियो ।

उक्त आदेश कार्यन्वयन नभएपछि २०६४ साल असोज १ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दामा उत्प्रेशणको आदेश जारी गरेको थियो । त्यसमा तीन महिनाभित्र अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो ।

तर, उक्त आदेशको पनि कार्यान्वन भएन । सेनामै रहेका बस्नेतलाई हालै केही महिना अगाडी अपि|mकी मुलुक चाडको शान्ति स्थापना मिसनमा पठाइएको थियो । मानव अधिकारवादीहरुले उनी राष्ट्रसंंघीय मिसनमा रहेको थाहा पाएपछि त्यसको विरोध गर्दै फिर्ता गर्न दवाव दिंदै आएको थियो ।

Maina murder case: Maj. Basnet arrested, will be presented at Kavre court Sunday

KANTIPUR REPORT
(News Source: http://www.ekantipur.com/2009/12/12/headlines/Maina-murder-case-Maj.-Basnet-arrested-will-be-presented-at-Kavre-court-Sunday/304362/)

KATHMANDU, DEC 12 - Major General of Nepal Army (NA) Niranjan Basnet, who was sent back from the UN peacekeeping mission in Chad, has been held from Tribhuvan International Airport on Saturday. Maj. Basnet will be presented before the Kavre District Court on Sunday.

Prime Minister Madhav Kumar Nepal directed Home Minister Bhim Rawal in presence of Defence Minister Bidhya Bhandari at the latter’s residence to present the accused of Maina Sunuwar murder at the court.

OHCHR has accused Basnet of breaching human rights, especially for his role in the disappearance of 15-year old girl Sunuwar from Maharajgunj in Feb. 2004.

A highly placed source from NA said that General Basnet was taken in custody for further investigation as the latter has been facing accusations from several quarters for breaching human rights.

A senior NA official said,” He has been held for further investigation,” adding,” We are not in the situation to say anything at the moment, we will investigate.”

Basnet has been kept at a jail in the Army Headquarters, Bhadrakali.

Earlier, Sunuwar’s mother Devi had lodged a complaint against Basnet at Kavre District Court.

The district court had issued an arrest warrant against Basnet a year ago.

The UN Department of Peacekeeping Operations (DPKO) in New York had decided earlier this month to repatriate Maj. Basnet for his involvement in serious human rights violations. A military court had given Basnet a clean chit on Sunuwar’s case and sent him to the UN peace mission in Chad.

Army spokesperson claims Basnet not arrested

Meanwhile, NA spokesperson Namindra Chhetri claimed that Basnet was kept under custody for security reasons.

“He came today and he has been kept under army security,” said Chhetri.

Spokesman Chhetri also said the Army will deal the case as per the law.

RELATED ITEMS:

Summary of Concerns relating to her Torture and death, brought out by UNHCHR in Nepal.

Maina Sunuwar was tortured and killed in the custody of the then Royal Nepalese Army on Feb 17, 2004. Her case has come to symbolize the fate of hundreds of Nepalis who were disappeared during the decade long conflict of Nepal. She was 15 at the time of death, and came from a Dalit family. >>> Summary of Concerns relating to her Torture and death, brought out by UNHCHR in Nepal.

Washington, DC―The International Commission of Dalit Rights (ICDR), in honor of International Human Rights Day, is issuing an appeal to the global community, echoing its mission statement and purpose, for increased awareness and advocacy regarding caste- and descent-based discrimination. ICDR looks to the United Nations, the European Union, and other international and national governing bodies, including the Obama administration, to hold countries accountable to international standards of equality and freedom. More on this story >>> The International Commission of Dalit Rights (ICDR) honors the International Human Rights Day