the nepaldalitinfo special report

Baltimore (Maryland), June 23- Nepali-American Society for Oppressed (NASO) Community is holding its First Convention in Washington DC, United States on Saturday, August 9, 2008. A number of distinguished speakers will be giving their talk on contemporary issues relating to elimination of all forms of social oppression including caste discrimination and untouchability in Nepal, and relevant topical interactions among participants in the program are planned for the day.

Watchout for further details of the Convention Programs at this page!

For more information, please contact:
Dharam Bishwokarma,
President, NASO Community
6485 Woodland Forest Dr
Elkridge, MD 21075
Phone: (443) 690-5677
Email: dbishwokarma@yahoo.com

RELATED SITES:

Nepali-American Society for Oppressed (NASO) Community’s Website

Nepali-American Society for Oppressed Community (NASO)

Nepal Dalit Information Resources

ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव समग्रमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो । चुनाव सकिएको दिनको मितिले ठ्याक्कै ४८ दिन पश्चात संविधानसभाको बैठक बस्न सक्यो । ढिलो गरी तोकिएको जेठ १५ गतेको तिथिमा पनि दिउँसो बैठक बस्न सकेन र ठूलो जनदवाबपछि रातको ९ बजे मात्रै बैठक प्ररम्भ भयो । ढिलैगरी भए पनि गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा बैठक बस्यो र बैठकले एक युगान्तकारी र ऐतिहासिक घोषणा गरेरै छाड्यो । यही वैशाख १५ गतेको दिनदेखि २४० वर्षपुरानो सामन्तवाद र सबै समस्याहरुको केन्द्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । नेपालको सबभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको प्रमुख शत्रु पनि राजतन्त्र थियो । त्यसैले सम्पूर्ण दलित समुदाय गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएका थिए । अब नेपाल लोकतान्त्रिक गणराज्य भएको छ र दलित मुक्ति आन्दोलनले पनि एक कदम सफलता पाएको छ ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले यो संविधानसभाको चुनावसँगै नयाँ किर्तीमानी र इतिहास निर्माण गर्न सफल भएको छ । विगतमा भएका संसदीय चुनावहरुमा दलितहरुले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी पाएर जितेको इतिहास एक अपवाद बाहेक छैन । २०४८ सालको आम चुनावमा बाँकेबाट नेपाली काग्रेसका कृष्णसिङ्ग परियारले चुनाव जितेका थिए । त्यो भन्दा अघि र पछि कुनै पनि दलितले राष्ट्रिय चुनावमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी मार्फ चुनाव जितेका थिएनन् । ब्राह्मणवादी, सामन्तवादी र रुढीवादी चिन्तनले ग्रस्त दलका नेताहरुले दलितले जित्नै सक्दैन भनी आम जनतामा भ्रम पैदा गरी चुनावमा टिकट दिदैनथे र दलितलाई सधै भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आए । तर २०६४ साल चैत्र २८ गतेको संविधानसभाको चुनावले त्यो भ्रमलाई पर्ूण्ा रुपले चिरिदियो । सबै खालका भ्रम, गलत मानसिकता र गलत प्रवृत्तिहरुलाई च्यात्दै पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट सातजना दलितका होनाहार योद्धाहरुले विजयी हासिल गरे, जसमा दुइजना दलित महिला छन् । दलित महिलाले उम्मेदवारी दिएर प्रत्यक्ष चुनाव जितेको यो नै पहिलो रेकर्ड हो । कास्की क्षेत्र नं. ४ बाट विजयी सभासद् दुर्गा वि.क. सबभन्दा कान्छी सभासद् बन्नुभएको छ । उहाँको उमेर २६ वर्षमात्र पुगेको छ । २६ वषर्ीय दलित महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जितेर पुरानो सोच, चिन्तन र रुढीवादी परम्परालाई ठूलो झापड दिएको छ ।

प्रत्येक्षबाट ७ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ४९ जना दलितहरु ऐतिहासिक संविधानसभामा सभासद् बनेका छन् (मन्त्री परिषद्ले चुन्ने २६ जनाको छनौट नहुदै) । यो ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्य संख्याको सालाखाला ८.७१ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी पुरानो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलितहरु छन् । दलित आन्दोलनको माग उनीहरुको अंशमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो । दलित आन्दोलनले २० प्रतिशत सहभागिताको माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी तथ्यांकको १३ प्रतिशतसम्मको पनि सभासद् संख्या नपुग्नु विडम्बनाको कुरा हो । तथापि पुरानो युगबाट भर्खर नयाँ युगमा प्रवेश हुन लागेको यो संक्रमणकालिन अवस्थामा ४९ जना दलित सभासद्हरु संविधानसभामा पुग्नुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

