नेपालको अन्तरिम संविधान:
दलित सम्बन्धी ब्यवस्थाका लागि मस्यौदा
दुई शब्द
राज्यशक्तिको श्रोत जनता हुन् भन्दाभन्दै पनि सबै जनतालाई राज्य संचालनमा सहभागी बनाउने हाम्रो प्रयास उत्साहवर्धक रुपमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । खासगरी २०४७ सालको संविधानले जगाएको आशा एवं २०६० साल आश्विन १८ पछिको राजाको प्रत्यक्ष शासनले बढाएको निराशाको परिणाम स्वरुप आज दलित जनजाति÷आदिवासी एवं तराईवासी नै समानताको जन्मसिद्ध हक अधिकारको खोजीमा संघर्षको मैदानमा अग्रपंक्तिमा उत्रिएका छन् । अहिले २०६२-०६३ को जनआन्दोलनको सफलता यिनैको उत्कर्षको सफलता हो । जवसम्म हामी यिनलाई संविधान एवं राज्य संचालनमा न्यायपूर्ण स्थानमा आसिन गराउन सक्ने छैनौं तबसम्म समस्त जनताको राष्ट्रको रुपमा नेपालले युगमाफिक गति लिन सक्ने छैन एवं समाजका मनासिव द्वन्द र विग्रहहरुलाई शान्त गर्ने हाम्रो क्षमता पनि बढ्न सक्ने छैन । नेपालको भोलिको संविधानले सम्बोधन गर्ने मुख्य सवाल यिनै हुन् । जनता वास्तवमा सार्वभौम हुन सकून् र जनताको सार्वभौमसत्ता स्विकार नगर्नेहरु पन्छिऊन् भनेर नै जनआन्दोलन र संविधान सभा नै चाहिएको हो ।
जनआन्दोलन पछिको परिवर्तित सत्ताले सदियौंदेखि दबिए पि_िल्सएका राष्ट्रिय मुलप्रवाहदेखि पन्छ्याइएका जनताको आकांक्षाको यथोचित सम्मान गर्न नसकेमा फेरी पनि जनआन्दोलन र विद्रोहमा उत्रनु सिवाय यिनका समक्ष अर्को उपाय हुने छैन । यस्तो स्थिति पुनरावृत्ति हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विश्वासकै आधारमा मैले पहिलेदेखि नै संविधान सभाको वकालत गर्ने सिलसिलामा भन्दै आएको पनि हो की ूअबको संविधान बन्दुक बोकेकी तरुण दलित महिलाले लेख्नेछिनू ।
यसै सन्दर्भमा यो उत्साहवर्धक कुरा हो कि ल्यानकाउ नेपाल छुवाछूत विरुद्ध वकिलहरुको राष्ट्रिय अभियान र यसका संस्थापक अध्यक्ष तथा अधिवक्ता रत्नबहादुर बागचन्दले मुलुकमा ठूलो संख्यामा रहेको दलित समुदायको हक हित प्रवद्र्धनको दिशामा उल्लेखनीय काम गर्दै आउनुभएको छ । खासगरी यस संस्था र बागचन्दजीले ध्यान केन्द्रीत गर्नुभएको अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षणको क्षेत्र साँच्चै अभाव खड्किएको क्षेत्र हो र यस क्षेत्रको अभाव पूर्ति गर्दै जाने दिशामा अरु सबैका लागि पनि उहाँहरुले गर्दै आउनु भएका काम प्रेरणादायी छन् ।
अन्तमा आगामी संविधान निर्माणको सिलसिलामा यस संकलनमा समावेश गरिएका मस्यौदाहरु सहयोगी होऊन् एवं दलितहरुको यथोचित हक अधिकार सुरक्षित गर्ने अभियानले वास्तविक सार्थकता हासिल गरोस् भन्ने शुभ-कामना पनि व्यक्त गर्दछु ।
दमननाथ ढुंगाना
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसभामुख
मिति: २०६३ ।०३ ।०८
लेखकीय
जनआन्दोलन द्वितीय बाट मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा नीहित रहेको र सबै शक्तिका श्रोत जनता नै हुन् भन्ने वास्तविकतालाई सबैले स्वीकार गरी एक्काइसौं शताब्दिको विश्व विकासको मुलप्रवाहबाट नेपाल राष्ट्रलाई अब धेरैबेर अलग नराख्ने अठोटका साथ समावेशी लोकतान्त्रिक नेपालको निर्माण गर्नमा माओवादी सहित आठदल को गठबन्धन अग्रसर भइरहेको पृष्ठभूमिमा नयाँ नेपालको निर्माणको मार्गचित्रमा दलित सवाललाई के कति महत्व र के कस्तो स्थान दिइन्छ भन्ने कुरा हेर्नबाँकी नै भएपनि अन्तरिम कालमा नेपालको राज्य संचालनका लागि दिगदर्शन गर्ने अन्तरिम संविधानमा दलित सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा समावेशी एवं मुलप्रवाहिकरणको दृष्टिकोणबाट संवैधानिक व्यवस्था सहितको चित्र प्रस्तुत् गर्ने यसमा प्रयत्न गरिएको छ ।
विाचतिकरणको प्रकृयाबाट शीकार भएका दलित जनताको राज्य संचालनका सम्पूर्ण प्रकृयामा समावेशी कहाँ र कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा र दलित सम्बन्धी विषय हेर्न्रका लागि सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालयको ब्यबस्था सुझाव गरिएको छ ।
विश्व प्रचलित सिद्धान्तहरु कार्यविधि राज्यका अन्य आधारभूत कुराहरु जस्तै मानवअधिकार सुशासन राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकका आधारभूत अन्य हकहरुका बारेमा यसमा समावेश गरिएको छैन् । २०४७ सालको संविधानमा उल्लेखित सकारात्मक कुराहरुभन्दा कम व्यवस्था नयाँ संविधानमा नगरिने कुरा स्वतः सिद्ध भएकोले त्यतातिर पनि यसमा चर्चा गरिएको छैन ।
ुदलितु शब्द प्रयोगका सम्बन्धमा भन्नैपर्ने कुरा के छ भने ुदलितु शब्द एउटा निश्चित अवधि र प्रयोजनका लागि मात्र उपयोग गरिनुपर्ने शब्द हो । जातका आधारमा गिरंदैआएको सम्पूर्ण भेदभावको अन्त्य गर्ने गराउने उद्देश्यले संचालित सबै आन्दोलनहरुलाई एकत्रित गरी बृहद आन्दोलनको छाता ओढाई राज्यलाई जातिभेद वा जातीय सर्वोच्चता रहित समतामूलक समाजको स्थापना गराउने प्रयोजनमा यसको उपयोग प्रभावकारी देखिन्छ । दलित आन्दोलनमा ुदलितु शब्दको प्रयोगले अभूतपूर्व सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेको छ । समानता सामाजिक न्याय र मानव मर्यादाको प्राप्तिका लागि आन्दोलित जनताका लागि ुदलितु शब्द जातिगत विषयगत र क्षेत्रगत आदि रुपमा अघिबढेका जागरणका अभियान र आन्दोलनहरुलाई बृहद आन्दोलनको छाता ओढाउन ज्यादै असरदार रहिआएको तथ्यलाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन । छुवाछूत पीडित शेड्युल कास्ट सूचीकृत जात कर्मजन आदि भनेर बुझिइने समुहको आवाजलाई शासकहरुको कानसम्म पुर्याउन र विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन यस शब्दको प्रयोगले ज्यादै महत्वपूर्ण रुपग्रहण गरिसकेको छ । र केही समय अरु यसको थप निरन्तर प्रयोगले संविधान सभाबाट निर्माण हुने नयाँ संविधानद्वारा गरिने यो समुहका लागि प्रभावकारी अधिकारको प्रत्याभूति गर्न पनि यसको प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । दलित शब्दको अस्थायी र आवधिक रुपमा प्रयोग हुनुमा नै यसको औचित्य छ । यस शब्दले समातामूलक समाज निर्माण नभइसक्दाका लागि मात्र उपयोग गरी त्यसपछि हरेक नेपाली अदलितको वर्गमा रहने हुँदा त्यसको प्रयोगका सम्बन्धमा सबै पक्ष प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।
कथित अछुतका आर्थिक सामाजिक राजनैतिक शैक्षिक धार्मिक-सांस्कृतिक समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको संयन्त्र दलित शब्द दलित समस्या समाधान भैसकेपछि यदि यसको विसर्जन वा प्रयोगको अन्त्यको बाटो खोजिएन भने भोलिको जातीय विभेदरहित समतामूलक समाजमा यस शब्दको प्रयोगले प्रतिउत्पादकत्व वृद्धिगर्ने अर्थात् नकारात्मक संयन्त्रको रुप लिने खतरा त्यति नै छ जति यसले प्रारम्भमा फाइदा पुर्याउँछ । त्यसैले समतामूलक समाजको निर्माण पछि दलित शब्द प्रयोगु को अन्त्यको बाटो खोज्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेक्का राख्नु जरुरी भएको कुरा मात्र यहाँ भन्न खोजेको छु । मुलुकमा हालका दलित राज्यको विगतको गलत नीतिको कारणले दलित बनाईएका हुन् । आफ्नो ईच्छाले दलित बनेका होइनन् । भोलि जब राज्यले सहि नीति लागू गर्नेछ र सो नीति सफल हुनेछ । त्यस बेला पनि आजका दलित ‘दलित’ नै भइरहने कुरा अस्वभाविक र असहज हुन जानेछ । दलित हुनु हाम्रो लक्ष्य होइन । अदलित हुनका लागि आवधिक रुपमा ूदलितू भन्नु भनिनु र यसलाई स्वीकार गर्नु परेको हो ।
यसबाट दलित आन्दोलनमा कृयाशील व्यक्तिहरु गैरसरकारी संस्थाहरु राजनैतिक दलहरु र अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति एवं संविधान सभाद्वारा बन्ने संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको मस्यौदा गर्दा सम्बधित विषयमा पर्याप्त जानकारी लिन यसले मद्दत पुर्याउन सक्छ भन्ने ठानेको छु ।
अन्तमा
लेखनको क्रममा सुझाव दिने डा। कृष्णबहादुर भट्टचन डा. द्रोण रसाली (क्यानाडा), श्री कृष्ण सोव (अमेरिका), श्री प्रकाश नेपाल (अमेरिका), अधिवक्ता सन्तोष गिरी (अमेरिका), श्री बसन्त बागचन्द, श्री जीवन परियार र सारगर्भित मन्तव्य दिनुहुने समादरणीय संविधानविद् श्री दमननाथ ढुंगानाज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।
लेखक/सम्पादक
अधिवक्ता रत्नबहादुर बागचन्द
मिति: २०६३ ।०३ ।०८
नेपालको अन्तरिम संविधान:
दलित सम्बन्धी ब्यवस्थाका लागि मस्यौदा
१। प्रस्तावनाः
समानता सामाजिक न्याय र मानव मर्यादापूर्ण छुवाछूतरहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित भै……
२। प्रारम्भिकः
क राष्ट्रः
समान आकाँक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता प्रति आस्थावान रही एकताको सुत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिगत रुपमा एक राष्ट्र हो…।
ख सार्वभौमसत्ताः
नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित हुनेछ …॥
ग राज्यः
नेपाल जातीय सर्वोच्चमा नभएको एक वहुजातीय वहुभाषिक लोकतान्त्रिक स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष राज्य हुनेछ…… ।
घ राष्ट्रभाषाः
देवनागरी लिपीमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । स्वायत्त क्षेत्रहरुमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गरिनेछ । अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय भाषाहरुको विकास सम्बन्धमा संसदले कानून बनाई लागू गर्ने छ………
३। नागरिकता प्रमाणपत्रमा अन्तिम नाम लेख्ने सम्बन्धीः
नागरिकता प्रदान गर्दा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा अन्तिम नामको रुपमा जातजाति सूचक जात वा थर नलेखी नागरिकको बाबु वा आमाको प्रथम नाम वा जातजाति सूचक थर बाहेकको आफुले चाहेको अन्य नाम लेखिनेछ……………… ।
४।मौलिक हकः
क छुवाछूतको अन्त्यः
यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिदेखि छुवाछूतको अन्त्य गरिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई जातका आधारमा छुवाछूतजन्य भेदभावपूर्ण व्यवहार र अलगाउ गरिने छैन । सार्वजनिक वा निजी जीवनका सबै क्षेत्रहरुमा जातीय लैंगीय क्षेत्रीय र धार्मिक पहिचानका आधारमा कुनै पनि भेदभावपूर्ण अभ्यास हुने छैन त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम कडा दण्डनीय हुनेछ………………। ।
ख संस्कृति सम्बन्धी हकः
प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ । तर संस्कृतिको नाममा जात लिङ्ग जन्म वंश र पेशाका आधारमा गरिने भेदभावलाई संरक्षण गर्न पाइने छैन त्यस्तो कार्य कानूनद्वारा दण्डनीय हुनेछ ……॥
ग धर्म सम्बन्धी हकः
प्रत्येक व्यक्तिलाई आफनो आस्था अनुसारको धर्मको अभ्यास गर्ने हक हुनेछ । तर धार्मिक आस्थाभित्र जात जन्म लिङ्ग र पेशाका आधारमा छुवाछूत वा भेदभाव गर्ने कुरालाई समावेश गरिएको मानिने छैन……… ।
घ शोषण विरुद्धको हकः
मानिसलाई बेचविखन दास बाँधा कमैया हली चरुवा हरुवा वा कुनै किसिमको निजको इच्छा विपरित काम गराउन पाइने छैन त्यस्तो कार्य कानून वमोजिम दण्नीय हुनेछ …………॥
५। कार्यपालिकाः
मन्त्री परिषदः
संसदका सदस्यहरुमध्येबाट एक प्रधानमन्त्री सहित आवश्यक संख्यामा उप-प्रधानमन्त्री मन्त्री राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नियुक्त गरिने छन् । त्यसरी नियुक्त हुने मन्त्री पदमा दलित वर्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनेछ………॥ ।
६। व्यवस्थापिकाः
क प्रतिनिधिसभाः-
प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको निर्वाचन कानूनद्वारा निर्धारित संख्याको मतका आधारमा हुनेछ । यसै संविधानमा गरिएको सवै वर्गको समानुपातिक सहभागिताका लागि दलितका लागि जनसंख्या र ती समुहहरुलाई विगतमा राज्यबाट गरिएको उत्पीडनको आधार र अनुपातमा पदसंख्या तोकिने छ ।
ख राष्ट्रिय सभाः
राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदमा दलितको जनसंख्या र ती समुहहरुलाई विगतमा राज्यबाट गरिएको उत्पीडनको आधारमा र अनुपातमा पदसंख्या कायम गरी सोही अनुसार निर्वाचन गरिनेछ ।
७।न्यायपालिकाः
क सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीः
न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये दलित समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गरिनेछ । यस संविधान लागू हुँदाका बखत माथि उल्लेखित समुहको व्यक्तिको योग्यता नपुगेको अवस्थामा भने न्यायसंगत प्रकृया अपनाइने छ ।
ख पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीः
न्याय परिषदको सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको पदका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये दलित समुहको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश पदमा नियिुक्त गरिनेछ ।
ग) जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्तीः
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुको योग्यता कानूनमा स्नातकोपाधि प्राप्त गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा चारवर्ष वा कानूनमा स्नातक अधिवक्ताको रुपमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको वा कम्तीमा सातवर्ष कानूनको अध्यापन अन्वेषण वा कानून वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेको नेपाली नागरिक जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य मानिने छ । जिल्ल्ाा अदालतको न्यायाधीशको पदमा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुमध्ये दलित समुहको समानुपातिक सहभागिता हुनेछ ।
घ न्याय परिषदः
न्याय परिषदमा देहाय वमोजिम अध्यक्ष र सदस्यहरु हुनेछन् ः
१। प्रधान न्यायाधीश पदेन अध्यक्ष
२। न्यायमन्त्रीपदेन सदस्य
३। महिला कानुनविदसदस्य
४। दलित समुहको प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनविदसदस्य
५। जनजाति समुहको प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनविद सदस्य
६। मधेसी समुहको प्रतिनिधित्व गर्ने कानूनविदसदस्य
७। अल्पसंख्यक समुहको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनविदसदस्य
ङ न्याय सेवा आयोगः
न्याय सेवा आयोगमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरु हुनेछन् ः
१। प्रधान न्यायाधीशपदेन अध्यक्ष
२। न्यायमन्त्री पदेन सदस्य
३। लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पदेन सदस्य
४। दलित समुहको व्यक्ति सदस्य
८ सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालयः
दलित सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयमा कार्य गर्नका लागि सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालय गठन गरिनेछ । यस संविधान र यस अन्तर्गत बन्ने ऐनद्वारा गरिने दलित सशक्तिकरण छुवाछूत उन्मूलन लगायतका सामाजिक न्यायसंग सम्बन्धित प्रावधानहरुको कार्यान्वयनका लागि योजना नीति रणनीति र कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन सम्बन्धी संयोजन उक्त मन्त्रालयहरुले गर्ने छन् ।
९ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगः
संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरुको नियुक्ती गर्दा दलित समुहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गरिनेछ ।९
१० लोकसेवा आयोगः
लोकसेवा आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ती गर्दा दलित समुहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गरिनेछ ।
११ लोक निर्वाचन आयोगः
लोक निर्वाचन आयोगको सदस्य पदमा नियुक्ति गर्दा दलित समुहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गरिनेछ ।
१२ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगः
मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य पदमा दलित समुहको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नियुक्ति गरिनेछ ।
१३ राष्ट्रिय संचार आयोगः
राष्ट्रिय संचार आयोगका अध्यक्ष र सदस्य पदमा दलित समुहको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
१४ राष्ट्रिय सामाजिक न्याय आयोगः
दलितका लागि यस संविधानमा गरिएको व्यवस्था र यस अन्तर्गत बनेको ऐनमा गरिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन मुल्यांकन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्यका लागि एक राष्ट्रिय सामाजिक न्याय आयोग गठन गरिनेछ ।
१५ राजनैतिक संगठनहरुः
राजनैतिक संगठन वा दलको संरचनागत इकाइमा दलित आदिवासी÷जनजाति महिला मधेशी र अल्पसंख्यक समुहको जनसंख्याको अनुपात र उत्पीडनको आधारमा समावेश गराइने छ । राज्यका स्थानीय र केन्द्रीय तहका संरचनाका लागि हुने निर्वाचनमा दलितलाई उम्मेदवारी दिइने छ ।
१६ विविधः
क नेपाली सेनाः
नेपाली सेनामा सबै किसिमको भर्ना र बढुवाका सबै तहमा दलित समुहको जनसंख्या र उत्पीडनको आधारमा समावेश गरिने छ ।
ख जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलः
जनपद र सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ना र बढुवाका सवै तहमा दलित समुहको जनसंख्या र उत्पीडनको अनुपातमा समावेश गरिने छ ।
ग निजामती सेवाः
निजामती सेवाका हरेक सेवा र समुहमा भर्ना र बढुवाका हरेक तहमा। दलित समुहको जनसंख्या र उत्पीडनको अनुपातमा समावेश गरिने छ ।
घ विश्वविद्यालयः
विश्वविद्यालयहरुका सवै तहमा अध्ययनका लागि दलित समुहको जनसंख्या र उत्पीडनको अनुपातमा समावेश गरिने छ । साथै विश्वविद्यालय सेवाका एवं निकायमा भर्ना र वढुवाका सबै तहमा दलितलाई समावेश गरिनेछ ।
ङ शिक्षण सेवाः
शिक्षण सेवाका भर्ना र बढुवाका सवै तहमा दलितलाई समावेश गरिने छ ।
च स्थानीय निकायहरुः
गा. वि. स., न. पा. र जि. वि. स. सदस्य पदहरुमा दलित समुहको जनसंख्या र उत्पीडनको अनुपातमा समावेश गरिने छ ।
छ अन्य क्षेत्रः
माथि उल्लेखित नभएका रोजगारीका क्षेत्रहरु सरकारी अर्धसरकारी सार्वजनिक र नीजि क्षेत्रका सेवामा दलित समुहको जनसंख्या र उत्पीडनको अनुपातमा प्रतिशत कायम गरी ती सवै क्षेत्र र सेवाका पदहरुमा भर्ना तथा बढुवाको व्यवस्था अनिवार्य गरिने छ ।
ज। शिक्षा प्रणालीः
एक्काइसौं शताब्दि अनुकूल नयाँ शिक्षा प्रदान गर्न आधुनिक र पूर्णबैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागु गरिने छ ।
श्रोतः संसद दिवसको अबसरमा आषाढ १६ गते काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहका बिच प्रतिनिधि सभाका सभामुख श्री सुवाशचन्द्र नेम्बाङज्यूबाट बिमोचित पुस्तक संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिने नयाँ नेपालको संविधान
प्रकाशकः ल्यानकाउ नेपाल
लेखक/सम्पादकः रत्नबहादुर बागचन्द ।
