“Ethnic federalism will only institutionalize and solidify caste or ethnic boundaries, instead of undermining them.”

“Like most Nepali citizens, Dalits want to live in peace with more dignity and better economic opportunities.”.

- Mitra Pariyar

Source: Guest Column article in Nepali Times, ISSUE #489 (12 FEB 2010 - 18 FEB 2010)

In his Kantipur column of 20 December Hari Roka, a pro-Maoist commentator and lawmaker, argued that part of the reason why India opposed the Maoists promoting a federal state was that it feared “the establishment of a new social system based on the redistribution of property and freedom from untouchability would have consequences on its states close to Nepal”.

The statement is, inter alia, representative of how the Maoists continue to use Dalits in their propaganda. They have always claimed that theirs is a movement of the oppressed masses, and indeed many Dalits have sacrificed their lives for the cause. However, Roka’s claim about untouchability rings hollow because there is little evidence to show that the ex-rebels actually care about the deeply entrenched problems of low castes.

On the contrary, Dalits increasingly feel they have had the rug pulled out from under them, not least because of the Maoists’ unilateral declaration of autonomous ethnic states. Firstly, Dalits are not going to have their own autonomous state; they will be a tiny minority in all states. More importantly, Dalits suffer indignities and injustices not only at the hands of Bahuns and Chhetris, but also from Rais, Limbus, Madhesis, Gurungs, Magars, Newars, and others.

A 2006 report in Nepali Times stated: “In the hotbed of Tarai ethnic politics, mainstream Madhesi rights activists, anti-hills-people vigilantes, Maoist splinter groups and Tharu groups are demanding everything from greater autonomy to secession. But Madhesi Dalits are nowhere in the equation” (’Sideswiped’, #320). The parties’ attitude to Dalits in the Tarai and the hills remains the same, despite the pressure of massive political changes.

Hugo Gorringe, a British anthropologist who studied Indian Dalits, observes: “untouchability, it is clear, is irreconcilable with nationhood, and undermines the democratic project”. The Nepali Congress and UML, despite their democratic credentials, have always refrained from taking Dalit issues seriously; their own workers and supporters regularly practice untouchability. The former rebels’ initial enthusiasm about doing away with caste-based subordination has also been ephemeral. For instance, the Maoist government didn’t, despite the popular expectation, start anything concrete to help Dalits; neither did it attempt to include them in important positions. Although they have been insisting on federal states named after particular groups, they have not yet articulated their policies on how untouchability can be effectively tackled.

Whilst Dalits are still struggling to become bona fide citizens of Nepal, they will have to fight separately to become the citizens of autonomous states as well. Dr Bhimrao Ambedkar’s prescription for the Dalit movement was: “educate, agitate, organise”. The implementation of autonomous ethnic states is likely to hinder these strategies, not least because the Dalit movement will then be dispersed and consequently further weakened.

Some believe that untouchability cannot be tackled until caste is annihilated; others think it can be challenged by emphasising the socioeconomic relationship between castes on the basis of modern national laws over customary ones. We should attempt to integrate low castes with other castes or ethnic groups to pave the way for a more egalitarian society. Ethnic federalism will only institutionalise and solidify caste or ethnic boundaries, instead of undermining them.

The Maoists are likely to lose the support of many Dalits and others by pushing for their retrograde demand for ethnic federalism, even if it helps them in the short term. Like most Nepali citizens, Dalits want to live in peace with more dignity and better economic opportunities. This simple dream cannot be fulfilled if the powers that be don’t give up their stance on ethnic federalism under the facade of revolutionary change.

The constitution can’t be ‘new’ if it fails to address the issues of Dalits. Still, there is fear that new constitution might well be like ‘old wine in a new bottle’.

By Ramesh Sunam

It is still unsure whether Nepal’s new constitution will be promulgated within the stipulated time. However, issues to be addressed by the new constitution are being debated across political and academic circles. One of the major issues is how to address social exclusion in the new statute. Despite its natural and cultural beauty, the Himalayan country can be viewed as a case for discrimination based on caste, gender, class, religion, culture and geographical location. Of the various forms of discrimination, caste-based discrimination has had broad social and economic implications in Nepalese society. No part of the country is free from caste-based discrimination (untouchability) though degree and nature of discrimination may vary. Although there is controversy on the figure of Dalit population, 20 percent is quoted widely. If this is true, one in every five Nepalese has to face discrimination everyday just being born into a Dalit family. The constitution can’t be ‘new’ if it fails to address the issues of Dalits. Still, there is fear that new constitution might well be like ‘old wine in a new bottle’.

Dalits are far behind in vital national statistics. About 80 percent of the Dalit population lives below poverty line. Literacy rate of Dalit stands at 34 percent against the national average of 54 percent. Their life expectancy is 51 years in contrast to the national average of 59 years. Similarly, per capita income of Dalit is about US $40, which is perhaps the lowest in the world. 23 percent of Dalit are landless and 49 percent have less than 0.1 hectares of land. These figures for Madhesi Dalit and Dalit women are shockingly low. These facts depict the appalling situation of Dalits in Nepal. However, it seems that Dalit wings of political parties and Dalit NGOs have not given enough attention to the fundamental issues of Dalits. The political parties are only concerned either about strengthening the current government or toppling down it, outing the main task of constitution making on the backburner.

A few inspiring initiatives have been taken by Dalit wings of political parties and Dalit NGOs, for instance, formation of united forum of Dalit wings of major political parties and setting common Dalit agenda to be incorporated into the new constitution.

Nonetheless, they have failed to exert adequate pressure on the political parties to insert those agenda in the new constitution. Some reasons account for this. First, it appears that they can’t go or not have enough courage to go beyond party politics for Dalit cause. Second, they are not confident that Dalit populace will support them if they conduct political campaign. In the history of Nepal, the large number of Dalit members (50) has been elected in the constituent assembly. Dalit had hopes that they could put pressure to incorporate Dalit agenda into the new constitution. In contrast, they have not seen any difference between Dalit and non-Dalit CA members. It reflects that only physical presence of Dalit can’t guarantee their influence.

In the case of Dalit NGOs, most NGOs by nature can hardly pursue radical thoughts and actions. They more often tend to be vocal of donor’s agendas to tap the fund rather than the political agenda. Besides, we have witnessed aggressive pressure on the government by NGO activists, some wings of political parties and others when the government had reduced MBBS quota for Dalit students. It doesn’t mean that I am against such campaign, but it can provide benefits just to a handful of Dalit students. Vast majority of Dalit students are deprived of basic education, why we can’t run aggressive campaign for free education to Dalit students from basic to university levels. It supports the argument that urban-centric Dalit activists embrace pro-rich Dalit agenda than the one that can be in the interest of the majority of Dalit. By vision and mission Dalit NGOs and wings of political parties have been formed to ensure Dalit rights, so all Dalits will be blaming them, not the political parties in general. Time is running out, so we don’t have alternatives to them at the moment. Hopes of Dalits to live with dignity, as equal citizens, are still pinned on them. If so, what can be the way ahead?

There is no alternative to fresh Dalit movement with new vigour. Learning from Janajati and Madesh movements, united forum of Dalit wings of political parties should lead the movement. And Dalit NGOs should assist them whole-heartedly, keeping aside their political ideologies and donors’ code of conduct. Even Dalit NGOs should be ready to postpone implementation of some donor-funded projects because this is not the moment to distribute goats and piglets to poor Dalit families and provide training on savings as a means of livelihoods. The united forum should also mobilise Dalit student organisations, sister organisations of political parties for the cause. These are not blueprints but can be food for thoughts to go ahead in order to pressure the state to ensure Dalit rights. If Dalit fails to use this time prudently they have to regret for several decades to come.

(The author can be reached at: ramesh.sunam@anu.edu.au This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

This article appeared in www.nepalnews.com.

दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु पर्ने छ।

– रणेन्द्र बराली
पुस ५ गते

क्रान्तिकारी रुपान्तरणको लागि छ दशकभन्दा अघिदेखि चलेको सामन्ती सत्ता विरोधी संघर्ष र दश वर्षको महान जनयुद्ध तथा दुई वर्षे जनआन्दोलनको उपज हो ‘अन्तरीम संविधान २०६३’ जसको चूरोकुरा भनेको धारा १३८ हो। त्यसमा उल्लिखित ‘वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेसी लोकतान्त्रिक संङघीय शासन प्रणाली सहितको विधि पूनर संरचना गरिने छ भनिएको छ। अझै यस धारामा पहिलो संसोधनबाट ‘संघीय शासन प्रणाली सहितको भन्ने वाक्यंस थप भएको छ। आजसम्मको संघर्षले जनता (दलित) को रगत पसिना मथेर निकालेको यस प्रतिफललाई दलित समुदायको हकहितका पक्षमा प्रत्यक्ष रुपले समाहित गर्न कसरी सकिन्छ? अथवा गणतान्त्रिक संघीय प्रणालीमा कुन किसिमले दलितहरू अधिकार सम्पन्न्ा हुन सक्दछन्? यही प्रश्नको समाधानार्थ वहसको अपरिहार्य भएको छ।

हाम्रासामु यतिवेला नयाँ संविधान निर्माणको क्यानभास ठडिएर बसेकोछ। जसमा दलित अधिकारलाई गाँस्ने खासगरी तीनओटा विषयगत सूचि अख्तियार गरिएको छ। १. अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, २. मौलिक हक र ३.राज्यको पुनर संरचना। जसमध्य पनि मुख्यतः राज्यको पुनर संरचना सम्बन्धिनै छलफललाई केन्द्रित गर्र्र्ने कोशिस गरीएको छ । यस सन्दर्भमा मूलतः नयाँ बन्ने संविधानमा दतिलअधिकारलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु नै हो। यसकालागि वर्तमान परिवेसमा ‘अभौलिक संघिय संरचना (Non-territorial federal structure) संघीय ढाँचाको अपरिहार्यतालाई अंगाल्न पर्ने हो कि! भनेर दलित अधिकारवादिहरू एवम् आम दलित समुदायबीच यसबारे थोरै छलफल गर्ने जमर्को गरीएको छ।

दलितलाई अभौगोलिक संघिय संरचना किन : –

प्रथमत लोकतान्त्रिक संघिय प्रणाली भनेकै नागरीकलाई केन्द्रिकृत एकात्मक शासनको पञ्जाबाट मुक्त गराई, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संकृति र प्राकृतिक संपदाको सम्वर्धन गर्दै स्वयत्तता तथा स्वशासनको मागलाई सम्बोधन गराउन एवं जातीय हकहितको लागि आत्म निर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु हो। यसका लागि आ–आफ्ना जाति क्षेत्र भाषा सास्कृतिक रुपमा एकरुपता हुने समुदायले आफ्नो बाहूल्यताको आधारमा संघियताको अधिकार प्राप्त गरी (संघिय राज्य पद्धतिमा) लोकतन्त्रको अभ्यास र विस्तार गर्न केन्द्रकृत व्राह्मणबादी शासनबाट पिल्सिएका जुनसुकै उत्पीडित समुदायले पनि लोकतान्त्रिक संघिय राज्य प्रणालीको उपभोग गर्नु हो। आजसम्मको जन संघर्षको यो महत्वपूर्ण फल उपभोग गर्नको लागि नेपालको सामाजिक, भौगोलीक संरचना दलित समुदाय अनुकूल छैन। नेपालमा दलितको आदिभूमि (ऐतिहासिक थलो) छुट्टै छैन। चीनमा जस्तो कि, हान जातीको ९५ प्रतिसत बाहूल्यता भएको, बाँकी ५ प्रतिशतमा पनि इगोर, मूस्लीम एवं सवै अन्य अल्प संख्यक जातिहरु निश्चित प्रान्तमा वा क्षेत्रमा एकतृत भएर बसोबास गरेको पाईन्छ। भारतमा भन्ने हो भने दक्षिणी राज्यहरुमा आदिकालदेखि एकै थलोमा हजारौ दमनका बाबजूत बसोबास र बिकास गर्दै आएका विशाल विशाल दलित (द्रविड) बस्तीहरु छन्। जसबाट मायावती, के.यल.नारायणनन्, जयप्रकास नारायण, डा.भिमराव अम्वेदकर समेतले दलित जन समुदायको मतको बलमा, जातीय माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अघिबढ्ने हैसियत राखेर प्रतिपर्धा गर्न सफल भए। तर नेपालको समाजिक बनावट छुट्टै छ। १०० घरको एउटा गाउँ भयो भने केहीघर सिलाउने, केहीघर कमाउने, केहीघर जुत्ता तथा नारा बनाउने, केही घर बाजा (मन्दिर वा चाडपर्वमा दमाहा, ढोल) बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी आदिको काम गर्ने गरी समाजको सेवा खाँतिर आवस्यकता अनुसार यो समुदायलाई दाशकालदेखि नै विख48डन गरी राखिएको हुंदा दलितहरु देशभर छरपस्ट छरिएर बसोबास गरेको पाईन्छन्। थोरै जिल्लामा मात्र २०/३० प्तिशत (सन् २००१ को गणना अनुसार जाजरकोटमा २८. प्रतिशत सुर्खेतमा २६.२ प्रतिशत …यसै क्रमले तराईको जिल्लामा सप्तरी र सिराहामा क्रमस १८.१ र १७.९ प्रतिशत सम्म बसोबास गरेको पाईन्छ। केही जिल्लामा सापेक्षित बहुमत भने पाईन्छ। यदाकदा पश्चिमी नेपालका कुनै गाउँमा दलितको बहूल्यता भए पनि मुलुकभर कुनै जिल्लामा पनि दलितको बहूल्यता भएको विकास क्षेत्र तथा चुनाव क्षेत्र छैन। सामान्यतया दलितको भाषा त छ त्यसको प्रचलन, परिमार्जन, प्रचार कतै छैन। (१) ((धेरै दलितहरलाई पनि यो भाषको कुरा थाहा छैन।)) संस्कृतिको कुरा गर्दा दलितहरु जहाँजहाँ बसोबास गरेको छन् त्यहींको बढी प्रभाव छ। गुरुङ्ग समाजमा बसेकाले फुपुको छोरी विबाह गर्छन भने बाहुन संस्कार पाएकाले मामाको छोरीको खुट्टा ढोग्छन्। जहाँ कि अधिकांस दलित समुदायमा मामाको छोरी विवाह गर्न छुट हुने चलन हुन्छ।

मुख्य भाषा, भूगोल, क्षेत्र, आर्थिक, संस्कृति र मनोविज्ञानको मापड48डको आधारमा संघिय राज्य निर्धारण हुन्छ। दलित समुदायको लागि भूगोलको कारणलेमात्र संघको पूर्वाधार पुग्न सकेको देखिंदैन। सिङ्गो जनसंख्याको हिसाबले संघमा आधार पुगेको जाति समूदायको संख्या–कुल जनसंख्यामा मगरको ७.१, थारुको ६.७, नेवारको ५.४, राई २.८, गुरुङ २.४, लिम्बु १.६ प्रतिशत देखिन्छ। एनेकपा (माओवादि) पाटीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको संघिय राज्य मगरातमा सबैभन्दा बढि मगर जातिको संख्या ७.१ प्रतिशत र लिम्बूवानमा लिम्बूजातिको संख्या १.६ सम्म छ। (भोटेलामा र सेर्पा राज्य समितिबाहेक) यो हिसाबले अरु भन्दा निकै धेरै दलितहरुको जनसंख्या छ। ०५८को अबैज्ञानिक गणनामापको आधारमा पनि मुलुकमा १३.६६ प्रतिशत दलित भएको कुरा सर्वविधितै छ। उता आर्थिक स्रोत तथा सम्रचनाको कुरागरौ भने पुर्व पाँचथरका दलित र पश्छिम हुम्ला लगायत उत्तर दक्षिण जतासुकैका दलितहरुको परंपरागत पेसा सिलाउने, कमाउने, जुत्ता तथा नारा बनाउने, बाजा–दमाहा, ढोल बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी जस्ता सेवा र श्रम गर्ने कामको स्वरुप एकै छ। जनसंख्याको हिसावले स्वायत्त राज्यक निर्माणका लागि एनेकपाका नेता देव गुरुङको अवधारणा पत्रमा किटानी गरीएको छ– कूल जनसंख्याको १. प्रतिशत उत्पीडित जनजाति र बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त राज्य, ०५० प्रतिशत सधन बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त क्षेत्र र ०.५०देखि ०.०१ प्रतिशत अवस्थित ठाउँलाईसम्म पनि स्वायत्त इकाईहरु गठन गर्ने भन्ने छ। यसरि सबै जातजाति, भाषाभाषि र क्षेत्रादिको आधारमा राज्य पूनर संरचना हुनलागिरहेको अवस्थामा दलित समुदायले आफू शासित हुने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्ने थलो कुनहुने। यसै कारण दलितको लागि एक मात्र थलो हो अभौगोलिक संघीय राज्य।

अभौगोलिक संघीय राज्यको आवश्यकता र फाईदा : –
(।) लोकतान्त्रिक संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत निश्चित समुदायलाई उनीहरु कै मौलिकता, विशेषता र सापेक्षीताको आधारमा विकाश निर्माण र सामाजिक समुन्नतीको पूर्वाधार तयार पार्ने व्यवस्था भित्र दलितको बिशेष अधिकारको सुरक्षा गर्ने।

(।।) केन्द्रीय सरकारबाट निर्धारण गरिने गुरुयोजनालाई दलित समुदायको क्षमता, आवश्यकता र अपरिहार्यलाई मध्यनजर गरी परिचालन गर्ने।