फेरि, हामीले बुझनै पर्ने कुरो के पनि हो भने भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि पुग्दैन । मुख्य कुरो त सही र दलित सवालहरुलाई ठोस रुपले अडानका साथ राख्न सक्ने व्यक्तिहरु त्यहाँ पुगे कि पुगेनन् भन्ने कुरा महत्वपूण हो । यसपटक दलित आन्दोलनबाट स्थापित तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा खारिएका दलित हस्तीहरु दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानसभामा पुगेका छन् । त्यसैले दलितका सवालहरु गर्मागर्मी रुपले संविधानसभामा उठ्ने छन् र नयाँ संविधान दलितहरुको हितमा लेखिने छ भन्ने पक्षमा आशाबादी हुन सकिन्छ । तर दलित समुदाय पूण रुपले ढुक्क भएर बस्नु भने गल्ती हुने छ । बाहिर रहेका सम्पूण दलित समूदायले उनीहरुलाई सडकबाट दबाबका साथ सचेत र खबरदारी गरिरहनु उत्तीकै आवश्यक छ । किन कि विगतमा दलित आन्दोलनले दलितको प्रतिनिधि बनाएर पठाएका थुप्रै नेता तथा अगुवाहरुले धोका दिएकोे उदाहरणहरु हामीसँग प्रसस्तै छन् ।

उदाहरणको लागि हामी टाढा जानु पर्दैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सात दलीय गठबन्धन सरकारमा काग्रेसी मानबहादुर विश्वकर्मा दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यमन्त्री बने । तर उनले दलितहरुको हकहितमा सिन्को पनि भाँचेनन् । त्यसै गरी दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा दयारी समितिमा दलितको सहभागिता नभएपछि दलितहरुले आन्दोलन गरे । त्यसपछि मीन विश्वकर्मालाई सहभागी गराइयो । तर उनले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कायमै राखिनु पर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनी सम्पूण नेपाली र दलित समुदायको भावनालाई कुठाराघात गरे ।

निवर्तमान अन्तरिम विधायिका संसदमा पनि दलित समुदायका १८ जना विधायकहरु थिए । कहिले जनजाति आन्दोलनका कारण त कहिले मधेशी आन्दोलनका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ तीन पटकसम्म संशोधन भयो । जनजाती आन्दोलनका कारण अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन मार्फ जनजातिहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी/जनजातीका जातीहरुलाई मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित गरिने २६ जनाको सिटबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यसस्था तत्कालिन सरकारले ग-यो । जसको फलस्वरुप २६ जना मध्येबाट १० जना सभासद् जनजातीका छुटेका जातीहरुबाट छनौट गरिने पम्का भएको छ । जनजातिहरुले यसरी चलाखी गरिरहदा दलित विधायकहरुले यसको भेउ पाएनन् वा मुक दर्शक भएर बसेकाछन् ।

संविधानसभाको समानुपातिक प्रणाली मार्फ चुनिने कुल ३३५ सिटको २० प्रतिशतभन्दा कम सूची पेश गर्ने दलहरुले समानुपातिकको सिद्धान्त लागु गर्नु नपर्ने प्रवधान थियो । पछि मधेश आन्दोलनको दवाबमा यसको प्रतिशत बढाएर ३० पु-याइयो । यो प्रवधानले दलित सभासद् संख्यालाई घटाउने निश्चित थियो । तर यसमा पनि तत्कालिन दलित विधायकहरुले कुनै क्रिया, प्रतिक्रिया वा चासो देखाएनन् । मात्र मुक दर्शक भएर बसे । यी र यस्ता खाले प्रवृत्तिगत घटनाहरु, जसले दलित समुदायमाथि खेलवाड गर्छ, नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पनि नदोहो-याउलान् भन्न सकिदैन । त्यसैले सचेत दलित समुदायले यो संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहदा खबरदारी र दवाबका लागि र्सतर्कताका साथ बस्नु पर्ने देखिन्छ ।

जातिगत रुपमा हेर्ने हो भन, राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचिकृत गरे अनुसार, दलितहरुको २२ जाती देखिन्छन्, जसमा संविधानसभामा वादी, गर्न्धर्व, मुसहर, डुम, कुचे, महरा लगाएत ८/९ जातिको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवै प्रणाली मार्फ प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन् । अहिले मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने भनेको २६ जनाको भागभण्डा चलिरहेको छ । संविधानसभामा मुसहर र डुम जातिको प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्दै सप्तरीको राजविराजमा सदाय संघ, डोम उत्थान समाज र राउत मेहत्तर समाजको नेतृत्वमा दलित समुदायले जेष्ठ ६ र ७ गते -याली, कोणसभा र पर््रदर्शन गरे । २६ जना मध्येबाट प्रतिनिधित्व गर्राईनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

दलित नागरिक आन्दोलनले छुटेका दलित जातिहरुको प्रतिनिधित्व मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्न बाँकी रहेको २६ सीटबाट गराइयोस् भन्ने माग राखी यही जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिई प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसै गरी गर्न्धव सँस्कृति कला संगठनले पनि प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाई साँस्कृतिक कार्यक्रमसहित बालुवाटार र सिंहदरबारमा धर्ना दिए । संविधानसभामा २६ जना मनोनित गर्ने प्रावधान अन्तरगत दलितको १३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने भनी राष्ट्रिय दलित आयोतले प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । राष्ट्रिय वादी अधिकार सर्घष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको संझौता पुरा भएको छैन ।

