दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु पर्ने छ।
– रणेन्द्र बराली
पुस ५ गते
क्रान्तिकारी रुपान्तरणको लागि छ दशकभन्दा अघिदेखि चलेको सामन्ती सत्ता विरोधी संघर्ष र दश वर्षको महान जनयुद्ध तथा दुई वर्षे जनआन्दोलनको उपज हो ‘अन्तरीम संविधान २०६३’ जसको चूरोकुरा भनेको धारा १३८ हो। त्यसमा उल्लिखित ‘वर्गिय, जातीय, भाषिक, लैंङगिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेसी लोकतान्त्रिक संङघीय शासन प्रणाली सहितको विधि पूनर संरचना गरिने छ भनिएको छ। अझै यस धारामा पहिलो संसोधनबाट ‘संघीय शासन प्रणाली सहितको भन्ने वाक्यंस थप भएको छ। आजसम्मको संघर्षले जनता (दलित) को रगत पसिना मथेर निकालेको यस प्रतिफललाई दलित समुदायको हकहितका पक्षमा प्रत्यक्ष रुपले समाहित गर्न कसरी सकिन्छ? अथवा गणतान्त्रिक संघीय प्रणालीमा कुन किसिमले दलितहरू अधिकार सम्पन्न्ा हुन सक्दछन्? यही प्रश्नको समाधानार्थ वहसको अपरिहार्य भएको छ।
हाम्रासामु यतिवेला नयाँ संविधान निर्माणको क्यानभास ठडिएर बसेकोछ। जसमा दलित अधिकारलाई गाँस्ने खासगरी तीनओटा विषयगत सूचि अख्तियार गरिएको छ। १. अल्पसंख्यक तथा सिमान्तकृत समुदाय, २. मौलिक हक र ३.राज्यको पुनर संरचना। जसमध्य पनि मुख्यतः राज्यको पुनर संरचना सम्बन्धिनै छलफललाई केन्द्रित गर्र्र्ने कोशिस गरीएको छ । यस सन्दर्भमा मूलतः नयाँ बन्ने संविधानमा दतिलअधिकारलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हो। दलित समुदायलाई व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका लगायत संपूर्ण निकाय एवम् क्षेत्रमा विशेष अधिकार सहितको समानुपातिक सहभागितालाई ग्यारेण्टि गराउनु नै हो। यसकालागि वर्तमान परिवेसमा ‘अभौलिक संघिय संरचना (Non-territorial federal structure) संघीय ढाँचाको अपरिहार्यतालाई अंगाल्न पर्ने हो कि! भनेर दलित अधिकारवादिहरू एवम् आम दलित समुदायबीच यसबारे थोरै छलफल गर्ने जमर्को गरीएको छ।
दलितलाई अभौगोलिक संघिय संरचना किन : –
प्रथमत लोकतान्त्रिक संघिय प्रणाली भनेकै नागरीकलाई केन्द्रिकृत एकात्मक शासनको पञ्जाबाट मुक्त गराई, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, संकृति र प्राकृतिक संपदाको सम्वर्धन गर्दै स्वयत्तता तथा स्वशासनको मागलाई सम्बोधन गराउन एवं जातीय हकहितको लागि आत्म निर्णयको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु हो। यसका लागि आ–आफ्ना जाति क्षेत्र भाषा सास्कृतिक रुपमा एकरुपता हुने समुदायले आफ्नो बाहूल्यताको आधारमा संघियताको अधिकार प्राप्त गरी (संघिय राज्य पद्धतिमा) लोकतन्त्रको अभ्यास र विस्तार गर्न केन्द्रकृत व्राह्मणबादी शासनबाट पिल्सिएका जुनसुकै