“राज्यको संघीय संरचनामा हालसम्म समावेशीमा नपरेका दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संघीय राज्यका स्वरुप (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय) हरुमा निश्चित रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो।”

– भरत नेपाली

राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाट पिछडिएका तथा पँहुच नपुगेका समुह र क्षेत्रहरुको शासकिय निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गराउने उदेश्य नयाँ संविधानले पुरा गर्ला भन्ने नेपाली जनताको आशा पुरै मरिसकेको छैन। तापनि संविधानसभाभित्र अहिले भईरहेका गतिविधिलाई नियालेर हेर्दा निर्धारित समयमा संविधान बन्ने र राज्य पुनःसंरचना हुने सम्भावना कमै छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी उल्लेख गर्दैमा क्रियाशील संविधानसभाको अभावमा मुलुक संघीय राज्यमा रुपान्तरित हुने कल्पना गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छैन। नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्न संविधानसभालाई सक्रियता बनाउनुपर्छ जसका निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरु सहमति र सहकार्यमा जुट्नुपर्छ। तर, केही राजनीतिक पार्टीहरुले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने थलोका रुपमा उपयोग गर्दै आएकाले राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी अवधारणा पत्र र मस्यौदा सम्बन्धित समितिले तयार पार्न सकेको देखिएन। कुनैपनि राजनीतिक दलहरुको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी स्पष्ट धारणा आउन नसक्दा यतिखेर नेपाली जनता निराश छन्। पार्टीगत स्वार्थको परिधि र सीमामा मात्र राजनीतिक पार्टीका नेताहरु अल्भि्करहेकाले देश र जनताको हितमा सोच्ने फुर्सद निकाल्न सकेका छैनन्।

एकिकृत ने.क.पा.माओवादीले संविधानसभा बाहिर गएर एकतर्फी रुपमा स्वायत्त गणराज्यहरुको घोषणा गरेर लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ। यसले जनतामा अन्यौलता र निराशा मात्र ल्याइदिएको छ। एकतर्फी रुपमा जातीय स्वायत्त राज्य घोषणाको निर्णयले पार्टी पार्टी र जातजाती बीच टकराव हुने संकेत प्रशस्त मात्रामा देखापर्दैछ। विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने हो भने देश मुठभेड र द्वन्द्वमा जाने प्रवल सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। देशलाई मुठभेडतिर धकेल्न र गृहयुद्ध निम्त्याउन नेपाली जनताले वर्तमान स्थितिको समीकरणमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई संविधानसभामा पठाएका अवश्य होइनन्। संविधानसभाको वर्तमान संरचना नेपाली जनताले प्रदान गर्नुमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुको एकता, सहमति र सहकार्यको आधारमा समावेशी संविधान बन्न सकोस् भनेर हो। यो यथार्थलाई राजनीतिक पार्टीहरुले बिर्सन खोज्नु देश र जनताका लागि ठुलो अपराध र अपमान गर्नु हो।

जनताको भावना, चाहना र जनमत विपरित राजनीतिक पार्टीहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु राष्ट्रका लागि अभिशाप सिवाय अरु केही हुन सक्दैन। यो बु137नुपर्ने हुन्छ कि संविधानसभालाई बन्धक बनाएर नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु पक्कै पनि राजनीतिक पार्टीहरुको हितमा छैन। देश र जनताको भविष्यमाथि गरिने यस्ता खेलवाडले वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्न र समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्न सक्दैन। फेरिपनि देशको शासन प्रणाली सीमित वर्ग, समुह र क्षेत्रको हातमा पुग्ने डर मुक्तिकामी नेपाली जनतामाझ छ। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। कारण, वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गराउन जिम्मेवार पार्टीहरु संवेदनशील र जिम्मेवार देखिदैनन्। बञ्चित समुह र क्षेत्रलाई राज्य संचालनको क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न नगराउन र देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक समस्था यथावत राख्न ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने अनुमान राजनीतिक पार्टीले देखाएका क्रियाकलापहरुबाट सजिलै सकिन्छ।