(।।।) केन्द्र सरकारको बजेट तथा आवधित ल73य–कार्यक्रमलाई सापेक्षतामा विज्ञ विशेषज्ञहरुको परामर्शमा विशेष कार्यक्रम बनाई परिचालन गर्ने।

(।V) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, खाद्यसंप्रभूता जस्ता आधारभूत मानव जीवन विकासका अपरिहार्य संसाधनलाई विशेषाधिकारको रुपमा अत्याधिक सुलवताको लागि केन्द्र सरकारसंग माग, वाहाली र व्यवस्थापन गर्ने।

(V) राज्यबाट निर्धारण गरिएका दलित अधिकारका कुराहरु हनन भए वा अपूरा भएमा छलफल, माग, बहाली, कार्यान्वयन गराउने भूमिका खेल्ने।

(V।) स्थानिय निकायदेखि सदनसम्म र राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्थालाई सुश्चित गर्न दलितको निर्धारीत सिटमा दलितहरुको बिचमात्रै प्रतिष्पर्धा गराई प्रतिविधित्व बनाउने। तीनै प्रतिनिधिबाट र राज्यबाट गरी अभौगोलिक केन्द्रीय संघ बनाउने।

(V।।) दलित समुदायले आफ्ना जातीय, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधीक बिकासको लागि नीति निर्माण गरी समग्र विकासको दायरा निर्धारण गर्ने

(V।।।) सत्ताबाहेकको राजनीतिक अधिकार फजुल हो भन्ने मार्क्सबदी दिष्टान्त पनि यहां ल्ँँग्ाु हुन्छ। महान योद्धा तथा सहिद हरुको रगतले पनि सत्तामा हकदार हुने माग गर्दछ। त्यसैले सत्ताको ताबेदारी हुने यो ठोस प्रावधान हो।

(।X) राज्यको सदस्यको नाताले देशको प्राकृतिक संपदा (जल,जंगल,जमिन) लगायतका मुलुकको संसाधनमा दलित जनतालाई अन्य नागरिक सरह हकदार बनाउने।

यीआदि विषयहरु संविधानमा नै अधिकार प्रदत्त भएकै हुनु पर्ने हुन्छ।

बैकल्पिक बहस : –
क). दलित समुदायलाई राज्य पूनरसंरचनाको सवालमा अधिकार प्रदत्त गर्ने विषयमा अभौलीक संघिय स्वयत्तता भन्दा अन्य वैकल्पिक अधिकारका कुरा पनि छलफलमा नआएका होइनन्। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, दलित मन्त्रालयको माग गर्ने, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागितालाई सुव्यवस्थित गर्ने आदि।

यी कुनै पनि प्रावधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासनलाई यो वा त्यो रुपमा अस्विकार गर्दैन। आजसम्मको इतिहासमा दलित समुदाय सामन्ती अभिजात वर्गीय शासकले बनाएको विधि विधानमा शासित भएर बसेका छौं। जनताको रगत र पसिनाले लेखिने नेपालको नयाँ संविधानमा सम्पूर्ण नेपालीले संघिय लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत आफू शासित हुने शासन विधी आफै बनाउन अग्रसर हुने भए। तर दलितलाई भने उही अर्काले बनाउने दयामाया निगाहाको विधिले शासन गर्ने नै भयो। यस कारण अभौलिक भए पनि आफ्नो नीति विधि निर्माण तथा परिचालन गर्ने आफ्नै संघको निर्माणको आवश्यकतामा बहस किन नगर्ने।

ख). अर्कर्ाे कुरा दलित समूदायलाई विशेष अधिकारले सवै क्षेत्रको रक्षा गर्छ। अभौगोलिक राज्य प्रणालीले विशेष अधिकारलाई कमजोर पार्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । यसमा विशेष अधिकारसंग बाजिने कुनै सन्दर्भै छैन। विशेष अधिकार अन्तर्गत कै सरोकारको कुरा हो अभौगोलिक संघियता। त्यसै मार्फत सम्पूर्ण पक्षमा विशेष अधिकारको प्रयोग र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। विशेष अधिकारको दावा गरेर विशेष क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पर्ने हुनाले नै राज्यको मागको कुरा उठाउन परेको हो। दलितको स्वाधिनता, मौकिता, वर्चस्व, अस्तित्व वाहेकाको सुक्का लोकतन्त्रमा अन्ततः दलितहरु केन्द्रीकृत शासनकै नेराघेरा भित्र रहेर अविजात शासककै टाङ्ग मुनि छिर्न पर्ने हुन्छ।

ग). अर्को नयाँ र अलि नजिक आउन खोज्ने तर्क छ दलित सरोकारको मुख्य विषय हो राज्य पूनरसंरचनाको। राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, जहाँ निर्वाचन नियमावलिमा हरेक तहमा दलितको जनसंख्याको आधारमा समानुपाती स्थान ग्यारेन्टी गर्न, दलितहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने आरक्षीत सिटको व्यवस्था भयो भने नीति निर्माणको थलोमा पुगिहालिन्छ। किन टाउके दुखाउन पर्‍यो अन्य कुरामा? यो तर्क केही हतसम्म स्वाभाविक पनि छ। तर आरक्षीत अधिकार तथा विशेष अधिकारको हैसियतले सवै संघमा दलित घनत्वको अनुपातमा प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि त्यो संघमा बर्चस्व, अस्तित्व र स्वामित्व त त्यहीको संघिय बहूल्य जातिको हुन्छ। दलितको बर्चस्व, स्वामित्व (पूर्ण होइन) भएको संघ खै त? त्यसैले अभौगोलिक संघले मात्र संघीयताको सवालमा अन्य जाति सरह मौलिकता प्राप्त गर्न सक्दछ।

घ) राज्य तथा प्रान्तीय संघमा पूर्ण समानुपातिक सहभागि हुँदा पनि दलितको उपस्थिति भनेको १३ वा २३ प्रतिशत सम्मनै हो अरु ७७/८७ प्रतिशत बहुमतको अगाडि अल्पमतको के लाग्छ? आखिर उही बहूमतको दया मायाको आशामा चाकरी गर्नु भन्दा के उपाय हुन्छ, त्यसैले आफ्नो भावि योजना आफैले बनाउन एवं आफ्नो अधिकारको बारेमा आफैले नीति बिधि बनाउन अन्य जाति जनजातिले जस्तै संघको माग किन नगर्ने? त्यसैको मेरुढ48ड हो अभौगोलिक संघिय ढाँचा।
यसमा थप कूरा के छ भने देशभरीका संघमा समानुपातिक उपस्थिती रहेको दलित प्रतिनिधीहरुले नै राष्ट्रिय स्तरको दलित अभौगोलिक केन्द्रीय संघ निर्माण गर्न सकिने पनि हुन सक्छ। जसले संघ मार्फत मुलुकभरमा दलित जनतालाई राज्यबाट निर्धारित सम्पूर्ण योजना परिचालन गर्छ। यहाँनेर द्वयत शासनको आभास आउने तर्क पनि निस्कन्छ। तर हालसम्म महिला मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय चल्दा द्वयत शासन नहुने संघीयतामा आधारीत सवै जात जातिको संघ भयो भने दलितले संघको दावा गर्दा द्वयत शासन हूने? दलितसमुदायलाई मात्र केन्द्रीय संरचनामा आधारित संघिय प्रणालिमा चल्दा आपत हुने पनि नहोला। फरक भनेको भौगोलिक र अभौगोलिकको मात्र त हो। अभौगोलिक राज्यको ब्यवस्था गर्नपर्ने मूल वास्तविकतामा पनि ध्यानाकर्षण गराई सकिएको छ।

यो प्राराम्भिक छलफलको लागि गरिएको सामान्य टिपोट हो। यसका लागि विभिन्न देशका संविधान लगायत विविध पूर्वाधारहरुको खोज गर्न जरुरि हुन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूः
Retructuring the Nation-State Nepal –Bharat pokharel
नेपालबो संविधान––आठ राजीतिक दलको सामुहिक प्रयासबाट निर्मित तथा हस्ताक्षरित
हाम्रो नेपाल, संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र ––परशुराम तामाङ

“राज्यको संघीय संरचनामा हालसम्म समावेशीमा नपरेका दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संघीय राज्यका स्वरुप (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय) हरुमा निश्चित रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो।”

