Kathmandu, Feb. 10- The General Assembly of Jana Utthan Pratisthan (JUP-Nepal) was held with the presence founder members of JUP-Nepal on February 9, 2008 at Anamnagar, Kathmandu. After the discussion on the project report and the financial issues, the general members elected the following executive board, as the existing committee’s tenure of three years as per the organization’s constitution has ended. The new Executive Committee was elected unanimously under the leadership of Mr. Amrit Bishwakarma.

The newly formed Executive Board members:

• President: Mr. Amrit Bishwakarma
• Vice President: Mr. Babu Ram Bishwakarma
• General Secretary: Mr. Raj Kumar Gandharba
• Treasurer: Mr. Bharat Babu Tekhatri
• Member: Mrs. Sushila KC
• Member: Ms. Basanti Sunar
• Member: Mr. Hikmat Bishwakarma
• Member: Mr. Deepak Bishwakarma
• Member: Mr. Shuv Narayan Mahara

Finally, the Assembly was concluded with the summary that the state must appropriately respond to ensure the rights of excluded groups like Dalits. And also the state must develop strategy to include Dalits in every sphere of the state mechanism through constituent assembly. The new executive members promised to work with the spirit of JUP-Nepal, which has also gained UN ECOSOC status in 2007.

On the same day of the General Assembly, the new Executive Committee members received oath of honor in the presence of Mr Man Bahadur Bk, the founder president and honored the contribution of its previous committee members for the growth of the organization as well as the empowerment of Dalit communities.

Media Coordinator
JUP-Nepal
Kathmandu

दलित आन्दोलनका नेता टीकाराम पार्कीको निधन

Dhangadhi, Feb. 8- Senior Dalit leader Tikaram Parki from Far Western Region of Nepal passed away in Dhangadhi at the age of 87. He had led or was part of many struggles of Dalits against the acts of inhumane caste discrimination than four decades. The nepaldalitinfo pays respectful tribute to Late Parki.

सुदुरपश्चिमको दलित आन्दोलनका नेता तथा अगुवा टीकाराम पार्कीको ८७ बर्षो उमेरमा धनगढी नगरपालिका वडा नं. ९ र्घुइयाघाटमा आफनै निवासमा माघ २३ गतेका दिन असामयिक निधन भएको छ । उहाँ लामो समय देखि दमको विरामी हुनुहुन्थ्यो ।

सुदूर पश्चिमको जर्जर छुवाछूतको विरुद्ध वहाँ क्रियाशिल भई २०१७ साल जस्तो कठिनतम दिनहरुमा जातिय छुवाछूतको विरुद्ध डोटीको शैलेश्वरीमा आफू र आफ्नो समुदायको हक खोज्नु भयो । २०१८ सालमा डोटीमा सार्की समुदायद्धारा गरिएको सिनो बहिस्कार अभियानको अगुवाई, २०२० सालको मुलकी ऐन लागू भए पश्चात शंक फुकेर औपचारिक पूजापाठ र मुलुकी ऐनका वारे दलित बस्तीमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो । दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा रहेको अति पिछडा जाती तोड संघको २०२४ मा कैलाली जिल्ला अध्यक्ष र केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहनुभयो । २०२८ देखि २०४५ सालसम्म जनपक्षिय उम्मेदारको रुपमा धनगढी नगर पञ्चायतको वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो । २०३६ सालमा कैलालीको गोदावरीमा शंकफुक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो । दलित नेता टि.आर. विश्वकर्माको नेतृत्वमा गठित नेपाल राष्ट्रिय दलित जन विकास परिषदको सेति अंचल सभापति र केन्द्रीय उपाध्यक्ष रहनु भयो । २०३९ सालमा स्थानीय चन्दादातावाट चन्दा उर्ठाई दलितहरुवाट श्रमदान गर्राई धनगढीमा दलित भवन निर्माण, २०४२ सालमा डोटीमा र २०४५ सालमा दशैंको अवसरमा स्वर्गिय राजा विरेन्द्र संग दलितका समस्यावारे अवगत गराउनु भएको थियो ।

दलित भित्रको आन्तरिक छुवाछूतको अन्त्य गर्न २०४६ मा संर्घष्का कार्यक्रम शुरुवात गरी आफ्नो छोरीको विवाहमा दमाई जातिको व्यक्तिलाई पूजापाठ गराएको, २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागिताका साथै दलितहरुको नेतृत्व गरेको र सो कार्य निरन्तर गर्दै आउनु भएको थियो ।

दलित आन्दोलनका योद्धा टिकाराम पार्की विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारवाट पनि सम्मानित हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालले बरिष्ट दलित योद्धा घोषणा गरी टिकाराम पार्की मानव मर्यादा पुरस्कारको स्थापना, नेपाल जातीय मुक्ति समाज केन्द्रीय समितिद्धारा राष्ट्रिय सम्मान तथा नगद पुरस्कार, जिविस कैलालीद्धारा २०५८ मा कदर पत्र प्रदान, राष्ट्रिय दलित आयोगद्धारा दलित आन्दोलनका योद्धाको रुपमा राष्ट्रिय सम्मान प्रदान, जन उत्थान प्रतिष्ठानद्धारा जनउत्थान राष्ट्रिय पुरस्कार रु. २०,०००।- नगद, कदर पत्रद्धारा सम्मानीत गरिएको थियो ।

दलित योद्धा टिकाराम पार्कीको पार्थिब शरिरमा नेकपा एमालेका कैलाली जिल्ला सचिव दिपक प्रसाद देवकोटाले नेकपा एमालेको झण्डा ओडाउनु भएको थियो भने दलित नेता रविन्द्र सिंह गहतराजले राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालको झण्डा ओडाउदै भावण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो साथै दलित नेता प्रेम वि.क, मनिराम देवल, गोपाल पार्की लगायत दलित संघ/संस्थाका प्रतिनिधि र सयौं मानिसहरुले उहाँको पार्थिब शरिरमा अन्तिम श्रद्धान्जली दिनु भएको थियो र राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क (RDN) नेपालले उक्त दिन आफ्ना सवै जिल्ला शाखाहरु एक दिनका लागि बन्द गरेको थियो ।

दलित योद्धा टीकाराम पार्कीले दलित समुदाय प्रति देखाएको मार्गको अबलम्बन गर्न सम्पूण दलित समुदायमा अनुरोध गरिन्छ ।

जवाल सिंह तिरुवा
सचिव, जिल्ला शाखा कैलाली

दलित विद्यार्थीहरुले माग पत्र बुझाए

- राजु रसाली / पाल्पा

Tansen (Palpa), Feb. 2- Free Dalit Student Forum, Palpa, which has been recently formed to ensure the rights of Dalit students has submitted a memorandum with 8-point demands to all students’ associations/unions in the Tribhuwan Multiple Campus (College) in Tansen, Palpa. The demands include 20% proportional representation in forth coming students union and other opportunities of goods and services available to students in the campus.

दलित विद्यार्थीहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि गठन भएको स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी मञ्च पाल्पाले आफ्ना ८ बुदे माग पत्र त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस अन्तरगत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन, अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू-क्रान्तिकारी, नेपाल विद्यार्थी संघ, अखिल छैठौ र अखिल एकिकृतलाई बुझाएको छ ।

फागुनमा हुन गइरहेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनलाई मध्य नजर गदै माग पत्र बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष राम प्रसाद लोहागुनले बताउनु भयो । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा दलितहरुको २० प्रतिशत जनसँख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने, दलित विधार्थिहरुले पाउने सेवा सुविधा र अवसरहरुलाई इमान्दारितापर्ूवक प्रदान गरिनुपर्ने, दलित विधार्थीहरुले जातियताकै आधारमा भोग्न परेका अपहेलाका विरुद्व प्रभावकारि कानुन बनाउनु पर्ने, दलितविधार्थीलाई राजनितिक हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने, भर्ना त्यसैगरि मासिक शुल्क र छात्रवासमा निशुल्क बस्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका मागहरु मागपत्रमा उल्लेख रहेका छन । मागपत्र बुझ्दै स्वतन्त्र विधार्थि युनियन त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस पाल्प्ााका सभापति मोतिलाल भण्डारीले दलित विधार्थीहरुले राखेका मागहरु सकारात्मक भएको र छिट्टै नै मागहरुलाई स्वतन्त्र विधार्थी युनियनले सम्वोधन गर्ने बताउनु भयो । त्यसैगरि अनेरास्ववियूका कोपिल न्यौपानेले दलित विधार्थीहरुका मागहरु प्रति आफनो सँगठन सकारात्मक रहेको बताउदै पाल्पा जिल्लाको नेतृत्व अव स्वतन्त्र दलित विधार्थी मञ्चले लिनु पर्ने बताउनुभयो । नेपाल विधार्थी संघका धिरजले दलित विधार्थीहरु क्याम्पसमा सधैँ पछि परेको बताउदै अवका दिनमा दलित विधार्थी मञ्चले सक्रिय भुमिका खेल्नु पर्ने बताउनु भयो । अनेरास्ववियू क्रान्तिकारिका बामदेब सापकोटाले स्वतन्त्र विधार्थी युनियनको निवार्चन पूण रुपमा समानुपातिक भएमात्र दलित विधार्थीहरुका समस्याहरु सम्वोधन हुने बताउनु भयो । अखिल एकिकृतका बलु गैरेले अखिल एकिकृत दलित विधार्थीहरुका सवालहरुलाई उठाउने बताउनुभयो । अखिल छैठौका दिल बहादुर गाहाँले दलित विद्यार्थीहरुका मागहरुलाई सवै संगठनहरुले सम्बोधन गर्नु पर्ने बताउनु भएको थियो । स्वतन्त्र दतिल विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष राम प्रसाद लोहागुनले माग पत्र विद्यार्थी संगठनहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । सोहि अवसरमा मञ्चका संरक्षक दल बहादुर लोहागुनले दलित विद्यार्थीहरुका माग प्रति संगठनहरु सचेत नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिनु भयो ।

Nepaldalitinfo add:
The formation of non-partisan Free Dalit Students Forum in Palpa is a commendable initiative. Many national Dalit organisations should learn from students to go unitedly in a non-partisan way on common issues for common good.

World Peace and Progress through Tourism- A Dalit Movement initiative

Kathmandu, Feb 1- Nepal India Dalit Friendship Organization (NIDFO) and Mumbai based Bharatiya Samaj Vikas Academy (BSVA) jointly organized a seminar on “Developing world peace and progress through tourism” at Everest Hotel here on 30th Janaury 2008 in commemoration of the Death Anniversary of Mahatma Gandhi on this day. The chief guest of the program Hon. Dr. Mata Prasad, Ex Governor of Arunanchal Pradesh, India inaugurated the seminar and spoke on the program. The other dignitaries who spoke on the program were Hon. Ramprit Paswan MP, Mr. Bijul Bishwokarma, Ex MP, Industrialist Mr. Binay Amatya, Mrs. Mithai Devi Bishwokarma, Journalist Mr. Binod Pahadi, Mr. Hira Bishwokarma and Mr. Om Prakash BK Ramdam, the Chairman of NIDFO from Nepal, and Mr Balasaheb Jagadale, the Chairman of BSVA, Mr. Abbas Seikh, the General Secretary of BSVA and Dr Anil Patil from India.

A seminar on “Developing world peace and progress through tourism”

On thes occasion, a total of 80 persons were awarded lifetime achievement awards for peace and progress with trophy of Boudha Stupa and Medals. Among them were 20 persons from Nepal and 60 persons from India. The program was very interesting and first of its kind in Nepal—as it takes a new turn in Dalit movement to a development initiative like tourism that is lead to world peace and progress. The welcome address was made by Mr. Moti Lal Nepali, the General Secretary of NIDFO and the program was conducted by Mr Om Prakash VK Gahatraj.

For further information, please contact:
Om Prakash BK Ramdam
Chairman, NIDFO
Tel: 9841887241

4 January 2008, Dalit NGO Federation (DNF) carried out its another district campaign, being carried out 18 districts out of five development regions in recent times,in Mahottari district, Dalits of Mahattori raised Dalit agenda loudly with high unity showing mass demonstration for ensuring of Dalit Rights through Constituent Assembly. In active participation of around 400 Dalits of Mahottari District, a mass rally was demonstrated in Jaleshwor, the headquarter of Mahattori district.

The rally started from Jiromail of Jaleshwor which walked around the city of Mahattori chanting slogans of Dalit Demands “Ensure Dalit Rights through Constitution Assembly” with demonstrating play cards and banners. After demonstrating the mass rally in the headquarter, the mass gathering converted into the interaction programme named “Constituent Assembly and Inclusion of Dalits” in the hall of Local Development Office where District level leaders of political parties that include Nepali Congress, Nepal Communist Party (UML), People’s Front Party and others were invited to receive their solidarity and commitment to address the Rights and Issues of Dalits in the new constitution making process. Likewise, other distinguished guests as spoke persons invited in the program were the Local Development Officer Mr.Hari Lochan Sharma, representative of UNFPA/PARHI, local journalists, lawyer, intellectual and representative of local civil society and Human Rights organizations such as RDF, RCDSC and Seto Gurash Bal Bikash etc.

