दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु पर्ने छ।

– रणेन्द्र बराली
पुस ५ गते

क्रान्तिकारी रुपान्तरणको लागि छ दशकभन्दा अघिदेखि चलेको सामन्ती सत्ता विरोधी संघर्ष र दश वर्षको महान जनयुद्ध तथा दुई वर्षे जनआन्दोलनको उपज हो ‘अन्तरीम संविधान २०६३’ जसको चूरोकुरा भनेको धारा १३८ हो। त्यसमा उल्लिखित ‘वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेसी लोकतान्त्रिक संङघीय शासन प्रणाली सहितको विधि पूनर संरचना गरिने छ भनिएको छ। अझै यस धारामा पहिलो संसोधनबाट ‘संघीय शासन प्रणाली सहितको भन्ने वाक्यंस थप भएको छ। आजसम्मको संघर्षले जनता (दलित) को रगत पसिना मथेर निकालेको यस प्रतिफललाई दलित समुदायको हकहितका पक्षमा प्रत्यक्ष रुपले समाहित गर्न कसरी सकिन्छ? अथवा गणतान्त्रिक संघीय प्रणालीमा कुन किसिमले दलितहरू अधिकार सम्पन्न्ा हुन सक्दछन्? यही प्रश्नको समाधानार्थ वहसको अपरिहार्य भएको छ।

हाम्रासामु यतिवेला नयाँ संविधान निर्माणको क्यानभास ठडिएर बसेकोछ। जसमा दलित अधिकारलाई गाँस्ने खासगरी तीनओटा विषयगत सूचि अख्तियार गरिएको छ। १. अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, २. मौलिक हक र ३.राज्यको पुनर संरचना। जसमध्य पनि मुख्यतः राज्यको पुनर संरचना सम्बन्धिनै छलफललाई केन्द्रित गर्र्र्ने कोशिस गरीएको छ । यस सन्दर्भमा मूलतः नयाँ बन्ने संविधानमा दतिलअधिकारलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु नै हो। यसकालागि वर्तमान परिवेसमा ‘अभौलिक संघिय संरचना (Non-territorial federal structure) संघीय ढाँचाको अपरिहार्यतालाई अंगाल्न पर्ने हो कि! भनेर दलित अधिकारवादिहरू एवम् आम दलित समुदायबीच यसबारे थोरै छलफल गर्ने जमर्को गरीएको छ।

दलितलाई अभौगोलिक संघिय संरचना किन : –

प्रथमत लोकतान्त्रिक संघिय प्रणाली भनेकै नागरीकलाई केन्द्रिकृत एकात्मक शासनको पञ्जाबाट मुक्त गराई, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संकृति र प्राकृतिक संपदाको सम्वर्धन गर्दै स्वयत्तता तथा स्वशासनको मागलाई सम्बोधन गराउन एवं जातीय हकहितको लागि आत्म निर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु हो। यसका लागि आ–आफ्ना जाति क्षेत्र भाषा सास्कृतिक रुपमा एकरुपता हुने समुदायले आफ्नो बाहूल्यताको आधारमा संघियताको अधिकार प्राप्त गरी (संघिय राज्य पद्धतिमा) लोकतन्त्रको अभ्यास र विस्तार गर्न केन्द्रकृत व्राह्मणबादी शासनबाट पिल्सिएका जुनसुकै उत्पीडित समुदायले पनि लोकतान्त्रिक संघिय राज्य प्रणालीको उपभोग गर्नु हो। आजसम्मको जन संघर्षको यो महत्वपूर्ण फल उपभोग गर्नको लागि नेपालको सामाजिक, भौगोलीक संरचना दलित समुदाय अनुकूल छैन। नेपालमा दलितको आदिभूमि (ऐतिहासिक थलो) छुट्टै छैन। चीनमा जस्तो कि, हान जातीको ९५ प्रतिसत बाहूल्यता भएको, बाँकी ५ प्रतिशतमा पनि इगोर, मूस्लीम एवं सवै अन्य अल्प संख्यक जातिहरु निश्चित प्रान्तमा वा क्षेत्रमा एकतृत भएर बसोबास गरेको पाईन्छ। भारतमा भन्ने हो भने दक्षिणी राज्यहरुमा आदिकालदेखि एकै थलोमा हजारौ दमनका बाबजूत बसोबास र बिकास गर्दै आएका विशाल विशाल दलित (द्रविड) बस्तीहरु छन्। जसबाट मायावती, के.यल.नारायणनन्, जयप्रकास नारायण, डा.भिमराव अम्वेदकर समेतले दलित जन समुदायको मतको बलमा, जातीय माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अघिबढ्ने हैसियत राखेर प्रतिपर्धा गर्न सफल भए। तर नेपालको समाजिक बनावट छुट्टै छ। १०० घरको एउटा गाउँ भयो भने केहीघर सिलाउने, केहीघर कमाउने, केहीघर जुत्ता तथा नारा बनाउने, केही घर बाजा (मन्दिर वा चाडपर्वमा दमाहा, ढोल) बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी आदिको काम गर्ने गरी समाजको सेवा खाँतिर आवस्यकता अनुसार यो समुदायलाई दाशकालदेखि नै विख48डन गरी राखिएको हुंदा दलितहरु देशभर छरपस्ट छरिएर बसोबास गरेको पाईन्छन्। थोरै जिल्लामा मात्र २०/३० प्तिशत (सन् २००१ को गणना अनुसार जाजरकोटमा २८. प्रतिशत सुर्खेतमा २६.२ प्रतिशत …यसै क्रमले तराईको जिल्लामा सप्तरी र सिराहामा क्रमस १८.१ र १७.९ प्रतिशत सम्म बसोबास गरेको पाईन्छ। केही जिल्लामा सापेक्षित बहुमत भने पाईन्छ। यदाकदा पश्चिमी नेपालका कुनै गाउँमा दलितको बहूल्यता भए पनि मुलुकभर कुनै जिल्लामा पनि दलितको बहूल्यता भएको विकास क्षेत्र तथा चुनाव क्षेत्र छैन। सामान्यतया दलितको भाषा त छ त्यसको प्रचलन, परिमार्जन, प्रचार कतै छैन। (१) ((धेरै दलितहरलाई पनि यो भाषको कुरा थाहा छैन।)) संस्कृतिको कुरा गर्दा दलितहरु जहाँजहाँ बसोबास गरेको छन् त्यहींको बढी प्रभाव छ। गुरुङ्ग समाजमा बसेकाले फुपुको छोरी विबाह गर्छन भने बाहुन संस्कार पाएकाले मामाको छोरीको खुट्टा ढोग्छन्। जहाँ कि अधिकांस दलित समुदायमा मामाको छोरी विवाह गर्न छुट हुने चलन हुन्छ।

मुख्य भाषा, भूगोल, क्षेत्र, आर्थिक, संस्कृति र मनोविज्ञानको मापड48डको आधारमा संघिय राज्य निर्धारण हुन्छ। दलित समुदायको लागि भूगोलको कारणलेमात्र संघको पूर्वाधार पुग्न सकेको देखिंदैन। सिङ्गो जनसंख्याको हिसाबले संघमा आधार पुगेको जाति समूदायको संख्या–कुल जनसंख्यामा मगरको ७.१, थारुको ६.७, नेवारको ५.४, राई २.८, गुरुङ २.४, लिम्बु १.६ प्रतिशत देखिन्छ। एनेकपा (माओवादि) पाटीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको संघिय राज्य मगरातमा सबैभन्दा बढि मगर जातिको संख्या ७.१ प्रतिशत र लिम्बूवानमा लिम्बूजातिको संख्या १.६ सम्म छ। (भोटेलामा र सेर्पा राज्य समितिबाहेक) यो हिसाबले अरु भन्दा निकै धेरै दलितहरुको जनसंख्या छ। ०५८को अबैज्ञानिक गणनामापको आधारमा पनि मुलुकमा १३.६६ प्रतिशत दलित भएको कुरा सर्वविधितै छ। उता आर्थिक स्रोत तथा सम्रचनाको कुरागरौ भने पुर्व पाँचथरका दलित र पश्छिम हुम्ला लगायत उत्तर दक्षिण जतासुकैका दलितहरुको परंपरागत पेसा सिलाउने, कमाउने, जुत्ता तथा नारा बनाउने, बाजा–दमाहा, ढोल बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी जस्ता सेवा र श्रम गर्ने कामको स्वरुप एकै छ। जनसंख्याको हिसावले स्वायत्त राज्यक निर्माणका लागि एनेकपाका नेता देव गुरुङको अवधारणा पत्रमा किटानी गरीएको छ– कूल जनसंख्याको १. प्रतिशत उत्पीडित जनजाति र बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त राज्य, ०५० प्रतिशत सधन बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त क्षेत्र र ०.५०देखि ०.०१ प्रतिशत अवस्थित ठाउँलाईसम्म पनि स्वायत्त इकाईहरु गठन गर्ने भन्ने छ। यसरि सबै जातजाति, भाषाभाषि र क्षेत्रादिको आधारमा राज्य पूनर संरचना हुनलागिरहेको अवस्थामा दलित समुदायले आफू शासित हुने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्ने थलो कुनहुने। यसै कारण दलितको लागि एक मात्र थलो हो अभौगोलिक संघीय राज्य।

अभौगोलिक संघीय राज्यको आवश्यकता र फाईदा : –
(।) लोकतान्त्रिक संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत निश्चित समुदायलाई उनीहरु कै मौलिकता, विशेषता र सापेक्षीताको आधारमा विकाश निर्माण र सामाजिक समुन्नतीको पूर्वाधार तयार पार्ने व्यवस्था भित्र दलितको बिशेष अधिकारको सुरक्षा गर्ने।

(।।) केन्द्रीय सरकारबाट निर्धारण गरिने गुरुयोजनालाई दलित समुदायको क्षमता, आवश्यकता र अपरिहार्यलाई मध्यनजर गरी परिचालन गर्ने।

(।।।) केन्द्र सरकारको बजेट तथा आवधित ल73य–कार्यक्रमलाई सापेक्षतामा विज्ञ विशेषज्ञहरुको परामर्शमा विशेष कार्यक्रम बनाई परिचालन गर्ने।

(।V) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, खाद्यसंप्रभूता जस्ता आधारभूत मानव जीवन विकासका अपरिहार्य संसाधनलाई विशेषाधिकारको रुपमा अत्याधिक सुलवताको लागि केन्द्र सरकारसंग माग, वाहाली र व्यवस्थापन गर्ने।

(V) राज्यबाट निर्धारण गरिएका दलित अधिकारका कुराहरु हनन भए वा अपूरा भएमा छलफल, माग, बहाली, कार्यान्वयन गराउने भूमिका खेल्ने।

