Kathmandu, May 9- Nirbahadur Lohar of Baitadi, Sahabir Bishwakarma of Surkhet, Tek Bahadur Nepali of Lamjung and Birkha Bahadur Pariyar of Tanahun, who belong to Dalit communities, are among the people recognized by CPN (Maoists) declaring them martyrs. They were killed in clashes during the general nation-wide strikes called by the party protesting against the current Government last week.

A press statement released by Tilak Pariyar, the coordinator of National Dalit Liberation Front of Nepal, the Dalit wing of the CPN (Maoists) also stated that the Dalit leaders, namely, Anjana Bishankhe, a member of the Central Committee of the party, and Sita Boudel, a Constituent Assembly (CA) Member, are among the seriously injured in the clashes during the strikes.

Report by:
Ranendra Baraily
Kathmandu

दलित समुदायबिरुद्ध भएको शोषण, उत्पीडन, जघन्य हत्या, हिंसा अपराधिक घटना मौलाएको हुनाले यसै सर्न्दर्भमा दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिले समसामयिक प्रस्ताव पास गर्दै ती घटनाको घोर भर्त्सना गरेको छ ।

१. यही २०६६ फागुन २६ गते सर्ुर्खेत हरिहरपुर २ का १२ बषर्ीय चन्द्रकला विश्वकर्मा, अमृता विश्वकर्मा र देवीकला विश्वकर्माको नेपाली सेनाबाट भएको हत्याको हाम्रो संगठन घोर भर्त्सना गर्दै सो हत्याकाण्डको यथास्रि्र छानविन गरी अपराधीमाथि तुरुन्त कारवाही गर्न र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपर्ूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

२. यही २०६६ मंसिर १९ गते रुपन्देही मरियापुर २ मा राजु हरिजनकी ८ वषीया छोरी मनिषा हरिजनलाई स्थानीय इट्टा भट्टीमा बलिको नाउँमा भट्टा साहुपक्षबाट गरिएको क्रुर हत्याको भर्त्सना गर्दै दोषीलाई अविलम्ब कारवाही र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दछ ।

३. यही २०६६ मंसिर २० गते कैलाली डुडेझारीमा वसोवास गरेका सुकुम्बासी, नरेन्द्र विश्वकर्मा, लड्के विश्वकर्मा, इन्द्र विश्वकर्मा, ललित विश्वकर्मालगायतका सातजना निहत्था व्यक्तिहरूलाई पुलिस प्रशासनले हत्या गरेकोमा घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै घटनामा संलग्न अपराधीमाथि तत्काल कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

४. दैलेख जगनाथपुर गाविस वडा नं. ६ का अमृत वि.क. र सपिता शाहबीच अन्तरजातीय विवाह गरेकोमा केटा केटीलाई कुटपिट गरी गाउँनिकाला गरेको र बाबु गोथे वि.क.बाट ६० हजार जरिवाना लिएको घटनाप्रति हाम्रो संगठन सरकारप्रति खेद व्यक्त गर्दछ । साथै उक्त घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारवाहीको माग गर्दछ ।

मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको तेश्रो पूण बैठक यही २०६६ चैत्र ६ र ७ गते मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक क. तिलक परियारको अध्यक्षतामा र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष क. प्रचण्डको प्रमुख आतिथ्यता, पार्टी पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय तथा मोर्चाका रयाक्सन इञ्चार्ज तथा सहइञ्चार्ज क्रमशः क.खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र क. विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’को विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो ।

बैठकले नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई अझ नया ढङ्गबाट घनिभूत बनाउ“दैजाने निर्ण्र्ा गर्‍यो । त्यसैगरी दलित मोर्चाले अगाडि सारेको दलित समुदायका लागि राज्यसत्ताका सम्पूण अङ्ग, निकाय र क्षेत्रहरूमा विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई मुख्यतः नया“ संविधानमा र जनस्तरसम्म पनि थप स्थापित गर्दै यसको कार्यान्वयनमा विशेष पहल गर्ने निर्ण्र्ा गयो, नया संविधानमा दलित एजेण्डालाई सशक्तरुपमा सम्बोधन गराउन विशेष जोड दिने तथा देशव्यापीरुपमा दलित समुदायमाथि हुने उत्पीडन र ज्यादतीकाबिरुद्ध सशक्त जनप्रतिरोधात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्ण्र्ाा गर्‍यो । संयुक्त राजनीतिक दलित संर्घष् समितिमार्फ संयुक्त दलित आन्दोलनलाई केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सशक्त र प्रभावकारी बनाउनका लागि दलित मोर्चाले विशेष पहल गर्ने निर्ण्र्ा गर्‍यो ।

(दलित मुक्ति मोर्चाका संयोजक तिलक परियार द्वारा जारी गरिएको प्रेस वक्तब्य अनुसार)