All the major leader of political parties and other representatives mentioned in their speech that it is right time to raise Dalit agenda to be addressed in the new constitution. Such type of programme must be continued even after CA polls and during the constitution making process so that it can create strong pressure to the CA member, political parties and government to address Dalit agenda for the inclusion of their rights in the new constitution. It was also highlighted during the programme by most of spokespersons that the dalit declarations made national and regional levels need to be advocated to ensure Dalit Rights in a systematic manner from national to grass root levels.

The programme was organized in coordination of Nepal Utpidit Utthan Pariyojana (NUUP), the member organization of DNF. The pogramme was chaired by Mr.Jitendra Paswan, President of NUUP and Facilitated by Mr.Sanjaya Paswan from NUUP.In the concluding remarks of the chairman of the programme, Mr.Paswan expressed that the solidarity and commitment received from the spokespersons of political parties and other concerned must be implemented and reservation to increase Dalit participatation in the every organs of the sate must be ensured.

Report by:
Dalit NGO Federation (DNF)
Women, Madheshi and Marginalized Division (WOMMD)

Interaction programme between National Dalit Commission (NDC) and Dalit NGO Federation (DNF): Experiences sharing on Dalit issues

Kathmandu, December 21- An interaction programme on “Experience sharing on Dalit issues” was organized between National Dalit Commission (NDC) and Dalit NGO Federation (DNF) at Hotel Orchid, Kathmandu on 20th December 2007. The objectives of the interaction programme were to share the experiences on Dalit issues, policies and programmes, activities being carried out at present and explore future possibilities for collaboration between DNF and NDC on common cause.

NDC and DNF officials meet for experiences sharing on Dalit issues at Hotel Orchid

Out of 17 members from NDC, fifteen members attended the programme. The programme was chaired by Mr.Tek Bdr. Raika, Acting President, DNF, and the session was facilitated by Mr. Bom Bdr. Bishwakarma, General Secretary, DNF. Mr. Ram Lal Bishwoakarma, President, NDC was the chief guest of the programme where other commissioners of NDC were guests. .Mr. Tirtha Biswhokarma, Executive Director of DNF and Mr. Ram Lal Bishwokarma, President of NDC both shared policies and programmes and mutual working experiences on Dalit issues. Sincere thanks were expressed by most of NDC members to DNF for organizing such instrumental programme. Also, it was expressed by the NDC members including President and Member Secretary that the programme was important and was the need of hour in the present context.

Mr. Tirtha Bishwokarma reiterated that DNF is now advocating on 14 common Dalit demands from its own agenda to be ensured by the state in the current changing context of the country. Likewise, Mr. Ram Lal Bishwokarama urged DNF to create pressures on the government and other stakeholders of the state to make National Dalit Commission autonomous. He also let DNF knew that the bill of National Dalit Commission has now reached in the law ministry of Nepal Government after various pressures created by newly formed NDC members. “The strong pressure from different stakeholders including thel Dalit civil society is now needed for the government to pass the bill of NDC” said the president of NDC. After briefing on programmes and policies from both sides, the floor was opened to discuss on the queries raised by participants of both sides. The major issues discussed in the programme were about unity of Dalit Movement, DNF’s role to support NDC for creating pressures to pass the bill of NDC, NDC’s role to monitor policies and programmes of GON. It was said by most of NDC members during the programme that DNF, as an umbrella organization of around 300 Dalit NGOs of Nepal, can mobilize Dalit critical mass from grass root to national level for ensuring Dalit Rights at the changing political context of the country. The participants of both sides had seriously raised the issues of Dalit women, Madeshi Dalits and other marginalized ones within Dalits for their inclusion and empowerment in the programme. Especially Women and Madeshi Dalit Representatives from both sides highlighted in stating that without their true representation within Dalit organizations and sister organizations it is difficult to unite Dalit Movement ahead. The queries of the participants in the programme have been addressed and clarified by Mr. Hom Khati, member from National Dalit Commission and Mr. Bom Bdr. Biswhokarma, General Secretary from Dalit NGO Federation. The consensus has been made between to NDC and DNF to form a committee from both sides for seeking possible collaboration to work on Dalit agenda in coming days. The programme was concluded by Mr. Tek Bdr. Raika, Acting President of DNF highlighting the need of joint collaboration on Dalit agenda between DNF and NDC in future.

NDC commissioners who attended the programme were Ram Lal Biswokarma (President), Janaki Baraha (Member Secretary), Bangali Hajra Paswasn (Member), Hom Khati (Member), Padam Bdr Snehi (Member), Dan Bdr Biswokarma (Member), Tek Bdr Sasanker (Member), Sewal Mahara Ram (Member), Shyam Bisunke (Member), Sujata Pariyar (Member), Durga Paswan (Member), Khadga Bdr Basyal (Member), Kaji Basnet (Member), Bikram Ram (Member) and Yam Bdr Kisan (Member), while thirteen members and staff of DNF attended the programme.

Source: DNF, Kathmandu, Nepal.

दलित मोर्चाको कैलाली जिल्ला सम्मेलन भव्यताका सम्पन्न

टिकापुर, कैलाली पौष ३ गते- “गणतन्त्र र पूण् समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा हाम्रो आन्दोलन राज्यका सम्पूण् अङ्गहरूमा दलितलाई विशेषाधिकारका लागि प्रथम जिल्ला सम्मेलन” भन्ने मूल नारा र नयाँ प्रतिबद्धताका साथ यही पौष ३ गते नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत), कैलालीको प्रथम जिल्ला सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न भएको छ ।

जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन पौष २ गते नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सम्मेलनका प्रमुख अतिथि क. डम्वरबहादुर विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनको उद्घाटन पश्चातको विशाल जनसमुदायलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष क. डम्बरबहादुर विश्वकर्माले नेपाली समाजमा विद्यमान जातपात-छुवाछूत जस्तो असाध्यै निकृष्ट प्रथाको उत्पीडन खेप्न बाध्य बनाइएका मुलुकका एक चौथाई हिस्सा दलितहरूको समस्या सामाजिक समस्या मात्र नभई त्यो सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सबै क्षेत्रमा उत्पीडन खेप्न परिरहेको कुरा बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा अधिकांश दलितहरू हलीया, खली, डोली तथा प्रथै प्रथाका मारमा सामन्ती राज्यसत्ताको दास जीवन जीउन बाध्य भएको चर्चा गर्दै सुदूर पश्चिमका दलितहरूलाई राज्यसत्तामा सहभागी नगर्राईकन समस्याको समाधान नहुने कुरा बताउनुभयो । उहाँले राज्यसत्तामा दलितहरूको सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गर्न र दलितहरूलाई विशेषाधिकार लागू गर्नमा जोड दिनुभयो । नेपाली समाजको मुख्य बाधक राजतन्त्र रहेको र त्यसको समुल नष्ट गर्न संविधानसभा निर्वाचन अगाडि नै राजतन्त्रको समूल नष्ट गर्न र गणतन्त्र घोषणाको अपरिहार्यताको बारेमा प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

