दलित सत्तामा नपुगी छुवाछूतबाट मुक्ति सम्भव छैन । अतः दलित सत्तामा पुग्न सक्ने नागरिक सर्वोच्चता भएको संरचना चाहिन्छ ।

- एमएल नेपाली

हामीलाई लाग्छ, अहिले दलित मुक्तिको वस्तुगत र मनोगत अवस्था तयार भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै एक युगबाट अर्को युगमा पुग्ने परिवेश बनेको छ । राज्यसत्ताको स्वरूप र संरचनामा लोकतान्त्रिक समावेशी र दलित जनताको मुक्तिको आधार तयार भएको छ । नयाँ सामाजिक चेतना जन्मेको छ, उत्पीडित दलितमा पुरानै तरिकाले बाँच्न नचाहने परिवेश बन्दै छ । राजतन्त्रलाई फाल्ने अग्रगामी शक्तिहरूले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नेछन् । आशा छ, समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान लेख्न पार्टीहरू पूरै लाग्नेछन् । तर, अहिले शान्तिप्रक्रियामा झन् जटिलता थपिँदै छ, द्वन्द्व र संघर्ष बढ्दै छ । नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनमा सहमति नभएमा भीषण आन्दोलन हुन सक्छ । यसको तीव्रताले क्रमशः ठूलो प्रतिरोधात्मक संघर्षको रूप लिन पनि सक्छ । तर, देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट बचाउन सत्तारुढ वर्गबाट कुनै ध्यान दिइएको छैन । सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थामा सरकार कार्यकारी हुन्छ । उसले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले स्विकार्नैपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हुँदैन । तर, प्रधानसेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याइदिए । अब दुई सेनापति हुने र द्वन्द्व हुने देखेर माओवादीले सरकारबाट बाहिरियो । यसपछि ऊ नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने मागसहित संघर्षरत छ ।
माओवादी सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपले जन्माएको यो संघर्ष सारमा आ-आफ्नो वर्गस्वार्थको लडाइँ हो । यो संघर्षमा दलितले कुन वर्गको पक्ष लिने त ? दलितले अग्रगमनको पक्ष लिने कि पछौटे यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने ? यो प्रधान सवाल हो, दलित आन्दोलनका लागि पनि ।

राज्यसत्ता शोषणको यन्त्र हो । राज्य वर्गस्वार्थअनुसार चल्छ । उसले हामी दलित गरिब, महिला, जनजातिको पक्षमा न्याय दिन सक्दैन । किनभने ऊ राज्य दलित र गरिबको भएकै छैन । यो उच्च जात र उच्च वर्गको रहेको छ । कुलीन वर्ग सत्तामा रहँदासम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकासको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । सबै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ । शक्ति भनेको सत्ता हो । सत्तामा दलित छैनन् । दलित सत्तामा नपुगी छुवाछूतबाट मुक्ति सम्भव छैन । अतः दलित सत्तामा पुग्न सक्ने नागरिक सर्वोच्चता भएको संरचना चाहिन्छ ।

अब दलित पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भई सत्तामा हक कायम गर्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ । जनयुद्ध र आन्दोलनमा दलितले सहादतको इतिहास बनाइसके । तर अपशोच, दलित नायक बन्न सकेका छैनन् । अब यो आन्दोलनमा दलितले नायक बन्ने आँट गर्नैपर्छ । यो आन्दोलनको उच्चतम संघर्षमा दलित समाहित नहुने हो भने दलितमा विघटन, बिचलन र बिर्सजन आउन सक्छ । अतः देशका लागि बलिदानको इतिहासलाई जीवित राख्न पनि दलित समुदाय आन्दोलनमा अघि बढ्नैपर्छ ।
हालका दलित भनेका वर्गीय रूपले दास, कमारो, गुलाम, कृषिदास र पराश्रति वर्गको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएको गरिखाने समुदाय नै हो । वर्गीय रूपमा क्रान्तिधर्मी भएकाले यो वर्गले क्रान्तिमा सहादतको इतिहास त रच्दै आयो, तर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र शासन गर्ने नायकको स्तरमा यो पुगेन । यही नै अहिले दलित आन्दोलनको मुख्य मुद्दा हो । अब दलित शासित भइरहने होइन, शासक बन्ने परिवेश र विचारको निर्माण यतिखेरको मूल माग हुनुपर्छ । यसका लागि दलितले आन्दोलनको नेतृत्व लिने जोखिम उठाउने गर्नैपर्छ ।

दलित आन्दोलनले शोषणकारी अवस्था फेर्ने मात्र होइन, आफँै सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने योग्य नायक बन्ने पहल पनि गर्नैपर्छ । अहिले सत्तारुढ वर्गले दलितको सहादतको मूल्यमा सत्तामा सीमित व्यक्तिलाई सहभागी बनाएर दलित वर्गलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरेको छ । तर, त्यो दलितको योगदान र बलिदानको स्तरमा राज्यका स्रोत-साधनमा समान रूपमा पाइएको अधिकार होइन । अतः सत्ता फेरिए पनि, नयाँ सरकार आए पनि शासकहरूले दलितलाई सत्तामा समान अधिकार दिएका छैनन् । त्यसैले अब अन्यायपूर्ण राज्यलाई नष्ट गर्दै सत्तामा दलितको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने नागरिक संरचना कायम गरिनुपर्छ ।

Source: Naya Patrika