विषय : वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आमन्त्रण ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनका साझा राजनीतिक मुद्दाहरुमा न्यूनतम सहमति कायम गर्दै राजनैतिक दलित संघ /संगठनहरू र सरोकारवाला सबै पक्षका बीचमा हुने एकता र सहकार्यबाट मात्र दलित समुदायका आधारभूत मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सक्ने ठहरका साथ नेपालमा क्रियाशील प्रमुख राजनीतिक दलित संघ/संगठनहरुको पहलकदमी र सहभागितामा “संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति– २०६६” गठन गरिएको व्यहोरा यहाँलाई अवगत नै छ। संघर्ष समितिले नेपालमा विद्यमान प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू, प्रधानमन्त्री र संविधानसभाका अध्यक्षसमक्ष दलित समुदायका साझा राजनीतिक मागहरूलाई ज्ञापनपत्रमार्फत बुझाइसकेको छ। हालै मात्र सरकारले संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदमा “जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक–२०६६” पेश गरेको छ तर सो विधेयकले दलित मुक्ति आन्दोलनका वास्तविक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। सो विधेयकमा जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई राज्य तथा मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध पनि स्वीकार नगर्नु र सार्वजनिक स्थानमा मात्र छुवाछूत गर्न पाईदैन भन्नुले दलित मुक्ति आन्दोलनका आधारभूत मुद्दालाई समेत उपेक्षा गरेको छ। सो विधेयकमाथि माननीय सभासदहरूबाट संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदको सचिवालयमा दर्ता पनि भइसकेको छ। यस परिप्रेक्षमा सदनमा प्रस्तावित सो विधेयकलाई आवश्यक संशोधन बिना पारित गर्नुको कुनै अर्थ रहंदैन। प्रस्तावित विधेयकको विरुद्धमा हाम्रो यो संघर्ष समितिले यही माघ १८ गते देशव्यापीरुपमा सम्पूर्ण जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राजधानीमा संविधानसभाको भवन अगाडी नयाँ बानेश्वर चोकमा १ घ48टा जनप्रदर्शनसहित धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको कुरा पनि अवगत गराउँदछौं। यो विधेयकलाई आवश्यक संशोधनसहित पारित गराउने उद्देश्यका साथ राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेतृत्वपंक्तिको समुपस्थितिमा तपशील बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा “संविधानसभा, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रस्तुत जातीय भेदभाव र छुवाछूत (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक–२०६६ माथि आवश्यक संशोधन” विषयक वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा यहाँको गरिमामय सहभागिताका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।

मिति : २०६६ माघ २४ गते आइतबार
समय : दिनको १२:३० बजे
स्थान : राष्ट्रिय सभागृह, भृकुटीम48डप, काठमाडौ।

आयोजक समितिको तर्फबाट :
परशुराम रम्तेल
सुरज विश्वकर्मा
प्रभुहजारा पासवान

संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति–२०६६
काठमाडौं

नेपाली काँग्रेसको ८५ जनाको केन्द्रीय कार्य समितिमा दलित समुदायबाट ५ जना निर्वाचित र थप एक जना सभापतिबाट मनोनित गरी ६ जना दलित समृुदायका व्यक्तित्वहरु सदस्य रहने व्यवस्था भएको छ।

नेपाली काँग्रेसको महासमितिको यहि २०६६ कार्तिक १५–१८ सम्म काठमाडौमा सम्पन्न बैठकको ऐतिहासिक निर्णयबाट अबको १२रांै महाधिवेशनको प्रयोजनकालागि भएको पार्टीको विधान संशोधनमा ८५ जनाको केन्द्रीय कार्य समितिमा दलित समुदायबाट ५ जना निर्वाचित र थप एक जना सभापतिबाट मनोनित गरी ६ जना दलित समृुदायका व्यक्तित्वहरु सदस्य रहने व्यवस्था, २४० निर्वाचन क्षेत्रबाट कम्तीमा १ जना अनिवार्य महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था, साथै वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र तथा जिल्ला कार्य समितिमा समेत दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था भएको छ।

यस महासमितिको बैठकबाट विशेषगरी दलित समुदायका विविध सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एक ऐतिहासिक निर्णय गरेकोमा उक्त निर्णयको हार्दिक स्वागत गर्दै सम्पूर्ण महासमितिका सदस्यज्यूहरु एवं केन्द्रीय कार्य समिति प्रति नेपाल दलित संघ एक प्रेस विज्ञप्ती मार्फत् हार्दिक आभार प्रकट गरेको छ।

स्थापना कालदेखि पार्टीको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रहनु पर्दछ भन्ने एक प्रमुख माग राख्दै आएको नेपाल दलित संघले नेपाली काँग्रेसको स्थापनाकाल देखिको समावेशीतालाई पार्टीले संस्थागत गर्ने अथवा लिपीवद्ध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको प्रमाणित भएको छ भन्ने समेत ठहर गरेको छ।

जीवन परियार
महासचिव
नेपाल दलित संघ
२०६६ कार्तिक १९

Kathmandu, September 13- Nine members of Constituent Assembly (CA) and 50 other activists affiliated with National Dalit Liberation Front of Nepal (NDLFN), a sister organization of Maoists Party have been arrested today by the Police for staging a sit-in program demanding end to discrimination to Dalits as well as for protesting against ‘unconstitutional move’ of President Dr. Ram Baran Yadav.