उत्पीडित समुदायले पनि लोकतान्त्रिक संघिय राज्य प्रणालीको उपभोग गर्नु हो। आजसम्मको जन संघर्षको यो महत्वपूर्ण फल उपभोग गर्नको लागि नेपालको सामाजिक, भौगोलीक संरचना दलित समुदाय अनुकूल छैन। नेपालमा दलितको आदिभूमि (ऐतिहासिक थलो) छुट्टै छैन। चीनमा जस्तो कि, हान जातीको ९५ प्रतिसत बाहूल्यता भएको, बाँकी ५ प्रतिशतमा पनि इगोर, मूस्लीम एवं सवै अन्य अल्प संख्यक जातिहरु निश्चित प्रान्तमा वा क्षेत्रमा एकतृत भएर बसोबास गरेको पाईन्छ। भारतमा भन्ने हो भने दक्षिणी राज्यहरुमा आदिकालदेखि एकै थलोमा हजारौ दमनका बाबजूत बसोबास र बिकास गर्दै आएका विशाल विशाल दलित (द्रविड) बस्तीहरु छन्। जसबाट मायावती, के.यल.नारायणनन्, जयप्रकास नारायण, डा.भिमराव अम्वेदकर समेतले दलित जन समुदायको मतको बलमा, जातीय माध्यमबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा अघिबढ्ने हैसियत राखेर प्रतिपर्धा गर्न सफल भए। तर नेपालको समाजिक बनावट छुट्टै छ। १०० घरको एउटा गाउँ भयो भने केहीघर सिलाउने, केहीघर कमाउने, केहीघर जुत्ता तथा नारा बनाउने, केही घर बाजा (मन्दिर वा चाडपर्वमा दमाहा, ढोल) बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी आदिको काम गर्ने गरी समाजको सेवा खाँतिर आवस्यकता अनुसार यो समुदायलाई दाशकालदेखि नै विख48डन गरी राखिएको हुंदा दलितहरु देशभर छरपस्ट छरिएर बसोबास गरेको पाईन्छन्। थोरै जिल्लामा मात्र २०/३० प्तिशत (सन् २००१ को गणना अनुसार जाजरकोटमा २८. प्रतिशत सुर्खेतमा २६.२ प्रतिशत …यसै क्रमले तराईको जिल्लामा सप्तरी र सिराहामा क्रमस १८.१ र १७.९ प्रतिशत सम्म बसोबास गरेको पाईन्छ। केही जिल्लामा सापेक्षित बहुमत भने पाईन्छ। यदाकदा पश्चिमी नेपालका कुनै गाउँमा दलितको बहूल्यता भए पनि मुलुकभर कुनै जिल्लामा पनि दलितको बहूल्यता भएको विकास क्षेत्र तथा चुनाव क्षेत्र छैन। सामान्यतया दलितको भाषा त छ त्यसको प्रचलन, परिमार्जन, प्रचार कतै छैन। (१) ((धेरै दलितहरलाई पनि यो भाषको कुरा थाहा छैन।)) संस्कृतिको कुरा गर्दा दलितहरु जहाँजहाँ बसोबास गरेको छन् त्यहींको बढी प्रभाव छ। गुरुङ्ग समाजमा बसेकाले फुपुको छोरी विबाह गर्छन भने बाहुन संस्कार पाएकाले मामाको छोरीको खुट्टा ढोग्छन्। जहाँ कि अधिकांस दलित समुदायमा मामाको छोरी विवाह गर्न छुट हुने चलन हुन्छ।
