Source: नागरिक, शनिवार, 20 फेब्रुअरी 2010 18:18

काठमाडौँ, फागुन ८- नेपालमा दलित मुक्ति र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निर्वाह गरेको महत्त्वपूर्ण योगदानको कदर गर्दै उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिका उपाध्यक्ष डि.वी. परियार बाबु डा.अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारद्वारा सम्मानित भएका छन्। जगजीवन राम कला, संस्कृति र साहित्य प्रतिष्ठानद्वारा गत बिहीबार भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित सार्कस्तरीय दलित सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. एन.एस.खोवाले उनलाई शिल्ड, मेडल र प्रमाणपत्रबाट सम्मानित गरेका थिए।

चार दिनसम्म चलेको सो सम्मेलनमा सार्कस्तरीय दलित एकता र दलित अधिकारबारे व्यापक छलफल भएको सम्मानित व्यक्तित्व परियारले राससलाई जानकारी दिए।

सम्मेलनपछि सम्मानित व्यक्तित्व परियारलगायत् नेपालबाट दिल्ली पुगेको दलित अधिकारकर्मीको टोलीले भारतीय लोकसभाका अध्यक्ष मीरा कुमारसँग भेटवार्ता गरेको थियो।

भेटवार्तामा नेपालका दलितहरूको समस्या, मुलुकमा जारी शान्ति प्रक्रिया, संविधाननिर्माण, दलित अधिकार र वर्तमान अवस्थाको साथै नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धका बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो।

सो अवसरमा नेपालका दलित अधिकारकर्मीले नेपालमा गर्ने दलित सम्मेलनमा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहणका लागि गरिएको निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारले आफू नेपालको सुभचिन्तक रहेकाले सम्मेलनमा उपस्थित हुन नेपाल आउने बताउनुभएको जानकारी दलित अधिकारकर्मीले दिएका छन्। रासस

RELATED NEWS:

Nepalese Dalit delegates meet Lok Sabha Speaker of India

Report by: Om Prakash VK Gahatraji

New Delhi (India), February 17 - Nepalese Dalit delegates led by Mr. Om Prakash Bishwokarma, Chairman of Nepal India Dalit Friendship Organization (NIDFO) met with Lok Sabha Speaker of India Hon’ble Mrs Meira Kumar in her residence, 20 Akbar Road Safdar Ganj, New Delhi yesterday. At that time, they discussed on various burning problems of Dalits of Nepal and India.

Indian Lok Sabha Speaker Mrs Meira Kumar with Nepali Dalit leaders

Nepalese delegates briefed Speaker Kumar on peace process of Nepal and the efforts made by political parties for inclusion system to incorporate in the new constitution of Nepal. The delegates include Ex M.P. and Dalit Commission Chairman Mr. Bijul Kumar Vishwakarma, Vice Chairman of Dalit Upliftment Committee Mr. D.B.Pariyar and other distinguished Dalit leaders from Nepal.

“Ethnic federalism will only institutionalize and solidify caste or ethnic boundaries, instead of undermining them.”

“Like most Nepali citizens, Dalits want to live in peace with more dignity and better economic opportunities.”.

- Mitra Pariyar

Source: Guest Column article in Nepali Times, ISSUE #489 (12 FEB 2010 - 18 FEB 2010)

In his Kantipur column of 20 December Hari Roka, a pro-Maoist commentator and lawmaker, argued that part of the reason why India opposed the Maoists promoting a federal state was that it feared “the establishment of a new social system based on the redistribution of property and freedom from untouchability would have consequences on its states close to Nepal”.

The statement is, inter alia, representative of how the Maoists continue to use Dalits in their propaganda. They have always claimed that theirs is a movement of the oppressed masses, and indeed many Dalits have sacrificed their lives for the cause. However, Roka’s claim about untouchability rings hollow because there is little evidence to show that the ex-rebels actually care about the deeply entrenched problems of low castes.

On the contrary, Dalits increasingly feel they have had the rug pulled out from under them, not least because of the Maoists’ unilateral declaration of autonomous ethnic states. Firstly, Dalits are not going to have their own autonomous state; they will be a tiny minority in all states. More importantly, Dalits suffer indignities and injustices not only at the hands of Bahuns and Chhetris, but also from Rais, Limbus, Madhesis, Gurungs, Magars, Newars, and others.

A 2006 report in Nepali Times stated: “In the hotbed of Tarai ethnic politics, mainstream Madhesi rights activists, anti-hills-people vigilantes, Maoist splinter groups and Tharu groups are demanding everything from greater autonomy to secession. But Madhesi Dalits are nowhere in the equation” (’Sideswiped’, #320). The parties’ attitude to Dalits in the Tarai and the hills remains the same, despite the pressure of massive political changes.

Hugo Gorringe, a British anthropologist who studied Indian Dalits, observes: “untouchability, it is clear, is irreconcilable with nationhood, and undermines the democratic project”. The Nepali Congress and UML, despite their democratic credentials, have always refrained from taking Dalit issues seriously; their own workers and supporters regularly practice untouchability. The former rebels’ initial enthusiasm about doing away with caste-based subordination has also been ephemeral. For instance, the Maoist government didn’t, despite the popular expectation, start anything concrete to help Dalits; neither did it attempt to include them in important positions. Although they have been insisting on federal states named after particular groups, they have not yet articulated their policies on how untouchability can be effectively tackled.

Whilst Dalits are still struggling to become bona fide citizens of Nepal, they will have to fight separately to become the citizens of autonomous states as well. Dr Bhimrao Ambedkar’s prescription for the Dalit movement was: “educate, agitate, organise”. The implementation of autonomous ethnic states is likely to hinder these strategies, not least because the Dalit movement will then be dispersed and consequently further weakened.

Some believe that untouchability cannot be tackled until caste is annihilated; others think it can be challenged by emphasising the socioeconomic relationship between castes on the basis of modern national laws over customary ones. We should attempt to integrate low castes with other castes or ethnic groups to pave the way for a more egalitarian society. Ethnic federalism will only institutionalise and solidify caste or ethnic boundaries, instead of undermining them.

The Maoists are likely to lose the support of many Dalits and others by pushing for their retrograde demand for ethnic federalism, even if it helps them in the short term. Like most Nepali citizens, Dalits want to live in peace with more dignity and better economic opportunities. This simple dream cannot be fulfilled if the powers that be don’t give up their stance on ethnic federalism under the facade of revolutionary change.

The constitution can’t be ‘new’ if it fails to address the issues of Dalits. Still, there is fear that new constitution might well be like ‘old wine in a new bottle’.

By Ramesh Sunam

It is still unsure whether Nepal’s new constitution will be promulgated within the stipulated time. However, issues to be addressed by the new constitution are being debated across political and academic circles. One of the major issues is how to address social exclusion in the new statute. Despite its natural and cultural beauty, the Himalayan country can be viewed as a case for discrimination based on caste, gender, class, religion, culture and geographical location. Of the various forms of discrimination, caste-based discrimination has had broad social and economic implications in Nepalese society. No part of the country is free from caste-based discrimination (untouchability) though degree and nature of discrimination may vary. Although there is controversy on the figure of Dalit population, 20 percent is quoted widely. If this is true, one in every five Nepalese has to face discrimination everyday just being born into a Dalit family. The constitution can’t be ‘new’ if it fails to address the issues of Dalits. Still, there is fear that new constitution might well be like ‘old wine in a new bottle’.

Dalits are far behind in vital national statistics. About 80 percent of the Dalit population lives below poverty line. Literacy rate of Dalit stands at 34 percent against the national average of 54 percent. Their life expectancy is 51 years in contrast to the national average of 59 years. Similarly, per capita income of Dalit is about US $40, which is perhaps the lowest in the world. 23 percent of Dalit are landless and 49 percent have less than 0.1 hectares of land. These figures for Madhesi Dalit and Dalit women are shockingly low. These facts depict the appalling situation of Dalits in Nepal. However, it seems that Dalit wings of political parties and Dalit NGOs have not given enough attention to the fundamental issues of Dalits. The political parties are only concerned either about strengthening the current government or toppling down it, outing the main task of constitution making on the backburner.

A few inspiring initiatives have been taken by Dalit wings of political parties and Dalit NGOs, for instance, formation of united forum of Dalit wings of major political parties and setting common Dalit agenda to be incorporated into the new constitution.

