“वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो।”

“अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्।”

- मित्र परियार

हाम्रो देशले युगौंसम्म उन्नति र प्रगतिको उज्यालो देख्न नपाउनुको एक प्रमुख कारण के हो भने शासकहरुले जहिले पनि यस भूमिलाई बिलकुल निजी सम्पतिका रुपमा लिए र आम जनतालाई कहिले पनि गोठका भेंडाबाख्रा भन्दा फरक देखेनन्। देशले अहिले उल्लेख्य रुपमा राजनैतिक काँचुली फेरिसकेको छ र शाह वंशीय राजा-महाराजाहरुको मनोमानीपूर्ण शासनको बिधिवत अन्त्य भैसकेको छ। तर दुर्भाग्य नै मानु पर्छ कि अधिकांश गरिब, निरीह, उत्पिडीत जनको जीवनमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। देशलाई हाँक्ने जिम्मा लिएका दलहरुले जनताका तमाम समस्या र उत्पिडन हल गर्ने दिशामा कुनै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको देखिंदैन। दिशानिर्देश टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रदिप गिरीले भने जस्तै यस मामिलामा एक होइन सबै दल दोषी छन्; यो मात्र होइन यस अघिको क्रान्तिकारी सरकारले पनि जनताको मूलभूत समस्या समधान गर्ने दिशामा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको कुरा मध्यान्नको घाम झैं छर्लङ छ।

समस्याको जरो कहाँ छ भने एक राजालाई मिल्काउन नभ्याउँदै धेरैजना “राजा” बन्ने दाउमा छन्। समग्र देश र जनताको पीरमार्का भन्दा दलिय स्वार्थलाई नै बढि जोड दिने राजनैतिक रोगले देश आक्रान्त छ। त्यस कारण दलहरु आफ्ना अडानभन्दा एक कदम पछाडि हट्न चाहदैनन्; बरु देशलाई थप अन्योल, अस्थिरता र मूठभेडको दिशामा अगाडि बढाउन बुद्दिमानी ठान्दछन्। वस्तुत: उनीहरुमा पनि राजकिय भूत चढेको छ किनभने उनीहरु पनि जनतालाई भेडाबाख्राकै रुपमा हेर्दैछन्। धेरैका मुखमा सुनिन्छ रामराम तर बगालीको छुरा भने छिपेको छैन।

उपरोक्त भनाइलाई धेरै दलका धेरै उदाहरणहरुले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। ती मध्ये पछिल्लो उदाहरणका रुपमा माओबादीको एकलौटी जातिय-राज्य घोसणालाई पनि लिन सकिन्छ। अधिकांश दलहरु, बिचारक, बिश्लेशकहरुले खबर्दारी गर्दागर्दै पनि पूर्व-विद्रोहीहरुले देशका बिभिन्न भूभाग बिभिन्न जात-जातिलाई बाँडेरै छाडे। यसरी आफ्नो दलिय निर्णय अनुसार आमजनताको अभिमत बेगर देशलाई जातिय राज्यहरुमा बिभाजित गर्नु तमाम जनताको अपमान हो कि होइन?

यसमा स्व्यम् जातिय-राज्य पाउन सफल जनजातिका कतिपय अगुवाहरु समेत खुशी छैनन् भन्ने पनि सार्वजानिक भैसकेको छ। मगर जातिको हकहितका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका गोरे बहादुर खपाङीले ‘हिमाल’मा लेखेका छन् कि मगरात राज्य घोसणाले त्यस भेगमा लामो समयसम्म बसोबास गर्दै आएका अन्य जातजातिलाई स्वभाविक रुपमा चिन्तित तुल्याएको छ। देशलाई नै जातिय-युद्दको भूमरीमा पारेर कुनै पनि जातिको प्रगति हुन सक्तैन भन्ने उनको भनाइ मननयोग्य छ।

यथार्थमा जातिय राज्यले सबैभन्दा बधि अन्न्याय र उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई अझ बढि शोषण र दमनमा पार्ने सम्भावना छ। सर्वप्रथम, उनीहरुका लागि कुनै घोसित राज्य छैन। अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उनीहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा दलितले जातिय राज्यबाट के पाउँछन्? स्वाधिन, स्वतन्त्र नेपालका नागरिकका रुपमा त कथित तल्ला जातिले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् भने बिष्टहरुका नामधारी उपराज्यमा उनीहरुको हविगत कस्तो होला?

यस विषयमा फरक मत राख्नेहरुलाई माओवादी के भन्छन् भने जातिय राज्यको घोषणाबाट कोहि त्रसित हुनु पर्दैन; यो सांकेतिक मात्र हो; अरु जातिहरू भाग्नु पर्ने छैन। वर्गीय राजनीति गर्ने भनिएको दलले यसरी जातियतालाई उचाल्दा दलगत स्वार्थ त पूरा होला, तर यस्तो खतरानक दाउपेचबाट देशको दूरगामी भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव प्रति भने उनीहरु विलकुलै सम्बेदनशिल नदेखिनु खेदपूर्ण मान्ने धेरै छन्। अन्ततोगत्वा एक जातिले अर्को जातिलाई खोजीखोजी मार्ने दिन आयो र नेपालको हालत कतिपय अफ्रिकाली मुलुकको जस्तो हुन पुग्यो भने जिम्मा कस्ले लिने?