– भरत नेपाली

राज्य पुनःसंरचनाको माध्यमबाट पिछडिएका तथा पँहुच नपुगेका समुह र क्षेत्रहरुको शासकिय निर्णय प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गराउने उदेश्य नयाँ संविधानले पुरा गर्ला भन्ने नेपाली जनताको आशा पुरै मरिसकेको छैन। तापनि संविधानसभाभित्र अहिले भईरहेका गतिविधिलाई नियालेर हेर्दा निर्धारित समयमा संविधान बन्ने र राज्य पुनःसंरचना हुने सम्भावना कमै छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनी उल्लेख गर्दैमा क्रियाशील संविधानसभाको अभावमा मुलुक संघीय राज्यमा रुपान्तरित हुने कल्पना गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छैन। नेपाललाई संघीय राज्यमा रुपान्तरण गर्न संविधानसभालाई सक्रियता बनाउनुपर्छ जसका निम्ति सबै राजनीतिक पार्टीहरु सहमति र सहकार्यमा जुट्नुपर्छ। तर, केही राजनीतिक पार्टीहरुले संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने थलोका रुपमा उपयोग गर्दै आएकाले राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी अवधारणा पत्र र मस्यौदा सम्बन्धित समितिले तयार पार्न सकेको देखिएन। कुनैपनि राजनीतिक दलहरुको राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी स्पष्ट धारणा आउन नसक्दा यतिखेर नेपाली जनता निराश छन्। पार्टीगत स्वार्थको परिधि र सीमामा मात्र राजनीतिक पार्टीका नेताहरु अल्भि्करहेकाले देश र जनताको हितमा सोच्ने फुर्सद निकाल्न सकेका छैनन्।

एकिकृत ने.क.पा.माओवादीले संविधानसभा बाहिर गएर एकतर्फी रुपमा स्वायत्त गणराज्यहरुको घोषणा गरेर लोकतन्त्र र कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएको छ। यसले जनतामा अन्यौलता र निराशा मात्र ल्याइदिएको छ। एकतर्फी रुपमा जातीय स्वायत्त राज्य घोषणाको निर्णयले पार्टी पार्टी र जातजाती बीच टकराव हुने संकेत प्रशस्त मात्रामा देखापर्दैछ। विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्ने हो भने देश मुठभेड र द्वन्द्वमा जाने प्रवल सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ। देशलाई मुठभेडतिर धकेल्न र गृहयुद्ध निम्त्याउन नेपाली जनताले वर्तमान स्थितिको समीकरणमा राजनीतिक पार्टीहरुलाई संविधानसभामा पठाएका अवश्य होइनन्। संविधानसभाको वर्तमान संरचना नेपाली जनताले प्रदान गर्नुमा सबै राजनीतिक पार्टीहरुको एकता, सहमति र सहकार्यको आधारमा समावेशी संविधान बन्न सकोस् भनेर हो। यो यथार्थलाई राजनीतिक पार्टीहरुले बिर्सन खोज्नु देश र जनताका लागि ठुलो अपराध र अपमान गर्नु हो।

जनताको भावना, चाहना र जनमत विपरित राजनीतिक पार्टीहरु आफ्नो दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिमा लाग्नु राष्ट्रका लागि अभिशाप सिवाय अरु केही हुन सक्दैन। यो बु137नुपर्ने हुन्छ कि संविधानसभालाई बन्धक बनाएर नेपाल र नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु पक्कै पनि राजनीतिक पार्टीहरुको हितमा छैन। देश र जनताको भविष्यमाथि गरिने यस्ता खेलवाडले वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रिय भेदभावको अन्त्य गर्न र समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्न सक्दैन। फेरिपनि देशको शासन प्रणाली सीमित वर्ग, समुह र क्षेत्रको हातमा पुग्ने डर मुक्तिकामी नेपाली जनतामाझ छ। यसलाई कसैले नकार्न सक्दैन। कारण, वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गराउन जिम्मेवार पार्टीहरु संवेदनशील र जिम्मेवार देखिदैनन्। बञ्चित समुह र क्षेत्रलाई राज्य संचालनको क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष संलग्न नगराउन र देशमा राजनीतिक तथा सामाजिक समस्था यथावत राख्न ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने अनुमान राजनीतिक पार्टीले देखाएका क्रियाकलापहरुबाट सजिलै सकिन्छ।

किनकी, बञ्चित समुह र क्षेत्रको हितमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने मनस्थितिमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु छदैछैनन् भनी ठोकुवा गर्न दृश्य र अदृश्य राजनीतिक घटनाक्रमहरु काफी छन्। राज्य पुनःसंरचनाको मूल मर्म संघीयताको ढाँचामा मुलुकलाई रुपान्तरण गर्नु हो। संघीय ढाँचा अन्तर्गत निर्माण गरिने स्वशासित प्रान्त/राज्य, उपराज्यले कम्तिमा पनि आर्थिक, प्रशासनिक अधिकारका साथसाथै छुट्टाछुट्टै राजनीतिक एकाईको रुपमा संवैधानिक तथा कानुनी पहिचान प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। संवैधानिक पहिचान बमोजिम राज्यको पुनर्संरचना गर्दा सबै पक्षहरुसँग यसका चुनौतिहरुका बारेमा गम्भिर अध्ययन र छलफल हुनु अत्यावश्यक छ। सो बमोजिम संविधानसभाले संघीय संरचना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न पाईरहेको छैन। नेपालजस्तो विविधताले भरिएको मुलुकमा जातीय, सांस्कृतिक र प्रादेशिक मुद्दालाई सम्वोधन गर्न स्वायत्त संरचना निर्माण गरी देशलाई स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न बनाउने विषयले संविधानसभामा प्राथमिकता नपाउनु दुर्भाग्यलाई निम्त्याउनु सरह भएको छ। यस्तो दुर्भाग्यलाई निम्त्याउन नदिन संविधानसभाले संघीय राज्य निर्माणको मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्छ।

कुनैपनि एउटा विशेष जातिको हालिमुहाली संघीय राज्यमा हुनुहुँदैन। संघीय राज्य निर्माण गर्दा सबै जाति तथा समुहको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। नेपालमा कुनै खास जाति वा वर्ग कुनै क्षेत्र विशेषमा केन्द्रित भई अत्याधिक बहुमतमा नरहेको परिप्रे73यमा र जातजातीको व्यापक विविधताको कुरालाई ध्यानमा राख्नैपर्ने आवश्यकतालाई नकार्नु हुँदैन। यस्ता कुरालाई उपेक्षा गरी अघि बढेमा फेरि मधेश र जनजातिद्धारा संचालित आन्दोलन जस्तै अन्य बञ्चित, उत्पीडित र अल्पसंख्यक जाती र सम्प्रदायले आफ्नो हित र पहिचानका लागि छुट्टै आन्दोलन गर्ने सम्भावना रहिरहन्छ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। सन् २००१ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार यहाँ १०१ जातजाति, चार प्रकारका नश्ल, ९२ थरी भाषा र आठ प्रकारका धर्मावलम्बीहरु रहेका छन्। उक्त रिपोर्टका आधारमा कुनैपनि जातिको बाहुल्यता नभई ससाना जातिहरु बसोबास गरेको मुलुक नेपाल हो। भाषा र संस्कृतिका हिसाबले पनि लगभग त्यस्तै विविधतापूर्ण अवस्था रहेको छ।

विगतमा अबलम्वन गरिएका लोकतान्त्रिक पद्धति र राज्य प्रणालीले यी विविधतालाई सम्वोधन गर्न र पछि परेका/पारिएका समुदायको पहिचानको मुद्दालाई अघि बढाउन नेपालको राजनीतिमा संघीय शासन प्रणालीको विषय प्रभावशाली भएर अघि आएको हो भन्ने कुरालाई पटक पटक कोट्याइरहनु पर्दैन। अहिलेको अवस्थामा संघीयता राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन र राष्ट्रिय सम्वृद्धिका लागि साझा ल73य बनेको छ। अब संविधान जारी हुने दिन आउन साँढे ४ महिना मात्र बाँकी छ। अहिलेसम्म संघीय राज्य/प्रान्तहरु खडा गर्ने विषयमा कुनै निचोड निकाल्ने अबस्था आइनपुग्नुलाई बिडम्वनापूर्ण मान्न सकिन्छ। तर, एकिकृत ने.क.पा.माओवादी एक्लैले जनताको सहमतविना गणराज्य घोषणा गर्नु संवैधानिक वा कानुनी प्रावधानलाई ठाडै अस्वीकार गर्नु हो। यसरी जातियताका आधारमा गरिएको एकपक्षीय संघीय राज्य घोषणाले अन्य जातीहरुको भावना र संवेदनालाई कुल्चने प्रयास भएको छ।