Nonetheless, they have failed to exert adequate pressure on the political parties to insert those agenda in the new constitution. Some reasons account for this. First, it appears that they can’t go or not have enough courage to go beyond party politics for Dalit cause. Second, they are not confident that Dalit populace will support them if they conduct political campaign. In the history of Nepal, the large number of Dalit members (50) has been elected in the constituent assembly. Dalit had hopes that they could put pressure to incorporate Dalit agenda into the new constitution. In contrast, they have not seen any difference between Dalit and non-Dalit CA members. It reflects that only physical presence of Dalit can’t guarantee their influence.

In the case of Dalit NGOs, most NGOs by nature can hardly pursue radical thoughts and actions. They more often tend to be vocal of donor’s agendas to tap the fund rather than the political agenda. Besides, we have witnessed aggressive pressure on the government by NGO activists, some wings of political parties and others when the government had reduced MBBS quota for Dalit students. It doesn’t mean that I am against such campaign, but it can provide benefits just to a handful of Dalit students. Vast majority of Dalit students are deprived of basic education, why we can’t run aggressive campaign for free education to Dalit students from basic to university levels. It supports the argument that urban-centric Dalit activists embrace pro-rich Dalit agenda than the one that can be in the interest of the majority of Dalit. By vision and mission Dalit NGOs and wings of political parties have been formed to ensure Dalit rights, so all Dalits will be blaming them, not the political parties in general. Time is running out, so we don’t have alternatives to them at the moment. Hopes of Dalits to live with dignity, as equal citizens, are still pinned on them. If so, what can be the way ahead?

There is no alternative to fresh Dalit movement with new vigour. Learning from Janajati and Madesh movements, united forum of Dalit wings of political parties should lead the movement. And Dalit NGOs should assist them whole-heartedly, keeping aside their political ideologies and donors’ code of conduct. Even Dalit NGOs should be ready to postpone implementation of some donor-funded projects because this is not the moment to distribute goats and piglets to poor Dalit families and provide training on savings as a means of livelihoods. The united forum should also mobilise Dalit student organisations, sister organisations of political parties for the cause. These are not blueprints but can be food for thoughts to go ahead in order to pressure the state to ensure Dalit rights. If Dalit fails to use this time prudently they have to regret for several decades to come.

(The author can be reached at: ramesh.sunam@anu.edu.au This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

This article appeared in www.nepalnews.com.

Source: बिहिवार, 04 फेब्रुअरी 2010 20:33 नागरिक

काठमाडौं, माघ २१ (नागरिक)- व्यवस्थापिका संसदको महिला बालवालिका र समाज कल्याण समितिले दलित समुदायलाई पेशागत आधारमा नभई थर र गोत्रका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

२०५२ सालमा गृहमन्त्रालयले निर्देशिका बनाई दलित समुदायलाई थर र गोत्रको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएपनि केही जिल्लाहरुमा अझै लागु नभएको भन्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

समितिले बुधवार गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा कतिपय जिल्लाहरुमा थर गोत्रको आधारमा दलित समुदायले नागरिकता नपाएको गुनासो आएकोले त्यसलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्न उल्लेख गरिएको छ। समितिको निर्देशन लगत्तै गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरी दलित समुदायलाई थर र गोत्रका आधारमा नागरिकता उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।

त्यसका साथै यसअघि सरकार र दलित समुदायबीच दलितहरुको नागरिकतामा जात उल्लेख भएकाहरुको नागरिकता सच्चाई थर र गोत्र लेख्न दिने सहमति समेत कार्यन्वयन गर्न समितिले गृहलाई निर्देशन दिएको छ।

विषय : वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका साझा राजनीतिक मुद्दाहरुमा न्यूनतम सहमति कायम गर्दै राजनैतिक दलित संघ /संगठनहरू र सरोकारवाला सबै पक्षका बीचमा हुने एकता र सहकार्यबाट मात्र दलित समुदायका आधारभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सक्ने ठहरका साथ नेपालमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरुको पहलकदमी र सहभागितामा “संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति– २०६६” गठन गरिएको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ। संघर्ष समितिले नेपालमा विद्यमान प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष दलित समुदायका साझा राजनीतिक मागहरूलाई ज्ञापनपत्रमार्फत बुझाइसकेको छ। हालै मात्र सरकारले संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदमा “जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक–२०६६” पेश गरेको छ तर सो विधेयकले दलित मुक्ति आन्दोलनका वास्तविक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सो विधेयकमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध पनि स्वीकार नगर्नु र सार्वजनिक स्थानमा मात्र छुवाछूत गर्न पाईदैन भन्नुले दलित मुक्ति आन्दोलनका आधारभूत मुद्दालाई समेत उपेक्षा गरेको छ। सो विधेयकमाथि माननीय सभासदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालयमा दर्ता पनि भइसकेको छ। यस परिप्रेक्षमा सदनमा प्रस्तावित सो विधेयकलाई आवश्यक संशोधन बिना पारित गर्नुको कुनै अर्थ रहंदैन। प्रस्तावित विधेयकको विरुद्धमा हाम्रो यो संघर्ष समितिले यही माघ १८ गते देशव्यापीरुपमा सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजधानीमा संविधानसभाको भवन अगाडी नयाँ बानेश्वर चोकमा १ घ48टा जनप्रदर्शनसहित धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कुरा पनि अवगत गराउँदछौं। यो विधेयकलाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गराउने उद्देश्यका साथ राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेतृत्वपंक्तिको समुपस्थितिमा तपशील बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा “संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक–२०६६ माथि आवश्यक संशोधन” विषयक वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा यहाँको गरिमामय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

मिति : २०६६ माघ २४ गते आइतबार
समय : दिनको १२:३० बजे
स्थान : राष्ट्रिय सभागृह, भृकुटीम48डप, काठमाडौ।

आयोजक समितिको तर्फबाट :
परशुराम रम्तेल
सुरज विश्वकर्मा
प्रभुहजारा पासवान

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति–२०६६
काठमाडौं

दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु पर्ने छ।

– रणेन्द्र बराली
पुस ५ गते

क्रान्तिकारी रुपान्तरणको लागि छ दशकभन्दा अघिदेखि चलेको सामन्ती सत्ता विरोधी संघर्ष र दश वर्षको महान जनयुद्ध तथा दुई वर्षे जनआन्दोलनको उपज हो ‘अन्तरीम संविधान २०६३’ जसको चूरोकुरा भनेको धारा १३८ हो। त्यसमा उल्लिखित ‘वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेसी लोकतान्त्रिक संङघीय शासन प्रणाली सहितको विधि पूनर संरचना गरिने छ भनिएको छ। अझै यस धारामा पहिलो संसोधनबाट ‘संघीय शासन प्रणाली सहितको भन्ने वाक्यंस थप भएको छ। आजसम्मको संघर्षले जनता (दलित) को रगत पसिना मथेर निकालेको यस प्रतिफललाई दलित समुदायको हकहितका पक्षमा प्रत्यक्ष रुपले समाहित गर्न कसरी सकिन्छ? अथवा गणतान्त्रिक संघीय प्रणालीमा कुन किसिमले दलितहरू अधिकार सम्पन्न्ा हुन सक्दछन्? यही प्रश्नको समाधानार्थ वहसको अपरिहार्य भएको छ।

हाम्रासामु यतिवेला नयाँ संविधान निर्माणको क्यानभास ठडिएर बसेकोछ। जसमा दलित अधिकारलाई गाँस्ने खासगरी तीनओटा विषयगत सूचि अख्तियार गरिएको छ। १. अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, २. मौलिक हक र ३.राज्यको पुनर संरचना। जसमध्य पनि मुख्यतः राज्यको पुनर संरचना सम्बन्धिनै छलफललाई केन्द्रित गर्र्र्ने कोशिस गरीएको छ । यस सन्दर्भमा मूलतः नयाँ बन्ने संविधानमा दतिलअधिकारलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु नै हो। यसकालागि वर्तमान परिवेसमा ‘अभौलिक संघिय संरचना (Non-territorial federal structure) संघीय ढाँचाको अपरिहार्यतालाई अंगाल्न पर्ने हो कि! भनेर दलित अधिकारवादिहरू एवम् आम दलित समुदायबीच यसबारे थोरै छलफल गर्ने जमर्को गरीएको छ।