(V।) स्थानिय निकायदेखि सदनसम्म र राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्थालाई सुश्चित गर्न दलितको निर्धारीत सिटमा दलितहरुको बिचमात्रै प्रतिष्पर्धा गराई प्रतिविधित्व बनाउने। तीनै प्रतिनिधिबाट र राज्यबाट गरी अभौगोलिक केन्द्रीय संघ बनाउने।

(V।।) दलित समुदायले आफ्ना जातीय, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधीक बिकासको लागि नीति निर्माण गरी समग्र विकासको दायरा निर्धारण गर्ने

(V।।।) सत्ताबाहेकको राजनीतिक अधिकार फजुल हो भन्ने मार्क्सबदी दिष्टान्त पनि यहां ल्ँँग्ाु हुन्छ। महान योद्धा तथा सहिद हरुको रगतले पनि सत्तामा हकदार हुने माग गर्दछ। त्यसैले सत्ताको ताबेदारी हुने यो ठोस प्रावधान हो।

(।X) राज्यको सदस्यको नाताले देशको प्राकृतिक संपदा (जल,जंगल,जमिन) लगायतका मुलुकको संसाधनमा दलित जनतालाई अन्य नागरिक सरह हकदार बनाउने।

यीआदि विषयहरु संविधानमा नै अधिकार प्रदत्त भएकै हुनु पर्ने हुन्छ।

बैकल्पिक बहस : –
क). दलित समुदायलाई राज्य पूनरसंरचनाको सवालमा अधिकार प्रदत्त गर्ने विषयमा अभौलीक संघिय स्वयत्तता भन्दा अन्य वैकल्पिक अधिकारका कुरा पनि छलफलमा नआएका होइनन्। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, दलित मन्त्रालयको माग गर्ने, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागितालाई सुव्यवस्थित गर्ने आदि।

यी कुनै पनि प्रावधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासनलाई यो वा त्यो रुपमा अस्विकार गर्दैन। आजसम्मको इतिहासमा दलित समुदाय सामन्ती अभिजात वर्गीय शासकले बनाएको विधि विधानमा शासित भएर बसेका छौं। जनताको रगत र पसिनाले लेखिने नेपालको नयाँ संविधानमा सम्पूर्ण नेपालीले संघिय लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत आफू शासित हुने शासन विधी आफै बनाउन अग्रसर हुने भए। तर दलितलाई भने उही अर्काले बनाउने दयामाया निगाहाको विधिले शासन गर्ने नै भयो। यस कारण अभौलिक भए पनि आफ्नो नीति विधि निर्माण तथा परिचालन गर्ने आफ्नै संघको निर्माणको आवश्यकतामा बहस किन नगर्ने।

ख). अर्कर्ाे कुरा दलित समूदायलाई विशेष अधिकारले सवै क्षेत्रको रक्षा गर्छ। अभौगोलिक राज्य प्रणालीले विशेष अधिकारलाई कमजोर पार्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । यसमा विशेष अधिकारसंग बाजिने कुनै सन्दर्भै छैन। विशेष अधिकार अन्तर्गत कै सरोकारको कुरा हो अभौगोलिक संघियता। त्यसै मार्फत सम्पूर्ण पक्षमा विशेष अधिकारको प्रयोग र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। विशेष अधिकारको दावा गरेर विशेष क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पर्ने हुनाले नै राज्यको मागको कुरा उठाउन परेको हो। दलितको स्वाधिनता, मौकिता, वर्चस्व, अस्तित्व वाहेकाको सुक्का लोकतन्त्रमा अन्ततः दलितहरु केन्द्रीकृत शासनकै नेराघेरा भित्र रहेर अविजात शासककै टाङ्ग मुनि छिर्न पर्ने हुन्छ।

ग). अर्को नयाँ र अलि नजिक आउन खोज्ने तर्क छ दलित सरोकारको मुख्य विषय हो राज्य पूनरसंरचनाको। राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, जहाँ निर्वाचन नियमावलिमा हरेक तहमा दलितको जनसंख्याको आधारमा समानुपाती स्थान ग्यारेन्टी गर्न, दलितहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने आरक्षीत सिटको व्यवस्था भयो भने नीति निर्माणको थलोमा पुगिहालिन्छ। किन टाउके दुखाउन पर्‍यो अन्य कुरामा? यो तर्क केही हतसम्म स्वाभाविक पनि छ। तर आरक्षीत अधिकार तथा विशेष अधिकारको हैसियतले सवै संघमा दलित घनत्वको अनुपातमा प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि त्यो संघमा बर्चस्व, अस्तित्व र स्वामित्व त त्यहीको संघिय बहूल्य जातिको हुन्छ। दलितको बर्चस्व, स्वामित्व (पूर्ण होइन) भएको संघ खै त? त्यसैले अभौगोलिक संघले मात्र संघीयताको सवालमा अन्य जाति सरह मौलिकता प्राप्त गर्न सक्दछ।

घ) राज्य तथा प्रान्तीय संघमा पूर्ण समानुपातिक सहभागि हुँदा पनि दलितको उपस्थिति भनेको १३ वा २३ प्रतिशत सम्मनै हो अरु ७७/८७ प्रतिशत बहुमतको अगाडि अल्पमतको के लाग्छ? आखिर उही बहूमतको दया मायाको आशामा चाकरी गर्नु भन्दा के उपाय हुन्छ, त्यसैले आफ्नो भावि योजना आफैले बनाउन एवं आफ्नो अधिकारको बारेमा आफैले नीति बिधि बनाउन अन्य जाति जनजातिले जस्तै संघको माग किन नगर्ने? त्यसैको मेरुढ48ड हो अभौगोलिक संघिय ढाँचा।
यसमा थप कूरा के छ भने देशभरीका संघमा समानुपातिक उपस्थिती रहेको दलित प्रतिनिधीहरुले नै राष्ट्रिय स्तरको दलित अभौगोलिक केन्द्रीय संघ निर्माण गर्न सकिने पनि हुन सक्छ। जसले संघ मार्फत मुलुकभरमा दलित जनतालाई राज्यबाट निर्धारित सम्पूर्ण योजना परिचालन गर्छ। यहाँनेर द्वयत शासनको आभास आउने तर्क पनि निस्कन्छ। तर हालसम्म महिला मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय चल्दा द्वयत शासन नहुने संघीयतामा आधारीत सवै जात जातिको संघ भयो भने दलितले संघको दावा गर्दा द्वयत शासन हूने? दलितसमुदायलाई मात्र केन्द्रीय संरचनामा आधारित संघिय प्रणालिमा चल्दा आपत हुने पनि नहोला। फरक भनेको भौगोलिक र अभौगोलिकको मात्र त हो। अभौगोलिक राज्यको ब्यवस्था गर्नपर्ने मूल वास्तविकतामा पनि ध्यानाकर्षण गराई सकिएको छ।

यो प्राराम्भिक छलफलको लागि गरिएको सामान्य टिपोट हो। यसका लागि विभिन्न देशका संविधान लगायत विविध पूर्वाधारहरुको खोज गर्न जरुरि हुन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूः
Retructuring the Nation-State Nepal –Bharat pokharel
नेपालबो संविधान––आठ राजीतिक दलको सामुहिक प्रयासबाट निर्मित तथा हस्ताक्षरित
हाम्रो नेपाल, संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र ––परशुराम तामाङ

Reservation and special rights are the major demands of Dalits for the policy of positive discrimination. This agenda was established in Nepal by the Dalit movement itself. All parameters of Human Development Index proved that Dalits remain in the lower strata of Nepali society. However, the government reservation policies in place, limited only to the fields of education and employment now, have placed the Dalits still at the lowest priority.

- Suvash Darnal

At present, the Nepali society is going through a phase of rapid changes. Hence 2010 is going to be a significant year for the Dalit community too, which now waits in eager anticipation for change. The voice and agenda of the Dalit community relate to centuries of their alienation by the state and the different factions of society, and are now finally on course to getting recognition, as a result of the last People’s Revolution. This year, institutionalizing the achievements of the 60-year-old Dalit revolution will be of a huge priority. The Constitutional Assembly (CA) must address the Dalit agenda through the new Constitution currently being drafted.

Analyzing both the structure and the pace of the CA, and also the preliminary reports which have been made public, the most confused or detached community is seemingly the Dalit strata of Nepali society. They are amid the many bigger and established groups, and thus the materialization of Dalit rights is going to be a rather difficult mission.

It is certain that 2010, while being welcomed with both excitement and doubts, will be a milestone in the history of the Dalits’ rights movement. It is probable that the agendas of the movement will be as follows:

In Nepali society, the politics of identity is gaining momentum, bringing with it an avid interest among the Dalit community as well. Nepal’s history is such that for an extended period of time, the state has been run based on Hindu and feudal institutions, and it means that a genuine identity for the Dalits has actually yet to be recognized. In previous CA reports, words like ‘backward,’ ‘minority,’ ‘marginalized,’ and’ detached’ have been used to describe the community. However, it is apparent that these passwords do not suffice in representing the seriousness of the Dalit population’s troubles. Their lack of a recognized identity has been making it difficult for the Dalit community to effect any government legislation, thereby depriving the community of prioritization in government services and facilities.

The word “Dalit” itself mirrors the social, economic, cultural, and political conditions of the society. The words used in the CA reports actually identify the problems faced by the community, and focuses on endeavours to solve them. If the community’s own identity cannot be appropriately defined in the CA, then ongoing exploitation is sure to persist in future as well. There are chances that only a specific groups or individuals will benefit from its end results.

So who are the real Dalits? We must make a distinction between who is considered a backward group, or of a minority and marginalized community. If proper identities are not distinguished and defined, then the provision of rights will not be possible.

The representation of the Dalit group in all the spheres of the state is insignificant, despite their significant share in the country’s population. Till now, fair representation of the Dalits in legal structures is lacking as they have been sadly ostracized in society through the practice of different social norms, legislations, and laws. There is, however, hope that Nepal’s CA is now rated to be excellent, inclusive, and among the best in the world.

According to government census, the Dalits comprise 13% of Nepal’s population. But if seen from the Dalit perspective, there is only an 8% representation in the CA.

The discrimination does not end here. The visible representation of Dalits cannot be found anywhere in the government and its structures, even in those formed after the People’s Movement and formation of the CA. No party till date has raised its voice to illustrate how the state of Dalits will be in the new federal structure that is taking shape. The CA’s draft shows that the upcoming election will comprise a mix of procedures whereby some form of proportional voting will be included.

Having a realization of the consistent and planned alienation of Dalits from the various state sectors for centuries, now the movement has accepted special rights in its direction towards a claim for compensation. Not only during the process, but even after the end results are announced, the need for these special rights will remain. For the Dalit movement, however, the main concern is fair representation.

Reservation and special rights are the major demands of Dalits for the policy of positive discrimination. This agenda was established in Nepal by the Dalit movement itself. All parameters of Human Development Index proved that Dalits remain in the lower strata of Nepali society. However, the government reservation policies in place, limited only to the fields of education and employment now, have placed the Dalits still at the lowest priority.

