नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एकीकृत) को तर्फबाट मा. सभासद् परी थापा र मा. सभासद् राधा तिमिल्सिनाले व्यवस्थापिका संसदमा यही २०६६ माघ १५ गते हालै सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” माथी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन। उक्त संशोधन प्रस्तावको पूर्ण पाठ तल दिईएको छ।
…………………………………………………………………………….

“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६६” मा प्रस्तुत गरिएको संशोधन प्रस्ताव

क्र.स. १
विषय/दफा: ऐनको शिर्षक
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको” शब्द पछि “कसूर” शब्द हटाई “अपराध उन्मूलन” भन्ने शब्द थप गर्ने।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
“अपराध” उपयुक्त कानूनी शब्द भएकोले र यस्तासबै खाले विभेदको उन्मुलन गर्नु पर्ने विषय भएकोले।

क्र.स. २
विषय/दफा: प्रस्तावना
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“सर्वसाधारण” शब्द हटाई “प्रत्येक व्यक्ति” थप गर्ने
“इज्जत” शब्द अगाडि “मानवअधिकार, स्वाभिमान” थप गर्ने
“मर्यादा” शब्द अगाडि “मानव” थप गर्ने
“कायम राख्न पाउने” वाक्यांश पछि “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने” थप गर्ने
“अक्षु48य राख्न जात, जाती” पछि “जन्म, वर्ण” थप गर्ने
“भेदभाव तथा छुवाछुत” पछि “बहिष्कार, अस्विकार, प्रतिबन्ध, निष्कासन, नाकाबन्दी, अवहेलना वा प्राथमिकता दिने जस्ता मानवता विरुद्धको अमानवीय गंभीर अपराधिक कार्यलाई कुनै पनि रुपमा कुनै पनि स्थानमा कुनै पनि तरीकाले गर्न नपाउने गरी बन्देज गर्ने र यसको पूर्ण रुपमा उन्मूलन गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि” थप गर्ने
“भेदभाव तथा छुवाछुत” पछि “को कसुर र सजाय सम्बन्धमा” भन्ने वाक्यांश हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १, २ र ३ बमोजिम यो ऐन प्रत्येक व्यक्तिको मानवअधिकार, मानव मर्यादा, स्वाभिमान र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने जन्मसिद्ध अधिकारलाई प्रत्याभूति गराउनका लागि र सो को विपरीत जातजाति, जन्म, वंश, वर्ण, पेशा तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा गरिने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मानवता विरुद्धको अमानवीय गंभिर अपराधिक कार्य भएकोले र नेपाल पक्षराष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को धारा २ ले तोकेको सबैखाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज गरी पूर्णरुपमा उन्मूलन गर्ने दायित्व र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ को धारा २, ६ ले प्रत्याभूत गरेको अविभेद र जातजति, जन्म, वंश आदिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने दायित्व पूरा गर्नका लागि प्रस्तावनामा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज गरी पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने राख्नु पर्दछ। साथै राज्यले विगतमा नीति तथा कानूनद्वारा नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई संस्थागत गरेकोले राज्य नै यसको उन्मुलनका लागि प्रमुख जिम्मेवार रहन्छ। त्यसैगरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन गर्न सकिने विषय भएकोले राज्यले यसलाई बन्देज गर्न मात्रै होईन पूर्णरुपमा उन्मुलन गर्ने उद्देश्य राखि सो बमोजिम यो ऐन बनाउनु पर्दछ।

क्र.स. ३
विषय/दफा: १(१) अन्य दफाहरु
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसुर” भन्ने शब्द हटाई “अपराध र” भन्ने थप गर्ने। त्यसैगरी “कसुर” भन्ने शब्द उल्लेख भएका सबै ठाउँमा “अपराध” उल्लेख गर्ने “
उपदफा १(३) थप गरी “यो ऐन नेपाल राज्यभर लागू हुनेछ” भन्ने थप्ने
उपदफा १(४) थप गरी “यस ऐनमा उल्लेखित अपराध जहाँसुकै रहेर गर्ने, वा दुरुत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने सबै उपर यो ऐन बमोजिम कारवाही हुनेछ।” भन्ने वाक्यांश थप्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
“अपराध” उपयुक्त कानूनी शब्द भएकोले जहाँसुकै बसेर यो अपराध गर्ने वा यो अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सहयोग गर्ने सबैलाई यस ऐनको दायरमा ल्याई सजाय गर्नका लागि यो ऐन अन्तर्गतका अपराधहरुमा बहुक्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान गर्नका लागि।

क्र.स. ४
विषय/दफा: २
हुनु पर्ने व्यवस्था:
(ग) (घ) (ङ) मा भएका “सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक सेवा, सार्वजनिक समारोह” भन्ने शब्दका परिभाषाहरु हटाउने र निम्नानुसारका शब्दावलीहरुको परिभाषा राख्नेः

― “राष्ट्र सेवक” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको सपथबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालना गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुबिधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरि नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति तथा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्ति समेत सम्झनु पर्दछ।

― “सार्वजनिक जवाफदेहीको पद” भन्नाले तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुबिधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउनेे जे भएता पनि कुनै रुपमा नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार भएको पद सम्झनु पर्छ।

–“जनप्रतिनिधी” भन्नाले गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला विकास समिति र व्यवस्थापिका–संसद वा राज्यका कुनै पनि निकायका लागि निर्वाचित वा मनोनित प्रतिनिधिलाई सम्झनुपर्छ।

― “राजनीतिकर्मी” भन्नाले नेपालको संविधान बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्मका समितिहरुमा संगठित भई पदीय जिम्मेवारी लिएका नेता कार्यकर्ताहरुलाई सम्झनुपर्छ।

― “सामाजिक कार्यकर्ता” भन्नाले कानूनी मान्यता प्राप्त संघ–संस्थाका साधार सदस्यहरु, पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरुलाई सम्झनुपर्छ।