दलितलाई अभौगोलिक संघिय संरचना किन : –

प्रथमत लोकतान्त्रिक संघिय प्रणाली भनेकै नागरीकलाई केन्द्रिकृत एकात्मक शासनको पञ्जाबाट मुक्त गराई, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संकृति र प्राकृतिक संपदाको सम्वर्धन गर्दै स्वयत्तता तथा स्वशासनको मागलाई सम्बोधन गराउन एवं जातीय हकहितको लागि आत्म निर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु हो। यसका लागि आ–आफ्ना जाति क्षेत्र भाषा सास्कृतिक रुपमा एकरुपता हुने समुदायले आफ्नो बाहूल्यताको आधारमा संघियताको अधिकार प्राप्त गरी (संघिय राज्य पद्धतिमा) लोकतन्त्रको अभ्यास र विस्तार गर्न केन्द्रकृत व्राह्मणबादी शासनबाट पिल्सिएका जुनसुकै उत्पीडित समुदायले पनि लोकतान्त्रिक संघिय राज्य प्रणालीको उपभोग गर्नु हो। आजसम्मको जन संघर्षको यो महत्वपूर्ण फल उपभोग गर्नको लागि नेपालको सामाजिक, भौगोलीक संरचना दलित समुदाय अनुकूल छैन। नेपालमा दलितको आदिभूमि (ऐतिहासिक थलो) छुट्टै छैन। चीनमा जस्तो कि, हान जातीको ९५ प्रतिसत बाहूल्यता भएको, बाँकी ५ प्रतिशतमा पनि इगोर, मूस्लीम एवं सवै अन्य अल्प संख्यक जातिहरु निश्चित प्रान्तमा वा क्षेत्रमा एकतृत भएर बसोबास गरेको पाईन्छ। भारतमा भन्ने हो भने दक्षिणी राज्यहरुमा आदिकालदेखि एकै थलोमा हजारौ दमनका बाबजूत बसोबास र बिकास गर्दै आएका विशाल विशाल दलित (द्रविड) बस्तीहरु छन्। जसबाट मायावती, के.यल.नारायणनन्, जयप्रकास नारायण, डा.भिमराव अम्वेदकर समेतले दलित जन समुदायको मतको बलमा, जातीय माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अघिबढ्ने हैसियत राखेर प्रतिपर्धा गर्न सफल भए। तर नेपालको समाजिक बनावट छुट्टै छ। १०० घरको एउटा गाउँ भयो भने केहीघर सिलाउने, केहीघर कमाउने, केहीघर जुत्ता तथा नारा बनाउने, केही घर बाजा (मन्दिर वा चाडपर्वमा दमाहा, ढोल) बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी आदिको काम गर्ने गरी समाजको सेवा खाँतिर आवस्यकता अनुसार यो समुदायलाई दाशकालदेखि नै विख48डन गरी राखिएको हुंदा दलितहरु देशभर छरपस्ट छरिएर बसोबास गरेको पाईन्छन्। थोरै जिल्लामा मात्र २०/३० प्तिशत (सन् २००१ को गणना अनुसार जाजरकोटमा २८. प्रतिशत सुर्खेतमा २६.२ प्रतिशत …यसै क्रमले तराईको जिल्लामा सप्तरी र सिराहामा क्रमस १८.१ र १७.९ प्रतिशत सम्म बसोबास गरेको पाईन्छ। केही जिल्लामा सापेक्षित बहुमत भने पाईन्छ। यदाकदा पश्चिमी नेपालका कुनै गाउँमा दलितको बहूल्यता भए पनि मुलुकभर कुनै जिल्लामा पनि दलितको बहूल्यता भएको विकास क्षेत्र तथा चुनाव क्षेत्र छैन। सामान्यतया दलितको भाषा त छ त्यसको प्रचलन, परिमार्जन, प्रचार कतै छैन। (१) ((धेरै दलितहरलाई पनि यो भाषको कुरा थाहा छैन।)) संस्कृतिको कुरा गर्दा दलितहरु जहाँजहाँ बसोबास गरेको छन् त्यहींको बढी प्रभाव छ। गुरुङ्ग समाजमा बसेकाले फुपुको छोरी विबाह गर्छन भने बाहुन संस्कार पाएकाले मामाको छोरीको खुट्टा ढोग्छन्। जहाँ कि अधिकांस दलित समुदायमा मामाको छोरी विवाह गर्न छुट हुने चलन हुन्छ।

मुख्य भाषा, भूगोल, क्षेत्र, आर्थिक, संस्कृति र मनोविज्ञानको मापड48डको आधारमा संघिय राज्य निर्धारण हुन्छ। दलित समुदायको लागि भूगोलको कारणलेमात्र संघको पूर्वाधार पुग्न सकेको देखिंदैन। सिङ्गो जनसंख्याको हिसाबले संघमा आधार पुगेको जाति समूदायको संख्या–कुल जनसंख्यामा मगरको ७.१, थारुको ६.७, नेवारको ५.४, राई २.८, गुरुङ २.४, लिम्बु १.६ प्रतिशत देखिन्छ। एनेकपा (माओवादि) पाटीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको संघिय राज्य मगरातमा सबैभन्दा बढि मगर जातिको संख्या ७.१ प्रतिशत र लिम्बूवानमा लिम्बूजातिको संख्या १.६ सम्म छ। (भोटेलामा र सेर्पा राज्य समितिबाहेक) यो हिसाबले अरु भन्दा निकै धेरै दलितहरुको जनसंख्या छ। ०५८को अबैज्ञानिक गणनामापको आधारमा पनि मुलुकमा १३.६६ प्रतिशत दलित भएको कुरा सर्वविधितै छ। उता आर्थिक स्रोत तथा सम्रचनाको कुरागरौ भने पुर्व पाँचथरका दलित र पश्छिम हुम्ला लगायत उत्तर दक्षिण जतासुकैका दलितहरुको परंपरागत पेसा सिलाउने, कमाउने, जुत्ता तथा नारा बनाउने, बाजा–दमाहा, ढोल बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी जस्ता सेवा र श्रम गर्ने कामको स्वरुप एकै छ। जनसंख्याको हिसावले स्वायत्त राज्यक निर्माणका लागि एनेकपाका नेता देव गुरुङको अवधारणा पत्रमा किटानी गरीएको छ– कूल जनसंख्याको १. प्रतिशत उत्पीडित जनजाति र बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त राज्य, ०५० प्रतिशत सधन बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त क्षेत्र र ०.५०देखि ०.०१ प्रतिशत अवस्थित ठाउँलाईसम्म पनि स्वायत्त इकाईहरु गठन गर्ने भन्ने छ। यसरि सबै जातजाति, भाषाभाषि र क्षेत्रादिको आधारमा राज्य पूनर संरचना हुनलागिरहेको अवस्थामा दलित समुदायले आफू शासित हुने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्ने थलो कुनहुने। यसै कारण दलितको लागि एक मात्र थलो हो अभौगोलिक संघीय राज्य।

अभौगोलिक संघीय राज्यको आवश्यकता र फाईदा : –
(।) लोकतान्त्रिक संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत निश्चित समुदायलाई उनीहरु कै मौलिकता, विशेषता र सापेक्षीताको आधारमा विकाश निर्माण र सामाजिक समुन्नतीको पूर्वाधार तयार पार्ने व्यवस्था भित्र दलितको बिशेष अधिकारको सुरक्षा गर्ने।

(।।) केन्द्रीय सरकारबाट निर्धारण गरिने गुरुयोजनालाई दलित समुदायको क्षमता, आवश्यकता र अपरिहार्यलाई मध्यनजर गरी परिचालन गर्ने।

(।।।) केन्द्र सरकारको बजेट तथा आवधित ल73य–कार्यक्रमलाई सापेक्षतामा विज्ञ विशेषज्ञहरुको परामर्शमा विशेष कार्यक्रम बनाई परिचालन गर्ने।

(।V) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, खाद्यसंप्रभूता जस्ता आधारभूत मानव जीवन विकासका अपरिहार्य संसाधनलाई विशेषाधिकारको रुपमा अत्याधिक सुलवताको लागि केन्द्र सरकारसंग माग, वाहाली र व्यवस्थापन गर्ने।

(V) राज्यबाट निर्धारण गरिएका दलित अधिकारका कुराहरु हनन भए वा अपूरा भएमा छलफल, माग, बहाली, कार्यान्वयन गराउने भूमिका खेल्ने।

(V।) स्थानिय निकायदेखि सदनसम्म र राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्थालाई सुश्चित गर्न दलितको निर्धारीत सिटमा दलितहरुको बिचमात्रै प्रतिष्पर्धा गराई प्रतिविधित्व बनाउने। तीनै प्रतिनिधिबाट र राज्यबाट गरी अभौगोलिक केन्द्रीय संघ बनाउने।