Those arrested included Ram Lal Bishwokarma, former chairman of National Dalit Commission, and Maoist lawmakers Tilak Pariyar, Binod Pahadi, Tej Bahadur Mijar, Hari Shripali, Santoshi B.K, Jhudki Devi Paswan and Min Kumar Sunar. All the arrested Maoist lawmakers come from Dalit community.

In the sit-in protest program, NDLFN front put forward its demands for ensuring special rights for Dalits with provisions of full proportional representation of Dalits in all organs and agencies of the state as well as provision of 7 percent compensatory reservation for historical state-led discrimination meted out to Dalits for centuries, and for the state declaring untouchability and caste discrimination as the grave crime against humanity, which must be penalized with tough law, in addition to other demands including ‘civil supremacy’.

Today’s protest was in a series of agitations carried out by the Maoist party against the President’s move reinstating the sacked army chief, which led to the fall of the Maoist-led government.

Police intervened as soon as the Maoist cadres started sit-in protest at the southern gate of Singha Durbar where the local administration has banned protest rallies.

The Maoist lawmakers were released within a couple of hours while other Maoist cadres were detained a few more hours.

News sources: Binay (NDLFN) and www.nepalnews.com report:

भदौ, ९; काठमाडौ - “समानता र सहअस्तित्वको व्यवहार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य आधार” भन्ने मुल नाराका साथ दलित सेवा संघको आयोजनामा ‘संघीयतामा दलित’ नामक पुस्तक विमोचन तथा ‘संघीय व्यवस्थामा दलितको स्थान’ विषयक एक दिने अर्न्तकृया कार्यक्रम राजधानीमा आज सम्पन्न भएको छ।

संविधान सभा, संघीय मामीला, संसदीय व्यवस्था तथा सँस्कृति मन्त्री मीनेन्द्र रिजालको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त पुस्तक विमोचन र अर्न्तकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। प्रमुख अथितिको आशनबाट बोल्दै मन्त्री रिजालले ‘अहिले बहसमा रहेका जातीय, क्षेत्रिय, भाषिक, साँस्कृतिक आधारमा गठन हुने संघीयताले मधेशी र जनजातीहरुलाई फाइदा भएपनि दलित समुदायको हकमा अहिलेको भन्दा अवस्थामा खासै फरक नआउने बताउनु भएको छ। उहाँले दलित समुदाय देशभरी नै छरिएर रहेका र जातीय छुवाछूत विभेद समाजमा नै जकडिएर रहेको हुनाले संघीयता सम्बन्धी यस्ता आधारहरुले उनीहरुलाई थप उत्पीडित बनाउन सक्ने आशंका समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसबाट मुक्ति पाउन स्थानीय निकायमा दलित समुदायको छुवाछूत विभेदको अन्त्य गर्दै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारका निम्ति सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने बाताउनु भएको छ।

त्यस्तै कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरुले संघीय शासन प्रणालीमा राज्य प्रत्यक्ष दलित, उत्पीडित जनता र उनीहरुका घरघरसम्म पुग्ने व्यवस्था भएकाले, संघीयताभित्र आफ्नो जातीय, सँस्कृति तथा सभ्यताको पहिचान सहित अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बताएका छन्।

संघका अध्यक्ष गजाधर सुनारको सभापतीत्वमा आयोजित सो कार्यक्रममा, पूर्व उपसभामुख तथा सभासद् रामप्रित पासवान, सभासद् परशुराम रम्तेल, सभासद् हरि श्रीपाइली, राष्ट्रिय दलित आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष रामलाल विश्वकर्मा, सहआयोजक संवैधानिक संवाद केन्द्रका व्यवस्थापक मान ब. बि.क., व्यावसायिक अध्ययन विकास केन्द्र की अध्यक्ष कमला हेमचुरी, दलित विकास तथा अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष हिरा विश्वकर्मा, वुद्धिजीवी तेजबहादुर सुनार, लगाएतले संघीय व्यवस्थामा दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भए गरेका विविध अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त अनुभव अनुभूती आदान प्रदान गरेका थिए भने, नेपालका प्रमुख राजनितिक दलका दलित भातृ संगठन दलित मुक्ति मोर्चा (एकिकृत), उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज र नेपाल दलित संघका नेताहरुले आ–आफ्नो दलहरुले दलित समुदायका निम्ति संघीयता सम्बन्धी अवधारणाहरुमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुबारेमा उपस्थीत सबैलाई जानकारी गराएका थिए। उक्त कार्यक्रमको सहजीकरण संघका महासचिव चक्रमान विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो ।