― “सरोकारवाला” भन्नाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जन्यकार्यबाट पीडित व्यक्ति वा परिवार वा समुदाय वा यस विषयसंग सम्बन्धित कार्य गर्ने संघसंस्था वा कुनै पनि मानवअधिकारवादी संघसंस्था वा व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ।

― “स्थानीय निकाय” भन्नाले गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्दछ र सो शब्दले नगरपालिकाको वडा समिति समेत जनाउँछ।

―“धार्मिक प48डा तथा पुजारी” भन्नाले विभिन्न धार्मिक मठ, मन्दिर, देवालयमा पुजा आजा तथा पुराण यज्ञादी गर्ने पण्डित तथा पुजारी एवं तिनका सहयोगिहरु, यज्ञमान गर्ने तथा धार्मिक एवं साँस्कृतिक कार्य गराउने पुरोहितलाई जनाउने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
कसैलाई पनि कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने छुट नभएकाले सार्वजनिक र राज्य संचालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि ती शब्दहरुलाई परिभाषित गर्न आवश्यक भएकोले।

क्र.स. ५
विषय/दफा: ३
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसैले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले” भन्ने थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यक्तिले मात्र नभई व्यक्तिहरुको समुह, संघ संस्था, कुनै पनि निकाय तथा वर्ग समुदायलेसमेत गर्ने भएकोले कसैलाई पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न बन्देज गर्नु पर्ने भएकोले।

क्र.स. ६
विषय/दफा: ४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“कसैले” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले” भन्ने थप गर्ने

“देहायको कुनै कार्य गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर गरेको मानिनेछ” भन्ने वाक्यांश भन्दा पछाडि उपदफा ४(१) थप गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्नु पर्ने

“कुनै पनि व्यक्ति, समूह, संघ संस्था, निकाय वा वर्ग समूदायले कसैलाई पनि जुनसुकै नियतले होस जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, वहिष्कार, अस्वीकार, अवहेलना, अपमान, प्रतिबन्ध, निषेध, नाकाबन्दी, निष्कासन, जातीय प्राथमिकता वा यस्तै अन्य कुनै प्रकार वा तरीकाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत वा कुनै पनि उपभोगका वस्तुहरू तथा सेवा सुविधाहरू प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने वा जन्म, वंश, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्न कमजोर बनाउने वा रोक लगाउने कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार गर्ने।”
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय विभेदसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ अनुसार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अमानवीय कार्य हो। यसको धारा १ ले गरेको जातीय विभेदको परिभाषा अनुरुप जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य सबै खालका कार्यलाई मानव जीवनका सबै क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाई यसको उन्मुलन तर्फ उन्मुख हुन आवश्यक भएकोले।

क्र.स. ७
विषय/दफा: ४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
म्ााथि उल्लेख गरिए बमोजिम दफा ४(२) थप गरी “माथि उपदफा (१) मा उल्लेख गरे बाहेक निम्नानुसारका कार्य गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अपराध गरेको मानिनेछ” भन्ने थप गर्ने र प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएका (क) देखि (ण) सम्मका प्रावधानलाई ४(२) अन्तर्गत राखि निम्नानुसार संशोधन गर्ने

(क) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “प्रतिबन्ध लगाउने” पछि “वा कुनै पनि प्रकारको खाद्य तथा पेय पदार्थ खान अस्वीकार गरे गराएमा” थप गर्ने

(ख) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने “वा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्न अस्वीकार वा आनकानी गरेमा “ भन्ने वाक्यांश थपिनु पर्ने
(ग) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(घ) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने त्यसै गरी “बञ्चित गर्ने” पछि “कुनै पनि धर्म वा संस्कृति वा प्रथा परम्परा वा रितीरिवाज आदिका नाममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
(ङ) मा उल्लेखित “सार्वजनिक” भन्ने शब्द हटाई “कुनै पनि” भन्ने शब्द राख्ने र “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(छ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ज) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(झ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “बाध्य तुल्याउने” शब्द पछि “वा सगोलमा नराखी अलग घरडेरा बस्न बाध्य पार्ने वा अंश नदिने वा न्वारान तथा नातासम्बन्ध इन्कार गर्ने वा नाता तोड्ने वा गाउँ समाज छोड्न बाध्य पार्ने वा गाउँ समाजबाट निकाला गर्ने वा” वाक्यांश थप गर्ने
(ञ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र अस्वीकार गर्ने शब्दावलीपछि “वा कुनै प्रकारको खाद्य वा पेय पदार्थ खान अस्वीकार गर्ने “वाक्यांश थप्ने
(ट) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने र “विवाह विच्छेद” भन्ने शब्द पछि “गराउने” भन्ने शब्द थप गर्ने र “वा जातीय कारणले विवाह गर्न अस्वीकार गर्ने, झुट्ठा मुद्दा लगाउने, अर्को विवाह गरिदिने वा गर्न दवाव दिने, आर्थिक रुपमा दण्डित गर्ने वा गर्न दवाव दिनेे“ बाक्यश थप्ने
(ठ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ड) “जातीय भेदभाव” भन्ने शब्द पछि “तथा छुवाछुत” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ढ) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने
(ण) “जात जाति” भन्ने शब्द पछि “वंश, समुदाय वा पेशा” भन्ने शब्द उल्लेख गर्ने त्यसै गरी “श्रमबाट” भन्ने शब्द पछि “जवरजस्ती इच्छा विपरीत” भन्ने वाक्यांश थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
सबै किसिमका जातीय विभेद उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ बमोजिम कसैलाई पनि जन्म, वंश, वर्ण, जातजाति, पेशा, तथा जातीय उत्पत्तिका आधारमा कुनै पनि तरिकाले, कुनै पनि रूपमा, कुनै पनि स्थानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको व्यवहार गर्न पाउने छुट नभएको र मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा १ अनुसार मानव स्वाभिमानको सम्मान सबैको मानवअधिकार भएकोले सार्वजनिक स्थल बाहेक अन्यत्र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्न पाउने छुट प्रदान गर्नु पूर्ण रुपमा मानवअधिकार र यसका सिद्धान्त विपरीत हुने भएकाले सार्वजनिक भन्ने शब्द राख्नु राज्यले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सार्वजनिक बाहेक अन्य क्षेत्रमा कायम राखेको हुन आउँछ। त्यसैले सार्वजनिक शब्द सबै ठाउँबाट हटाउनु पर्दछ।