Astonishingly, the Dalits, who have a total of 38% literacy rate, have been given a mere 9% scholarship reservation, whereas ethnic groups with almost 51% literacy rate have a reserved 27% scholarship seats. Surely, the weakest should have the most priority, if its purpose is to resolve the underlying problem! Therefore, the state must continue and boost its reservation policy until the representation of Dalits at all levels of the state bureaucracy reaches a level of parity with other ethnicities.

What is even more important is that in the today’s context, inequality should not have to be addressed through reservation. Instead, opportunities should be provided on the basis of merit, as the reality is such that even Brahmins can be poor. Through arguments like these, it is becoming apparent that the reservation policy may not be an exclusive solution to our deep-rooted societal problems. Intellectual and public opinion is already divided for and against these policies. Unfortunately, amidst the conflicting arguments brought to surface through such debates, even the entire next year may not be enough for the establishment and implementation of identity rights, including those of the Dalits of Nepal.

The writer leads Samata Foundation, a research organization on Dalits and exclusion in Nepal.

Source: Also, published in: MyRepublica on 2010-01-02 01:00:11

नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ ।

- वीर विश्वकर्मा

करिब ५ वर्ष पछाडि मेरो पुरानो गाउँका एक युवासँग जम्काभेट भयो् भेटमा गाउँको हालखबरका बारेमा कुराकानी त भए नै तर हालखबर सोधपुछ पछाडि आफन्तहरूका विषयमा मलाई चिन्तित हुन बाध्य बनायो । त्यो चिन्ताको विषय आफन्तहरूका दैनिक जीवनका विषयहरू थिए । कुराकानीमा मैले जान्न चाहेका केही परिवार न त गाउँमा छन् न त कुनै खुटखबर नै छ । उनका अनुसार ती परिवारलाई गाउँमा गुजारा चलाउन निकै धौ-धौ भएछ । अनि करिब ४ वर्षकै वरिपरिको अवधिमा उनीहरू रोजगारीको खोजीमा गाउँ छाडेर भारततिर लागेछन् । आˆनो नाउँको घर र खेत बेचेको पैसाले परिवार पालनपोषणका लागि लिएको ऋण तिर्न ठिक्क भएछ । अनि त्यताको बसाइँसँगै तिनको पुख्र्यौली भूमिसँगको साइनो टुटेछ । उनीहरूसँग आजभन्दा १० वर्ष अगाडिसम्म करिब १ दिनको जोतिखाने जमिन थियो ।

परिवार दलित समुदायका धेरैको प्रतिनिधि अवस्था हो । उनीहरू घर र जमिनबाट च्युत हुन त पुगेका छनभने उनीहरूसँगै परम्परागत सीप पनि गाउँबाट विस्थापित हुँदैछ । गाउँका अरू परिवारको जीवन पनि करिब त्यस दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको त्यस कुराकानीमा थाहा भयो । गाउँमा अहिले पनि त्यस्ता १० घरपरिवार छन् जसको दैनिकीमा निकै कठिन छ । उनीहरू परिवार पाल्न स्थानीय साहुहरूको भर पर्नुपरेको छ । अरू भरपर्दो विकल्प नभएको अवस्थामा यी परिवारले पनि केही वर्षमा गाउँ छाड्नु बाहेक अरू उपाय देखिँदैन ।

नेपाली माटोमा दिनरात पसिना चुहाउँदै मिहिनेत गर्ने वर्गहरू आज घरदेखि बेघर हुनु परिरहेको छ । गणतन्त्रको स्थापना गरेर नेपाली जनतालाई न्याय दिलाउने कुरा उठेको हो । यसरी हेर्दा साँचो अर्थमा सुरक्षित रूपमा बास बस्ने र पेट पाल्न पुग्ने माटो नभएरै पुख्यौली थलो छाड्नेहरूका लागि के व्यवस्था हुने हो ? हेर्न बाँकी छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा धेरैजसो राजनीतिक पार्टीले भोकै बस्न बाध्य नागरिकका हकहितको कुरा उठाएकै हुन । निर्वाचनपछि गठन हुन पुगेका एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सरकार र त्यसपछिको सरकारले पनि आजसम्म यिनै भोक र रोगले छटपटिएका वर्गलाई राज्यको पहुँचबाट टाढा हुन नदिने वाचा गर्दै आएका छन् तर ती वाचाहरू पूरा हुने छन् भन्ने सङ्केत भने पाउन सकिएको छैन ।

गरिब एवं पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायलाई नयाँ नेपालको अनुभूति दिलाउन राज्यले उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग पनि गठन गर्‍यो । जनताको अपेक्षासहित गठित आयोगबाट त्यस समुदायले ठूलै आशा गरेको थियो तर अहिलेसम्म पनि त्यो अपेक्षा पूरा हुनसकेको छैन । यदि राज्यले चाहने हो भने अहिले पनि त्यस्ता बेघर भूमिहीनहरूलाई सबैभन्दा पहिला व्यवस्थापन गर्नसक्ने विकल्प प्रस्तुत गर्नसक्छ ।

हिजोको तथ्याङ्कले देखाएका भूमिहीनहरूले निकास पाउन त परै जाओस् २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनपछि पनि उच्चस्तरमा भूमिहीनहरूको सङ्ख्या बढि नै रहेको छ । उनीहरूको समस्यालाई शान्ति र अग्रगमनसँग जोडिएको छैन । मानवअधिकारसँग जोडिएको छैन । सुरक्षित आवास र रोजगारीको अभावमा रहेका करिब साढे २ लाख परिवारको अशान्ति नै खास रूपमा शान्ति खल्बलिने प्रमुख कारणमध्ये एक हो । यस्ता भूमिहीन किसानका समस्या नै सबैभन्दा पहिला निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने कुरा आज ओझेलमा पर्न लागेको छ । गरिब तथा भूमिहीनहरूले अबको नेपालमा उन्नति गर्नसक्ने सुनिश्चितता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भने समृद्ध नेपाल पनि बन्दैन र हुँदैन ।

सरकारले २०६६ मङ्सिरमा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नैका लागि भनेर आयोग गठन गरेको छ । उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग र त्यसपछिको सुकुम्बासी आयोगले वास्तवमा के र कसरी सुकुम्बासी र भूमिहीनका पक्षमा काम गर्ने हुन् ? स्पष्टता छैन । हरेक समस्यापछि तुरुन्त आयोग खडा गर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्नु पनि सरकारको गम्भीर भूल हो । सुकुम्बासीका नाममा आयोग खडा गरेर समस्या समाधान हुने हो भने विगतबाट अहिलेसम्म गठन भएका करिब १ दर्जन आयोग नै पर्याप्त थिए । अझ २०४६ पछि पनि भूमिहीनलाई जमिनको मालिक बनाउने र गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त पार्ने उद्देश्यमा आधा दर्जन आयोग गठन भइसके पनि समस्याको समाधान हुन सकेन । बरु सुकुम्बासी समस्या समाधान गरेर नसकिने विषय हो भन्ने जस्ता अर्थहीन कुरा विभिन्न क्षेत्रबाट सुनिन थाल्यो ।

वास्तवमा भूमिहीनका समस्या आत्मगत रूपबाट स्वीकार गर्न नसक्नु र राहतको कामका रूपमा मात्र लिइनुले यो समस्यालाई ठीक ढङ्गले सम्बोधन गर्नै नसकिएको हो । यसले केही टुक्रा जमिनलाई कागजका रूपमा बाँड्ने र सरकारको गुन गाउन सिकाउनेबाहेक अरु केही हुन सक्दैन । हालसम्म विभिन्न समयमा गठित भूमि आयोगले यस्तै परिणति देखाएका छन् । तिनबाट वास्तविक गरिब र भूमिहीनले कुनै पनि राहत प्राप्त गर्न सकेनन् । २०१३ सालदेखिका आयोगहरूको कामलाई त्यही धरातलबाट मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । वास्तविक भूमिहीन र गरिबहरू लाभको केन्द्रबाट पाखा पारिए भने केन्द्रमा केवल गैरभूमिहीनहरू मात्र परे । यसले सबै क्षेत्रमा गैरभूमिहीनकै पहुँच बढायो ।

भूमिहीनमुखी नभएका सरकारका कामलाई पनि भूमिहीनले विकल्प नहुँदा स्वीकार्न बाध्य हुनुपरेका छ । अन्ततः त्यसको परिणाम भूमिहीनको पक्षमा भएन । बाँच्ने विकल्प खोजिरहेका वास्तविक भूमिहीनहरूप्रति यो भन्दा अरू अन्याय के हुन सक्छ ? त्यसैले न त उनीहरू आज जमिनको मालिक हुनसकेका छन्, न त जीविकोपार्जनका साधनहरू प्राप्त गर्न सकेका छन् । अमिलो मन पारेर गाउँ छाड्न बाध्य भइरहेका छन् । सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो समस्याको व्यावहारिक समाधान दिनु जरुरी छ । किनभने इतिहासमा जमिनबाट बेदखल गरिएका दलितहरू त मारबाट सीधै प्रभावित छन् नै । त्यसका साथै अरूसँग पनि यो सम्बन्ध प्रत्यक्ष गाँसिएको छ । यस कोणबाट हेर्दै समग्र जनमुखी भूमिसुधारको योजनासहित मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक उन्नतिको मार्ग कोर्नु जरुरी छ । यो शान्ति र अग्रगमनको प्रश्न पनि हो ।

Source: Gorkhpatra (National Daily), 2009-12-31 17:55:56

“वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो।”

“अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्।”

- मित्र परियार

हाम्रो देशले युगौंसम्म उन्नति र प्रगतिको उज्यालो देख्न नपाउनुको एक प्रमुख कारण के हो भने शासकहरुले जहिले पनि यस भूमिलाई बिलकुल निजी सम्पतिका रुपमा लिए र आम जनतालाई कहिले पनि गोठका भेंडाबाख्रा भन्दा फरक देखेनन्। देशले अहिले उल्लेख्य रुपमा राजनैतिक काँचुली फेरिसकेको छ र शाह वंशीय राजा-महाराजाहरुको मनोमानीपूर्ण शासनको बिधिवत अन्त्य भैसकेको छ। तर दुर्भाग्य नै मानु पर्छ कि अधिकांश गरिब, निरीह, उत्पिडीत जनको जीवनमा खासै परिवर्तन देखिएको छैन। देशलाई हाँक्ने जिम्मा लिएका दलहरुले जनताका तमाम समस्या र उत्पिडन हल गर्ने दिशामा कुनै उल्लेख्य कार्य गर्न सकेको देखिंदैन। दिशानिर्देश टेलिभिजन कार्यक्रममा प्रदिप गिरीले भने जस्तै यस मामिलामा एक होइन सबै दल दोषी छन्; यो मात्र होइन यस अघिको क्रान्तिकारी सरकारले पनि जनताको मूलभूत समस्या समधान गर्ने दिशामा कुनै ठोस कार्य गर्न नसकेको कुरा मध्यान्नको घाम झैं छर्लङ छ।

