Uday Pariyar (ud.pariyar@gmail.com)

Someone residing in a foreign country asked me recently – do you really see a new Nepal taking shape? My reply was, sadly, negative. Certainly, there are some notable changes marked by the fall of the Shah dynasty, weakening of the Koirala dynasty and a sudden rise of the former rebels to power. These are potentially great chapters for history books. But in practice, we hardly see anything changed.

Why have the political changes failed to bring positive changes to people’s lives? The political pundits and opinion makers may have volumes to say. The parties would have their own theories, mainly blaming the other forces. But the ordinary citizens know the real cause – the rulers changed, but their attitudes and behaviour did not change. This is the key problem. We can give many examples to prove this.

One of the problems that continues to hurt hundreds of thousands of Nepalis, and about which nobody bothers to care about, is the problem of the untouchables. There have been some discussions in the media and other forums on the problems faced by the Madhesis and Janajatis and other historically marginalised groups. Sadly though, these groups claiming to be sidelined by the state continue to suppress those at the bottom of the social and economic ladder. A few untouchables may have won quota seats in the constituent assembly, but other than that there is no change in the lives of the low castes. And worryingly, there is still a zero-sensitivity on the discrimination against the low castes.

Nobody can challenge the fact that the practice of untouchability is a valid proof of feudalism being still strong and active as ever. The abolishment of monarchy has had no impact at all on dismantling feudal practices. Probably everybody understands this but nobody cares to raise any concerns. It is a shame that even the organisations and party wings supposed to be standing for the untouchables have largely failed to raise their voices.

The government is in a habit of not listening to grievances unless it is jolted by effective strikes or bloody rebellions. The untouchables have not done any of these so far and therefore the past peace minister Poudel did not even bother to discuss the problems of the low castes. He was busy only with ethnic groups and Madhesis.

Every political change in history brought hopes for the untouchables which always turned into despair. The untouchables now see some hope for change as a new force is in power. It is a party that largely stands on the sacrifice of thousands of Nepali citizens, including many members of the low castes.

If this party also neglects the suffering of the low caste, then the victims would have to find new ways and means of challenging the state to accept them as bonafide citizens and ensure their civil liberties. In fact, this is an issue everyone pretends to forget but PM Dahal should not dare forget it. He should take it as a priority for his new government. He should understand that it is the state’s responsibility to ensure the freedom and liberty of all citizens.

It was the state that planted the seeds of caste discrimination and implemented harsh discriminatory rules on the low castes. It is therefore the state’s responsibility to try and wipe it out. PM Dahal should not ignore this problem as his predecessors did. Obviously, those at the bottom of caste hierarchy have expected much from him. He surely does not have the magic wand to erase the practice overnight, but he should not leave it to evolution alone to do the trick.

He should no longer believe in the false idea that mere words in the new constitution will deliver. He should also not live with a myth that socio-economic changes alone will wipe out discriminatory practices. This is a more intricate problem blended with the local customs and traditions. Only strong law enforcement by the state can discourage the practice and open a new horizon for actual liberation of the low castes.

(Note: This article also appeared in News Front, Kathmandu, Nepal)

The following is an article by Hira Bishwakarma, which was published in SAMAYA of this week. In this article Bishwakarma argues that a hope of power sharing at the state level can come only if Dalits can form their separate party and proportionate system of election continues. The Dalits of Nepal can be a good political power with the capacity of political bargaining with the major political parties if they do so.

The author has stated that Maoists have 20 CA members from Dalits and from Dalit Janajati Party there is only one member Mr. Bishwendra Paswan, in terms of getting opportunity in the CA he gets the priority. He would be counted as one among 25 political parties, where as Tilak Pariyar, the largest party’s Dalit leader becomes just one of the CA members among 601. “What I strongly feel is”, Bishwakarma comments, “If Dalits of Nepal can come up as separate political force, which is not impossible, it will benefit the Dalit leaders in their respective parties.”

Click at the link below to open the article –>
A hope of power sharing for Dalits at the state level- by Hira Bishwakarma (In Nepali)

The following is a concept paper presented by Mr Ganesh BK Chairperson & Rastriya Dalit Network (RDN) Nepal at an interaction program organized durinbg a recent Dalit Right Campaign. The paper reflects the ways forward in the current process of forming a new constitution in favor of Dalits as the working policy of the RDN Nepal, which is also planning to organize DalitRights Week from Shrawan 32 to Bhadra 6-2065.

Rastriya Dalit Network (RDN)
Nepal Central Office, Dhangadhi, Kailali
Tel. 091-520604, Fax : 091-524729
Mob. 9858420630