क्र.स. ८
विषय/दफा: ५
हुनु पर्ने व्यवस्था:
उपदफा १ को “गर्न लागेको” पछि “वा भैरहेको”, “प्रहरी कार्यालय” पछि “वा स्थानीय निकाय वा राष्ट्रिय दलित आयोगमा लिखित वा मौखिक” भन्ने थप गर्ने र “सक्नेछ।” भन्ने शब्द पछि “त्यस्तो उजुरी आउनासाथ तुरुन्तै सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा कारवाहीका लागि पठाउनु पर्नेछ” थप गर्ने
त्यसैगरी उपदफा २ को “गोप्य राख्नु पर्ने छ।” पछि “पीडित, सुचना दिने व्यक्ति र साक्षिको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्ने छ।” थप गर्ने
उपदफा ३ थप गरी निम्नानुसारको प्रावधान थप गर्ने
उपदफा ३ “यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी जाहेरी पर्न आएमा त्यसलाई कुनै विलम्बविना तत्काल दर्तागरी अनुसन्धान तहकीकात शुरु गर्नु र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्नु सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारले आलटाल, ढिलासुस्ती, लोभ, डर, धाक, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव र जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने कार्यहरु शू48यसहिष्णुताको सिद्धान्त विपरीत मानिने छ।“ थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडितको न्यायमा पहुँच, सहजता र अपराधको तत्काल अनुसन्धान तथा कारवाही अगाडि बढाउनका लागि
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराध कतिपय अवस्थामा सामुदायिक हुने र अभियुक्तसमेतका तर्फबाट पीडित, सुचना दिने व्यक्ति र साक्षि माथि आक्रमण लगायतका कार्य भैरहेका र हुन सक्ने भएकोले उनीहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहन्छ।

क्र.स. ९
विषय/दफा: ७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
प्रस्तावित उपदफा १ र २ को सट्टा देहायको उपदफा राख्ने र उपदफा ३ थप गर्ने
(१) दफा ४ मा उल्लेखित वहिष्कार, प्रतिबन्ध, निषेध, निष्कासन र नाकाबन्दीको अपराध गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि दश वर्र्षसम्म कैद र पचासहजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ। सो बाहेक दफा ४ मा उल्लेखित अन्य कुनै पनि अपराध गर्नेलाई अपराधको प्रकृति अनुसार छ महिना देखि तीन वर्षसम्म कैद र दशहजार रुपैयादेखि तीसहजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनेछ।
(२) दफा ४ मा उल्लेखित कुनै पनि अपराधको उद्योग गर्ने वा सो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने र मतियारलाई प्रमुख अभियुक्तलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
कुनै पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कार्य अमानवीय, गंभिर अपराध र मानवअधिकार विपरीतको कार्य भएकोले अपराधको प्रकृतिका आधारमा सजायको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने भएकाले।
क्र.स. १०
विषय/दफा: ८
हुनु पर्ने व्यवस्था:
सार्वजनिक जवाफदेहीको पद पछि “कुनै पनि राष्ट्रसेवक वा जनप्रतिनिधि वा राजनीतिकर्मी वा सामाजिक कार्यकर्ता वा धार्मिक प48डा तथा पुजारी” वाक्यांश थप्ने।
त्यसैगरी “सजाय हुनेछ।” भन्ने वाक्यांश पछि “त्यस्ता व्यक्ति यस ऐन अन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उक्त पदबाट स्वतः निलम्वन हुनेछ र यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहर भएमा भविष्यमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी पदबाट स्वतः बर्खास्त हुनेछ” भन्ने वाक्यांश थप्ने।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
सार्वजनिक र राज्य संचालनका विभिन्न तहमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले उनीहरु नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधमा संलग्न हुने हो भने यसको उन्मुलनमा बाधा आई पर्ने भएकोले उनीहरुलाई बढि जिम्मेवार बनाउनका लागि उनीहरुलाई थप सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले। त्यसैगरी मानव भएर मानवलाई नै मानवको व्यवहार नगर्ने व्यक्ति सार्वजनिक तथा राज्य संचालनका कुनै पनि तहका जिम्मेवार पदका लागि योग्य नहुने भउकोले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई भविष्यमा सरकारी एवं सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर्ने गरी पदबाट बर्खास्त गर्नु पर्दछ।

क्र.स. ११
विषय/दफा ९
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“आधा सजाय गर्न सक्नेछ” भन्ने शब्दको ठाउँमा “आधा सजाय हुनेछ” भन्ने राख्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
अनिवार्य रुपमा सजाय गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि।

विषय/दफा: १०
हुनु पर्ने व्यवस्था:
यो दफालाई पुरै हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधमा पीडक पक्षले पीडित पक्षलाई अन्य कुनै आरोप लगाई उल्टो सजाय गराउने व्यवहारमा देखिएकाले यो प्रावधान पूर्णरुपमा नहटाउने हो भने असहाय, निरिह बनाईएका दलित समूदाय माथि हुने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका अपराधिहरुलाई न्यायको कठ्घरामा उभ्याउनुको साटो पीडित माथि नै उल्टो सजाय हुने अवस्था रहन्छ। त्यसैले व्यवहारमा देखिएको राज्यका सम्बन्धित निकायमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले नै उल्टो सजाय गराउने प्रचलनलाई रोक्नका लागि यो दफा अनिवार्य रुपमा हटाउनु पर्दछ। अन्यथा यो प्रावधान नै प्रत्युत्पादक रहन्छ।

