Dalit parliament, a symbolic legislature dedicated to Dalits of Nepal is a common platform of Dalit activists, sister organizations of political parties and the good wishers or supports of Dalit rights movement. The forthcoming 7th Dalit Parliament bearing the slogan “Non-territorial state: our concern for the base of federal democratic republican Nepal” will be inaugurated by the Prime-Minister on its first day on 06 April 2010.

Dalit parliament, a symbolic legislature dedicated to Dalits of Nepal is a common platform of Dalit activists, sister organizations of political parties and the good wishers or supports of Dalit rights movement. Dalit parliament was initiated by RDN on annual basis in 2001 from Dhangadhi with the aim of bringing historically prevailed Dalit issues in rigorous discourses and create significant pressure on state to address those issues. RDN has been continuing to organize this special event ever since. There was very nominal representation of Dalit members in previous parliaments which resulted in inadequate attempt for addressing issues of Dalits. The concept of Dalit parliament was conceptualized and announced for creating rigorous discourses on Dalit issues and providing suggestions to the state. The concept of Dalit parliament was initiated when the parliament of Nepal was dismissed by the former King. Thus, it also somehow created a kind of pressure for the restoration of parliament in one hand and there should be meaningful representation of Dalit on the other.

The first Dalit parliament was held in 2001 and claimed for the election of constituent assembly. Second Dalit parliament, held on 2002, proclaimed the meaningful peace talk and alternative report for constitutional reservation for Dalits. The third Dalit parliament, held on 2003, was confined on the emancipation of Haliyas and revolutionary land reform. Those three Dalit parliaments were held in Dhangadhi. Forth Dalit parliament was organized in Kathmandu and proclaimed the model constitution of democratic republican Nepal. Similarly, the fifth Dalit parliament held again in Kathmandu proclaimed the federal democratic republic of Nepal. In addition, the sixth Dalit parliament has formed shadow constituent assembly designating Dalit parliament as Dalit Constituent Assembly to provoke for making of a constitutional National Dalit Commission as well as for drafting the new constitution from the Dalit perspectives.

The forthcoming 7th Dalit Parliament bearing the slogan “Non-territorial state: our concern for the base of federal democratic republican Nepal” will be inaugurated by the Prime-Minister on its first day on 06 April 2010 in the Staff College, Lalitpur. Indian Dalit leaders and Dalit leaders from other countries, the key leaders of major political parties in Nepal. Leaders from civil society and representatives from all over the nation will participate the inauguration program.

For more details:
Dalit Parliament in Nepal

Ganesh BK
Speaker, Dalit Parliament and
Chairman, Rastriya Dalit Network (RDN) Nepal
Central Office, Dhangadhi, Kailali
Laison Office, Anamnagar, Kathmandu
Tel : 014244801
Tel. 091-520604, Fax : 091-524729
Mob. 9851082733.

“जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान सफल भएमा मात्र २१ मार्चलाई सम्मान गरिएको ठहरिनेछ ।”

- भरत नेपाली

दक्षिण अप्रिmकामा हिड्डुल र आवत जावत गर्न समेत काला र गोराका लागि छुट्टै कानुन बनाईएको थियो । कालाहरुका लागि एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्न पासबुक चाहिन्थ्यो । यदि काला जातिमध्ये कसैले यात्राको क्रममा पासबुक नबोकेको भेट्टाइएमा नीजलाई पक्रने र ३० दिनसम्म जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्था लागु गरिएको थियो । यसरी कानुनी रुपमा नै काला रंगका मानिसको स्वतन्त्रता र मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने निन्दनीय कार्य त्यसबेलाका निरंकुश शासकहरुले अप्रिmकामा गर्दै आएका थिए । जात र रंगका आधारमा गरिने भेदभावलाई दक्षिण अप्रिmकाका जनताले सहन सकेनन् । गोराहरुले कालाहरुमाथि गरिएको भेदभाव, अन्याय, शोषण, उत्पीडन र दासत्वलाई सहन नसकी रंगको आधारमा गरिने विभेदपर्ूण्ा कानुनको विरुद्व सन् १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अप्रिmकाको र्सार्पभिल्ले भनिने शहरमा सात हजार मानिसहरु एकै ठाउँमा भेला भई शान्तिपर्ूण्ा तरीकाले जुलुस पर््रदर्शन गरे । शान्तिपर्ूण्ा जुलुसमाथि प्रहरीले पछाडीबाट अन्धाधुन्द गोली चलायो । प्रहरीले चलाएको गोलीबाट ६९ जना (८ महिला र १० वालवालिका सहित) ले तत्काल ज्यान गुमाउनु पर्‍यो भने अन्य १८६ जना घाइते हुन पुगेका थिए ।

क्रुर आताताहीहरुवाट गरिएको यो ठुलो नरसंहारले त्यसबेला बिश्व समुदायलाई नै स्तब्ध बनाइदिएको थियो । हामी चाहन्छौं, यस्तो दिन झुक्किएर पनि बिश्वको कुनै ठाउँ र जातिका लागि फेरि नआओस् । त्यस दिनको कहाली लाग्दो घटनाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दुःखी बनाइदियो । उक्त दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै १९६६मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २१ मार्चलाई अन्तर्रर्ााट्रय जातीभेद उन्मुलन दिवस भनी घोषणा गर्‍यो । सबै प्रकारका जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने खालका गतिबिधिहरु अगाडी बढाउन अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा अपिल समेत गरियो । त्यसैबेलादेखि अन्तर्रर्ााट्रय जातीभेद उन्मुलन दिवस संसारभरी मनाउन थालियो । श्ाोषण, उत्पीडन र विभेदको मार खेपिरहेका जनताहरुले यो दिनलाई महान चाडको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । यस ऐतिहासिक दिनलाई स्मरण गर्दा रंग र जातका आधारमा मानवले मानवमाथि गर्ने विभेद, अन्याय, अत्याचार र पीडाको वोध बिश्वभरका न्यायप्रेमी तथा मुक्तिकामी जनतामा हुने गर्दछ ।