समग्र जनताका भावना र आकांक्षामा चोट पुग्ने गरी माओवादीले जातिय राज्य घोषणा गरेको छ। यसबाट सबैभन्दा बढी मार दलितहरुले खेप्नुपर्ने भएको छ। अन्य विभिन्न जातिहरुबाट दैनिक रुपमा हेपिदै, चेपिदै र दबिदै आइरहेको अवस्थामा छुट्टै राज्य नहुँदा र निर्माण हुने राज्यमा पनि निर्धक्क बस्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नहुँदा दलितहरु चिन्तित देखिन्छन्। यसबारेमा सबैले सोच विचार पुर्‍याउनु पर्ने बेला भएको छ। गरीब, उत्पीडित र सर्वहारा वर्गको दुहाई दिने माओवादीको ध्यान स्वायत्त गणराज्यभित्र दलित समुदायको स्थानतर्फ किन पुग्न सकेन? संघीय राज्यबाट दलितहरुलाई पनि फाइदा पुग्नुपर्छ भन्ने सोच माओवादीहरुमा नहुनु हास्यस्पद बाहेक अरु के हुन सक्छ? हजारौं वर्षदेखि अन्याय, अत्याचार र शोषणमा गुजि्रदै आएको दलित समुदायलाई अगाडी ल्याउन विशेषाधिकार वा थप सुविधाको व्यवस्था राज्य संरचनाका सम्पूर्ण स्वरुप वा तहमा गरिनुपर्छ भन्ने मागलाई भावी संविधानले सम्वोधन गर्ने कि नगर्ने? साँच्चिनै दलितका मागलाई भावी संविधानले सम्वोधन गर्ने हो भने दलित हितैषी संघीय संरचना आवश्यक छ। तर, माओवादीले घोषणा गर्दै हिडेको वा अन्य राजनीतिक पार्टीहरुको धारणामा अघि सारिएको जातीयतामा आधारित संघीय राज्यमा सबैभन्दा सीमान्तकृत पहाड–तराईका दलितको स्थान र शक्तिका विषयमा कुनै चर्चा भएको भेट्टिदैन।

यस परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरुले दलितहरुका समस्या र मुद्दालाई बु137न अति आवश्यक छ। दलितहरुका समस्या र मुद्दाहरुलाई पनि समेट्ने गरी संघीय राज्यको निर्माण र तदनुरुप स्वायत्त राजनीतिक संरचनाको विकास गर्नु आजको माग र आवश्यकता हो। दलितका समस्या र मुद्दालाई एउटै बास्केटमा नराखी छुट्टै बास्केटमा राखेर हेरिनुपर्छ। अन्यथा दलितका समस्या र मुद्दा संवोधन हुनसक्दैन। दलित अधिकारलाई सुरक्षित र सुनिश्चित गर्ने हो भने गैरभौगोलिक संघीय संरचना आवश्यक छ भन्ने अभिव्यक्तिहरु पनि यदाकदा सुनिनमा आएका छन्। तर, कसरी देशैभरी छरिएर रहेका दलितहरुलाई गैर भौगोलिक संघीय इकाई वा संरचनाले फाइदा पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बारेमा सम्भावित सैद्धान्तिक र व्यवहारिक आधारहरुको खोजी हुन सकेको छैन। हचुवाका भरमा दलितको जनसंख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी भएकाले दलितलाई भौगोलिक राज्य दिनुपर्छ साथै दलितहरु देशैभरी छरिएकाले र कुनैपनि ठाउँमा बाक्लो बस्ती नभएकाले गैरभौगोलिक संघीय एकाईको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नुलाई बैज्ञानिक कारण मान्न सकिदैन।

राज्यका प्रत्येक स्वरुप र निकायहरुमा जनसंख्याको अनुपातमा दलितका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई संवैधानिक वा कानुनी रुपमा नै सुनिश्चित गराउन गैरभौगोलिक संघीय संरचनाको माग दलितहरुले राख्नु जायज हुनसक्छ। संघीयताका प्रत्येक एकाई वा राज्य र केन्द्रमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम दलित अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराउन केन्द्र र राज्यबीचमा संयोजन गर्ने आधिकारिक अंग वा निकाय गैरभौगोलिक संघीय एकाईलाई बनाउन सकेमा यसलाई सही बाटो मान्न सकिन्छ। जसअनुसार दलित अधिकार र न्यायको पक्षमा आवश्यक कानुन बनाउने र कार्यन्वयनका लागि राज्यहरुलाई निर्देशन गर्ने, कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार गैरभौगोलिक संघीय एकाईलाई प्रदान गरिन्छ। अधिकार सम्पन्न एकाईलेे मात्र अन्य आधारमा बन्ने संघीय एकाई सरह जिम्मेवारी बहन र कार्यसम्पादन गर्नसक्छ।

राज्यको संघीय संरचनामा हालसम्म समावेशीमा नपरेका दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्नेमा कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई संघीय राज्यका स्वरुप (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निकाय) हरुमा निश्चित रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो। त्यसर्थ, दलितहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा राजनीतिक पार्टी र संविधानसभाका सदस्यहरुमाझ दलित हितैषी संघीय एकाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा चिन्तन, छलफल र वहश गर्ने बातावरण बनाउनुपर्छ। अन्त्यमा, दलित प्रतिनिधित्व र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नेखालको संघीय संरचना निर्धारण गरी भावी नेपालको राज्य संचालन र विकास प्रक्रिया दलित हित अनुकूल बनाइने विषयवस्तुलाई राज्य पुनःसंरचनाभित्र पारेर संविधान निर्माण गर्नु नै सबैको हितमा हुनेछ।

Reservation and special rights are the major demands of Dalits for the policy of positive discrimination. This agenda was established in Nepal by the Dalit movement itself. All parameters of Human Development Index proved that Dalits remain in the lower strata of Nepali society. However, the government reservation policies in place, limited only to the fields of education and employment now, have placed the Dalits still at the lowest priority.

- Suvash Darnal

At present, the Nepali society is going through a phase of rapid changes. Hence 2010 is going to be a significant year for the Dalit community too, which now waits in eager anticipation for change. The voice and agenda of the Dalit community relate to centuries of their alienation by the state and the different factions of society, and are now finally on course to getting recognition, as a result of the last People’s Revolution. This year, institutionalizing the achievements of the 60-year-old Dalit revolution will be of a huge priority. The Constitutional Assembly (CA) must address the Dalit agenda through the new Constitution currently being drafted.

Analyzing both the structure and the pace of the CA, and also the preliminary reports which have been made public, the most confused or detached community is seemingly the Dalit strata of Nepali society. They are amid the many bigger and established groups, and thus the materialization of Dalit rights is going to be a rather difficult mission.

It is certain that 2010, while being welcomed with both excitement and doubts, will be a milestone in the history of the Dalits’ rights movement. It is probable that the agendas of the movement will be as follows:

In Nepali society, the politics of identity is gaining momentum, bringing with it an avid interest among the Dalit community as well. Nepal’s history is such that for an extended period of time, the state has been run based on Hindu and feudal institutions, and it means that a genuine identity for the Dalits has actually yet to be recognized. In previous CA reports, words like ‘backward,’ ‘minority,’ ‘marginalized,’ and’ detached’ have been used to describe the community. However, it is apparent that these passwords do not suffice in representing the seriousness of the Dalit population’s troubles. Their lack of a recognized identity has been making it difficult for the Dalit community to effect any government legislation, thereby depriving the community of prioritization in government services and facilities.

The word “Dalit” itself mirrors the social, economic, cultural, and political conditions of the society. The words used in the CA reports actually identify the problems faced by the community, and focuses on endeavours to solve them. If the community’s own identity cannot be appropriately defined in the CA, then ongoing exploitation is sure to persist in future as well. There are chances that only a specific groups or individuals will benefit from its end results.

So who are the real Dalits? We must make a distinction between who is considered a backward group, or of a minority and marginalized community. If proper identities are not distinguished and defined, then the provision of rights will not be possible.

The representation of the Dalit group in all the spheres of the state is insignificant, despite their significant share in the country’s population. Till now, fair representation of the Dalits in legal structures is lacking as they have been sadly ostracized in society through the practice of different social norms, legislations, and laws. There is, however, hope that Nepal’s CA is now rated to be excellent, inclusive, and among the best in the world.

According to government census, the Dalits comprise 13% of Nepal’s population. But if seen from the Dalit perspective, there is only an 8% representation in the CA.

The discrimination does not end here. The visible representation of Dalits cannot be found anywhere in the government and its structures, even in those formed after the People’s Movement and formation of the CA. No party till date has raised its voice to illustrate how the state of Dalits will be in the new federal structure that is taking shape. The CA’s draft shows that the upcoming election will comprise a mix of procedures whereby some form of proportional voting will be included.

Having a realization of the consistent and planned alienation of Dalits from the various state sectors for centuries, now the movement has accepted special rights in its direction towards a claim for compensation. Not only during the process, but even after the end results are announced, the need for these special rights will remain. For the Dalit movement, however, the main concern is fair representation.

Reservation and special rights are the major demands of Dalits for the policy of positive discrimination. This agenda was established in Nepal by the Dalit movement itself. All parameters of Human Development Index proved that Dalits remain in the lower strata of Nepali society. However, the government reservation policies in place, limited only to the fields of education and employment now, have placed the Dalits still at the lowest priority.