यी यावत् मुद्धाहरुलाई उठान गर्न तथा कार्यान्वयन गराउन वर्तमान अवस्थामा पनि दलित जनसमुदाय आन्दोलित भईरहेको छ । तर यी सर्न्दर्भहरुमा दलित मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्ने संघ, संगठन तथा नेताहरु भने आन्दोलनबाट पुरै विमुख छन् । एक खालको संर्घष्ा अझै जारी रहदा प्रमुख दलित राजनीतिक संगठनहरु तथा डलरवादी संस्थाहरु भने रमिते पारामा चुपचाम बसिरहेका छन् । उनीहरु बीचमा नवनिर्वाचित सभासद्लाई अभिनन्दन गर्ने होड चलिरहेको छ । एक दिनमा पाँचओटासम्म अभिनन्दनका कार्यक्रमहरु राखिन्छ । यस्तो लाग्छ कि ४९ जना सभासद् भएपछि दलित मुक्ति आन्दोलन पुरा भयो र अब उनीहरुले नै मुक्ति दिलाउछन् ।

तर हामी दलित समुदाय र आन्दोलनका हिमायतीहरुले आन्दोलनबाट बिश्राम लिने बेला भएको छैन । हाम्रो मुक्ति हुन अझै धैरै संर्घषहरु गर्न बाँकी नै छन् । यतिबेला झन् दबाब र खबरदारीको आन्दोलन आवश्यक छ । देशको मुल कानुन संविधानमा दलितका सवालहरु जबरजस्त लेखाउनु पर्छ । यो महत्वपूण अवधिमा हाम्रो भुमिका कमजोर भयो भने हामी फेरिपनि पछि पर्र्छौ । त्यसैले पनि एकिकृत दलित आन्दोलन जारी राख्न जरुरी छ ।

राम नेपाली
अध्यक्ष
नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठन
जेठ १७ गते, २०६५

Kathmandu, May 14- Dalit Citizen Movement (DCM) presented a letter of memorandom to Prime Minister Girija Prasad Koirala today to pressurize the Nepal government to nominate more Dalit candidates in the constituent assembly from the remaining 26 seats to be nominated by the cabinet. The memorandom also stressed to include Gandarv and Badi communities whose representation is absent in the CA under the First Past The Post as well as the Proportional Representation systems of CA poll.

Report by:

Ram Nepali

The Memorandum follows:

मितिः २०६५/२/१
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय

ज्ञापन-पत्र

राज्यलाई सही दिशातर्फडोर्‍याउन आम जनताको महान बलिदानपछि नेपाली जनताले प्राप्त गरेको संविधानसभाको पहिलो चरणको काम अन्तिम बिन्दूमा रहेको तथ्य जग जाहेरै छ । अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार संविधानसभाको सभासद छनौटको कार्य मनोनित हुने २६ जनाको छनौटपछि समाप्त हुनेछ । त्यसपछि मात्र राज्य संविधान निर्माणको दोश्रो चरणको कार्यमा प्रवेश गर्नेछ । हुनत राज्यले यो प्राविधिक काम पूरा गर्दैमा राज्यको दायित्व पूरा भएको मानिने छैन, जबसम्म उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सामाजिक, राजनितिक, संास्कृतिक, आर्थिक पक्षलाई वैज्ञानिक र न्यायिक ढंगले संबोधन गरिने छैन । यसको लागि राज्यपर्ुनसंरचना गर्दा यिनै बिषयलाई केन्द्र बिन्दुमा राख्नु पर्छ भन्ने तत्वबोध सबैमा रहेकै हुनु पर्छ ।

र्सबविदितै छ कि बिगत १ बर्षेखि संविधानसभा तथा राज्यको पर्ुनसंरचना कार्यमा मानवीय अस्तित्व नपाई रहेका दलित समुदायको लागि समुचित, न्यायपर्ूण्ा र सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन आफ्नो १५ सूत्रिय मागसहित वादी आन्दोलनको सहयोद्धा हुंदै संविधानसभा चुनावमा समेत सक्रिय भई आफ्नो उद्धेश्य प्राप्त गर्न दलित नागरिक आन्दोलन संर्घष्ारत थियो र छ । दलित नागरिक आन्दोलन मात्रै हैन, संपर्ूण्ा दलित समुदायकै भूमिका चाहे २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा होस् या संविधानसभाको चुनाव, सबैमा अग्रणी रहेको छ । तर पनि यस तथ्यलाई राज्य पक्षबाट कहिले पनि सहि मूल्यांकन गरेको पाईएको छैन । यसैले हाम्रो आग्रह छ - हाम्रो मूल्यांकन होस्, कदर होस् ।

एकातिर दलित समुदायको उचित कदर भएको छैन भने अर्कोतिर राज्य आफैले कबुल गरेको प्रतिबद्धताप्रति पर्ूण्ा बिमुख छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण २०६४/६/२७ मा वादी आन्दोलनकारीसंग नेपाल सरकारले गरेको वार्ता हो । उक्त वार्तामा संविधानसभामा वादी जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने कुरा उल्लेख छ । तर राज्यले त्यसतर्फपहल गरेको र राजनैतिक दललाई सचेत समेत गराएको पाईएन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रायशः दलितको पनि हरेक क्षेत्रमा अघि रहेकै जातिहरुको मात्र प्रतिनिधित्व रह्यो । वार्तामा उल्लेख भए अनुसार वादीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन । यसले वार्ताको पर्ूण्ात उल्लंघन गर्‍यो नै साथै समग्र दलितको समानान्तर बिकास गर्ने चेष्टा समेत गरेन ।

अतः प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तर प्रतिनिधित्व हुनै पर्ने जातिको रुपमा रहेको वादी तथा गर्न्धर्व जात लगायतका छुटेका जातीलाई मनोनित हुने कोटामा अनिवार्य रुपमा मनोनित गरियोस भन्ने हामी जोडदार माग गर्दछौं

International Commissison for Dalit Rights (ICDR) is organizing an Interaction Program on

“Internationalize Dalit Rights Movements in Changing Society: Indian Experience”

on Saturday, May 17 2008, from 3.30 PM to 5.30 PM
at the American University, May Garden Centre
Room # 200 4400 Massachusetts Avenue, NW
Washington, D. C.