माओवादीको दावा अनुसार जातिय राज्यहरु बिलकुल एक् जातिको लागि मात्रै होइन भने जातिय नामकरण नै किन चाहिएको हो? नाममा मात्रै सिमीत स्वायत्तताको के अर्थ भयो? होइन, जातियतालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्साहित गरिन्छ भने अन्य जातिले कसरी जीविका गर्ने त्यहि ठाउँमा? एक साधरण उदाहरणका रुपमा मेरो क्षेत्रमा तमुवानले सबै जातिका बच्चाले गुरुङ भाषामा प्राथमिक शिक्षा लिनु पर्ने उर्दी आयो भने अन्य जातिले के गर्ने? दलित, बाहुन, क्षेत्री र अन्य जातिले पनि गुरुङ् भाषा सिक्ने कि आफ्ना बासस्थान छोडेर भाग्ने? फेरि आत्मनिर्णयको अधिकारवाला राज्यको निर्णयलाई नमान्नेले कहाँ गएर बिरोध गर्ने?

वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो। आज बल्लतल्ल सबै जातजातिलाई समावेशी ढंगले राज्यशासनमा पहुँच दिलाउने बाटोमा राज्य अगाडि बढ्न खोजेका बेला स्थानिय रुपमा भने डाँडाकाँडा, भिरपाखा, बनजंगल, लगायत सबै भूमि एक जातिलाई सुम्पिदा के देशको भविश्य उज्जवल बन्न सक्ला? के यसरी जातिय सदभाव बढेर जान सक्ला? जातिय भेदभाव कमि होला कि बढेर जाला?

अहिलेसम्म दलितका शासकिय बिष्टहरु मात्रै काठमान्डुमा छन्। आफ्नो हकधिकारका लागि दलितले राज्धानीका शासकहरुसंग संघर्ष गरे हुन्छ। माओबादीको योजना अनुरुपको जातिय राज्यहरु बनाउने हो भने दलितका धेरै ठाउँमा धेरै शासकिय बिष्टहरु हुने छन् र उनिहरुका आन्दोलन पनि छिन्नभिन्न बन्न बाध्य हुने छ। तमुवानमा गुरुंगसंग, मगरातमा मगरसंग, खुम्बुवानमा राईसंग - एवं रितले फरक फरक बिष्टहरु संग भिड्नु पर्ने छ। किनभने दलितका आधारभूत मुद्दामा कुनै पनि दलले व्यबहारिक रुपमा अझै सिन्को भाँचेका छैनन्। हो, माओवादीकै देनका कारण ऐतिहाशिक रुपमा निक्कै धेरै दलितको संसदमा प्रतिनिध्त्व भएको छ। संख्यात्मक द्रिष्टिमा यो उपलब्धि नै मान्नु पर्छ, तर वस्तुत: यी सभासदहरुको भूमिका नेताका भासणमा ताली बजाउनुमै सिमित रहेकाले अहिलेसम्म उपलब्धि खासै केहि देखिन्न।

नेपालको जातिय सम्रचना हेर्दा के देखिन्छ भने जातिय बिषय धेरै जटिल छ। यसलाई वास्तवमा प्याजको रुपमा हेर्न सकिन्छ: एक पत्र निकाले पछि अर्को पत्र निक्लन्छ। प्रतेक जातिभित्र उपजातिहरु छन्। मानौं दलितले पनि छुट्टै राज्य पाएछन् भने पनि समस्याको समाधन हुँदैन किनभेन दलित भित्रका जातिहरुक प्रश्न देखिन थाल्ने छन् र कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार, आदिका विच आन्तरिक संघर्श चर्किन थाल्ने छ। भोलि तमुवान भित्र पनि सोर्ह जाते र चार जाते गुरुङ्का विच मारामर नचल्ला भन्न सकिन्न। किनभने कुनै पनि समूह आफैंमा सग्लो समुह छैन।

हठ सबै दलका परिचायक बनेको बर्तमान अवस्थामा यस्ता तर्क माओबादीले सुन्ला र आफ्नो अभ्यास परिवर्तन गर्ला भन्ने चाहना राख्नु मूर्खता हुनसक्छ। तैपनि सबैले उनीहरुलाई सतर्क गराउने प्रयत्न जारी राख्नु उपयुक्त होला। होइन भने देशमा जातिय समस्याले नयाँ रुप लिन सक्छ। माओवादीले घोसित रुपमै भारतलाई नेपालको प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा हालसालै परिचय गराएको छ। भोलि मैले पनि भरातसंग मेरो छुट्टै “दमाई राज्य” मिलाइदिन औपचारिक आग्रह गर्नु नपरोस्।

(लेखक हाल इंगलैंडको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पोस्ट-ग्र्याजुएट डिग्रीमा अध्ययनरत छन )