Astonishingly, the Dalits, who have a total of 38% literacy rate, have been given a mere 9% scholarship reservation, whereas ethnic groups with almost 51% literacy rate have a reserved 27% scholarship seats. Surely, the weakest should have the most priority, if its purpose is to resolve the underlying problem! Therefore, the state must continue and boost its reservation policy until the representation of Dalits at all levels of the state bureaucracy reaches a level of parity with other ethnicities.

What is even more important is that in the today’s context, inequality should not have to be addressed through reservation. Instead, opportunities should be provided on the basis of merit, as the reality is such that even Brahmins can be poor. Through arguments like these, it is becoming apparent that the reservation policy may not be an exclusive solution to our deep-rooted societal problems. Intellectual and public opinion is already divided for and against these policies. Unfortunately, amidst the conflicting arguments brought to surface through such debates, even the entire next year may not be enough for the establishment and implementation of identity rights, including those of the Dalits of Nepal.

The writer leads Samata Foundation, a research organization on Dalits and exclusion in Nepal.

Source: Also, published in: MyRepublica on 2010-01-02 01:00:11

नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

- वीर विश्वकर्मा

करिब ५ वर्ष पछाडि मेरो पुरानो गाउँका एक युवासँग जम्काभेट भयो् भेटमा गाउँको हालखबरका बारेमा कुराकानी त भए नै तर हालखबर सोधपुछ पछाडि आफन्तहरूका विषयमा मलाई चिन्तित हुन बाध्य बनायो । त्यो चिन्ताको विषय आफन्तहरूका दैनिक जीवनका विषयहरू थिए । कुराकानीमा मैले जान्न चाहेका केही परिवार न त गाउँमा छन् न त कुनै खुटखबर नै छ । उनका अनुसार ती परिवारलाई गाउँमा गुजारा चलाउन निकै धौ-धौ भएछ । अनि करिब ४ वर्षकै वरिपरिको अवधिमा उनीहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छाडेर भारततिर लागेछन् । आˆनो नाउँको घर र खेत बेचेको पैसाले परिवार पालनपोषणका लागि लिएको ऋण तिर्न ठिक्क भएछ । अनि त्यताको बसाइँसँगै तिनको पुख्र्यौली भूमिसँगको साइनो टुटेछ । उनीहरूसँग आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म करिब १ दिनको जोतिखाने जमिन थियो ।

परिवार दलित समुदायका धेरैको प्रतिनिधि अवस्था हो । उनीहरू घर र जमिनबाट च्युत हुन त पुगेका छनभने उनीहरूसँगै परम्परागत सीप पनि गाउँबाट विस्थापित हुँदैछ । गाउँका अरू परिवारको जीवन पनि करिब त्यस दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको त्यस कुराकानीमा थाहा भयो । गाउँमा अहिले पनि त्यस्ता १० घरपरिवार छन् जसको दैनिकीमा निकै कठिन छ । उनीहरू परिवार पाल्न स्थानीय साहुहरूको भर पर्नुपरेको छ । अरू भरपर्दो विकल्प नभएको अवस्थामा यी परिवारले पनि केही वर्षमा गाउँ छाड्नु बाहेक अरू उपाय देखिँदैन ।

नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा धेरैजसो राजनीतिक पार्टीले भोकै बस्न बाध्य नागरिकका हकहितको कुरा उठाएकै हुन । निर्वाचनपछि गठन हुन पुगेका एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सरकार र त्यसपछिको सरकारले पनि आजसम्म यिनै भोक र रोगले छटपटिएका वर्गलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा हुन नदिने वाचा गर्दै आएका छन् तर ती वाचाहरू पूरा हुने छन् भन्ने सङ्केत भने पाउन सकिएको छैन ।

गरिब एवं पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई नयाँ नेपालको अनुभूति दिलाउन राज्यले उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग पनि गठन गर्‍यो । जनताको अपेक्षासहित गठित आयोगबाट त्यस समुदायले ठूलै आशा गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि त्यो अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन । यदि राज्यले चाहने हो भने अहिले पनि त्यस्ता बेघर भूमिहीनहरूलाई सबैभन्दा पहिला व्यवस्थापन गर्नसक्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नसक्छ ।

हिजोको तथ्याङ्कले देखाएका भूमिहीनहरूले निकास पाउन त परै जाओस् २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि उच्चस्तरमा भूमिहीनहरूको सङ्ख्या बढि नै रहेको छ । उनीहरूको समस्यालाई शान्ति र अग्रगमनसँग जोडिएको छैन । मानवअधिकारसँग जोडिएको छैन । सुरक्षित आवास र रोजगारीको अभावमा रहेका करिब साढे २ लाख परिवारको अशान्ति नै खास रूपमा शान्ति खल्बलिने प्रमुख कारणमध्ये एक हो । यस्ता भूमिहीन किसानका समस्या नै सबैभन्दा पहिला निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने कुरा आज ओझेलमा पर्न लागेको छ । गरिब तथा भूमिहीनहरूले अबको नेपालमा उन्नति गर्नसक्ने सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने समृद्ध नेपाल पनि बन्दैन र हुँदैन ।

सरकारले २०६६ मङ्सिरमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नैका लागि भनेर आयोग गठन गरेको छ । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग र त्यसपछिको सुकुम्बासी आयोगले वास्तवमा के र कसरी सुकुम्बासी र भूमिहीनका पक्षमा काम गर्ने हुन् ? स्पष्टता छैन । हरेक समस्यापछि तुरुन्त आयोग खडा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्नु पनि सरकारको गम्भीर भूल हो । सुकुम्बासीका नाममा आयोग खडा गरेर समस्या समाधान हुने हो भने विगतबाट अहिलेसम्म गठन भएका करिब १ दर्जन आयोग नै पर्याप्त थिए । अझ २०४६ पछि पनि भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने र गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यमा आधा दर्जन आयोग गठन भइसके पनि समस्याको समाधान हुन सकेन । बरु सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर नसकिने विषय हो भन्ने जस्ता अर्थहीन कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट सुनिन थाल्यो ।

वास्तवमा भूमिहीनका समस्या आत्मगत रूपबाट स्वीकार गर्न नसक्नु र राहतको कामका रूपमा मात्र लिइनुले यो समस्यालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नै नसकिएको हो । यसले केही टुक्रा जमिनलाई कागजका रूपमा बाँड्ने र सरकारको गुन गाउन सिकाउनेबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हालसम्म विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोगले यस्तै परिणति देखाएका छन् । तिनबाट वास्तविक गरिब र भूमिहीनले कुनै पनि राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । २०१३ सालदेखिका आयोगहरूको कामलाई त्यही धरातलबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । वास्तविक भूमिहीन र गरिबहरू लाभको केन्द्रबाट पाखा पारिए भने केन्द्रमा केवल गैरभूमिहीनहरू मात्र परे । यसले सबै क्षेत्रमा गैरभूमिहीनकै पहुँच बढायो ।

भूमिहीनमुखी नभएका सरकारका कामलाई पनि भूमिहीनले विकल्प नहुँदा स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेका छ । अन्ततः त्यसको परिणाम भूमिहीनको पक्षमा भएन । बाँच्ने विकल्प खोजिरहेका वास्तविक भूमिहीनहरूप्रति यो भन्दा अरू अन्याय के हुन सक्छ ? त्यसैले न त उनीहरू आज जमिनको मालिक हुनसकेका छन्, न त जीविकोपार्जनका साधनहरू प्राप्त गर्न सकेका छन् । अमिलो मन पारेर गाउँ छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान दिनु जरुरी छ । किनभने इतिहासमा जमिनबाट बेदखल गरिएका दलितहरू त मारबाट सीधै प्रभावित छन् नै । त्यसका साथै अरूसँग पनि यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । यस कोणबाट हेर्दै समग्र जनमुखी भूमिसुधारको योजनासहित मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उन्नतिको मार्ग कोर्नु जरुरी छ । यो शान्ति र अग्रगमनको प्रश्न पनि हो ।

Source: Gorkhpatra (National Daily), 2009-12-31 17:55:56

“वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो।”

“अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्।”

- मित्र परियार

हाम्रो देशले युगौंसम्म उन्नति र प्रगतिको उज्यालो देख्न नपाउनुको एक प्रमुख कारण के हो भने शासकहरुले जहिले पनि यस भूमिलाई बिलकुल निजी सम्पतिका रुपमा लिए र आम जनतालाई कहिले पनि गोठका भेंडाबाख्रा भन्दा फरक देखेनन्। देशले अहिले उल्लेख्य रुपमा राजनैतिक काँचुली फेरिसकेको छ र शाह वंशीय राजा-महाराजाहरुको मनोमानीपूर्ण शासनको बिधिवत अन्त्य भैसकेको छ। तर दुर्भाग्य नै मानु पर्छ कि अधिकांश गरिब, निरीह, उत्पिडीत जनको जीवनमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। देशलाई हाँक्ने जिम्मा लिएका दलहरुले जनताका तमाम समस्या र उत्पिडन हल गर्ने दिशामा कुनै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको देखिंदैन। दिशानिर्देश टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रदिप गिरीले भने जस्तै यस मामिलामा एक होइन सबै दल दोषी छन्; यो मात्र होइन यस अघिको क्रान्तिकारी सरकारले पनि जनताको मूलभूत समस्या समधान गर्ने दिशामा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको कुरा मध्यान्नको घाम झैं छर्लङ छ।