मुख्य भाषा, भूगोल, क्षेत्र, आर्थिक, संस्कृति र मनोविज्ञानको मापड48डको आधारमा संघिय राज्य निर्धारण हुन्छ। दलित समुदायको लागि भूगोलको कारणलेमात्र संघको पूर्वाधार पुग्न सकेको देखिंदैन। सिङ्गो जनसंख्याको हिसाबले संघमा आधार पुगेको जाति समूदायको संख्या–कुल जनसंख्यामा मगरको ७.१, थारुको ६.७, नेवारको ५.४, राई २.८, गुरुङ २.४, लिम्बु १.६ प्रतिशत देखिन्छ। एनेकपा (माओवादि) पाटीले स्वायत्त गणराज्य घोषणा गरेको संघिय राज्य मगरातमा सबैभन्दा बढि मगर जातिको संख्या ७.१ प्रतिशत र लिम्बूवानमा लिम्बूजातिको संख्या १.६ सम्म छ। (भोटेलामा र सेर्पा राज्य समितिबाहेक) यो हिसाबले अरु भन्दा निकै धेरै दलितहरुको जनसंख्या छ। ०५८को अबैज्ञानिक गणनामापको आधारमा पनि मुलुकमा १३.६६ प्रतिशत दलित भएको कुरा सर्वविधितै छ। उता आर्थिक स्रोत तथा सम्रचनाको कुरागरौ भने पुर्व पाँचथरका दलित र पश्छिम हुम्ला लगायत उत्तर दक्षिण जतासुकैका दलितहरुको परंपरागत पेसा सिलाउने, कमाउने, जुत्ता तथा नारा बनाउने, बाजा–दमाहा, ढोल बजाउने, कटवाली, रखवारी, सफाई, सूडीनी जस्ता सेवा र श्रम गर्ने कामको स्वरुप एकै छ। जनसंख्याको हिसावले स्वायत्त राज्यक निर्माणका लागि एनेकपाका नेता देव गुरुङको अवधारणा पत्रमा किटानी गरीएको छ– कूल जनसंख्याको १. प्रतिशत उत्पीडित जनजाति र बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त राज्य, ०५० प्रतिशत सधन बसोबास गरेको स्थानलाई स्वायत्त क्षेत्र र ०.५०देखि ०.०१ प्रतिशत अवस्थित ठाउँलाईसम्म पनि स्वायत्त इकाईहरु गठन गर्ने भन्ने छ। यसरि सबै जातजाति, भाषाभाषि र क्षेत्रादिको आधारमा राज्य पूनर संरचना हुनलागिरहेको अवस्थामा दलित समुदायले आफू शासित हुने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली निर्माण गर्ने थलो कुनहुने। यसै कारण दलितको लागि एक मात्र थलो हो अभौगोलिक संघीय राज्य।
अभौगोलिक संघीय राज्यको आवश्यकता र फाईदा : –
(।) लोकतान्त्रिक संघीय राज्य प्रणाली अन्तर्गत निश्चित समुदायलाई उनीहरु कै मौलिकता, विशेषता र सापेक्षीताको आधारमा विकाश निर्माण र सामाजिक समुन्नतीको पूर्वाधार तयार पार्ने व्यवस्था भित्र दलितको बिशेष अधिकारको सुरक्षा गर्ने।
(।।) केन्द्रीय सरकारबाट निर्धारण गरिने गुरुयोजनालाई दलित समुदायको क्षमता, आवश्यकता र अपरिहार्यलाई मध्यनजर गरी परिचालन गर्ने।
(।।।) केन्द्र सरकारको बजेट तथा आवधित ल73य–कार्यक्रमलाई सापेक्षतामा विज्ञ विशेषज्ञहरुको परामर्शमा विशेष कार्यक्रम बनाई परिचालन गर्ने।
(।V) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, खाद्यसंप्रभूता जस्ता आधारभूत मानव जीवन विकासका अपरिहार्य संसाधनलाई विशेषाधिकारको रुपमा अत्याधिक सुलवताको लागि केन्द्र सरकारसंग माग, वाहाली र व्यवस्थापन गर्ने।
(V) राज्यबाट निर्धारण गरिएका दलित अधिकारका कुराहरु हनन भए वा अपूरा भएमा छलफल, माग, बहाली, कार्यान्वयन गराउने भूमिका खेल्ने।
(V।) स्थानिय निकायदेखि सदनसम्म र राज्यको हरेक अंगमा समानुपातिक सहभागिता गराउने व्यवस्थालाई सुश्चित गर्न दलितको निर्धारीत सिटमा दलितहरुको बिचमात्रै प्रतिष्पर्धा गराई प्रतिविधित्व बनाउने। तीनै प्रतिनिधिबाट र राज्यबाट गरी अभौगोलिक केन्द्रीय संघ बनाउने।
(V।।) दलित समुदायले आफ्ना जातीय, सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, प्राविधीक बिकासको लागि नीति निर्माण गरी समग्र विकासको दायरा निर्धारण गर्ने
(V।।।) सत्ताबाहेकको राजनीतिक अधिकार फजुल हो भन्ने मार्क्सबदी दिष्टान्त पनि यहां ल्ँँग्ाु हुन्छ। महान योद्धा तथा सहिद हरुको रगतले पनि सत्तामा हकदार हुने माग गर्दछ। त्यसैले सत्ताको ताबेदारी हुने यो ठोस प्रावधान हो।
(।X) राज्यको सदस्यको नाताले देशको प्राकृतिक संपदा (जल,जंगल,जमिन) लगायतका मुलुकको संसाधनमा दलित जनतालाई अन्य नागरिक सरह हकदार बनाउने।
यीआदि विषयहरु संविधानमा नै अधिकार प्रदत्त भएकै हुनु पर्ने हुन्छ।
बैकल्पिक बहस : –
क). दलित समुदायलाई राज्य पूनरसंरचनाको सवालमा अधिकार प्रदत्त गर्ने विषयमा अभौलीक संघिय स्वयत्तता भन्दा अन्य वैकल्पिक अधिकारका कुरा पनि छलफलमा नआएका होइनन्। राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने, दलित मन्त्रालयको माग गर्ने, राजनैतिक, सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागितालाई सुव्यवस्थित गर्ने आदि।
यी कुनै पनि प्रावधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासनलाई यो वा त्यो रुपमा अस्विकार गर्दैन। आजसम्मको इतिहासमा दलित समुदाय सामन्ती अभिजात वर्गीय शासकले बनाएको विधि विधानमा शासित भएर बसेका छौं। जनताको रगत र पसिनाले लेखिने नेपालको नयाँ संविधानमा सम्पूर्ण नेपालीले संघिय लोकतान्त्रिक प्रणाली मार्फत आफू शासित हुने शासन विधी आफै बनाउन अग्रसर हुने भए। तर दलितलाई भने उही अर्काले बनाउने दयामाया निगाहाको विधिले शासन गर्ने नै भयो। यस कारण अभौलिक भए पनि आफ्नो नीति विधि निर्माण तथा परिचालन गर्ने आफ्नै संघको निर्माणको आवश्यकतामा बहस किन नगर्ने।
ख). अर्कर्ाे कुरा दलित समूदायलाई विशेष अधिकारले सवै क्षेत्रको रक्षा गर्छ। अभौगोलिक राज्य प्रणालीले विशेष अधिकारलाई कमजोर पार्छ भन्ने तर्क पनि आउने गरेको छ । यसमा विशेष अधिकारसंग बाजिने कुनै सन्दर्भै छैन। विशेष अधिकार अन्तर्गत कै सरोकारको कुरा हो अभौगोलिक संघियता। त्यसै मार्फत सम्पूर्ण पक्षमा विशेष अधिकारको प्रयोग र सम्वर्धन गर्न सकिन्छ। विशेष अधिकारको दावा गरेर विशेष क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न पर्ने हुनाले नै राज्यको मागको कुरा उठाउन परेको हो। दलितको स्वाधिनता, मौकिता, वर्चस्व, अस्तित्व वाहेकाको सुक्का लोकतन्त्रमा अन्ततः दलितहरु केन्द्रीकृत शासनकै नेराघेरा भित्र रहेर अविजात शासककै टाङ्ग मुनि छिर्न पर्ने हुन्छ।