Invitation

Greetings from ICDR!

International Commission for Dalit Rights (ICDR) is pleased to invite you in the interaction program on “Internationalize Dalit Rights Movement in Changing Society: an Indian Experience”. This program will focus on existing movement against the caste based discrimination, social inequalities, poverty and Dr. B.R. Ambedkar’s conversion to Budhism, who is the chief Architect of the constitution of modern India. The program also shares about the “real life of Dalit people” in the grassroots and its immediate impact in India.

The program will actively engage participants to ask the questions and share their thoughts with a Key speaker. We expect to gain a better understanding of the different dynamism of social exclusion and inequality like caste or work and descent based discrimination, role of religion, current Dalit rights movement, both at the international and ground levels, and their degree of effectiveness towards the social inclusion and justice.

We would like to invite you to participate in the program in an effort to internationalize Dalit rights movement in changing society in May 17 2008 at the American University, Washington DC. Please register your participation in advance.

Please contact Mr. DB Bishwakarma, President-International Commission for Dalit Rights (ICDR) via email at db@icdrforum.org or Shoshanna Sukma, American University on sumka@american.edu for further information. We would be obliged.

We are looking forward to your active participation in the program.

Sincerely,

Wendy Serafin,
Secretary General,
International Commission for Dalit Rights (ICDR)
International Secretariat, Washington DC, USA
wendy@icdrforum.org

Key Speaker Mr. Mangesh Dahiwale’s brief biography:

Mr. Mangesh Dahiwale is a prominent civil/Dalit rights advocate in India. He is working as the Director for International Relations at the JAMBUDVIPA TRUST in India, which is based on realization of vision of Dr. B.R. Ambedker to transform society through peaceful means. Mr. Dahiwale has been served as an officer in the Ministry of Commerce of Government of India and WTO respectively. He has a wide range of experience and actively engaged in people centre civil/Dalit rights movement and represented for national as well as international agencies. Many of his articles on social justice, Budhism, caste system and Dalit rights have been published in various media and he has presented many papers at seminars in Indian and abroad. He is also highly involved in the socially engaged Buddhist movement both in Indian and through out the world. He is an electronic engineer by education.

International Commission for Dalit Rights (ICDR):

ICDR is an independent and impartial global forum whose mission is to enhance, educate and empower civil and political leaders from Dalit Communities and their local and national organizations, as well as other concerned civil and state agencies. The ICDR was formed, and is managed by Dalits; it is supported by academia, development professionals, and international rights activists. Currently, ICDR is engaged in South Asia specifically in Nepal, India, Bangladesh and Pakistan where we enhance and empower Dalit in socio-political process and collaborate with various stakeholders. These partnerships are established to achieve effective national and global development policies and programs , as well as to alleviate discrimination and extreme poverty.

The nepaldalitinfo website completes five years of its successful running!

Nepaldalitinfo Report

May 3, 2008- Today, the nepadalitinfo.20m.com, which is the original website of the nepaldalitinfo, an international network of dalit intellectuals and friends of dalits of Nepal, is five year old. Soon after the nepaldalitinfo yahoogroup became functional since its inception in early 2003, the website was created and run (as a free web site available from www.20m.com on May 3, 2003) with a goal to internationalize the issues of Dalits, the most oppressed people of Nepal, through exchange and dissemination of information resources siding their voices. One year later, encouraged by the overwhelming success of active participation and contribution by the network members, the founder (the sole creator) of the website upgraded it as full-fledged website free from any advertisement banners and pop-ups. Soon, a number of Universities in the Unites States included the website in their libraray web-links as a reference resource available online from their respective websites. As a result, the website received No. 1 rank in google or yahoo web search with the key words, “nepal” and “dalit”.

In June 2006, the website got its companion site www.nepaldalitinfo.net (a blog based website) for expanding the length and breadth of information flow, interactively. The network is grateful especially to Mr. Sage Radachowsky and Dr. Laurie Vasily for its beautiful creation and setting up the server for running it, and to Ms. Krishna Rasali for her financial assistance towards the purchase of its domain. As of today, three organs of the network, original website nepaldalitinfo.20m.com, blog-type website www.nepaldalitinfo.net and nepaldalitinfo yeahoogroup are functioning in a coordinated manner with the participation and contribution of 342 active network members living around the globe. The founding member Dr. DP Rasali thank all network, moderators, network members, all dalit organizations as well as national and international academic institutions and individuals, who have supported directly or indirectly towards making the network a great success.