अमेरिका लगायत अप्रिmकी मुलुकहरुमा गोरा जातिले काला जातिलाई पशु सरह किनबेच गर्ने, दक्षिण एशियाको नेपाल, भारत लगायतका विभिन्न देशमा तथाकथित उपल्लो जातका मान्छे भनाउँदाहरुले दलितहरुलाई घृणा र अपमान गर्ने चलन धेरै वर्षपहिलेदेखि चल्दै आएका थिए र हालसम्म यस्तो विभेदपर्ूण्ा व्यवहार कायमै छ । जात र वर्ण्र्ाा आधारमा मानवले मानवमाथि गरिने विभेद, अन्याय र अत्याचार चरम खालको अमानवीय व्यबहार हो । बिश्व समुदायले जातीय भेदभावलाई मानव अधिकारको चरम उल्लघंनको रुपमा स्वीकारी सकेको छ । समानता र स्वतन्त्रतापर्ूवक बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैर्सर्गिक अधिकार हो । कसैले कसैलाई जात, धर्म, लिङ्ग, पेशा, भाषा, क्षेत्रको आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन र गर्न पाइदैन । मानव अधिकारको उल्लघंन र जातीय भेदभावमा रोक लगाउनु अन्तर्रर्ााट्रय कानुनको अपरिहार्य मान्यता हो । जातीवादसँग लड्ने दायित्व सवै राज्यका लागि वाध्यकारी हुन्छ चाहे राज्यले सवै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी आईसीइआरडिलाई अनुमोदन गरेका होउन् वा नहोउन् । किनकी, सबै मान्छे स्वतन्त्र रुपमा जन्मिन्छन् र तिनीहरुका अधिकार र मर्यादा पनि बराबरी हुन्छन् ।

छुवाछूत र जातीय विभेदजस्ता सामाजिक कुरीति र विकृतिले समाजमा द्वन्द्व ल्याउँछ भन्नेमा कसैको दर्ुइमत छैन । समाजमा विद्यमान कुरीति र विकृतिले मानवीय विकास तथा मानव अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्नसक्छ । मानव अस्तित्वलाई समाप्त पार्नसक्ने खतरालाई मध्यनजर राखी संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले २१ डिसेम्बर १९६५मा सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धि पारित गर्‍यो र हस्ताक्षरको लागि सबै पक्ष राष्ट्रलाई खुला छाडिदियो । नेपालले ३० जुन १९७१ मा आएर यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त महासन्धिको धारा ९ अनुसार प्रत्येक दर्ुइ दर्ुइ वर्षा पक्ष राष्ट्रले महासन्धिको प्रावधानलाई आफ्नो देशमा लागु गर्न के कस्ता व्यवस्था गर्‍यो र त्यसले के कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विस्तृत प्रतिवेदन पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर, महासन्धिमा प्रकट गरेको प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले यसलाई इमान्दारितापर्ूवक व्यवहारमा उतार्ने कार्य गर्न सकेको अवस्था भने देखिदैन । झारा र्टार्नका लागि मात्र नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिवेदन बुझाउँदै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने कमिटिमा नेपाल सरकारले झारा टार्ने प्रतिवेदन पठाउने वाहेक अरु कुनै सकारात्मक कदम चालेको छैन । किनकी, र्सार्वजनिक स्थलहरुमा तथाकथित उपल्लो जातिवाट अझै दलितहरु अपमानित हुँदै आएका घटनाहरु दिनहुँ सुनिएका र देखिएका छन् । विद्यालयमा, मन्दिरमा, होटल तथा चिया पसलमा, भोज भतेरमा, दुग्ध केन्द्रमा र जागीरमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको पीडाबाट दलितहरु मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको चार वर्षबितिसक्यो, तर जातका आधारमा मान्छेले मान्छेमाथि गरिने विभेद, अन्याय, अत्याचार र शोषणको अन्त्य हुनसकेन । नेपाललाई बास्तविक रुपमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र बनाउने हो भने जातीय तथा रंगभेदका व्यवहारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ूण्ा रुपमा रोकथाम, निषेध तथा उन्मुलन गर्ने कडा कानुन चाहिन्छ ।

जातीय भेदभाव अन्त्यको कुरा गर्दा यसले केवल थोत्रा भाषण र कोरा कागजमा मात्र प्राथमिकता पाइरहेको छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मुलनका निम्ति बनाइएका नीति तथा कार्यक्रमले व्यवहारमा सिन्को भाँच्न सकेको छैन जसका कारण दलितहरु समाजमा अपमानित भएर बसेका छन् । मानव अधिकारको ठाडो उल्लंघन भइरहदा पनि चुपचाप सहेर बस्नु बाहेक दलितसँग अर्को विकल्प छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा दलितहरुले जातीय भेदभाव र छुवाछूतबाट छुट्कारा पाउन नसक्नुलाई लज्जास्पद मान्नर्ुपर्छ । एक्काईसौं शताव्दी दलितका लागि शुभ र फलदायी बनाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हुँदाहुँदै पनि सरकारले जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्न सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कानुनको अभावमा दलितहरु दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्न बाध्य छन् । यस्तो प्रतिकुल परिस्थितिमा दलितहरुले नयाँ नेपालको कल्पना गर्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जत्तिकै हुनआएको छ । दलितमाथि निरन्तर हुँदै आइरहेका उत्पीडन र अमानवीय व्यवहारले यस्ता भनाईहरु बास्तविकतामा परिणत हुँदै गइरहेका पनि छन् ।

दलितमाथि हुने उत्पीडन र जातीय विभेदलाई हृदयमा राखेर नेपालमा मनाइने मार्च २१ को प्रसंगमा कुरा गर्ने हो भने दलित संघ संस्थाहरुले विदेशी दातृ संस्थाको सहयोगमा केही राजनीतिक नेताहरुलाई बोलाएर दलित मुक्तिका फोस्रा भाषण सुनाउने गरेको अनुभवमात्रै हामीसँग छ । यस्तो परनिर्भरताले खासै जातीय भेदभाव हटाउन सहयोग गरेको छैन । तापनि, नेपालका दलित संघ संस्था र दलित आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने केही अन्य गैरदलित संस्थाहरुले यो विशेष दिनमा दलित अधिकार र मुक्तिका कुरा गर्ने गर्छन् । नागरिक समाजले कहिलेकांही दलित अधिकार र मुक्तिका कुरा गर्दै आएतापनि प्रमुख समस्याको रुपमा समाजमा देखिएको जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई नेपाल सरकारले मानव अधिकारको मुद्दा बनाउन सकेको छैन । जातीय छुवाछूत गर्ने सामाजिक अपराधीहरुलाई कारवाही गर्न सरकारका कुनैपनि अंगहरु र न्यायका क्षेत्रहरुलाई सक्रिय बनाइएको पाइँदैन । यसलाई बिडम्बनापर्ूण्ा मान्नर्ुपर्छ । नेपालका दलितहरुले समाजमा सम्मानपर्ूवक अरु नागरिक सरह बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्तिका लागि जातीय छुवाछूत बिरुद्व विगत ६० वर्षेखि लामो संर्घष्ा गर्दै आइरहेका छन् । यसै शिलशिलामा दलितहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका क्रममा २१ म्ाार्चलाई एक महान पर्वको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । अन्तर्रर्ााट्रय जातीभेद उन्मुलन दिवस यो साल ४५औं वर्षा प्रवेश गरेको छ । यस दिवसले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने सन्देश प्रवाह गर्दछ । तर, अझै प्रभावकारी र दरो सन्देश प्रवाह हुन सकेको छैन ।