किनकी, बञ्चित समुह र क्षेत्रको हितमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने मनस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु छदैछैनन् भनी ठोकुवा गर्न दृश्य र अदृश्य राजनीतिक घटनाक्रमहरु काफी छन्। राज्य पुनःसंरचनाको मूल मर्म संघीयताको ढाँचामा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्नु हो। संघीय ढाँचा अन्तर्गत निर्माण गरिने स्वशासित प्रान्त/राज्य, उपराज्यले कम्तिमा पनि आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारका साथसाथै छुट्टाछुट्टै राजनीतिक एकाईको रुपमा संवैधानिक तथा कानुनी पहिचान प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक पहिचान बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबै पक्षहरुसँग यसका चुनौतिहरुका बारेमा गम्भिर अध्ययन र छलफल हुनु अत्यावश्यक छ। सो बमोजिम संविधानसभाले संघीय संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पाईरहेको छैन। नेपालजस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा जातीय, सांस्कृतिक र प्रादेशिक मुद्दालाई सम्वोधन गर्न स्वायत्त संरचना निर्माण गरी देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न बनाउने विषयले संविधानसभामा प्राथमिकता नपाउनु दुर्भाग्यलाई निम्त्याउनु सरह भएको छ। यस्तो दुर्भाग्यलाई निम्त्याउन नदिन संविधानसभाले संघीय राज्य निर्माणको मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ।

कुनैपनि एउटा विशेष जातिको हालिमुहाली संघीय राज्यमा हुनुहुँदैन। संघीय राज्य निर्माण गर्दा सबै जाति तथा समुहको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। नेपालमा कुनै खास जाति वा वर्ग कुनै क्षेत्र विशेषमा केन्द्रित भई अत्याधिक बहुमतमा नरहेको परिप्रे73यमा र जातजातीको व्यापक विविधताको कुरालाई ध्यानमा राख्नैपर्ने आवश्यकतालाई नकार्नु हुँदैन। यस्ता कुरालाई उपेक्षा गरी अघि बढेमा फेरि मधेश र जनजातिद्धारा संचालित आन्दोलन जस्तै अन्य बञ्चित, उत्पीडित र अल्पसंख्यक जाती र सम्प्रदायले आफ्नो हित र पहिचानका लागि छुट्टै आन्दोलन गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। सन् २००१ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार यहाँ १०१ जातजाति, चार प्रकारका नश्ल, ९२ थरी भाषा र आठ प्रकारका धर्मावलम्बीहरु रहेका छन्। उक्त रिपोर्टका आधारमा कुनैपनि जातिको बाहुल्यता नभई ससाना जातिहरु बसोबास गरेको मुलुक नेपाल हो। भाषा र संस्कृतिका हिसाबले पनि लगभग त्यस्तै विविधतापूर्ण अवस्था रहेको छ।

विगतमा अबलम्वन गरिएका लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्य प्रणालीले यी विविधतालाई सम्वोधन गर्न र पछि परेका/पारिएका समुदायको पहिचानको मुद्दालाई अघि बढाउन नेपालको राजनीतिमा संघीय शासन प्रणालीको विषय प्रभावशाली भएर अघि आएको हो भन्ने कुरालाई पटक पटक कोट्याइरहनु पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा संघीयता राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन र राष्ट्रिय सम्वृद्धिका लागि साझा ल73य बनेको छ। अब संविधान जारी हुने दिन आउन साँढे ४ महिना मात्र बाँकी छ। अहिलेसम्म संघीय राज्य/प्रान्तहरु खडा गर्ने विषयमा कुनै निचोड निकाल्ने अबस्था आइनपुग्नुलाई बिडम्वनापूर्ण मान्न सकिन्छ। तर, एकिकृत ने.क.पा.माओवादी एक्लैले जनताको सहमतविना गणराज्य घोषणा गर्नु संवैधानिक वा कानुनी प्रावधानलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु हो। यसरी जातियताका आधारमा गरिएको एकपक्षीय संघीय राज्य घोषणाले अन्य जातीहरुको भावना र संवेदनालाई कुल्चने प्रयास भएको छ।

समग्र जनताका भावना र आकांक्षामा चोट पुग्ने गरी माओवादीले जातिय राज्य घोषणा गरेको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी मार दलितहरुले खेप्नुपर्ने भएको छ। अन्य विभिन्न जातिहरुबाट दैनिक रुपमा हेपिदै, चेपिदै र दबिदै आइरहेको अवस्थामा छुट्टै राज्य नहुँदा र निर्माण हुने राज्यमा पनि निर्धक्क बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नहुँदा दलितहरु चिन्तित देखिन्छन्। यसबारेमा सबैले सोच विचार पुर्‍याउनु पर्ने बेला भएको छ। गरीब, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गको दुहाई दिने माओवादीको ध्यान स्वायत्त गणराज्यभित्र दलित समुदायको स्थानतर्फ किन पुग्न सकेन? संघीय राज्यबाट दलितहरुलाई पनि फाइदा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच माओवादीहरुमा नहुनु हास्यस्पद बाहेक अरु के हुन सक्छ? हजारौं वर्षदेखि अन्याय, अत्याचार र शोषणमा गुजि्रदै आएको दलित समुदायलाई अगाडी ल्याउन विशेषाधिकार वा थप सुविधाको व्यवस्था राज्य संरचनाका सम्पूर्ण स्वरुप वा तहमा गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई भावी संविधानले सम्वोधन गर्ने कि नगर्ने? साँच्चिनै दलितका मागलाई भावी संविधानले सम्वोधन गर्ने हो भने दलित हितैषी संघीय संरचना आवश्यक छ। तर, माओवादीले घोषणा गर्दै हिडेको वा अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको धारणामा अघि सारिएको जातीयतामा आधारित संघीय राज्यमा सबैभन्दा सीमान्तकृत पहाड–तराईका दलितको स्थान र शक्तिका विषयमा कुनै चर्चा भएको भेट्टिदैन।

यस परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरुले दलितहरुका समस्या र मुद्दालाई बु137न अति आवश्यक छ। दलितहरुका समस्या र मुद्दाहरुलाई पनि समेट्ने गरी संघीय राज्यको निर्माण र तदनुरुप स्वायत्त राजनीतिक संरचनाको विकास गर्नु आजको माग र आवश्यकता हो। दलितका समस्या र मुद्दालाई एउटै बास्केटमा नराखी छुट्टै बास्केटमा राखेर हेरिनुपर्छ। अन्यथा दलितका समस्या र मुद्दा संवोधन हुनसक्दैन। दलित अधिकारलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने हो भने गैरभौगोलिक संघीय संरचना आवश्यक छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि यदाकदा सुनिनमा आएका छन्। तर, कसरी देशैभरी छरिएर रहेका दलितहरुलाई गैर भौगोलिक संघीय इकाई वा संरचनाले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बारेमा सम्भावित सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आधारहरुको खोजी हुन सकेको छैन। हचुवाका भरमा दलितको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले दलितलाई भौगोलिक राज्य दिनुपर्छ साथै दलितहरु देशैभरी छरिएकाले र कुनैपनि ठाउँमा बाक्लो बस्ती नभएकाले गैरभौगोलिक संघीय एकाईको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुलाई बैज्ञानिक कारण मान्न सकिदैन।

राज्यका प्रत्येक स्वरुप र निकायहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई संवैधानिक वा कानुनी रुपमा नै सुनिश्चित गराउन गैरभौगोलिक संघीय संरचनाको माग दलितहरुले राख्नु जायज हुनसक्छ। संघीयताका प्रत्येक एकाई वा राज्य र केन्द्रमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलित अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराउन केन्द्र र राज्यबीचमा संयोजन गर्ने आधिकारिक अंग वा निकाय गैरभौगोलिक संघीय एकाईलाई बनाउन सकेमा यसलाई सही बाटो मान्न सकिन्छ। जसअनुसार दलित अधिकार र न्यायको पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउने र कार्यन्वयनका लागि राज्यहरुलाई निर्देशन गर्ने, कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार गैरभौगोलिक संघीय एकाईलाई प्रदान गरिन्छ। अधिकार सम्पन्न एकाईलेे मात्र अन्य आधारमा बन्ने संघीय एकाई सरह जिम्मेवारी बहन र कार्यसम्पादन गर्नसक्छ।

राज्यको संघीय संरचनामा हालसम्म समावेशीमा नपरेका दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संघीय राज्यका स्वरुप (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय) हरुमा निश्चित रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसर्थ, दलितहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजनीतिक पार्टी र संविधानसभाका सदस्यहरुमाझ दलित हितैषी संघीय एकाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चिन्तन, छलफल र वहश गर्ने बातावरण बनाउनुपर्छ। अन्त्यमा, दलित प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेखालको संघीय संरचना निर्धारण गरी भावी नेपालको राज्य संचालन र विकास प्रक्रिया दलित हित अनुकूल बनाइने विषयवस्तुलाई राज्य पुनःसंरचनाभित्र पारेर संविधान निर्माण गर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ।