संसदमा प्रस्तुत गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” माथी संशोधन प्रस्ताव
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को तर्फबाट मा. सभासद् परी थापा र मा. सभासद् राधा तिमिल्सिनाले व्यवस्थापिका संसदमा यही २०६६ माघ १५ गते हालै सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” माथी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन। उक्त संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ तल दिईएको छ।
…………………………………………………………………………….
“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव
क्र.स. १
विषय/दफा: ऐनको शिर्षक
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको” शब्द पछि “कसूर” शब्द हटाई “अपराध उन्मूलन” भन्ने शब्द थप गर्ने।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
“अपराध” उपयुक्त कानूनी शब्द भएकोले र यस्तासबै खाले विभेदको उन्मुलन गर्नु पर्ने विषय भएकोले।
क्र.स. २
विषय/दफा: प्रस्तावना
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“सर्वसाधारण” शब्द हटाई “प्रत्येक व्यक्ति” थप गर्ने
“इज्जत” शब्द अगाडि “मानवअधिकार, स्वाभिमान” थप गर्ने
“मर्यादा” शब्द अगाडि “मानव” थप गर्ने
“कायम राख्न पाउने” वाक्यांश पछि “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने” थप गर्ने
“अक्षु48य राख्न जात, जाती” पछि “जन्म, वर्ण” थप गर्ने
“भेदभाव तथा छुवाछुत” पछि “बहिष्कार, अस्विकार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, नाकाबन्दी, अवहेलना वा प्राथमिकता दिने जस्ता मानवता विरुद्धको अमानवीय गंभीर अपराधिक कार्यलाई कुनै पनि रुपमा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि तरीकाले गर्न नपाउने गरी बन्देज गर्ने र यसको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि” थप गर्ने
“भेदभाव तथा छुवाछुत” पछि “को कसुर र सजाय सम्बन्धमा” भन्ने वाक्यांश हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १, २ र ३ बमोजिम यो ऐन प्रत्येक व्यक्तिको मानवअधिकार, मानव मर्यादा, स्वाभिमान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनका लागि र सो को विपरीत जातजाति, जन्म, वंश, वर्ण, पेशा तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा गरिने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानवता विरुद्धको अमानवीय गंभिर अपराधिक कार्य भएकोले र नेपाल पक्षराष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा २ ले तोकेको सबैखाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज गरी पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्ने दायित्व र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २, ६ ले प्रत्याभूत गरेको अविभेद र जातजति, जन्म, वंश आदिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने दायित्व पूरा गर्नका लागि प्रस्तावनामा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज गरी पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने राख्नु पर्दछ। साथै राज्यले विगतमा नीति तथा कानूनद्वारा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गरेकोले राज्य नै यसको उन्मुलनका लागि प्रमुख जिम्मेवार रहन्छ। त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन गर्न सकिने विषय भएकोले राज्यले यसलाई बन्देज गर्न मात्रै होईन पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने उद्देश्य राखि सो बमोजिम यो ऐन बनाउनु पर्दछ।
क्र.स. ३
विषय/दफा: १(१) अन्य दफाहरु
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसुर” भन्ने शब्द हटाई “अपराध र” भन्ने थप गर्ने। त्यसैगरी “कसुर” भन्ने शब्द उल्लेख भएका सबै ठाउँमा “अपराध” उल्लेख गर्ने “
उपदफा १(३) थप गरी “यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ” भन्ने थप्ने
उपदफा १(४) थप गरी “यस ऐनमा उल्लेखित अपराध जहाँसुकै रहेर गर्ने, वा दुरुत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने सबै उपर यो ऐन बमोजिम कारवाही हुनेछ।” भन्ने वाक्यांश थप्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
“अपराध” उपयुक्त कानूनी शब्द भएकोले जहाँसुकै बसेर यो अपराध गर्ने वा यो अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने सबैलाई यस ऐनको दायरमा ल्याई सजाय गर्नका लागि यो ऐन अन्तर्गतका अपराधहरुमा बहुक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नका लागि।
क्र.स. ४
विषय/दफा: २
हुनु पर्ने व्यवस्था:
(ग) (घ) (ङ) मा भएका “सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक समारोह” भन्ने शब्दका परिभाषाहरु हटाउने र निम्नानुसारका शब्दावलीहरुको परिभाषा राख्नेः
― “राष्ट्र सेवक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको सपथबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुबिधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरि नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति समेत सम्झनु पर्दछ।
― “सार्वजनिक जवाफदेहीको पद” भन्नाले तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुबिधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउनेे जे भएता पनि कुनै रुपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झनु पर्छ।
–“जनप्रतिनिधी” भन्नाले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति र व्यवस्थापिका–संसद वा राज्यका कुनै पनि निकायका लागि निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ।
― “राजनीतिकर्मी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका समितिहरुमा संगठित भई पदीय जिम्मेवारी लिएका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सम्झनुपर्छ।
― “सामाजिक कार्यकर्ता” भन्नाले कानूनी मान्यता प्राप्त संघ–संस्थाका साधार सदस्यहरु, पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई सम्झनुपर्छ।
― “सरोकारवाला” भन्नाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्यकार्यबाट पीडित व्यक्ति वा परिवार वा समुदाय वा यस विषयसंग सम्बन्धित कार्य गर्ने संघसंस्था वा कुनै पनि मानवअधिकारवादी संघसंस्था वा व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ।
― “स्थानीय निकाय” भन्नाले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेत जनाउँछ।
―“धार्मिक प48डा तथा पुजारी” भन्नाले विभिन्न धार्मिक मठ, मन्दिर, देवालयमा पुजा आजा तथा पुराण यज्ञादी गर्ने पण्डित तथा पुजारी एवं तिनका सहयोगिहरु, यज्ञमान गर्ने तथा धार्मिक एवं साँस्कृतिक कार्य गराउने पुरोहितलाई जनाउने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
कसैलाई पनि कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने छुट नभएकाले सार्वजनिक र राज्य संचालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ती शब्दहरुलाई परिभाषित गर्न आवश्यक भएकोले।
क्र.स. ५
विषय/दफा: ३
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसैले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले” भन्ने थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यक्तिले मात्र नभई व्यक्तिहरुको समुह, संघ संस्था, कुनै पनि निकाय तथा वर्ग समुदायलेसमेत गर्ने भएकोले कसैलाई पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न बन्देज गर्नु पर्ने भएकोले।
क्र.स. ६
विषय/दफा: ४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसैले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले” भन्ने थप गर्ने
“देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गरेको मानिनेछ” भन्ने वाक्यांश भन्दा पछाडि उपदफा ४(१) थप गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्नु पर्ने
“कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले कसैलाई पनि जुनसुकै नियतले होस जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, वहिष्कार, अस्वीकार, अवहेलना, अपमान, प्रतिबन्ध, निषेध, नाकाबन्दी, निष्कासन, जातीय प्राथमिकता वा यस्तै अन्य कुनै प्रकार वा तरीकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत वा कुनै पनि उपभोगका वस्तुहरू तथा सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने वा जन्म, वंश, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्न कमजोर बनाउने वा रोक लगाउने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्ने।”
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अमानवीय कार्य हो। यसको धारा १ ले गरेको जातीय विभेदको परिभाषा अनुरुप जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य सबै खालका कार्यलाई मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाई यसको उन्मुलन तर्फ उन्मुख हुन आवश्यक भएकोले।
क्र.स. ७
विषय/दफा: ४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
म्ााथि उल्लेख गरिए बमोजिम दफा ४(२) थप गरी “माथि उपदफा (१) मा उल्लेख गरे बाहेक निम्नानुसारका कार्य गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराध गरेको मानिनेछ” भन्ने थप गर्ने र प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएका (क) देखि (ण) सम्मका प्रावधानलाई ४(२) अन्तर्गत राखि निम्नानुसार संशोधन गर्ने
(क) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “प्रतिबन्ध लगाउने” पछि “वा कुनै पनि प्रकारको खाद्य तथा पेय पदार्थ खान अस्वीकार गरे गराएमा” थप गर्ने
(ख) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने “वा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार वा आनकानी गरेमा “ भन्ने वाक्यांश थपिनु पर्ने
(ग) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(घ) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने त्यसै गरी “बञ्चित गर्ने” पछि “कुनै पनि धर्म वा संस्कृति वा प्रथा परम्परा वा रितीरिवाज आदिका नाममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
(ङ) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द राख्ने र “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(छ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ज) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(झ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “बाध्य तुल्याउने” शब्द पछि “वा सगोलमा नराखी अलग घरडेरा बस्न बाध्य पार्ने वा अंश नदिने वा न्वारान तथा नातासम्बन्ध इन्कार गर्ने वा नाता तोड्ने वा गाउँ समाज छोड्न बाध्य पार्ने वा गाउँ समाजबाट निकाला गर्ने वा” वाक्यांश थप गर्ने
(ञ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र अस्वीकार गर्ने शब्दावलीपछि “वा कुनै प्रकारको खाद्य वा पेय पदार्थ खान अस्वीकार गर्ने “वाक्यांश थप्ने
(ट) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “विवाह विच्छेद” भन्ने शब्द पछि “गराउने” भन्ने शब्द थप गर्ने र “वा जातीय कारणले विवाह गर्न अस्वीकार गर्ने, झुट्ठा मुद्दा लगाउने, अर्को विवाह गरिदिने वा गर्न दवाव दिने, आर्थिक रुपमा दण्डित गर्ने वा गर्न दवाव दिनेे“ बाक्यश थप्ने
(ठ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ड) “जातीय भेदभाव” भन्ने शब्द पछि “तथा छुवाछुत” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ढ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ण) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने त्यसै गरी “श्रमबाट” भन्ने शब्द पछि “जवरजस्ती इच्छा विपरीत” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ बमोजिम कसैलाई पनि जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहार गर्न पाउने छुट नभएको र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १ अनुसार मानव स्वाभिमानको सम्मान सबैको मानवअधिकार भएकोले सार्वजनिक स्थल बाहेक अन्यत्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न पाउने छुट प्रदान गर्नु पूर्ण रुपमा मानवअधिकार र यसका सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले सार्वजनिक भन्ने शब्द राख्नु राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सार्वजनिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा कायम राखेको हुन आउँछ। त्यसैले सार्वजनिक शब्द सबै ठाउँबाट हटाउनु पर्दछ।
क्र.स. ८
विषय/दफा: ५
हुनु पर्ने व्यवस्था:
उपदफा १ को “गर्न लागेको” पछि “वा भैरहेको”, “प्रहरी कार्यालय” पछि “वा स्थानीय निकाय वा राष्ट्रिय दलित आयोगमा लिखित वा मौखिक” भन्ने थप गर्ने र “सक्नेछ।” भन्ने शब्द पछि “त्यस्तो उजुरी आउनासाथ तुरुन्तै सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कारवाहीका लागि पठाउनु पर्नेछ” थप गर्ने
त्यसैगरी उपदफा २ को “गोप्य राख्नु पर्ने छ।” पछि “पीडित, सुचना दिने व्यक्ति र साक्षिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।” थप गर्ने
उपदफा ३ थप गरी निम्नानुसारको प्रावधान थप गर्ने
उपदफा ३ “यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी जाहेरी पर्न आएमा त्यसलाई कुनै विलम्बविना तत्काल दर्तागरी अनुसन्धान तहकीकात शुरु गर्नु र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्नु सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारले आलटाल, ढिलासुस्ती, लोभ, डर, धाक, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव र जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने कार्यहरु शू48यसहिष्णुताको सिद्धान्त विपरीत मानिने छ।“ थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडितको न्यायमा पहुँच, सहजता र अपराधको तत्काल अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि बढाउनका लागि
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराध कतिपय अवस्थामा सामुदायिक हुने र अभियुक्तसमेतका तर्फबाट पीडित, सुचना दिने व्यक्ति र साक्षि माथि आक्रमण लगायतका कार्य भैरहेका र हुन सक्ने भएकोले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहन्छ।
क्र.स. ९
विषय/दफा: ७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
प्रस्तावित उपदफा १ र २ को सट्टा देहायको उपदफा राख्ने र उपदफा ३ थप गर्ने
(१) दफा ४ मा उल्लेखित वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निषेध, निष्कासन र नाकाबन्दीको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्र्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ। सो बाहेक दफा ४ मा उल्लेखित अन्य कुनै पनि अपराध गर्नेलाई अपराधको प्रकृति अनुसार छ महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र दशहजार रुपैयादेखि तीसहजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ।
(२) दफा ४ मा उल्लेखित कुनै पनि अपराधको उद्योग गर्ने वा सो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने र मतियारलाई प्रमुख अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कार्य अमानवीय, गंभिर अपराध र मानवअधिकार विपरीतको कार्य भएकोले अपराधको प्रकृतिका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भएकाले।
क्र.स. १०
विषय/दफा: ८
हुनु पर्ने व्यवस्था:
सार्वजनिक जवाफदेहीको पद पछि “कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिकर्मी वा सामाजिक कार्यकर्ता वा धार्मिक प48डा तथा पुजारी” वाक्यांश थप्ने।
त्यसैगरी “सजाय हुनेछ।” भन्ने वाक्यांश पछि “त्यस्ता व्यक्ति यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त पदबाट स्वतः निलम्वन हुनेछ र यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहर भएमा भविष्यमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी पदबाट स्वतः बर्खास्त हुनेछ” भन्ने वाक्यांश थप्ने।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
सार्वजनिक र राज्य संचालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले उनीहरु नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधमा संलग्न हुने हो भने यसको उन्मुलनमा बाधा आई पर्ने भएकोले उनीहरुलाई बढि जिम्मेवार बनाउनका लागि उनीहरुलाई थप सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले। त्यसैगरी मानव भएर मानवलाई नै मानवको व्यवहार नगर्ने व्यक्ति सार्वजनिक तथा राज्य संचालनका कुनै पनि तहका जिम्मेवार पदका लागि योग्य नहुने भउकोले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्दछ।
क्र.स. ११
विषय/दफा ९
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“आधा सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दको ठाउँमा “आधा सजाय हुनेछ” भन्ने राख्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
अनिवार्य रुपमा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि।
विषय/दफा: १०
हुनु पर्ने व्यवस्था:
यो दफालाई पुरै हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधमा पीडक पक्षले पीडित पक्षलाई अन्य कुनै आरोप लगाई उल्टो सजाय गराउने व्यवहारमा देखिएकाले यो प्रावधान पूर्णरुपमा नहटाउने हो भने असहाय, निरिह बनाईएका दलित समूदाय माथि हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका अपराधिहरुलाई न्यायको कठ्घरामा उभ्याउनुको साटो पीडित माथि नै उल्टो सजाय हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले व्यवहारमा देखिएको राज्यका सम्बन्धित निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै उल्टो सजाय गराउने प्रचलनलाई रोक्नका लागि यो दफा अनिवार्य रुपमा हटाउनु पर्दछ। अन्यथा यो प्रावधान नै प्रत्युत्पादक रहन्छ।
क्र.स. १२
विषय/दफा: ११(१)
हुनु पर्ने व्यवस्था:
पीडितलाई पछि “पचास हजार रुपैया देखि” भन्ने र “भराईदिन सक्नेछ” भन्ने ठाउँमा “भराईदिने छ” भन्ने थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडितको पीडाको अवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नका लागि।
क्र.स. १३
विषय/दफा: ११(२)
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“आदेश दिन सक्नेछ” को ठाउँमा “आदेश दिनेछ” थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा पीडितलाई हानी नोक्सानीको रकम अनिवार्य रुपमा भराउने व्यवस्था गर्नका लागि।
क्र.स. १४
विषय/दफा: १३
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“समावेश भएको मानिनेछ।” पछि “नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गतको घटनाहरुको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्ने जिम्मा तोकिएको निकायलाई दिन सक्नेछ।” थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
अहिले विद्यमान अपराध अनुसन्धान व्यवस्था अन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधहरुको अनुसन्धान लगायत पीडितहरुको न्यायमा पहुँचबाट बञ्चित भएको अवस्था भएकोले यस्ता अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन सरकारले मनासिब लागे बमोजिम छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्न। यस ऐन अन्तर्गतका घटनाहरुको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र अभियोग पत्र दायर गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता निकायलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।
क्र.स. १५
विषय/दफा: १४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“संक्षिप्त कार्यविधि” को ठाउँमा “विशेष कार्यविधि” थप गर्नेः त्यसै गरी “संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन २०५९” राख्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराध संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने खालको भन्दा गंभिर र विशेष अपराध भएकोले।
क्र.स. १६
विषय/दफा: १७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
यो दफालाई पुरै हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यो ऐन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधका लागि विशेष ऐन भएकोले यस सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने भएकोले विद्यमान अदलको १० क नं. खारेज गर्न आवश्यक छैन्।
क्र.स. १७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
प्रमाण पुर्याउने भारः यस ऐन अन्तर्गतको अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तले उक्त अपराध गरेको होइन भन्ने दाबी लिएमा त्यसको प्रमाण निज आफैले पुर्याउनु पर्नेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कुनै पनि कार्य अमानवीय र मानवअधिकार विपरीत भएकाले त्यस्तो अभियोग लागेको अभियुक्तमा नै प्रमाणको भार राखि त्यस्ता अमानवीय कार्यहरु अन्त्य गर्ने राज्यको अभियानमा सहयोग पुर्याउन।
क्र.स. १८
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
पुरस्कार दिन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गतका अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अन्य सबुद प्रमाण संकलनका काममा सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार दिन सकिने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा उचित सहयोग पुर्याउन सबैलाई प्रोत्साहित गरी न्याय प्रदान गर्नका लागि।
क्र.स. १९
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
सुचनाको गोप्यताः यो ऐन अन्तर्गतका अपराधहरुको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा प्राप्त सुचना वा जानकारी वा बुझेका वा संकलन गरेका प्रमाणहरु मुद्दा दायर नहुँदै पीडित वा बुझएका साक्षिहरुसंग बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडित र साक्षिको सुरक्षाका लागि र संकलित प्रमाणहरुको गोप्यता कायम नराख्दा घटनाको अनुसन्धानमा नै असर पर्ने भएकोले।
क्र.स. २०
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
नियमावली बनाउन सक्नेः नेपाल सरकारले यो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली बनाउन सक्ने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यो ऐनको उद्देश्य बमोजिम यो ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नियमावली बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि।
क्र.स. २१
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
विशेष इजलास गठन हुनेः(१) यस ऐन अन्तर्गतका अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयका लागि तोकिएका अदालतमा तीन सदस्यीय एक “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलन विशेष इजलास” रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजलासमा सम्बन्धित अदालतका एक न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएशनले तोकेको एक अधिवक्ता र दलित समुदायका एक अधिवक्ता वा विशेषज्ञ रहनेछन्।
(३) उपदफा १ र २ बमोजिमको इजलासको कार्यविधी, सेवा तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुको प्रभावकारी निर्णयका लागि
क्र.स. २२
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने शू48य सहिष्48ुाताको सिद्धान्त लागू हुनेः यस ऐन अन्तर्गतका अपराधसम्बन्धी जाहेरी पर्न आएमा त्यसलाई कुनै विलम्बविना तत्काल दर्ता गरी अनुसन्धान तहकीकात गर्नु र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्नु सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारले आलटाल, ढिलासुस्ती, लोभ, डर, धाक, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव वा जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने लगायतका कार्यहरु शू48य सहिष्णुताको सिद्धान्त विपरीत मानिने छ। त्यसोे गर्ने अधिकारीलाई दफा ७ बमोजिम सजाय हुनेछ। साथै दफा ८ बमोजिमको थप सजायसमेत हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नभएकोले त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्तो कार्य गर्न विलम्ब गरेमा सोहि अपराध गरे सरह हुने भएकोले यो व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहन्छ।
Download original document submitted by CPN (United): Bill Amendment Proposal submitted by CPN (United)
Courtesy: Mr. Kesh Bahadur Pariyar, Member of Center Committee Communist Party of Nepal (Unified) and President of Association for the Upliftment of Oppressed Caste (Unified).