टिकापुरको खल्लामञ्चमा हजारौंको संख्यामा रहेको दलित समुदायको विशाल सहभागीतालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष विश्वकर्माले ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको मर्म र भावनालाई कदर गर्न र मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस देश र जनताको अग्रगमन र परिवर्तनको बाधक नबन्न चेतावनी दिनुभयो ।

विशेष अतिथिको रुपमा बोल्दै नेकपा (माओवादी) थारू राज्य समितिका सदस्य क. श्रवणले दश बर्षो महान् जनयुद्धमा सुदूपश्चिमका दलितहरूको भूमिकाको बारेमा चर्चा गर्दै महान् जनयुद्धले नेपाली जनतालाई व्रि्रोह गर्न र आफ्नो अधिकार खोसेर लिन सक्ने बनाएको चर्चा गर्दै किसान आन्दोलनका नेता भिमदत्त पन्तको पालाको किसान संर्घष देखि, विभिन्न स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, महान् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा समेत दलित समुदायको योगदानको बारेमा चर्चा गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी) का जिल्ला सेक्रेटरी क. उत्सवले साम्राज्यवादी दलालहरूले सुदूरपश्चिमका दलितहरूको उत्पीडन र शोषणलाई व्यापारिक थलो बनाएको चर्चा गर्दै ऐतिहासिक श्रमजीवी, सीप र कलाका पारखी दलित एन.जि.ओ./ आईं.एन.जि.ओ.को दुश्चक्रमा नपर्न खबरदारी गर्नुभयो । जनमुक्ति सेनाका बटालियन कमाण्डर क. नन्दराम बि.क.(हेमन्त), अखिल नेपाल कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य ललित बि.क., अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष क सुरेश न्यौपाने, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा-एकीकृत)का केन्द्रीय सदस्य दानबहादुर बिश्वकर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि पदम टमाटालगायतले सम्मेलन सफलताको लागि शुभकामना दिनुभएको थियो । त्यस्तै, कैलाली टिकापुरको खुल्लामञ्चमा विभिन्न झाँकी, जुलुस, सहितका सुदूरपश्चिमका संस्कृति झल्काउने देउडा नाँच, हुड्के नाँच, छलिया नाँच सहित दलित समुदायका परम्परागत बाजागाजा सहित साँस्कृतिक झाँकीहरू समेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।

धनबहादुर बि.क.को सभापतित्वमा सम्पन्न उक्त उद्घटन समारोहको सञ्चालन नरेश नेपालीले गर्नुभएको थियो भने स्वागत मन्तव्य क. प्रेम बि.सी.ले गर्नुभएको थियो ।

पौष ३ गते भएको मोर्चाको सम्मेलनको बन्द सत्रले धनबहादुर बि.क.को अध्यक्षतामा ३० सदस्यीय कैलाली जिल्ला समितिको निर्वाचित गरेको छ । जसमा उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर बि.क., सचिव भक्त सि.के., सहसचिव हर्कबहादुर नेपाली कोषाध्यक्ष रणसिंह बि.क. हुनुहुन्छ । सम्मेलनले ५ जना महिलासहित २५ जना सदस्यहहरू निर्वाचित गरेको छ । त्यसैगरी बन्द सत्रले ९ जनाको मोर्चा जिल्ला सल्लाहकार समिति समेत गठन गरेको छ।

रिपोर्टकर्ताः
विनय, कार्यालय सचिव, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा (एकीकृत)
केन्द्रीय कार्यालय, काश्वटेश्वर, काठमाण्डौं।

The 5th Dalit Parliament held in presence of Mr. Ian Martin as the special guest has made a number of resolution in the form of a declaration, and hoped that the good office of Mr. Martin, UNMIN will take its resolution forward in the peace process from Dalit prospective.

[The English translation for fulltext of the 5th Dalit Parliament resolution will be made available very soon]

संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाको महान यात्रामा दलित अधिकार आन्दोलनको मार्गचित्र सहितको काठमाडौं घोषणापत्र

नेपालको कूल जनसंख्याको एक चौथाई अर्थात् ५० लाख भन्दा बढी संख्यामा रहेका दलित समुदाय सामन्तवादी हिन्दू वर्ण्र्ाावस्थामा आधारित राज्य व्यवस्थाका कारण राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा वञ्चितिकरणमा पारेकोे तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै त्यसका विरुद्ध दलितहरुले वि.सं. १९९७ सालदेखि २००७, २०३६ र २०४६ हुदै ऐतिहासिक जन-आन्दोलन २०६२/२०६३ को दलित आन्दोलन र लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको त्यागको सम्मान गर्दै,
नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसवाट प्राप्त उपलव्धीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा भएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रतिनीधि सभाको र्सार्वजनिक घोषणा २०५८, वाह्र वु“दे समझदारीदेखि हालसम्म भएका सम्पर्ूण्ा सम्झौता तथा सहमतिहरु र ऐतिहासिक जन आन्दोलनबाट पर्ुनस्थापित प्रतिनीधिसभाद्वारा गरिएको २०६३ जेष्ठ ४, जेठ १६ र जेठ २१ को छुवाछुत मुक्त, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गीकार गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त पर््रवर्धन, संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न गराउन नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, आदिवासी/जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका अधिकारकर्मीहरुको र्समर्थन तथा सहयोगमा दलित एकता आजको आवश्यकता, एकीकृत दलित आन्दोलन हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसाथ गर्दै,
संविधान सभा मार्फ आगामी बन्ने राज्य ‘छूवाछूत मुक्त, जातीय, वर्गीय तथा सांस्कृतिक विभेदरहित, धर्म निरपेक्ष, र्सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राष्ट्र हुनेछ’ भन्ने मूल स्पिरिट र भावनाका साथ नया“ संविधान लेखिनुपर्नेमा सबैपक्षले विशेष जोड दिनुपर्ने माग गर्दै,
यो मूल लक्ष्यका आधारमा दलितहरुको सामाजिक,आर्थिक,राजनैतिक,सांस्कृतिक तथा जीविकोपार्जनका सवालमा राजनीतिक दलहरुले आगामी संविधान तथा पार्टर्ीीे आन्तरिक संरचना र विचारधारात्मक दस्तावेजहरुमा तल उल्लेखित पक्षहरु र योसित सूक्ष्मरुपमा जोडिन आउने अन्य विषयहरुलार्य राज्य पुनः संरचनाको अभियानमा मूल एजेण्डा बन्ने आशा राख्दै,
५९ औं विश्व मानव अधिकार दिवसका सर्न्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक र राजनीतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी सन्धि १९६५, महिलामाथि सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धि १९७९, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९८९, अन्तिराष्ट्रिय मानवीय कानुन १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ र यातना सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय घोषणा, यातना विरुद्धको महासन्धि तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव १३२५ ले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारका प्रावधानहरु र महासन्धिको अक्षरसः लागु गर्नु पर्छ भन्ने अडानका साथ हामी राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क ९च्म्ल्० नेपालको आयोजना तथा एक दर्जनभन्दा बढी मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र दलित अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर सामाजिक संघ/संस्था तथा संगठनहरुको सह आयोजनामा पहिलो दलित संसद २०६० मा संविधानसभाको माग,दोस्रो दलित संसद २०६१ मा संवैधानिक आरक्षण, तेस्रो दलित संसद २०६२ मा दलित सशक्तिकरणको दर्ीघकालिन प्याकेज सहितको योजना सम्वन्धी प्रस्ताव, चौथो दलित संसद २०६३ मा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६३ को मस्यौदा प्रस्ताव र कर्ण्ााली, मधेशी, वादी, नेवार, हलिया, दलित महिला, दलित र संचार, भूमि अधिकार तथा आरक्षण सम्बन्धी र्सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव लगायत हालसम्म पारित प्रस्ताव तथा घोषणा पत्रहरुको समीक्षा गर्दै यसको कार्यन्वयनका लागि स्वयम् दलित आन्दोलन र राज्यपक्षले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ भन्ने दृढताका साथ “पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा दलित आन्दोलन ! राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्याहरुको संवोधनका लागि नयाँ संविधान ! ! ” भन्ने मूल नाराका साथ यही २०६४ मंसिर २३ र २४ गतेका दिन मुलुक भरिका दलित प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका नेताहरु, नागरिक समाजका अगुवाहरु एवं नेपाली तथा भारतीय दलित आन्दोलनका नेताहरुको बृहत उपस्थितिमा पाँचौं दलित संसद -म्बष्ति एबचष्बिmभलतं) सम्पन्न गर्दै ‘संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनाको महान यात्रामा दलित अधिकार आन्दोलनको मार्गचित्र सहितको काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गर्दछौं ।
यो संसद,
शान्ति तथा राज्यको समावेशी ढङ्गले पुनःसंरचना गर्ने सर्न्दर्भमा नेपालको अर्थ-राजनीतिसित जोडिएका सवालहरुमा बन्ने नीति, नियम, योजना, कार्यान्वयन तह तथा अन्य सबै प्रक्रियाहरुलाई दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा पर्ुनमूल्यांकन गर्न माग गर्दै जातिवादी जगमा उभिएको सामन्तवादी उत्पादन सम्बन्धको पर्ूण्ा-उन्मूलन र नया“ उत्पादनसम्बन्धको तीब्रतर विकासका लागि ठोस आधार तयार गर्न क्रान्तिकारी भूमिसुधारको घोषणाको माग गर्दै यो संसद दलितहरुसित जोडिएका तलका मुद्धाहरु सम्बोधन हुने दृढ विश्वासकासाथ यस घोषणापत्र मार्फ नेपालका ५० लाख दलितहरुका तर्फाट आफ्नो सरोकार व्यक्त गर्दछ ।
क. राजनीतिक सवाल
१. राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको स्थापना गरिनपर्दछ साथै पार्टर्ीी सबै तह र निकायमा दलितहरुको सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुंचको विशेष वैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२. संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित महिला, मधेसी दलित, वादी, कर्ण्ाालीवासी दलित र नेवार दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी दलित समुदायको लागि कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत हुने निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
३. राज्यको पर्नसंरचनाको पं्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण देखिनै दलित समुदायकोे सहभागिताको सुनिश्चत गर्ने सवालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन परामर्श समिति लगायतका समितिहरुमा अनिवार्य रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनु पर्दछ ।
४. राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक, संवैधानिक तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्र लगायत सबै निकायहरुमा जनसंख्याको आधारमा अनिवाय रुपमा पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहित क्षेतिपर्ूर्ति अर्थात विशेष अधिकारका रुपमा २० प्रतिशत संवैधानिक आरक्षणको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
५ राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक बनाइ राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पुनःसंरचना गरिनु पर्दछ ।
६.अधिकारका रुपमा आरक्षणको कार्यक्रम लागू गर्न र दलितहरुको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक लगायतको अन्य वैज्ञानिक अवस्था निक्र्यौल गर्न विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरी दलितहरुको तथ्यांक र अवस्था दुरुस्त गरिनु पर्दछ ।
७.संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको निर्माण आवश्यक नभएकोले संघीय राज्यप्रणालीमा दलित समुदायका आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्याकज नीति, राष्ट्रिय संविधानमा नै व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । र स्वायत्त प्रदेशहरुले राष्ट्रिय संविधानमा भएको व्यवस्था कटौती गर्न नपाइने तर बढोत्तरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८.मधेसी, नेवारी, कर्ण्ााली दलित, वादी तथा दलित महिलाहरुको संरक्षण, उत्थान तथा अधिकार उपभोगका लागि सक्षम तुल्याउन दलितहरुलाई दिइने सकारात्मक विभेदमा ँआरक्षणभित्रको आरक्षण’को नीति लागु गरिनु पर्दछ ।

ख.आर्थिक सवाल
९. क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फ सबै दलितहरुको जमिनमाथिको स्वामित्वको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ ।
१०. रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा लागू गर्दै दलितहरुको रोजगारीको सम्पर्ूण्ा व्यवस्था राज्यले गर्ने कुराको ग्यारेण्टी गरिनर्ुपर्दछ । दलित समदायका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार दिइयोस् ।
११. दलितहरुका परम्परागत सीप तथा पेशा विस्थापन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको राज्यको खुला बजार अर्थनीतिलाई परिवर्तन गरी मिश्रति अर्थ व्यवस्था लागु गरिनर्ुपर्दछ ।
१२. दलितहरुको सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण गर्दै लघु उद्यमहरुको स्थापना गरियोस् । दलितहरुलाई निशुल्क अनुदान र उत्पादित सामानहरुको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।
१३. सामन्ती भूउत्पादनसम्बन्धले निर्धारण गरिएका श्रम शोषणका रुपहरुः हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, बालिघरे, डोली, भु“ड, सिनो खाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी, कम्लरी लगायतका लगायतका सबै बाँधा श्रम प्रथा अन्त्य गरी उनीहरुको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएका घटनाहरुमा श्रम अदालतको स्थापना गरी छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।
१४. राज्यका विकास निर्माण तथा सामाजिक सुधारसम्बन्धी सम्पर्ूण्ा योजना तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले अनिवार्यरुपमा दलित समुदायलाई समेट्ने तथा समावेशीकरण गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१५. हरेक अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी निकायहरु र दातृ निकायहरुमा सकारात्मक तथा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै दलित अधिकार सवाल विभागको स्थापना गरी त्यसको प्रमुख दलित नै हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
ग.शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सवाल
१६. दण्डहीनताको अन्त्य गरी छुवाछूतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दैर् यसका अपराधीहरुलाई पासपोर्ट रोक्का गर्ने, कर्मचारी भए ग्रेड रोक्का गर्ने, राजनीतिक उम्मेदरवार हुनबाट अयोग्य हुने जस्ता कडा कानुनी कार्वाहीको सजायको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
१७. राजनीतिक दलहरुका सबै तहमा, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायका कर्मचारीहरुका लागि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी आचारसंहिताको निर्माण गरिनु पर्दछ ।
१८. हरेक न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा दलित डेस्कको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ । र केन्द्रमा जातीय विभेद हर्ेर्ने विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
१९. वर्तमान दर्ुइखाले नागरिक उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति परिवर्तन गरिनर्ुपर्दछ । अधिकारका रुपमा सबै दलितहरुलाई छात्रवृत्ति सहित उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनर्ुपर्दछ । बिभिन्न शैक्षिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा अधिकारका रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ साथै कम्तीमा एक शैक्षिक संस्था, एक दलित शिक्षकको अनिवार्य व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
२०. स्वास्थ्य सेवाको नीजिकरणलाई रोकी स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरी दलित समुदायको स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्छ । साथै विपन्न दलितहरुका लागि राज्यबाट निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
२१. वादी समुदायमाथिको आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनु पर्दछ । साथै वादी अधिकार आन्दोलन र सरकार वीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्छ ।
२२ एचआइभी लगायतका संक्रामक रोगहरुको चपेटामा दलितहरु तुलनात्मक रुपमा अरुभन्दा बढी परिरहेको यथार्थलाई महसुस गर्दै यसविरुद्ध उचित कदम चालिनु पर्दछ ।
२३. दलितहरुमा विद्यमान गरिवीको तहगत विश्लेषण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य उपभोग तथा जीविकोपार्जनसँग जोडिएका सेवा र सुविधाहरु कम्तीमा २० प्रतिशत छूट हुने गरी दलित सुविधा कार्ड ९एचष्खष्भिनभ ऋबचम० को व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
विशेष प्रस्तावः

१. ऐतिहासिक जन-आन्दोलन प्रश्चात नेपाली दलित आन्दोलनमा नवीन परिस्थितिको सृजना भएको छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई वर्तमानको संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचनालगायतका निर्ण्र्ााप्रक्रियामा सहभागि गराउ“दै एकतावद्ध आन्दोलनको आवश्यकता भएकोले दलित राजनीतिक संगठनहरु र दलित नागरिक संगठनहरुबीच दरिलो सहकार्य गरी एकिकृत एवं संयुक्त दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलित आन्दोलनकर्मीहरुलाई जोडदार माग गर्दछौं ।
२.ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको जनादेशलाई पूरा गर्न, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्न सात पार्टर्ीीे एकता अहिले पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहकोले तत्काल संविधानसभाको नयां मिति घोषणा गरी २०६४ साल भित्रै सो कार्य सम्पन्न गर्न सात पार्टर्ीीे एकतालाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
३. संविधानसभाको निर्वाचन अघि दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, दर्ुगम क्षेत्रका आन्दोलनहरुस“ग र्सार्थक वार्ता गरी संविधासभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
४. अन्तरिम व्यावस्थापिका संसदबाट पारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पर्ूण्ासमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
५. अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधन गर्दा दलितहरुको जनसंख्या २० प्रतिशत कायम गर्दै पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, दलित आयोगलाई संवैधानिक बनाउन र आगामी संविधानको पर्ूण्ा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चित हुने खालको संविधानको ग्यारेन्टीका लागि संवैधानिक सिद्धान्तहरुको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।
६. दलित संसदबाट पारित नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संशोधन,छुवाछूत तथा विभेद विरुद्ध सजाय गर्न बनेको ऐन २०६४, संबिधानसभाको निर्वाचन सुश्चितताका लागि सातपार्टर्ीीकता सम्बन्धी प्रस्ताव, पर्ूण्ा समानुपातिक निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव, साझा अवधारणा तथा दलित एकता सम्बन्धी प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरु तत्काल लागू गरिनु पर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
७. दलित महिलामाथि हुने सवै खाले हिंसाको विरोध गर्दै दलित महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता गराउदा आम महिलामा २० प्रतिशत र दलितहरुमा ५० प्रतिशतको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
८ .पाँचौं दलित संसदका प्रमुख अतिथी सम्माननीय सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङ, अनमीन प्रमुख इयान मार्टिन,नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नरहरि आचार्य, नेकपा-एमाले) का केन्द्रीय सदस्य शान्ता मानवी, नेकपा-माओवादी)का केन्द्रीय सदस्य नेत्रविक्रम चन्द -विप्लव), जनमोर्चा नेपालका केन्द्रीय सचिव प्रताप बुढाथोकी,राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य हुकुम बहादुर सिंह, माननीय विद्यायक सांसद ज्यूहरु,भारतीय दलित आन्दोलनका नेताहरु,मानव अधिकार एलायन्सका केन्द्रीय अध्यक्ष शान्ति अधिकारी लगायतका दलित आन्दोलनका नेताहरु तथा दलित नागरिक समाजका अगुवाहरु र देशभरिका सहभागीहरुप्रति यो संसद हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२०६४ मंसिर २३ र २४ गते सम्पन्न पा“चौं दलित संसदबाट जारी

Report by:
Ganesh BK.
Chairperson
Rastriya Dalit Network (RDN ) Nepal
Mobile NO. 9858420630/ 9741044180

Dalit Rights Kathmandu Declaration-2064 (2007)
Dalits Rights Kathmandu Declaration -2064 was adopted by the National Dalit Conference which was held in Kathmandu from 12 to 14th of December 2007.

[English Translation for full text of the Declaration to be made available soon!]

२०६४ मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित सम्मेलन बाट पारित घोषण-पत्र

दलित अधिकार काठमाडौं घोषणापत्र-२०६४

प्रस्तावना ः

हिन्दु सामन्तवादी वर्ण्र्ाावस्थामा आधारित राज्य व्यवस्थाले दलित समुदायलाई राज्यका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक लगायतका सबै क्षेत्रमा वञ्चितिकरणमा पारेको तथ्यलाई ठहर गर्दै,

नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत र सबै खाले विभेदहरुको समुल अन्त्य गरि समातामुलक समाज निर्माण गर्ने अभिलाषाका साथ दलित समुदायले गरेको नेपालको हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संर्घष्ा र क्रान्तिहरु २००७, २०१८, २०२८, २०३६, २०४२, २०४६ साल, १० वर्षो जनयुद्ध र १९ दिने एैतिहासिक जनआन्दोलन २०६२। ६३ मा दलित समुदायको वलिदानीपर्ूण्ा संंर्घष्ाको सम्मान गर्दै,

सयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक र राजनैतिक अधिकारको प्रतिज्ञापत्र १९६६, सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक अधिकार प्रतिज्ञापत्र १९६६, सबै प्रकारका जातिय विभेद उन्मुलन सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५, महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन अभिसन्धि १९७९, वाल अधिकार सम्वन्धि महासन्धि १९८९, अन्तराष्ट्रिय मानवीय कानुन, १९४९, दासत्व महासन्धि १९२६ र यातना विरुद्धको महासन्धि तथा महिला हिंसा विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रस्ताव १३२५ ले प्रदत्त गरेको मानव अधिकारका प्राव्धानहरु दलितहरुका हकमा कार्यान्वयन नहुनु र जातीय भेदभाव र छ’वाछ’तका घटनाहरु निरन्तर घटिरहनुको स्थितिलाई गंभिरताकासाथ लिदै,

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसवाट प्राप्त उपलव्धीलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा भएका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, प्रतिनीधि सभाको र्सार्वजनिक घोषणा २०५८, वाह्र वुँदे समझदारी देखि हालसम्म भएका सम्ंपर्ूण्ा सम्झौता तथा सहमतिहरु र पर्ुनस्थापित प्रतिनीधिसभा द्वारा गरिएको २०६३ जेष्ठ २१ को छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अङ्गीकार गरेको समान’पातिक समावेसी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै,

विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुतको पर्ूण्ा अन्त्य गरि राज्यको प्रत्येक संरचना एवं तहहरुमा दलित समुदायको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र थप क्षतिपर्ूर्तिको सुनिश्चित गर्ने अभियानमा सुदूर पश्चिमाञ्चलको डडेलधुरा, मध्पश्चिमाञ्चलको दाङ्ग, पश्चिमालको पोखरा, मध्माञ्चलको विरगञ्ज र पर्ुवाञ्चलको धरानमा सम्पन्न क्षेत्रीय सम्मेल नहरुवाट पा्रप्त निष्कर्षरुको संश्लेषण गर्दै देशका ७५ जिल्लाका करिव तिन सय सहभागिहरुको सहभागितामा २०६४ मंसिर २६ देखि २८ सम्म ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न राष्ट्रिय दलित सम्मेलनवाट पारित र अनुमोदित प्रस्तावहरु राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधान निर्माणको प्रकृयामा लागु गर्न यो काठमाडांै घोषणा पत्र २०६४ जारी गर्दछौं ।

राज्यको पुनर्संरचना र राजनीतिक सवाल

१. राज्यको पुनर्संरचना गर्दा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक समावेशी राज्यको स्थापना गरिनु पर्दछ ।

२. संविधानसभाको निर्वाचनमा दलित, दलित महिला, मधेसी दलित र नेवार दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी दलित समुदायको लागि कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चीत हुने निर्वाचन प्रणाली तथा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३. राज्यको पर्ुनसंरचना पं्रक्रियाको प्रारम्भिक चरण देखिनै दलित समुदायकोे सहभागिताको सुनिश्चत गर्ने सवालमा संविधान सभाको निर्वाचनमा बन्ने निर्वाचन आयोग, निर्वाचन परामर्श समिति लगायतका समितिहरुमा अनिवार्य रुपमा दलित समुदायको सहभागिताको सुनिश्चतता गरिनु पर्दछ ।

४. पार्टर्ीी सबै तह र निकायमा दलित समुदाय -मधेसी दलित, नेवार दलित, खस पर्वते दलित र दलित महिला) को सहभागिता, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि संवैधानिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

५ राज्यका जनप्रतिनिधिमुलक, संवैधानिक तथा अन्य सबै निकायहरुमा दलित समुदाय -मधेसी दलित, नेवार दलित, खस पर्वते दलित र दलित महिला) को जनसंख्याको आधारमा अनिवार्यरुपमा पर्ूण्ा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

६ प्रशासनिक क्षेत्रको पुनःसंरचना गरी जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय जनसंख्याको आधारमा दलित समुदायलाई समानुपातिक
समावेसीका लागि आरक्षणको व्यवस्थ्ाा गरिनर्ुपर्छ ।

७. राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न संवैधानिक र समानुपातिक समावेसी आयोग बनाईनर्ुपर्छ ।

८. संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको निर्माण आवश्यक नभएकोले संघीय राज्यप्रणालीमा दलित समुदायका आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक र सामाजिक सांस्कृतिक समस्यालाई समाधान गर्ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको प्याकेज नीति, राष्ट्रिय संविधानमा नै व्यवस्था गर्नु पर्दछ । स्वायत्त प्रदेशहरुले राष्ट्रिय संविधानमा भएको व्यवस्था कटौती गर्न नपाइने तर बढोत्तरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

९. मधेसी, नेवार, खस पर्वते दलित तथा दलित महिलाहरुको संरक्षण, उत्थान तथा अधिकार उपभोगका लागि सक्षम तुल्याउन दलितहरुका पक्षमा गरिने संवैधानिक व्यवस्थामा आन्तरीक समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

आर्थिक सवालः

१० क्रान्तिकारी भूमिसुधार मार्फ भूमीहिन दलितहरुको जमिनमाथिको स्वामित्व सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

११. रोजगारीलाई मौलिक हकका रुपमा लागू गर्दै दलितहरुको रोजगारीको सम्पर्ूण्ा व्यवस्था राज्यले गर्ने कुराको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ । दलितका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायमा उनीहरुलाई अग्राधिकार दिइनर्ुपर्छ ।

१२ दलितहरुका परम्परागत सीप तथा पेशा विस्थापन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको राज्यको खुला अर्थनीतिलाई परिवर्तन गरि मिश्रति अर्थ व्यवस्था लागु गरिनर्ुपर्छ ।

१३. दलितहरुको सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण गर्दै लघु उद्योगहरुको स्थापना र दलितहरुलाई निःशुल्क अनुदान र उत्पादित सामानहरुको बजार व्यवस्थापनको सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

१४ सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धले निर्धारण गरिएका श्रम शोषणका रुपहरुः हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, बालिघरे, डोली, भुँड, सिनो खाने तथा फ्याँक्ने, बेठबेगारी, कम्लरी लगायतका सबै बाँधा श्रम प्रथा अन्त्य गरि उनीहरुको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिनु पर्छ । साथै सामन्ती भू-उत्पादन सम्बन्धसित जोडिएका घटनाहरुमा श्रम अदालतको स्थापना गरी छिटो भन्दा छिटो न्याय दिलाउने व्यवस्था गरिनर्ुपर्छ ।

१५. राज्यका विकास निर्माण तथा सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी सम्पर्ूण्ा योजना तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुले अनिवार्यरुपमा दलित समुदायलाई समेट्ने तथा समावेशीकरण गर्नैपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सवाल

१६. दण्डहीनताको अन्त्य गरी छुवाछूतलाई राज्य विरुद्धको अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र गम्भिर सामाजिक अपराधको रुपमा परिभाषित गर्दै यसका अपराधीहरुलाई कडा कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

१७. पार्टर्ीी सबै तहमा तथा सरकारी कर्मचारीहरुका लागि जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्ध आचारसंहिताको निर्माण गरि लागू गरिनु पर्छ ।

१८. हरेक न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा दलित वेञ्चको व्यवस्था र केन्द्रमा जातीय विभेद सम्वन्धी मुद्दा हर्ेर्ने विशेष अदालतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

१९. स्वास्थ्य सेवाको नीजिकरणलाई रोकि स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकारका रुपमा स्थापित गरि दलित समुदायको स्वास्थ्य सेवा माथिको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्छ । साथै विपन्न दलितहरुका लागि राज्यबाट निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

२०. वादी समुदाय माथिको आर्थिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक उत्पीडनको समूल अन्त्य गरिनु पर्दछ । साथै वादी आन्दोलन र सरकारवीच भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरिनर्ुपर्छ ।
२१. दलित समुदायको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा मधेशी दलित, खस पर्वते दलित,कर्ण्ाालीवासी दलित, नेवार दलित तथा सिमान्तीकृत दलित समुदायको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिनर्ुपर्छ ।

विशेष प्रस्तावः

१. ऐतिहासिक जन-आन्दोलन प्रश्चात नेपाली दलित आन्दोलनमा नवीन परिस्थितिको सृजना भएको छ । त्यसैले दलित आन्दोलनलाई वर्तमानको संविधानसभा र राज्यको पुनःसंरचना लगायतका निर्ण्र्ााप्रक्रियामा सहभागि गराउँदै एकतावद्ध आन्दोलनको आवश्यकता भएकोले दलित राजनीतिक संगठनहरु र दलित नागरिक संगठनहरुबीच दरिलो सहकार्य गरी एकिकृत एवं संयुक्त दलित आन्दोलन सञ्चालन गर्न दलित आन्दोलनकर्मीहरुलाई जोडदार माग गर्दछौं ।

२. ऐतिहासिक जन-आन्दोलनको जनादेशलाई पूरा गर्न, संविधानसभाको निर्वाचनमार्फ संघीय समावेसी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सात पार्टर्ीीे एकता अहिले पनि उत्तिकै अपरिहार्य रहकोले तत्काल संविधानसभाको मिति घोषणा गरी २०६४ साल भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सात पार्टर्ीीे एकतालाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

३. संविधानसभाको निर्वाचन अघि दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, दर्ुगम क्षेत्रका आन्दोलनहरु संग र्सार्थक वार्ता गरी संविधासभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

४.. चालु शान्ति प्रक्रिया अर्न्तगत बन्ने सबैखाले संरचनाहरु तथा अन्तरिम संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको पुनःसंरचना र सत्य तथ्य निरुपण आयोग लगायतका निकायहरुमा दलितहरुको अर्थपर्ूण्ा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरियोस् ।

५. निजी तथा सरकारी संचार क्षेत्रमा दलितहरुको सहभागितालाई सुनिश्चीत गरिनु पर्दछ । साथै सरकारी
तथा नीजि संचार माध्यममा दलित सवालका कार्यक्रमहरु निशुल्क उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारण गरिनु
पर्दछ ।
६. मधेशी दलित समुदायको भाषिक समस्या समाधानका विशेष उपायहरुको खोजी गरिनु पर्ने ।

२६-२८ मंसिर २०६४, गोदावरीमा सम्पन्न दलित नागरिक समाज संगठनहरुद्वारा आयोजित दलित समुदायको राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा अनुमोदन गरी जारी गरिएको
काठमाडौं घोषणापत्र

Report by:
Dharma Sapkota
NNDSWO, Kathmandu
on behalf ofConference Organizing Committee

Radio Jagaran goes on air on Monday

Kathmandu, December 13— Radio Jagaran 93.6 MHz is all set to go on air from Monday, 17 December 2007 at 1:00 PM from its own premises in Butwal 11 in Kalika Nagar. The ceremony of launching of the radio station will be attended by guests including some of the distinguished leaders and representatives from the Seven Party Alliance, Civil Society and the diplomatic community as well.

Radio Jagaran 93.6 MHZ is the only community F.M. radio station among all the 165 F.M. radio stations in Nepal that is owned and managed by Dalits and the excluded community. Therefore this F.M. is aimed to be a model F.M. that will represent the excluded groups in all their functioning mechanisms as well as it will raise their issues.

Radio Jagaran 93.6 MHZ was initiated by Jagaran Media Center (JMC), which was established by Dalit journalists in 2000 to combat caste-based discrimination and promote social inclusion and justice for the Dalits. Since its inception, JMC has implemented various programs to raise awareness at the local, national and international level.

JMC uses various media, including radio, television, and print media, to achieve its goals. Some of JMC’s ongoing activities include: “Katwal,” a community radio program; “Dalan”, a 25 episode awareness-raising soap opera; the well-known JMC E-bulletin, an electronic newsletter; the Dalit Human Rights Monitoring Program; and journalism trainings for Dalits. In addition, JMC runs a Dalit Resource Center and organizes a Face-to-Face program that facilitates discussions between people from the Dalit community, government officials, and civil society on Dalit issues.

If you are interested to be part of the launching ceremony, download your invitation card here ->>> JMC invites you to Radio Jagaran 93.6 MHz launching ceremony

For further information, please contact us at 071-551068 (Butwal ) or 01-4780005 (Kathmandu)

Report by:
Purna Baraily