रिपोर्ट प्रस्तोता:
सुमनकुमार विश्वकर्मा

नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समितिको एकता अधिवेशनपछिको दोश्रो पूर्ण बैठक हालै मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक क. तिलक परियारको अध्यक्षता र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष क. मोहन वैद्य “किरण”, महासचिव क. रामबहादुर थापा “बादल”, सचिव क. सि.पी. गजुरेल “गौरव” तथा मोर्चाका फ्रयाक्सन इञ्चार्ज क. खड्गबहादुर विश्वकर्मा “प्रकाड” तथा फ्रयाक्सन सहइञ्चार्ज क. विश्वभक्त दुलाल “आहुति” को विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भयो। सो बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरू जानकारीका लागि मोर्चाबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सार्वजनिक गरिएको छ।

१. मोर्चाका सहसंयोजक क. रणेन्द्र बरालीको उद्घोषणद्वारा सञ्चालन गरिएको र केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको समेत सहभागितामा बसेको सो बैठकको प्रारम्भमा महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनसंघर्षहरूमा शहादत प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात महान शहीदहरूप्रति एक मिनेट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिसकेपछि बैठकमा मोर्चाका संयोजक क. तिलक परियारद्वारा संगठनको राजनीतिक प्रतिवेदन र विशेषाधिकारसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमाथि व्यापक र जनवादी छलफलका लागि बैठकमा उपस्थिति भएका केन्द्रीय सदस्य र सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूका बीचमा १३ वटा समूहमा विभाजन गरियो। त्यसपछि प्रत्येक समूहका टोली नेताले प्रस्तावित दुवै प्रस्तावमाथि समूहमा उठेका विषयहरू र फिल्डका रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नुभयो। बैठकमा एकीकृत नेकपा (माओवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष क.मोहन वैद्य “किरण”, महासचिव क. रामबहादुर थापा “बादल” र सचिव क.सि.पी.गजुरेल “गौरव” ले वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीले लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू, दलित मोर्चाले नेपाली क्रान्तिलाई विजयमा पुर्‍याउन आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने महत्वपूर्ण भूमिका, पार्टीले दलित समुदायसम्बन्धी अघि सारेको विशेषाधिकारसम्बन्धी नीतिको वैज्ञानिकता आदिबारे अत्यन्तै महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुभयो त्यसपछि मोर्चाका फ्र्याक्सन इन्चार्ज तथा पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य क. खड्गबहादुर विश्वकर्मा “प्रका8ड” ले पार्टीको हालै बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दलित आन्दोलनसम्बन्धी लिएका महत्वपूर्ण निर्णयहरू, रिपोर्टमा उठेका दलित आन्दोलनसम्बन्धी समस्याहरू, विशेषाधिकारसम्बन्धी सैद्धान्तिक–वैचारिक र नीतिगत सवाल, दलित मोर्चाको आगामी कार्यदिशा र कार्ययोजना आदिबारे प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य दिनुभयो। मोर्चाका संयोजक क.तिलक परियारले छलफलमा उठेका सवालहरूमा स्पष्ट पार्दै दस्तावेजका बारेमा उठेका सकारात्मक विषयहरूलाई दस्तावेजमा समावेश गराउने प्रतिबद्धतासहित दुवै प्रस्तावलाई बैठकले एकमतद्वारा पारित गर्‍यो।

२. बैचारिक तथा राजनैतिक काम:

(क) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनको मूल नीतिको रुपमा विशेषाधिकारलाई अझ थप स्थापित गर्न देशव्यापी रुपमा भेला, गोष्ठी र अन्तरक्रियाजस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। जसमा यो योजना अवधिमा केन्द्रमा र सबै राज्यहरूमा एक/एकवटा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने।

(ख) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई संगठित गर्न स्थापना भएको प्रारम्भिक संगठनको स्थापना मितिका बारेमा तथ्यद्वारा सत्य अन्वेषण गर्नका लागि क. पदम सुन्दासको संयोजकत्वमा क. रणेन्द्र बराली, क. पद्मलाल विश्वकर्मा, क.धनबहादुर विश्वकर्मा सहितको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ।

(ग) नया संविधानमा दलित महिलाको अधिकारसम्बन्धी एउटा अन्तरक्रिया केन्द्रमा सम्पन्न गर्ने।

(घ) दलित समुदायभित्रका नेवार दलित, भोटे समुदायभित्रका दलित, झागड समुदाय, मुस्लिमभित्रका दलित, मधेशीभित्रका बातरलगायतका समुदायहरू दलित समुदायभित्र पर्दछन् वा पर्दैनन् भन्नेबारे स्पष्ट पहिचान गर्नका लागि क. रणेन्द्र बरालीको संयोजकत्वमा क. असर्फी सदा, क.दिपक लकान्द्री, क. रणसिंह परियार र क. रामकृष्ण देउला रहनेगरी पाच सदस्यीय “दलित समुदाय पहिचान कार्यदल” गठन गरिएको छ।

३. संगठनात्मक काम

(क) आगामी चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन यही २०६६ मंसिर महिनाभित्र काठमा48डौंमा भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने। जसको मिति पार्टी हेडक्वार्टरस147ग आवश्यक परामर्श गरी केन्द्रीय कार्यालयले ठोस गर्ने। सो राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि देशैभरि “विशेष आर्थिक अभियान” सञ्चालन गर्ने।