हामी इतिहासको परिवर्तनशील मोडमा छौं । समाजमा बस्ने सम्पर्ूण्ा नागरिकलाई सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन जिउन सक्ने वातावरण नयाँ संविधानले सिर्जना गर्नेछ भन्ने विश्वास नेपालका दलित समुदायले राख्दै आएका छन् । दलितले सम्मानित र प्रतिष्ठित जीवन जिउन पाउने पक्षमा राज्य अघि बढिरहेको छ भनी देखाउन उनीहरुले राख्दै आएको माग बमोजिम नेपाल सरकारले २१ मार्चलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाइने घोषणा गर्न सक्नर्ुपर्छ । साथै जातीय विभेद र छुवाछूत अन्त्यका लागि कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधान सफल भएमा मात्र २१ मार्चलाई सम्मान गरिएको ठहरिनेछ । अनि चारवर्षअघि घोषणा भएको छुवाछूत मुक्त राष्ट्रको परिकल्पना साकार पार्न नेपाली जनताले यो दिनलाई भविष्यमा भव्यताकासाथ स्वागत गर्नेछन् ।

छुवाछूतरहित देश बनाउन राज्यले दलितहरुलाई नेपाली जनताको कोटीमा राखेर समान अवसर, सुविधा र समान व्यवहार दिलाउन सक्नर्ुपर्छ । किनकी, यो देश र समाज दलितहरुको पनि हो । उनीहरुलाई पनि देश र समाजको माया ममता छ । इतिहास साक्षी छ - दलितहरुले आफु भोको र नाङ्गो रहेर राजनीतिक परिवर्तन र समाज विकासका लागि ठुलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका थिए । यो बास्तविकतालाई कसैले विर्सनु हुदैन । समाज विकास र राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति दलित समुदायले हिजो ठुलो योगदान पुर्‍याएका थिए र आज पनि पुर्‍याइरहेका छन् र भोलि पनि पुर्‍याउनेछन् । भूत र वर्तमानमा प्रदान गरिएका र भविष्यमा प्रदान गरिने दलितहरुको योगदानलाई राज्यले साँच्चिकै कदर गर्नुपर्छ । किनभने, मानवीय शक्तिको रुपमा दलितहरुलाई सम्मान दिएर देशलाई अग्रगमनको बाटोमा डोर्‍याउनु वर्तमान युगको माग र आवश्यकता दुवै हो ।

जुन माग र आवश्यकतानुसार नेपालका दलितहरुले त्यस्तो समाजको परिकल्पना गरिरहेका छन् जहाँ प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जाती विनाभेदभाव समान, स्वतन्त्र र मर्यादित भएर बाँच्न पाउन् र जहाँ मानव अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चितता हुनसकोस् । तबमात्र विभेदरहित समाजको बाटोमा अघि बढ्ने अबसर नयाँ नेपालले प्राप्त गर्नेछ । त्यसैअनुरुप २१ मार्चले सम्पर्ूण्ा नागरिकलाई जातीय भेदभाव विरुद्व लड्न र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि प्रेरणा र साहस प्रदान गर्न गरोस् । साथै दलितका अधिकार सुनिश्चित गराउन र जातीय भेदभाव गर्ने अपराधीलाई कडा भन्दा कडा सँजाय दिलाउने व्यवस्था नयाँ संविधानले गर्न सकोस् । नत्रभने दलितहरु फेरि सयौं वर्षअरु उत्पीडनमा पर्ने दरो सम्भावना छ । उत्पीडनको सम्भावनाबाट टाढै रहन दलितहरुका संघ संस्था र अगुवाहरु चनाखो बन्नुपर्ने समय आइसक्यो । अन्त्यमा, दलित आन्दोलनले खासै प्रभाब नपारेको वर्तमान अवस्थामा नयाँ संविधानमार्फ जातीय भेदभाव अन्त्य र दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न बेलैमा सोच विचार पुर्‍याऔं ।

दलित समुदायबिरुद्ध भएको शोषण, उत्पीडन, जघन्य हत्या, हिंसा अपराधिक घटना मौलाएको हुनाले यसै सर्न्दर्भमा दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिले समसामयिक प्रस्ताव पास गर्दै ती घटनाको घोर भर्त्सना गरेको छ ।

१. यही २०६६ फागुन २६ गते सर्ुर्खेत हरिहरपुर २ का १२ बषर्ीय चन्द्रकला विश्वकर्मा, अमृता विश्वकर्मा र देवीकला विश्वकर्माको नेपाली सेनाबाट भएको हत्याको हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दै सो हत्याकाण्डको यथास्रि्र छानविन गरी अपराधीमाथि तुरुन्त कारवाही गर्न र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

२. यही २०६६ मंसिर १९ गते रुपन्देही मरियापुर २ मा राजु हरिजनकी ८ वषीया छोरी मनिषा हरिजनलाई स्थानीय इट्टा भट्टीमा बलिको नाउँमा भट्टा साहुपक्षबाट गरिएको क्रुर हत्याको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई अविलम्ब कारवाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दछ ।

३. यही २०६६ मंसिर २० गते कैलाली डुडेझारीमा वसोवास गरेका सुकुम्बासी, नरेन्द्र विश्वकर्मा, लड्के विश्वकर्मा, इन्द्र विश्वकर्मा, ललित विश्वकर्मालगायतका सातजना निहत्था व्यक्तिहरूलाई पुलिस प्रशासनले हत्या गरेकोमा घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्न अपराधीमाथि तत्काल कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

४. दैलेख जगनाथपुर गाविस वडा नं. ६ का अमृत वि.क. र सपिता शाहबीच अन्तरजातीय विवाह गरेकोमा केटा केटीलाई कुटपिट गरी गाउँनिकाला गरेको र बाबु गोथे वि.क.बाट ६० हजार जरिवाना लिएको घटनाप्रति हाम्रो संगठन सरकारप्रति खेद व्यक्त गर्दछ । साथै उक्त घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारवाहीको माग गर्दछ ।

मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको तेश्रो पूण बैठक यही २०६६ चैत्र ६ र ७ गते मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक क. तिलक परियारको अध्यक्षतामा र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यता, पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय तथा मोर्चाका रयाक्सन इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज क्रमशः क.खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र क. विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’को विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो ।

बैठकले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अझ नया ढङ्गबाट घनिभूत बनाउ“दैजाने निर्ण्र्ा गर्‍यो । त्यसैगरी दलित मोर्चाले अगाडि सारेको दलित समुदायका लागि राज्यसत्ताका सम्पूण अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरूमा विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई मुख्यतः नया“ संविधानमा र जनस्तरसम्म पनि थप स्थापित गर्दै यसको कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्ने निर्ण्र्ा गयो, नया संविधानमा दलित एजेण्डालाई सशक्तरुपमा सम्बोधन गराउन विशेष जोड दिने तथा देशव्यापीरुपमा दलित समुदायमाथि हुने उत्पीडन र ज्यादतीकाबिरुद्ध सशक्त जनप्रतिरोधात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्ण्र्ाा गर्‍यो । संयुक्त राजनीतिक दलित संर्घष् समितिमार्फ संयुक्त दलित आन्दोलनलाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि दलित मोर्चाले विशेष पहल गर्ने निर्ण्र्ा गर्‍यो ।

(दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार द्वारा जारी गरिएको प्रेस वक्तब्य अनुसार)

Washington, DC―The International Commission of Dalit Rights (ICDR), in honor of its third anniversary, submitted a memorandum to the Obama White House calling for increased solidarity, awareness, and support for the Dalit rights movement.

The memorandum addressed not only the caste problem at large, but also the controversy currently unfolding in Nepal regarding the alleged rape and murder of three (3) Nepali women and girls, supposedly at the hands of Nepali Army soldiers. This case represents the ongoing nature of Dalit-targeted crimes and the social and systematic upholding of the caste system.

ICDR’s members, associate organizations and volunteers/interns look to the Obama administration to apply greater diplomatic pressure and extend more resources to combat caste-based discrimination, especially in light of United Nations and Congressional declarations regarding human rights and the injustice of descent-based discrimination. The memorandum aims to hold President Obama to his promise for global change, peace building, and democratic development.

To find out more about how to get involved with ICDR, please visit www.icdrforum.org, or e-mail President DB Bishwakarma at db@icdrforum.org .

Katherine Gale
Spokesperson
International Secretariat
Washington, D.C.

अन्तराष्ट्रिय जातिभेद उन्मुलन दिवस नेपालमा मनाइरहदा अहिलेको दलितहरूको प्रश्न भनेका राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चिताको प्रश्न हो, जसलाई राज्यले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।

- पदम विश्वकर्मा

आजको दिन (२१ मार्च) ४५ औं अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मूलन दिवस हो । यो दिवसको स्मरण गर्दा भर्खरै सम्पन्न सैयौं अन्तर्रर्ााट्रय श्रमिक महिला दिवस जो सामन्ती पितसत्तात्मक उत्पीडनका विरुद्ध प्रतिरोध दिवसका रुपमा नेपाली राजनीतिक र·मञ्चमा नेपाली श्रमजीवी महिलाहरूले भव्यतापर्ूवक मनाएको सर्न्दर्भ जोडिन्छ । यो दिवसलाई क्रान्तिकारी दलित मुक्ति आन्दोलनले कुन रुपमा हेरिरहेको छ भन्ने कुरा आम जनमानसमा जिज्ञासा पैदा हुनु स्वभाविक बन्न गएको छ । तर्सथ नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा नगन्य रुपमा मनाइने गरेको कुरालाई स्वीकार गर्दै हाम्रो संगठन नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा जसले ८० प्रतिशत भन्दा बढि दलितहरूको संगठित आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दछ, २१ मार्च अर्थात अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मुलन दिवसलाई कुन रुपमा हर्ेदछ भन्ने भन्ने विषयलाई समेट्दै यो आलेखलाई तयार पार्न प्रयास गरिएको छ ।

जतिखेर दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि १० डिसेम्बर १९४८ मा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो, ठीक त्यसको १२ वर्षछि र·भेद तथा जातीय विभेदको चरम मारमा परेका दक्षिण अप्रिmकी जनताले र·भेद तथा जातीय विभेद बिरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका थिए । र·भेदी तथा जातीय विभेद विरोधी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो पर््रदर्शन २१ मार्च सन् १९६० मा भएको थियो । जातीय विभेद र र·भेद आन्दोलन बिरुद्धको पर््रदर्शनमा र्सार्पभिल्लेमा उत्रिएका पर््रदर्शनकारी जनतामाथि तात्कालीन दक्षिण अप्रिmकन जातिवादी पासाल सरकारले गोली वषर्ाएर ६९ जनाको कायरतापर्ूण्ा ढ·ले हत्या गरेको थियो । अन्तर्रर्ााट्रय जातीय विभेद बिरुद्धको आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा फासिष्ट दक्षिण अप्रिmकी सरकारको क्रुर दमनको सिकार भएका आन्दोलनकारीहरूको त्यो बलिदानीपर्ूण्ा दिनलाई स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि नै २१ मार्चलाई “र·भेद तथा जातीय विभेद बिरुद्ध अन्तर्रर्ााट्रय दिवश” मनाउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । यद्यपी दक्षिण अप्रिmकन जनताको मुक्ति आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेल्शन मण्डेलाले २७ वर्षजेल जीवन बिताए पनि उनको पार्टर्ीीनेश्नल कन्प|mेन्स्” ले समग्र शोषित-पीडित वर्गलाई भने समेट्न असफल भयो । उनीहरूले समग्र वर्गीय मुक्ति आन्दोदनको नेतृत्व गर्नुको सट्टा गोराहरूको बिरुद्ध कालाहरूको मात्र नेतृत्व गरेकाले पनि काला जातिहरूको पर्ूण्ार् मुक्ति हुन सकेन र आन्दोलनको सफलतापछिको अवस्थामा गोरा जातीय शोषकको सट्टा काला जातीय अभिजात वर्ग शोषक बने । त्यसैकारण दक्षिण अप्रिmकाको स्वतन्त्रता आन्दोलनको ४४ औं दिवस मनाइरह“दा पनि काला जातिहरूको समस्या हल हुन सकेको छैन । यद्यपी सैयौं बर्षेखि वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लै·कि र धार्मिक विभेदको सिकार भएका नेपाली उत्पीडित जनता र उत्पीडक शासकहरू बीचमा कुनै न कुनै रुपमा संर्घष्ा चलिरहेको नेपाली समाजमा यो दिनले विशेष गरी सन् १९९० पछिका बर्षरूमा स्थान पाउ“दै आएको छ । नेपाली समाजमा हजारौं बर्षेखि पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको जिन्दगी जिउन बाध्य नेपाली दलितहरूको मुक्तिका लागि लडिरहेका तमाम क्रान्तिकारी आन्दोलनकारीहरूका लागि यो दिवस नया“ शिक्षा र उर्जाको रुपमा लिने गरिएको छ ।

यसपटकको अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मुलन दिवस भव्यतापर्ूवक मनाउनका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग लगायत नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा क्रियाशिल केही दलित संगठन तथा एन.जि.ओ.हरूले राम्रै तयारी गरेका छन् । जातीय भेदभाव सम्बन्धी अन्तर्रर्ााट्रय महासन्धीमा नेपालको तर्फाट सम्झौता भइसकेको र नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकोले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अन्तर्रर्ााट्रयकरण गर्ने दिशामा यो दिवस एउटा अवसरको रुपमा प्रयोग हुनु पक्कै पनि सुखद पक्ष हो । जातीय उत्पीडनस“ग सम्बन्धीत संघ/संगठन तथा सरोकारवालाहरूले यो दिवस मनाउ“दै आउ“दा नेपाली क्रान्तिकारी दलित मुक्ति आन्दोलनस“ग सम्बन्धीत बलिदानीपर्ूण्ा आन्दोलनको क्रममा ११ सयभन्दा बढी नेपाली दलित समुदायका असल छोराछोरीहरूको शहादत, हजारौं दलितहरूको त्याग, बीरता र बलिदानको स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ । जसले नेपाली दलितहरूको समस्यालाई वर्गीय आन्दोलनबाटै हल गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको महान जनयुद्धस“ग दलितहरूको रगतको नाता गा“सिएको प्रमाणित गर्दछ । महान जनयुद्धको पहिलो शहीद बन्ने अवसर पनि दलित समुदायका दिलबहादुर रम्तेललाई प्राप्त भएको छ, जसलाई २०५२ फागुन १४ गते फासिष्ट प्रशासनले गोली हानी हत्या गरेको थियो । त्यसैगरी २०५४ साल चैत्र २६ गते कालिकोटका निशस्त्र दलित समुदायमाथि दमनमा उत्रिएका दर्जनौं हतियारधारी प्रहरीजत्थाको दमन उत्पीडनको प्रतिरोध गरेर नेपाली दलित र महिला मुक्ति आन्दोलनमा गौरवशाली दिन बनाएका छन् । निःशस्त्र दलित महिलाहरूले प्रहरीको हातबाट राइफल खोसेर प्रतिरोध गर्नु वास्तवमै सानो कुरा होइन । २०५७ साल चैत्र १७ गते ६ जना महिलाहरूले गोरखाको जेल ब्रेक गरेका थिए, जहा“ २ जना दलित महिलाहरू एञ्जेला बि.क. र रीता बि.क. सहभागी थिए । यस्ता बहादुरी, वीरता र बलिदानीले भरिएका महान तथा ऐतिहासिक दिवसहरू दलित मुक्ति आन्दोलनका उपज हुन् । जसलाई उल्लेख सम्म नगरी मनाइने अन्तर्रर्ााट्रय दिवसको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । नजिकको जोगी गिद्ध, टाढाको जोगी सिद्ध भनेझै नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको उपरोक्त गौरवमय दिनहरूलाई नदेखिकनै आज भन्दा पा“च दशक अगाडिको दक्षिण अप्रिmकाको बर्ण्र्ाामात्रै गरिनु र नेपालमा अन्धानुकरणको कुरा गरिनु भनेको नेपाली दलित समुदाय माथि अपमान र दलित मुक्ति आन्दोलनप्रति गम्भीर अन्याय हुन्छ । यी माथिका दिवसहरू, घटनाहरूलाई अन्तर्रर्ााट्रकरण गरियो भने मात्रै २१ मार्च मनाउनुको र्सार्थकता हुनेछ । त्यसो त अन्तर्रर्ााट्रय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउने नाममा लाखौं डलर खर्च गरी तारे होटलहरू बुक गरेर मनाइने भनेर आरोप खेपिरहेको यो दिवसलाई मितव्ययी, पारदर्शी, बढी भन्दा बढी जनसहभागीमूलक, आत्मनिर्भर, नेपाली दलित मुक्तिका लागि प्रेरक दिवसको रुपमा मनाउनु जरुरी त भएकै हो । यथार्थमा उक्त दिवसको स्मरण गर्दा सामन्ती, विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक, साम्राज्यवादीहरूको लगानी, दृष्टिकोण र विचारको घेराभन्दा माथि उठेर वास्तविक मेहेनतकस नेपाली जनता र मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधिनता र नेपाली जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनर्ुपर्दछ । रक्षाको लागि नै हुनर्ुपर्दछ । विगतदेखि अहिलेसम्म अध्ययन गर्दा आफ्नो स्वार्थको व्यापारिक प्रयोजनको खेती बनाउन कुनै न कुनै रुपमा क्रियाशिल अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको शोषण र उत्पीडनको लुटबाट जबसम्म दलित मुक्ति आन्दोलन मुक्त हुन सक्दैन, तबसम्म न त हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हुन सक्छ, न त हाम्रो राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ । यतिबेला अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो हस्तक्षेप र लुटलाई भूमण्डलीस्तरमा विकास गर्दै अघि बढिरहेको छ । साम्राज्यवादले फौजीकरण, र·भेद, नश्लभेद, धार्मिक अन्धता, जातीय सम्प्रदायिकता जस्ता “फुटाऊ र शासन गर” भन्ने पुरानो सुत्रहरूलाई पुनः प्रोत्साहित गर्दैछ । नेपाली भूमिमा विशेषगरी र्सवहारा, दलित तथा किसान वर्गको नेतृत्वमा सञ्चालित महान जनयुद्धलाई निस्तेज पार्न उसले एन.जि.ओ. तथा धार्मिक मिसनको नाममा दलित, महिला, विपन्न र उत्पीडित समुदायबीचमा पुग्ने र चलखेल गर्ने रणनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित गरिएका अन्तर्रर्ााट्रय मूल्य-मान्यता र विधि विधानहरू एवं संघ/संस्थाहरूलाई समेत निरिह बनाउने धृष्टता गर्दैछ । यसका बिरुद्ध अन्तर्रर्ााट्रय र्सवहारा वर्गको वैचारिक नेतृत्वमा ऐतिहासिक र्सवहारा वर्ग दलितहरूलगायत शोषित-पीडित श्रमजीवी जनसमुदायहरू सचेत र र्सतर्क रह“दै एकजुट हुन जरुरी छ । त्यसो त दलित समस्याको सूत्रधार भारतीय विस्तारवादबिरुद्ध समेत दलित मुक्ति आन्दोलन क्रियाशिल गराउन जरुरी छ । भारतीय विस्तारवादी शासककै कारण दलित समस्या दक्षिण एशिया र विशेषतः नेपाल र भारतमा जब्बर रुपमा रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गर्दछन् । वास्तवमा दलित समस्याको जातपात-छुवाछूत प्रथाले भारतीय शासक वर्गको स्वार्थको संरक्षण गर्दै आएको छ । त्यसैले उसले दलित समस्यालाई अन्तर्रर्ााट्रयकरण गर्नबाट रोक्न चाहन्छ । यसैको ज्वलन्त प्रमाण २००१ को र्डबान सम्मेलनको तयारी बैठक बैठकमा भारतीय शासकवर्गका प्रतिनिधिको कडा विरोधका कारण छलफलको विषय सूचीबाट “दलित जातीय विषय” हटाइएको थियो । त्यस्तै गत वर्षअर्थात अप्रिल २०-२४, २००९ मा स्विटजरल्याण्डको जेनेभामा “जाति विभेद बिरुद्ध विश्व सम्मेलन २००१” को घोषणापत्र कार्यान्वयन सम्बन्धी समिक्षात्मक सम्मेलन “र्डबान समिक्षा सम्मेलन” सम्पन्न भयो । त्यसमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका सवल पक्ष र बस्तुगत परिस्थितिको बारेमा उठान गर्न प्राय असफल भएको पाइएको छ । त्यसकारण २००१ देखि यता नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ता, प्रशासनिक निकाय, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद्धको आन्दोलनको समिक्षा गर्नैपर्दछ । उनीहरूमाथि अझै पनि भइरहेका दमन, ज्यादती, विभेद र अन्याय-अत्याचारको उठान अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा गर्न जरुरी छ । वास्तवमा नेपाली दलितहरू जो कला, सिप र श्रमका अनन्य श्रोत हुन्, तीनीहरू सस्तो वा निःशुल्क मूल्यमा लुटिएका छन् । उनीहरू भूमिहीन छन् । युवाहरू बेरोजगार छन् । अशिक्षित छन् । सामाजिक-सांस्कृतिक शोषण उत्पीडनको एउटा रुप जातपात-छुवाछूत अहिले पनि भिन्न रुपमा जारी रहेकै छ । परम्परागत पेशा नगरेर वा सामन्ती-व्राह्मणवादी संस्कृति तोड्दा गाउ“ निकाला वा सामाजिक बहिष्कारमा परेका छन् । हामीले पढ्ने, सुन्ने र हर्ेर्ने मिडियाहरूको ध्यान सामान्यतया त्यता नजा“दा दलित समस्या नदेखिएको मात्र हो । नत्र दलित समुदाय मात्र होइन, गैर दलितले समेत आत्मसात र अनुभव गरेको दलित उत्पीडनको बिरुद्ध जेहाद छेड्न यसपटकको अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद दिवस प्रेरक बन्न सक्नर्ुपर्दछ । मुलुकमा यी समस्या हल नहुदा आशु“ र आक्रोश पिएर बाचेका २० प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदायलको मुक्तिको खोजीका लागि राज्य गम्भीर बन्नर्ैपर्दछ । दलित आन्दोलनकारीहरू, राजनीतिक पार्टर्ीी गम्भीर बन्नै पर्दछ । विचारको वैज्ञानिकता र उच्चता विना दलित मुक्ति सम्भव छैन । चाहे जतिसुकै बलिदान, त्याग, तपस्या गरे विचार, राजनीति, संगठन र जीवन व्यवहारमा द्वन्दात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको प्रयोग विना दलित मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट भैसकेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय जातिभेद उन्मुलन दिवस मनाइरहदा भर्खरै सम्पन्न महान जनयुद्धको १४ औं बाषिर्कोत्सव (फागुन १) तथा सहीद सप्ताह दिवस (फागुन १४-२१) सम्झना आइरहेको छ । वास्तवमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको कोणबाट यी दिवसहरू ऐतिहासिक हर्षर गौरवमय दिन हो । यी दिनहरू नेपाली समाजमा लुप्त रहेका मानव मुक्तिस“ग सम्बन्धीत पक्षहरू जस्तै दलित समुदायलाई एउटा नविन चेतनाको कम्पायमानमार्फ प्रशिक्षित बनाउ“दै व्रि्रोह र बलिदानीको पर्यायवाची हुन् । दलित समुदायको ऐतिहासिक दुश्मन सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताको बिरुद्ध भिषण लर्डाईको सूत्रपात गर्ने दिनहरू हुन् । आम भोका-ना·ा, शोषित-उत्पीडितहरूको मुक्तिको गर्जनको दिन हुन् । नेपाली समाजलाई यथास्थितिमा राख्न र ँजातपात-छुवाछूत’ जस्तो अत्यन्तै निकृष्ट प्रथालाई संस्थागत गर्न कुनै न कुनै कोणबाट मलजल गर्ने देशीय सामन्ती प्रतिक्रियावादी, विस्तारवादी र साम्राज्यवादीहरूको मृत्युको घण्टी बजाउने दिनहरू हुन् । अन्तर्रर्ााट्रय जातिभेद उन्मून दिवस तथा विश्व मानव अधिकार दिवस मनाउनेका नाममा ँहरिया डलर’को खेतिबाटै मुक्तिको सपना देख्ने कतिपय कथित बुद्धिजीवी तथा आन्दोलनकारीहरूलाई नया“ पाठ सिकाउने एउटा बेग्लै शिक्षालयको उद्घाटनको दिन समेत हुन् । समग्रमा नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको भविष्यलाई नया“ दिशा देखाइदिने, न्यूनतम मानवीय जीवनभन्दा पनि ज्यादै तल्लो स्तरको व्यवहार खेप्न बाध्य नेपाली दलित समुदायका लागि त आफ्नो मुक्तिको सुरुवातको दिन हुन् । यी ऐतिहासिक र गौरवशाली दिनहरूलाई अझै पनि नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनमा एउटा राजनीतिक पार्टर्ीीे मात्रै संर्घष्ा देखेर एकाङ्की र पर्ूवाग्रही रुपमा छा“यामा पार्ने काम हु“दै आएको छ । जसले अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा पक्कै पनि राम्रो सन्देश जादैन । यी कुरालाई हामी दलित आन्दोलनकारीहरूले बुझेनौं भने नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलन विगतमा सामन्ती-व्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्यसत्ताले उठ्न दिएन, अब साम्राज्यवाद र विस्तारवाद तथा साम्प्रदायिकतावादले उठ्न दिने छ्रैन । अहिलेको दलितहरूको प्रश्न भनेका राज्यसत्तामा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक-सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चिताको प्रश्न हो, जसलाई राज्यले प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन नगरी सुखै छैन । त्यसका लागि हामी दलित आन्दोलनकारीहरूले यस कुरालाई राष्ट्रिय र अन्तर्रर्ााट्रय रुपमा एकजुट रुपमा उठाउन सक्यौं भने मात्रै हाम्रो संर्घष्ाले विश्वका तमाम उत्पीडित जनसमुदायमा नया“ सन्देश दिन सक्नेछ । त्यसकारण अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा जातिभेद विरुद्धको संर्घष्ाको नेतृत्व हामी नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनकारीहरूले गर्नैपर्दछ । यसैले खुला र विशाल हृदयका साथ २१ मार्चलाई जातीय विभेद बिरुद्ध अन्तर्रर्ााट्रय मोर्चाबन्दीको एउटा साझा मोर्चाकोरुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

(लेखकः नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)

International Day for the Elimination of Racial Discrimination (21 March 2010) alerts Nepal Government to remember its obligations, and the people to adhere to their individual and collective responsibilities in their determination to fight against caste discrimination.

- Bharat Nepali

March 21st is the designated International Day for the Elimination of Racial Discrimination throughout the world. On this important day of the year, many people consolidate their efforts in the fight against racism/casteism. This day reminds us the Sharpeville Massacre (1960) in South Africa when police opened fire on hundreds of peaceful demonstrators against Apartheid’s passbook laws. Police killed 69 demonstrators and wounded 186. To make sure it would never be forgotten, in 1966, the United Nations declared March 21st the International Day for the Elimination of Racial Discrimination in memory of this tragedy.

Dalits in Nepal

Dalits commemorate this international event annually in various forms voicing for eradication of caste-based discrimination and untouchability rampant in Nepal. Dalit movement has been pressurizing the government to observe 21st March as a national festival in order to spread the message for complete abolition of caste-based discrimination from the society. Nepal being an officially declared untouchability-free country for four years now, all people must stop discriminatory behaviors and practices from their heart and mind.

Still, Dalits are deprived of exercising their basic human rights, and their life standard is extremely deplorable and painful. Dalits are not provided opportunities to participate in social and political affairs on an equal footing. Additionally, Dalits are considered to be of less significance and lower in status in all spheres of the country due to caste-based discrimination deep rooted in the society. Even in these days of soaring achievements of mankind in science and technology, Dalits are treated inhumanly as an untouchable by the so-called higher caste people. Dalits are excluded from full participation in political life, the debate around public policy and enjoyment of basic human rights, public amenities and benefits of the society. Thus, Dalit communities in Nepal still have to struggle against caste-based discrimination and untouchability. It is happening due to the lack of necessary state mechanism for a legal and social environment that disapprove the instincts that are unacceptable to human dignity.

Denouncing caste-based discrimination and untouchability, Dalit movement of Nepal is putting a demand for rightful representation and participation of Dalit communities in all political institutions, processes and civil life. The Nepal’s government from past to present has not heard enough this loud and clear voice so far. In terms of providing an equal opportunity to Dalits for their meaningful participation and leadership and ensuring social justice, there has been very scant efforts made by the political actors. Despite Dalits have been demanding every year to mark 21st March as a national day, government is not heeding with any response to it.

International communities are coming forth to advise Nepal’s civil society and government to review existing statutes and laws towards putting a ban to untouchability and enforce accountability to those who breach human rights. Their commitment of highest priority is to eliminate the caste-based discrimination in Nepal. Discrimination is one of the major causes of conflict in the society. In a democratic and just society, the excluded groups including women and Dalits should essentially enjoy changes in their lives with an immediate access to justice when their human rights are violated.

There is an urgent need of institutionalizing the Nepal’s declaration of untouchability-free country for positively impacting on all the state affairs and establishing a just society in Nepal. A state system free from untouchability and caste-based discriminations can provide greater rooms for social reforms. In the process of developing and promulgating a new constitution, this issue has much significance. If our political and government actors are truly working for constructing a peaceful and just new Nepal free from untouchability, they must address fundamental human rights issues such as this that are at the roots of conflict.

Commitment against caste discrimination

As we all know, many Dalits have sacrificed their lives to make Nepal a democratic republic. No one can forget Dalits who offered their lives during the Maoist conflict and People’s Movements. These sacrifices illustrate that Dalits provided a great contribution to bring our country in the current stage of social and political transformation. Yet, Dalits are yet to experience any solid commitment from the government to give value to the sacrifices made by thousands of Dalits by way going against feudal system and caste-based discrimination.

Dalit people have been highly hopeful for significant improvement in their lives from the declaration of a nation as free from untouchability and caste-based discrimination after the Janandolan II. It is natural for Dalits to expect a change for something new and different in their social milieu so as to be able to live a dignified life. On this auspicious day of 21st March, Dalit community expects a commitment from the government of Nepal to penalize the guilty for committing caste-based discrimination, creating an environment where Dalits live a respectful life as an equal citizen. For Nepal, International Day for the Elimination of Racial Discrimination could be taken as an opportunity to restore commitment to overcome all forms of racial/caste-based discrimination.

All over the world, legislations have been passed to outlaw racial/caste discrimination. Still, as we observe this day in Nepal, we have to remain intensely aware that the struggle to end caste-based discrimination is far from over. The solid commitment must be forthcoming from the government and political forces to punish those who commit caste discrimination and practice untouchability. For this, the Government of Nepal and political actors must put in place specific legal instruments and social mechanisms for enforcing the punishment against untouchability and caste-based discrimination. Nepali people are very eager to hear an announcement from the government on this occasion of International Day for the Elimination of Racial Discrimination to fulfill its most recent obligation against caste discrimination following the declaration of an untouchability free country.

For providing justice to Dalit communities, more effective statutory provisions must be put in place against untouchability in the new constitution so that Dalits can enjoy their full rights in the society. Every one has a role to play in ending caste discrimination. It is only through constant attention, involvement and intervention; we can hope to achieve the end of such discrimination. International Day for the Elimination of Racial Discrimination (21 March 2010) alerts Nepal Government to remember its obligations, and the people to adhere to their individual and collective responsibilities in their determination to fight against caste discrimination. The day should be observed nationwide, with the state’s call to remind people about the negative consequences of caste-based discrimination in the country.

NASO community delegation met Nepali ambassador to US Dr. Shanker Sharma to demand an immediate action against the Nepal army personnel who raped and cold bloodedly killed 3 dalit women, including 12 years teenage girl, who were just collecting the fodder as usual in the jungle.

On March 17th, 2010 at 0300 pm, NASO community led by its president Dharam Bishwokarma and vice president DeepakJung Bishwokarma with a group of its members Mr. Bharat Barali, Mr. Bell Bahadur Biswakarma and Mr. Rajendra Senchuri met Nepali ambassador to US Dr. Shanker Sharma to demand an immediate action against the Nepal army personnel who raped and cold bloodedly killed 3 dalit women, including 12 years teenage girl, who were just cutting the grass as usual in the jungle.

On the brief meeting with the ambassador Mr. Deepak Jung disclosed the latest finding of the incident through dalit activist in Nepal: victims were actually raped and killed by shooting into their birth canals. Mr. Deepak said the entire dalit community is shocked upon hearing such inhuman act by national guards in the new Nepal, which is only few months away from crafting the new inclusive and democratic constitution. Citing the example of Maina Sunuwar whose killers are still living freely Deepak told the ambassador that such incidences are not new to Nepal and said that if culprits are not brought to justice this time the entire dalit community will for fight for righteousness. He read the letter of appeal which was handed to the ambassador who said he would immediately fax it to prime minister’s office.

Dr Sharma said he and his embassy officials were very disheartened to hear such brutal crime and informed the visiting team that the investigation is going on. He further said that once the investigation is completed Nepali government would bring the culprit to justice. He remind us that the growing presence of human right organization including UN and civil societies and women’s organization will make it hard for the army to cover up, like they did in the past, this crime.

The meeting was concluded with NASO president Mr Dharam saying “if the investigation is lingered this time we the dalits living in United States would send letter of plea to UN high commission, both US house and Senate and even do protest rally in the US.

The members of NASO also decided to start writing the drafts about this particular crime, the final version of which they will hand it to congressman and the senate of their constituency and the state. Attached is the letter of plea that was sent to prime Minister through the embassy.

Report by:
Rajendra Senchuri

“The right to freedom of religion should never be used as a basis to practice untouchability against Dalits.” - Centre for Human Rights & Global Justice, New York, USA

A five member delegation from Centre for Human Rights and Global Justice (CHR&GJ), a US based human rights organizations monitoring closely the constitution making process of Nepal handed over its report titled “Rights within Reach” to Chairman of CA Mr. Subash Nembang and Chairman of Constitution Drafting Committee Mr. Nilambar Acharya today the 18th of March 2010 in Kathmandu. The delegation was accompanied by CA member Mr. Biswendra Paswan and Dalit activist Mr. Hira Vishwakarma. The delegation was led by Ms. Amna Akbar and members Ms. Beatrice Lindstrom and Ms. Nathalie Laureano.

The visiting delegates had about half an hour meeting with each of them and expressed their concern over the constitution making process of Nepal and rights related to Dalits and other marginalized groups. Ms. Akbar introduced about CHR&GJ, whereas Ms. Lindstrom apprised about the four major recommendations that they have made over the constitution making of Nepal. Their report is based on the seven thematic papers prepared so far by the different committees of CA. Their recommendations are largely based on the thematic paper of Fundamental Rights Committee. Their four major recommendations are:

1. It is not just enough to mention citizen, but people should be mentioned as the word citizen cannot fulfil the rights of those people needing special protection.

2. It is not just enough to have constitutional provisions but provisions for effective remedies as well.

3. The right to freedom of religion should never be used as a basis to practice untouchability against Dalits.

4. The Human Rights bodies like National Human Rights Commission and Dalit Commission should be made constitutional with financial autonomy and authority.

Both the contitutional heads assured that recommendations made by friends of Nepal will be taken seriously. However, Mr. Acharya mentioned that most of the decisions are made by the heads of three major political parties, and his job is to legitimize what they say and so he advised the delegation team to meet those leaders and influence them accordingly.

The team will be here in Kathmandu for a week and will be having different meetings with the members of civil society, CA members, UN bodies and many more.

स्थगलत प्रतिवेदनले भने सेना र वनरक्षकको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर रहस्यमय तरिकाले हत्या गरिएको बताएको छ।

Source: www.Mysansar.com By Salokya, on March 16th, 2010

सुर्खेत र बर्दियाको सिमानामा पर्ने बर्दियाको बाँसपानीमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाली सेनाले चलाएको गोलीबाट गत फागुन २६ गते राति एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको घटनाको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरिएको छ। सेनाले आफ्नो आधिकारिक विज्ञप्तिमा शिकारीहरुको समूहले चेतावनी दिँदादिँदै पनि गोली चलाएकोले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउँदा तीन शिकारीको मृत्यु भएको बताएको थियो। तर स्थगलत प्रतिवेदनले भने सेना र वनरक्षकको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर रहस्यमय तरिकाले हत्या गरिएको बताएको छ।

इन्सेक सुर्खेत प्रतिनिधि दुर्गा थापा र एडभोकेसी फोरम सुर्खेतका तेजबहादुर बोहराको टोली फागुन २८ गते स्थलगत अनुगमनका लागि घटनास्थल गएको थियो। टोलीले फागुन २८ र २९ गते घटनाको स्थलगत अध्ययन गरी अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारेको हो। के के छ प्रतिवेदनमा ?
• सेनाले दावी गरे जस्तो सो घटना दोहोरो फायरिङ्ग वा उनीहरू भाग्दै गर्दा नभई लुकेर बसेकाहरूलाई नियन्त्रणमालिएर हत्या गरिएको हो।
• सेनाको गोलीबाट मृत्यु हुनेहरूमा सुर्खेत हरिहरपुर गावस-२ की ३६ वर्षीया देविसरा विक, उनकी ३३ वर्षीया बहिनी अमृता विक र छोरी १३ वर्षीया चन्द्रकला विक । फागुन २६ गते राति करिब ८.३० बजे बर्दियाको ठाकुरद्वाराबाट गस्तीमा गएको ज्वालादल गणका नेपाली सेनाको टोलीले उनीहरूलाई गोली हानेको बुझिन आएको।
• मृतकहरूको कपडाहरू छरपस्ट अवस्थामा फेला पर्नु,
• उनीहरूको भित्री कपडा समेत घटनास्थलमा दिसा र रगत लागेको अवस्थामा पाइनु,
• मृतकहरूले प्रयोग गरेका विछ्यौनाहरू जलाइएको पाइनु,
• पोष्टमार्टमपूर्व तिनका आफन्तहरूलाई मृतकको लास हेर्न नदिइनु
• संचारकर्मीहरूलाई तस्विर लिन बञ्चित गरिन,
• घटनाको सम्बन्धमा सेनाको फरक-फरक धारणा सार्वजनिक हुनु,
• २७ गते लाश लैजाँदै गर्दा आलो रगत चुहिएको पाइनु,
• घटनाबाट भागेर बचेकाहरूले मृतक बालिकाकोचित्कार सुनेको बताउनु,
• घटना भएको भोलिपल्ट दिउँसो पुनः गाउँलेले सो स्थानमा फायरिङ्गको आवाज आएको बताउनु आदिले घटनालाई रहस्यमय बनाएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र अवैध प्रवेश गरेकाहरूलाई बलप्रयोग गर्न सक्ने सेनाको कानुनीअधिकार भएपनि नियन्त्रणमा लिन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सेनाले हदैसम्मको शक्तिको दुरूपयोगगरी निहत्था बालिका र महिलाहरूको हत्या गर्नु गैरन्यायिक भएको परतिवेदनमा जनाइएको छ।

त्यस्तै प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले घटनाको यथार्थ तुरून्त सार्वजनिक गर्नुपर्ने, मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई पीडकहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने, नियन्त्रणमा लिइएका तुलाबहादुरलाई तुरून्त बिना शर्त रिहा गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको उपस्थितिमा मृतकहरूको पुनः पोष्टमार्टम गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।

RELATED NEWS ITEMS:

Nepal Army kills three Dalit women: Dalit community demands hardest punishment to the guilty, compensation to the victims.