क्र.स. १२
विषय/दफा: ११(१)
हुनु पर्ने व्यवस्था:
पीडितलाई पछि “पचास हजार रुपैया देखि” भन्ने र “भराईदिन सक्नेछ” भन्ने ठाउँमा “भराईदिने छ” भन्ने थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडितको पीडाको अवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्नका लागि।

क्र.स. १३
विषय/दफा: ११(२)
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“आदेश दिन सक्नेछ” को ठाउँमा “आदेश दिनेछ” थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
हानी नोक्सानी भएको अवस्थामा पीडितलाई हानी नोक्सानीको रकम अनिवार्य रुपमा भराउने व्यवस्था गर्नका लागि।

क्र.स. १४
विषय/दफा: १३
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“समावेश भएको मानिनेछ।” पछि “नेपाल सरकारले यस ऐन अन्तर्गतको घटनाहरुको अनुसन्धान गरी अभियोग पत्र दायर गर्ने जिम्मा तोकिएको निकायलाई दिन सक्नेछ।” थप गर्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
अहिले विद्यमान अपराध अनुसन्धान व्यवस्था अन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधहरुको अनुसन्धान लगायत पीडितहरुको न्यायमा पहुँचबाट बञ्चित भएको अवस्था भएकोले यस्ता अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान र पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सरकारले मनासिब लागे बमोजिम छुट्टै निकायको व्यवस्था गर्न। यस ऐन अन्तर्गतका घटनाहरुको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र अभियोग पत्र दायर गर्नका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता निकायलाई जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

क्र.स. १५
विषय/दफा: १४
हुनु पर्ने व्यवस्था:
“संक्षिप्त कार्यविधि” को ठाउँमा “विशेष कार्यविधि” थप गर्नेः त्यसै गरी “संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८” को सट्टा “विशेष अदालत ऐन २०५९” राख्ने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराध संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने खालको भन्दा गंभिर र विशेष अपराध भएकोले।

क्र.स. १६
विषय/दफा: १७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
यो दफालाई पुरै हटाउने
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यो ऐन जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य अपराधका लागि विशेष ऐन भएकोले यस सम्बन्धमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य कुरा मुलुकी ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम हुने भएकोले विद्यमान अदलको १० क नं. खारेज गर्न आवश्यक छैन्।

क्र.स. १७
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
प्रमाण पुर्‍याउने भारः यस ऐन अन्तर्गतको अपराधको अभियोग लागेको अभियुक्तले उक्त अपराध गरेको होइन भन्ने दाबी लिएमा त्यसको प्रमाण निज आफैले पुर्‍याउनु पर्नेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य कुनै पनि कार्य अमानवीय र मानवअधिकार विपरीत भएकाले त्यस्तो अभियोग लागेको अभियुक्तमा नै प्रमाणको भार राखि त्यस्ता अमानवीय कार्यहरु अन्त्य गर्ने राज्यको अभियानमा सहयोग पुर्‍याउन।

क्र.स. १८
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने

पुरस्कार दिन सकिनेः यस ऐन अन्तर्गतका अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अन्य सबुद प्रमाण संकलनका काममा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्तिलाई उचित पुरस्कार दिन सकिने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
मुद्दाको अनुसन्धान तथा न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा उचित सहयोग पुर्‍याउन सबैलाई प्रोत्साहित गरी न्याय प्रदान गर्नका लागि।

क्र.स. १९
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने
सुचनाको गोप्यताः यो ऐन अन्तर्गतका अपराधहरुको अनुसन्धान तहकिकातको सिलसिलामा प्राप्त सुचना वा जानकारी वा बुझेका वा संकलन गरेका प्रमाणहरु मुद्दा दायर नहुँदै पीडित वा बुझएका साक्षिहरुसंग बाहेक गोप्य राख्नु पर्नेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
पीडित र साक्षिको सुरक्षाका लागि र संकलित प्रमाणहरुको गोप्यता कायम नराख्दा घटनाको अनुसन्धानमा नै असर पर्ने भएकोले।

क्र.स. २०
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने

नियमावली बनाउन सक्नेः नेपाल सरकारले यो ऐनको उद्देश्य पुरा गर्नका लागि नियमावली बनाउन सक्ने छ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यो ऐनको उद्देश्य बमोजिम यो ऐनलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आवश्यक नियमावली बनाउन अधिकार प्रत्यायोजन गर्नका लागि।

क्र.स. २१
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने

विशेष इजलास गठन हुनेः(१) यस ऐन अन्तर्गतका अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निर्णयका लागि तोकिएका अदालतमा तीन सदस्यीय एक “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अपराध उन्मूलन विशेष इजलास” रहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको इजलासमा सम्बन्धित अदालतका एक न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएशनले तोकेको एक अधिवक्ता र दलित समुदायका एक अधिवक्ता वा विशेषज्ञ रहनेछन्।
(३) उपदफा १ र २ बमोजिमको इजलासको कार्यविधी, सेवा तथा सुविधा तोकिए बमोजिम हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
यस ऐन अन्तर्गतका मुद्दाहरुको प्रभावकारी निर्णयका लागि

क्र.स. २२
हुनु पर्ने व्यवस्था:
दफाहरुको मिलान गरी निम्नानुसारको व्यवस्था थप गर्ने शू48य सहिष्48ुाताको सिद्धान्त लागू हुनेः यस ऐन अन्तर्गतका अपराधसम्बन्धी जाहेरी पर्न आएमा त्यसलाई कुनै विलम्बविना तत्काल दर्ता गरी अनुसन्धान तहकीकात गर्नु र अभियोगपत्र तयार गरी अदालतमा दायर गर्नु सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुको कर्तव्य हुनेछ। त्यसमा कुनै प्रकारले आलटाल, ढिलासुस्ती, लोभ, डर, धाक, धम्की, दबाब, अनुचित प्रभाव वा जवरजस्ती मेलमिलाप गराउने लगायतका कार्यहरु शू48य सहिष्णुताको सिद्धान्त विपरीत मानिने छ। त्यसोे गर्ने अधिकारीलाई दफा ७ बमोजिम सजाय हुनेछ। साथै दफा ८ बमोजिमको थप सजायसमेत हुनेछ।
संशोधन गर्नु पर्नाको कारण:
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नभएकोले त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय दिलाउने कार्यमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीले त्यस्तो कार्य गर्न विलम्ब गरेमा सोहि अपराध गरे सरह हुने भएकोले यो व्यवस्था गर्न अनिवार्य रहन्छ।

Download original document submitted by CPN (United): Bill Amendment Proposal submitted by CPN (United)

Courtesy: Mr. Kesh Bahadur Pariyar, Member of Center Committee Communist Party of Nepal (Unified) and President of Association for the Upliftment of Oppressed Caste (Unified).