ग). अर्को नयाँ र अलि नजिक आउन खोज्ने तर्क छ दलित सरोकारको मुख्य विषय हो राज्य पूनरसंरचनाको। राजनीतिक क्षेत्रमा समानुपातिक सहभागिता, जहाँ निर्वाचन नियमावलिमा हरेक तहमा दलितको जनसंख्याको आधारमा समानुपाती स्थान ग्यारेन्टी गर्न, दलितहरु बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने आरक्षीत सिटको व्यवस्था भयो भने नीति निर्माणको थलोमा पुगिहालिन्छ। किन टाउके दुखाउन पर्यो अन्य कुरामा? यो तर्क केही हतसम्म स्वाभाविक पनि छ। तर आरक्षीत अधिकार तथा विशेष अधिकारको हैसियतले सवै संघमा दलित घनत्वको अनुपातमा प्रतिनिधि उपस्थित भए पनि त्यो संघमा बर्चस्व, अस्तित्व र स्वामित्व त त्यहीको संघिय बहूल्य जातिको हुन्छ। दलितको बर्चस्व, स्वामित्व (पूर्ण होइन) भएको संघ खै त? त्यसैले अभौगोलिक संघले मात्र संघीयताको सवालमा अन्य जाति सरह मौलिकता प्राप्त गर्न सक्दछ।
घ) राज्य तथा प्रान्तीय संघमा पूर्ण समानुपातिक सहभागि हुँदा पनि दलितको उपस्थिति भनेको १३ वा २३ प्रतिशत सम्मनै हो अरु ७७/८७ प्रतिशत बहुमतको अगाडि अल्पमतको के लाग्छ? आखिर उही बहूमतको दया मायाको आशामा चाकरी गर्नु भन्दा के उपाय हुन्छ, त्यसैले आफ्नो भावि योजना आफैले बनाउन एवं आफ्नो अधिकारको बारेमा आफैले नीति बिधि बनाउन अन्य जाति जनजातिले जस्तै संघको माग किन नगर्ने? त्यसैको मेरुढ48ड हो अभौगोलिक संघिय ढाँचा।
यसमा थप कूरा के छ भने देशभरीका संघमा समानुपातिक उपस्थिती रहेको दलित प्रतिनिधीहरुले नै राष्ट्रिय स्तरको दलित अभौगोलिक केन्द्रीय संघ निर्माण गर्न सकिने पनि हुन सक्छ। जसले संघ मार्फत मुलुकभरमा दलित जनतालाई राज्यबाट निर्धारित सम्पूर्ण योजना परिचालन गर्छ। यहाँनेर द्वयत शासनको आभास आउने तर्क पनि निस्कन्छ। तर हालसम्म महिला मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय चल्दा द्वयत शासन नहुने संघीयतामा आधारीत सवै जात जातिको संघ भयो भने दलितले संघको दावा गर्दा द्वयत शासन हूने? दलितसमुदायलाई मात्र केन्द्रीय संरचनामा आधारित संघिय प्रणालिमा चल्दा आपत हुने पनि नहोला। फरक भनेको भौगोलिक र अभौगोलिकको मात्र त हो। अभौगोलिक राज्यको ब्यवस्था गर्नपर्ने मूल वास्तविकतामा पनि ध्यानाकर्षण गराई सकिएको छ।
यो प्राराम्भिक छलफलको लागि गरिएको सामान्य टिपोट हो। यसका लागि विभिन्न देशका संविधान लगायत विविध पूर्वाधारहरुको खोज गर्न जरुरि हुन्छ।
सन्दर्भ सामग्रीहरूः
Retructuring the Nation-State Nepal –Bharat pokharel
नेपालबो संविधान––आठ राजीतिक दलको सामुहिक प्रयासबाट निर्मित तथा हस्ताक्षरित
हाम्रो नेपाल, संघिय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र ––परशुराम तामाङ