(ख) कार्तिक मसान्तसम्म गा.वि.स./नगर र जिल्लाको सम्मेलनहरू सम्पन्न गरिसक्ने। सोहीक्रममा मोर्चाको सदस्यता प्रमाणपत्रलाई पनि अभियानात्क रुपमा वितरण गर्ने।

४. संघर्षसम्बन्धी काम:

(क) नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई नया ढगले अगाडि बढाउनको लागि निम्न राजनीतिक मुद्दाहरूमा आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरियो।
- छुवाछूतविरुद्धको विधेयक तुरुन्त ल्याउन।
- नया संविधानमा राज्यसत्ताका सम्पूर्ण अग, निकाय र क्षेत्रहरूमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको सुनिश्चित गर्ने।
- महिलाले प्राप्त गर्ने अधिकारहरूमा दलित महिला अधिकारको सुनिश्चितताको लागि।
- राज्यले जातपात–छुवाछूतलाई राज्य तथा मानवताविरुद्धको जघन्य सामाजिक अपराध घोषणा गरी त्यस्तो व्यवहार गर्ने अपराधीलाई कडा कारवाहीको व्यवस्था गर्नका लागि।
- क्रान्तिकारी भूमिसुधारको माध्यमद्वारा भूमिहीन र सुकुम्बासी दलितलाई जमिनमाथि अग्राधिकार सुनिश्चित गराउन।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता र आवासमा दलित समुदायको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न।
- दलित विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षालगायत उच्च शिक्षासम्म छात्रावृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न।
- सञ्चार क्षेत्रमा दलित समुदायलाई विशेषाधिकारको नीति अनुरुप नै प्रतिधित्वको सुनिश्चित गराउन।
- राष्ट्रिय स्वाधिनता र नागरिक सर्वोच्चताको बहाली गर्न।

(ख) उपरोक्त राजनीतिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित रही निम्नबमोजिम प्रथम चरणका कार्यक्रमहरू घोषणा गरिएको छ :
- भाद्र १ देखि २० गतेसम्म प्रचार–प्रसार
- भाद्र २१ देखि २६ सम्म घरदैलो, भेटघाट र कोणसभा गर्ने
- भाद्र २७ साझमा देशव्यापी रुपमा मशाल जुलुस गर्ने।
- भाद्र २८ मा केन्द्रमा सिंहदरबार र सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विहान ९:३० देखि ११:०० बजेसम्म घेराउ र धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने।

(ग) संयुक्त दलित संघर्ष उठान गर्नको लागि मोर्चाले अन्य दलित राजनीतिक संगठनहरूसग आवश्यक छलफल गरी संयुक्त दलित संघर्षको संयन्त्र निर्माण गर्न तत्काल पहल गर्र्दै संघर्षलाई हस्तक्षेपकारी बनाउने । त्यसैगरी संविधानसभा र व्यवस्थापिकामा दलित आन्दोलनको कोणबाट हस्तक्षेपलाई बढाउने।

साथै, मोर्चाको केन्द्रीय समितिको एकता अधिवेशनपछिको दोश्रो पूर्ण वैठकले निम्नानुसारको समसामयिक प्रस्तावहरू समेते पारित गरेको छ :

१. नेपाली जनताले संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित गराएको हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा बनेको सरकारद्वारा बर्खास्त गरिएको प्रधानसेनापतिलाई देशी–विदेशीको निर्देशनमा असंवैधानिक ढले पुनर्स्थापित गरिएको वा असंवैधानिक “कू” गरिएकोप्रति घोर भर्त्सना गर्दछौं। राष्ट्रपतिको उक्त असंवैधानिक कदमबारे हाम्रो पार्टीले संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गर्न प्रस्तुत गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमाथि छलफल गरी नागरिक सर्वोच्चता वहाली गर्न, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निश्कर्षमा पुर्‍याउदै जनसंविधान निर्माण गर्न आम नेपाली जनसमुदायसग हार्दिक अपिल गर्दछौं।

२. हाम्रो मुलुकमा हिन्दु सामन्ती–व्राह्मणवादी राज्यसत्ताले हजारौं वर्षदेखि सुनियोजित एवं श्रृङ्खलाबद्ध ढगले दलित समुदायमाथि लादिएको जातपात–छुवाछूत कुप्रथाको ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिवापत दलित समुदायलाई राज्यका सम्पूर्ण अग र क्षेत्रमा विशेषाधिकार सुनिश्चित गर्न/गराउन सम्पूर्ण दलित समुदायलाई एकताबद्ध रुपमा संघर्ष गर्न जोडदार अपिल गर्दछौं।

३. भारतद्वारा हाम्रो मुलुकको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण भइरहेको छ। हाम्रो भूमिको रक्षा गर्दै राष्ट्रियता र स्वाधिनताको रक्षा गर्न सम्पूर्ण देशभक्त एवं गणतान्त्रिक जनताहरू एकजुट हुदै आन्दोलित हुनु अपरिहार्य आवश्यकता हो।

४. दश वर्षे महान जनयुद्धका अमर शहीदका परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइतेहरूप्रति राज्यले उपेक्षा गरेकोमा यो वैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दै उहाहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति र राहत प्रदान गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौं।

५. केही महिनायता जाजरकोट, रुकुमलगायतका जिल्लाहरूबाट फैलिएको झाडा–पखालाको महामारीले हाल मुलुकका धेरै जिल्लाहरू प्रभावित भएर ३०० भन्दा बढी जनताहरूको दुःखद निधन भइसकेको छ। उक्त झाडा पखाला नियन्त्रणमा सरकारको गैरजिम्मेवारीपना तथा वेवास्ता निन्दनीय छ। हाम्रो पार्टीलगायत अन्य केही निकायले झाडा–पखालाग्रस्त क्षेत्रमा पुर्‍याएको चासो र सहयोग प्रशंसनीय रहेको छ। अतः झाडा–पखालाबाट महामारी फैलिएको क्षेत्रलाई “स्वास्थ्य संकटग्रस्त क्षेत्र” घोषित गरी त्यहा का ६० प्रतिशतभन्दा बढी दलितलगायत सम्पूर्ण पीडित पक्षका लागि तत्काल उचित स्वास्थ्योपचार, राहत एवं उद्धार उपलब्ध गराउन राज्यपक्षसग यो बैठक जोडदार आग्रह गर्दछ। त्यसरी नै भर्खर भीषण वाढी तथा पैरोग्रस्त क्षेत्रका जनताहरूलाई तत्काल राहत पुर्‍याउन पनि सरकारलाई शीघ्र पहल गर्न पनि यो वैठकले माग गरेको छ।

६. मुलुकमा सबैभन्दा बढी विपन्न र असहाय अवस्थामा दलितहरू रहेका छन्। अतः उनीहरूलाई सरकारी ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गरी आवास एवं निर्वाहायोग्य भूमि उपलब्ध गराउने, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने कार्य राज्यले यथासीघ्र गरियोस् भन्ने माग गर्दछौं। अहिले पनि दलितहरूमाथि जातीयताका आधारमा अमानवीय ज्यादती र हिंसा भइरहेकोप्रति घोर भर्त्सना गर्दै यस्ता हर्कत गर्नेहरूमाथि राज्यले तुरुन्त कार्वाही गरोस् भन्ने माग समेत जोडदार रुपमा गर्दछौं।

७. राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै हिन्दु सामन्तवाद–व्राह्मणवादले दलितहरूमाथि लादेको उत्पीडनविरुद्ध चलेका संघर्षहरूप्रति यो ऐतिहासिक बैठक ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछ र दलित मुक्ति आन्दोलनमा क्रियाशील रहनुभएका स्वदेश तथा विदेशका सम्पूर्ण दलित समुदायलाई एकताबद्ध भई संघर्षमा उत्रन पनि हार्दिक अपिल गर्दछ।

तिलक परियार
संयोजक
नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा
केन्द्रीय समिति

LANCAU (Lawyers National Campaign for Elimination of Caste Discrimination), Nepal has filed the Writ Petition before Supreme Court to remove the word Chhota-Bada (Inferior and Superior) from the Preamble of the Country’s Civil Code (Muluki Ain), 2020. The writ was filed with Advocate Ratna Bagchand as its petitioner, on 5th of Shrawan 2066. It was argued that the word Chhota Bada (Inferior and Superior) in the Preamble of Civil Code is derogatory and a great slap against humanity and equality, which is also inconsistent with the Rights to equality guaranteed by the Article 13 of Interim Constitution and national and International Human Rights Law to which Nepal is a party.

The First Hearing of the case was held on 6th of Shrawan 2006. The Supreme Court in the first hearing ordered a Show Cause notice asking Nepal Government, Cabinet Secretariat and others to furnish their written Explanation on the issue before Supreme Court through Attorney General with in 15 days.

Advocates involved in the first hearing were: Advocate Ratna Bdr. Bagchand, Advocate Anita Joshi, Advocate Laxmi Rawal and Advocate Bidhata Poudel.

Click here to see the details of writ petition >>> Chhota-Bada Writ Petition

Reported by:
Advocate Bidhata Poudel
Asst Director (Law & Justice)
LANCAU Nepal

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपालले २०६० साल देखि आयोजना गर्दै आईरहेको दलित संसदको पुर्वसन्ध्यामा संगठनका बिभिन्न जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा बैकल्पिक दलित जिल्ला, नगर तथा गाउँ परिषदहरु सम्पन्न गरी दलितहरुका सवालहरु पहिचान गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा दलित अधिकार प्राप्तिका लागि वैज्ञानिक आरक्षण! आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक/ सांस्कृतिक समस्याहरुको समाधानका लागि नयाँ संविधान!! भन्ने मूल नाराका साथ १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै पहिलो वैकल्पिक दलित नगर परिषद दाङ्ग जिल्लामा सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल जिल्ला शाखा दाङ्गको आयोजनामा सम्पन्न परिषदमा अधिकाशं वक्ताहरुले दलितहरुमा लादिएको जातीय छुवाछूतलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानी यस्ता विरुद्ध कडा भन्दा कडा सजाय संवैधानिक रुपमा व्यवस्था संविधान मै गरे छुवाछूत अन्त्य हुने भन्नेमा जोड दिदै भरखरै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमका सकारात्मक र नकारात्मकका बारेमा पनि व्यापक वहस भएको थियो। साथै कार्यक्रमका वक्ता तथा राजनीतिक दलहरु मध्ये एकीकृत नेकपा (माओवादी) का जितेन्द्र मान नेपाली, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दाङ्ग जिल्ला अध्यक्ष सूर्य पौडेल, मुक्ति समाजका जिल्ला उपाध्यक्ष कृष्ण परियार, समता समाजका प्रतिनिधि लगायतका पार्टीहरुले दाङ्ग जिल्लाको नगरमा रहेका दलित साथीहरुका मागहरुप्रति संवेदनशिल भई काम गर्ने र उनीहरुको विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु दलितमुखी बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो।

नगर भित्रका ११ वटै वडाका दलित पार्षदहरुको उल्लेखनीय उपस्थितिमा यही श्रावण ३ गते सम्पन्न भएको परिषदको अध्यक्षता (RDN), नेपाल जिल्ला शाखा अध्यक्ष राजाराम रैदासले गर्नुभएको थियो भने संचालन शाखाका सदस्य गोपाल नेपालीले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा स्वागत सरिता छिनाल ले गर्नुभएको थियो।

जारी घोषणा पत्र जस्ताको त्यस्तै :

प्रथम वैकल्पिक दलित नगर परिषदबाट जारी दाङ्गको घोराही घोषणा पत्र

हाम्रो मुलुक अहिले हजारौं संभावना र त्यतिकैं चुनौतिहरुका साथ समाजको रुपान्तरण गर्ने अठोट बोकेर अघि बढिरहेको छ। राज्यको विभेदकारी नीतिका कारण पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई राज्यको हरेक क्षेत्रमा पहिचानका साथ प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि प्रयासहरु भईरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि ती प्रयासहरु प्रयाप्त भईरहेका छैनन्। यिनै सवालहरुलाई मुखरित गर्दै थप अधिकार प्राप्तिका लागि र सरकारका स्थानीय निकायहरु तथा सेवा र सुविधामा दलितहरुको पहुँच बृद्धिका लागि यस वर्षदेखि च्म्ल् नेपाल जिल्ला शाखा दाङ्ग आयोजनामा मिति २०६६ श्रावण ३ गतेका दिन घोराही नगरपालिकाको पहिलो वैकल्पिक दलित नगर परिषदको आयोजना गरेको छ। यस नगर परिषदमा नगरपालिकाका ११ वटै वडाका दलित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नगर प्रमुखहरु र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा यो घोराही घोषणा–पत्र जारी गरेका छौं।
१) आगामी नगर परिषद हुँदा घोराही नगरपालिकाको नगर परिषदमा हरेक वडाबाट कम्तिमा पनि ३/३ जना दलित पार्षदको प्रतिनिधित्व गरियोस्।
२) घोराही नगरपालिका र दाङ्ग जिल्लाभरि कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुमा दलितहरुको जनसंख्याका आधारमा कम्तिमा २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको ग्यारेटी गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
३) घोराही नगरपालिका तथा दाङ्ग जिल्लाका हरेक विद्यालयमा तीन जना दलित शिक्षक र हरेक व्यवस्थापन समितिमा तीन जना दलित अभिभावकको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
४) दाङ्ग जिल्लाको नगरपालिका भित्र रहेका सरकारी तथा नीजि विद्यालय र क्याम्पसहरुमा दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क तथा आवश्यक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
५) दाङ्ग क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा आफ्ना परम्परागत पेशामा आधारित सीपहरु संचालन गरिरहेका सार्की, दमाई, कामी, रैदास, वादी र गायन समुदाय लगायतका पेशाहरुलाई आधुनिकीकरण गरी व्यवस्थित गर्न विना धितो सर्वसुलभ ऋण प्रवाह र आवश्यक तालिम प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
६) घोराही नगरपालिकाको कार्यालय र जिल्ला विकास समिति दाङ्गले चालु आर्थिक वर्षमा दलितहरुका लागि सीप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि बजेट विनियोजन गर्न जोडदार माग गर्दछौं।
७) जिल्ला स्तरमा गठन हुने भूमि आयोग लगायतका कार्यदलको संयोजकमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गरियोस्।
८) घोराही नगर क्षेत्र लगायत दाङ्ग जिल्लाभित्र वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका तथा स्वामित्व नपाएका जमिन विना शर्तमा दलितहरुको जग्गा नापनक्शा गरी लालपूर्जा कायम गरियोस्।
९) दाङ्ग जिल्लाभित्र भएका हलियाहरुको उचित बसोबास सहित पुनःर्स्थापना गरियोस्।
१०) लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सरकारले भरखरै ल्याएको नीतिमा दलित र गैरदलित बीचको बैवाहिक सम्बन्धलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि स्थानीय प्रशासनको प्रमुख भूमिका रहोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं।
११) दाङ्ग जिल्लाको कुनैपनि स्थानमा दलितहरुलाई गैरदलितले छुवाछूत गरेको पाईएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती व्यक्तिहरुलाई कडा भन्दा कडा कारवाही गरियोस् भनी जोडदार माग गर्दछौं।

–राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (RDN), नेपाल, जिल्ला शाखा दाङ्ग

Kathmandu, July 22- LANCAU (Lawyers National Campiagn Against Caste Discrimination) Nepal has organized the CA Interaction program entitled, “Ensuring Dalit Rights Through Constitution Building Process”.

The CA interaction program began with Inaugural function in the morning at 9:00 on 18 July 2009. The program was divided in two sessions- formal session and informal session. Informal session of the program was cheered by various dalit intellectuals, professionals activists and politicians. The chief guest for the informal session was Honorable General Administration Minister Jeetu Gautam. Expressing the relevance of the program in the present day context, Minister Gautam urged Dalits to take advantage of the Government making him the Minister of State for General Administration, as he showed his commitment to make the administration of Nepal more inclusive and would try his best to draw the attention of the government towards the issues of the dalit community. In the formal session, which was chaired by Damanath Dungana and facilitated by Subhash Darnal, three papers were presented by Adv. Ratna Bdr Bagchand, Adv. Dinesh Tripathi and Adv Narayan Nepal in order.

The objective of the program was highlighted by Ratna Bdr Bagchand (President of LANCAU Nepal) declaring that the program basically aims at interacting with CA members to draw the concrete ideas regarding the dalit agendas to be incorporated in the new constitution. For this purpose three concept papers developed by the three CA committees (Committee for the protection of Marginalized and Minority community, Committee on State Restructuring and Committee on Social and Cultural Solidarity) would be revisited and analyzed from dalit perspectives.

The First paper presenter Adv Ratna Bdr Bagchand made his comments on the concept paper issued by Committee for the Protection of Marginalized and Minority Community. He said that the committee should provide the broader definition of Marginalized and Minorities and asserted, “the word ‘dalit’ is essential for dalit moment, but its mention in Constitution might derive the negative results for the future, and therefore it should be removed and replaced with an alternative word to uphold the dignity of dalit community”. Similarly, he added that a system should be developed to provide citizenship with any surname of a citizen’s choice, because providing citizenship in the name of descent will ultimately promote the racial and caste stigma in the society. In this way, he provided his comments and suggestions to the CA members present in the program in order to make the constitution more scientific and more inclusive.

The next paper presenter Adv Dinesh Tripathi also provided his views on the concept paper issued by the State Restructuring Committee. He expressed that a system of positive discrimination needs to be adopted. The State restructure committee has to adopt the policy for the promotion of dalit occupations. Further, he added that at least 20% seats should be reserved in every level of the state machinery. He clarified that though the concept of non-territorial system of representation is raised by the committee, its details have not yet been explored, and the committee’s rationality of non-territorial system for dalits must be explained in the paper. He also added that laws regarding the positive discrimination need to be enacted within one year of promulgation of constitution.

The last paper presenter of the program was Adv. Narayan Nepal. His presentation focused on the concept paper issued by Social and Cultural Solidarity Committee. After analyzing the paper, he stated that the injustice done to dalit community by the state has to be explicitly mentioned in the preamble of the constitution of Nepal. He showed his concerns that only making Nepal as untouchability free country doesn’t make any difference unless proper laws and their execution made essential, which is unfortunately lacking in Nepal. The committee’s paper in this regard should include all these matters to address dalit issues in Nepal. He also added that Nepalese societal structure is discriminatory, and therefore this structure should be destroyed in order to create equitable society which can provide justice to all discriminated groups in Nepal. He explored the reality that the paper has followed the legacy of Interim constitution with regard to Dalit Rights against untouchability. In fact, only making untouchability punishable under the law will not address the problem, and thus the paper of the committee has to recommend a constitutional mechanism to eliminate the untouchability as well. He also added that in the present context the only way to address the problem of dalits is reservation, and only the reasonable and scientific reservation could provide the justice and bring them into the mainstream.

In this way, three paper presenters presented their papers with a very prositive influence on the CA’s committees. All the CA members appreciated and assessed the relevance of the program in the present context. They have expected similar kind of programs in the days to come from LANCAU, Nepal, and said that civil society and political parties have to put forward their steps simultaneously in this crucial stage in order to make the constitution very effective, realistic and inclusive.

Report by:
Bidhata Poudel
Ass Director (Law and Justice)
LANCAU Nepal