PROFILE: Suvash’s Samata

BIDUSHI DHUNGEL

It’s not often that one comes across a reasonably content man, despite having had to struggle for many things in life which come to the majority of us, obviously. There doesn’t appear to be even a morsel of bitterness in Suvash Darnal, a Dalit activist and founder of the Samata Foundation, among a few other organizations.

Born in Mujhung in Palpa, Suvash was never encouraged to even go to school. “I found myself in school, almost accidentally. My parents never said school was important nor did they tell me to go. I just went out of my own interest and due to the school’s proximity to my home.”

From this accidental attendance, Suvash became the first Dalit in his village to pass his SLC. “I was a bright student, so much so that eventually even my peers began to see it, and stopped classifying me as just being a Dalit.”

He refers to a ripple effect that took off in his village due to his perseverance through the social stigmas of having a Hindu low-caste Dalit in school. “Eventually, all the silly rituals to do with touchability and untouchability in school stopped because I was going to be excluded.”

When Suvash realized that it was possible for one person to have an effect on the practices of a small village, he began to see beyond his hometown. Suvash set off in search of real change and new opportunities.

In Kathmandu, Suvash began writing for small media houses, until he decided to take on a mammoth task himself. He began a venture to establish a Dalit-focused media organization in Nepal. It later went on to become the largest Dalit-led outlet for media in South Asia. It goes by the name of Jagaran Media. They now have a radio station, producing a radio magazine and is broadcast throughout India and Nepal.

Suvash Darnal

With the media taken care of, Suvash set out to broaden his prospects. “It was an unstable time in Nepal, and the king had just taken over. There was outrage everywhere and democracy was the demand. I wanted to play my part in what I knew would be a momentous time in Nepal’s history,” says Suvash.

So collectively, Suvash, along with a close friend of his, established The Collective Campaign for Peace (COCAP), which went on to become a significant outlet for civil society during the Jana Andolan of 2006. “At one point, it became the secretariat for the civil democratic movement in Nepal,” he recalls.

With two trailblazing accomplishments behind him, Suvash set off on his latest and perhaps most important task.

“I knew I wanted to take the Dalit issues further. But in order to do so, I knew I had to find a way of taking the discourse to the policy formation level. We needed research,” Suvash asserts. Thus came to be the Samata Foundation. Initially called the Nepal Center for Dalit Studies, late in 2009, the name was changed and became an officially registered organization.

Located in Jawlakhel of Patan, The Samata Foundation is now the hub of all Dalit activities. It conducts research into the situation of Dalits in Nepal. The research is available for all, and Suvash says, “It’s necessary for those Dalit members of the CA (Constituent Assembly) who aren’t that educated themselves. This way, they can have the information at hand and take the findings to the policy-formation level.” The first step taken on this front has been the recent publication of Suvash’s book entitled “A Land of Our Own: Conversations With Dalit Members of Constituent Assembly.” It is available in Nepali and English, with the translation being provided by Prawin Adhikari.

A Land of Our Own, the book.

Suvash’s feelings are such that without addressing the Dalit issues here, “Nepal cannot be truly democratic.” In an attempt to bring such issues to the policy levels, and to be addressed in the new Constitution, Suvash has set up this foundation.

“The problem with our political parties, civil society, and intellectuals is that we don’t see the political situation in Nepal in the casteist framework,” he points out. His view is that, in order to challenge the intellectual community who keep surpassing caste, there must be ample academic research which highlights the importance of caste-based policies.

“Dalits easily can tell you about their pains, of the injustice against them. However, thus far, no one can tell you of prescriptions for the pain,” he says. And that’s what this already accomplished 30-year-old is setting out to do. This young and intelligent man has the conviction, and now the right resources, to bridge the gap between the Dalit sentiments and Nepal’s political and civil spheres.

Suvash Darnal has a set of goals, and the drive to fulfill all of them. Recently, he has been abroad guest-lecturing at many of the world’s most prestigious universities.

He reads avidly, and has come across the writings of B.R Ambedkar.

“We’re translating his book,” he says enthusiastically. Suvash sees Ambedkar and his work as a framework for understanding Nepali society.

“He looks at society through the caste framework. In the way that Marx and Lenin looked at their respective societies through class, in Nepal, we must look at caste. And that’s precisely what Ambedkar does,” he adds. He sees the need for politicians in Nepal to begin seeing the theories of Ambedkar as feasible to apply in Nepal’s context.

Suvash’s interest in politics and political theory is quite apparent. When asked about the future, he says “Well, it’s going to be politics, of course.” However, he is quick to assure that the near future will see more research and perhaps more education first. Reverting to his beliefs, Suvash speaks with feeling: “What I know is that more research needs to be done. And our policies must be focused. We can’t enjoy a democracy without cleansing our thoughts of the outdated pure-impure dichotomy. I’ve seen it, felt it, and it’s not a pretty or democratic practice.”