In the initial phase of running the original website, a partial list of Demands of Dalits in Nepal were posted in the website. In the changing face of Nepal, some of the demands may have gotten some attention today. Much of the demands still remain relevant, appropriate but still unmet for empowerment of Dalit people and communities. Nevertheless, the nepaldalitinfo claims considerable success in its endeavor for creation of awareness towards these demands.

On completion of 5 years of successful web-connections among the stakeholders of dalit empowerment, starting today the nepaldalitinfo network is commemorating with a number of activities for one complete year. As a part of this commemoration, the following activities will be implemented:

1. The original nepaldalitinfo.20m.com will bear two logos on the top of its home page- one for completion of its own 5-year age and another, “छुवाछुत व्यवहार निषेध” (in Nepali, meaning Ban on Untouchability Practice) for creating awarness for complete eradication of any sign of untouchability. (May 3, 2008).

2. A CD containing the original website contents and selected items of information from the blog site nepaldalitinfo.net will be created and released for distribution. The nepaldalitinfo partners such as NASO Community, Washington DC and other organizations are invited to make copies of the CD for wider distribution to rural areas of Nepal, where no internet access is available yet. (August 2008).

3. The individuals and organizations who contributed significantly to the successful running of the nepaldalitinfo network as a whole will be recognized with commemorative honor certificates (January 2009 or before).

4. In addition, other suitable activities that may be proposed and volunteered for implementation by the network members will be included any time between today and May 3, 2009.

प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुन नसकेको दलित समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नु पर्ने राष्ट्रि्य दलित आयोगको माग छ ।
National Dalit Commission demands additional seats to offset the low Dalit representation from FPTP election.

काठमाडौ, बैशाख, १८ । वर्षौ देखि रहेको एक युगमा एक पटक जनताले आफ्नो चुनिएका प्रतिनिधिहरु द्वारा आफ्नो भाग्यको फैसला आफै गर्ने ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचन हामी नेपाली सबैको अथक प्रयासद्वारा सफलतापूवक सम्पन्न भएको छ । संविधानसभा, संविधान निर्माण गर्ने सबभन्दा उत्तम एवं प्रजातान्त्रिक विधि हुँदाहुँदै पनि यो आफैमा साध्य नभएर साधन मात्र हो । यस सभामा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र र लिङ्गको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएमा मात्र यसले सबैको हित हुने संविधान निर्माण गर्न सक्दछ ।

विगतमा संविधान निर्माण कार्य मनोनयन विधिबाट हुँदा दलित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तितो यथार्थ हामी कहाँ छ । इतिहासमा पहिलो पटक संविधान निर्माण दलित प्रतिनिधित्व हुँदैछ । तर, सरकारी तथ्याङ्ग अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत मात्र रहेको छ जुन त्रुटिपर्ूण्ा रहेको छ । यस अर्न्तर्गत पनि जनसंख्याको अनुपातमा हेदा संविधानसभा अन्य पक्ष भन्दा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून हुने देखिन्छ । किनकि, पहिलो त राजनीतिक दलहरुले दलित समुदायबाट प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी दिन कन्जुस्याई गरे, त्यसमा पनि ने.क.पा. (माओवादी) को तर्फबाट ७ जना मात्र प्रत्यक्षमा विजयी हुनु भएको छ । यसबाट, भावी संविधान निर्माणमा दलितहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आशंका जन्मिएको छ ।

यस पर्रि्रेक्षमा करिब एक चौथाई जनसंख्यामा रहेका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्षमा हुन नसकेको कुरालाई पनि समानुपातिकबाट पूर्ति गर्नु पर्ने तड्कारो आवश्यकता देखिन्छ, मधेश, उत्पीडित क्षेत्र र महिला प्रतिनिधित्वमा दलितलाई समावेश गराएर पनि समानुपातिक एवंम समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको समानुपातिक नियम अनुसार कम्तीमा १३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षमा कम उम्मेदवारी दिएकोले शोध भर्ना स्वरुप ५० प्रतिशत महिला सहित २० प्रतिशत सम्म दलित प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न गराउन मिति २०६५।१।१८ गते नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (एमाले) का कार्यवाहक महासचिव श्री अमृत कुमार बोहरा, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष श्री अमीक शेरचन र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री भोजराज पोखरेलसंग राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा सदस्यहरुले सामूहिक रुपमा भेट गरी दलितहरुको प्रतिनिधित्व अनिवार्य सूनिश्चित गर्नको लागि जोडदार माग गरी ध्यानाकर्षा पत्र बुझाएको र संविधानसभा निर्वाचनमा विजयी भई आएको करीब सबै राजनैतिक दलहरुलाई पत्र पठाइएको साथै अन्य राजनैतिक दलहरुसंग भेट्ने थप कार्यक्रम पनि रहेको छ ।

जानकी बराह
सदस्य-सचिव
राष्ट्रि्य दलित आयोग

Kathmandu, March 1- Nepal Independent Dalit Student Organization (NIDSO) is organizing an introduction and interaction program on Saturday, 8th March for Dalit students currently studying in the Colleges/Universities in Kathmandu valley. See details below (in Nepali).