समस्याको जरो कहाँ छ भने एक राजालाई मिल्काउन नभ्याउँदै धेरैजना “राजा” बन्ने दाउमा छन्। समग्र देश र जनताको पीरमार्का भन्दा दलिय स्वार्थलाई नै बढि जोड दिने राजनैतिक रोगले देश आक्रान्त छ। त्यस कारण दलहरु आफ्ना अडानभन्दा एक कदम पछाडि हट्न चाहदैनन्; बरु देशलाई थप अन्योल, अस्थिरता र मूठभेडको दिशामा अगाडि बढाउन बुद्दिमानी ठान्दछन्। वस्तुत: उनीहरुमा पनि राजकिय भूत चढेको छ किनभने उनीहरु पनि जनतालाई भेडाबाख्राकै रुपमा हेर्दैछन्। धेरैका मुखमा सुनिन्छ रामराम तर बगालीको छुरा भने छिपेको छैन।

उपरोक्त भनाइलाई धेरै दलका धेरै उदाहरणहरुले प्रमाणित गर्न सकिन्छ। ती मध्ये पछिल्लो उदाहरणका रुपमा माओबादीको एकलौटी जातिय-राज्य घोसणालाई पनि लिन सकिन्छ। अधिकांश दलहरु, बिचारक, बिश्लेशकहरुले खबर्दारी गर्दागर्दै पनि पूर्व-विद्रोहीहरुले देशका बिभिन्न भूभाग बिभिन्न जात-जातिलाई बाँडेरै छाडे। यसरी आफ्नो दलिय निर्णय अनुसार आमजनताको अभिमत बेगर देशलाई जातिय राज्यहरुमा बिभाजित गर्नु तमाम जनताको अपमान हो कि होइन?

यसमा स्व्यम् जातिय-राज्य पाउन सफल जनजातिका कतिपय अगुवाहरु समेत खुशी छैनन् भन्ने पनि सार्वजानिक भैसकेको छ। मगर जातिको हकहितका लागि लामो संघर्ष गर्दै आएका गोरे बहादुर खपाङीले ‘हिमाल’मा लेखेका छन् कि मगरात राज्य घोसणाले त्यस भेगमा लामो समयसम्म बसोबास गर्दै आएका अन्य जातजातिलाई स्वभाविक रुपमा चिन्तित तुल्याएको छ। देशलाई नै जातिय-युद्दको भूमरीमा पारेर कुनै पनि जातिको प्रगति हुन सक्तैन भन्ने उनको भनाइ मननयोग्य छ।

यथार्थमा जातिय राज्यले सबैभन्दा बधि अन्न्याय र उत्पिडनमा परेका दलितहरुलाई अझ बढि शोषण र दमनमा पार्ने सम्भावना छ। सर्वप्रथम, उनीहरुका लागि कुनै घोसित राज्य छैन। अझ महत्वपूर्ण सत्य के हो भने उनीहरुलाई दबाउने र हेप्ने फगत बाहुन-क्षेत्री मात्र पक्कै होइनन्। तमुवानमा गुरुङ्ले, लिम्बुवानमा लिम्बुले, खुम्वुवानका राई, मधेशी लगायत सबैले दलितलाई दैनिक रुपमा दबाइरहेका छन्। यो परिस्थितिमा दलितले जातिय राज्यबाट के पाउँछन्? स्वाधिन, स्वतन्त्र नेपालका नागरिकका रुपमा त कथित तल्ला जातिले उचित न्याय पाउन सकेका छैनन् भने बिष्टहरुका नामधारी उपराज्यमा उनीहरुको हविगत कस्तो होला?

यस विषयमा फरक मत राख्नेहरुलाई माओवादी के भन्छन् भने जातिय राज्यको घोषणाबाट कोहि त्रसित हुनु पर्दैन; यो सांकेतिक मात्र हो; अरु जातिहरू भाग्नु पर्ने छैन। वर्गीय राजनीति गर्ने भनिएको दलले यसरी जातियतालाई उचाल्दा दलगत स्वार्थ त पूरा होला, तर यस्तो खतरानक दाउपेचबाट देशको दूरगामी भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभाव प्रति भने उनीहरु विलकुलै सम्बेदनशिल नदेखिनु खेदपूर्ण मान्ने धेरै छन्। अन्ततोगत्वा एक जातिले अर्को जातिलाई खोजीखोजी मार्ने दिन आयो र नेपालको हालत कतिपय अफ्रिकाली मुलुकको जस्तो हुन पुग्यो भने जिम्मा कस्ले लिने?

माओवादीको दावा अनुसार जातिय राज्यहरु बिलकुल एक् जातिको लागि मात्रै होइन भने जातिय नामकरण नै किन चाहिएको हो? नाममा मात्रै सिमीत स्वायत्तताको के अर्थ भयो? होइन, जातियतालाई कुनै न कुनै रुपमा प्रोत्साहित गरिन्छ भने अन्य जातिले कसरी जीविका गर्ने त्यहि ठाउँमा? एक साधरण उदाहरणका रुपमा मेरो क्षेत्रमा तमुवानले सबै जातिका बच्चाले गुरुङ भाषामा प्राथमिक शिक्षा लिनु पर्ने उर्दी आयो भने अन्य जातिले के गर्ने? दलित, बाहुन, क्षेत्री र अन्य जातिले पनि गुरुङ् भाषा सिक्ने कि आफ्ना बासस्थान छोडेर भाग्ने? फेरि आत्मनिर्णयको अधिकारवाला राज्यको निर्णयलाई नमान्नेले कहाँ गएर बिरोध गर्ने?

वास्तबमा एक वा सिमित जातिले सन्चालन गरेको राज्य सबैलाई न्यायपूर्ण हुन सक्दैन भन्ने कुरा त नेपालको इतिहाशले देखाइसकेको छ। देशले प्रगति गर्न सकेन किनकि सधै बागडोर सिमित उच्च घरानियहरुको हातमा रहन पुग्यो। आज बल्लतल्ल सबै जातजातिलाई समावेशी ढंगले राज्यशासनमा पहुँच दिलाउने बाटोमा राज्य अगाडि बढ्न खोजेका बेला स्थानिय रुपमा भने डाँडाकाँडा, भिरपाखा, बनजंगल, लगायत सबै भूमि एक जातिलाई सुम्पिदा के देशको भविश्य उज्जवल बन्न सक्ला? के यसरी जातिय सदभाव बढेर जान सक्ला? जातिय भेदभाव कमि होला कि बढेर जाला?

अहिलेसम्म दलितका शासकिय बिष्टहरु मात्रै काठमान्डुमा छन्। आफ्नो हकधिकारका लागि दलितले राज्धानीका शासकहरुसंग संघर्ष गरे हुन्छ। माओबादीको योजना अनुरुपको जातिय राज्यहरु बनाउने हो भने दलितका धेरै ठाउँमा धेरै शासकिय बिष्टहरु हुने छन् र उनिहरुका आन्दोलन पनि छिन्नभिन्न बन्न बाध्य हुने छ। तमुवानमा गुरुंगसंग, मगरातमा मगरसंग, खुम्बुवानमा राईसंग - एवं रितले फरक फरक बिष्टहरु संग भिड्नु पर्ने छ। किनभने दलितका आधारभूत मुद्दामा कुनै पनि दलले व्यबहारिक रुपमा अझै सिन्को भाँचेका छैनन्। हो, माओवादीकै देनका कारण ऐतिहाशिक रुपमा निक्कै धेरै दलितको संसदमा प्रतिनिध्त्व भएको छ। संख्यात्मक द्रिष्टिमा यो उपलब्धि नै मान्नु पर्छ, तर वस्तुत: यी सभासदहरुको भूमिका नेताका भासणमा ताली बजाउनुमै सिमित रहेकाले अहिलेसम्म उपलब्धि खासै केहि देखिन्न।

नेपालको जातिय सम्रचना हेर्दा के देखिन्छ भने जातिय बिषय धेरै जटिल छ। यसलाई वास्तवमा प्याजको रुपमा हेर्न सकिन्छ: एक पत्र निकाले पछि अर्को पत्र निक्लन्छ। प्रतेक जातिभित्र उपजातिहरु छन्। मानौं दलितले पनि छुट्टै राज्य पाएछन् भने पनि समस्याको समाधन हुँदैन किनभेन दलित भित्रका जातिहरुक प्रश्न देखिन थाल्ने छन् र कामी, दमाई, सार्की, डोम, चमार, आदिका विच आन्तरिक संघर्श चर्किन थाल्ने छ। भोलि तमुवान भित्र पनि सोर्ह जाते र चार जाते गुरुङ्का विच मारामर नचल्ला भन्न सकिन्न। किनभने कुनै पनि समूह आफैंमा सग्लो समुह छैन।

हठ सबै दलका परिचायक बनेको बर्तमान अवस्थामा यस्ता तर्क माओबादीले सुन्ला र आफ्नो अभ्यास परिवर्तन गर्ला भन्ने चाहना राख्नु मूर्खता हुनसक्छ। तैपनि सबैले उनीहरुलाई सतर्क गराउने प्रयत्न जारी राख्नु उपयुक्त होला। होइन भने देशमा जातिय समस्याले नयाँ रुप लिन सक्छ। माओवादीले घोसित रुपमै भारतलाई नेपालको प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा हालसालै परिचय गराएको छ। भोलि मैले पनि भरातसंग मेरो छुट्टै “दमाई राज्य” मिलाइदिन औपचारिक आग्रह गर्नु नपरोस्।

(लेखक हाल इंगलैंडको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पोस्ट-ग्र्याजुएट डिग्रीमा अध्ययनरत छन )

अब छुवाछुतलाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र हेर्ने चलनमा परिवर्तन आउनु पर्छ। राज्यको आखा खुल्नु पर्छ र समाजको भावनामा परिवर्तन आउनु पर्छ। साठी लाख भन्दा वढी नेपालीले भोगिरहेको छुवाछुतको समस्यालाई राजनीतिक समस्याको रुपमा सम्वोधन हुनु पर्छ।

- प्रकाशचन्द्र परियार *
(prakashktv@gmail.com)