(V।।) दलित समुदायले आफ्ना जातीय, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधीक बिकासको लागि नीति निर्माण गरी समग्र विकासको दायरा निर्धारण गर्ने

(V।।।) सत्ताबाहेकको राजनीतिक अधिकार फजुल हो भन्ने मार्क्सबदी दिष्टान्त पनि यहां ल्ँँग्ाु हुन्छ। महान योद्धा तथा सहिद हरुको रगतले पनि सत्तामा हकदार हुने माग गर्दछ। त्यसैले सत्ताको ताबेदारी हुने यो ठोस प्रावधान हो।

(।X) राज्यको सदस्यको नाताले देशको प्राकृतिक संपदा (जल,जंगल,जमिन) लगायतका मुलुकको संसाधनमा दलित जनतालाई अन्य नागरिक सरह हकदार बनाउने।

यीआदि विषयहरु संविधानमा नै अधिकार प्रदत्त भएकै हुनु पर्ने हुन्छ।

बैकल्पिक बहस : –
क). दलित समुदायलाई राज्य पूनरसंरचनाको सवालमा अधिकार प्रदत्त गर्ने विषयमा अभौलीक संघिय स्वयत्तता भन्दा अन्य वैकल्पिक अधिकारका कुरा पनि छलफलमा नआएका होइनन्। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, दलित मन्त्रालयको माग गर्ने, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागितालाई सुव्यवस्थित गर्ने आदि।

यी कुनै पनि प्रावधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासनलाई यो वा त्यो रुपमा अस्विकार गर्दैन। आजसम्मको इतिहासमा दलित समुदाय सामन्ती अभिजात वर्गीय शासकले बनाएको विधि विधानमा शासित भएर बसेका छौं। जनताको रगत र पसिनाले लेखिने नेपालको नयाँ संविधानमा सम्पूर्ण नेपालीले संघिय लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत आफू शासित हुने शासन विधी आफै बनाउन अग्रसर हुने भए। तर दलितलाई भने उही अर्काले बनाउने दयामाया निगाहाको विधिले शासन गर्ने नै भयो। यस कारण अभौलिक भए पनि आफ्नो नीति विधि निर्माण तथा परिचालन गर्ने आफ्नै संघको निर्माणको आवश्यकतामा बहस किन नगर्ने।

ख). अर्कर्ाे कुरा दलित समूदायलाई विशेष अधिकारले सवै क्षेत्रको रक्षा गर्छ। अभौगोलिक राज्य प्रणालीले विशेष अधिकारलाई कमजोर पार्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । यसमा विशेष अधिकारसंग बाजिने कुनै सन्दर्भै छैन। विशेष अधिकार अन्तर्गत कै सरोकारको कुरा हो अभौगोलिक संघियता। त्यसै मार्फत सम्पूर्ण पक्षमा विशेष अधिकारको प्रयोग र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। विशेष अधिकारको दावा गरेर विशेष क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पर्ने हुनाले नै राज्यको मागको कुरा उठाउन परेको हो। दलितको स्वाधिनता, मौकिता, वर्चस्व, अस्तित्व वाहेकाको सुक्का लोकतन्त्रमा अन्ततः दलितहरु केन्द्रीकृत शासनकै नेराघेरा भित्र रहेर अविजात शासककै टाङ्ग मुनि छिर्न पर्ने हुन्छ।

ग). अर्को नयाँ र अलि नजिक आउन खोज्ने तर्क छ दलित सरोकारको मुख्य विषय हो राज्य पूनरसंरचनाको। राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, जहाँ निर्वाचन नियमावलिमा हरेक तहमा दलितको जनसंख्याको आधारमा समानुपाती स्थान ग्यारेन्टी गर्न, दलितहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने आरक्षीत सिटको व्यवस्था भयो भने नीति निर्माणको थलोमा पुगिहालिन्छ। किन टाउके दुखाउन पर्‍यो अन्य कुरामा? यो तर्क केही हतसम्म स्वाभाविक पनि छ। तर आरक्षीत अधिकार तथा विशेष अधिकारको हैसियतले सवै संघमा दलित घनत्वको अनुपातमा प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि त्यो संघमा बर्चस्व, अस्तित्व र स्वामित्व त त्यहीको संघिय बहूल्य जातिको हुन्छ। दलितको बर्चस्व, स्वामित्व (पूर्ण होइन) भएको संघ खै त? त्यसैले अभौगोलिक संघले मात्र संघीयताको सवालमा अन्य जाति सरह मौलिकता प्राप्त गर्न सक्दछ।

घ) राज्य तथा प्रान्तीय संघमा पूर्ण समानुपातिक सहभागि हुँदा पनि दलितको उपस्थिति भनेको १३ वा २३ प्रतिशत सम्मनै हो अरु ७७/८७ प्रतिशत बहुमतको अगाडि अल्पमतको के लाग्छ? आखिर उही बहूमतको दया मायाको आशामा चाकरी गर्नु भन्दा के उपाय हुन्छ, त्यसैले आफ्नो भावि योजना आफैले बनाउन एवं आफ्नो अधिकारको बारेमा आफैले नीति बिधि बनाउन अन्य जाति जनजातिले जस्तै संघको माग किन नगर्ने? त्यसैको मेरुढ48ड हो अभौगोलिक संघिय ढाँचा।
यसमा थप कूरा के छ भने देशभरीका संघमा समानुपातिक उपस्थिती रहेको दलित प्रतिनिधीहरुले नै राष्ट्रिय स्तरको दलित अभौगोलिक केन्द्रीय संघ निर्माण गर्न सकिने पनि हुन सक्छ। जसले संघ मार्फत मुलुकभरमा दलित जनतालाई राज्यबाट निर्धारित सम्पूर्ण योजना परिचालन गर्छ। यहाँनेर द्वयत शासनको आभास आउने तर्क पनि निस्कन्छ। तर हालसम्म महिला मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय चल्दा द्वयत शासन नहुने संघीयतामा आधारीत सवै जात जातिको संघ भयो भने दलितले संघको दावा गर्दा द्वयत शासन हूने? दलितसमुदायलाई मात्र केन्द्रीय संरचनामा आधारित संघिय प्रणालिमा चल्दा आपत हुने पनि नहोला। फरक भनेको भौगोलिक र अभौगोलिकको मात्र त हो। अभौगोलिक राज्यको ब्यवस्था गर्नपर्ने मूल वास्तविकतामा पनि ध्यानाकर्षण गराई सकिएको छ।

यो प्राराम्भिक छलफलको लागि गरिएको सामान्य टिपोट हो। यसका लागि विभिन्न देशका संविधान लगायत विविध पूर्वाधारहरुको खोज गर्न जरुरि हुन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूः
Retructuring the Nation-State Nepal –Bharat pokharel
नेपालबो संविधान––आठ राजीतिक दलको सामुहिक प्रयासबाट निर्मित तथा हस्ताक्षरित
हाम्रो नेपाल, संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र ––परशुराम तामाङ

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्रीको कार्यलय
सिंहदरबार, काठमा8डौ।

विषय : दलित समुदायका साझा मागहरु सहितको ज्ञापन पत्र।

महोदय,

नेपालमा विगत सात दशकदेखि नेपाल र नेपाली जनताको मुक्ति एवं स्वतन्त्रताको लागि विभिन्न रुपमा आन्दोलनहरू हुदै आएका छन्। त्यसै सिलसिलामा २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ को जनआन्दोलन, दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लगायतका सबै आन्दोलनहरूमा नेपाली दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तथ्य इतिहाससिद्ध नै छ। वर्ण व्यवस्थाद्वारा जातपात–छुवाछूत र सामाजिक विभेदको मारमा पारिएका कला, कौशल र सीपका धनी ऐतिहासिक श्रमजीवी दलित संघ/संगठनहरुले समेत आफ्नो समुदायको मुक्तिका लागि विभिन्न चरणमा संयुक्त रुपमा र आफ्नो आफ्नो संगठनको नेतृत्वमा आन्दोलनहरु गरेको कुरा जग जाहेर छ।

नेपाली समाजमा विशिष्ट समस्याका रुपमा रहेको वर्णवादी हिन्दुधर्म एवं सामन्तवादी राज्यसत्ताले श्रमजीवी दलित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रहरूबाट सुनियोजित ढंगले पछाडि पार्दै आएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन। ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात पनि नेपाली दलित समुदायका आधारभूत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक मागहरु र आकाङ्क्षाहरूलाई अपेक्षित रुपमा राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

नेपालमा विद्यमान सबै राजनैतिक दलित संघ/संगठनहरू र सरोकारवाला सबै पक्षका बीचमा हुने एकता र सहकार्यबाट मात्रै संविधान सभा मार्फत निर्माण हुने आगामी नया संविधानमा नेपाली दलित मुक्तिका आधारभूत मुद्दाहरूलाई सही ढ8ले संबोधित गराउन सम्भव छ। हालसम्म नेपाली राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरुले आरक्षण, प्रगतिशील आरक्षण र विशेषअधिकार सहितका अबधारणाहरु तथा १० वर्षे जनयुद्ध र संघीयताको सवालमा आ–आफ्ना दृष्टिकोण राख्दै आएकोमा तीे विचारहरु आफ्ना संगठनहरुमा यथावत रहने गरी हाललाई दलित समुदायका समग्र हक अधिकारहरू प्राप्तिका लागि देशका प्रमुख राजनैतिक दलित संघ/संगठनहरूको बीचमा २० बुँदे ऐतिहासिक साझा सहमति सम्पन्न भएको छ।

तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, मौलिक हक अन्तर्गत समानताको हक, छुवाछूत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हक, शिक्षा तथा संस्कृती सम्बन्धी हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी हक, महिलाको हक, सामाजिक न्यायको हक तथा राज्यको दायित्व अन्तर्गत दलित समुदायलाई राज्यको सबै अंग र संरचनाहरुमा समानुपातिक समाबेशीको आधारमा सहभागी गराउने जस्ता सम्बैधानिक व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि राज्यले र राजनीतिक पार्टीहरुले पनि आ–आफ्ना संरचनाहरुमा र संविधान सभाको विषयगत समितिहरुको मस्यौदा प्रतिवेदनमा पनि समानुपातिक समाबेशी गराउन नसकेको प्रति हाम्रो गम्भिररुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। राजनीतिक दलहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पछि पनि दलित समुदायका एजे48डाहरुलाई जुन ढंगबाट प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो त्यो हुन नसकेको हाम्रो ठहर छ। राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरु जस्तो कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा प्रशासनिक निकायहरुमा अझै पनि दलित समुदायको सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको छ। साथै निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण हुनुुपर्छ भन्ने हाम्रो साझा धारणा रहेको समेत अवगत गराउदै, अन्तरिम संविधानको भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गराउन समेत हामी विभिन्न पार्टीमा आवद्ध राजनीतिक दलित संघ संगठनहरु बीच निम्न मागहरु सबै राजनीतिक पार्टीहरु समक्ष पेश गरेका छौ। यी जायज मागहरुका बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुले गम्भिररुपमा लिई तत्काल प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौ। यदि हाम्रा मागहरु प्रति बेवास्ता गरिएमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने समेत यसै ज्ञापनपत्र मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौं।

हाम्रा मागहरुः
नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागहरुः

१. आगामी नयाँ संविधानमा मौलिक अधिकारको दलित समुदायको हक अन्तर्गत राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अ168, निकाय र क्षेत्रहरुमा दलित समुदायमाथि राज्यले जातपात–छुवाछूत र राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण निकाय तथा क्षेत्रबाट पूर्णरुपमा बञ्चित गरि उत्पीडन गरेको हुनाले दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र दश प्रतिशत क्षतिपूर्तिबापत थप अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

२. संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत आसन, रासन र शासनमा दलित समुदायको पहु147चलाई सुनिश्चित गरियोस्। साथै दलित समुदाय अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवार र व्यक्तिलाई ‘सुविधा कार्डको व्यवस्था गरी यातायात, शिक्षा, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरियोस्।

३. वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा गरीब दलितहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा जमिनमाथिको जनमुखी न्यायोचित स्वामित्व सुनिश्चित गरियोस्।

४. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरियोस्।

५. सबै राजनीतिक पार्टीका विधानमा जातपात–छुवाछूत र सामाजिक विभेदलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध स्विकार गरी समानुपातिक र समाबेशी सिद्धान्तको आधारमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगर्ने राजनीतिक पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरियोस्।

६. दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई उच्चशिक्षा (निजी र सरकारी) सम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरियोस्। साथै सबै प्राविधिक शिक्षालयहरूमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थप १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।

७. दलित समुदायको परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण गरी ती पेशाहरुमा दलितहरुको अग्राधिकार सुनिश्चित गरियोस्।

८. दलित समुदायलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गरियोस्।

९. राज्यले सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्रका सबै निकायहरुमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा क्षतिपूर्तिबापत १० प्रतिशत थप अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।

१०. राज्यद्वारा समग्र महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको सम्पूर्ण अधिकारमा र दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारमा दलित महिलालाई समानुपातिक अधिकारको सुनिश्चित गरियोस्। साथै दलित महिलाहरुका लागि उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा, रोजगारी एवं दक्ष जनशक्ति निर्माणका लागि विशेष व्यवस्था गरियोस्।

११. राज्यद्वारा मधेशी समुदायले र दलित समुदायले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अधिकारमा मधेशी दलितको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्।

१२. दलित समुदायका अपाङ्गहरुलाई राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तह, निकाय एवं रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत गैर सरकारी क्षेत्रका सम्पुर्ण क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस्।

१३. दलित समुदायमाथि जबरजस्ती लादिएको हलिया, बाली घरे, डोली प्रथा, सिनो फ्याक्ने, बोक्सी प्रथा, बाजा बजाउने, सुडेनी, हरुवा, चरुवालगायतका सबै कू–प्रथाको पूर्ण अन्त्य गरियोस्।

नेपाल सरकारले तत्काल पुरा गर्नुपर्ने मागहरुः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई तत्काल संशोधन गरी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरुमा दलित समुदायलाई हाललाई २३ प्रतिशत सहभागिताको सुनिश्चित गर्ने तथा संविधानको धारा १४ मा संशोधन गरी जातपात–छुवाछूत र भेदभावलाई राज्य तथा मानवता बिरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराधको रुपमा उल्लेख गर्दै निजी तथा सार्वजनिक कुनैपनि स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाईने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियोस्।

२. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था गरियोस्। ज्ाातपात–छुवाछूत विरुद्धको विधेयक र राष्ट्रिय दलित आयोग सम्बन्धी विधेयक तत्काल वर्तमान सदनबाट पारित गरियोस्।

३. दलित समुदायको परम्परागत पेशाजन्य व्यवसायमा आधुनिकीकरण गरी ती पेशाहरुमा दलितहरुको अग्राधिकार सुनिश्चित गर्दै सम्बन्धित पेशाका विशेषज्ञहरुलाई दक्षताको प्रमाणपत्र दिएर उचित रोजगारीको व्यवस्था गरियोस्। साथै दलित समुदायका सीप, कला र पेशाको संरक्षण एवं विकासका निम्ति राष्ट्रिय दलित प्रतिष्ठान र संग्राहलयको स्थापना गरियोस्।

४. शिक्षा क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीलाई उच्चशिक्षा (निजी र सरकारी) सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, सबै प्राविधिक शिक्षालयहरूमा र सबै छात्रावासहरूमा दलित विद्यार्थीलाई २३ प्रतिशत सिट सुरक्षित गर्ने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा दलितको पहु147च सुनिश्चित गरियोस्।

५. सबै तहका शैक्षिक पाठ्यक्रममा जातपात–छुवाछूत र सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्ने सम्बन्धी विषय अनिवार्य समावेश गरियोस्।

६. राज्यले हाललाई कम्तीमा एक विद्यालय एक दलित शिक्षक अनिवार्य नियुक्ति तत्काल गरियोस् र दलित महिलालाई प्राथमिकताका साथ नियुक्ती हुने व्यवस्थाका लागि नीतिगत व्यवस्था गरियोस्।

७. दलित समुदायमाथि जबरजस्ती लादिएको हलिया, बाली घरे, डोली प्रथा, सिनो फ्याक्ने, बोक्सी प्रथा, बाजा बजाउने, सुडेनी, हरुवा, चरुवालगायतका सबै कू–प्रथाको पूर्ण अन्त्य गर्ने कार्यक्रम तत्काल ल्याईयोस्।

८. दलित समुदायलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्ण निःशुल्क उपचारको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुका साथै गर्भावस्थाको दलित महिलालाई उचित भत्ता सहितको अन्य आवश्यक प्रबन्धको व्यवस्था गरियोस्।

९. दलित समुदायका अपाङ्गहरुलाई राज्यसंयन्त्रको सम्पूर्ण तह, निकाय एवं रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत गैर सरकारी क्षेत्रका सम्पुर्ण क्षेत्रमा विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने नीति तय गरी कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गरियोस्।

१०. दलित समुदाय अन्तर्गत गरिबीको रेखामुनी रहेका परिवार र व्यक्तिलाई ‘सुविधा कार्डको व्यवस्था गरी यातायात, शिक्षा, खाद्यान्न आदि क्षेत्रमा विशेष छुटको व्यवस्था गरियोस्।

११. राज्यले केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै निकायहरूमा बजेट तर्जुमा गर्दा कुल बजेटको २३ प्रतिशत रकम दलित समुदायलाई अनिवार्य छुट्टयाउने नीति तय गरियोस्। साथै उद्योगधन्दा, कृषि र व्यवसाय गर्न चाहने दलित समुदायलाई विनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलव्ध गराउने र आवश्यक अनुदानको व्यवस्था गरियोस्। उक्त नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि हालको उपेक्षित, उत्पीडित र दलितवर्ग उत्थान विकास समितिलाई नाम परिवर्तन गरी अधिकार सम्पन्न “दलित विकास परिषद” गठन गरियोस्।

१२. बादी समुदायभित्रका व्यक्तिहरुमाथि लादिएको अमर्यादित पेशालाई पूर्ण अन्त्य गरी उचित विकल्पको ग्यारे48टी गरियोस्। साथै नेपाल सरकार र राष्ट्रिय बादी संघर्ष समिति बीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।

१३. राज्यका सुरक्षा सेवा, निजामती (राजस्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, वन, न्याय, कानून आदि) सेवाको सबै तहका नयाँ भर्ना र वढुवा गर्दा समग्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको ग्यारे48टी गरियोस्।

१४. राज्यले सरकारी तथा निजी आमसञ्चार क्षेत्रमा दलित सम्बन्धी कार्यक्रम र दलित जनशक्तिको प्रतिनिधित्व २३ प्रतिशत अनिवार्य बनाउने नीति तर्जुमा गरियोस्।

१५. सफाई मजदूरलाई आधुनिक उपकरणको उपलव्धतासहित वैतनिक कर्मचारीको रुपमा मान्यता दिनुका साथै यो पेशा परिवर्तन गर्न चाहने मजदुरहरूलाई राज्यले प्रोत्साहन गर्ने नीति लागु गरियोस्।

१६. दलित अधिकार सुनिश्चितताको लागि एक “दलित विकास तथा सामाजिक न्याय मन्त्रालय”को व्यवस्था गरियोस्।

१७. सबै तहका अदालतहरूमा दलित विशेष इजलास, सम्पूर्ण प्रहरी इकाईहरूमा छुट्टै दलित सेल, सबै स्थानीय निकायहरुमा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्र, राज्यका तलदेखि माथिसम्मका सम्पूर्ण अ183 र निकायहरूमा आवश्यकता अनुसार दलित विषय हेर्ने छुट्टै विभाग गठन गरियोस्।

१८. राज्यले अर्ध सरकारी, निजी प्रतिष्ठान, वित्तीय संस्था, वैदेशिक रोजगार र गैरसरकारी क्षेत्रका सबै निकायहरुमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा थप १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहितको अधिकार सुनिश्चित गरियोस्।

१९. दलित जनसंख्याको वैज्ञानिक तथ्याऒ्ढ निर्धारणका लागि विशेष दलित जनगणना आयोगको गठन गरियोस्, विवादमा रहेका दलित समुदायभित्रका जातिको पहिचान र दलितहरुको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक हैसियतको आधारमा वर्गीकरण एवं सूचीकरण गरियोस्।

२०. नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म दलित सम्बन्धी भएका घोषणा, प्रतिवद्धता र विद्यमान ऐन कानूनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नयाँ कानून बनाउन पहल गर्न गराउन राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरुको सहभागितामा एक उच्चस्तरीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति तत्काल निर्माण गरियोस्।

राजनीतिक दलित संघ/संगठनका प्रमुखहरु

१. तिलक परियार – अध्यक्ष – नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा

२. छत्रबहादुर टेलर – का.बा अध्यक्ष – नेपाल दलित संघ

३. लालबहादुर विश्वकर्मा – अध्यक्ष – नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज

४. धनरुपा विश्वकर्मा – का.बा अध्यक्ष – जातीय समता समाज

५. केशबहादुर परियार – अध्यक्ष – उत्पीडित जातीय उत्थान संघ (एकीकृत)

६. रामचन्द्र राम – अध्यक्ष – नेपाल सद्भावना दलित मंच

७. रञ्जीत पासवान – अध्यक्ष – नेपाल राष्ट्रिय दलित केन्द्र

Download original document submitted to the Prime Minister of Nepal: Commond demands of Dalits to political parties

Courtesy: Mr. Kesh Bahadur Pariyar Member of Center Committee Communist Party of Nepal (Unified) and President of Association for the Upliftment of Oppressed Caste (Unified).

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को तर्फबाट मा. सभासद् परी थापा र मा. सभासद् राधा तिमिल्सिनाले व्यवस्थापिका संसदमा यही २०६६ माघ १५ गते हालै सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” माथी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन। उक्त संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ तल दिईएको छ।
…………………………………………………………………………….

“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव

क्र.स. १
विषय/दफा: ऐनको शिर्षक
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको” शब्द पछि “कसूर” शब्द हटाई “अपराध उन्मूलन” भन्ने शब्द थप गर्ने।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
“अपराध” उपयुक्त कानूनी शब्द भएकोले र यस्तासबै खाले विभेदको उन्मुलन गर्नु पर्ने विषय भएकोले।

क्र.स. २
विषय/दफा: प्रस्तावना
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“सर्वसाधारण” शब्द हटाई “प्रत्येक व्यक्ति” थप गर्ने
“इज्जत” शब्द अगाडि “मानवअधिकार, स्वाभिमान” थप गर्ने
“मर्यादा” शब्द अगाडि “मानव” थप गर्ने
“कायम राख्न पाउने” वाक्यांश पछि “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने” थप गर्ने
“अक्षु48य राख्न जात, जाती” पछि “जन्म, वर्ण” थप गर्ने
“भेदभाव तथा छुवाछुत” पछि “बहिष्कार, अस्विकार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, नाकाबन्दी, अवहेलना वा प्राथमिकता दिने जस्ता मानवता विरुद्धको अमानवीय गंभीर अपराधिक कार्यलाई कुनै पनि रुपमा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि तरीकाले गर्न नपाउने गरी बन्देज गर्ने र यसको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि” थप गर्ने
“भेदभाव तथा छुवाछुत” पछि “को कसुर र सजाय सम्बन्धमा” भन्ने वाक्यांश हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १, २ र ३ बमोजिम यो ऐन प्रत्येक व्यक्तिको मानवअधिकार, मानव मर्यादा, स्वाभिमान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनका लागि र सो को विपरीत जातजाति, जन्म, वंश, वर्ण, पेशा तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा गरिने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानवता विरुद्धको अमानवीय गंभिर अपराधिक कार्य भएकोले र नेपाल पक्षराष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा २ ले तोकेको सबैखाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज गरी पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्ने दायित्व र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २, ६ ले प्रत्याभूत गरेको अविभेद र जातजति, जन्म, वंश आदिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने दायित्व पूरा गर्नका लागि प्रस्तावनामा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज गरी पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने राख्नु पर्दछ। साथै राज्यले विगतमा नीति तथा कानूनद्वारा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गरेकोले राज्य नै यसको उन्मुलनका लागि प्रमुख जिम्मेवार रहन्छ। त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन गर्न सकिने विषय भएकोले राज्यले यसलाई बन्देज गर्न मात्रै होईन पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने उद्देश्य राखि सो बमोजिम यो ऐन बनाउनु पर्दछ।

क्र.स. ३
विषय/दफा: १(१) अन्य दफाहरु
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसुर” भन्ने शब्द हटाई “अपराध र” भन्ने थप गर्ने। त्यसैगरी “कसुर” भन्ने शब्द उल्लेख भएका सबै ठाउँमा “अपराध” उल्लेख गर्ने “
उपदफा १(३) थप गरी “यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ” भन्ने थप्ने
उपदफा १(४) थप गरी “यस ऐनमा उल्लेखित अपराध जहाँसुकै रहेर गर्ने, वा दुरुत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने सबै उपर यो ऐन बमोजिम कारवाही हुनेछ।” भन्ने वाक्यांश थप्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
“अपराध” उपयुक्त कानूनी शब्द भएकोले जहाँसुकै बसेर यो अपराध गर्ने वा यो अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने सबैलाई यस ऐनको दायरमा ल्याई सजाय गर्नका लागि यो ऐन अन्तर्गतका अपराधहरुमा बहुक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नका लागि।

क्र.स. ४
विषय/दफा: २
हुनु पर्ने व्यवस्था:
(ग) (घ) (ङ) मा भएका “सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक समारोह” भन्ने शब्दका परिभाषाहरु हटाउने र निम्नानुसारका शब्दावलीहरुको परिभाषा राख्नेः

― “राष्ट्र सेवक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको सपथबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुबिधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरि नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति समेत सम्झनु पर्दछ।

― “सार्वजनिक जवाफदेहीको पद” भन्नाले तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुबिधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउनेे जे भएता पनि कुनै रुपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झनु पर्छ।

–“जनप्रतिनिधी” भन्नाले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति र व्यवस्थापिका–संसद वा राज्यका कुनै पनि निकायका लागि निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ।

― “राजनीतिकर्मी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका समितिहरुमा संगठित भई पदीय जिम्मेवारी लिएका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सम्झनुपर्छ।

― “सामाजिक कार्यकर्ता” भन्नाले कानूनी मान्यता प्राप्त संघ–संस्थाका साधार सदस्यहरु, पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई सम्झनुपर्छ।

― “सरोकारवाला” भन्नाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्यकार्यबाट पीडित व्यक्ति वा परिवार वा समुदाय वा यस विषयसंग सम्बन्धित कार्य गर्ने संघसंस्था वा कुनै पनि मानवअधिकारवादी संघसंस्था वा व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ।

― “स्थानीय निकाय” भन्नाले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेत जनाउँछ।

―“धार्मिक प48डा तथा पुजारी” भन्नाले विभिन्न धार्मिक मठ, मन्दिर, देवालयमा पुजा आजा तथा पुराण यज्ञादी गर्ने पण्डित तथा पुजारी एवं तिनका सहयोगिहरु, यज्ञमान गर्ने तथा धार्मिक एवं साँस्कृतिक कार्य गराउने पुरोहितलाई जनाउने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
कसैलाई पनि कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने छुट नभएकाले सार्वजनिक र राज्य संचालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ती शब्दहरुलाई परिभाषित गर्न आवश्यक भएकोले।

क्र.स. ५
विषय/दफा: ३
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसैले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले” भन्ने थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यक्तिले मात्र नभई व्यक्तिहरुको समुह, संघ संस्था, कुनै पनि निकाय तथा वर्ग समुदायलेसमेत गर्ने भएकोले कसैलाई पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न बन्देज गर्नु पर्ने भएकोले।

क्र.स. ६
विषय/दफा: ४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसैले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले” भन्ने थप गर्ने

“देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गरेको मानिनेछ” भन्ने वाक्यांश भन्दा पछाडि उपदफा ४(१) थप गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्नु पर्ने

“कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले कसैलाई पनि जुनसुकै नियतले होस जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, वहिष्कार, अस्वीकार, अवहेलना, अपमान, प्रतिबन्ध, निषेध, नाकाबन्दी, निष्कासन, जातीय प्राथमिकता वा यस्तै अन्य कुनै प्रकार वा तरीकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत वा कुनै पनि उपभोगका वस्तुहरू तथा सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने वा जन्म, वंश, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्न कमजोर बनाउने वा रोक लगाउने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्ने।”
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अमानवीय कार्य हो। यसको धारा १ ले गरेको जातीय विभेदको परिभाषा अनुरुप जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य सबै खालका कार्यलाई मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाई यसको उन्मुलन तर्फ उन्मुख हुन आवश्यक भएकोले।

क्र.स. ७
विषय/दफा: ४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
म्ााथि उल्लेख गरिए बमोजिम दफा ४(२) थप गरी “माथि उपदफा (१) मा उल्लेख गरे बाहेक निम्नानुसारका कार्य गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराध गरेको मानिनेछ” भन्ने थप गर्ने र प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएका (क) देखि (ण) सम्मका प्रावधानलाई ४(२) अन्तर्गत राखि निम्नानुसार संशोधन गर्ने

(क) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “प्रतिबन्ध लगाउने” पछि “वा कुनै पनि प्रकारको खाद्य तथा पेय पदार्थ खान अस्वीकार गरे गराएमा” थप गर्ने

(ख) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने “वा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार वा आनकानी गरेमा “ भन्ने वाक्यांश थपिनु पर्ने
(ग) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(घ) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने त्यसै गरी “बञ्चित गर्ने” पछि “कुनै पनि धर्म वा संस्कृति वा प्रथा परम्परा वा रितीरिवाज आदिका नाममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
(ङ) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द राख्ने र “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(छ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ज) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(झ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “बाध्य तुल्याउने” शब्द पछि “वा सगोलमा नराखी अलग घरडेरा बस्न बाध्य पार्ने वा अंश नदिने वा न्वारान तथा नातासम्बन्ध इन्कार गर्ने वा नाता तोड्ने वा गाउँ समाज छोड्न बाध्य पार्ने वा गाउँ समाजबाट निकाला गर्ने वा” वाक्यांश थप गर्ने
(ञ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र अस्वीकार गर्ने शब्दावलीपछि “वा कुनै प्रकारको खाद्य वा पेय पदार्थ खान अस्वीकार गर्ने “वाक्यांश थप्ने
(ट) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “विवाह विच्छेद” भन्ने शब्द पछि “गराउने” भन्ने शब्द थप गर्ने र “वा जातीय कारणले विवाह गर्न अस्वीकार गर्ने, झुट्ठा मुद्दा लगाउने, अर्को विवाह गरिदिने वा गर्न दवाव दिने, आर्थिक रुपमा दण्डित गर्ने वा गर्न दवाव दिनेे“ बाक्यश थप्ने
(ठ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ड) “जातीय भेदभाव” भन्ने शब्द पछि “तथा छुवाछुत” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ढ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ण) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने त्यसै गरी “श्रमबाट” भन्ने शब्द पछि “जवरजस्ती इच्छा विपरीत” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ बमोजिम कसैलाई पनि जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहार गर्न पाउने छुट नभएको र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १ अनुसार मानव स्वाभिमानको सम्मान सबैको मानवअधिकार भएकोले सार्वजनिक स्थल बाहेक अन्यत्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न पाउने छुट प्रदान गर्नु पूर्ण रुपमा मानवअधिकार र यसका सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले सार्वजनिक भन्ने शब्द राख्नु राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सार्वजनिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा कायम राखेको हुन आउँछ। त्यसैले सार्वजनिक शब्द सबै ठाउँबाट हटाउनु पर्दछ।

क्र.स. ८
विषय/दफा: ५
हुनु पर्ने व्यवस्था:
उपदफा १ को “गर्न लागेको” पछि “वा भैरहेको”, “प्रहरी कार्यालय” पछि “वा स्थानीय निकाय वा राष्ट्रिय दलित आयोगमा लिखित वा मौखिक” भन्ने थप गर्ने र “सक्नेछ।” भन्ने शब्द पछि “त्यस्तो उजुरी आउनासाथ तुरुन्तै सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कारवाहीका लागि पठाउनु पर्नेछ” थप गर्ने
त्यसैगरी उपदफा २ को “गोप्य राख्नु पर्ने छ।” पछि “पीडित, सुचना दिने व्यक्ति र साक्षिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।” थप गर्ने
उपदफा ३ थप गरी निम्नानुसारको प्रावधान थप गर्ने
उपदफा ३ “यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी जाहेरी पर्न आएमा त्यसलाई कुनै विलम्बविना तत्काल दर्तागरी अनुसन्धान तहकीकात शुरु गर्नु र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्नु सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारले आलटाल, ढिलासुस्ती, लोभ, डर, धाक, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव र जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने कार्यहरु शू48यसहिष्णुताको सिद्धान्त विपरीत मानिने छ।“ थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडितको न्यायमा पहुँच, सहजता र अपराधको तत्काल अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि बढाउनका लागि
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराध कतिपय अवस्थामा सामुदायिक हुने र अभियुक्तसमेतका तर्फबाट पीडित, सुचना दिने व्यक्ति र साक्षि माथि आक्रमण लगायतका कार्य भैरहेका र हुन सक्ने भएकोले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहन्छ।

क्र.स. ९
विषय/दफा: ७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
प्रस्तावित उपदफा १ र २ को सट्टा देहायको उपदफा राख्ने र उपदफा ३ थप गर्ने
(१) दफा ४ मा उल्लेखित वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निषेध, निष्कासन र नाकाबन्दीको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्र्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ। सो बाहेक दफा ४ मा उल्लेखित अन्य कुनै पनि अपराध गर्नेलाई अपराधको प्रकृति अनुसार छ महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र दशहजार रुपैयादेखि तीसहजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ।
(२) दफा ४ मा उल्लेखित कुनै पनि अपराधको उद्योग गर्ने वा सो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने र मतियारलाई प्रमुख अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कार्य अमानवीय, गंभिर अपराध र मानवअधिकार विपरीतको कार्य भएकोले अपराधको प्रकृतिका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भएकाले।
क्र.स. १०
विषय/दफा: ८
हुनु पर्ने व्यवस्था:
सार्वजनिक जवाफदेहीको पद पछि “कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिकर्मी वा सामाजिक कार्यकर्ता वा धार्मिक प48डा तथा पुजारी” वाक्यांश थप्ने।
त्यसैगरी “सजाय हुनेछ।” भन्ने वाक्यांश पछि “त्यस्ता व्यक्ति यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त पदबाट स्वतः निलम्वन हुनेछ र यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहर भएमा भविष्यमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी पदबाट स्वतः बर्खास्त हुनेछ” भन्ने वाक्यांश थप्ने।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
सार्वजनिक र राज्य संचालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले उनीहरु नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधमा संलग्न हुने हो भने यसको उन्मुलनमा बाधा आई पर्ने भएकोले उनीहरुलाई बढि जिम्मेवार बनाउनका लागि उनीहरुलाई थप सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले। त्यसैगरी मानव भएर मानवलाई नै मानवको व्यवहार नगर्ने व्यक्ति सार्वजनिक तथा राज्य संचालनका कुनै पनि तहका जिम्मेवार पदका लागि योग्य नहुने भउकोले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्दछ।

क्र.स. ११
विषय/दफा ९
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“आधा सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दको ठाउँमा “आधा सजाय हुनेछ” भन्ने राख्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
अनिवार्य रुपमा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि।

विषय/दफा: १०
हुनु पर्ने व्यवस्था:
यो दफालाई पुरै हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधमा पीडक पक्षले पीडित पक्षलाई अन्य कुनै आरोप लगाई उल्टो सजाय गराउने व्यवहारमा देखिएकाले यो प्रावधान पूर्णरुपमा नहटाउने हो भने असहाय, निरिह बनाईएका दलित समूदाय माथि हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका अपराधिहरुलाई न्यायको कठ्घरामा उभ्याउनुको साटो पीडित माथि नै उल्टो सजाय हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले व्यवहारमा देखिएको राज्यका सम्बन्धित निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै उल्टो सजाय गराउने प्रचलनलाई रोक्नका लागि यो दफा अनिवार्य रुपमा हटाउनु पर्दछ। अन्यथा यो प्रावधान नै प्रत्युत्पादक रहन्छ।

क्र.स. १२
विषय/दफा: ११(१)
हुनु पर्ने व्यवस्था:
पीडितलाई पछि “पचास हजार रुपैया देखि” भन्ने र “भराईदिन सक्नेछ” भन्ने ठाउँमा “भराईदिने छ” भन्ने थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडितको पीडाको अवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नका लागि।

क्र.स. १३
विषय/दफा: ११(२)
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“आदेश दिन सक्नेछ” को ठाउँमा “आदेश दिनेछ” थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा पीडितलाई हानी नोक्सानीको रकम अनिवार्य रुपमा भराउने व्यवस्था गर्नका लागि।

क्र.स. १४
विषय/दफा: १३
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“समावेश भएको मानिनेछ।” पछि “नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गतको घटनाहरुको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्ने जिम्मा तोकिएको निकायलाई दिन सक्नेछ।” थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
अहिले विद्यमान अपराध अनुसन्धान व्यवस्था अन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधहरुको अनुसन्धान लगायत पीडितहरुको न्यायमा पहुँचबाट बञ्चित भएको अवस्था भएकोले यस्ता अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सरकारले मनासिब लागे बमोजिम छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्न। यस ऐन अन्तर्गतका घटनाहरुको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र अभियोग पत्र दायर गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता निकायलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

क्र.स. १५
विषय/दफा: १४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“संक्षिप्त कार्यविधि” को ठाउँमा “विशेष कार्यविधि” थप गर्नेः त्यसै गरी “संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन २०५९” राख्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराध संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने खालको भन्दा गंभिर र विशेष अपराध भएकोले।

क्र.स. १६
विषय/दफा: १७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
यो दफालाई पुरै हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यो ऐन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधका लागि विशेष ऐन भएकोले यस सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने भएकोले विद्यमान अदलको १० क नं. खारेज गर्न आवश्यक छैन्।

क्र.स. १७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
प्रमाण पुर्‍याउने भारः यस ऐन अन्तर्गतको अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तले उक्त अपराध गरेको होइन भन्ने दाबी लिएमा त्यसको प्रमाण निज आफैले पुर्‍याउनु पर्नेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कुनै पनि कार्य अमानवीय र मानवअधिकार विपरीत भएकाले त्यस्तो अभियोग लागेको अभियुक्तमा नै प्रमाणको भार राखि त्यस्ता अमानवीय कार्यहरु अन्त्य गर्ने राज्यको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन।

क्र.स. १८
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने

पुरस्कार दिन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गतका अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अन्य सबुद प्रमाण संकलनका काममा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार दिन सकिने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा उचित सहयोग पुर्‍याउन सबैलाई प्रोत्साहित गरी न्याय प्रदान गर्नका लागि।

क्र.स. १९
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
सुचनाको गोप्यताः यो ऐन अन्तर्गतका अपराधहरुको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा प्राप्त सुचना वा जानकारी वा बुझेका वा संकलन गरेका प्रमाणहरु मुद्दा दायर नहुँदै पीडित वा बुझएका साक्षिहरुसंग बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडित र साक्षिको सुरक्षाका लागि र संकलित प्रमाणहरुको गोप्यता कायम नराख्दा घटनाको अनुसन्धानमा नै असर पर्ने भएकोले।

क्र.स. २०
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने

नियमावली बनाउन सक्नेः नेपाल सरकारले यो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली बनाउन सक्ने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यो ऐनको उद्देश्य बमोजिम यो ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नियमावली बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि।

क्र.स. २१
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने

विशेष इजलास गठन हुनेः(१) यस ऐन अन्तर्गतका अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयका लागि तोकिएका अदालतमा तीन सदस्यीय एक “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलन विशेष इजलास” रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजलासमा सम्बन्धित अदालतका एक न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएशनले तोकेको एक अधिवक्ता र दलित समुदायका एक अधिवक्ता वा विशेषज्ञ रहनेछन्।
(३) उपदफा १ र २ बमोजिमको इजलासको कार्यविधी, सेवा तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुको प्रभावकारी निर्णयका लागि

क्र.स. २२
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने शू48य सहिष्48ुाताको सिद्धान्त लागू हुनेः यस ऐन अन्तर्गतका अपराधसम्बन्धी जाहेरी पर्न आएमा त्यसलाई कुनै विलम्बविना तत्काल दर्ता गरी अनुसन्धान तहकीकात गर्नु र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्नु सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारले आलटाल, ढिलासुस्ती, लोभ, डर, धाक, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव वा जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने लगायतका कार्यहरु शू48य सहिष्णुताको सिद्धान्त विपरीत मानिने छ। त्यसोे गर्ने अधिकारीलाई दफा ७ बमोजिम सजाय हुनेछ। साथै दफा ८ बमोजिमको थप सजायसमेत हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नभएकोले त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्तो कार्य गर्न विलम्ब गरेमा सोहि अपराध गरे सरह हुने भएकोले यो व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहन्छ।

Download original document submitted by CPN (United): Bill Amendment Proposal submitted by CPN (United)

Courtesy: Mr. Kesh Bahadur Pariyar, Member of Center Committee Communist Party of Nepal (Unified) and President of Association for the Upliftment of Oppressed Caste (Unified).