नयाँ संविधान निर्माण प्रकृयामा दलित अधिकार अभियानका कार्यभारहरु

गणेश वि.के.
अध्यक्ष, राष्ट्रिय दलित नेर्टवर्क, नेपाल

१. सर्न्दर्भः
नेपाली जनताको छ दशक लामो प्रतीक्षा र संर्घष्ाको परिणम स्वरुप ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई यसैको जनादेश अनुसार संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाली समाजमा रहेको हिन्दू धर्ममा आधारित सामन्तवादी राज्यप्रणालीको मुख्य स्रोतका रुपमा अर्ढाई सय वर्षेखि नेपाली राजनीतिमा हालीमुहाली गरिरहेको संस्था राजतन्त्रलाई विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी सदाका लागि अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरिसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली राजनीतिको शक्ति सन्तुलन र यथार्थताका आधारमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको प्रथम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रति, संविधान सभाका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री समेत चुनिसकेका छौं । नेपाली जनताले संविधान सभा मार्फ सहमतिका आधारमा अघिबढने जनादेश विपिरित वहुमतका आधारमा यी कामहरु सम्पन्न भएका छन् । अब यी ऐतिहासिक परिघटनाले नेपाली सिगों समाजलाई दलितमुखी अर्थात जनमुखी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था मार्फ आमूल परिवर्तनतिर लैजाने संभावनाको ढोका खुलेको छ । तर यसको अर्थ चुनौति र व्यावधान नभएको भने होइन । देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी तथा यथास्थितिवादी शक्तिहरुले नयाँ संविधान बन्नै नदिई संविधान सभालाई नै असफल बनाउने, नयाँ संसिवधान बन्दा पनि अग्रगामी परिवर्तनमुखी संविधान बन्न नदिने, देशलाई पराधिन बनाउने जस्ता षडयन्त्र तथा चाललाई अघि बर्ढाई नेपाली समाजलाई पुरानै यथास्थितिको अवस्थामा सडाउने वा यथास्थितिवादको सम्झौताको दस्तावेज बनाउने खेल शुरुवात भएको घट्नाक्रमले पर््रदर्शन गरेको छ । यस प्रकारको चुनौतिबीच उभिएको आजको नेपाली समाजमा सम्पूण मुक्तिकामी विविध वर्ग, समुदाय र तप्काका मागहरुको वेवास्ता हुने त छदैछ तर दलित समुदायका मागहरु सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अवस्था छ किनभने दलित समुदाय नै त्यो समुदाय हो जसले आफूमाथि तीन हजार वर्षेखि हदै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षेतिपर्ूर्ति यसै संविधानबाट प्राप्त गर्नुपर्नेछ । त्यसैले दलित समुदाय एक ढिक्का भै सबै खाले षडयन्त्रका विरुद्ध अग्रगामी परिवर्तनको पक्षमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र अन्य सवै ऐतिहासिक आन्दोलनमा झैं जागा बस्नुपर्ने अवस्थामा इतिहासले ल्याइपुर्याएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्वाचनवाट संविधानसभामा ५० जना दलित सभासदको उपस्थिति हुन पुगेको छ । नेपालको इतिहाँसमै यस्तो निर्ण्ाायक राजनैतिक थलोमा दलितको उपस्थिति हुन पुगेको यो पहिलो अवसर हो । यद्यपि हाम्रो आन्दोलन अन्तरिम संविधानको निर्माण तथा सम्बोधनका बेलामा संयुक्त दलित आन्दोलनलाई अगाडी बढाउन सकेको भए वा हाम्रा राजनीतिक दलहरु हाम्रो मुद्यामा ध्यानाकषिर्त भएका भए संविधान सभामा ८० जना हुनसक्दथ्यौं । त्यसका निम्ती दलित नागरिक समाज र दलित राजनीतिक संगठनहरुबाट केही प्रयत्नहरु पनि नभएका होइनन् तर दलित आन्दोलन जनजाति र मधेशी आन्दोलन जस्तो समय र एकताका हिसावले प्रभावकारी हुन सकेन । जुन नेपाली दलित आन्दोलनले विर्सनै नसक्ने दुभाग्यपूण ऐतिहासिक दुखान्त परिघटना बन्न पुगेको छ । यति हुदाहुदै पनि नेपाली दलितहरुले संचालन गरेको ६ दशक लामो आन्दोलन, नेपाली समाजमा चलेको समग्र क्रान्तिकारी आन्दोलन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको समष्टिगत परिणामले यसप्रकारको प्रतिनिधित्व हुन संभव भएको हो भन्ने कुरामा भने कसैको दर्ुइमत हुन सकदैन । समय आफ्नो गतिमा अघि बढेको छ र संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसपछिका घटना क्रमले समेत दलित आन्दोलनलाई बहिष्करणमा पार्ने गम्भिर गल्ति भएको छ तर पनि हामी अनुशासनपर्ूवक भलाद्मी पाराका बहस चलाईरहेका छौं । अहिले नेपाली दलित आन्दोलन सुनौलो अवसर र चुनौतिको दोसादमा उभिएको छ । संविधान सभामा २२ जना दलित महिला सहित ५० जना दलितहरुको उपस्थिति, अगामी बन्ने सरकारमा दलितहरुको उपस्थिति हुने प्रायः निश्चित भएको अवस्था, राजनैतिक दलहरुका जनवर्गीय संगठनहरुको संगठित वार्गनिङ्ग शक्ति तथा राजनैतिक दलहरुभित्र रहेको आशलाग्दो दलितको उपस्थिति र दलित नागरिक समाजमा भएको शसक्तिकरण र राजनीतिक चेतनाको बृद्धिका कारणले दलित समुदायले आप्ना आधारभूत मागलाई नयाँ संविधानमा समाविष्ट गराउन सरकार, संविधान सभा र सडक मार्फ दवावमुलक भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको छ । यो संभावनाको फल तब मात्र प्राप्त हुनसक्दछ जब दलित आन्दोलन एकताबद्ध हुन्छ । एक्ला एक्लै कुनै पनि संगठनले आफ्नो जस्तोसुकै शक्तिको हवाला दिएपनि सफलता प्राप्त गर्ने परिवेश छैन । जुन चुनौति दलित आन्दोलनको आन्तरिक तर बलियो कालो पहाड झै दलित मुक्तिको अवसर र चुनौति बोकेको यात्रामा उभिएको छ । यो कालेा पहाडलाई दलित आन्दोलनले छिचोल्न सक्ने गरी अघि बढनु आजको दलित अधिकार अभियानको प्रमुख कार्यभार हो ।

२. दलित अधिकार अभियानको ३ ‘स’ को नीति वर्तमानको कार्यनीतिः
दलित अधिकार अभियानमा समय सान्दर्भिक हस्तक्षेपकारी श्रृजनात्मक कामका लागि र्सवप्रथम राजनीतिक दलहरुका जनवर्गीय संगठनहरुका बीचमा विना पर्ूवाग्रह संयुक्त दलित अधिकार दवाव समूह वा संयुक्त संर्घष समिति बन्नु अनिवार्य छ । यसको संरचना विगतमा ७ पार्टीको अनुशासन र आचार सहिंतामा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र जिल्ला तहमा समेत विस्तार हुन जरुरी छ । यस समूहको केन्द्रीय स्तरमा बसेर संयुक्त नीति र कार्यक्रम निर्माण गरिनुपर्दछ । यसरी सहमति भएका नीति र कार्यक्रमहरुको सही परिचालनका लागि हरेक संगठनबाट अध्यक्षहरु भएको उच्च स्तरीय समिति बनाउन सकिन्छ । यस कामका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक पक्षको व्यवस्थापन सहमतिमा दलित नागरिक समाज समूह निर्माण गरेर यसै समूहले गर्नुपर्दछ । दलित नागरिक समाजले यी २ वर्षा विकास होइन सविधान निर्माण गर्ने महान अभियानमा आफूलाई केन्द्रीत गर्नुपर्दछ । अभियानको कार्यविधि तथा आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्दछ । सहमति हुन नसकेका तर आफ्नो संगठनको राजनीतिक एजेण्डा छन भने आ-आफ्नो संगठनबाट वकालत गर्न पाउने छुट सहमतिमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । दलित राजनीतिक संयुक्त समूहमा संलग्न संगठनहरुका बीचमा रहेका राजनीतिक वा अन्य मतभेदहरुबारे आवश्यकता अनुसार छलफल गर्दै एक रुपतामा पुग्ने सहमतिको नीति निर्माण गर्नुपर्दछ । संयुक्त रुपमा कार्यक्रम, नीति र नारा तय गर्दा दलित समुदायका आधारभूत समस्यामा मुख्य रुपमा केन्द्रीत हुनर्ुपर्दछ । यसका अलावा अरुको मुक्ति नभई दलितको पनि मुक्ति नहुने सत्यलाई समेत स्वीकार गर्दै समग्र अग्रगामी परिवर्तनका आधारभूत एजेण्डाहरु समेत साझा सहमति निर्माण गर्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यसको प्रयत्नले सिंगो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक/सांस्कृतिक रुपान्तरणको अभियानमा सहयोग मिल्दछ । यसरी तय भएका साझा एजेण्डाहरु दलित सभासद समूह मार्फ निर्ण्ाायक बनाउनर्ुपर्दछ । अवको संयुक्त दलित अधिकार अभियालाई व्यवहारिक बनाउन मुलतः तीन “स” को नीतिका आधारमा हस्तक्षेपकारी दवाव पुर्याउन सक्नर्ुपर्दछ । ती हुन ः सरकार, संविधान सभा र सडक ।