Report by:

Ram Nepali

नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

देशका विभिन्न भागबाट काठमाडौं उपत्यकामा आई अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरु बीच परिचय गराउने उद्देश्यले एक बृहत परिचयात्मक कार्यक्रमका साथै “आसन्न संविधानसभामा दलित सहभागिता र संविधानसभाको सफलताका लागि दलित विद्यार्थीहरुको भूमिका” बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठनको आयोजनामा गरिएको छ। उक्त संगठनले निम्न मिति, स्थान र समयमा उपस्थित हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेकोछ।

मितिः २०६४ साल, फाल्गुन २५ गते, शनिबार
स्थानः सगरमाथा हल, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजार
समयः दिनको ठिक ११:३० बजे
सम्पर्कः राम नेपाली (अध्यक्ष) ९८४१४४०३०२, रिता वि.क. (सदस्य) ९८४१७५६८३२

[Featuring Jana Utthan Public Library recently opened in Tansen Palpa, a young enthusiastic library custodian and social activist Raju Rasali tells the stories behind opening of the public library.]

जन उत्थान सामुदायिक पुस्तकालयको परिचय

राजु रसाली/पाल्पा

नेपाली समाजमा विद्यमान अन्धविश्वास, कुरीति तथा जातीय विभेद जस्ता सामाजिक कुसंस्कारका विरुद्ध मानव अधिकार प्रदत्त र समतामुलक समाज निमार्ण्र्ाा लागि सञ्चार, प्रकाशन, अनुसन्धान र जन-वकालतका माध्यमबाट जनचेतना जगाउदै आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान गर्ने उद्देश्यले २०५१ सालमा गठन भई २०५२ सालमा जनउत्थान प्रतिष्ठान गठन गरिएको थियो । प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै जनउत्थान मासिक पत्रिका मार्फ जनचेतना जगाउने दलित हकहितका लागि जनवकालत गर्ने लघुवित्त कार्यक्रम मार्फ दलित तथा पिछडिएका समुदायको सीप र श्रमलाई व्यावसायिक बनाउदै जाने लगायतका विभिन्न कार्यहरु देशका विभिन्न स्थानहरुमा गदै आएको छ । यसका साथै नेपालको दलित सवाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न अन्तराष्ट्रिय मञ्च सम्म पुर्याउन जनउत्थान प्रतिष्ठान अग्रस्थानमा रहेको छ ।

जनआन्दोलन-२ मा लोकतान्त्रिक पक्षमा मत जुटाउने, मानवअधिकार हनन्को अनुगमन गर्ने र नागरिक समाजलाई परिचालन गर्ने कार्यमा सक्रिय रुपमा प्रतिष्ठान संलग्न रहयो । प्रतिष्ठानले गरेका यी सबै कामको मुल्याङ्कन गदै हालै संयुक्त राष्ट्रसंघले आर्थिक तथा सामजिक परिषद्ले Eco-soc status मा प्रतिष्ठानलाई आवद्ध गरेको छ । जनउत्थानले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने सिलशिलामा विभिन्न स्थानमा कार्यालय खोल्दै जाने रणनीति अनुरुप नेपालकै ऐतिहासिक रुपमा शिक्षित मानिएको र पर्यटकीय जिल्ला पाल्पाको तानसेनमा जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालय स्थापना गरेको छ । वि.स.२०६३ साल ११ महिना ३० गते तानसेनमा जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालय स्थापना भएको हो ।

जनउत्थान प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष मान बहादुर वि.के को योजना अनुरुप क्यानाडाबाट डा. द्रोण प्रकाश रसालीले पठाउनु भएको रु ५ हजार बीजन-सहयोग (Seed Money) बाट पुस्तकालयको सुरुवात गरिएको थियो । जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालयमा विद्यार्थी, सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र कानुन व्यवस्ाायीहरु सहित दिनमा २५/३० जनाको आगमन हुन्छ ।

पाल्पाको तानसेनमा पुरानो धवलपुस्तकालय पनि छ तर त्यो बन्द छ । त्यसकारण जनउथान सामुदायीक पुस्तकालय चर्चामा रहेको छ । सर्वसाधारण जनताहरुको लागि स्थापना भएको पुस्तकालयलाई सहयोग गर्ने क्रममा काठमाडौबाट हिरा विश्वकर्माले रु ५ हजार सहयोग गर्नु भएको छ भने उपेक्षित दलित विकास समिति पाल्पाबाट पुस्तकालयलाई १० हजारको सामान सहयोग भएको छ । त्यसै गरि पुस्तकालयलाई New Delhi बाट सुरेश गहदराज सहितका साथीहरुले केहि पुस्तकहरु पठाईदिनु भएको छ ।

पुस्तकालयलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र पुस्तकहरु पर्ठाई सहयोग गर्ने सम्पूण प्रति जनउत्थान प्रतिष्ठान र जनउत्थान सामुदायीक पुस्तकालयकोतर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौ ।

साथै पुस्तकालयमा भ्रमण तथा सहयोगकोलागि सम्पूण महानुभावहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

Kathmandu, Feb. 10- दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ (DNF) को बैठकले समसामयिक विषयमा निम्न अनुसार ९ बुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ -

जनआन्दोलन २०६२/२६३ ले उत्पीडित दलित समुदाय, महिला, जनजाति, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्र आदिलाई राज्यको हरेक तहमा समावेश गराउन निर्देश गरेको छ । तरपनि राज्य र राजनैतिक दलहरुले दलित समुदायलाई समुचित रुपमा समावेश गराउन सकेका छैनन् । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फ सबै कुराहरु टुङ्गो लगाउने भनिए पनि दलित समुदायको लागि कस्तो संविधान बन्ने भन्ने सर्न्दर्भमा हरेक राजनीतिक दलहरुले ठोस योजना बनाउन सकेका छैनन् । समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अन्तरिम संविधानले अंगिकार गरेको भएतापनि कार्यान्वयन क्षेत्र अति नै फितलो छ । संविधान सभाको निर्वाचनमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यस महासंघ लगाएत अन्य गैर सरकारी संस्थाहरु, राजनैतिक पार्टी भातृ संगठनहरु लगाएतले आवाज उठाइरहेको अवस्थामा पनि राज्यले त्यसलाई आंसिक रुपमा मात्र स्वीकार गर्‍यो । आगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फ दलित समुदायको ६.५ प्रतिशत मात्र उपस्थिती हुने कुरा निश्चित गरिएको छ । जब यो समुदायको जनसंख्या १३ प्रतिशत सरकारी तथ्याङ्क अनुसार रहेको छ भने २० प्रतिशत जनसंख्या रहेको विभिन्न तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ । तर पनि राजनीतिक पार्टीले २० प्रतिशत जनसंख्याको आधार मान्ने त कुरै छोडौँ १३ प्रतिशतलाई समेत मानेर दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएको छैन ।

दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले आप\mना ३०० सदस्य संस्थाहरु समेतको सहभागीतामा देशव्यापी रुपमा १४ सूत्रीय माग राखी आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलनमा विभिन्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु, जनजाति संघ संस्थाहरु आदि समेतको ऐक्यवद्धता रह्यो तर पनि राज्यले दलितका सवाललाई समावेश गरेको छैन र्वर्तमान अवस्थामा दलित गैर सरकारी संस्था महासंघले नयाँ राजनीतिक अवधारणासहित आफ्ना गतिविधिहरु अगाडि सारेको छ । स्वभाविक रुपमा संविधान सभा मार्फ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणको मुल लक्ष्यका साथ देश अगाडि बढिरहेको बेला महासंघ लगाएत यसका सदस्य संस्थाहरु पनि दलितका सवालहरु राजनीतिक तवरले संवोधन भइ संविधान सभामार्फ बन्ने नयाँ संविधानमा दलितका सवालहरु समावेश गराउनका लागि विभिन्न अभियानका साथ गतिविधि संचालन गरिरहेका छन् ।

नेपाली दलित नागरिक समाजको छाता संगठन दलित गैर सरकारी रंस्था महासंघको केन्द्रिय समितिको छैठांै पर्ूण्ा बैठक कार्यबाहक अध्यक्ष टेकबहादुर रैकाको अध्यक्षतामा मिति २०६४ माघ २४ र २५ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । बैठकले चैत्र २८ मा हुनगइरहेको संविधान सभाको निर्वाचनको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित अवस्थामा सम्पन्न गर्न राजनैतिक दल र सरकार संग जोडदार माग गरेको छ । दलित गैर सरकारी संस्था महासंघमा आवद्ध सदस्य संस्था, जिल्ला महासंघ र क्षेत्रिय महासंघहरुलाई व्यवस्थित गदैं संविधान सभा मार्फ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गदै राज्यको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक पर्ुनसंरचनाको सुुनिश्चितताका लागी संविधान सभा अभियान संचालन गर्ने निर्ण्र्ाासमेत गरेको छ । संविधान सभा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई महासंघको मुल कार्यभार बनाउँदै आपना सम्पूण संयन्त्रहरुको परिचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । महासंघले सवै राजनितीक पार्टर्ीी आवद्ध दलित समुदायको संविधान सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नका लागी विभिन्न चरणमा अभियानका कार्यक्रम संचालन गर्ने समेत निर्ण्र्ाागरेको छ । सोका लागी तत्काल राजनितीक दलमा उमेद्दवारीका लागी दवावमुलक कार्यक्रम संचालन गर्ने, उमेद्दवारी प्राप्त गर्ने दलित समुदायका नेताको पक्षमा प्रचारात्माक अभियान संचालन गर्ने र निर्वाचन अवधिमा पर्यवेक्षण गर्ने र निर्वाचित सभासदहरुका लागी विषेश अभिमुखीकरण कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्ण्र्ाागरेको छ । बैठकले आसन्न संविधान सभाको निर्वाचनमा दलितमुखी अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न ३ महिने संविधान सभा सचेतना अभियान संचालन गर्ने निष्कर्श निकालेको छ ।महासंघका महासचिव बोमबहादुर विश्वकर्माको स्वागत तथा वरिष्ठ दलित नेता टिकाराम पार्कीको मृत्युप्रति एक मिनेट मौनधारणबाट शुरु भएको बैठकले समसामयिक विषयमा ९ बुदे प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

प्रस्तावहरुः

१) यो बैठक नेपाली जनताको चाहना र जनआन्दोलनको निर्देशन अनुसार अघिबढिरहेको शान्ति प्रकृया विपरित हुनेगरि भएका गतिविधिहरु तत्काल रोकी बृहत शान्ति सम्झौता र २३ बुदे सहमति अनुसार आगामी चैत्र २८ गते हुने संविधान सभाको निर्वाचनमा जुट्न सम्पर्ूण्ा राजनीतिक दलहरु र आम नेपाली जनताहरुमा आह्वान गर्दछ ।

२) यो बैठक संविधान सभाको निर्वाचनका लागि दलित आन्दोलनको माग अनुसार २० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनेगरि संविधान सभाको समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचनका सबै सिटमा उम्मेदवारी तय गर्न सात राजनीतिक दलहरुलाई जोडदार माग गर्दछ ।

३) यो बैठक मुलुकको वर्तमान संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै शान्ति र रुपान्तरणकारी संभावना बोकेको संविधान सभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न तत्काल दलित आन्दोलन, जनजाति आदिवासी आन्दोलन, मधेशी आन्दोलन, महिला आन्दोलन, सुकुमवासी, हलिया, मुक्त कमैया, लगायतका आन्दोलनहरुसँग मैत्रीपर्ूण्ा वार्ताद्धारा राष्ट्रिय सहमतिमा पुग्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।

४) यो बैठक सात राजनीतिक दलहरुको आयोजनामा सम्पन्न सात वटा संयुक्त आम सभामा आम नेपाली जनताहरुको लोकतन्त्र, सात दल र संविधान सभाको पक्षमा देखिएको अभूतपर्ूण्ा सहभागिता र प्रतिवद्धताप्रति गौरव गर्दै उत्साहजनक ती आम सभाहरुमा संविधान सभा र लोकनन्त्र विरोधी तत्वहरुद्धारा गरिएको अवरोध प्रति घोर भर्त्सना गर्दछ ।

५) यो बैठक मधेशी आन्दोलनका नाममा देखा परेका विभिन्न नाम धारी समूहलाई राजनीतिक एजेण्डाका साथ प्रस्तुत हुन माग गर्दै पुस्तौं देखि पाखा परिएका न्यायप्रेमी मधेशी समुदायले उठाएका जायज माग प्रति गम्भिर भई र्सार्थक वार्ताद्धारा समस्याको समाधान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

६) यो बैठक इतिहासमा पहिलो पटक सुनौलो अवसरका रुपमा लिदै एकतावद्ध भई संविधान सभाको निर्वाचनलाई वर्तमानको कार्यभारका रुपमा ग्रहण गर्दै एकतावद्ध रुपमा दलितमूखि संवैधानिक आरक्षण सहितको नविन संविधान निर्माण गर्ने महान अभियानमा जुट्न जोडदार माग गर्दछ ।

७) यो बैठक हाम्रो महासंघका कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्षा श्री पूणबहादुर सुनारको २०६४ भदौ १२ मा अज्ञात समूहद्धारा भको हत्याप्रति घोर भर्त्सना गर्दै हत्यारा पत्ता लगाई कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्दै निजलाई सरकारका तर्फाट सहीद घोषणा गरि परिवारलाई उचित क्षेतिपर्ूर्ति प्रदान गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

८) यो बैठक नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रज २०१७ सालका शैलेश्वरी प्रवेश आन्दोलनका अगुवा बरिष्ठ दलित योद्धा श्री टीकाराम पार्कीको २०६४ माघ २४ गते भएको असमायीक निधनप्रति स्तब्ध भएको छ । उहाँ प्रंति उच्च सम्मानका साथ श्रद्धान्जली अप्रण गर्दै उहाँको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दछ ।

९) यो बैठक संक्रमणकालको व्यवस्थापनका सर्न्दर्भमा बन्ने र प्रस्तावित आयोग, समिति लगायतका हरेक प्रकृयामा दलितहरुको अनिवार्य सहभागिताको सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

बोमबहादुर विश्वकर्मा
महासचिव
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ
२०६४ माघ २७

Kathmandu, Feb. 10- The General Assembly of Jana Utthan Pratisthan (JUP-Nepal) was held with the presence founder members of JUP-Nepal on February 9, 2008 at Anamnagar, Kathmandu. After the discussion on the project report and the financial issues, the general members elected the following executive board, as the existing committee’s tenure of three years as per the organization’s constitution has ended. The new Executive Committee was elected unanimously under the leadership of Mr. Amrit Bishwakarma.

The newly formed Executive Board members:

• President: Mr. Amrit Bishwakarma
• Vice President: Mr. Babu Ram Bishwakarma
• General Secretary: Mr. Raj Kumar Gandharba
• Treasurer: Mr. Bharat Babu Tekhatri
• Member: Mrs. Sushila KC
• Member: Ms. Basanti Sunar
• Member: Mr. Hikmat Bishwakarma
• Member: Mr. Deepak Bishwakarma
• Member: Mr. Shuv Narayan Mahara

Finally, the Assembly was concluded with the summary that the state must appropriately respond to ensure the rights of excluded groups like Dalits. And also the state must develop strategy to include Dalits in every sphere of the state mechanism through constituent assembly. The new executive members promised to work with the spirit of JUP-Nepal, which has also gained UN ECOSOC status in 2007.

On the same day of the General Assembly, the new Executive Committee members received oath of honor in the presence of Mr Man Bahadur Bk, the founder president and honored the contribution of its previous committee members for the growth of the organization as well as the empowerment of Dalit communities.

Media Coordinator
JUP-Nepal
Kathmandu