Source: MyRepublica.com Published on 2010-01-22 11:57:40

Kathmandu- A two-day National Conference of Dalit Intellectuals organized by LANCAU Nepal was held successfully here on the 30th and 31st of August 2009. The theme of the conference was“Ensuring Issues of Dalit Rights in the process of constitution making: The need of the Time”

On the first day, the conference kicked off, as the Chief Guest Rt. Honorable Chairperson of the Constituent Assembly Mr. Subsah Chandra Nemwang inaugurated the conference. The guests included Honorable State Minister for Local Administration Jitu Gautam, Honorable State Minister for Health Khadga Bahadur Basyal, Dhana Kumari Sunar (Member of National Women Commission), Shambhu Hajara Paswan (Chairperson of State Restructuring Committee) and Dr Chet Bahadur Pariyar. The inaugural session was chaired by then President of LANCAU Nepal Mr.Ratna Bahadur Bagchand. More than 300 people including 140 Dalit intellectuals from 75 district and luminaries from different walks of life attended the opening ceremony.

The significance of the conference is assumed relatively higher in the present context of ongoing peace process and the Constitution building. It is for the first time in the history of Dalit Movement, that Dalit intellectuals from 75 districts came together to contribute in making Dalit friendly Constitution.

The primary aim of the conference was to provide a forum for Dalit Intellectuals to share their visions, experiences, understanding and chalk out a strategy on how Dalit intellectuals could contribute in ensuring Dalit rights in the new constitution.

The speakers at the inaugural session unanimously highlighted the pressing need to integrate Dalit perspective into the new constitution. The speakers were of the view that this was the right time to address the Dalit agenda and formulate a Constitution which is truly reflective of the Dalit need and aspiration.

After the inaugural session, knowledgeable people of the relevant field presented thematic papers. All papers were discussed in the closed session. The four experts Mrs. Kamala Hemchuri, Mr. Om Prakash V.K, Advocate Narayan Nepal and Advocate. Yam Bhadur Kisan presented their papers on the following topics respectively;

1. Guaranteeing of Dalit Social and Cultural Rights in New Constitution
2. Addressing issues of Dalit in new constitution in the context of Economic Development
3. Ensuring Dalit Rights in new Constitution in Present Context.
4. Dalit Rights in Federalism and State Restructuring Process

Outcomes of the Program
A National Forum of Dalit intellectuals comprising of 31 members was formed. The forum will raise the issues and agendas of Dalits at the local, National and international level and also contribute in the Constitution writing process by acting as pressure group. As a follow up of the national conference a round table conference will be held at the regional level and suggestions and views of the Dalit intellectuals expressed during the conference, will be documented and presented to the Chairperson of the Constituent Assembly.

The two-day conference concluded on the 31st of August issuing the “Kathmandu Declaration” and on a note of solidarity among Dalit intellectuals.

Reported by:
Adv. Bidhata Poudel
Asst. Director (Law & Justie)
LANCAU Nepal

Nepaldalitinfo Special Report

Mr. Ratna Bahadur Bagchand has been appointed to the position of a appellate court judge for the Court of Appeals in Nepalganj. This is the first instance in the history of Nepal and in the six decade long modern judicial history in the country that anyone from a Dalit community has been appointed to the judiciary position of a judge. This has been possible now, because 40% of 70 judges appointed by Judicial Council were taken from the qualified lawyers outside the judiciary service of Nepal. It is indeed a great achievement in Dalits’ struggle to have access to judiciary machinery.

The machinery of Nepal’s judiciary, one of the three branches of the state, has managed to systematically exclude the marginalized communities, especially Dalit and indigenous communities, from the time immemorial. Judiciary has always remained to date an exclusive domain of so-called high caste people, especially Bahuns, Chhetris, Newars, and Rajputs as if they only inherit any job positions in the judicial offices. In its 60 year long modern judicial history in the country, there was an absolute absence of Dalits holding any position in the courts. Now, we have our man in court, who will inspire all other young lawyers from Dalit community to aim at sitting in the court benches.

Nepaldalitinfo International Network at this juncture congratulates Mr. Bagchand for his respectable and well deserved appointment as judge in the court of law, and hopes that he will do justice to all people without any prejudice, make no personal gains taking advantage of the people, and ultimately rise to the top position of Chief Justice one day not too far away. Also, in our struggle of putting a person from Dalit community in the court bench, all of the members of nepaldalitinfo should rejoice this achievement as our success. The Nepaldalitinfo Network has been voicing for an inclusive judiciary system with the appointment of a Dalit judge.

Report by:
Bhakti Nepal/ Saroj Dillu
Nepaldalitinfo International Network

RELATED ITEMS

Making judiciary inclusive: A way to judicial independence in Nepal

Judicial Council appoints judges in appellate, district courts

Kathmandu, September 4- Mr. Ram Sharan Darnal, a legendary national musicologist from Dalit community of Nepal has been awarded a prestigious award of Jagadamba Shree by the Madan Puruskar Guthi. Mr. Darnal had served as academician at the Nepal Academy, a premier academic institution of art, language and literature in the country. The prize carries a purse of Rs 200,000.

Music Academician Ram Sharan Darnal

Activists, intellectuals, literary persons from Dalit community have expressed their salutations and congratulatory notes to Mr. Darnal on this exceptional award.

ABOUT RAMSHARAN DARNAL:

‘Ramsharan Darnal (English Bio)’
लोकबाजाका अन्वेषकलाई जगदम्बाश्री पुरस्कार (साभार: अन्नपूर्ण पोस्ट)

Nepaldalitinfo congratulates Prakash Pariyar for bagging the Late Indra Lohani Memorial Award for his outstanding work as a Senior Sub Editor in Kantipur TV.

काठमाडौं, असार ३० - कान्तिपुर टेलिभिजनले स्वर्गीय इन्द्र लोहनी स्मृति पुरस्कारको स्थापना गर्दै यसवर्ष उक्त पुरस्कार टेलिभिजनका वरिष्ठ उप सम्पादक प्रकाशचन्द्र परियारलाई प्रदान गरेको छ । पुरस्कारमा नगद राशी दश हजार तथा सम्मानपत्र रहेको छ ।

टेलिभिजनको छैठौं वाषिर्कोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहमा टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक गणेश अग्रवालले उक्त पुरस्कारको घोषणा गरे । उक्त अवसरमा टेलिभिजनको विभिन्न विभागमा उत्कृष्ट काम गरेका कर्मचारीहरुलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।

News source: ekantipur.com (Nepali section).

The University of Joensuu in Finland awarded MSc degree to Ganashyam Bishwakarma upon successful completion of his thesis research on educational status of Dalits in Nepal.

The Nepaldalitinfo international network congratulates Mr. Bishwakarma for his academic achievement and also expresses its gratitude for his contribution of bringing out the information on educational status of Dalits to the attention of the world.

The University of Joensuu in Finland awarded MSc degree to Ganashyam Bishwakarma upon successful completion of his thesis research on educational status of Dalits in Nepal.

The Nepaldalitinfo international network congratulates Mr. Bishwakarma for his academic achievement and also expresses its gratitude to him for bringing out the information on educational status of Dalits to the attention of the world.

The University of Joensuu in Finland awarded MSc degree to Ganashyam Bishwakarma upon successful completion of his thesis research, entitled, “The High School Educational Status of Dalit in Nepal: From Exclusion to Success Story”. He did this research under the aegis of Cultural Diversity Program in the University. The abstract of the thesis follows:

The study particularly deals about educational exclusionary practices in Nepal on the ground of Dalit or untouchable. Basically, this research work is based on the data which are collected from the various literatures, documents, and field work in Nepal. This study has been limited within the high school educational status of the Dalits in Nepal. It particularly attempts to find the reason behind the Dalit’s low involvement and poor achievement in high school education and examines how the educational opportunity of the Dalit children is affected by their caste status. Similarly, some educational success stories of Dalit scholars have shown the clear pictures that they faced during their academic life. The study showed how social exclusion is determining the educational attainment of the particular caste group of the country.

The research is particularly in exploratory in nature and descriptive in characteristic. It sets first the analysis of overall situation of Dalit children in their schooling and followed by the some success stories in the field of education amid the era of social exclusion on the ground of caste, gender or socio-economic status of the individuals. The qualitative research method has been applied to find the answers of the research questions of this research work. Similarly, the semi structural interviews have been done with the scholars to find the pictures of academic journey in the discriminatory society and education system.

In general, the research conclusion brings out the argument that caste based discrimination is interrelated with backwardness of Dalit on education. There should be special educational provision bound for the limited time for the upliftment of Dalits in education from the government, and at the same time Dalits should have awareness of the importance of education and its outcome.

The Nepaldalitinfo international network congratulates Mr. Bishwakarma for his academic achievement and also expresses its gratitude to him for bringing out information on the educational status of Dalits to the attention of the world.

Mr. Bishwakarma’s thesis information for download is available from the University of Joensuu website as follows:

Bishwakarma, Ghanshyam

The high school educational status of Dalit in Nepal: From exclusion to success story (Master’s thesis)

Sociology, Faculty of Social Sciences and Regional Studies

2009, University of Joensuu

Ghanshyam Bishwakarma can be contacted at: ghanshyambk@yahoo.co.in.

Report by:
Bhakti Nepal

Dalan, a television serial that raised the issue of caste discrimination in Nepali society is finally coming to an end with its 52nd episode being aired on Sunday. ‘Dalan’ — a production of Jagran Media Centre — has a huge fan base in Nepal and abroad, show producers say, with nearly 400 fan clubs across the world. The series has been nominated for a special award by the One World Media Trust from the U.K.

Dalit serial comes to an end

Post Report

Kathmandu, June 13 - A television serial that raised the issue of caste discrimination in Nepali society is finally coming to an end with its 52nd episode being aired on Sunday. ‘Dalan’ — a production of Jagran Media Centre — has a huge fan base in Nepal and abroad, show producers say, with nearly 400 fan clubs across the world.

The series has been nominated for a special award by the One World Media Trust from the U.K., whose results will be announced on June 22.

The series depicts discrimination and inequalities that prevail in Nepali society. Its realistic art form and the new artists it employed have worked for the show’s success amongst many conservative and non-Dalit groups as well, Nabin Subba, director, said. He further said, “The show is a different movement than street protests.”

Aahuti, the scriptwriter who is a Dalit himself, said the series is a protest against all social evils against Dalits and depicts their problems since the 2007 B.S democratic move The producers will soon release the series on DVD format.

Source: ekantipur.com

दलन अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डमा

टेलिशृंखला ‘दलन’ बेलायतस्थित वन वल्र्ड मिडिया ट्रष्टको स्पेसल अवार्डको सर्ट लिस्टमा परेको छ । ट्रस्टले मिडिया सम्बन्धी विश्वभरका १२ क्षेत्रमा अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ ।

‘दलन’ उक्त अवार्डमा नोमिनेसनमा परेको मुलुककै पहिलो टेलिशृंखला भएको निर्माता जागरण मिडिया सेन्टरका पूर्ण बराइलीले दाबी गरे । ‘विभिन्न जाति र समुदायमा भाइचाराको भावना विकास गराउने यो शृंखलाको,’ निर्देशक नवीन सुब्बाले शनिबार भने, ‘असारभर प्रतिनिधि भागहरू पुनः प्रसारण गर्नेछौं ।’ दलित विषयवस्तुमा आधारित ‘दलन’ का ४ सय फिल्म क्लब बनिसकेको पनि उनले बताए ।

प्रशारण क्रममा मुलुकका विभिन्न भागबाट ‘जसले जातीय विभेद गर्छ, उसलाई उपहार दिनु’ भनी व्यंग्यात्मक रूपमा एक रुपैयाँ समेत संकलन गरिएको थियो । निर्माताका अनुसार दलन चलचित्र कोषमा बीस हजार जम्मा भइसकेको छ ।

उक्त अवार्ड विजेताको घोषणा जुन २२ मा हुँदै छ ।

Source: Kantipuronline.com

Links provided by:
Purna Baraily

काठमाडौं । दलित साहित्यकारहरुको साझा संगठन नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले साहित्यकार तथा राजनीतिज्ञ रणेन्द्र वरालीद्धारा लिखित “इतिहासको एक पैका” को यही शुक्रबार राजधानीमा समिक्षात्मक छलफल गरेकेा छ। संवैधानिक संवाद केन्द्र बानेश्वरमा भएकेा उक्त कार्यक्रममा उपन्यासका मुख्य पात्र रुपलाल विश्वकर्माका समकालिन दलित तथा गैरदलित ब्यक्ति तथा साहित्यकारहरुले रुपलालले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदान र उनको पतनको कारणबारे उपन्यासले प्रशस्तरुपमा पस्कने जमर्को गरेको बताएका थिए।

वरिष्ठ साहित्यकार आहुतीले उक्त छलफल कार्यक्रमको औचित्यता दर्शाउँदै रुपलालका सकारात्मक पक्षहरुलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनका कार्यकर्ताहरुले कहिलै बिर्सन नहुने धारणा राख्नु भएको थियो। यस्ता ब्यक्तित्व दलित आन्दोलनको परिवृतमा विरलै जन्मने हुनाले उनको वारेमा उपन्यासले खोज गरेको आहुतीले बताउनु भयो। त्यसैगरी वरिष्ठ साहित्यकार हरिहर खनालले रुपलाल कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक प्रेरक ब्यक्तित्व रहेतापनि पुर्तिघाटको आन्दोलनपछि उहाँ शिथिल हुँदै गएको र अन्तत्वगोत्वा त्यसले नै उनीप्रतिको जनविशवास खस्केको वताउनु भयो।

प्रगति लेखक संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष र साहित्यकार घनश्याम ढकालले रुपलालको जीवनको वारेमा सो उपन्यासले झल्काएकोमा लेखकलाई धन्यवाद दिदैं रुपलालले जनसंघर्षका आधार निर्माण गरेकोमा दुईमत नभएको बताउनु भएको थियो। यसका साथै रुपलाल विश्वकर्मा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा किन टिक्न सक्नु भएन त्यसको लेखाजोखासमे त गरिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनु भएकेा थियो। अर्का अतिथि, नेकपा एमालेका स्थायी कमिटि सदस्य तथा रुपलालका समकालिन घनश्याम पौडेलले सो उपन्यास इतिहासमा पुरिन लागेको जवर्जस्त पाटोमा लेखिएको र यसले रुपलाललाई विउँत्याउँने चेष्टा गरेको बताउनु भएको थियो। यद्यपि, सानातिना गल्ति हुँदैमा उनलाई गद्दार भनेर पाखा लगाउन खोज्ने गद्दारहरु पनि रुपलालका पतनका कारण हुनुपर्नेमा धारणा राख्नु भएको थियो। त्यसैगरी अर्का अतिथि तथा निवर्तमान प्रगतिशिल लेखक संघका अध्यक्ष र वरिष्ठ समालोचक निनु चापागाईंले उपन्यासले वृहत विषयवस्तुलाई समेट्न खोजेता पनि लेखन भने त्यति कलात्मक र खरो हुन नसकेको बताउनु भएको थियो। ‘नयाँघरले जति चर्चा पायो, तर इतिहासका एक पैकाले सो पाउन नसक्नुको कारण पनि यो आख्यानतर्फ मोडिएको कारणले नै हो’– उहाँको धारणा थियो।

सो छलफलको क्रममा कथाकार इस्लामी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा रुपलालपछिका दोश्रो नेता सोनामलगायतका साहित्यकारहरुले समेत उपन्यास र उपन्यास भित्रका मुख्यपात्र रुपलालको वारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको अन्तमा लेखक वरालीले उपन्यासको कमीकमजोरीलाई स्वीकार्दै दोश्रो संस्करणमा त्यसलाई सुधार्ने अठोट गर्नु भएको थियो।

स्मरण रहेास्ः रुपालाल विश्वकर्माकै प्रेरणामा प्रच48डलगायतका थुप्रै आजका राष्टि्रय ब्यक्तित्वहरु कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागी उहाँसंगै लामो समयसम्म भूमिगत भएका थिए ।

Report by:
Saroj Dillu

The Nepaldalitinfo Special Report

KATHMANDU, March 25- The Cabinet meeting today named Mahendra Paswan as the Minister for Land Reform and Management in the present coalition Government of Nepal. Dalits have been demanding their fair share of representation in the Cabinet ever since the CA election. Last Saturday speaking to Dalit communities, the Prime Minister Prachanda had promised for naming one cabinet minister and one assistant minister from Dalit communities within a week’s time. Paswan will be taking the cabinet portfolio that was held by Prime Minister since Matrika Yadav resigned from the post.

Hon. Mahendra Paswan
Minister for Land Reform

The Nepaldalitinfo expresses hearty congratulations to Minister Paswan and hopes that he will make a strong Dalit presence in the cabinet.

Minister designate Paswan was elected to the CA from Siraha Constituency No.5 under the First-Past-the-Post (direct) electoral system, and represents Madhesi Dalits. Paswan has made commitment to CA saying that he will play a role in writing a constitution that is in favour of those groups of people who are backward just because they belong to certain regions and castes.

Paswan was born on September 5, 1974 in Jayapur of Majhauliya in Siraha district. He comes from a poor family, and had to earn a living by ploughing land and rearing cows for others. Known by the nickname ‘Arvinda’ within the United CPN (Maoists), Paswan got involved in politics since 1988. He has worked in many Terai districts. He served also in-charge of Bara, Parsa, Udayapur, Makwanpur and Lalitpur districts in his party.

Paswan, holds a Bachelor’s degree in Law. He was coordinator of Madhesi Mukti Morcha (Madhesi Liberation Front) formed in 2000 in Siligudhi, India. Jay Krishna Goit and Matrika Yadav were presidents of the Front. Paswan has also been among the 95 central members of the CPN (Maoist). Agitated by untouchability and caste-based discrimination, now Paswan is secretary of the Mithila-Bhojapura State Committee.

Paswan’s wife, Sanjita, is a leader of All Nepal Women’s Association, a sister organization of the United CPN (Maoists).

[Source for Paswan’s personal information: Nepal Election Portal]

RELATED NEWS:

दलित समुदायबाट २ मन्त्री थपिने