पंचायतकालमा एकजना हिरालाल विश्वकर्मा सहायक मन्त्री वन्दा सिंगो नेपाललै हल्लिएको थियो, राजाले कामीको छोरालाई160 पनि मन्त्री वनाए भन्ने चर्चा परिचर्चाले दरवारको खोपी देखि पानी पधेंरो सम्म खल्बलाएको थियो। प्रजातन्त्र पुनस्थापना भए पछि कांग्रेस एमालेले दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने सवाललाई आवश्यकै ठानेनन्। हिरालाल पछि झ48डै विस वर्षको अन्तरालमा प्रकाश चित्रकार परियारलाई राजाकै शासनमा सहायक मन्त्रि वनाए पछि फेरि शुरु भयोर् वन्चित सुमदायलाई दलहरुले उपेक्षा गरे पनि राजाले समेटे भन्ने एकथरी दलितको रटाई। नभन्दै कांग्रेस एमालेले दलितलाई मन्त्री मडलमा समेट्न शुरु गरे। कांग्रेसले नेतृ शैलजा आचार्यलाई उपप्रधानमन्त्री वनायो। राज्यको प्रमुख अंगमा सवैभन्दा ठुलो पदधारी अहिले सम्मकै महिलाको नाम खोज्दा स्वर्गीय आचार्य अग्रपंत्तिमा आईहाल्छिन। राजाकै पालामा मधेसी समुदायका बद्रीप्रसाद मडल उपप्रधानमन्त्री वनाईए। राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित हुनु भन्दा अघि सम्म मडलको नाम अग्रपंक्तिमा थियो। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायका डा मोहम्मद मोहसिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र पछि संचारमन्त्री वने। दोश्रो जनआन्दोलन पछि उपप्रधानमन्त्री वनेका अमिक शेरचन जनजाति समुदायवाट उपप्रधानमन्त्री हुने शौभाग्यशाली व्यक्ति हुन। संविधानसभा अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित सुभाष नेम्वाङ जनजाति समुदायवाट शिर्षस्थ पद हासिल गर्ने पछिल्लो उदाहरण हुन। राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षमा रामप्रीत पासवान र कांग्रेस एमाले र माओवादीका तर्फवाट क्याबिनेट मन्त्री वनेका मान वहादुर विश्वकर्मा, छविलाल विश्वकर्मा र खड्गवहादुर विश्वकर्मानै अहिले सम्मकै सवैभन्दा ठुलो पदमा आसिन दलित समुदायका प्रतिनिधि मानिन्छन।

नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भए पछि नेपालको सर्वोच्च स्थानमा दुई मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु पुगेर किर्तीमान राखेकामात्रै छैनन, एकजातिवाद पनि तोडिएको छ। जातिय तथा समुदायका हिसावले मात्र होईन उनीहरु ऐतिहासिक हिसावका धेरै कोणवाट अघिल्लो पंक्तिको ईतिहास कायम गर्न सफल भए।

अझै पनि नेपालमा दलित, महिला,मधेसी, जनजाति ४ वटै वंचित समुदायका व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री वने भने समुदायकै तर्फवाट पहिलो हुने छन। रोचक कुरा त अव दलित समुदायवाट उपप्रधानमन्त्री वने पनि उनीहरु इतिहासमै पहिलो पटक हुनेछन्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त टाढाको कुरा ।

आए अल्पसंख्यक, दलित एवं मधेसी महिला
समावेशी अभ्यासको सवैभन्दा ठुलो किर्तीमानी प्रयाश माओवादीले अन्तरिम संसदमा पठाएका सांसदहरुनै हुन। जहा नेपालको ईतिहासमै पहिलो पटक संसदमा दलित महिला, मुसहर, अपांङ, कुर्मी, भुजेल, दनुवार, र माझी समुदायका सदस्यहरुले प्रवेश गरेका थिए। अझ संविधानसभामा त चेपाङ, उराउ, कुमाल, वांतर, दुरा, ताजपुरिया, चमार लगायतका अल्पसंख्यक तथा वन्चित समुदायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिताले संविधानसभालाई विविधताको संगम मात्र वनाएन समुदायका हिसावले धेरैलाई पहिलो वन्ने शौभाग्य समेत उपलब्ध गरायो। राष्ट्रिय सभामा दुईजना मात्र दलित समुदायका सदस्यको प्रतिनिधित्व हुदा पनि मख्ख पर्न वाध्य दलितहरु अहिले संविधानसभामा ५० जना सभासदका साथ गम्किएका छन्। उनीहरु अझै जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्दै आफ्ना मागलाई चर्का रुपमा अघि सारिरहेका छन्। दलित नेता पदम सुन्दास संख्यात्मक प्रतिनिधित्वनै नपुगेको भन्दै गुणात्मक सहभागिताको माग अझै जारी रहेको वताउनु हुन्छ। अझै पनि दलित समुदायका आधा दर्जन जाति र आधा दर्जननै जनजातिका सदस्यहरु राष्ट्रिय महत्वको उच्च पदमा पुग्न सकेका छैनन।

कुरा जताततै समावेशीको
दलित, महिला, मधेसी आदिवासी जनजाति र अल्पसंख्यकको प्रसंग ननिकाली राजनीतिक दलका नेताहरुको भाषणै नविक्ने र एनजिओ आईएनजिओको प्रोजेक्टै नचल्ने भईसकेको छ। वषौदेखि राज्यको मुलधारमा हालीमुहाली जमाएर वसेका जाति, वर्ग र समुदायले माओवादीलाई आरोप लाउन छाडेका छैनन, हेरौ न उनीहरुले आफ्नो सत्तामा यसलाई कसरी सम्वोधन गर्लान जस्ता यावत कुराहरुलाई लिएर । कतिपय यथास्थितिवादीहरु त यी सवै उचाल्ने एनजिओ आईएनजिओ हुन भन्दै दातृ निकायलाई खोईरो खनेर पन्छिरहेका छन्। समावेशी अभ्यास गलत हो त160? अनुचित माग हो र? चाहिने भन्दा वढी पो भो कि? गहिरीएर प्रतिकृया दिनेहरुको संख्या न्युन छ भने ठुलो जमातले यसलाई भित्री रुपमा स्वीकार्नै सकेको छैन। तथापी समावेशी अभ्यास राज्यको केन्द्रीकृत संरचनाको अन्त्यका लागि भएको शुरुवाती मात्र भएको मान्नु हुन्छ अधिवक्ता रत्नवहादुर वाग्चन्द। उहाको भनाई छ राज्यले माफि माग्ने र क्षतिपूर्ती स्वरुप विशेष अधिकार दिने घोषणानै नगरेको अवस्थामा रमाइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन।

आवधिक र वैज्ञानिक आरक्षण
दलित, महिला , मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले अघि सार्दै आएको आरक्षणको माग प्रारम्भिक चरणको अभ्यासमा आईसकेको छ। संविधानसभाको समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत उनीहरुलाई अनिवार्य समेटनु पर्ने प्रावधाननै आरक्षणको प्रारम्भ हो , नत्र संविधानसभामा ५० जना दलितको न प्रतिनिधित्व सम्भव थियो न त सिंगो नेपालमा करिब ६ हजारको हाराहारीमा रहेका दुरा समुदायका सदस्य सभासद् हुन सक्थे। नया संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था हुनेमा कुनै शंका छैन तर आरक्षणको स्वरुप, प्रावधान, वर्गिकरण, क्षेत्राधिकार र समय सिमाको भने वैज्ञानिक तरिकाले टुंगो लगाउन चुक्नु नहुने मान्यता राख्नुहुन्छ जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा सभासद पासाङ शेर्पा। राज्य पुनसंरचना आयोगले सवै वन्चित जाति क्षेत्र तथा समुदायको साझा भावनालाई स्वीकार गर्दै आधुनिक नेपाल सुहाउदो आरक्षणलाइ राज्यले अवलम्वन गर्नु पर्ने भनाई शेर्पाको छ।

सामाजिक सद्भाव र जातिय सहिष्णुता
जातिय, धार्मिक र क्षेत्रिय विभेदको शिकार वनेका नेपाली वन्चित समुहले एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको थिचोमिचोलाई वाध्यात्मक स्वीकार गर्दै भए पनि सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतालाई उचो वनाउदै आएका थिए। नया संरचना निर्माण र रुढीगत तथा अवैज्ञानिक परम्परा, रितीरिवाज र कुरीति विरुद्ध संगठीत जागरण अभियानका शिलशिलामा कहि कतै सुमधुर जातिय समिश्रणमा नकारात्मक प्रभाव नपरेको होईन तर मधेसीका कुरालाई राष्ट्र विख48डन, दलितका सवाललाई सामाजिक सदभावमा खलल तथा जनजातिका प्रसंगलाई अपव्याख्या र महिलाका मागलाई उपेक्षा गर्ने सोचमा ठुलो परिवर्तन आईसकेको छैन। राज्यको शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिका सभापति शम्भुहजरा पासवान समावेशी मुद्धालाई आत्मसात् नगरे सम्म हरेक कुरालाई सामाजिक र साम्प्रदायिक रंगले हेरिरहने प्रवृत्ति फस्टाईरहे सम्म परिवर्तनको आभाष पाउन निकै कठिन हुने वताउनु हुन्छ।

समावेशी भित्रको समावेशी
समावेशी र आरक्षणका सवालमा संवेदनशील नवन्ने हो भने आरक्षण वन्चित समुदाय भित्रका पनि टाठावाठाका लागि मात्रै रजाई हुनेमा कुनै शंका छैन। दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक र पिछडीएको क्षेत्रकालाई आरक्षण दिदा अथवा समावेशी गर्दा सवै भन्दा पछि परेका दलित, दलितभित्र पनि दलित महिला र दलित महिला भित्र पनि मधेसी, अपाङ र पिछडीएको क्षेत्रका दलित महिलालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने प्रावधानको कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित नहुन्जेल लक्षित समुदायको उत्थान असम्भव छ। परराष्ट्र सम्वन्ध तथा मानव अधिकार समितिका सभापति पद्मलाल विश्वकर्मा आरक्षण र समावेशीका सवालमा प्राथमिक सुचि निर्धारण नगरी अघि वढ्दा वन्चित समुदाय केन्द्रीत आरक्षणको ल3य पूरा हुनेमा शंका गर्नु हुन्छ। उहाको भनाई छ यसले त फेरि वन्चित समुदायमा नैराश्यता ल्याउन सक्छ ।

छुवाछुत अव सामाजिक समस्या रहेन
नेपाली समाजमा सयौं वर्षदेखि व्याप्त छुवाछुतप्रथालाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र लिने सोच आंशिक रुपमा आज सम्म छदैछ। दलितहरु आफैले पनि यसलाई सामाजिक तथा धार्मिक रुपमा सवैभन्दा वढी केन्द्रीत गर्दै आए। तर अब छुवाछुतलाई सामाजिक समस्याका रुपमा मात्र हेर्ने चलनमा परिवर्तन आउनु पर्छ। राज्यको आखा खुल्नु पर्छ र समाजको भावनामा परिवर्तन आउनु पर्छ। साठी लाख भन्दा वढी नेपालीले भोगिरहेको छुवाछुतको समस्यालाई राजनीतिक समस्याको रुपमा सम्वोधन हुनु पर्छ। पेशागत रुपमा जातिय विभेद हुने भएकाले यसलाई आर्थिक समस्याका रुपमा हेरिनु पर्छ र विश्वकै अमानविय तथा वेइजत्तीपूर्ण प्रथा भएकाले यसलाई अन्तराष्ट्रिय रोगका रुपमा निर्मूल पार्ने अभियान थाल्नु पर्छ। त्यसका लागि राज्यको सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ, तपाई हाम्रो विचार वदलिनु पर्छ। कुरो मात्रै होईन व्यवहारमै लागू गर्ने सवालमा पछि पर्नु हुदैन।