२.१ पहिलो “स” हो सरकार
वर्तमान संविधानसभा संसद समेत हो जसले जनताका दिनानुदिनका जनजिविकासंग सम्बन्धित कामहरु समेत गर्दछ र संविधान निर्माण प्रकृयालाई र्सार्थक निश्कर्षा पुर्याउन राजनीतिक सहमतिदेखि अन्य आवश्यक पर्ने सबै कामहरु गर्दछ । जसमा संविधान मस्यौदा समिति, अन्य समितिहरु, विभिन्न आयोग तथा परामर्श समितिहरुको निर्माण, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अनुभव संकलन लगायतका महत्वपूण कामहरु गर्दछ । यस्ता प्रकृयामै छटियो भने दलितमुखी संविधान बन्ने कल्पना समेत गर्न सकिदैन । यी सवै ऐतिहासिक कामहरु सम्पन्न गर्न संविधान सभामा प्रतिनीधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुको भूमिका निर्ण्ाायक हुन्छ । त्यसैले दलित अधिकार अभियानको मुख्य केन्द राजनीतिक दलहरुको लोकतान्त्रिकीकरण र दवावलाई बनाउनु पर्दछ । दलित अधिकार अभियानले तयार पारिएका दलितका साझा माग र राजनीतिक दलहरुले आप्ना घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएका सवालहरुलाई पूरा गराउन आन्दोलनको मैदानबाट दवाव दिनर्ुपर्दछ भने जनवर्गीय संगठनहरुले आन्तरिक संर्घष्ाको विषय बनाएर लाग्नर्ुपर्दछ । अहिले संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष दलित समुदायको व्यक्ति बनाउनतिर हाम्रो तत्कालिन दवाव हुनर्ुपर्दछ जसले दलितहरुलाई पनि प्रमुख स्थानमा राखियो भन्ने सकारात्मक सन्देश जानेछ र हाम्रो संविधान हो भन्ने अपनत्व ५० लाख दलित समुदायमा सहजै हुनेछ । यी सबै कामहरु राजनीतिक दलहरुको प्रयत्नमा सरकारद्धारा हुने छन् ।

२.२ दोस्रो “स” हो संविधानसभा
राजनैतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरुका बीचमा बन्ने संयुक्त दलित अधिकार दवाव समूहले तयार पारेको साझा अवधारणालाई संविधानसभाभित्र संर्घष्ामा लैजान संविधानसभा भित्र रहेका दलित सभासदहरुको एउटा “संयुक्त दलित सभासद समूह” निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यस समूहलाई संविधानसभा कार्यविधि नियमावली भित्र पार्न भरमग्दूर प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यस समूह मार्फत नयाँ संविधानमा दलित विषयलाई सम्बोधन गराउन तथा व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा उठाउनु पर्ने विषयलाई उठाउन दलित सभासदबीच समझदारी र तालमेल मिलाउनुपर्दछ । संविधान निर्माणको प्रकृयामा संविधान सभाभित्र दलित सभासदहरुको सम्पूण भूमिकालाई संयुक्त तालमेलमा अघि बढाउने काम संयुक्त दलित सभासद समूहले गर्नुपर्दछ । राजनीक दलहरुबाड आउने व्हीपहरुलाई दलित अधिकारको प्रतिकुल हुने शर्तमा अस्वीकार समेत गरेर जाने आँट गर्न सकनुपर्दछ । जे हो नेपाली दलितहरुले ३ हजार वर्षेखि भोग्दै आएको जातीय छुवाछूत र विभेदको क्षेतिपूर्ति संविधानमै वैज्ञानिक आरक्षणका रुपमा दलितहरुले विना शर्त पाउनर्पर्दछ ।

२.३ तेस्रो “स” हो सडकः
नयाँ संविधानमा दलित समुदायका आधारभूत मागलाई संवोधन गराउन निर्ण्यक भूमिका फेरि पनि सडक संर्घष्ाले खेल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हाम्रो दलित अधिकार अभियान स्पष्ट हसन जरुरी छ । त्यसैले दलित अधिकार दवाव समूह र दलित नागरिक समाज समूहले आवश्यकता अनुसार संयुक्त र एक्ला एक्लै ढंगले आवश्यकता अनुसार सडक संर्घष्ाको कार्ययोजना बनाउदै त्यसलाई देशव्यापी रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ । सडक संर्घष ले एकातिर आम दलितलाई संविधान सभाको गर्भबाट प्राप्त हुने दलित अधिकारको विषयमा प्रशिक्षित गराउने छ भने अर्कातिर यस आन्दोलनले स्वयं दलित आन्दोलनका बीचमा भएका असहमतिलाई क्रमशः कम गर्दै संयुक्त देशव्यापी दलित आन्दोलनको श्रृजना गर्नेछ । साथै यही आन्दोलनका बलमा संविधान सभाभित्र संर्घषरत दलित सभासदहरुलाई उर्जावान बनाउने र शक्तिशाली बनाउने काम गर्नेछ । सडक संर्घष्ाको नेतृत्व स्वाभाभिक रुपमा राजनीतिक दलका जनवर्गी संगठनहरुका बीचमा बन्ने संयुक्त दलित अधिकार समूहले गर्ने भएपनि दलित नागरिक समाजले एकातिर दलित राजनैतिक संगठनहरुलाई आन्दोलित हुन र ठीक नीति लिन दवाव सिर्जना गर्न सक्दछ भने अर्कातिर असंगठित रुपमा क्रियाशिल ठूलो दलित जमातलाई आन्दोलनमा आउने वातावरण उपलब्ध गराउँछ यसका साथै राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरुको आदानप्रान गर्न सक्दछ । त्यसैले दलित नागरिक समाजमा देखापरेको विभाजनको पनि तत्काल अन्त्य हुन जरुरी छ । यसरी ३ स को नीतिका आधारमा राजनीतक जनवर्गीय संगठनहरुको दवाव समूह, दलित सभासदहरुको समूह र दलित नागरिक समाजको संयुक्त एकताबद्ध दलित अधिकार अभियानले नेपाली ५० लाख दलित जनताको भाग्य र भविष्यको फैशला गर्नेछ । यस अभियानले संघीयतामा दलित समुदायले वेहोर्नु पर्ने जटिलतादेखि संविधानमै वैज्ञानिक आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने चुनौतिहरुको समेत अनिवार्य रुपमा समाधान गर्नेछ । आजको प्रमुख इतिहासले सुम्पेको कार्यभार यही हो । यी कामहरु सम्पन्न गर्न आजैदेखि कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन ।

३. आगामी संविधानका लागि दलित अधिकार अभियानका केही अडानहरु
आगामी संविधानमा दलितहरुको अधिकार सुनिश्चितताको वहस गर्दा दलित समस्यालाई हालसम्म केवल जातीय छुवाछूत र केवल सामाजिक समस्या मात्र हो भन्ने शास्त्रीय बुझाईबाट मुक्त हुनुपर्दछ । बरु दलित समस्या भनेको आधारभूत रुपमा राजनीतिक समस्या नै हो त्यसैले यो वर्गीय समस्या समेत हो । नेपालको सर्न्दर्भमा दलित समस्या मुलतः वर्गीय, जातीय र छुवाछूत (बजाछू) संग अन्तरसम्बन्धित सवाल हो । नेपाली दलित समस्याको आगामी संविधान मार्फ वैज्ञानिक समाधानको राजमार्ग तय गर्ने हो भने यसलाई राजनीतिक समस्या अन्तरगत राजनीतिक दलहरुभित्रको असमावेशीपन,राज्यका संसदीय क्षेत्रको असमावेशीपन, प्रशासनिक क्षेत्रको असमावेशीपन र पहुँचहिनता हुन् भने आर्थिक समस्या अन्तरगत भूमिहिनता, बेरोजगारी र सामन्तवादी कुप्रथाहरु र सामाजिक/सांस्कृतिक समस्या अन्तरगत शिक्षा क्षेत्रको बंचितीकरण, जातीय विभेद तथा छुवाछूत र दण्डहिनताको समस्या प्रमुख रुपमा बुझ्नुपर्दछ । यी समस्याहरुको किस्तावन्दी होइन एकीकृत रुपमा समाधान हुने गरी आगामी संविधान लेखनमा जुट्नर्ुपर्दछ । यसका लागि दलित अधिकार अभियानले केही आधारभूत अडानहरु राख्न जरुरी छ । यही शर्तमा संविधान लेखनमा जुट्नर्ुपर्दछ ।
· सरकारी, अर्धसरकारी र नीजी प्रतिष्ठानहरुमा समानुपातिक वैज्ञानिक आरक्षणको सिद्धान्तका आधारमा रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
· दलितहरुका सीप र कलाको संरक्षण गर्न दलित संग्राहालय (Museum of Dalits) को स्थापना गर्नुपर्दछ र दलितहरुका परम्परागत पेशासंग सम्बन्धित व्यवसायमा दलितहरुलाई अग्राधिकारको व्यवस्था संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्दछ । श्रम शोषणका विरुद्ध मुद्दा हेर्ने एक श्रम अदालत गठन गरिनुपर्दछ ।
· राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रको प्रतिनीधित्वमा अन्तरदलित विभिन्न समुदायको प्रतिनीधित्वलाई वैज्ञानिक आरक्षणभित्रको आरक्षण र दलित महिलाका हकमा ५० प्रतिशतको व्यवस्था हुने सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।
· जातीय छुवाछूत र भेदभावलाई मानव जातिको कलंकका रुपमा संविधानमै स्वीकार गरी त्यसलाई गम्भिर सामाजिक अपराध घोषणा गर्नुपर्दछ र यसका अपराधीलाई राज्यले दिएको सुविधा निश्चित अवधिसम्म कटौति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राज्यका हरेक न्यायिक तथा गैर न्यायिक निकायमा छुवाछूत अपराध निगरानी केन्द्रको स्थापना गरिनुपर्दछ ।
· वैज्ञानिक आरक्षणको केन्द्रीय संविधानमै व्यवस्था गरी प्रदेशहरुलाई बढोत्तरी गर्न सक्ने र घटोत्तरी गर्न नसक्ने संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
· वैज्ञानिक आरक्षणको नेपालको नारा समानुपातिक आरक्षण र सहभागीत्मक समानुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Reservation and Participatory Proportional Representation) वनाउनु पर्दछ र आरक्षणको निश्चित अवधि किटान सहितको रोडम्याप निर्माण गरी हरेक दश-दश वर्षा यसको संसदमा समीक्षा गर्ने संविधानमै व्यवस्था गरिनर्ुपर्दछ ।
· आरक्षणको कार्यक्रम लागु गर्न र अन्य बैज्ञ्निक अवस्था निक्र्यौल गर्न विशेष दलित जनगणना आयोग गठन गरी दलितहरुको तथ्यांकका अलावा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक/सांस्कृतिक अवस्थाको विश्लेषण गरी दलित अधिकारका लागि अल्पकालिन र दीघकालिन रोडम्याप निर्माण गरिनुपर्छ ।
· संघीय राज्यको निर्माण गर्दा दलितहरुको बेग्लै राज्यको संभावना नभएकोले हालको उत्पीडित दलित उत्थान विकास समितिलाई विघटन गरी दलित समुदायका जनवर्गिय संगठन, दलित नागरिक समाज लगायतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकारी मान्यता प्राप्त हंगेरीको संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको एक अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय दलित यूनियन अर्थात दलित संसदको गठन गरी दलित सम्बन्धी संघ र प्रदेशका सम्पूण योजना तथा नीति निर्माणको अधिकार दिइने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यसमा निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत मुलुकलाई एक निर्वाचन मानेर दलितले मात्र उम्मेदवार हुने र दलितले मात्र मतदान गर्ने अलग व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।
· दलितहरुमा विद्यमान गरीवीको तहगत विश्लेषण गरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य उपभोग तथा जीविकोपार्जन संग जोडिएको सेवा र सुविधाहरुमा कम्तीमा २०% छुट हुने गरी दलित सुविधा कार्ड (Privilege Card) को व्यवस्था गरिनुपर्छ । दलितहरुको सहि पहिचान र सही ठाउँमा सेवा र सुविधा पुगोस भन्नका लागि नागरिकता सूचना केन्द्र (Citizenship Information System - CIS ) को व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

-रत्नबहादुर बिश्वकर्मा
न्यूयोर्क, अमेरिका

नसोध मलाई घर कहाँ हो भनी
मलाई भन्नै लाज लाग्छ,
किनकि अठारौं शताब्दी जस्तो लाग्ने मुलुकबाट आएको छु
नसोध मलाई देशको हालचाल के छ भनी
म बयान गर्नै सक्दिँन,
किनकि हत्या, हिंसा र आतंकमा चुर्लम्म डुवेको छ
नसोध मलाई कुन जात हो भनी
मेरा ओठहरु लर्बराउन थाल्छन्,
किनकि त्यही हेपिएको कथित अछूत हुँ
नसोध मलाई कति पढेको छ भनी
म केही बोल्नै सक्दिँन,
किनकि डिग्री खल्तीमा राखी मजदूरी गर्दैछु
नसोध मलाई समाजको स्थिति के छ भनी
म मुर्छित बन्न सक्छु,
किनकि मेरो समाज कुरीति र कुसंस्कृतिको बाहक छ
यो त बिदेश हो भनी नसुनाऊ मलाई
म त अनुभव गर्नै सक्दिँन,
किनकि आफ्नै देशवासीहरुबाट अछूती भई पीडित छु ।

अब त गणतन्त्र आई सक्यो !

- तेज सुनार

ए, मन्दिर प्रवेश गर्न डराउनेहरु हो,
होटेल वा चिया पसल वा रेष्टुरेन्टमा बाहिर बसेर खाने,
अनि भाँडा आफै माझेर लुरु लुरु जानेहरु,
धारा, कुवा, इनारमा पालो कर्ुर्नेहरु वा
लाचार भएर छुट्टै धारा प्रयोग गर्नेहरु हो,
विद्यालयमा पछाडिको बेन्चमा वा अलग्गै बस्नेहरु
वा
खानेपानीको भाँडा नछुने, चमेना घर भित्र नपस्ने
र सरस्वतीको पुजामा अलग्गै बस्नेहरु हो,
यी सब तुरुन्तै बन्द गर अनि चुडाल बन्धनहरु,
अब त नेपालमा गणतन्त्र आइसक्यो !!

ए, अरुको हलो जोत्ने हलिहरु,
भाडा औजार बनाउने र लुगा सिलाउने बालिघरेहरु,
अनि अरुको डोली बोक्नेहरु हो ।
अब त शोषण विरुद्ध आफ्नो अधिकारको लागी जुरमुराउ !!
ब त नेपालमा गणतन्त्र आइसक्यो !!

ए, टाढा रहेर रमिते भई
ताली बजाई आफ्नो सहभागीता जनाउनेहरु,
अब औपचारिक र अनौपचारिक हरेक निकायको हरेक तहमा खोज
आफनो समानुृपातिक प्रतिनिधित्व र सक्रिय सहभागिता
भुमि नहुने भुमिहीनहरु
र
राज्यको र्सार्वजनिक श्रोत र साधनमा पहँुच नहुनेहरु,
जल, जमीन, जगंल, जनावर र
जनश्रम बजारमा समान हिस्सा खोज,
किनकी अब त गणतन्त्र आइसक्यो !!

यदि तिमीलाई कसैले रोक्यो भने
सोध प्रचण्ड, गिरीजा, झलनाथलाई
अनि
उपेन्द्र, महन्त, नारायणकाजी
चित्रबहादुर र विजुक्छेहरुलाई
के गणतन्त्र तिमीहरुलाई मात्र आएको हो —

अनि खोज हिसाब
सेतु बिक, दीपक विश्वकर्मा, चन्द्र वयलकोटी
र जनयुद्धमा
एघार सय दलितले दिएको बलिदानीको
एवं
लाखौ दलितले गणतन्त्रका लागि पसिना बगाएको !!

गणतन्त्र

- तेज सुनार

गणतन्त्र त आयो नेपालमा,
यतिले मात्र पुग्दैन,
गणतन्त्रसँगै सुशासन, आउनुपर्छ,
कानूनको शासन, सहभागिता,
पारदर्शिता, जवाफदेहिता आउनुपर्छ,
त्यतिले अझै पुग्दैन समावेशीता,
सामाजिक न्याय, सकारात्मक विभेद,
समानुपातिक प्रतिनिधित्व सँगसँगै आउनुपर्छ,
त्यति मात्रले कहाँ पुग्छ र,
मानव मर्यादा, आर्थिक समुन्नति, सबैका लागि सबै मानवअधिकार
अनि समतामूलक अवसर र पहँच सबैका लागि आउनु पर्छ ।
यी सबै सँगसँगै लिएर गणतन्त्र,
राज्यको हरेक निकायको हरेक तहमा छिर्नु पर्छ,
मन्त्रालय, विभाग, अड्डा, अदालत, विद्यालय, क्याम्पस,
पार्टी, संघ, संगठनमा छिर्नु पर्छ,
अनि छिर्नु पर्छ नागरिक समाजमा, संघ संस्था र महासंघहरुमा
र निजी क्षेत्रहरुमा पनि
त्यतिले मात्र कहाँ पुग्छ ।
छिर्नु पर्छ एन.जि.ओ, आई.एन.जि.ओ .मा,
दातृ निकायमा, यू.एन. एजेन्सीहरुमा,
त्यतिले मात्र पनि अझ पुग्दैन,
यो. त पुग्नु पर्छ समाज, समुदाय, टोल टोल, घर घरमा,
व्यक्ति व्यक्तिमा र
व्यक्तिका पल पलका व्यवहारहरुमा,
अन्ताटÂ्रय सम्मेलन केन्द्रमा आएर अल्झनु हुदैन गणतन्त्र ।

ऐतिहासिक संविधानसभाको चुनाव समग्रमा सफलताका साथ सम्पन्न भयो । चुनाव सकिएको दिनको मितिले ठ्याक्कै ४८ दिन पश्चात संविधानसभाको बैठक बस्न सक्यो । ढिलो गरी तोकिएको जेठ १५ गतेको तिथिमा पनि दिउँसो बैठक बस्न सकेन र ठूलो जनदवाबपछि रातको ९ बजे मात्रै बैठक प्ररम्भ भयो । ढिलैगरी भए पनि गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने सहमतिमा बैठक बस्यो र बैठकले एक युगान्तकारी र ऐतिहासिक घोषणा गरेरै छाड्यो । यही वैशाख १५ गतेको दिनदेखि २४० वर्षपुरानो सामन्तवाद र सबै समस्याहरुको केन्द्र राजतन्त्रको अन्त्य भएको छ । नेपालको सबभन्दा उत्पीडित दलित समुदायको प्रमुख शत्रु पनि राजतन्त्र थियो । त्यसैले सम्पूर्ण दलित समुदाय गणतान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएका थिए । अब नेपाल लोकतान्त्रिक गणराज्य भएको छ र दलित मुक्ति आन्दोलनले पनि एक कदम सफलता पाएको छ ।

नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनले यो संविधानसभाको चुनावसँगै नयाँ किर्तीमानी र इतिहास निर्माण गर्न सफल भएको छ । विगतमा भएका संसदीय चुनावहरुमा दलितहरुले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी पाएर जितेको इतिहास एक अपवाद बाहेक छैन । २०४८ सालको आम चुनावमा बाँकेबाट नेपाली काग्रेसका कृष्णसिङ्ग परियारले चुनाव जितेका थिए । त्यो भन्दा अघि र पछि कुनै पनि दलितले राष्ट्रिय चुनावमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारी मार्फ चुनाव जितेका थिएनन् । ब्राह्मणवादी, सामन्तवादी र रुढीवादी चिन्तनले ग्रस्त दलका नेताहरुले दलितले जित्नै सक्दैन भनी आम जनतामा भ्रम पैदा गरी चुनावमा टिकट दिदैनथे र दलितलाई सधै भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आए । तर २०६४ साल चैत्र २८ गतेको संविधानसभाको चुनावले त्यो भ्रमलाई पर्ूण्ा रुपले चिरिदियो । सबै खालका भ्रम, गलत मानसिकता र गलत प्रवृत्तिहरुलाई च्यात्दै पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीबाट सातजना दलितका होनाहार योद्धाहरुले विजयी हासिल गरे, जसमा दुइजना दलित महिला छन् । दलित महिलाले उम्मेदवारी दिएर प्रत्यक्ष चुनाव जितेको यो नै पहिलो रेकर्ड हो । कास्की क्षेत्र नं. ४ बाट विजयी सभासद् दुर्गा वि.क. सबभन्दा कान्छी सभासद् बन्नुभएको छ । उहाँको उमेर २६ वर्षमात्र पुगेको छ । २६ वषर्ीय दलित महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव जितेर पुरानो सोच, चिन्तन र रुढीवादी परम्परालाई ठूलो झापड दिएको छ ।

प्रत्येक्षबाट ७ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ४९ जना दलितहरु ऐतिहासिक संविधानसभामा सभासद् बनेका छन् (मन्त्री परिषद्ले चुन्ने २६ जनाको छनौट नहुदै) । यो ६०१ सदस्यीय संविधानसभा सदस्य संख्याको सालाखाला ८.७१ प्रतिशत मात्र हो । सरकारी पुरानो तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलितहरु छन् । दलित आन्दोलनको माग उनीहरुको अंशमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो । दलित आन्दोलनले २० प्रतिशत सहभागिताको माग गरिरहेको अवस्थामा सरकारी तथ्यांकको १३ प्रतिशतसम्मको पनि सभासद् संख्या नपुग्नु विडम्बनाको कुरा हो । तथापि पुरानो युगबाट भर्खर नयाँ युगमा प्रवेश हुन लागेको यो संक्रमणकालिन अवस्थामा ४९ जना दलित सभासद्हरु संविधानसभामा पुग्नुलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

फेरि, हामीले बुझनै पर्ने कुरो के पनि हो भने भौतिक उपस्थितिले मात्रै पनि पुग्दैन । मुख्य कुरो त सही र दलित सवालहरुलाई ठोस रुपले अडानका साथ राख्न सक्ने व्यक्तिहरु त्यहाँ पुगे कि पुगेनन् भन्ने कुरा महत्वपूण हो । यसपटक दलित आन्दोलनबाट स्थापित तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा खारिएका दलित हस्तीहरु दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानसभामा पुगेका छन् । त्यसैले दलितका सवालहरु गर्मागर्मी रुपले संविधानसभामा उठ्ने छन् र नयाँ संविधान दलितहरुको हितमा लेखिने छ भन्ने पक्षमा आशाबादी हुन सकिन्छ । तर दलित समुदाय पूण रुपले ढुक्क भएर बस्नु भने गल्ती हुने छ । बाहिर रहेका सम्पूण दलित समूदायले उनीहरुलाई सडकबाट दबाबका साथ सचेत र खबरदारी गरिरहनु उत्तीकै आवश्यक छ । किन कि विगतमा दलित आन्दोलनले दलितको प्रतिनिधि बनाएर पठाएका थुप्रै नेता तथा अगुवाहरुले धोका दिएकोे उदाहरणहरु हामीसँग प्रसस्तै छन् ।

उदाहरणको लागि हामी टाढा जानु पर्दैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको सात दलीय गठबन्धन सरकारमा काग्रेसी मानबहादुर विश्वकर्मा दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै राज्यमन्त्री बने । तर उनले दलितहरुको हकहितमा सिन्को पनि भाँचेनन् । त्यसै गरी दोस्रो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान मस्यौदा दयारी समितिमा दलितको सहभागिता नभएपछि दलितहरुले आन्दोलन गरे । त्यसपछि मीन विश्वकर्मालाई सहभागी गराइयो । तर उनले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर कायमै राखिनु पर्ने कुरा अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनी सम्पूण नेपाली र दलित समुदायको भावनालाई कुठाराघात गरे ।

निवर्तमान अन्तरिम विधायिका संसदमा पनि दलित समुदायका १८ जना विधायकहरु थिए । कहिले जनजाति आन्दोलनका कारण त कहिले मधेशी आन्दोलनका कारण नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ तीन पटकसम्म संशोधन भयो । जनजाती आन्दोलनका कारण अन्तरिम संविधानको तेस्रो संशोधन मार्फ जनजातिहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी/जनजातीका जातीहरुलाई मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनित गरिने २६ जनाको सिटबाट अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने व्यसस्था तत्कालिन सरकारले ग-यो । जसको फलस्वरुप २६ जना मध्येबाट १० जना सभासद् जनजातीका छुटेका जातीहरुबाट छनौट गरिने पम्का भएको छ । जनजातिहरुले यसरी चलाखी गरिरहदा दलित विधायकहरुले यसको भेउ पाएनन् वा मुक दर्शक भएर बसेकाछन् ।

संविधानसभाको समानुपातिक प्रणाली मार्फ चुनिने कुल ३३५ सिटको २० प्रतिशतभन्दा कम सूची पेश गर्ने दलहरुले समानुपातिकको सिद्धान्त लागु गर्नु नपर्ने प्रवधान थियो । पछि मधेश आन्दोलनको दवाबमा यसको प्रतिशत बढाएर ३० पु-याइयो । यो प्रवधानले दलित सभासद् संख्यालाई घटाउने निश्चित थियो । तर यसमा पनि तत्कालिन दलित विधायकहरुले कुनै क्रिया, प्रतिक्रिया वा चासो देखाएनन् । मात्र मुक दर्शक भएर बसे । यी र यस्ता खाले प्रवृत्तिगत घटनाहरु, जसले दलित समुदायमाथि खेलवाड गर्छ, नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले पनि नदोहो-याउलान् भन्न सकिदैन । त्यसैले सचेत दलित समुदायले यो संविधान निर्माण प्रक्रिया चलिरहदा खबरदारी र दवाबका लागि र्सतर्कताका साथ बस्नु पर्ने देखिन्छ ।

जातिगत रुपमा हेर्ने हो भन, राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचिकृत गरे अनुसार, दलितहरुको २२ जाती देखिन्छन्, जसमा संविधानसभामा वादी, गर्न्धर्व, मुसहर, डुम, कुचे, महरा लगाएत ८/९ जातिको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक दुवै प्रणाली मार्फ प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन् । अहिले मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्ने भनेको २६ जनाको भागभण्डा चलिरहेको छ । संविधानसभामा मुसहर र डुम जातिको प्रतिनिधित्व नगरिएको भन्दै सप्तरीको राजविराजमा सदाय संघ, डोम उत्थान समाज र राउत मेहत्तर समाजको नेतृत्वमा दलित समुदायले जेष्ठ ६ र ७ गते -याली, कोणसभा र पर््रदर्शन गरे । २६ जना मध्येबाट प्रतिनिधित्व गर्राईनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

दलित नागरिक आन्दोलनले छुटेका दलित जातिहरुको प्रतिनिधित्व मन्त्रीपरिषद्ले मनोनित गर्न बाँकी रहेको २६ सीटबाट गराइयोस् भन्ने माग राखी यही जेठ २ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिई प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझायो । त्यसै गरी गर्न्धव सँस्कृति कला संगठनले पनि प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाई साँस्कृतिक कार्यक्रमसहित बालुवाटार र सिंहदरबारमा धर्ना दिए । संविधानसभामा २६ जना मनोनित गर्ने प्रावधान अन्तरगत दलितको १३ प्रतिशत अनिवार्य प्रतिनिधित्वको लागि पहल गर्ने भनी राष्ट्रिय दलित आयोतले प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । राष्ट्रिय वादी अधिकार सर्घष समिति र नेपाल सरकारबीच भएको संझौता पुरा भएको छैन ।

यी यावत् मुद्धाहरुलाई उठान गर्न तथा कार्यान्वयन गराउन वर्तमान अवस्थामा पनि दलित जनसमुदाय आन्दोलित भईरहेको छ । तर यी सर्न्दर्भहरुमा दलित मुक्ति आन्दोलनको अगुवाई गर्ने संघ, संगठन तथा नेताहरु भने आन्दोलनबाट पुरै विमुख छन् । एक खालको संर्घष्ा अझै जारी रहदा प्रमुख दलित राजनीतिक संगठनहरु तथा डलरवादी संस्थाहरु भने रमिते पारामा चुपचाम बसिरहेका छन् । उनीहरु बीचमा नवनिर्वाचित सभासद्लाई अभिनन्दन गर्ने होड चलिरहेको छ । एक दिनमा पाँचओटासम्म अभिनन्दनका कार्यक्रमहरु राखिन्छ । यस्तो लाग्छ कि ४९ जना सभासद् भएपछि दलित मुक्ति आन्दोलन पुरा भयो र अब उनीहरुले नै मुक्ति दिलाउछन् ।

तर हामी दलित समुदाय र आन्दोलनका हिमायतीहरुले आन्दोलनबाट बिश्राम लिने बेला भएको छैन । हाम्रो मुक्ति हुन अझै धैरै संर्घषहरु गर्न बाँकी नै छन् । यतिबेला झन् दबाब र खबरदारीको आन्दोलन आवश्यक छ । देशको मुल कानुन संविधानमा दलितका सवालहरु जबरजस्त लेखाउनु पर्छ । यो महत्वपूण अवधिमा हाम्रो भुमिका कमजोर भयो भने हामी फेरिपनि पछि पर्र्छौ । त्यसैले पनि एकिकृत दलित आन्दोलन जारी राख्न जरुरी छ ।

राम नेपाली
अध्यक्ष
नेपाल स्वतन्त्र दलित विद्यार्थी संगठन
जेठ १७ गते, २०६५

Foundations for the future Strategies of the Constitution Making Process from Dalit Rights Perspective

- Tek Tamrakar
Human Rights Advocate

The author outlines some of the foundations for the future strategies of the constitution making process from dalit rights perspective

• Drawing attention of the concerned authorities: With regard to incorporating the Dalits rights in the new constitution, fostering adequate knowledge among the CA members and the members of the other committees is not enough but the public pressure
should be consistently created.

• Providing materials and publications to the CA members especially dalit
members about dalit’s agendas and issues.

• Make available the information about the rights of Dalits to the Dalits rights workers and communities by stressing upon the production and dissemination of the publication, interaction and structures materials with regard to the public awareness development.

• Awareness on the matters related to the Constitution making and process: Summing up all, the Dalit community needs be aware of the complete
process of constitution making. The objective whatever cannot be achieved just by facilitating knowledge of the Dalits rights. Nonetheless,
what all is needed at this hour of the time is to avail them with the knowledge about the constitution making process and to appropriately
initiate for their participation in the process.

Download the the fulltext of the article:
Foundations for the future Strategies of the Constitution Making Process from Dalit Rights Perspective

RELATED ARTICLE (In Nepali):
संविधान निर्माणको प्रक्रिया र दलित अधिकारका लागि भावी रणनीतिका आधारहरू - टेक ताम्राकार, मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता

Core of Dalit’s problems

- Uday Pariyar
ud.pariyar@gmail.com

Just before the CA elections a local transport operator on a rural road hired a boy of 14 to work as a helper or Khalasi. He and the driver used to be fed at the house of the jeep owner. As he belonged to a Sarki family he had to eat outside and do his dishes. He also had to ‘purify’ the space he occupied in front of the house by scrubbing the ground with cow-dung. He was often shouted at by the owner’s wife as an ‘untouchable.’ The driver, a higher caste man, did not have to endure any of this. Soon the boy could take it no more and left the job. Interestingly, all these happened at a house right in front of the local YCL office.

This incident from Gorkha district, Chorkate VDC (from where Baburam Bhattarai won the CA elections with largest margin) explains the fact that not much has changed for Dalits, despite all the political changes. This is just one example of the pain and suffering of the lower caste. Everyday they are looked down upon, dominated and humiliated. Still there are many landlords even in Kathmandu who are reluctant to give their rooms on hire to Dalits. The medieval feudal practice continues in Loktantra and it is unlikely to go away in the proposed Republic and the Maoist’s regime as well.

What is most worrying is that there is still no sensitivity towards this critical issue. It is still not prioritised by the major parties, including the Maoists. Following his party’s election victory, Prachanda promised ‘economic miracle.’ The former rebels have also claimed to bring about many other changes in their imminent regime. But we have not yet heard any senior Maoists claiming to work seriously to put an end to the illegal practice of untouchability.

Even more worrying is the fact that the Dalit activists and leaders themselves are also not concentrating on the main issue of Dalits - untouchability. They always appear to be after quotas and special rights and positive discrimination. What they are not demanding is that the undeclared state terror (in the form of untouchability) should be abolished.

Of course, nobody has the magic wand to put a full stop to the practice at once. But the state can and should start taking the issue seriously and make it a priority. People wish to see some progress in the right direction not just in economic area but also in social, cultural, political, linguistic and other areas. They want to see some tangible changes to their day to day lives.

What the five million so-called low caste citizens crave to see is the progress towards putting an end to their humiliation and suffering. This is the core of Dalit’s problems. Token inclusion is no different from exclusion.

There were many other bad practices in Nepal, some of which have disappeared because the state took them seriously. For instance, there is no longer the problem of Sati here. The state not only outlawed it but also enforced the law rigidly. However, the evil practice of untouchability continued because none of the past regimes made a slightest attempt to tackle the problem.

Some of the democratic governments declared the practice as illegal but their declaration was limited to the pages of the constitution or law. The rulers themselves did not give up caste discrimination. The nature of state remained unaltered in terms of Dalit’s ascribed positions. In other words the rulers of this country always supported and promoted the practice instead of discouraging it. That is why even now police refuses to register the cases of Dalits in many places.

Still many party leaders, activists and others wrongly claim that evolution alone will do the trick. The practice will automatically come to an end when the older generation is displaced. This is a long-held belief which has proven completely wrong over the past centuries and decades. If this hypothesis was correct, the practice of untouchability should have been wiped out in most parts of the country by now.

Dalit’s social position, irrespective of their economic position, is basically the same now as three decades ago. So it should now be clear that evolutionary social change will not automatically delete untouchability. It is now time to do justice to the traditionally dominated and suppressed masses. Besides sorting out the political agreements, it is time to start concentrating on social changes.

Political changes do not last long unless cemented with social and economic changes. What is needed is a genuine political will to do away with the practice of caste discrimination. All that Dalits are demanding is their self-respect and dignity. They want their looted civic and human rights back. The new rulers should begin from the basics instead of aiming for the hypothetical miracles.

Also published in “NewFront” in Nepal.

HOW TO DO JUSTICE TO DALITS IN NEW CONSTITUTION
A working paper presented in an international conference on “Towards a New Constitution in Nepal”

An international conference was organized in Dhulikhel Kavre by Nepal Centre for Contemporary Study (NCCS), SPDS of India, Adeanuer Konard Stiftung Germnay where Hira Vishwakarma presented a paper on the topic above.

In this paper the author has used the poetic expression of Dr. Ramesh Sunar as background and some facts figure about Dalit situation and philosophical base of John Rawls and Robert Nozik to define jusice in the context of Dalits and to what extent they have been given justice and what should be done in the next constitution.

In this paper, Hira Vishwakarma makes the following conclusion,

“While coming upto this stage of making new constitution for Nepal through constituent assembly the representation of Dalits have increased a mark level high of 8.71% with the representation of 50 parliamentarians. However, it still falls short by more than 4% as promised by the interim constitution of proportionate representation. For the second time in the history of any Dalit lawmaker elected in direct election, 7 Dalits have been elected which we consider an exception, as we could not have thought of in the normal situation of past regular elections. Through these elected and proportionately represented CA members we can expect to have better representation from issue point of view. However, if we see the performance of the 18 parliamentarians in the interim parliament then there is no reason to be satisfied. If same situation continues in the forthcoming CA then Dalits will not get justice. For that there is a need to put pressure on government and CA members in one hand in other they need to take up seriously the suggestions put forth in this document. Many of us present here know that the most powerful democracy of the world the US lags behind than Nepal in ratifying many international human rights and other conventions. Likewise, as a country Nepal seems to be very generous to formulate policies and plans as I myself had the opportunity of drafting interim plan (2007-2010) and if that plan would be implemented honestly I would not have much grievances, but I know even 25% of that plan and policies will not be implemented. If it is so then what will be the point if we will come up with a very good constitution for Dalits and not implemented. Again Dalits will be deprived of justice. Therefore, there is a need of having a very good constitution and a firm commitment to implement it with an appropriate policies and structure in place. Only then there will be justice to Dalits of Nepal. ”

The fulltext of the paper can be downloaded here >>>
HOW TO DO JUSTICE TO DALITS IN NEW CONSTITUTION

- Suresh Singh

In Nepal, if anyone wants to end caste discrimination and untouchability then he or she needs to work towards achieving the goal of making intercaste marriages as a widely acceptable norm. Only the laws made by state will not change the society.

I see the role of Maoists here in changing the society; it is the time now for them to act. They have an active YCL, let the YCL that is comprised of youth organize mass intercaste marriages in rural areas. It is going to have enormous impact, because the majority of Nepali people live in villages, the urban population being only 16 percent. I think YCL can do it because parents will give their daughters and allow their sons to go for intercaste marriage due to some fear cutting another fear just as ‘a diamond cuts diamonds’. In Nepal, young boys and girls involve in lot of love relationships but they do not marry due to fear of parents and society; once they get a support of a force like YCL then they could freely marry their lovers without fear of their parents.

Here is one example- about one year ago, in a village in Syangja, a Sunar boy married a Magar girl. Just after few days of their marriage, the parents and relatives of that girl came to take the girl with them. They offered some money to the boy’s family if they gave the girl back to them. All the non-dalits of the village united against the Sunars. They threatened to punish the Sunars for daring to make a Magar girl their daughter-in- law. However, the Sunars were saved by the intervention of Maoists, who said that since the boy and girl have married due to love people should allow them to live together. Late on, the Sunars went to police station and made a paper in presence of the girl’s father that none should harm the Sunar boy. I have heard that the girl’s family due to shame migrated to other area because the non dalits were making fun of the girl’s parents as their daughter has married a Sunar.

One or two cases of intercaste marriages will not change the society- only if majority of people opt for intercaste marriages then only society will change. Caste system is perpetuated and functions through the marriage system. If today a Bahun, Chhetri or a Magar or Limbu allow his daughter to marry a Dalit, and accepts a dalit girl as his daughter-in-law then naturally untouchability will vanish along with caste system.