समस्याको जरो कहाँ छ भने एक राजालाई मिल्काउन नभ्याउँदै धेरैजना “राजा” बन्ने दाउमा छन्। समग्र देश र जनताको पीरमार्का भन्दा दलिय स्वार्थलाई नै बढि जोड दिने राजनैतिक रोगले देश आक्रान्त छ। त्यस कारण दलहरु आफ्ना अडानभन्दा एक कदम पछाडि हट्न चाहदैनन्; बरु देशलाई थप अन्योल, अस्थिरता र मूठभेडको दिशामा अगाडि बढाउन बुद्दिमानी ठान्दछन्। वस्तुत: उनीहरुमा पनि राजकिय भूत चढेको छ किनभने उनीहरु पनि जनतालाई भेडाबाख्राकै रुपमा हेर्दैछन्। धेरैका मुखमा सुनिन्छ रामराम तर बगालीको छुरा भने छिपेको छैन।

उपरोक्त भनाइलाई धेरै दलका धेरै उदाहरणहरुले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। ती मध्ये पछिल्लो उदाहरणका रुपमा माओबादीको एकलौटी जातिय-राज्य घोसणालाई पनि लिन सकिन्छ। अधिकांश दलहरु, बिचारक, बिश्लेशकहरुले खबर्दारी गर्दागर्दै पनि पूर्व-विद्रोहीहरुले देशका बिभिन्न भूभाग बिभिन्न जात-जातिलाई बाँडेरै छाडे। यसरी आफ्नो दलिय निर्णय अनुसार आमजनताको अभिमत बेगर देशलाई जातिय राज्यहरुमा बिभाजित गर्नु तमाम जनताको अपमान हो कि होइन?

यसमा स्व्यम् जातिय-राज्य पाउन सफल जनजातिका कतिपय अगुवाहरु समेत खुशी छैनन् भन्ने पनि सार्वजानिक भैसकेको छ। मगर जातिको हकहितका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका गोरे बहादुर खपाङीले ‘हिमाल’मा लेखेका छन् कि मगरात राज्य घोसणाले त्यस भेगमा लामो समयसम्म बसोबास गर्दै आएका अन्य जातजातिलाई स्वभाविक रुपमा चिन्तित तुल्याएको छ। देशलाई नै जातिय-युद्दको भूमरीमा पारेर कुनै पनि जातिको प्रगति हुन सक्तैन भन्ने उनको भनाइ मननयोग्य छ।

यथार्थमा जातिय राज्यले सबैभन्दा बधि अन्न्याय र उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई अझ बढि शोषण र दमनमा पार्ने सम्भावना छ। सर्वप्रथम, उनीहरुका लागि कुनै घोसित राज्य छैन। अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उनीहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा दलितले जातिय राज्यबाट के पाउँछन्? स्वाधिन, स्वतन्त्र नेपालका नागरिकका रुपमा त कथित तल्ला जातिले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् भने बिष्टहरुका नामधारी उपराज्यमा उनीहरुको हविगत कस्तो होला?

यस विषयमा फरक मत राख्नेहरुलाई माओवादी के भन्छन् भने जातिय राज्यको घोषणाबाट कोहि त्रसित हुनु पर्दैन; यो सांकेतिक मात्र हो; अरु जातिहरू भाग्नु पर्ने छैन। वर्गीय राजनीति गर्ने भनिएको दलले यसरी जातियतालाई उचाल्दा दलगत स्वार्थ त पूरा होला, तर यस्तो खतरानक दाउपेचबाट देशको दूरगामी भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव प्रति भने उनीहरु विलकुलै सम्बेदनशिल नदेखिनु खेदपूर्ण मान्ने धेरै छन्। अन्ततोगत्वा एक जातिले अर्को जातिलाई खोजीखोजी मार्ने दिन आयो र नेपालको हालत कतिपय अफ्रिकाली मुलुकको जस्तो हुन पुग्यो भने जिम्मा कस्ले लिने?

माओवादीको दावा अनुसार जातिय राज्यहरु बिलकुल एक् जातिको लागि मात्रै होइन भने जातिय नामकरण नै किन चाहिएको हो? नाममा मात्रै सिमीत स्वायत्तताको के अर्थ भयो? होइन, जातियतालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्साहित गरिन्छ भने अन्य जातिले कसरी जीविका गर्ने त्यहि ठाउँमा? एक साधरण उदाहरणका रुपमा मेरो क्षेत्रमा तमुवानले सबै जातिका बच्चाले गुरुङ भाषामा प्राथमिक शिक्षा लिनु पर्ने उर्दी आयो भने अन्य जातिले के गर्ने? दलित, बाहुन, क्षेत्री र अन्य जातिले पनि गुरुङ् भाषा सिक्ने कि आफ्ना बासस्थान छोडेर भाग्ने? फेरि आत्मनिर्णयको अधिकारवाला राज्यको निर्णयलाई नमान्नेले कहाँ गएर बिरोध गर्ने?

वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो। आज बल्लतल्ल सबै जातजातिलाई समावेशी ढंगले राज्यशासनमा पहुँच दिलाउने बाटोमा राज्य अगाडि बढ्न खोजेका बेला स्थानिय रुपमा भने डाँडाकाँडा, भिरपाखा, बनजंगल, लगायत सबै भूमि एक जातिलाई सुम्पिदा के देशको भविश्य उज्जवल बन्न सक्ला? के यसरी जातिय सदभाव बढेर जान सक्ला? जातिय भेदभाव कमि होला कि बढेर जाला?

अहिलेसम्म दलितका शासकिय बिष्टहरु मात्रै काठमान्डुमा छन्। आफ्नो हकधिकारका लागि दलितले राज्धानीका शासकहरुसंग संघर्ष गरे हुन्छ। माओबादीको योजना अनुरुपको जातिय राज्यहरु बनाउने हो भने दलितका धेरै ठाउँमा धेरै शासकिय बिष्टहरु हुने छन् र उनिहरुका आन्दोलन पनि छिन्नभिन्न बन्न बाध्य हुने छ। तमुवानमा गुरुंगसंग, मगरातमा मगरसंग, खुम्बुवानमा राईसंग - एवं रितले फरक फरक बिष्टहरु संग भिड्नु पर्ने छ। किनभने दलितका आधारभूत मुद्दामा कुनै पनि दलले व्यबहारिक रुपमा अझै सिन्को भाँचेका छैनन्। हो, माओवादीकै देनका कारण ऐतिहाशिक रुपमा निक्कै धेरै दलितको संसदमा प्रतिनिध्त्व भएको छ। संख्यात्मक द्रिष्टिमा यो उपलब्धि नै मान्नु पर्छ, तर वस्तुत: यी सभासदहरुको भूमिका नेताका भासणमा ताली बजाउनुमै सिमित रहेकाले अहिलेसम्म उपलब्धि खासै केहि देखिन्न।

नेपालको जातिय सम्रचना हेर्दा के देखिन्छ भने जातिय बिषय धेरै जटिल छ। यसलाई वास्तवमा प्याजको रुपमा हेर्न सकिन्छ: एक पत्र निकाले पछि अर्को पत्र निक्लन्छ। प्रतेक जातिभित्र उपजातिहरु छन्। मानौं दलितले पनि छुट्टै राज्य पाएछन् भने पनि समस्याको समाधन हुँदैन किनभेन दलित भित्रका जातिहरुक प्रश्न देखिन थाल्ने छन् र कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार, आदिका विच आन्तरिक संघर्श चर्किन थाल्ने छ। भोलि तमुवान भित्र पनि सोर्ह जाते र चार जाते गुरुङ्का विच मारामर नचल्ला भन्न सकिन्न। किनभने कुनै पनि समूह आफैंमा सग्लो समुह छैन।

हठ सबै दलका परिचायक बनेको बर्तमान अवस्थामा यस्ता तर्क माओबादीले सुन्ला र आफ्नो अभ्यास परिवर्तन गर्ला भन्ने चाहना राख्नु मूर्खता हुनसक्छ। तैपनि सबैले उनीहरुलाई सतर्क गराउने प्रयत्न जारी राख्नु उपयुक्त होला। होइन भने देशमा जातिय समस्याले नयाँ रुप लिन सक्छ। माओवादीले घोसित रुपमै भारतलाई नेपालको प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा हालसालै परिचय गराएको छ। भोलि मैले पनि भरातसंग मेरो छुट्टै “दमाई राज्य” मिलाइदिन औपचारिक आग्रह गर्नु नपरोस्।

(लेखक हाल इंगलैंडको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पोस्ट-ग्र्याजुएट डिग्रीमा अध्ययनरत छन )

दलित सत्तामा नपुगी छुवाछूतबाट मुक्ति सम्भव छैन । अतः दलित सत्तामा पुग्न सक्ने नागरिक सर्वोच्चता भएको संरचना चाहिन्छ ।

- एमएल नेपाली

हामीलाई लाग्छ, अहिले दलित मुक्तिको वस्तुगत र मनोगत अवस्था तयार भएको छ । राजतन्त्रको अन्त्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासँगै एक युगबाट अर्को युगमा पुग्ने परिवेश बनेको छ । राज्यसत्ताको स्वरूप र संरचनामा लोकतान्त्रिक समावेशी र दलित जनताको मुक्तिको आधार तयार भएको छ । नयाँ सामाजिक चेतना जन्मेको छ, उत्पीडित दलितमा पुरानै तरिकाले बाँच्न नचाहने परिवेश बन्दै छ । राजतन्त्रलाई फाल्ने अग्रगामी शक्तिहरूले नयाँ नेपाल निर्माण गर्नेछन् । आशा छ, समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने संविधान लेख्न पार्टीहरू पूरै लाग्नेछन् । तर, अहिले शान्तिप्रक्रियामा झन् जटिलता थपिँदै छ, द्वन्द्व र संघर्ष बढ्दै छ । नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलनमा सहमति नभएमा भीषण आन्दोलन हुन सक्छ । यसको तीव्रताले क्रमशः ठूलो प्रतिरोधात्मक संघर्षको रूप लिन पनि सक्छ । तर, देशलाई असफल राष्ट्र बन्नबाट बचाउन सत्तारुढ वर्गबाट कुनै ध्यान दिइएको छैन । सिद्धान्ततः संसदीय व्यवस्थामा सरकार कार्यकारी हुन्छ । उसले गरेको निर्णय राष्ट्रपतिले स्विकार्नैपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हुँदैन । तर, प्रधानसेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले उल्ट्याइदिए । अब दुई सेनापति हुने र द्वन्द्व हुने देखेर माओवादीले सरकारबाट बाहिरियो । यसपछि ऊ नागरिक सर्वोच्चता बहाली हुनुपर्ने, राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम सच्चिनुपर्ने मागसहित संघर्षरत छ ।
माओवादी सरकारमाथि राष्ट्रपतिको हस्तक्षेपले जन्माएको यो संघर्ष सारमा आ-आफ्नो वर्गस्वार्थको लडाइँ हो । यो संघर्षमा दलितले कुन वर्गको पक्ष लिने त ? दलितले अग्रगमनको पक्ष लिने कि पछौटे यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने ? यो प्रधान सवाल हो, दलित आन्दोलनका लागि पनि ।

राज्यसत्ता शोषणको यन्त्र हो । राज्य वर्गस्वार्थअनुसार चल्छ । उसले हामी दलित गरिब, महिला, जनजातिको पक्षमा न्याय दिन सक्दैन । किनभने ऊ राज्य दलित र गरिबको भएकै छैन । यो उच्च जात र उच्च वर्गको रहेको छ । कुलीन वर्ग सत्तामा रहँदासम्म गणतन्त्रको संस्थागत विकासको कल्पना नगरे पनि हुन्छ । सबै कुराको फैसला शक्तिले गर्छ । शक्ति भनेको सत्ता हो । सत्तामा दलित छैनन् । दलित सत्तामा नपुगी छुवाछूतबाट मुक्ति सम्भव छैन । अतः दलित सत्तामा पुग्न सक्ने नागरिक सर्वोच्चता भएको संरचना चाहिन्छ ।

अब दलित पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भई सत्तामा हक कायम गर्ने हैसियतमा पुग्नुपर्छ । जनयुद्ध र आन्दोलनमा दलितले सहादतको इतिहास बनाइसके । तर अपशोच, दलित नायक बन्न सकेका छैनन् । अब यो आन्दोलनमा दलितले नायक बन्ने आँट गर्नैपर्छ । यो आन्दोलनको उच्चतम संघर्षमा दलित समाहित नहुने हो भने दलितमा विघटन, बिचलन र बिर्सजन आउन सक्छ । अतः देशका लागि बलिदानको इतिहासलाई जीवित राख्न पनि दलित समुदाय आन्दोलनमा अघि बढ्नैपर्छ ।
हालका दलित भनेका वर्गीय रूपले दास, कमारो, गुलाम, कृषिदास र पराश्रति वर्गको जीवन बाँच्न बाध्य पारिएको गरिखाने समुदाय नै हो । वर्गीय रूपमा क्रान्तिधर्मी भएकाले यो वर्गले क्रान्तिमा सहादतको इतिहास त रच्दै आयो, तर क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने र शासन गर्ने नायकको स्तरमा यो पुगेन । यही नै अहिले दलित आन्दोलनको मुख्य मुद्दा हो । अब दलित शासित भइरहने होइन, शासक बन्ने परिवेश र विचारको निर्माण यतिखेरको मूल माग हुनुपर्छ । यसका लागि दलितले आन्दोलनको नेतृत्व लिने जोखिम उठाउने गर्नैपर्छ ।

दलित आन्दोलनले शोषणकारी अवस्था फेर्ने मात्र होइन, आफँै सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने योग्य नायक बन्ने पहल पनि गर्नैपर्छ । अहिले सत्तारुढ वर्गले दलितको सहादतको मूल्यमा सत्तामा सीमित व्यक्तिलाई सहभागी बनाएर दलित वर्गलाई चित्त बुझाउने प्रयास गरेको छ । तर, त्यो दलितको योगदान र बलिदानको स्तरमा राज्यका स्रोत-साधनमा समान रूपमा पाइएको अधिकार होइन । अतः सत्ता फेरिए पनि, नयाँ सरकार आए पनि शासकहरूले दलितलाई सत्तामा समान अधिकार दिएका छैनन् । त्यसैले अब अन्यायपूर्ण राज्यलाई नष्ट गर्दै सत्तामा दलितको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुने नागरिक संरचना कायम गरिनुपर्छ ।

Source: Naya Patrika

THE STRUGGLE FOR FULL CITIZENSHIP FOR DALITS IN NEPAL: APPROACHES AND STRATEGIES OF DALIT ACTIVISTS

By Sambriddhi Kharel, University of Pittsburgh

Drawing insights from in-depth interviews and secondary sources, Sambriddhi Kharel in this paper examines the struggle for full citizenship through the tactics used by Daht activists in Nepal. Dalit activists based in political parties tend to privilege the nation-state and its bounded sovereignty as the strategic and ultimate terrain upon which the struggle for full Dalit inclusion is fought, while Dalit advocates based in non-governmental organizations appeal primarily to international human rights and the claims to universal human dignity. The important political moment of People’s Movement of April 2006 brought these two groups together to fight locally for full citizenship rights.

Download the paper: THE STRUGGLE FOR FULL CITIZENSHIP FOR DALITS

Source: HIMALAYA, VOLUME XXVlI NUMBERS: 1&2, 2007 (Date of publication: June 2009), pages: 55-69.

THE STRUGGLE FOR FULL CITIZENSHIP FOR DALITS

This Working Paper “Caste Based Discrimination in Nepal” has been taken out from a report on Caste Based Discrimination in South Asia. Drawn from the country report of Nepal, the paper provides insights to a number of historical markers that have been responsible for re-structuring of the State including the practice of caste-based discrimination and untouchability against Dalits in Nepal. This study prominently draws attention to the diverse nature of Dalit population which has to a greater extent revealed the in-depth nature of regional, linguistic, religious, and cultural, gender and class-based discrimination and exclusion. It further provides a detailed study of Constitutional provisions and policies with prior focus on historical discourses and present situation simultaneously; complementing the role of civil society organisations. This foregrounds the study in historical context and also draws relevance in the contemporary scenario; which serves an important indicator to draw new and realistic policies. Discrimination is practiced widely in all spheres and at instances takes violent forms. The study however advocates that Caste-based discrimination, including untouchability, could be eliminated by synchronic concerted efforts from the existing operators in Constitutional, political and cultural matrix.

Caste-based Discrimination in Nepal (Click at this hyperlink to down this report)

Working Paper Series. Vol. 3, No. 8, 2009.

Authors: Krishna B. Bhattachan, Tej B. Sunar and Yasso Kanti Bhattachan (Gauchan)

Edited by: Shukhadeo Thora and Surender S Jodhka

Published by: Indian Institute of Dalit Studies, New Delhi.