विसंगतीप्रति समयमै सचेत
दलितका नाममा आएका सानातिना राहत कार्यक्रमदेखि उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छुट्याईएका छात्रवृत्तिहरुमा गैर दलितहरुले दुरुपयोग गर्ने चलन शुरु भईसकेको छ। खाश गरेर दलित समुदायको थर गैर दलित समुदायकासंग मिल्ने तथा जनजातिका थर गैर जनजातिसंग जुध्ने भए पछि कागजी प्रकृया मिलाएर फाईदा लिने प्रवृत्ति झा147गिदै गएको छ। सरकारले दलित आयोग र आदिवासी जनजाति प्रष्ठिानलाई वन्चित जाति समुदायको सुचिकृत गर्दा वैज्ञानिक आधारमा र शिफारिश गर्दा कडाइ र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै नजाने हो भने लक्षित समुदाय भन्दा चकारी समुह लाभान्वित हुने संभावनालाई कम आक्न सकिदैन।

कुरा पृथ्वीनारायण शाहको
राम्रा कुरालाई राम्ररी प्रयोग गर्न नजान्दा समावेशीका नारा विदेशीले सिकाउदै हिडनु पर्ने अनि हामी पनि पछ्याउदै हिडिरहेको तितो अनुभव पूरानो भईसक्यो। भारदारी सभामा जातिय समिश्रण होस या युद्धका धेरै कोणमा विसे नगर्ची, मणिराम गाईने, वाङगे सार्की र कालुराम कामीलाई अघिसारेर सवैको शिप र कौशलको उपयोग गर्दे नेपाल एकीकरण गर्न सफल पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल सवैजातको साझा फूलवारी हो भन्ने वाणीमा सवैलाई चेतना भया भर्न्दै दिएको जोडलाई पछिल्लो कालमा उपेक्षा गर्दे आउदा समावेशी हुनु पर्ने माग विदेशीले सिकाउदै हिडनु पर्ने अवस्था पनि आयो। उनीहरुले के नै नया कुरा ल्याईदिए कि भन्ने लाग्दो हो तर कहिल्यै फर्केर हामीले नेपाली जातिय समिश्रणको परम्परालाई नया शिरावाट सम्वोधन गर्ने अभ्यास गरेनौ। नेपाली जातिय सद्भावलाई केन्द्रीकृत तवरले मात्रै वुझ्यौ, विभेदी नीतिलाई चिर्ने प्रयास नगरी एकोहोरो सद्भाव सद्भाव मात्रै जपिरह्यौ।

टपक्क व्यक्ति तान्ने नीति र प्रवृत्ति
पंचायतकाल देखि प्रजातन्त्र पुनस्थापना हुदै राजाको शासनमा समेत एकाध महिला मधेसी दलित र जनजातिका सदस्यहरु टपक्क टिपेर ल्याउने र समावेशी स्वरुपको आभास दिने चलन हामी माझ नभएको होईन। पछिल्लो कालमा चर्को रुपमा उठेको समावेशी नाराको जस लिदै टाठावाठाहरुले फाईदा लिए पनि स्पष्ट नीति र कार्यक्रमकासाथ वन्चित समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने राष्ट्रिय संकल्प नहुदा समोवशीका कुरा वन्चित समुदायको नाममा सिमीत व्यत्तिले लिने राजनीतिक लाभ र एनजिओ आईएनजिओका लागि गरि खाने भा147डोका रुपमा मात्रै हुनेमा द्विमत छैन।

आखिर राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति परशुराम चौधरी हुन या राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष डाक्टर मोहम्मद मोहसिन , उपप्रधानमन्त्री त्रय शैलजा आचार्य, वद्रीप्रसाद मडल र अमिक शेरचन हुन या मन्त्री छविलाल विश्वकर्मा उनीहरुको भौतिक सहभागिता समावेशीका नाममा जलप मात्र हुन। जसले समावेशीको आड दियो जग दिएन। किन कि उनीहरु पात्रका रुपमा मात्र अघि सारिए। भनिन्छ नि भारतमा दलित समुदायका राष्ट्रपति वनेको १५ वर्ष वितिसम्दा पनि छुवाछुतको समस्यामा ठुलो कटौती भएको छैन त्यसैले त आरक्षण जारी छ। अल्पसंख्यक र आदिवासीहरुले आफूहरुलाई पनि सुचिकृत गरेर आरक्षण दिनु पर्छ भन्ने माग अघि सारिरहकेका छन् केही महिना अघि मात्र एउटा अल्पसंख्यक जातिले चलाएको आन्दोलनमा दर्जनौको मृत्यु भयो फलस्वरुप उनीहरुलाई आरक्षण दिन राज्य वाध्य भयो। हाम्रो त झन समावेशीको प्रारम्भिक चरणनै गुजि्ररहेकावेला वास्तविक अभ्यास त भएकै छैन जहा सिरहाका रामचन्द्र डोम हुन या डोटीका धनवीर ओड , इलामकी मिना लेप्चा हुन या डोल्पाकी जोगमाया वुढा सिन्धुपाल्चोककी मनसरा तामाङ हुन या डोल्पाका छेदुङ भोटे जसले समावेशी नेपालमा आफ्नो न त भुमिका नै थाहा पाएका छन नत आरक्षण पाउदा के के नैे लछारपाटो लाग्छ भन्ने सुइकै पाएका छन्। उनीहरुले त खास्स खुस्स सुनिरहेका मात्र छन हामीलाई पनि अन्य जाति र वर्ग समुदायकाहरुलाई जस्तै समान व्यवहार गर्छन रे हाम्रो उत्थानका लागि सरकारले व्यवस्था गर्ने भो रे। आखिर उनीहरुको आगन सम्म पुग्ने समावेशी शैली र व्यवहार कस्तो होला? उनीहरुलाई समेटने आरक्षण कस्तो होला? के उनीहरु नया र समावेशी नेपालका पहिलो भागीदार वन्लान?

(* परियार कान्तिपुर टेलिभिजनका वरिष्ठ उप सम्पादक हुन)

निश्चय नै दलित साहित्यमा सुन्दरता मात्र देख्नु दलित दृष्टिकोण हुन जान्छ । वर्गीय विचार हुन्छ । दलितसाहित्यको अन्तिम लक्ष्य र सत्य भनेको समतामूलक समाज अथवा समाजवाद हो र हुनैपर्छ ।

- ध्रुवसत्य

नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानको चौथो बृहत राष्ट्रिय सम्मेलन वैशाख १ र २ गते काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । निनु चापागाईद्वारा लिखित ‘नेपालीमा दलित साहित्य र समस्या’ कार्यपत्र प्रस्तुत तथा दलित साहित्यको आˆनै सौन्दर्यशास्त्रको आवश्यकतामाथि छलफल सम्मेलनको सार थियो । कार्यपत्रमा उल्लेखित ‘नेपालमा दलित साहित्यको मूल्याङ्कन पारम्परिक मानदण्डहरूका आधारमा हुन सक्दैन र पारम्परिक सौन्दर्यशास्त्रका मानदण्डहरूभन्दा भिन्न दलित साहित्यका निम्ति अलग्गै खालको सौन्दर्यशास्त्रको आवश्यकता पर्दछ भन्ने धारणाले टाउको उठाईसकेको छैन’ भन्ने अंशले अब नेपाली दलित साहित्यको आˆनै सौन्दर्यशास्त्रको आवश्यकतामाथि बहस भएको छ ।

कार्यपत्रमा भारतीय दलित साहित्य समालोचनाको विशेष सन्दर्भ विशेष ढङ्गले समेटिएको छ । नेपाली दलित र भारतीय दलितको प्रकृति र पीडा फरक छैन । भारतमा महात्मा गान्धीका हरिजन दलितहरू र नेपालमा महाकविका दिलका ठूलो दलितहरूको आवाज एउटै छ -मानिसको जात मानिस नै हो ।

भारतीय लेखक डा. एन. सिंहको ‘दलित साहित्यको शब्दसौन्दर्य प्रहारमा हुन्छ, सम्मोहनमा होइन’ भन्ने विचारसँग जो कोही साहित्यिक विवेक र संवेदना सहमत भएर मात्र दलित साहित्यको सौन्दर्यमाथि वहस वा तर्क गरिएला । दलित साहित्य दलित मुक्तिको गुलाब हुनुपर्छ । गुलाबको फूलमा काँडा हुनु स्वाभाविकै हो । खासगरी दलित समस्या वर्गीय मुक्तिको सवाल हो भन्ने समग्र ठम्याईले नै भौतिकवादको बगैँचामा मात्र मुक्तिको फूल फुल्छ र फल्नुपर्छ भन्ने दलित साहित्यको सार हो ।

पारिजातको ‘शिरीषको फूल’ उपन्यासमा एउटा प्रसङ्ग छ ‘… त्यसपछि फूलबाट आँखा हटाएर मलाई हेर्दै भनी ‘फूलबाट तपाईं कति चाँडै जीवनको थोत्रो दर्शनतिर भोग्नु भयो Û’ मैले निधारमा गाँठो पारेँ, ऊ भन्दै गई ‘आˆनो निम्ति फुल्नु, आˆनै निम्ति फक्रिनु, झर्नु जस्तो एउटा बाध्यतालाई स्वीकार गर्नको निम्ति भवँरासँग लाप्पा खेल्नैपर्छ, र्झन पर्छ भने भँवराको चोट सहेरै किन झर्ने Û

‘हो, फूललाई जीवन सम्झनेहरूका कुरा Û’

निश्चय नै दलित साहित्यमा सुन्दरता मात्र देख्नु दलित दृष्टिकोण हुन जान्छ । वर्गीय विचार हुन्छ । दलितसाहित्यको अन्तिम लक्ष्य र सत्य भनेको समतामूलक समाज अथवा समाजवाद हो र हुनैपर्छ ।

अझै पनि नेपालको साहित्यको आँगनमा अभिजातवाद र आधुनिकतावाद अग्लो भएर उभिएको छ । पूँजीवादको पर्खालमा टेकेको यो अभिजातवाद अग्लो देखिनु स्वाभाविकै हो । सदियौँदेखि अभिजातवर्ग अर्थात् सामन्तहरूद्वारा शोषित पीडित दलितहरूको प्रहारका केन्द्रबिन्दु पूँजीवादकै पर्खाल हुनु स्वाभाविकै मान्नुपर्छ । आधुनिकीकरणसँगै पूँजीवादको प्रगति भएर धनी झन् धनी र गरीब झन् गरीब बन्दै जानु र सामन्तवाद, पूँजीवादकै पक्षपोषणमा साहित्य आउनु स्वाभाविक हो । दलित साहित्यले समाज बदल्न चाहन्छ, समतामूलक समाज चाहन्छ ।

दलित र सर्वहारावर्गले चाहेको समतामूलक समाज अथवा समाजवाद एउटा यस्तो फूलवारी हो जहाँ सबै प्रकारका फूलहरू फूल्न मल, जल र वातावरण समान हुनेछ । त्यहाँ सबै समान अर्थात् एकै प्रकारका फूलहरूको सम्भव छैन र जुन सुन्दर पनि लाग्ने छैन ।

हामी सुन्दरता चाहन्छौँ । आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्तपछि दुनिया कै दृष्टि बद्लियो । सुन्दर र कुरूप सत्य र भ्रम Û संसार यसैले सुन्दर छ कि यो कुरूप पनि छ । संसारमा भ्रम छ र त सत्य पनि छ ।

के हामीले धर्तीमा बाँचिरहेको जीवन सत्य होइन ? के संसारका सबै मानवहरूले बाँच्न पाउने अधिकार समान हुनु सौन्दर्य होइन ?

