विचार/विवेचना: सुकुम्बासी हुँदैछन् दलित
नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।
- वीर विश्वकर्मा
करिब ५ वर्ष पछाडि मेरो पुरानो गाउँका एक युवासँग जम्काभेट भयो् भेटमा गाउँको हालखबरका बारेमा कुराकानी त भए नै तर हालखबर सोधपुछ पछाडि आफन्तहरूका विषयमा मलाई चिन्तित हुन बाध्य बनायो । त्यो चिन्ताको विषय आफन्तहरूका दैनिक जीवनका विषयहरू थिए । कुराकानीमा मैले जान्न चाहेका केही परिवार न त गाउँमा छन् न त कुनै खुटखबर नै छ । उनका अनुसार ती परिवारलाई गाउँमा गुजारा चलाउन निकै धौ-धौ भएछ । अनि करिब ४ वर्षकै वरिपरिको अवधिमा उनीहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छाडेर भारततिर लागेछन् । आˆनो नाउँको घर र खेत बेचेको पैसाले परिवार पालनपोषणका लागि लिएको ऋण तिर्न ठिक्क भएछ । अनि त्यताको बसाइँसँगै तिनको पुख्र्यौली भूमिसँगको साइनो टुटेछ । उनीहरूसँग आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म करिब १ दिनको जोतिखाने जमिन थियो ।
परिवार दलित समुदायका धेरैको प्रतिनिधि अवस्था हो । उनीहरू घर र जमिनबाट च्युत हुन त पुगेका छनभने उनीहरूसँगै परम्परागत सीप पनि गाउँबाट विस्थापित हुँदैछ । गाउँका अरू परिवारको जीवन पनि करिब त्यस दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको त्यस कुराकानीमा थाहा भयो । गाउँमा अहिले पनि त्यस्ता १० घरपरिवार छन् जसको दैनिकीमा निकै कठिन छ । उनीहरू परिवार पाल्न स्थानीय साहुहरूको भर पर्नुपरेको छ । अरू भरपर्दो विकल्प नभएको अवस्थामा यी परिवारले पनि केही वर्षमा गाउँ छाड्नु बाहेक अरू उपाय देखिँदैन ।
नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा धेरैजसो राजनीतिक पार्टीले भोकै बस्न बाध्य नागरिकका हकहितको कुरा उठाएकै हुन । निर्वाचनपछि गठन हुन पुगेका एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सरकार र त्यसपछिको सरकारले पनि आजसम्म यिनै भोक र रोगले छटपटिएका वर्गलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा हुन नदिने वाचा गर्दै आएका छन् तर ती वाचाहरू पूरा हुने छन् भन्ने सङ्केत भने पाउन सकिएको छैन ।
गरिब एवं पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई नयाँ नेपालको अनुभूति दिलाउन राज्यले उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग पनि गठन गर्यो । जनताको अपेक्षासहित गठित आयोगबाट त्यस समुदायले ठूलै आशा गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि त्यो अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन । यदि राज्यले चाहने हो भने अहिले पनि त्यस्ता बेघर भूमिहीनहरूलाई सबैभन्दा पहिला व्यवस्थापन गर्नसक्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नसक्छ ।
हिजोको तथ्याङ्कले देखाएका भूमिहीनहरूले निकास पाउन त परै जाओस् २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि उच्चस्तरमा भूमिहीनहरूको सङ्ख्या बढि नै रहेको छ । उनीहरूको समस्यालाई शान्ति र अग्रगमनसँग जोडिएको छैन । मानवअधिकारसँग जोडिएको छैन । सुरक्षित आवास र रोजगारीको अभावमा रहेका करिब साढे २ लाख परिवारको अशान्ति नै खास रूपमा शान्ति खल्बलिने प्रमुख कारणमध्ये एक हो । यस्ता भूमिहीन किसानका समस्या नै सबैभन्दा पहिला निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने कुरा आज ओझेलमा पर्न लागेको छ । गरिब तथा भूमिहीनहरूले अबको नेपालमा उन्नति गर्नसक्ने सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने समृद्ध नेपाल पनि बन्दैन र हुँदैन ।
सरकारले २०६६ मङ्सिरमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नैका लागि भनेर आयोग गठन गरेको छ । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग र त्यसपछिको सुकुम्बासी आयोगले वास्तवमा के र कसरी सुकुम्बासी र भूमिहीनका पक्षमा काम गर्ने हुन् ? स्पष्टता छैन । हरेक समस्यापछि तुरुन्त आयोग खडा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्नु पनि सरकारको गम्भीर भूल हो । सुकुम्बासीका नाममा आयोग खडा गरेर समस्या समाधान हुने हो भने विगतबाट अहिलेसम्म गठन भएका करिब १ दर्जन आयोग नै पर्याप्त थिए । अझ २०४६ पछि पनि भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने र गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यमा आधा दर्जन आयोग गठन भइसके पनि समस्याको समाधान हुन सकेन । बरु सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर नसकिने विषय हो भन्ने जस्ता अर्थहीन कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट सुनिन थाल्यो ।
वास्तवमा भूमिहीनका समस्या आत्मगत रूपबाट स्वीकार गर्न नसक्नु र राहतको कामका रूपमा मात्र लिइनुले यो समस्यालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नै नसकिएको हो । यसले केही टुक्रा जमिनलाई कागजका रूपमा बाँड्ने र सरकारको गुन गाउन सिकाउनेबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हालसम्म विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोगले यस्तै परिणति देखाएका छन् । तिनबाट वास्तविक गरिब र भूमिहीनले कुनै पनि राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । २०१३ सालदेखिका आयोगहरूको कामलाई त्यही धरातलबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । वास्तविक भूमिहीन र गरिबहरू लाभको केन्द्रबाट पाखा पारिए भने केन्द्रमा केवल गैरभूमिहीनहरू मात्र परे । यसले सबै क्षेत्रमा गैरभूमिहीनकै पहुँच बढायो ।
भूमिहीनमुखी नभएका सरकारका कामलाई पनि भूमिहीनले विकल्प नहुँदा स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेका छ । अन्ततः त्यसको परिणाम भूमिहीनको पक्षमा भएन । बाँच्ने विकल्प खोजिरहेका वास्तविक भूमिहीनहरूप्रति यो भन्दा अरू अन्याय के हुन सक्छ ? त्यसैले न त उनीहरू आज जमिनको मालिक हुनसकेका छन्, न त जीविकोपार्जनका साधनहरू प्राप्त गर्न सकेका छन् । अमिलो मन पारेर गाउँ छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान दिनु जरुरी छ । किनभने इतिहासमा जमिनबाट बेदखल गरिएका दलितहरू त मारबाट सीधै प्रभावित छन् नै । त्यसका साथै अरूसँग पनि यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । यस कोणबाट हेर्दै समग्र जनमुखी भूमिसुधारको योजनासहित मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उन्नतिको मार्ग कोर्नु जरुरी छ । यो शान्ति र अग्रगमनको प्रश्न पनि हो ।