हो, आजको साहित्य सत्य र सौन्दर्यको पक्षपाती हुनैपर्दछ । मैले डा. एन.सिंहको ‘दलित साहित्यको शब्दसौन्दर्य प्रहारमा हुन्छ, सम्मोहनमा होइन’ भन्ने विचारलाई केन्द्र विन्दु बनाएर दलित साहित्यको सौन्दर्यको बारेको बुझाई हो यो । डा. एन.सिंहको विचारलाई गाईको निबन्धभित्रको वाक्यलाई जस्तो सोझो अर्थमा बुझियो भने यो लेख मात्र नभएर मेरो समग्र सोच र दृष्टिकोण नै कुरूप हुनुपुग्ने छ । झट्ट हेर्दा केही र कोहीमाथिको प्रहार कुरूप कार्य नै हो । सबैप्रकारले प्रहार काँडा नै हो । काँडा निकाल्ने काँडा Û साहित्यको सियो वा प्रहारले समाजमा बिझेको-बल्झेको विकृति, विस·ति र विभ्रमको काँडालाई निकालने हो । नयाँ घाउ पार्ने होइन । साहित्य समाजभन्दा पर छैन र मानवतामाथि पनि छैन । साहित्यले मानव र समाजमाथि स्नेह राख्दैन भने त्यो साहित्य के साहित्य ?

दलित साहित्यका प्रहार नै प्रतिभा हो, कलात्मक अभिव्यक्तिको आवश्यकता नै पर्दैन भन्नु साहित्यकै अपमान हुन्छ । तरवारको कला जानेकोले नै तरवार चलाउँदा सुन्दर लाग्छ भने कलमको कला जानेकोले नै कलम चलाउँदाको सौन्दर्य बेग्लै हुन्छ । आज हामी दलित साहित्यको आˆनै सौन्दर्यशास्त्रको आवश्यकतामाथि अन्तरक्रियाको आरम्भमा छौँ । नेपाली दलितसाहित्यको सौन्दर्यशास्त्रका तत्वहरू के के हुनसक्छन ? यो राष्ट्रिय बहसको विषय हो । यस सन्दर्भमा दलितमुखी सम्पूर्ण साहित्यकारहरूबाट विचारहरू आउनेमा म विश्वस्त छु ।

अन्तमा एउटा जिज्ञासा उठ्ला- के समतामूलक समाजको स्थापनापछि दलित साहित्यको सौन्दर्य हराएर जानेछ ?

यस्तो नहोला Û के आज हामीले हाम्रो पुर्खाले शत्रुलाई प्रहार गर्ने ढु·ाको आदिम अस्त्र पायो भने त्यसमा सुन्दरता देख्दैनौँ ?

के हामीले आˆनो प्रेमी वा प्रेमिकालाई पाइसकेपछि उनलाई पाउनु पुर्व लेखेको प्रेम पत्रमा सौन्दर्य पाउँदैनौँ ? सदा सबै साहित्यले कपुतलाई सपुत बनाउनका लागि प्रहार गरोस् । मानवता र समतामूलक समाजका लागि प्रहार गरोस् ।

[Source: गोरखापत्र (Gorkhapatra), शनिवार २०६६ साल जेठ २३ गते]

Santoshi Bishwakarma reflects on the impacts of Maoists’ People’s War (PW) on the way to liberation of Dalits. However, the Nepaldalitinfo clarifies that the changes occurring cannot be wholly credited to PW alone, as there have been many other components of Dalit movement working simultaneously for the change to happen aggressively. The PW saw Nepal’s Dalit movement as a potentially powerful tool emerging to its advantage. Both the Dalit movement and PW benefited from an undeclared solidarity with each other.

- Santoshi Bishwakarma

The Nepalese People’s War (PW) is an important turning point in the history of the Nepalese Communist movement. Actually, a new era began after its initiation. There has never been such mass awareness and the participation of the people. Never have so many tribes, communities, castes, dalits, gender, region and the marginalized ever come into power.

The PW has brought so many changes in the lives of all people in the country. They all have started honourable lives in the society where before they used to be treated without any respect or dignity. Before the PW, the life of dalit people was miserable and poor. Dalits had to spend their lives in awful conditions despite the fact that they possess skill, efficiency, art and professionalism. Dalit women had to bear torture and harassment in the society.

The Aryan rulers ruled over the Indian sub-continent with the help of the superstitious beliefs invented and founded by Manu as the tools of repression. Kings and the Emperors were considered were considered to be sent to rule on Earth from heaven by God.

The feudal kings and the great kings declared themselves the incarnation of Gods on the Earth. They lived a very luxurious life and the people spent their lives as slaves. The kings and their helpers ran the supreme state powers. The people were forced to live stateless, property-less and right-less. According to the caste division, dalits were put in the hierarchy of the lowest caste. It means that they had to serve all the people of the upper castes.

The long practice of this type of discrimination erected a high boundary between the man-made different castes of human beings in the Indian sub-continent. Deception, intrigue, cheating and dishonesty became the religion of the high Brahmin caste, and to obey and follow the ruling class, to be weak and dependent, to be slaves was the religion of the poor Dalit people.

All the oppressed people, including Dalits, were taught to accept exploitation and repression as their fate because of sins committed in a previous life. Until the PW was initiated, the identity of the Dalit caste was backward, illiterate. To liberate themselves from repression and exploitation, dalits need to break the fetters of feudalism.

The historical participation and representation of the Dalit people in the leadership in all the sectors of the PW brought a drastic change in the life of the Dalit people and the traditional conception of the people. As the people broke the “norms and values” of the feudal tradition, they changed their way of thinking. They took the initiative to decide their own fate and became the captain of their path forwards.

Since the initiation of all the people’s movements and especially from the beginning of the Peoples War, Dalit people participated in the struggle of death and life to achieve liberty and the equality. Along with learning the scientific socialist ideology during the PW, Dalit women dwelling in those remote villages like Kotbada of Kalikot district seized rifles from the armed police by fighting with their bare hands.

Only the organized power of the people can ‘drop the emperor from the horse’. As people of the remote villages realized this, they were ready to sacrifice members of their own family and their property. Many of them have lost their husbands, wives, fathers, mothers, sisters, brothers and many of their relatives. Most Nepalese families are martyrs families. They fought a historical fight in the war. The women carried their children on their back and gun in their hands. Really, it was the fight for liberty and equality. In the context of the PW in Nepal, we cannot separate liberty and equality from each other. They are closely related.

The motive power of the history is people. After the ending of feudal regime from Nepal, the oppressed class, marginalized and the ethnic groups have sent their representatives to the Constituent Assembly. The Maoist party has said that a nation cannot be a nation until and unless the exploited, the carrier forces of the civilization, are given full democratic rights to create a stronger national unity. According to this concept, we can build a beautiful garden of the different flowers in the 21st century only after the implementation of the dream of liberty and the equality.

Adopting and following these ideas, the Dalit people have sent their representatives to the Constituent Assembly. The representatives of all types of the oppressed people and the marginalized are now trying their best to write the constitution in favour of those people to build a new Nepal.

This article originally appeared in The Red Star

Source: Nepal: Ending Caste Inequality & Ethnic Discrimination

Stop all the discriminatory instincts from the heart and mind to commemorate this year’s International Day for the Elimination of Racial Discrimination!

Earlier this week, when US President Barack Obama was sitting in a comic couch (the first ever event for a sitting US Prez) and was telling Jay Leno in his Late Night TV Show (NBC’s “Tonigtht Show with Jay Leno” to be precise) how he was doing with his sports at the White House, he slipped his tongue to make an ill-judged blunder comparing his sports (bowling and basket ball) with Special Olympics. Soon, he realized his serious mistake, and called the President of International Special Olympics expressing his due apology right from his Air Force One flight on his way back to the White House after videotaping of the show, that is, even before his words went out on air for the whole world to know as his blunder. What does this tell us? It simply tells us that humans are raised to develop their instincts to be discriminatory. Even the persons of best intent (or best caution at the least) could easily fall pray to their instincts. However, the systems in place, legal as well as social, against the discriminatory instincts can keep the people constantly warned from practicing such bad instincts.

In Nepal, the human instinct of practicing untouchability and caste discrimination is not only rampant but also deep rooted- that is, it is mixed in the people’s blood at high concentration. Nevertheless, this instinct does not originate from their genetic inheritance or by any accident; it comes from the social environment one is endowed with, right from her/her birth. When one expresses the highness of her or his caste (say Bahun or Newar), which is very common in every day life of so-called high caste people in Nepal, s/he is actually downgrading the people of other castes, especially so-called low castes. There are numerous proverbs in Nepali language, which are easily taken for granted as a part of cultural heritage, but only a few people may have realized that many of them are obnoxiously discriminatory based on so called ‘highness’ and ‘lowness’ of different castes. It is not the purpose of my writing here to highlight those discriminatory proverbs, but the readers may realize what those proverbs are at this treatise: Stop demeaning proverbs!

In Nepal as yet, there is neither a legal nor a social system in place to bar anyone to make discriminatory utterance out of her or his instincts that could hurt other people badly. In systematically curbing this behavioural instinct right from its bud, the Nepaldalitinfo International Network had been putting forward a demand to the State of Nepal, right from its inception in 2003 as the following:

“Denounce and disband all expressions, proverbs, verbatim or written works, which promote hierarchical caste discrimination and untouchability in the society. Entrust [erstwhile Royal] Nepal Academy and Legal Book Management Authority with necessary directives to review and recommend corrections to all such official documents that take Dalits and other oppressed people for granted under the age-old caste discriminatory practices, and execute appropriate measures for making such corrections in the context of modern contemporary world.”

In commemorating the International Day for the Elimination of Racial Discrimination this year, the founding Moderator of Nepaldalitinfo Dr. DP Rasali urges Nepali people to stop all the discriminatory instincts from their heart and mind, while the Government of Nepal must create a necessary state mechanism for a legal and social environment that disapproves the instincts that are unacceptable to human dignity of the 21st century.

As a backgrounder, on 21 March 1960, 69 Black demonstrators were killed at a peaceful protest against apartheid laws in South Africa. As a result, 21 March was declared “International Day for the Elimination of Racial Discrimination” by the UN in 1966.

Report by:

Bhakti Nepal
Moderator, Nepaldalitinfo

- सरोजदिलु विश्वकर्मा

उस्को र मेरो चिनाजान एन्जीओको एउटा कार्यक्रममार्फ भएको हो । त्योभन्दा तीनचार दिनदेखि नै अगाडि नै उस्ले ममाथि र्साईड् -नजर) लगाउँथी, मुस्कुराउँथी, सायद मेरै कुरा गरेर साथीहरुसंग मस्किन्थी अनि बोल्ने वहाना खोजीरहन्थी । मलाई भने हिनतावोध हुन्थ्यो, किनकी ऊ मल्लो जातकी हो, म तल्लो जातको रे । एकदिन चिया थाप्नेक्रममा कसैले मलाई काउकुत्ती हुने गरी पछाडिबाट धकेल्यो । मैले पछाडि हेरैं- ऊ नै थिई, अलि लजाएकी र म बोलोस् भन्ने चाहन्थी । त्यसपछि मैलै वोलाउनु पर्ने साहस बटुलें । तर कसरी शुरु गर्ने ! यद्यपि, लञ्चबे्रकको समयमा एकअर्को साथीमार्फ हाम्रेा जान-पहिचान त भयो तर चिनाजान गर्नजति ऊ उत्सुक थिई, सो भएपछि उस्का अनुहार त्यतिकै ओईलाए । मेरो नाम सुन्नासाथ उस्का नाक-मुक अलि खुम्चिएका देखिन्थे, उसले त्यतिवेला पुलुक्क साथीतिर हर्ेर्दै भनेकी थिई- ‘ए ! तपाई नै हो सरोजदिलु - तपाईको आर्टर्ीी त म पढीरहन्छु नी । जेहोस् तपाईसंग प्रत्येक्ष भेट्ने मन थियो, पुरा भयो….।’

ऊ पनि कलमकार मीडियामा पनि काम गरेकी रे, मपनि सानो-मसिनो लेख्ने मान्छे । हामीवीचमा लेखकीय र्साईनो बस्नुपथ्र्यो, बस्यो । त्यसपछि ऊ तथाकथित नागरिक समाजकी कार्यकर्ता, त्यस्तै मपनि तिनीहरुलाई पैसा दिएर नचाउने संस्थाको कर्मचारी । मेरो तलव अरुका दाँजोमा आधाको आधा नै भएपनि मलाई भने अलि वढी नै हुन्थ्यो । सायद उस्को पनि राम्रै कमाई थियो होला । त्यसपछि हामीवीच एस्एम्एस्, फोन र चियागफ धेरैपल्ट भए । एक-दर्ुइटा कार्यक्रममा त उसले महिला हिंसा, जातीय विभेद र शाही सामन्तवादविरुद्ध अति सानदार भाषण पनि नदिएकी होईन । कहिलेकाही त भन्थी- ‘दलितभित्र तपाईजस्ता मानिस जन्मीसकेका छन्, अव त तपाईहरुले यो मुलुक हाँक्ने हो -’ उस्का लेखमालाहरुमा जातीय विभेदविरुद्ध शब्दहरु प्रष्फुटन हुँदा र उसका मुखारविन्दबाट यी शब्दहरु श्रवण गर्दा म उप्रति आकषिर्त नभएको कहाँ हुँ र ! राजनीतिक विचार पनि हामी एउटै, उसका काका-वढा त र्सवहाराका पक्षमा लड्दै आएका काम्रेडहरु रे । पर्ढाईमा मैले मास्टर गरिसकेको र उस्को थेसीस मात्र वाँकीरहेको । आर्थिक स्थिति पनि उनका बाबुवाजेले अलि नकुम्ल्याएका भए मेरै जस्तो हो । तर हालको आम्दानी भने उसकोभन्दा मेरै भारी हुँदो हो । शारीरिक रुपरंग र ब्यक्तित्वमा म पनि ऊभन्दा कम होईन । र, मैले थाहापाएसम्म उस्को कुनै वोईप|mेण्ड पनि थिएन । अत मलाई लाग्थ्यो- यिनलाई नै मेरी जीवन संगीनी किन नभनुँ, मधेसी र जनजातिले आआफ्नै राज्य मागीरहँदा हामी दुवै मिलेर एउटा नयाँ विरासत किन नबनाऊँ !! तर ऊ त उपल्लो जाति, के मलाई स्वीकार्ली - अर्को मनले सोच्थेँ- किन नस्वीकार्नु, ऊभन्दा म कहाँनेर कम - उसले त हामी दलितले बोल्नुपर्ने कुरा बोलेकी छे, लेखेकी छे । फेरी जातपात नमान्ने पार्टर्ीी कार्यकर्ता ! सामाजिक परिवर्तनका लागि संगै लड्दै गरेका हामी, कसरी जातकै कारणले मेरो श्रद्धालाई उसले लत्याउली त —

अर्कोदिन कुनै निहुँ पारेर उस्लाई महंगै रेष्टुराँमा बोलाएँ र उसलर्ेर् इच्छाएका तजवीजहरु खाने आग्रह गरेँ । उसले स्वीकारी,- चिकेनचिल्ली, मटन, भुटन, पीजा, सेकुवा प|mाईड् सवै आए । मैले अप्रत्यक्ष तरिकाले कुरा दुहें- ‘विहा कहिले खुवाउने हो -’ भनेजस्तो केटा पाए ऊ पनि विहा गर्ने पक्षमा थिई । उसले भनि- ‘खै कोसंग विहा गर्ने र ! हेरी दिनु नत एउटा ।’ ‘मैले हेरेको मन पर्छ त -’ मैले छड्के सोधें । ‘ठिकै छ, राम्रैका लागि खोजेको हो भने राम्रै त होला नी ।’ त्यसपछि हिम्मत गरेरै मैले मनभित्र उथलपुथल भएका वहहरु उस्का अगाडि छरपष्ट्याएँ- ‘हुन त तपाईको लागि लायक होला या नहोला, तर मैले तपाईको लागि खोजेको केटा म नै हुँ ।’ ऊ एक्कासी रोकिई, खाईरहेका काँटा-चम्चा प्लेटमा खसे । ऊ ओठ् कमाउँदै झर्केर बोली- ‘तपाईलाई त मैलेे विद्धान भनेर सम्मान गरेको त कसरी यस्तो कुरा सोच्नु भयो -’ होईन, सोच्नु, मलाई सम्मान गर्नेलाई श्रद्धा गर्नु नै गल्ती हो भने मलाई भन्नु केही छैन, तर तपाईको यो सम्मानका वावजुद् मैले आफूलाई तपाईंप्रति र्समर्पण गरिदिइ सकेको छु…। यो विवाह समानताको कडी मात्र हुने होईन, यसले नयाँ नेपालका नयाँ जीनहरुसमेत उत्पादन गर्ने बाटो खोल्नेछ । त्यसैले हामी दुवै विवाह गरेर परिवर्तनमुखि समाजको एउटा दृष्टान्त किन नबनौं !’ ‘…अहँ, तपाई र मेरो विवाह सम्भव छैन…।’ उसले सिधै नकारी । ‘किन - कहाँनेर नमिल्दो छ - एउटै वाटोका सहयात्री, एउटै आस्थाका वन्दी हामी, केले रोक्छ हामीलाई…–’ मैले उसलाई यस्ता धेरै प्रश्नहरु सोधीरहें । उसले ‘भएपनि त’ भन्ने वाहेक अरु उत्तर दिनै सकिन । मैले उसकोर् इन्कारलाई अझ गहिरोगरी बुझ्न चाहँे- ‘तपाईको अर्को कोही छ -’ ‘छैन ।’ ‘के डलर कमाउनेस्तरको केटा खोज्नु भएको हो -’ ‘होईन ।’ ‘शिक्षा र आर्थिक दुरीले पो हो कि- या मलाई वर्ेइमान् देख्नुभो –’ त्यो पनि छैन । ‘तपाई पनि जातिवाद् र रुढीवाद्को जरो काट्दै समानतामूलक समाज स्थापना गर्नै हिडेकी सहयात्री हो भने के छ त हामीविचको विषमता –’ म सोधीरहेँथे, तर उ चुपचाप थिई । ‘त्यसोभए जातपात मिल्दैन - बाबु-आमाले दलितको छोरोसंग संगै कुम् जोडेर खाँदा हुन्छ, तर विवाह चैं गर्नुहुन्न, जात जाला है छोरी भन्नु भा’छ की –’ उसको वैचारिक नग्नताले अलि आक्रोषी बनायो । म बोलीरहेकै थिएँ, उ जुरुक्क उठी र भनि- ‘समानता भन्दैमा विहा नै हुनर्ुपर्छ भन्ने होईन नी । आई कान्ट एसेप्ट यू, द्याट्स अल…।’ अनि फटाफट् बाहिरिई र उँधो मुन्टो लगाएर कुलेलाम कसी ।

म त्यहीनेर धेरैवेर सोचीँरहेको थिए- विहे हुनु नै समानता होईन भने के विहे नकार्नु चै समानताको कडी हो त– अनि उत्तर भेट्छु- पहिले श्रम शीप र रगत चल्थ्यो तर पानी चल्दैनथ्यो, आजकाल वाहिर पानी, सानी, जाँडखानी सवै चल्छ, तर भित्र गहुतपानीले चल्नै दिदैंन । हिजो चेतनाको अभाव र गलत संस्कारले सिंगो राष्ट्रमा सामन्तवाद र वाहुनवाद हावी थियो, आज चेतनाको विकास र वाहिर मुखै जोडेर खाँदै समानताका धन्दा चलाउनेहरुभित्र भने नयाँढंगको वाहुनवादी बंगारा गाडिएको छ । वत्ति झ्याप्प जान्छ, ओफ ! …म यिनै कल्पनाहरुबाट बौरन्छु - झल्यास्स !

Gopi Krishna Kafle’s lines from a collection of his poems, “Bato Pharak Parechha”: